आईपीओ र हकप्रद रोक्न मिल्छ ?

आईपीओ र हकप्रदले शेयर आपूर्ति बढाई शेयर मूल्यमा गिरावट आएकोले यस्ता वित्तीय उपकरण जारी गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल आइपीओ र हकप्रद तत्काल दर्ता नगर्ने र दर्ता भएकालाई पनि स्वीकृति नदिने आशयको समाचार प्रकाशित भए पनि बोर्डले आईपीओ दर्ता गरिरहेको छ l  वित्तीयरुपमा कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ र हकप्रद स्वीकृति दिएको भन्ने प्रसङ्ग पनि आएका छन् l विश्व लगानीकर्ता सप्ताह, २०८० मनाउने कार्यक्रमको सिलसिलामा बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कमजोर कम्पनीले नै हकप्रद जारी गर्ने हो भने टिप्पणी गरेका थिए l उनले गरेको टिप्पणीमाथि प्रतिटिप्पणीको ओइरो लागेको थियो l हकप्रद किन मागिन्छ ? हकप्रद ल्याउनमा बोर्डको के भूमिका हुन्छ ? हकप्रद सम्बन्धमा बोर्डले थप के गर्न आवश्यक छ ? लगानीकर्ताको के भूमिका हुन्छ ? कम्पनी सञ्चालक समितिको कस्तो भूमिका हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर र आईपीओ रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने विषयमा यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ l  

आईपीओसम्बन्धी कानुन

कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न सक्छन l प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका कम्पनी पनि पब्लिक कम्पनीको योग्यता पुर्याएर पब्लिकमा रुपान्तरण हुनसक्छन् l कुनै पनि कम्पनीको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l समस्त कम्पनीको दर्ता कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा हुन्छ l कम्पनीले गर्ने व्यवसायअनुसार तत् तत् कानुनले तोकेको निकायबाट कारोबार इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ l कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरुआत गर्नुअघि रजिष्ट्रार कार्यालयबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ l कम्पनी ऐनले सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले तोकेको शर्त र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l बैंकिंग र बिमा कम्पनीले अनिवार्य आईपीओमा जानुपर्छ भने अन्य कम्पनी  स्वेच्छिकरुपमा जान सक्छन l आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको पहिलो योग्यता पब्लिकमा दर्ता हुनु हो l कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस्ता कम्पनीको सङ्ख्या १ हजार ९ सय ५८ वटा छ l पहिलो योग्यता पुगेका  कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको अधिनमा रहेर सूचीकरणमा आउन सक्छन l आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियामावली, २०७३ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ l नियमावलीको नियम ९ मा नियामक निकाय भएका कम्पनीको हकमा नियामकले तोकेको र अन्यको हकमा जारी पूँजीको कम्तिमा १० र बढीमा ४९ प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्छ l नियामावलीको नियम ९(३) अनुसार बैंक र बिमाबाहेकका कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न ११ वटा शर्त तोकेको छ l यी शर्त पूरा गरेर आउने कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न सक्छन l त्यस्तै, नियमावलीको नियम ९ख. अनुसार रेटिङसमेत गराएको हुनुपर्छ l बोर्डले विवरणपत्रसहित निवेदन प्राप्त भएपछि त्यसको जाँचबुझ गरि स्वीकृति दिन्छ l

हकप्रदसम्बन्धी कानुन

धितोपत्रसम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा 'हकप्रद निर्गमन (निष्काशन) भन्नाले कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ' भनेको छ l त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्काशन) नियमावली, २०७३ को नियम १७ देखि २१ सम्म र धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ को दफा १२ देखि १५ सम्म हकप्रदसम्बन्धी व्यवस्था छ l नियमावलीको नियम १७(१) मा 'कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीलाइ धितोपत्र जारी गरि पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महिनाभित्रमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष सभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महिनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l नियम १८, १९ २० र २१ मा क्रमशः हकप्रद खुला रहने अवधि, हकप्रद शेयर खरिद गर्न मनोनयन गर्न सकिने, हकप्रद शेयरको बाँडफाँड गर्नुपर्ने समयावधि र लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कुरा छन् l

त्यस्तै, निर्देशिकाको दफा १२ मा हकप्रद शेयर निर्गमनको लागि पूरा हुनुपर्ने अवस्था, दफा १३ मा बैङ्क, वित्तीय वा बीमाबाहेकका कम्पनीको हकप्रद, दफा १४ मा हकप्रद शेयर निर्गमनका अन्य व्यवस्था र दफा १५ मा हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ गर्ने प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था छ l निर्देशिकाको दफा १३(१)(ख) मा ‘बैंकिंग र बिमा कम्पनीबाहेकले आइपीओ निर्गमन गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको’ भन्ने व्यवस्था छ l हकप्रदसम्बन्धि सारभूत कानुनी व्यवस्था यति हो ।

हकप्रदमा कसको भूमिका

बोर्डले कमजोर कम्पनीलाई हकप्रद दियो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन l मजबुत वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्दैनन् l हकप्रद जारी गर्ने भेनेकै कमजोर कम्पनीले हो l कम्पनी कमजोर हुँदैमा हकप्रद जारी गर्न पाइन्न भन्ने हो भने हकप्रद भन्ने वित्तीय औजारको औचित्य के रह्यो र ? सवल भनिएका कम्पनी कमजोर र कमजोर भनिएका कम्पनी सवल बन्नसक्छन l कमजोरभित्र पनि सवल देखिने भित्री पाटो हुन्छ l कमजोर लाग्नेले त्यस्ता कम्पनी छाड्न सक्ने विकल्प पनि छ l हकप्रदको शुरुआत बोर्डबाट हैन, कम्पनीबाट हुन्छ l कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरि शेयरधनीको सभा (साधारण वा विशेष) ले पारित गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुनले तोकेअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेपछि बोर्डले स्वीकृति दिन्छ l हकप्रद जारी गर्ने/नगर्नेसम्बन्धी सर्वाधिर शेयरधनीमै अन्तर्निहित हुनेहुँदा यसमा शेयरधनी नै मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ l हकप्रद एक वित्तीय उपकरण भएको हुँदा यसलाई जारी गर्ने नगर्ने/निर्णय गर्ने अधिकार कम्पनीको सभाबाहेक अरुलाई छैन l सभामा शेयरधनीले यसको आवश्यकता, प्राप्त हुने रकमको उपयोग गर्ने क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल यी आदि विषयमा शेयरधनीले सञ्चालकलाई प्रश्न र प्रतिप्रश्न गर्नुपर्छ l कुनै कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद जारी रकम उठाउने प्रस्ताव ल्याएमा (१) त्यसबाट प्राप्त हुने रकम कहाँ-कहाँ कति-कति लगानी हुन्छ ? (२) त्यसबाट कति वर्षमा कति प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ? र (३) प्रतिफल प्राप्त हुने आधार के के हुन् ? यी आदि कुरामा शेयरधनीले सञ्चालकलाई प्रश्न गर्नुपर्छ l सभाले पारित नगरेसम्म हकप्रद कार्यान्वयनमा नआउने हुँदा उचित कारण आए मात्र यसलाई पारित गर्नुपर्छ l बोर्डले पनि हकप्रदको सम्बन्धमा हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्छ l हकप्रद अलि अव्यवस्थित भएको कुरा साँचो हो l यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि बोर्डले मुख्यतः (१) शेयरधनीलाई थप आवेदन गर्न दिने, (२) आधारभूत शेयरधनीलाई अन्य शेयरधनीले नलिएको शेयर लिन प्रतिवद्ध गराउने र (३) १ र २ मा उल्लेखित कार्य गर्दा पनि नबिकेमा प्रत्याभूत गराउने गरि हकप्रदसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेमा अव्यस्थित हकप्रद धेरै हदसम्म व्यवस्थित हुन्छ l  

रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

आईपीओ र हकप्रद रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको निरपेक्ष जवाफ पाउन सकिन्न l तर, देशमा प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना भएमा यस्तो बेला कुनै पनि निर्गमन केही समय स्थगन गर्न भने सकिन्छ l अहिले देशमा केही प्रतिकूल समय जस्तो देखिए पनि आईपीओ र हकप्रद निर्गमन स्थगन गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति देखिईहालेको छैन l  पछिल्लो समयमा जारी भएका आईपीओ हकप्रद पूर्णरुपमा बिक्री भएका छन् l सम्भवत अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो परिमाण (१० करोड ५९ लाख कित्ता) को अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको हकप्रद पूर्णरुपमा बिकेको सरह मान्नुपर्ने हुन्छ l हकप्रदमा प्रत्याभूत गराउने प्रचलन नभएको हुँदा पूर्णरुपमा कुनै पनि हकप्रद बिक्दैनन l जति प्रयास गर्दा पनि केही हकप्रद शेयर बाँकी रहन्छन् l यसरी बाँकी रहेका हकप्रद लिलामी गर्दा प्रिमियममै बिकिरहेको छ l यसले हकप्रद बिक्रीमा कुनै समस्या छैन भन्ने सङ्केत गर्छ l त्यस्तै, आईपीओको हकमा पनि कुनै समस्या देखिएको छैन l केही वर्ष अघि आईपीओ बिक्नै छोडेको थियो तर, अहिले मागभन्दा कयौं गुणा बढी आवेदन परेर माग्ने जतिले नपाएको उदाहरण प्रशस्तै छ l यस्तो अवस्थामा आईपीओ र हकप्रदले आपूर्ति बढायो र मूल्य घट्यो भन्ने कुराले कुनै सार्थक अर्थ दिंदैन l एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले ३ करोडभन्दा बढि कित्ता बोनस शेयर थप्दा आपूर्ति नबढ्ने अनि नयाँ कम्पनी सूचीकरणमा आउँदा आपूर्ति बढ्यो भन्ने कुरा तर्कयुक्त छैन l शेयरको मूल्य बढ्नको लागि पहिलो कुरा कम्पनीको आम्दानी देखिनुपर्छ l तर, आम्दानी नै नभएका कम्पनीको पनि शेयर मूल्य अधिक छ l खासगरी वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ l यसो हुनुको मूल कारण गुणात्मक (प्रतिशेयर) आम्दानीमा देखिएको कमि हो l वाणिज्य बैंकको आम्दानी घट्नुमा अत्याधिक पूँजीको भारबाहेक अरु केही हैन l

 

आईपीओ वा हकप्रद पूँजीबजारका वित्तीय उपकरण भएका हुँदा यसलाई निरपेक्षरुपमा बन्द गर्न सकिन्न l सापेक्षरुपमा भने यसलाई केही समय स्थगन गर्न सकिन्छ l तर, यस्ता उपकरण जारी गर्न नदिई रोक्दा त्यसले कम्पनीको योजना नै अवरुद्ध हुने त्यसले लागत बढ्ने हुन्छ l तर, बजार अत्याधिक घट्दो अवस्थामा रहेको बेला र आईपीओ नबिक्ने अवस्था भएमा कम्पनी आफैले नै स्थगन गर्छन् l त्यस्तै, नियामकले पनि कम्पनीलाई स्थगन गर्न लगाउँछन् l उदाहरणको लागि सन् २०१५/१६ मा चिनियाँ शेयरबजारमा निरन्तर गिरावट आउन थालेपछि नयाँ शेयर जारी गर्न तत्काल स्थगन (रोक्न) लगाएको थियो । यस्तै अवस्था आएमा भने नेपालमा पनि परिस्थिति हेरी केही समय स्थगनसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ l तर, आईपीओ र हकप्रद बिक्री भईरहेको अवस्थामा रोक लगाउनु आवश्यक छैन l बरु आईपीओ निर्गमनमा अलि कडाई गर्न विद्यमान व्यवस्था अपुग देखिएमा त्यसमा पुनरावलोकन गरेर थप शर्त र मापदण्ड तोक्न भने सकिन्छ l 

२०८०/८/५ अन्नपूर्ण पोष्ट

https://annapurnapost.com/story/446768/

 

  

आईपीओमा अनियमितता

 नियमन निकाय बेखबर

शेयरको प्राथमिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ) मा शेयर आवेदन प्रक्रियादेखि बाँडफाँडसम्म अनियमितता हुने गरेको प्रसंग सार्वजनिक हुन थालेको छ l वित्तीय बजारको एउटा पाटो पूँजीबजारमा देखिएको अनियमितता र बेथितिले यसलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ लैजानु अघि नै पूर्वसावधानी अपनाएर रोक्ने कर्तव्य नियामक निकायको हुन्छ l १५ वर्ष अगाडी भारतमा पनि यस्तै किसिमको घटना घटेको र नियामक सेबी (सेक्युरीटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया) ले नियन्त्रणमा लिएको थियो l बजार चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला बेनामी डिम्याट खाताबाट आइपीओमा आवेदन गरी अनियमितता गरिएको थियो l 

भारतको अनियमितता

सन् १९९२ मा दोस्रो बजारमा अनियमितता हुँदा सेबी सक्रिय हुन सकेको थिएन l त्यसपछि पनि केतन पारेख लगायतले अनियमिततालाई निरन्तरता दिँदै गए l सन् २००५ र २००६ मा अमेरिका रिटर्न राणा कपुरको महत्वाकांक्षी येस बैंक र ईन्फ्रास्ट्रकक्चर डेभलपमेन्ट फाईनान्स कर्पोरेसन लिमिटेड (हाल आईडीएफसी फर्ष्ट बैंक) को आईपीओमा व्यापक अनियमितता भएको थियो l यो अनियमिततामा डिपी, बैंक, मर्चेन्ट बैंकर र शेयर रजिष्ट्रार जस्ता वित्तीय मध्यस्तताकर्ता प्राय: सबै सामेल थिए l गुजरात निवासी रुपालबेन पांचल र उनका सहयोगीले हजारौं नक्कली डीम्याट र बैंक खाता खोलेर अनियमितता गरेका थिए l रुपालको नाममा मात्र ६ हजार ३ सय १५ वटा डीम्याट खाता खोलिएको थियो l त्यस्तै, सेबीले आरबीआईमार्फत बैंकले पनि यस्ता बेनामी खाता र त्यस्ता खातालाई लगानी गर्न वित्तीय स्रोत जुटाएको हुनसक्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेको थियो l सेबीका पूर्णकालीन सदस्य जी. अनन्तरमणले नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटारी लिमिटेड (एनएसडीएल) आफैँ स्वनियामक संस्थाले आफ्नो अधिनस्थ डिपीको अनियमिततालाई पत्ता लगाउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको बताएका थिए l

अनियमितताको प्रसँग यतिमा सकिएन र १२ जनवरी २००६ मा येस बैंकभन्दा पनि ठूलो अनियमितता आईडीएफसीको आईपीओमा सार्वजनिक भयो l आईडीएफसीको शेयरमा आवेदन गरिएको ४५ हजार डीम्याट खाता बेनामी भेटिएको थियो l यसमध्येको १४ हजारभन्दा बढी खाता उनै रुपालको नाममा खोलिएको थियो l बाँकी खाता गुजरातमा अवस्थित सुगन्धा ईस्टेटस एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, पुरुषोत्तम घनश्याम बुधवानी र मनोजदेव सेक्सारियाको थियो l आईडीएफसिको खुद्रा लगानीकर्तालाई छुट्टयाईएको शेयरमध्ये ८ प्रतिशत शेयर रुपाललगायतले बेनामी खातामार्फत कब्जा गरेका थिए l सीबीआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेष्टिगेसन) ले गरेको छानविनमा आईपीओमा अनियमितता गरेर रुपाललगायतले ३२ करोड भारू कमाएको उल्लेख थियो l सीबीआईले दिल्ली, मुम्बई, अहमदावाद र हैरादवादको २७ स्थानमा गरेको छानविनमा रुपाललगायतलाई ३० करोड भारूको वित्तीय प्रवन्धन गरिएको भेटिईएको थियो l छानविनको क्रममा शेयर बाहेक अन्य सम्पत्तिमा समेत १ करोड भारु लगानी भेटिएको थियो l छानविनको क्रममा रुपालले अहमदाबादको स्थानीय दैनिक समाचारपत्रमा स्थानीयले सित्तैमा फोटो खिच्न सक्ने विज्ञापन दिएर तिनको फोटो प्राप्त गरेको र यस्ता फोटोबाट बेनामी खाता खोल्न उपयोग गरेको पत्ता लागेको थियो l  

सेबीको जागरुकता

सेबी, आरबीआई र सीबीआईको जाँच पश्चात आईपीओ प्रक्रियामा अनियमितता बढेको र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने देखिएपछि तुरुन्त कारवाहीको प्रक्रियामा गएको थियो l एनएसडीएल र सिडीएसएल (सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस लिमिटेड) लाई सम्भावित बेनामी खाता जाँच र सर्भेलेन्स गर्न आदेश दिईएको थियो l एनएसडीएलले डीपीलाई एकै ठेगाना भएका २० वटाभन्दा बढी खाताधारकको सूची पेश गर्न आदेश दिँदा यस्ता व्यक्ति १ हजार जनाभन्दा बढी भेटिईएका थियो l यस्ता खातासँग जोडिएका  व्यक्तिको पहिचान गर्न  वा पहिचान हुन नसकेमा यस्ता खातालाई निष्क्रिय बनाउन समेत आदेश दिईएको थियो l सेबीले रुपालसहित ५ जनालाई अनियमितता गरेर आर्जन गरेको लाभ रकम २४ करोड भारूमा सन् २००५ देखि २०१० सम्मको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने १२ करोड भारू ब्याजसहित ३६ करोड भारू असुल गर्न निर्देश गरेको थियो l आरबीआईले पनि पनि यस्ता कार्यमा संलग्न भारत ओभरसिज, विजय, सिटी, एचडीएफसी, स्ट्यान्डर्ड चार्टड र आईसीआईसीआई बैंकलाई बैंकिंग नियमको उल्लंघन गरेको भन्दै ५ लाख देखि २० लाख भारूसम्म जरिवाना गरेको थियो l

अनियमितताका साझेदार

शेयर निर्गमनमा कम्पनी, बिक्री प्रवन्धक, केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस), बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ता मुख्य साझेदारका रुपमा रहेका हुन्छन् l लगानीकर्ताले आस्बा (एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लकेड एमाउन्ट) मा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आईपीओमा आवेदन गर्नसक्छन l त्यस्तै, सीडीएसले विकास गरेको सी-आस्बा (मेरो शेयर) मार्फत पनि आवेदन गर्न सकिन्छ l बिक्री व्यवस्थापनको कार्य बिक्री प्रवन्धक (नेपालको हकमा मर्चेन्ट बैंकर) ले गर्छन l शेयरलाई अभौतिकरुपमा भण्डारण गर्नको लागि डीपी (डिपोजिटरी पार्टीसीपेन्ट) मा डिम्याट खाता खोल्नुपर्छ l शेयर आवेदनमा अनियमितताको शुरुवात यही डीपीबाट शुरु हुन्छ l डीपीले कागजात र व्यक्तिको पहिचान नगरी चिनजान र भनसुनको आधारमा डीम्याट खाता खोलिदिने कारण हजारौं बेनामी खाता खोलिन्छ l बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक र दलालले डीपीको रुपमा कार्य गर्छन l बैंक वित्तीय संस्था आफैँ पनि डीपी हुनेहुँदा यिनले पनि पहुँच र भनसुनको आधारमा वा आफैँ पनि यस्ता कार्यमा संलग्न भएर बेनामी डीम्याट खाता र बैंक खाता समेत खोलिदिन्छन l अधिकाँश मर्चेन्ट बैंकर बैंककै सहायक कम्पनी भएको र स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंकरले पनि कुनै बैंक वा वित्तीयमा पहुँच पुर्याएर यस्ता बेनामी खाता खोल्न मद्दत पुर्याएका छन् l अहिले आईपीओमा अधिक आवेदन पर्नुका पछाडी यस्तै बेनामी खाताको योगदान अधिक रहेको अनुमान छ l भारतमा आईपीओमा अनियमितता हुँदा यस्तै घटना भएको थियो l मृतकको नामबाट पनि आवेदन गरिएको र  अर्कैले डिम्याट एवम बैंक खाता खोली आवेदन गरेको भन्ने गुनासो आईरहको सन्दर्भमा १५ वर्ष अघिको भारतीय घटना नेपालमा शुरु भईसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ l 

नेपालमा अनियमितताको जड

शेयरबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले समावेशी र पहुँच पुर्याउने भन्दै राहत बाँडे जस्तो १० कित्ता बाँड्नुपर्ने नीति बनाईदिएका कारण बेनामी खाताले प्रश्रय पाएको छ l शेयरबजार बढ्दो क्रममा रहेका बेला यस्ता अनियमितता हुने गरेको देखिन्छ l केही समय अघिसम्म जलविद्युत कम्पनीको शेयर प्रत्याभूतसमेत नहुने अवस्थामा पुगेको थियो तर, बजार बढ्दो स्थितिमा हुँदा अधिक आवेदन पर्ने गरेको छ l दोस्रो बजारमा जस्तोसुकै कम्पनीको पनि शेयर उच्च मूल्यमा बिक्ने हुँदा बेनामी खाताले राम्रो मलजल पाउँछ l १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले गर्दा हजारौं बेनामी खाता खोल्न थोरै रकम मात्र भए पनि पुग्ने हुँदा झन् बढी मौलाएको छ l उदाहरणको लागि १ सय जनाको नाममा प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ मात्र खाता (बैंक) मा राख्न पर्दा १ लाख रुपैयाँले पुग्छ l १० कित्ता बाँडे पनि न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन गर्नुपर्ने नियम हुन्थ्यो भने कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँ खातामा राख्नुपर्थ्यो र यस्ता बेनामी खातामा केही नियन्त्रण हुन्थ्यो l बोर्डले १० कित्ते बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा चलाउँदा सानाको नाममा यस्तै अनियमितता गर्नेले भाँजो हाल्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ l नेपालमा पनि बढ्दो डिम्याट खाताको वास्तविकताको छानविन हुनु जरुरी देखिएको छ l

३ चैत, २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/383960

शिवम सिमेन्टको आइपिओ

शिवम सिमेन्टले आगामी फाल्गुन ६ गतेबाट स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि एकै दिनबाट साधारण शेयरमा आवेदन माग गरेको छ । कम्पनीको जारी पूँजी, आवेदन मागिएको शेयर कित्ता सम्बन्धि विस्तृत तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

जारी पूँजी	४ अर्व ४० करोड
जारी हुने कित्ता	५२ लाख ८० हजार
आमसर्वसाधारण	४४ लाख (१०%)
स्थानीय	८ लाख ८० हजार (२%)
मूल्य (स्थानीय)	अंकित मुल्यमा १ सय थप गरि २ सय
मूल्य (आमसर्वसाधारण)	अंकित मुल्यमा २ सय थप गरि ३ सय
सामुहिक कोष र कर्मचारीलाई आरक्षित	४ लाख ४० हजार
कर्मचारी तथा सामुहिक कोषले लिएको	६० हजार कित्ता
कर्मचारी तथा सामुहिक कोषले नलिएको	३ लाख ८० हजार
कर्मचारी र सामुहिक कोषले नलिएर बाँकी रहको सहित जारी हुने जम्मा कित्ता	४३ लाख ४० हजार
अधिकतम आवेदन गर्न सकिने कित्ता (स्थानीय)	५ लाख ७९ हजार ६ सय ४०
न्यूनतम (दुबै समुह)	५० कित्ता
आवेदन गर्न सकिने अधिकतम (आमसर्वसाधारण)	४४ लाख कित्ता (सबै)
आवेदन खुल्ने मिति	२०७५ फाल्गुन ६ गते
आवेदन दिने अन्तिम मिति	छिटोमा फागुन ९ र ढिलोमा चैत्र ५

असफल बनेको सफल परीक्षण

शिवम सिमेन्टले गत श्रावण महिनामा स्थानीयतर्फ जारी गरेको शेयर पूर्णरुपमा नबिकेपछि आमसर्वसाधारण तर्फको शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको थिएन । अगाडी किन बढाएन यस बारेमा आधिकारिकरुपमा केहि जानकारी नगराए पनि तोकिएको मूल्य ‘अधिक’ रहेको भन्ने अनौपचारिकरुपमा बाहिर आएको थियो । धितोपत्र कानुन अनुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी हुने यस्ता वित्तीय उपकरणको ‘शतप्रतिशत प्रत्याभूत’ गराउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार एनआइविएल एस क्यापिटलले प्रत्याभूत गरेको थियो । नेपाल बैंकको प्रिमियम मुल्यमा जारी भएको एफपिओ नबिकेपछी नबिकेको शेयर प्रत्याभूतकर्ता आफुले नसकारी ‘अर्को बजार’ सिर्जना गर्ने दुस्प्रयास गरेका थिए । खुला आवेदन माग गरिएको बेला सम्भावित ग्राहकलाई आवेदन गर्न नदिएर रोक्दै आफुले त्यो भन्दा कम मूल्यमा शेयर दिने ‘अवैध करार’ गरेका थिए । यस्तो तरकिव पहिले वुटवल पावर कम्पनीले जारी गरेको एफपिओमा धितोपत्र वोर्डको मौन सहमतिमा सफल परीक्षण भईसकेको थियो । यसैलाई ‘नजिर’ मान्दै ‘प्रत्याभूतको सैद्धान्तिक पक्ष’ लाई नजरअन्दाज गर्न सकिने आधारमा ‘एनआइविएल एस क्यापिटल’ ले शिवमको शतप्रतिशत शेयर आफुले मात्र प्रत्याभूत गरेको थियो । तर नेपाल बैंकसम्म आइपुग्दा वुटवल पावरमा गरिएको ‘सफल परीक्षण’ भुत्ते भएको हुँदा शिवममा अवलम्बन गर्न सकिने सम्भावना सक्किसकेको थियो ।

शिवमको प्रत्याभूतकर्ता एनआइविएलले धितोपत्र वोर्डलाई एक पत्र लेख्दै ‘....प्रत्याभूति गरिएको शेयर खरिद (सकार) गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सिधै यस कम्पनीको मुख्य कम्पनी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले खरिद गर्ने शर्तमा सम्झौता गरेको र सो सम्बन्धि कागजात वोर्डमा पेश गरेको’ उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै ‘नेपाल बैंकसंगको प्रत्याभूति सम्बन्धमा प्रत्याभूतिको मर्म अनुसार सम्बन्धित प्रत्याभूतिकर्ताहरुले खरिद (सकार) गरेर मात्र बिक्रि गर्नुपर्ने भन्ने वोर्डको बिभिन्न मितिको पत्र अनुसार सो मुताविक शिवम सिमेन्टको हकमा यस कम्पनीले मात्र प्रत्याभूति गर्न नियमानुसार नसकिने तथा खरिद गर्नुपरेको अवस्थामा समेत यस कम्पनीले मात्र खरिद गर्न नसकिने हुनाले प्रत्याभूति सम्बन्धि सम्झौता निर्क्यौल गरिदिनु हुन अनुरोध’ गर्दै पत्राचार गरेको थियो ।

अख्तियारको दुरुपयोग

शिवमलाई आइपिओमा जान स्वीकृत दिएपछि वक्तव्यको ‘कर्णाल’ बजाएको वोर्डले स्थानीय शेयर बिक्री नहुनु र त्यसपछि आमसर्वसाधारणको शेयर जारी नहुनुले त्यो ‘कर्णाल’ को आवाज र प्रत्याभूतकर्ताले प्रत्याभूत गर्न नसक्ने भन्दै गरेको पत्राचारले गिज्याएको छ । वोर्ड आफैले उतिबेला सहि मूल्य भनेर दिएको अनुमति अहिले मूल्य घटाउँदै अर्को अनुमति दिनु र प्रत्याभूतकर्तालाई कुनै कारवाही गर्न नसक्नु वा नसिहत समेत नदिनुले ‘वोर्ड’ चलाउने ‘शिवम हो कि ‘एनआइविएल’ हो प्रश्न पनि उठेको छ । वोर्डले समेत प्रत्याभूतको मर्म विपरित किन र के आधारमा एनआइविएलले पेश गरेको ‘सकार गर्नुपरेको अवस्थामा म लिन सक्दिन मेरो माउ कम्पनीलाई सिधै देउ’ भन्ने अवैध र गैरकानुनी शर्त बन्देज सहितको प्रत्याभूत सम्बन्धि करार स्वीकार गरेर अख्तियारको समेत दुरुपयोग गरेको छ । यस सम्बन्धमा अख्तियारले छानविन गर्न आवश्यक देखिएको छ । 

सामुहिक कोष र कर्मचारीले लिएनन् 

सामुहिक कोषका लागि छुट्टयाइएको ४ लाख ४९ हजार कित्ता शेयर मध्ये जम्मा ६० हजार कित्ता मात्र बिकेको छ । कर्मचारीले समेत नलिएको हो कि भन्नेसम्मको स्थिति देखिएको छ । कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले समेत नलिनु एउटा आश्चर्य बनेको छ । बाह्यरुपमा हेर्दा कम्पनीको आय-व्यय सामान्य नै देखिन्छ । तर भित्रि पाटो भने भित्रकै कर्मचारीलाई मात्र थाहा हुने हुँदा कर्मचारीले नलिनु स्वाभाविक नै हो । त्यस्तै सामुहिक कोषले समेत नलिनुमा यसको अन्तरनिहित भित्रि पाटो भयानक हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । परम्परागत लेखाप्रणालीमा हिसाब राखिएको हुँदा यसको लेखाप्रणालीमा विश्वस्त हुन नसकेका कारण कोषले नलिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आरक्षणमा तोकिएको कित्ता मध्ये अत्यन्त कम मात्र बिक्री भएको हिसाब हेर्दा बिक्रि प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल आफैँ योजना व्यवस्थापक रहेको दुईवटा म्युचुअल फण्डले मात्र लिएका हुन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको सत्य तथ्य विवरण म्युचुअल फण्डले प्रकाशित गर्ने मासिक विवरणमा देखिने नै छ ।

विवरणपत्रमा त्रुटी

सिद्धार्थ क्यापिटलले बिक्रि प्रवन्धत्व गरिरहेको युनिभर्सल पावर कम्पनीको विवरणपत्रमा त्रुटी भेटिएको छ । विवरणपत्र नै लगानीको आधार हो तर विवरणपत्रमा यस्ता त्रुटी देखिनुले कसरी विवरणपत्रलाई विश्वास गर्न सकिएला ? यस्तै त्रुटी शिवममा पनि प्रशस्त रहेको छ । शिवमले वार्षिक प्रतिवेदन समेत तयार नगरेको, नगद प्रवाह विवरण के छ थाहा हुन सकेको छैन । यसमा बोर्डले पनि केहि हेर्न सकेको देखिन्न । ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भन्ने हाजमोलाको विज्ञापन जस्तो बिक्रि प्रवन्धकले जे लिएर आउँछ जस्ताको तस्तै वोर्डले स्वीकृति दिएको देखिन्छ । करिब ६ महिना अघि तयार पारिएको विवरणपत्रमा शिवमको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा कुनै गलत गलत तथ्यांक राखेको हुनसक्ने र अहिले त्यो लाज बचाउन मूल्य घटाएको हुन नसक्ने सम्भावना छैन ।

‘गुण’ हैन जोखिम’

स्थानीयलाई पहिले बेचिएको मूल्यमा अहिले घटेको मूल्य अनुरुप थप शेयर दिने अर्को रमाइलो कुरा पनि यसैमा भेट्न सकिन्छ । अर्थात पहिले कुनै व्यक्तिले १ सय कित्ता शेयरको लागि बुझाएको ३० हजारमा थप ५० कित्ता शेयर थपिदिने भएको छ । य त जवर्जस्ती भिडाएको हैन र ? ति पहिले लिएकालाई लिन अनिच्छुक भएमा ब्याज सहित रकम फिर्ता गर्ने कुरा किन राखिएन ? वोर्ड समेत शेयर दिएर ‘गुण’ लगाएको सोच्दैछ भन्ने यहिँनेर प्रष्ट हुन्छ । तर वोर्डले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको शेयर दिनु भनेको सुनिश्चित लाभ हैन ‘जोखिम’ बाँडेको हो ।

पहिले जोखिम वा लाभ जे सोचेर स्थानीयले लिएका भए पनि अहिले थप शेयर लिउ भन्नुको सट्टा लिन अनिच्छुक भएमा सम्पूर्ण शेयर नै फिर्ता गर्ने व्यवस्था किन राखिएन ? शेयर फिर्ता गर्दा तिनलाई दशौदीका हिसाबले व्याज सहित फिर्ता गर्न वोर्डले शिवमलाइ किन आदेश दिएन ?

माछा फसाउने अर्को चारा

गत श्रावणमा जारी गरिने भनिएको बेला कम्पनीले आव २०७४/७५ मा १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो तर अहिले आएर विवरणपत्रमा संशोधन गर्दै १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यो भनेको शेयर बिकाउने ‘तुरूप’ मात्र हुनसक्छ । किनकि गत असारमा विवरणपत्र स्वीकृत गर्ने बेलामा कम्पनीको आय-व्यय करिब-करिब थाहा हुने नै हुन्छ र सोहि बमोजिम १० प्रतिशतको नाफा बाँड्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । संशोधन गर्दा ५० प्रतिशत नाफाको अंश बढ्ने प्रक्षेपण कुन समयलाइ आधार लिइयो ? मूल विवरणपत्र नै गत आषाढमा बनेर स्वीकृत भएको छ ।

होंशी अर्को ‘तुरूप’

शिवम मुख्यरुपमा २० जना व्यक्तिको सहभागितामा खोलिएको कम्पनी हो । यसमा संस्थागत लगानी देखिन्न । शिवमले ‘शिवम होल्डिंग’ भन्ने सहायक कम्पनीमा ८८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । यस मार्फत होंशी सिमेन्टमा ३० प्रतिशत लगानी गरेको उल्लेख छ । होंशी सिमेन्टमा ‘हङकङ रेड लाइन सिमेण्ट नं. ३’ भन्ने विदेशी कम्पनीको ७० प्रतिशत लगानी रहेको छ । गूगलमा खोजि गर्दा HONGKONG RED LINE CEMENT NO.3, को बारेमा केहि भेटिन्न । यो कुनै ‘अफशोर’ कम्पनी पनि हुनसक्छ । उदाहरणको लागि एनसेल काफी छ । पहिले ‘टेलियासोनेरा’ भन्ने स्वीडेनको कम्पनी भनिए पनि एनसेलको शेयरधनीको लगतमा यसको उल्लेखै छैन र लगतमा भने ‘सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस’ मा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिंग भन्ने कम्पनी उल्लेख छ । त्यस्तै अहिले मलेसियाली कम्पनी एक्जियटाको मुख्य लगानी वा शेयर रहेको भनिए पनि एनसेलको शेयरधनी लगतमा उही पुरानै रेनोल्ड होल्डिंग रहेको छ । यस हिसाबले विदेशी भनिएको HONGKONG RED LINE CEMENT NO.3, यतैका व्यक्तिको संलग्नतामा खोलिएको अफसोर कम्पनी नहुन सक्ने सम्भावना छैन । होंशीबाट हुने पहिलो लाभको हकदार ‘शिवम होल्डिंग’ र त्यसपछि मात्र ‘शिवम’ मा आइपुग्छ । शिवम होल्डिंगको अन्य व्यवसाय नदेखिएको हुँदा यसको खर्च व्यवस्था भने लगानी रहेका कम्पनीबाट हुने लाभांश आम्दानी नै रहेको देखिन्छ । अहिले शेयर बिक्रि गर्ने क्रममा होंशीलाई देखाउनु अर्को ‘तुरूप’ हो ।

स्वार्थको कुरा

व्यापारमा स्वार्थको ठुलो महत्व हुन्छ । शिवममा पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ । माथि नै उल्लेख गरियो शिवमले शिवम होल्डिंग मार्फत होंशिमा लगानी गर्दैछ र होंशी पनि सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी हो । शिवमको विवरणपत्रमा ‘दुवै कम्पनीको उद्देश्य मिल्दोजुल्दो भए पनि शिवमले आफ्ना उत्पादनको बजार विस्तार गरी उद्योगबाट पूर्ण क्षमतामा विगत वर्षदेखि नै शिवम् ब्राण्डको ओपीसी सिमेण्ट मात्र उत्पादन तथा विक्री गरिआएको र अत्यधिक उपभोक्ताको रोजाइको ब्राण्ड बनेकाले नयाँ आउने उद्योगले यसको बजार अंश लिन नसक्ने हुँदा स्वार्थ बाझिने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । नेपालको भूगोल र सिमेन्ट उपयोग हुने क्षेत्र एकै भएको हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिन्छ भन्ने कुरा सामान्यरुपमा बुझ्न सकिन्छ । शिवमको कारखाना हेटौंडा र होंशीको कारखाना १ सय किमी टाढा नवलपरासीमा रहेको छ । नेपालमा सिमेन्ट खपत गर्ने क्षेत्र मुलत महेन्द्र राजमार्गकोको दायाँ बायाँ रहेका वस्ती र काठमाडौं उपत्यका आसपासमा केन्द्रित छ । बजार र वस्तु एकै रहेको अवस्थामा शिवम र होंशी बीच स्वार्थ बाझिन्न भन्न सक्ने स्थिति रहन्न । विवरणपत्रमा ‘अत्यधिक रोजाइको ब्राण्ड’ भनेको छ यस्तो प्रमाणपत्र बाँड्ने निकाय को हो ? 

विवरणपत्रमा ‘होंग्शीको सञ्चालक समितिमा शिवम् सिमेण्टबाट नियुक्त २ जना प्रतिनिधिहरू नै रहेको र रहने हुँदा दुवै उद्योगलाई समन्वय गरी सञ्चालन हुनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै ‘शिवम् होल्डिङ्स प्रालि मार्फत लगानी रहेकाले होंग्शीबाट आर्जन हुने मुनाफा शिवमले समेत प्राप्त गर्ने हुँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था नरहेको भनिएको छ’ तर यी दुई व्यवस्थाले कसरी स्वार्थ बाझिन्न भन्ने तथ्यगत कुरा कहीँ भेटिन्न । त्यस्तै शिवममा ४२ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर धारण गरी आधारभूत शेयरधनी रहेका पुनम गोयलको मोरङमा रहेको सप्तकोशी सिमेन्ट (साविक नेशनल सिमेन्ट) उद्योगमा २५ प्रतिशत शेयर रही सञ्चालकसमेत रहेको र उक्त कम्पनीसँग आव २०७३/७४ मा २७ लाख बराबरको कोइला खरीद गरेको उल्लेख छ । यहि प्रसँगमा रमाइलो कुरा के छ भने अगिल्लो पटक जारी भएको विवरणपत्रमा यहि कम्पनीबाट करिब ३ करोड बराबरको क्लिंकर किनेको उल्लेख गरिएको थियो ।

कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार गोयल एकल शेयरधनी रहेको अरविन्द इम्पोरियम प्रालिबाट कम्पनीले २९ करोड भन्दा बढीको डिजेल, जिप्सम आइरन खरिद गरेको छ । यो विवरण पनि अगिल्लोपटकको भन्दा फरक परेको छ । अगिल्लो पटकको विवरणपत्रमा भने २० करोडको मात्र सोहि चिज खरिद गरेको उल्लेख थियो । केहि उदाहरण तालिकामा पेश गरिएको छ ।

पहिलोपटक स्वीकृत विवरणपत्र र संशोधित विवरणपत्रको तुलनात्मक अध्ययन

पहिलो			संशोधित
शेयरधनी र कित्ता	संलग्नता	कारोबार (२०७३/७४)	कारोबार (२०७३/७४)	फरक
शुशिल गुप्ता (२३,२३,२००)	मोडर्न ईन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमा १७% शेयर र संचालक रहेको	२८,२२,१६,५७७ बराबरको चुन ढुंगा खरिद र ढुवानी   सेवा लिएको	३१,६०,८६,६६२  बराबरको चुन ढुंगा खरिद र ढुवानी सेवा लिएको	३ करोड ३८ लाख
सुरेन्द्र गोयल (४६,४६,४००)	अरविन्द ईम्पोरियम प्रा. लि.मा शतप्रतिशत शेयर	२०,४१,४२,१०२ बराबरको डिजल जिप्सम खरिद	२९,७७,८४,९४३ बराबरको डिजल जिप्सम खरिद	९ करोड ३६ लाख
पुनम गोयल (४२,५९,२००)	सप्तकोशी सिमेन्टमा २५% शेयर र संचालक रहेको	२,८५,४९,०९१ बराबरको क्लिंकर खरिद	२७,६२,६२६ बराबरको कोइला खरिद	२ करोड ५८ लाख कमि क्लिंकरबाट कोइला बनेको
सुरेन्द्र गोयल लगायत अन्य संचालक	स्टार लाईम ईण्डष्ट्रिज प्रा. लि. मा सुरेन्द्र गोयल लगायतको शेयर कम्तिमा १७% शेयर र गोयल अध्यक्ष रहेको ।	९,२३,८८,४५८ बराबरको चुन ढुंगा खरिद	१,२०,००,५९६ बराबरको चुन ढुंगा खरिद	७ करोड कमि
नन्दकिशोर मुन्दडा	टेक्नो जया ज्वेलरी प्रा. लि.	३,६८,९,४,१७४ बराबरको चाँदी खरिद	२६,६०,५७८ बराबरको चाँदी खरिद	३ करोड ४२ लाख कमि

गत श्रावण महिनामा शिवमको कार्यालयमा पुगेका एक लगानीकर्ताले फेसबुकमा लेखेको यो भनाइ पनि कम चाख लाग्दो छैन । हेरौ ति लगानीकर्ताको लेखाई जस्ताको तस्तै

आज शिवम सिमेन्टको कार्यालयमा गएर वार्षिक प्रतिवेदन माग्दा त्यहाँ बसेकी एक कर्मचारीले मसँग छैन भन्ने जवाफ दिएपछि तिमीसँग हैन कम्पनीसँग मागेको भनेपछि यता र उता फोन घुमाइन र एकजना बाहिर आएर भित्र लगेर चिया पानीको प्रवन्ध गराउँदै अर्का एकजनाकोमा लगे र ती रहेछन प्रमुख वित्त अधिकृत । उनले पनि वार्षिक प्रतिवेदन नबनेको बताए । पब्लिक कम्पनी त्यो पनि प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्दैछ सम्भावित लगानीकर्ता वार्षिक प्रतिवेदन लगायत अध्ययन सामग्री लिन खोज्दा उपलब्छ छैन भन्छन ।

हरे शिव यो कम्पनी सत्यम (भारतको सत्यम कम्प्युटर) जस्तो बन्ने हो कि श्रीराम (नेप्सेमा सूचीकृत श्रीराम सुगर मिल्स) जस्तो बन्ने हो ?

धितोपत्र वोर्डले के हेरेर स्वीकृति दिएको होला लगानीकर्तालाई लगानी गर्न चाहिने पर्याप्त सूचना समेत छैन । वेवको जमाना छ तर वेव जोगीको घर जस्तो छ । जय अलख निरन्जन शिवम

प्रमुख वित्त अधिकृतले यति भन्न चाहिँ भ्याए कि - होंग्शी शिवममा शिवमको २०% लगानी छ र त्यताबाट आउने लाभले प्रतिशेयर आम्दानी ६० हुन्छ । लौ है आफैं बिचार गरौं । मैले आज गरेको अनुभव संक्षेपमा बताएँ । इति संक्षिप्त शिवम पुराण प्रथम अध्याय समाप्तम ।

कानूनको अनुपालना

कानुनको अनुपालनामा पनि कम्पनी अत्यन्त कम्जोर देखिन्छ । पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भए पनि पारिवारिक वर्चस्व नै हुनसक्ने सम्भावना बढी छ । कम्पनीले वार्षिक प्रतिवेदन समेत तयार गरेको पाइएको छैन । कम्पनी ऐनका अनुपालनाको कुरा समेत पालना नगरेको कम्पनीले अब धितोपत्र कानुनका थप प्रावधान समेत अनुपालना गर्नुपर्नेछ ।

लगानी निर्णय

लगानी निर्णय गर्न सघाउ पुर्याउने विवरणपत्रमा प्रशस्त त्रुटी र असंगत कथन पर्याप्त भेटिन्छ । आव २०७४/७५ को वासलात र नाफा-नोक्सान हिसाब विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो कति भरपर्दो हो भन्ने यकिन गर्न सकिन्न भन्ने माथि उल्लेखित केहि तथ्यले प्रष्ट पार्छ । प्रकाशित विवरण अनुसार निकट भविष्यमा नै कम्पनीले १५ प्रतिशत नगद लाभांशसहित (आइपिओ बाँडफाँड पश्चात लगत्तै) साधारणसभा आव्हान गर्नेछ । यस हिसाबले रु. ३ सयमा लगानी गर्नेलाई वार्षिक ५ प्रतिशत र २ सयमा लगानी गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै आव २०७५/७६ मा पनि यति नै लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ भने आव २०७६/७७ देखि २० प्रतिशत लाभ दिने प्रक्षेपण गरेको छ । आव ७४/७५ मा १५ प्रतिशत लाभको लगभग सुनिश्चित छ ।

बजारबाट लाभ लिने सोचाई रहेकाको लागि भने सुनिश्चित गर्न सकिनन् । आव २०७४/७५ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसार नेटवर्थ १६१.६१ रहेको हुँदा पहिलो कारोबार दायरा १६१.६१ देखि ४८४.८४ मा हुनेछ ।

शिवम र संयोग 

शिवम अर्थात भगवान शिव । कम्पनीले गत श्रावणमा शेयर जारी गर्दा पनि भगवान शिवकै महिमायुक्त महिना परेको थियो । अहिले जारी गर्ने बेला पनि शिवकै महिमायुक्त श्रीस्वस्थानी व्रतकथा र शिवरात्री पर्वको समय परेको छ । यस हिसाबले शिवमको शेयरमा शिवको संयोग गजब परेको छ । गाँजा भांग भगवान शिवको प्रिय वस्तु भएको हुँदा शिवमको शेयर पनि गाँजाभांग जस्तै प्रिय बन्ला कि नबन्ला समयले बताउनेछ । तर विवरणपत्र हेर्दा गाँजाभांग नै खाएर तयार पारेको जस्तो देखिन्छ ।