नगर विकासका लागि नगर ऋणपत्र

 नेपालमा कहिले शुरु होला ?

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ l यसपटकको निर्वाचनमा उपत्यकाको काठमाडौं, पूर्वको धरान र सुदूरपश्चिमको धनगढी नगरमा निर्दलीय उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् l नवनिर्वाचित मेयरले आ-आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्य पूरा गर्न ‘करै’ बढाउने त होलान नि भन्ने त्रास पैदा भएको छ l कर नबढाईकन वित्तीय स्रोत जुटाई नगर निर्माण गर्न सकिने विषयमा मेयरहरु जानकार हुन् सकेमा नगरवासीमा कर बढ्ने त्रास हटाएर मेयरले साँच्चीको नगर निर्माण गर्नसक्थे l यसले नगरको दीर्घकालीन आयको बाटोसमेत खुल्नेथियो l नगर र गाउँपालिकालाई सरकारले दिने अनुदान र आफैले स्रोत परिचालन गरेर प्राप्त हुने स्थानीय कर दस्तुरले मात्र नगर विकासका वृहद कार्यक्रम सञ्चालन हुनसक्दैन l नगर विकासको माध्यमबाट देशको विकास हुने हुँदा यी क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार लगायतका विकास प्रस्थानविन्दु हुन् l नगर विकासका लागि सरकारले सहजीकरण गरि गराई नगर ऋणमार्फत यस्ता कार्य गर्न सकिन्छ l

नगर ऋणको अवधारणा

नगर ऋण पनि लगभग कर्पोरेट ऋणपत्र (डिवेन्चर र बोण्ड) जस्तै हो l नगरपालिका सरकारी निकाय भएकोले यसलाई सरकारी ऋणपत्र जस्तै मान्न सकिन्छ l सरकारले विभिन्न नामका ऋणपत्र जारी गरे जस्तो नगरपालिकाले पनि यस्ता ऋणपत्र जारी गर्नसक्छन l नगरपालिकाले यस्ता ऋण उठाउने कार्यको शुरुवात सन् १८१२ मा न्यूयोर्कबाट शुरु भएको मानिन्छ l न्युयोर्कले नहर निर्माणको लागि यस्तो ऋणपत्र जारी गरेको थियो l नगर ऋण अर्थात् म्युनिसिपल बोण्ड ‘म्युनिबोण्ड’ को नामले चिनिन्छ l यस्ता बोण्ड लिएर नगर विकास गर्ने अवधारणाले मूर्तरुप पाउने हो भने नगर विकासको लागि वित्तीय स्रोत सजिलै जुटेर नगर निर्माण कार्यले साकार स्वरूप लिनसक्छ l नेपालबाट नजिकै पर्ने उत्तर भारतको लखनउ नगरले हालै २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) बराबरको म्युनिबोण्ड जारी गरेर बीएसई लिमिटेडमा सूचीकरण गराएको छ l नेपालले बाह्य दाताबाट शर्तसहितको ऋण लिनुभन्दा यस्ता वित्तीय उपकरण ल्याएर विकास निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सकिन्छ l यस्ता बोण्ड ‘सामान्य दायित्व र राजस्व’ गरी दुइप्रकारका हुन्छन् l सामान्य दायित्व बोण्ड अर्थात् जेनेरल अब्लिगेसन बोण्डलाई ‘जिओ’ बोण्ड पनि भनिन्छ l यस्ता बोण्ड नगरपालिकाको विद्यमान आम्दानीले ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्नसक्ने गरी जारी गरिन्छ l यसमा नयाँ आम्दानीको बाटो हेरिएको हुन्न l बरु सोही शिर्षकमा आगामी वर्ष आम्दानी बढ्न सक्नेसम्मको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ l राजश्व बोण्ड कुनै नयाँ परियोजना निर्माणको लागि जारी गरिन्छ l यस्ता परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपश्चात यसले दिने आम्दानीले उक्त बोण्डको साँवा फिर्ता गरिन्छ l यसमा खानेपानी निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन जस्ता आम्दानी गराउने पूर्वाधार योजना पर्छन् l

भारतको अभ्यास

भारतमा यस्ता बोण्ड जारी हुँदै आएको छ l शुरुवातमा यसमा नियमन थिएन l भारतमा सन् १९९७ मा बङ्गलुरु शहरले पहिलोपटक यस्तो बोण्ड उठाएको थियो l सन् १९९७ देखि २०१० सम्ममा बङ्गलुरु, अहमदावाद र नासिकले करिब १४ अर्ब भारु बराबरको बोण्ड जारी गरेका थिए l यतिन्जेलसम्म नियमन नहुँदा पर्याप्त सहभागीता देखिएको थिएन l यसलाई नियमनमा ल्याएर सुनिश्चितता दिनको लागि सेक्युरिटीज एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) ले यससम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेर नियमनको दायरामा ल्याएको थियो l सन् २०१५ मै भारत सरकारले अटल मिसन फर रेजुभेनेसन एण्ड अर्वान ट्रान्सफर्मेसन (अम्रुत) कार्यक्रम शुरु गरेको थियो l यसलाई भारत सरकारले ‘मिसन अम्रुत’ नाम दिएको छ l मिसन अम्रुतको मुख्य उद्देश्य खानेपानी तथा ढल निकास, हरित सडक, फोहोर व्यवस्थापन आदि छन् l यसैको लागि वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पनि सेबीले म्युनिबोण्डसम्बन्धि कानुन निर्माण गरेको थियो l सेबीको निर्देशिका आउनु अघि र पछि गरी अहिलेसम्म भारतका १० वटाभन्दा बढी नगरले ३५ अर्ब भारुभन्दा बढीको म्युनिबोण्ड जारी गरिसकेका छन् l लखनऊ यस्तो बोण्ड जारी गर्ने नवौं नगर निगम हो l भारतमा महानगरलाइ नगर निगम वा म्युनिसिपल कर्पोरेसन भन्ने गरिन्छ l नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका भने जस्तो भारतमा नगर पञ्चायत, नगरपालिका र नगर निगम भनिन्छ l भारतमा अमरावती, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, भोपाल, इन्दौर, पुणे, हैदराबादले यही माध्यमबाट वित्तीय प्रबन्धन गरेका छन् l  उत्तर प्रदेशका आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी र गाजियावाद पनि यसैगरी वित्तीय प्रबन्धन जुटाउने कसरतमा लागेका छन् l अमरावती नगरले सबैभन्दा बढी २० अर्ब सबैभन्दा कम सुरतले २० करोड भारु जुटाएका छन् l पुणेले सन् २०१७ मा २ अर्ब भारु उठाएर खानेपानी योजना कार्यान्वयन गरेको थियो l पुणेले २२ अर्ब भारुभन्दा बढी रकम यसैगरी उठाउने लक्ष्य राखेको छ l

नेपालमा नगर ऋण  

भारतमा नगर ऋणलाइ लगानी मैत्री बनाउन केन्द्र र प्रान्त दुवै  सरकारले कर छुट दिएका छन् l भारत सरकारको शहर निर्माण योजना र शहरी विकासलाई सेबीले सघाउन नियममनमा केही लचकता दिएको छ l नेपालमा पनि सरकारले स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको हुँदा यसलाई शहरी विकास मन्त्रालयले सघाउ पुर्याएर लागु गर्न सकिन्छ l नेपालमा शहरी विकास तीव्ररुपमा बढिरहेको हुँदा नगरपालिकामार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नको लागि नगरपालिका सहायकसिद्ध हुनसक्छन् l अव्यवस्थित शहरी विकासले साँधुरो बन्दै गएका सडकले जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा नयाँ नयाँ शहरको विकास गर्दा यसमा धेरै  कुरामा ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ l नगर प्रशासनको सबैभन्दा तल्लो तह नगरपालिकाले अहिले नै जमिनको उचित वर्गीकरण गरी व्यवस्थित बस्तीयुक्त शहर बसाउन वित्तीय स्रोत नभएको हुँदा यस्ता नगर ऋण फलदायी हुन्छ l नगरपालिकाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मार्फत व्यवस्थित बस्ती विकास गर्नसक्छन l नगरपालिकाले लिएको नगर ऋणको भुक्तानी विकसित घडेरी बिक्री गरी फिर्ता गर्नसक्छन l त्यस्तै, बस्ती विकास गरेपछि नगरपालिका आफैले थोकमा विद्युत खरिद गरी आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत वितरण गर्नसक्छन l त्यस्तै नगरमा समस्या बनेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सक्छन l फोहोरलाई पनि पिपीपीमार्फत जैविक र अजैविक छुट्याएर जैविकलाई प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल बनाएर बिक्री गर्न सक्छन र यो पनि आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ l धरानका मेयरले अघि सारेको सप्तकोशी नदीबाट पानी ल्याएर खुवाउने महत्वाकांक्षी योजना यस्तै नगर ऋणबाट सहजै पूरा हुनसक्छ l धरान मात्र हैन देशका सबै नगरले यस्ता ऋण लिएर नगर निर्माणमार्फत देशमा पूर्वाधार विकास गर्नसक्छन l

अन्तमा, यस्ता विकास केन्द्रीत कार्यलाई मूर्तरूप दिनको लागि केन्द्रीय बैंकले पनि मुद्दती खाताको अवधिलाई बढीमा १ वर्षको कायम गर्ने र संस्थागत निकायले बसिबसि ब्याज खाने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अनेक नाम दिएर खोलिने चल्ती खातामा ब्याज दिन बन्द गर्नुपर्छ l सरकारले भारतमा जस्तै ब्याजमा कर छुट सुबिधा पनि दिनुपर्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डले नगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय र सरकारसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र यससम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक छ l 

७ असार २०७९ आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/410467

डिवेन्चर : पूँजीबजारको वित्तीय उपकरण

ऋणपत्र (डिवेन्चर) जारी गर्ने क्रम बढेको छ । पहिले यदाकदा सुनिने ऋणपत्र अहिले भने शेयर भन्दा बढी सुनिन थालेको छ । शेयरमा मात्र आवेदन गरिरहेकाहरुको लागि ऋणपत्र अनौठो विषय बनेको छ । केन्द्रीय निक्षेपक (सिडिएस) ले विद्युतीय माध्यम (मेरो शेयर) बाट ऋणपत्रमा पनि आवेदन गर्न मिल्ने बनाइदिएपछि यसमा चासो बढेको हो । मेरो शेयरमा केन्द्रीय निक्षेपकले यसलाई आइपिओ नै भनेर राखिदिएको तर प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ र न्यूनतम २५ कित्ता आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भने आइपिओ (शेयर) जस्तै हो कि हैन भन्ने दुबिधा पनि देखिएको छ । यस आलेखमा ऋण, ऋणपत्र वा डिवेन्चर शब्दावलीको उपयोग गरिएको हुँदा यसलाई एकै अर्थमा बुझ्न आग्रह गर्दै शेयर र ऋणपत्रका मुलभूत भेद एवम ऋणपत्रको समग्र पक्षलाइ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

ऋणपत्रको कानुन

सामान्य अर्थमा ऋणपत्र भनेको कम्पनीलाई दिएको ऋण हो । व्यक्ति-व्यक्ति, बैंक/वित्त वा अन्य प्रकारका संस्थाले व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण दिए जस्तै व्यक्ति वा संस्थाले पनि कम्पनीलाई ऋण दिनसक्छन । यसलाई कम्पनी भाषामा ‘डिवेन्चर वा ऋणपत्र’ भनिन्छ । अन्य ऋण जस्तै यस्तो ऋणमा पनि व्याज पाइन्छ र निश्चित समयपछि ऋण फिर्ता हुन्छ । कम्पनीले ऋण लिँदाका बखत गरेको शर्त वन्देजको आधारमा ऋणपत्र शेयरमा पनि परिणत हुनसक्छ । कम्पनी ऐन २०६३ दफा २(ध) मा ‘डिबेञ्चर भन्नाले कम्पनीको जायजेथा धितो राखी वा नराखी कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यसरी जारी हुने ऋणपत्र धारकको हित रक्षा संरक्षणको लागि ‘डिबेञ्चर ट्रष्टी’ को व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ । त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टी धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्नेछ । ऋणपत्र पब्लिक र प्राइभेट दुवै प्रकारका कम्पनीले उठाउन सक्छन । पब्लिक कम्पनीले खुलारुपमा प्रस्ताव आव्हान गरि उठाउन सक्छन भने प्राइभेट कम्पनीले खुलारुपमा उठाउन सक्दैनन् । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २०(२)(प) मा कम्पनीले ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शेयर र डिबेञ्चरको अन्तर

सिडिएसले डिबेञ्चरमा आवेदन गर्न सरल बनाउने क्रममा शेयर सरह ‘आइपिओ’ भनेर उल्लेख गरिदिएपछि शेयरमा आवेदन गरिरहेका लगानीकर्ताको लागि दुविधा उत्पन्न भएको छ । सिडिएसले आइपिओ लेखिदिए पनि शेयर र डिबेञ्चरमा तात्विक अन्तर छ । कम्पनीको लागि भने यी दुबै पूँजीको आवश्यकता पुरा गर्ने वित्तीय उपकरण भएकोले आवश्यकता अनुसार ऋण पूँजी (डिबेञ्चर) लाइ पनि उपयोग गर्न सक्छन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ४९(१)(ट) र ४(झ) मा पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि डिबेञ्चर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मका बैंक/वित्तीय संस्थाले डिबेञ्चर जारी गर्न सक्छन् । कानुनले सबै वर्गका बैंक/वित्त्लाई डिबेञ्चर जारी गर्नसक्ने अधिकार दिए पनि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले मात्र यस्तो अभ्यास गरेका छन् । कुनै पनि वर्गका बैंक/वित्तले डिबेञ्चर जारी गर्नु अघि ऐनको दफा १०(३) अनुसार राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोलीचालीमा कम्पनीका शेयर धारण गर्नेलाई ‘साहु’ भन्ने गरिए पनि कानुनी अर्थमा साहु भनेका कम्पनीलाई ऋण दिने व्यक्ति/संस्था वा यस्तै डिबेञ्चर धारण गर्नेहरु हुन् । शेयरधनी कम्पनीका मालिक वा हिताग्राही हुन् । कम्पनीको शेयर हित हो भने यसलाइ धारण गर्ने हिताधिकारी हुन् । कम्पनीको हित (शेयर) धारण गर्नेको दायित्व सिमित हुन्छ । तर कम्पनीको दायित्व भने असिमित हुन्छ । सिमित दायित्वको बारेमा विस्तृत चर्चा कुनै आलेखमा छुट्टै गरिनेछ । शेयर र डिबेञ्चरको मूल अन्तरलाई तालिकामा देखाइएको छ ।

शेयर र डिवेन्चरको मूलभूत भिन्नता

आधार	शेयर	डिबेञ्चर
अर्थ	कम्पनीको विभाजित पूँजीको अंश हो ।	कम्पनीले लिएको सापटी वा ऋण हो ।
धारकको स्थिति	शेयरधनी	साहु
प्रतिफल	असिमित लाभांश (बोनस वा नगद)	सिमित (निश्चित) व्याज
प्रतिफल प्राप्तिको शर्त	नाफा-नोक्सान हिसाबबाट बाँकी रहेमा मात्र प्राप्ति हुन्छ ।	नाफा नभए पनि व्याज प्राप्ति हुन्छ ।
सुरक्षण	शेयर जारी गर्दा राखिएको हुन्न ।	सुरक्षण राखेर जारी हुन्छ ।
मतदान र संचालक	शेयरधनीलाइ मतदान गर्ने संचालक हुने अधिकार हुन्छ ।	डिबेञ्चरधनीलाई यस्तो अधिकार हुन्न ।
परिवर्तन	शेयर परिवर्तित भएर ऋण बन्दैन ।	डिबेञ्चर परिवर्तन भएर शेयर बन्न सक्छ ।
कम्पनी खारेजीको परिणाम	अन्तिममा बाँकी रहेमा भुक्तानी गरिन्छ ।	प्राथमिकतामा हुन्छन् शेयरधनीलाई भन्दा पहिले भुक्तानी गरिन्छ ।
अवधि	शेयर पूँजीको अवधि हुन्न ।	डिबेञ्चर निश्चित अवधिको लागि लिइन्छ ।
जोखिम	अधिक (नाफा नपाईन सक्छ जस्तै नेशनल हाइड्रोपावर)	सुरक्षण राखिएकोमा जोखिमरहित र सुरक्षण नराखिएकोमा न्यून जोखिम हुनसक्छ ।
मुल्य	शेयर प्रिमियम मुल्यमा जारी हुनसक्छ ।	डिबेञ्चर परल मुल्यमा मात्र जारी हुन्छ ।

ऋण उठाउने कार्यविधि

कम्पनी ऐनको दफा ३४(१) मा ‘कुनै पब्लिक कम्पनीले ऋण उठाउन आवश्यक ठानेमा त्यसको कारण, त्यसबाट सम्पन्न हुने कार्ययोजना र त्यसको लागि आवश्यक बजेट समेत निर्धारण गरी कम्पनीको अचल जायजेथा धितो वा बन्धक राखी वा नराखी ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै सम्बन्धित निकायबाट कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति लिएर जारी पूँजी पूर्णरुपमा चुक्ता गरेको हुनुपर्छ । ऋणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा डिबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनी बीच (१) कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्यांकन, परियोजना विश्लेषण वा व्यवस्थापन विश्लेषण गर्न गराउन सक्ने कुरा, (२) डिबेञ्चरवालाले खरिद गरेको डिबेञ्चरको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय, ब्याज दर, साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया र डिबेञ्चरलाई शेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था भए तत्सम्बन्धी कुरा, (३) कम्पनीको जायजेथामा अरु साहूको हक र भविष्यमा उत्पन्न हुने दायित्वका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था सम्बन्धी कुरा, (४) सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन भएमा वा पुरा नगरेमा वा अन्य कुनै मनासिव कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भएमा वा सम्झौता बमोजिमको धितो कब्जामा लिनुपर्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा वा सम्पत्ति वा डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो जमानतमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने वा धितो जमानत आफैले राख्न वा लिलाम बढाबढ वा अन्य उपयुक्त तरिकाले बिक्री गर्न सक्ने कुरा, (५) डिबेञ्चर ट्रष्टीको हैसियतले कार्य गर्दा कम्पनी वा डिबेञ्चरवालालाई कुनै हानि नोक्सानी वा घाटा भएमा जिम्मेवारी वहन नगर्ने कुरा, (६) कम्पनी विघटन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको तर्फबाट गर्न सक्ने कानूनी कारबाही र डिबेञ्चरवालाको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा, लगायतका आवश्यक कुरा खोलेर सम्झौता गर्नुपर्छ । डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणको निमित्त कम्पनीको जायजेथा सुरक्ष णस्वरुप लिन र त्यस्तो सुरक्षण प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो नाममा पारित गराई राख्न सक्नेछ ।

अन्तमा, डिबेञ्चरमा हुने लगानीलाई तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित मानिन्छ । अर्धवार्षिक वा वार्षिकरुपमा प्रचलित कानुन बमोजिम ब्याजकर कटाएर व्याज प्राप्ति हुन्छ । डिबेञ्चर धितोबन्धक राखेर ऋण लिन पनि सकिन्छ । यसलाई स्टक एक्सचेन्जबाट सहज कारोबार गराउन सकेमा यसको उपादयेता अझ बढ्ने निश्चित छ । डिबेञ्चरको अवधि ७ देखि १० वर्षको हुने गरेको छ । अवधि समाप्तिपछि धारकले मूलधन फिर्ता पाउँछ । एक प्रकारले यो मुद्दती जस्तै हो ।

आर्थिक अभियान दैनिक २०७५ चैत ४ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=326767