‘इक्रा कति हो ?’,
‘इक्राले कति दिएछ ?’, ‘५ पाएछ खत्तम पो रहेछ
!’, कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक (आइपिओ) वा थप शेयर (एफपीओ)
जारी गर्ने क्रममा यस्ता चर्चा धेरै सुन्न पाइन्छ । पूँजीबजारमार्फत पूँजी संकलन
गर्दा कम्पनी (निष्कासनकर्ता) को साखको मापन गर्ने कार्य ‘इक्रा’
भनेर जनबोलीमा चिनिने रेटिङ ‘क्रेडिट रेटिङ
एजेन्सी’ ले गर्ने गर्छन् । रेटिङ पूँजीबजारको एक अभिन्न अंग
भए पनि मुद्राबजार अन्तर्गत पर्ने कमर्शियल पेपरको पनि हुन्छ । इक्रा नेपाल
लिमिटेड पहिलो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो । यस्ता संस्थाले गरेको रेटिङ लगानी (ऋण
वा स्वपूँजी) को लागि एक आधार बन्ने गरेको छ । नेपालमा इक्रा नेपाल र केयर रेटिङ्स
नेपाल लिमिटेड गरी २ ओटाले रेटिङ गर्छन् । यस आलेखमा ठाउँठाउँमा उपयोग भएको ‘रेटिङ एजेन्सी’ वा ‘एजेन्सी’
र ‘क्रेडिट रेटिङ’ वा ‘रेटिङ’ लाई एकै अर्थमा बुझ्न विशेष आग्रह गरिन्छ ।
रेटिङको
परिभाषा
क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम २(घ) मा ‘क्रेडिट रेटिङ भन्नाले मुख्यतया निष्कासनकर्ताको धितोपत्र, कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने
तथा राय प्रकट गर्ने लगायत तत्सम्बन्धी प्रक्रियासमेत सम्झनुपर्छ,’ भनिएको छ । त्यस्तै, नियम २(ञ) मा ‘रेटिङ संकेत भन्नाले निष्कासनकर्ताले प्रयोगमा ल्याउने गरी धितोपत्र
सम्बन्धमा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले स्तरमान जनाउने संकेत वा अन्य स्तरमान अपनाएर
व्यक्त गरेको धारणालाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । कम्पनीको
जोखिमको मूल्यांकन गरी ऋण वा लगानी फिर्ता गर्ने क्षमताको पूर्वानुमानको राय हो ।
नेपालमा
क्रेडिट रेटिङ
क्रेडिट
रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम ३(१) मा (१) कम्तीमा ३ करोड (३ लाख कित्ता)
रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको शेयर (साधारण) तथा हकप्रद, (२) डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र, (३) अग्राधिकार शेयर, (४) अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप
गरी जारी गर्ने प्राथमिक शेयर, फर्दर पब्लिक इस्यु (एफपीओ), हकप्रद तथा अन्य र (५) बोर्डले तोकिदिए बमोजिम अन्य धितोपत्र वा उपकरणको
सार्वजनिक निष्कासन गर्दा रेटिङ अनिवार्य गरेको छ । २ र ३ नं. उल्लेखित उपकरणको
परिमाण खुलाइएको छैन । बोर्डले आवश्यक देखेमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको शेयर
निष्कासन गर्दा पनि रेटिङ गराउन सक्छ ।
यस बाहेक धितोपत्र बजारको हितलाई ध्यानमा राखेर कुनै खास धितोपत्रलाई
रेटिङमा छूट दिन सक्ने अर्को व्यवस्था समेत रहेको छ । केही वर्षअघि बैंकलाई पूँजी
वृद्धि गर्न चटारो परेको बखत निश्चित समयभित्र हकप्रद निष्कासन गर्दा रेटिङ गराउन
नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हालै सरकारले महत्वावाकांक्षी कार्यक्रमको
रूपमा ल्याएको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत जारी भएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीलाई पनि रेटिङ गराउन नपर्ने
गरी छूट दिएको थियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने थप १८ ओटा आयोजनाले
पनि सम्भवतः रेटिङ गराउनुपर्ने छैन ।
निष्कासनकर्ता कम्पनीले रेटिङ एजेन्सीबाट पाएको रेटिङ संकेत विवरणपत्र, विक्री प्रस्ताव वा अन्य सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित हुने विवरणमा समावेश
गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक बैंक र वित्तबाट ऋण सुविधा लिन चाहनेले रेटिङ गराउन सक्नेछन्
। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तबाट ऋण लिँदा
क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने भनी निर्देशन दिएमा यस नियमावली बमोजिम क्रेडिट रेटिङ
गराउनुपर्ने हुन्छ ।
ग्राहक
र एजेन्सी
ग्राहक (कम्पनी) र एजेन्सीबीच
(१) रेटिङ गरिने धितोपत्र वा अन्य उपकरणको अवधिभर रेटिङको आवधिक अनुगमन तथा
पुनरवलोकन,
(२) यथार्थ र उपयुक्त रेटिङको लागि समयमै तथ्ययुक्त पर्याप्त
जानकारी तथा विवरण उपलब्ध गराउने, (३) एजेन्सीले दिएको रेटिङको स्तर ग्राहकले
स्वीकार गरेको अवस्थामा नियमित तवरबाट प्रवाहित गर्ने वा अस्वीकार गरेको अवस्थामा
बोर्डलाई जानकारी गराउने, (४) ग्राहकले स्वीकार गरेको वा नगरेका जानकारी र
(५) रेटिङको परिणाम दिएको मिति विवरणपत्र वा अन्य प्रकाशनमा समावेश गर्न कम्पनी
मञ्जुर भएको जस्ता विषय खोली सम्झौता हुनुपर्छ । यसरी सम्झौता भएपछि एजेन्सीले
आर्थिक (वित्तीय), व्यवस्थापन
र जोखिम पक्षको मूल्यांकन वा विश्लेषणको आधारमा रेटिङको परिणाम दिनुपर्ने व्यवस्था
छ ।
रेटिङ
अनुगमन र फिर्ता
ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ कम्तीमा ३ वर्षसम्म निरन्तर अनुगमन
गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुगमन गर्दा पहिला गरेको रेटिङमा भएको परिवर्तन यथाशीघ्र
प्रेस विज्ञप्ति तथा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बोर्डलाई समेत जानकारी
गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत छ । अनुगमन गर्दा ग्राहकले सहयोग नगरेमा प्राप्त गर्न
सकेको अधिकतम जानकारीको आधारमा रेटिङ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सो विवरण सार्वजनिक
रूपमा प्रवाहित गराउनुपर्ने छ । कम्पनीको अनुगमन गर्दा सहयोग नगरेमा र त्यस्तो
सहयोग विना रेटिङ अर्थहीन हुने कुरामा एजेन्सी विश्वस्त भएमा रेटिङ फिर्ता
लिनसक्ने छ । त्यस्तो अवस्था परेर रेटिङ फिर्ता लिने भएमा प्राप्त अधिकतम सूचनाको
आधारमा एकपटक अनुगमन गरी रेटिङ फिर्ता लिने सम्बन्धमा बोर्ड तथा सार्वजनिक
जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ६ महीनासम्म रेटिङ निगरानीमा
राख्नुपर्नेछ र सो पश्चात् अर्को एकपटक अनुगमन गर्दा सुधार नभएमा एजेन्सीले रेटिङ
फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ । कम्पनी खारेज भएमा बाहेक अन्य अवस्थामा एजेन्सीले
निश्चित गरिएको अवधि बाँकी रहेसम्म रेटिङ फिर्ता लिन पाउने छैन । त्यस्तै, कम्पनी गाभिएमा दायित्व फरफारक नहुँदासम्म नयाँ कम्पनीको धितोपत्रको रूपमा
अनुगमन चालु राख्नुपर्ने छ ।
रेटिङको
विश्वसनीयता
लगानी गर्ने आधार रेटिङ
मात्र हो त ? एजेन्सीले १ वा ५ दिँदैमा
त्यसलाई मात्र लगानीको आधार बनाउने हो ? कम्पनीको
विश्वसनीयताको आधार १ देखि ५ सम्मको अंक मात्रै हो ? यस्ता कैयौं प्रश्न छन् । एजेन्सी नै भन्छन्, रेटिङ
लगानी गर्ने वा नगर्ने सिफारिश हैन, विशुद्ध अवधारणा वा
राय मात्र हो । नियमावलीको नियम २५(ख) मा ‘रेटिङको अर्थ
कुनै धितोपत्र खरीद गर्ने, स्वामित्वमा राख्ने वा
विक्री गर्ने सिफारिश होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउने’ भन्ने व्यवस्थाले पनि रेटिङ मात्र लगानीको विशुद्ध आधार बन्दैन । तर, यसलाई भार कति दिने भन्ने कुरा आफैले निर्धारण गर्नुपर्छ । रेटिङ गर्दा
लिने आधार भनेको कम्पनीको वित्तीय, व्यवस्थापन र जोखिम
पक्ष हो । यी तीनओटा कुराको अध्ययन लगानी गर्ने स्वयम्ले गर्नसक्नुपर्छ ।
असफल
रेटिङ
एजेन्सीले गरेको मूल्यांकन शुद्ध मनसायमा आधारित
रहेको हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्ने आधार पनि केही देखिन्न । नेपालमा भर्खर यस्तो
प्रक्रियाको शुरुआत भएकाले यसको परिपक्वता हेर्न अझ केही समय लाग्ला । तर, परिपक्व र विकसित भनिएका देश अमेरिकामा समेत एजेन्सीले गरेको रेटिङ असफल भएको
उदाहरण छ । ‘एस एण्ड पी’ तथा ‘मुडिज’ जस्ता विख्यात एजेन्सीले
उत्कृष्ट भन्दै रेटिङ दिएका कम्पनी टाट पल्टिएको उदाहरण पनि छन् ।
रेटिङ सम्बन्धी कानूनमा भएको ‘अस्वीकार गरेमा’
भन्ने वाक्यांशले पनि कम्पनी र एजेन्सीबीच हुनसक्ने ‘सम्भावित भित्री साँठगाँठ’ लाई इंगित गर्छ । नेपालको
सन्दर्भमा सूचीकृत कम्पनी समेत कारवाहीको दायरामा आएका छैनन् भने यस्तो एजेन्सीले
गलत रेटिङ दिएकै आधारमा कारवाहीको दायरामा आउने कल्पना गर्न सकिन्न । रेटिङ
एजेन्सी कारवाहीको दायरामा नआउने एउटा कारण चाहिँ कम्पनीले जे सूचना दियो त्यसको
आधारमा रेटिङ गरिने वा गरिएको हो भनेर पन्छिन सजिलो छ ।
