दश कित्ते बाँडफाँड नीति

धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ लागू भए पनि बाँडफाँड सम्बन्धि प्रावधान आगामी श्रावण महिनादेखि लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा भएको बाँडफाँड सम्बन्धि प्रावधान विवादित बनेको छ । समस्या आउनु भन्दा विगतको अनुभव र आउन सक्ने समस्या र संकटलाइ आंकलन अहिले नै गरि त्यसको निराकरणतर्फ लाग्नु अहिले टड्कारो आवश्यकता हो । समस्या आइसकेपछि समाधान खोज्ने भन्दा समस्या आउने नदिने तर्फ लाग्नुपर्छ ।

पहिले र अहिलेको व्यवस्था

बाँडफाँड सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ मा ‘साना’ र ‘ठूला’ भन्ने विभाजन गरिएको थियो । रु. ५० हजारसम्म लगानी गर्नेलाई ‘साना’ र सो भन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ठूला भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो प्रावधान अत्यन्त अव्यवहारिक भएकोले आलोचित पनि भएको थियो । ५० हजार सानो र ५१ हजार ठूलो भन्ने कुनै वस्तुगत आधार थिएन ।

आगामी श्रावण महिनादेखि लागू हुने नयाँ व्यवस्था अनुसार आवेदक जसले जति कित्ता आवेदन गरे पनि सबैलाइ शुरुमा १० कित्ताको दरले अनिवार्य बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बाँडफाँड गर्दा बाँकी रहेमा बीस वा सो भन्दा बढी कित्ता आवेदन गर्ने आवेदकहरूलाई पुनः दश कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बाँडफाँड गर्नुपर्ने अधिकतम अवधि ७० दिनबाट ५० दिन र न्यूनतम ४० दिनबाट ३० दिन कायम गरिएको छ । तर हकप्रद बाँडफाँड गर्नुपर्ने अवधि भने बढीमा ३० दिन यथावत कायम राखिएको छ ।

आवेदन कसले गर्ला ?

आवेदन गर्ने जति सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई खराव नियत भन्न मिल्दैन । गरिएको लगानीमा आफ्नो पनि हिस्सा होस् भन्ने चाहना राख्नुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । तर भनिए जस्तो दिन सकिन्छ कि सकिन्न कुनै अध्ययन गरिएको पाइन्न । कुनै कम्पनीले २० लाख कित्ता जारी गर्दा न्यूनतम ५० र अधिकतम शून्य दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात एक लाख कित्तासम्म आवेदन पाइने हुन्छ । १० कित्ता सबैलाई दिने भनिएपछि एक लाख कित्तासम्म आवेदन गर्न को आउला ? जति आवेदन गरे पनि पाइने १० कित्ता मात्र भएपछी एक लाख कित्ता आवेदन गर्नेले पनि ५० कित्ता मात्र आवेदन गर्नछन् । अहिले आवेदकको चाप हेर्दा २ लाख वा त्यो भन्दा बढी सजिलै पुग्नसक्छ । २ लाखसम्मले आवेदन गरे त ठिकै छ सबैलाई १० कित्ता सजिलै बाँडीदिउँला तर २ लाख एक जना मात्र भएमा पनि चिट्ठामा जानुपर्ने हुन्छ ।

शेयर कि राहत

नीतिनिर्माण तहका अधिकारीले शेयरलाइ मौलिक वा नैसर्गिक अधिकार जस्तो ठान्नु मूर्खता हो र राहत बाँडे जस्तो बाँड्छु भन्नु पटक्कै सुहाउने विषय हैन । राजनैतिकरुपमा यस्ता निर्णय गर्दा मतदातालाइ आफ्नो पक्षमा ल्याउन त सकिएला तर यसले आर्थिक क्षेत्रमा भने गम्भीर असर पार्छ । शेयर सिरानी हालेर वा सुनौलो फ्रेममा सजाएर राखिने वस्तु वस्तु हैन । यसलाई शेयरबजारमा कारोबारमा ल्याउनुपर्छ अनि मात्र बजारमा तरलता बढाउन सकिन्छ । पूँजी परिचालन गर्न शेयर जारी गर्नु उत्पादक कार्य हो तर शेयरबजार परल मूल्यको शेयरलाई हजारौं तिरेर किन्नु पक्कै पनि जोखिम र अनुत्पादक कार्य हो तर यसले बजारमा नगद प्राप्तिलाइ तरल बनाई राख्ने भएकोले सम्भवत यस्तै कारणले संसारमा शेयर कारोबार गराउने परिपाटीको थालनी भएको हुनुपर्छ ।

बोराको पुनर्जन्म

१० कित्ते नीतिले गाउँभरिका मानिसको नाममा शेयर भर्ने प्रवृतिलाई पुनर्जन्म दिएको छ । जति आवेदन गरे पनि १० कित्ता मात्र पाइने भएपछी बढी भन्दा बढी शेयर प्राप्त गर्ने यस्तो प्रवृतिले पुनर्जागरण प्राप्त गर्नेछ । छड्के, सिधा, बांगो जस्तोसुकै अनुगमन निरीक्षण गरेपनि बदनियत देखाउन सकिने स्थिति हुन्न । आवेदक, बैंक र अभौतिक खाता सबै सक्कली नै हुन्छ । १० कित्ता वितरण गर्ने नीति ठिक हो भन्ने यस्तै कर्म गर्ने कर्मजीवी हुन् । वोर्ड यस्तै कर्मजीवीको फन्दामा सजिलै परेको हो । हेर्दा १० कित्ते नीतिको उद्देश्य राम्रो देखिए पनि यसको निहित पाटो भने अन्धकारमय छ । वोर्डले यस्तो अन्धकार देखेन वा देखेर पनि नजरअन्दाज गरिदियो । जसको परिणाम भने वास्तविक लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने भएको छ ।

पम्प एण्ड डम्प

अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार बिक्री भएका शेयर मध्ये करिब २० प्रतिशत मात्र स्टक एक्सचेन्जमा कारोबारमा आउँछ बाँकी कहिल्यै पनि कारोबारमा आउँदैनन् । प्राथमिक शेयर आवेदन गरि बाँडफाँडमा नपरेको रकम दशौं वर्षसम्म फिर्ता लिन नआएको प्रशस्त भेटिएको छ । प्रमाणपत्र लिन नजाने र लिनेले पनि बाकसमा थन्क्याएर राखेको वा फ्रेममा फोटो झैँ सजाएर राखेको दृश्य पनि देखिएको छ । यसबाट पनि माथिको तथ्यलाइ केहि हदसम्म पुष्टि गर्छ । अत्यन्त सिमित संख्या मात्र कारोबारमा आइरहेको सन्दर्भमा १० कित्ते नीतिले शेयर कारोबारमा आउनबाट सजिलै रोक्न सक्ने देखिन्छ । ५ हजार रुपैयाँ आवेदन गरेर सजिलै प्राप्त गरेको १० कित्ता बेच्ने चटारो कसैलाई पर्दैन । सबैजना भाउ बढोस अनि बेचौंला भनेर बस्दा बस्दै कहिले पनि कारोबार खुल्ने स्थिति हुन्न र सक्नेले बजार मूल्य भन्दा बढी तिरेर बाहिरी कारोबार (अफडिल) गर्न शुरु गर्छन् । पर्याप्त शेयर संचय गरेपछि विस्तारै वास्तविक बजारमा शृंखलाबद्ध कारोबार शुरु हुन्छ । १० कित्ता बाँडिएकोले यस्ता कारोबार सामान्य नै हुन्छ र वैधानिकरुपमा नै शेयरलाई ‘रिंग’ मा खेलाउँदै हावा भर्ने कार्य (पम्प) शुरु हुन्छ र अन्त्यमा विसर्जन (डम्प) गरिन्छ । ‘पम्प एण्ड डम्प’ लाई कसूर मानिन्छ तर यहाँ भने कसुर हुनसक्ने कार्यलाई वैधानिक हुने बाटो १० कित्ते नीतिले खोलिदिएको छ ।

कस्तो विधि

बाँडफाँडलाइ विवादरहित बनाउन सकिन्न । कहिँ न कहिँ छिद्र भेटिन्छ तैपनि कम विवादित बनाउन भने नसकिने हैन । शेयर दिएर आर्थिक समुन्नति गराउने भन्ने विषय राजनैतिक घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दा अत्यन्त राम्रो देखिए पनि वास्तवमा यस्तो संसारमा कहिँ पनि हुन्न । हुने भए भारतमा नेपालको जनसंख्या भन्दा पनि बढी नागरिक भोकै बस्नुपर्ने थिएन । अफ्रिकीहरु पनि कुपोषणमा पर्ने थिएनन् होला । संसारभरि सम्वृद्धि नै सम्वृद्धि हुनेथियो । कुनै बेला र हाल पनि कहिलेकहीँ यदाकदा देखिने ‘नेटवर्किङ मार्केट’ ले पनि यसै भन्थ्यो तर ति सब बकवास हो भन्ने समयले बताइसकेको छ ।

बाँडफाँडलाइ न्यायोचित बनाउन आवेदन प्रणालीबाटै सुधार गर्नुपर्छ । न्यूनतम र अधिकतमको सीमा समयानुकूल विवरणपत्रमा उल्लेख गरिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बाँडफाँड गर्दा समुह-समुह बनाएर समानुपातिकरुपमा सकेसम्म सबैलाई पर्नसक्ने गरि र नसकिने भएमा जुनसुकै समुहलाई पनि चिठ्ठा मार्फत बाँड्नुपर्छ । माथिल्लो कित्ता आवेदन गर्नेलाई अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु हुन्न । समुह भित्र तोकिएको अनुपातमा बाँड्दा पर्ने र नपर्ने दुबै सम्भावना कायम राख्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा सबैलाई पर्ने र नपर्नेको तत्वबोध हुन्छ । १० कित्ते नीतिले ल्याउन सक्ने दुष्परिणाम र दुष्प्रभावको अध्ययन नगरी लोकप्रिय हुने अभिप्रायले ल्याएको हो भन्ने बुझ्न सजिलै सकिन्छ । वोर्ड लोकप्रिय हुनभन्दा वास्तविक पूँजीबजार विकासमा लागोस् । 

२०७४ आषाढ ५ गते आर्थिक अभियानमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/99710