सरकारले ‘नयाँ
युगको शुरुआत’ भन्दै घोषणा गरेको
सामाजिक सुरक्षा योजना ‘ओल्लो
घाट न पल्लो तिर’ को अवस्थामा पुगेको छ । यसले परिलक्षित गरेको अवधारणाले ‘सुरक्षा’ होइन ‘असुरक्षा’ हुने देखिएपछि यसका
लक्षित वर्ग जान अस्वीकार गरेका हुन् । योगदानकर्ताले आफ्ना लागि गरेको योगदानलाई
सरकारले घुमाउरो पाराले थप करको भार थपेको देखिएपछि यो योजनामा जान नचाहेको स्पष्ट
देख्न सकिन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रका मात्र सूचीकरण हुनुपर्ने तर, सरकारी क्षेत्रका
सूचीकरण हुनु नपर्ने कारणले विभेद भएको भन्ने आधारमा पनि यसमा लक्षित वर्ग जान
चाहेका छैनन् ।
आह्वान र विज्ञप्ति
योगदानमा
आधारित (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३)
आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा
योजना आरम्भ भएको हो । योजनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले क्रमशः आधारभूत तलबको
११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । रकम प्राप्त
भएकै मितिबाट २ नं. को र अन्य सुविधा कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम अवधि पूरा भएपछि
लागू हुनेछ । योजनाको चौथो क्षेत्र सबैभन्दा बढी आलोचित छ ।
कोषमा
सूचीकरण भएर पनि रकम नपठाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
मन्त्रालयले मिति र नाम नखोली प्रवक्ताको नामबाट पानैपिच्छे हस्ताक्षर गराएर २०७६
पुस २ गते एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा खाइपाई अएको
सुविधा नघट्ने भन्ने पुष्टि गर्न विभिन्न ऐनका विभिन्न दफा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिको २ नं. बुँदामा सामाजिक सुरक्षा कोष (सासु) को अस्तित्व अन्य कोष (कर्मचारी
सञ्चय, नागरिक
लगानी र निवृत्तिभरण) भन्दा फरक हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि कोही
पनि पत्याउन तयार भएनन् । सासु कोषलाई निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारीसँग दाँज्न
नमिल्ने भनेर हल्का रूपमा लिएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।
असहमतिको बुँदा
सबैभन्दा
बढी आलोचित भएको ‘वृद्धावस्था’ सुरक्षामा
सहभागी हुने योगदानकर्ताले आफूले योगदान गरेको र रोजगारदाताले थप गरिदिएको रकम
प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर कट्नुपर्ने छ । जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिएर कुनै पनि
बेला जागीरबाट बाहिरिएर कुनै व्यावसायिक गतिविधिमा लाग्छु भन्नसमेत नपाइने
व्यवस्था छ । सेवामा रहने उमेर हद ५८ वर्ष (थप हुनसक्ने) छ । तर, रकम
लिन ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि उक्त रकम एकमुष्ट लिन नपाइने र जम्मा भएको रकमलाई
१ सय ८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गरेर मासिक रूपमा निवृत्तिभरण लिनुपर्ने व्यवस्था
छ । थोपाथोपा जम्मा गरेर त्योभन्दा कम ‘थोपा’ फिर्ता
पाइनुलाई ‘सुरक्षा’ को
नाम दिएको छ । तर, यस्तै
व्यवस्था निजामतीलगायत सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई लागू छैन । बरु यस्ता
कर्मचारीलाई अर्को छुट्टै निवृत्तिभरण कोष ल्याएर त्यसमा कर्मचारी र सरकारको ६/६
प्रतिशत योगदानबाट २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर निवृत्त हुनेलाई जम्मा सेवा
वर्षलाई आखिरी तलबले गुणा गरी आउने रकमलाई ५० ले भाग गरी आजीवन निवृत्तिभरण दिने
भएको छ । त्यस्तै, २०
वर्षअगावै सेवाबाट अलग हुने कर्मचारीले जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिएर जान सक्ने
व्यवस्था छ । सरकारी कोषबाट तलब खानेलाई ‘वृद्धावस्था सुरक्षा’ नचाहिने
तर, सरकारीबाहेक
जागीर खानेलाई ‘वृद्धावस्था
सुरक्षा’ चाहिने
यो कुरो ठ्याम्मै बुझ्न सकिएको छैन ।
सासु र अन्य कोषबीच अन्तर
सरकारले
विज्ञप्तिमार्फत उद्देश्यअनुसारको अलगअलग कोष गठन गरिएको भने पनि नागरिक लगानी
कोषबाहेक अरू सबै कोषको उद्देश्य एकै छ । २०१९ सालमा बनेको कर्मचारी सञ्चय कोष
ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाल
सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू, अन्य कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा
संलग्न व्यक्तिहरूको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोषलगायत अन्य सामाजिक
सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु’ भन्ने रहेबाट पनि यो कोष विभिन्न क्षेत्रका सबै कामदार
र कर्मचारीका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ र छुट्टै अर्को कोषको आवश्यकता यसले
देखाउँदैन । उक्त प्रस्तावना २०३० र २०४८ सालमा दुईपटक संशोधन भएको छ । पछिल्लोपटक
यो ऐन २०७५ मा १६औं पटक संशोधन हुँदा पनि यसको प्रस्तावना जस्ताको तस्तै छ । यसको
अर्थ कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तै प्रकृतिको अर्को संस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन
भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
कोषको सुरक्षा
सासु
कोषको सुरक्षा स्थिति अन्य प्रकारका कोषको भन्दा नाजुक छ । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई
प्राप्त कानूनी सुरक्षा सासु कोषलाई छैन । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ५०
वर्षदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्दै आएको कार्यको नक्कलसमेत सासु कोषले गर्न
नसक्नु ‘जानाजान’ नै हो
भन्न सकिने आधार देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा सासु कोष
जतिसुकै राम्रो हो भन्न खोजे पनि महीमा पानी मिसाएर ‘सेतो’ मेट्न
नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । कोषका हिताधिकारीको सुरक्षा सन्दर्भमा कर्मचारी सञ्चय कोष
ऐन १६ पटकसम्म संशोधन हुँदा पनि यसको दफा १८(क) मा रहेको ‘कोषमा
कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा कर्मचारीको अंशियारहरू कसैको अंशबापत हक
लाग्ने छैन । अंशबन्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फैसला भए पनि
कर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा साहू महाजनको दावा पुग्ने छैन । नेपाल
कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुनेलगायत कुनै कसूरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको
रुपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लिनुपर्नेमा समेत सो रुपैयाँ कट्टी
वा हरण गरिने छैन’ भनेर
कोषमा रकम कट्टी गर्ने सञ्चयकर्ताको हित संरक्षण गरिएको छ ।
दुई घातक प्रावधान
योगदानमा
आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १०(ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक
विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम
भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन
कार्यविधि, २०७५
को दफा ३४ मा गरिएको ‘सुरक्षा
योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने वा थप सुविधा दिन नसकिने भए सञ्चालक समितिले
जुनसुकै बेला कुनै पनि सुविधा वा सुरक्षा योजनालाई नै स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष
सिफारिश गर्नसक्ने प्रावधान’ ले यसको निरन्तरतामा शंका गर्न सकिने आधार छ । जबकी
यस्तै कोष (कर्मचारी सञ्चय, नागरिक
लगानी) वर्षौंदेखि चल्दै आउँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको छैन बरु झन्झन् परिष्कृत
हुँदै गएको छ । यसबाट सासु कोषले सिक्न नसक्नु वा जानेर पनि नजानेझैं गरी यसमा
जम्मा भएको रकम नियमावली र कार्यविधिमा भनेझैं ‘रकम भुक्तानी निलम्वन गर्नसक्ने’ र ‘स्थगित
गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्न’ सक्दैन भन्ने आधार छैन । यो कुराको
पुष्टि सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई सासु कोषमा आबद्ध नगराउनुले पनि स्पष्ट
हुन्छ । सरकारी बाहेकका कर्मचारी सरकारको अगाडि निरीह हुनुबाहेक अरू उपाय हुँदैन ।
त्यस्तै, आर्थिक
वर्ष २०६६÷६७
देखि सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै मासिक पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत उठाइएको २२ अर्ब
रुपैयाँभन्दा बढी रकम अहिलेसम्म के कुन अवस्थामा छ, सार्वजनिक नगर्नु त्यसका
हिताधिकारीले कुनै जानकारी नपाउनु हो ।
शास्त्रमा
‘ध्रुवाय
ते समितिः कल्पतामिह’ लोकसम्मतिमा
निर्भरता (अथर्ववेद), ‘विशा
वा क्षत्रियो बलवान् भवति’ जनशक्तिले
मात्र राजा शक्तिशाली हुने (शतपथ), ‘विशि राजा प्रतिष्ठित’ राजा
(राज्य)को स्थिति नागरिकमा निर्भर (यजुर्वेद) र ‘राष्ट्राणि वै विशः’ नागरिकले
राष्ट्र बनाउँछन् (ऐतरेय ब्रा≈मण) भनिएको छ । सक्षमतापूर्वक कार्य गरी हितग्राहीको मन
जितिरहेको संस्थालाई ‘सौता’ हाल्ने
कार्यले दुवैलाई अक्षम बनाउने हुँदा भएको संस्थालाई अझ सक्षम बनाएर लैजानु राष्ट्र
र राष्ट्रसेवक दुवैका लागि हितकर हुन्छ ।
आर्थिक अभियान दैनिक, १६ पुष २०७६
