बैंक गाभिने (मर्ज) र
प्राप्ति (एक्वीजिशन) हुने लहर चलेको छ । दुई वाणिज्य बैंक (ग्लोबल र जनता) ले
गाभिने र अर्को एउटा वाणिज्य बैंक (प्राइम)ले राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक (कैलाश)
लाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । यसअघि नै एउटा अर्को वाणिज्य बैंक (एनएमबी) र राष्ट्रिय
स्तरको विकास बैंक (ओम) गाभिने क्रममा छन् । बैंक गाभिने र प्राप्तिमा जाने
क्रमसँगै शेयर कारोबार रोक्का हुने क्रम पनि बढ्दो छ । गाभिने सम्झौतापछि
एक्सचेन्जमा कारोबार हुन लामै समय पनि लाग्ने गरेको इतिहास छ । बैंक गाभ्नुपर्ने
आवश्यकता परेको हो वा होइन, त्यसको चर्चा आम रूपमा धेरै भइसकेको छ
। अहिले रहर, आवश्यकता, बाध्यता वा
दबाब जुनसुकै तत्वले गाभिने प्रक्रिया शुरू भएपछि शेयर कारोबार रोकिनु हुँदैन
भन्ने आवाज एक्सचेन्जका अधिकारी, दलाल संघका पदाधिकारी र
कारोबारीले उठाएका छन् । कारोबार रोकिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा केही चर्चा
र सहज गर्न सकिने केही कार्य टिपोट गरिएको छ ।
त्रिपक्षीय आवाजको अन्तर्य
मेगा र पश्चिमाञ्चल
बैंक गाभिने प्रक्रिया अनावश्यक लम्बिएको थियो । त्यसपछिको टुरिजम बैंकसँगको
गाभिने पनि यस्तै पट्यारलाग्दो भएको थियो । त्यति बेलादेखि नै पट्यारलाग्दो
लम्बेतान गाभिने समय छोटिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । गाभिने भनेको ‘सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन अर्थात् ड्यु डिलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) गरी वासलातको अंक जोड्ने हो । तर, यति जोड्न
पनि १ वर्षभन्दा बढी समय लागेको देखिएको छ । गाभिँदा दुवैको र प्राप्तिमा जानेको
मात्र कारोबार रोकिने गरेको छ । ठूलो पूँजी भएको ग्लोबलको कारोबार रोकिएपछि यसको
सीधा असर बजारमा देखिएको छ । ग्लोबलको मात्र कुल पूँजीकरणमा करीब २ प्रतिशत योगदान
छ । त्यस्तै, जनताको १ प्रतिशत हाराहारी सहित ३ प्रतिशत हुन
आउँछ । यसअघि नै एनएमबी र ओमको कारोबार रोक्का हुँदा २ प्रतिशतभन्दा बढी
पूँजीकरणमा असर परिसकेको छ । कवि भूपिको ‘हल्लैहल्लाको देशमा’
एउटाले जे गर्यो त्यसको आवश्यकता उपादेयता नबुझी पछि लागेर मर्जमा
जाँदा १/२ प्रतिशत गर्दागर्दै २०सौं प्रतिशत बराबरको कारोबार रोकिन जाँदा नराम्रो
असर पर्न सक्छ । कारोबारमा महत्वपूर्ण अंश ओगट्ने कम्पनीको कारोबार रोकिँदा यसले
तरलतामा पनि असर पार्छ । सतही रूपमा हेर्दा दलालको आम्दानी घटेको देखिए पनि नेपाल
स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को आम्दानीमा समेत असर पर्छ । दलाललाई तिरिएको कमिशनको २०
प्रतिशत रकम नेप्सेले लैजान्छ । त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस) र निक्षेप
सदस्य (डीपी) को पनि आम्दानीमा असर पर्छ ।
कारोबार नरोकिएको अवस्थामा समेत खासै उल्लेख्य कारोबार
नभएर बजार सुस्त देखिएको बेला ठूला भनेर चिनिएका कम्पनीको कारोबार रोकिँदा कारोबार
संख्या र रकममा स्वतः असर पर्छ । कारोबार रोकिँदा दलाल कम्पनीको सञ्चालन खर्च समेत
धान्न नसकिने अवस्था रहन्छ । त्यस्तै, नेप्से
पनि सञ्चालन घाटामा जानसक्छ । यी दुई संस्थालाई पर्ने असरबाहेक तेस्रो पक्ष ग्राहक
(कारोबारी) लाई पनि मर्का पर्छ । संस्थाको क्षमता नै बढ्ने गरी हुने मर्जरले केही
समय कारोबार रोकिए पनि लगानीकर्तालाई खासै असर पर्दैन । तर, अहिले
हुन लागेको मर्जरले संस्थागत क्षमता बढाउनेभन्दा अधिक पूँजीकरणले जोखिम बढाउने
हुँदा लगानीकर्तालाई खासै उत्साहित पारेको देखिँदैन । अहिलेको मर्जरले
लगानीकर्तालाई समेत हित गर्ने नदेखिँदा पीडाबोध हुनु स्वाभाविक हो । यस्तै
पीडाबोधका कारण दलाल, नेप्से र कारोबारी (लगानीकर्तासमेत) ले
कारोबार रोक्का नगर्न आह्वान गरेका हुन् ।
रोक्दाभन्दा नरोक्दा
घातक
कारोबार रोक्नु हुँदैन
भनिएर गरिएको रोदन आआफ्नो स्वार्थ केन्द्रित छ । नरोक्दाको पाटो अझ घातक र
दीर्घकालीन रूपमै असर पार्ने किसिमको छ । शेयरधनीका दृष्टिमा मर्जरको एउटा मूलपक्ष
शेयर आदानप्रदान अनुपातले अहम् भूमिका खेल्छ । मर्जर सम्झौता हुनुअघि नै ‘अमुक कम्पनीले अमुक कम्पनीलाई अमुक अनुपात’मा गाभ्ने
उच्च स्रोतले जानकारी दिएको अपुष्ट समाचार बग्रेल्ती पढ्न पाएकै हो । कतिपय
समाचारमा ‘पक्का’ भनेर ठोकुवा नै
गरिएको हुन्छ । तर, यस्ता ‘पक्का’
भनेर लेखिएका ’कच्चा’ समाचारले
धेरैलाई ‘कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा’ भनेझैं ‘सम्पत्तिले यमपुरीकै यात्रा’ तय गरेको छ । लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंक अमुक अनुपातमा गाभिने ‘पक्का’ हो ‘शंकै’ छैन भन्ने समाचार कयौंपटक कयौंले लेखे । यसैको प्रभावमा लक्ष्मी बैंकको
शेयर मूल्य आकाशियो ।
मर्जमा गएका कम्पनीले विशेष साधारणसभाको प्रस्तावमा
शेयर आदानप्रदान अनुपात समेत खुलाएर सार्वजनिक नगरेका घटना धेरै छन् । साविकको ओम
फाइनान्स तथा सिटी डेभलपमेन्ट बैंक केकति अनुपातमा गाभिए भन्ने अहिले पनि लगभग
गोप्य जस्तै छ । अन्य कम्पनीले पनि यस्तो अनुपात खुलाएर सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
ग्लोबल बैंकले हाथवे फाइनान्स कति अनुपातमा प्राप्ति गर्दै छ भन्ने विशेष
साधारणसभाको सूचनामा उल्लेख गरेको छैन । सामान्यतया सम्पत्ति दायित्वको मूल्यांकन प्रतिवेदन
प्राप्त भएर विशेष साधारणसभामा प्रस्ताव लगिने निश्चित भएपछि नेप्से मार्पmत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा यस्ता घटना विरलै देखिएका छन् । नेप्से मार्पmत नगरे पनि विशेष साधारणसभाको सूचनामा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गर्दैनन् ।
गाभिने वा प्राप्तिमा जाने दुई कम्पनीको बजार भाउ
फरकफरक हुन्छ । गाभिने प्रयोजनका लागि डीडीए भइरहेको बेला कारोबार हुन दिँदा
पत्रिकामा ‘उच्च स्रोतले भनेको यति अनुपात पाउने
भयो’ भन्दै अफवाहयुक्त समाचारको बाढी नै आउँछ । यसरी हरेक
दिन खेल र झेल चलिरहने हुँदा कारोबार नरोक्ने भन्ने प्रश्न स्वतः खारेज हुन्छ ।
मर्जरमा समय लाग्ने गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसले समग्र बजारलाई असर
पारेको तथ्य पनि अस्वीकृत छैन । यस्तो स्थितिको अन्त्य गराउन नीतिगत रूपमा समय
घटाउन सकिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध निकायले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केही सुझाव
कम्पनी गाभिने विषय
नौलो होइन, संसारभर कम्पनी गाभिन्छन् । कम्पनी
ऐनले पनि कम्पनी गाभिने कुरालाई स्थान दिएको छ । प्राइभेट र पब्लिक (सूचीकृत र
असूचीकृत) सबै प्रकारका कम्पनी गाभिन सक्छन् । व्यवसाय नियमन गर्ने निकाय भएमा
नियामकले गाभिने शर्त तोक्न सक्छ । तोके बमोजिमका शर्त पूरा भएमा कम्पनी
रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनी गाभिएको अभिलेख गरेर एउटा कम्पनीको अस्तित्व समाप्त
पारेर अर्को कम्पनीमा सम्पत्ति र दायित्व सारिदिन्छ । सूचीकरण भएका कम्पनीको
नेप्सेबाट दैनिक कारोबार भइरहने हुँदा यसमा आम चासो र दायरा फराकिलो हुन्छ र
गाभिँदा सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले मात्र
गाभ्ने, गाभिने र विलय सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।
सूचीकृत सबै क्षेत्रका कम्पनी गाभिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अहिलेसम्म धितोपत्र
बोर्डले गरेको छैन । सूचीकृत कम्पनीको तालुकी अड्डाले यस सम्बन्धी निर्देशिका
अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ र तत्काल निम्न विषय समेटी परिपत्र गर्नुपर्ने
टड्कारो आवश्यकता छ ।
१. कुनै पनि सूचीकृत
कम्पनी गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति सम्झौता गरेको
भोलिपल्ट सम्झौता र कार्यतालिका नेप्से मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सम्बद्ध
कम्पनीको वेबसाइटमा राख्नुपर्छ ।
२. कार्यतालिका अनुसार
केकति कार्य सम्पन्न भयो, त्यसका बारेमा १/१ महीनामा नेप्से
मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
३. शेयर आदानप्रदान अनुपात
नेप्से मार्फत सार्वजनिक गर्ने र विशेष साधारणसभाको सूचनामा अनिवार्य उल्लेख गर्ने
व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष साधारणसभाले अनुपात पारित गरेको भोलिपल्ट दुवै
कम्पनीले नेप्सेलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
४. विशेष साधारणसभाले
अनुपात पारित गरेपछि बढीमा ३ कार्यदिनभित्र दुवै कम्पनीको कारोबार खुला गर्ने र
एकीकृत कारोबार गर्नुअघि दुवै कम्पनीको अनुकूलता अनुसार कारोबार रोक्ने व्यवस्था
गर्नुपर्छ ।
२०७६ असार ३०, अभियान दैनिक
