सेयर धितो कर्जामा अवाञ्छित सीमाको सुरुआत

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेको २२ वर्ष पूरा भएको छ l आर्थिक वर्ष (आव) २०६५/०६६ को मौद्रिक नीतिदेखि शेयर धितो कर्जाले स्थान पाउनु शेयरलाई सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण वा स्वीकार गरिनु हो l शेयर जोखिमयुक्त सम्पत्ति भए पनि यसले निश्चित मूल्य बोकेको हुन्छ l जोखिमयुक्त सम्पत्ति भएकै कारण यसको मूल्यांकन गर्दा निश्चित कारोबार दिनसम्मको औसत वा पछिल्लोमध्ये कुनै एउटा मूल्य लिने गरिएको हो र त्यसको पनि निश्चित प्रतिशत रकम मात्र कर्जाको रुपमा प्रवाह गरिन्छ l तर, पछिल्लो समयमा अवाञ्छित किसिमका सीमा लगाईएको छ l मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा के कस्ता व्यवस्था गरिएको छ, यसैको विषयमा मौद्रिक नीतिका २२ वर्षे अवधिलाई पाँच वर्षको अन्तराललाई एक खण्ड मानी यसको विषयमा चर्चा गरिन्छ l 

तेस्रो पाँच वर्ष

तेस्रो पाँच वर्ष अन्तर्गत २०६९/०७० देखि २०७३/०७४ सम्मको अवधिलाई लिइएको छ l आव  २०६९/२०७० को मौद्रिक नीतिमा शिथिल रहेको शेयरबजारमा सुधारको सङ्केत देखिन थालेको, कर्जाका ब्याजदर क्रमशः घट्दो क्रममा रहेकाले लगानीको वातावरण थप अनुकूल हुँदै गएको उल्लेख छ l त्यस्तै, शेयरको मूल्यमा आउने उतार-चढावले लगानीकर्ताको मनोबल गिर्नुको साथै आर्थिक स्थायित्वमासमेत प्रतिकूल असर पर्नसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा नवीकरण तथा मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्थामा केही लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको थियो। सो अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सरलीकरण गरी विगत १ सय ८० दिनको औसत शेयर मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्य, जुन कम छ सो रकमको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले कर्जामा हुने जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी आवश्यक मार्जिन कायम गरेर शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो l यस्तो व्यवस्था अवलम्बन गरिएपश्चात शेयरबजारमा सुधारको सङ्केत देखिएर नेप्से परिसूचक २०६८ असार मसान्तमा ३ सय ६२ रहेकोमा २०६९ असार मसान्तमा ३ सय ८९ विन्दुमा पुगेको थियो  शेयर प्रमाणपत्र अभौतिकीकरण नभएको त्यतिबेलाको समयमा सक्कल शेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था रहेकोमा ब्रोकरको जमानत र शेयर खरिद-बिक्री रसिदका आधारमा आवश्यक मार्जिन कायम गरी बढीमा एक वर्षको लागि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो l 

आव २०७०/०७१ को मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारमा सुधार आएर नेप्से सूचकाङ्क २०७० असार मसान्तमा ५ सय १८ बिन्दुमा पुगेको र ७५ करोड रुपैयाँको म्यूचुअल फण्डको इकाई सूचीकृत भएको उल्लेख छ l त्यस्तै, आव २०७१/०७२ को मौद्रिक नीतिमा संविधानसभाको लागि भएको दोस्रो चुनावपछि शेयर कारोबार र मूल्य बढ्न थालेको उल्लेख छ l शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको परिमाण बढ्ने प्रवृत्तिमा रहेको, २०७० असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयरको धितोमा १२ अर्ब ९३ रुपैयाँ करोड कर्जा प्रवाह भएकोमा २०७१ जेठमा उक्त कर्जा १६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ l ब्याजदर ज्यादै तल झरेकोले शेयरबजारमा कर्जा प्रवाह बढेर सम्पत्तिको मूल्य मा अस्वभाविक वृद्धि हुने र वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही कसिलो तुल्याइएको शेयरबजारमा आउने अनपेक्षित उतार-चढावबाट वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएको थियो । 

आव २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख छ । आव २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारमा बढोत्तरीको प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ । नेप्से सूचकाङ्क २०७२ असार मसान्तको ९ सय ६१ विन्दुबाट २०७३ असार २९ गते १ हजार ६ सय ९० विन्दुमा पुगेको थियो l पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वोनस एवम् हकप्रद सेयर जारी गरेका, २०७२ माघदेखि कागजरहित (डिम्याट) प्रणालीबाट सेयर कारोबार सुरु भएको तथा राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने अपेक्षा बढ्दै गएकोले नेप्से सूचकाङ्कमा उच्च वृद्धि देखिएको हो, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ l यस वर्ष मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणवापत सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो l सेयरको धितोमा जाने कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजी बराबरको रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको थियो l साथै, एउटा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको हकमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसै वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थापक सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १ सय ८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो l

चौथो पाँच वर्ष

चौथो पाँच वर्ष अन्तर्गत २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्मको अवधिलाई लिइएको छ l शेयर धितो कर्जाको सर्वाधिक विवादित यही अवधि हो l यस खण्डको अन्तिम वर्षमा आएको यस्तो विवादित व्यवस्था अझैसम्म पनि अवतरण भएको छैन l आव २०७४/०७५  को मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखिएको उछाल चालु आर्थिक वर्षमा सामान्यीकरण भएको, शेयरबजार र घरजग्गा कारोबारमा बैंक कर्जा केन्द्रित नहोस् र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्य राखी आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गरेका कारणसमेत पुँजीबजार स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख छ l त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण एवम् स्थायित्वका लागि वित्तीय साधन परिचालनमा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले अर्थतन्त्रको दीगो विकासमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै शेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको पनि उल्लेख छ । शेयर धितो कर्जामा प्रवाह हुने कर्जाको सीमालाई अघिल्लो वर्ष (आव २०७३/०७४) को नीतिलाई यथावत राखिएको थियो l सेयरको धितोमा जाने कर्जा कतिसम्म जान सकिने भन्ने अघिल्लो वर्षको नीतिलाई कसिलो बनाउँदै प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो l अघिल्लो वर्ष यस्तो हद प्राथमिक पुँजी बराबरको रकम थियो l साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो l संस्थापक शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा अघिल्लो वर्ष गरिएको व्यवस्था यथावत रहेको थियो l

आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको थियो l शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा हरेक वर्ष कसिलो बनाउने कार्यले यसपटक पनि निरन्तरता पायो l शुरुमा प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत बराबरको रकम शेयर धितो कर्जाबापत प्रवाह हुने व्यवस्थालाई कसिलो बनाई प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको थियो l 

आव २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिमा बैकिङ्ग क्षेत्रबाट थप ऋणपत्र निष्काशन भएका कारण धितोपत्र बजारमा उपकरणगत विविधिकरण प्रारम्भ भएको र समग्र शेयरबजार गतिविधि सामान्य रहेको उल्लेख छ l २०७५ असार मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क १ हजार २ सय १२ रहेकोमा २०७६ असार मसान्तमा १ हजार २ सय ५९ पुगेको थियो l आव २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी ७० प्रतिशतसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइको थियो । यस वर्ष शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १ सय २० दिन कायम गरिएको थियो । 

अहिलेसम्म विवादित नै रहेको शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा यसै आव २०७७/०७८ बाट प्रारम्भ भएको थियो l यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा दिईने उल्लेख थियो l 

पाँचौ पाँच वर्ष

पाँचौं पाँच वर्षको पहिलो वर्ष २०७९/८० समाप्त भई दोस्रो वर्षको मध्यमा आइपुगिएको छ l आव २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमा अघिल्लो वर्षभन्दा केही फरक पारे जस्तो गरेर शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो l त्यस्तै, यस्तो कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको हकमा १ सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको हकमा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो l आव २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिमा अघिल्लो वर्षका व्यवस्थामा पुनरावलोकन होला कि भन्ने अपेक्षाविपरित शेयर धितो कर्जा, विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरो मात्र आयो । यसै वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो l निर्देशिकामार्फत व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ क्रमशः १५ र २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ l २२ वर्षको अवधिमा मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाको सङ्क्षिप्त अवलोकन यति हो l

सीमा उचित कि अनुचित

कुनै पनि कर्जाको लागि सीमा लगाउने कुरा अनुचित पक्कै पनि हैन र हुन्न तर, यस्ता सीमाको औचित्य र कारण हुनुपर्छ l कर्जाको माथिल्लो र तल्लो दुवै सीमा हुन्छ l न्यूनतम यति लगानी हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि एउटा सीमा नै हो l शेयर धितो कर्जामा पनि सीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुन्न l आव २०७७/०७८ देखि शेयर धितो कर्जामा  लगाइएको सीमालाई उचित मान्न सकिने कुनै आधार र कारण देखिन्न l  भन्नलाई ‘साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि’ भने पनि यसको कुनै औचित्य थिएन  र  छैन l शेयरबजारमा समाजवाद खोज्ने कुरोको कुनै अर्थ हुन्न l नामै शेयर अर्थात् पूँजीबजारमा जोसंग पूँजीको बोलबाला हुन्छ, उसले कर्जा लिने हो l शेयर धितो कर्जामा २०७८ देखि अपनाईदै आएको ‘व्यक्ति केन्द्रित’ नीतिमा अविलम्ब पुनर्विचार गरि ‘क्षेत्रगत’ कर्जा नीति अपनाउनुपर्छ l शेयर धितो लिएर प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा लगाउँदा अन्य कर्जासरह कुल कर्जाको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्छ र यस्तो प्रतिशत तोकिंदा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिन नचाहेमा नदिन पनि सक्ने गरि इच्छाधिन बनाउनुपर्छ l यस्तो किसिमले लगाईएको सीमालाई भने उचित मान्न सकिन्छ र स्वीकार्य पनि हुन्छ l 

अन्नपूर्ण पोष्ट 

फागुन १५, २०८० मंगलबार

https://www.annapurnapost.com/story/452822/

मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जाको सुरुवात

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन् थालेको हो l आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/०६० मा पहिलोपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको थियो l आव २०५९/०६० र २०६०/०६१ गरि दुई वर्ष वार्षिकरुपमा, आव २०६१/०६२ देखि अर्धवार्षिक र आव २०७३/०७४ देखि त्रैमासिक समिक्षा सावर्जनिक हुँदै आएको छ l यसै सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ l 

मौद्रिक नीतिले मुद्राको प्रबन्ध गर्छ l सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने अर्थ नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ l मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्तिलाई नियमन गर्न उपयोग हुने उपकरण वा साधन हो l मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह गरिने क्षेत्रमा तल्लो वा माथिल्लो सीमा पनि लगाउँछ l शेयरबजारसँग पनि यसको कुनै न कुनै रुपमा सम्बन्ध हुन्छ l हालसम्म जारी भएका २२ वटा मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गर्दै आएको छ, पाँच वर्षको अन्तराललाई एक खण्ड मानि यस आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ l 

पहिलो पाँच वर्ष

पहिलो पाँच वर्ष अन्तर्गत पहिलो मौद्रिक नीति, २०५९/०६० देखि २०६३/०६४ सम्मको अवधि लिईएको छ l आव २०५९/०६० मा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र शेयरधनीको हित विपरित काम हुन गएको पाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक आवश्यक हस्तक्षेप गर्न पनि पछि पर्ने छैन भन्ने बाहेक ‘शेयर धितो कर्जा वा शेयरबजार’ को विषयमा केही उल्लेख गरिएको पाइन्न l आव २०६०/६१ को मौद्रिक नीतिमा (१) शेयरको मूल्यगत कारोबारमा ह्रास आएको, (२) बजार पूँजीकरण र सङ्ख्यात्मक कारोवार एवम् सूचीकृत कम्पनीहरुको सङ्ख्या तथा रकम जस्ता परिसूचकमा वृद्धि भएको, (३) नेप्से परिसूचकमा केही कमी भए तापनि अन्य परिसूचकमा मिश्रित परिणाम देखिनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न दिइएको निर्देशन र (४) नयाँ विकास बैंक र केही वित्त (फाइनान्स) कम्पनी क्रमशः सूचीकृत हुँदै जानु र सूचीकृत कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी पनि वृद्धि हुनु हो’ भनेर शेयरबजारको विषयमा उल्लेख छ l यस वर्ष पनि शेयर धितो कर्जाको बारेमा केही उल्लेख छैन l आव २०६१/०६२ को मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको बारेमा केही पनि उल्लेख गरेको भेटिन्न l आव २०६२/०६३ को मौद्रिक नीतिमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या १ सय १४ बाट बढेर १ सय २५ वटा पुगेको र शेयरबजारको पूँजीकरण पनि बढेर ६१ अर्ब पुगेको उल्लेख गरिएको छ l आव २०६३/०६४ को मौद्रिक नीतिमा पनि शेयरबजार र शेयर धितो कर्जाको विषयमा केही उल्लेख छैन l

दोस्रो पाँच वर्ष

दोस्रो पाँच वर्ष अन्तर्गत २०६४/०६५ देखि २०६८/०६९ सम्मको अवधिलाई लिइएको छ l आव २०६४/०६५ को मौद्रिक नीतिमा नेपालको शेयरबजारमा विस्तार आएको उल्लेख गर्दै नेप्से सूचाङ्क बढेर ६ सय ८४ बिन्दुमा पुगेको उल्लेख छ l यसो हुनुमा ‘वित्तीय संस्थाहको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार, मौद्रिक तरलतामा विस्तार तथा न्यून ब्याजदरको स्थिति र वैकल्पिक लगानीको अभावका कारण शेयरबजार बढेको हो’ भनिएको छ l त्यस्तै, समग्र आर्थिक गतिविधिमा विस्तार नआई शेयरको मूल्यमा मात्र अत्यधिक वृद्धि हुने यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा शेयरबजारमा गतिरोध ल्याउन सक्ने पनि हुन्छ । शेयरको मूल्य वृद्धिले फोका (बबल) को रूपधारण गर्यो र सो फुट्न गएमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । बैंक (केन्द्रीय बैंक), वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिका साथै सम्पत्ति मूल्य वृद्धिप्रति पनि सचेत रहँदै आएको छ l मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ l

आव २०६५/०६६ को मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक शेयर धितो कर्जाको उल्लेख भएको देखिन्छ l २०६४ पुस २ गते नेप्से सूचकाङ्क १ हजार ६४ बिन्दुसम्म र बजार पूँजीकरण ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउने सम्भवत पहिलो नीतिमा ‘शेयरबजारमा ठूलो उतार-चढाव आउन नदिने उद्देश्यले यस बैंकले शेयरको धितोमा प्रवाह हुने बैंक कर्जामा हस्तक्षेप गरी पछिल्लो १ सय ८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत शेयर मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । यो नीतिगत व्यवस्थापश्चात् शेयरको दोस्रो बजार कारोबारमा स्थायित्व कायम हुन गई क्रमिक विस्तार भइरहेको छ’ भन्ने उल्लेख छ l २०६४ असोजदेखि शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा तोक्न थालेको भए पनि मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरिएको चाहिँ आव २०६५/०६६ मा हो l यसै वर्षदेखि वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनीको रुपमा लघुवित्त कम्पनी खोल्ने पाउने बाटो खोलेको थियो l 

आव २०६६/६७ को मौद्रिक नीतिमा ‘देशको कमजोर शान्ति सुरक्षा स्थितिका कारण लगानीको वातावरण नबनेको, राजनैतिक संक्रमण बढ्दै गएकोले लगानीकर्तामा निराशा छाएको, नयाँ प्राथमिक शेयर निष्काशनबाट शेयरको आपूर्ति पनि बढेको कारण शेयरबजारमा केही शिथिलता आई नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको’ उल्लेख छ l त्यस्तै, आव २०६५/६६ मा मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्दा लिइएको शेयरको धितो रकम कर्जा रकमभन्दा कम हुन गएमा २१ दिनभित्र थप धितो माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र यसले अवाञ्छित मार्जिन कर्जाको नियन्त्रण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालाई जोखिमबाट बचाएको’ उल्लेख छ ।

आव २०६७/०६८ को मौद्रिक नीतिमा पनि शेयरबजार शिथिल रहेको उल्लेख गरिएको छ l २०६७ असार मसान्तमा नेप्से सूचाङ्क ४ सय ७७ विन्दुमा झरेको थियो । यसो हुनुमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी आएको, घरजग्गातर्फ लगानी बढेको, वाणिज्य बैंकले चुक्ता पूँजी तोकिएको स्तरमा पुर्याउन हकप्रद तथा बोनस शेयर जारी गरी शेयर सङ्ख्यामा वृद्धि गरेको, शेयरको धितोमा जाने मार्जिन कर्जामा कडाई गरिएको र पूँजीगत लाभको सम्भावना घट्दै गएकोले नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको उल्लेख छ l त्यस्तै, शेयरबजारमा देखिएको  शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा यस बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा नवीकरण तथा मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएको उल्लेख छ l यसै वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितोसम्बन्धी कर्जालाई परिवर्तन गर्दै १ सय ८० दिनको औसत शेयर मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्य जुन कम छ, सोको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा शेयरबजार र कर्जाको विद्यमान अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दै सो सीमामा वृद्धि गरी ६० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आव २०६८/०६९ को मौद्रिक नीतिमा पनि शेयर कारोबारमा सुस्तता आएको कारण निक्षेपको वृद्धिमा शिथिलता आएकोले बैकिङ्ग क्षेत्रको तरलतामा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको उल्लेख छ l यस्तो हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपातमा सीमान्त मात्र वृद्धि भएको थियो l शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले कर्जामा हुने जोखिम न्यूनीकरण गरी आवश्यक मार्जिन कायम गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिसकिएको उल्लेख गरिएको छ l शेयरबजारमा सुस्तता आउनुको कारणको रुपमा  लगानीकर्ताको आत्मविश्वास सुदृढ हुन नसकेको, वाणिज्य बैंकहरूले चुक्ता पूँजी तोकिएको स्तरमा पुर्याउन हकप्रद तथा बोनस शेयर जारी गरेको, शेयर सङ्ख्यामा वृद्धि भएको तथा तरलता समस्यासमेतले गर्दा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको भनिएको छ l शेयरबजारमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा नवीकरण तथा मार्जिन कलसम्बन्धी व्यवस्थालाईसमेत लचिलो बनाएको पनि उल्लेख छ । यसै वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग आवश्यक समन्वयमार्फत म्यूचुअल फण्ड कारोबार गर्न वाणिज्य बैंकलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको थियो l

१० वर्षको यो अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा र शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने शुरुआत गरेको छ l यो १० वर्षको अवधिमा शेयरबजारमा पूँजी वृद्धिकै कारण शिथिलता देखिएको केन्द्रीय बैंकको स्वीकारोक्ति देखिन्छ l पूँजी वृद्धि कति समस्या बनेको रहेछ भन्ने कुरा वर्तमान समय मात्र हैन, २०६० देखि २०७० सम्म पनि देखिएको रहेछ l नेपालका नियामक निकायले पूँजी बढाउने निर्देशन दिनेबाहेक रचनात्मक कार्य गरेका रहेनछन् भन्ने दृष्टान्त योभन्दा धेरै खोजिरहनु पर्दैन l मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १० वर्षे अवधिमा शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था र म्युचुअल फण्ड सञ्चालनको लागि बाटो खुला गरेर नयाँ आयाम शुरुआत गरिएको सुखद समय रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ l क्रमश:

अन्नपूर्ण पोष्ट 

फागुन ९, २०८० बुधबार

https://www.annapurnapost.com/story/452449/

शेयर धितो कर्जामा सीमा

कति उचित कति अनुचित

नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो राखेर लिईने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा केही लचकता अपनाएर व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ क्रमशः १५ र २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ l शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमाले शेयरबजार बढ्न नसकेको भन्ने सरोकारवालाले आरोप लागाईरहेका छन् l शेयरबजारमा उतारचढाव आइरहन्छ l यस्तै उतारचढाव नै शेयरबजारको मूल प्रवृति र प्रकृति हो l शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमाकै कारण शेयरबजार बढ्न नसकेको हो वा होइन त्यसको अर्कै पाटो होला तर,  शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउने कार्य उचित हो कि हैन भन्ने मूल चर्चाको विषय बनेको छ l

साम्पत्तिक अधिकार र मौद्रिक नीति

सम्पत्तिलाई मूलत: चल र अचल गरि दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ l नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ट) मा ‘जग्गा जमिन, जग्गाबाट हुने लाभ र जमिनमा जडिएको चिजवस्तुसमेत जनाउँछ’ भनिएको छ l त्यस्तै, सोहि दफा २(ण) मा ‘चल सम्पत्ति भन्नाले अचल सम्पत्तिबाहेक अरु हरेक किसिमको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ l सम्पत्ति प्राप्त हुने विषयमा शास्त्रीय विद्वान मनुले ७ वटा विधि बताएका छन् । मनुकै शब्दमा ‘सप्त वित्तगमा धर्मा दायो लाभ: क्रयो जय: । प्रयोगः कर्मयोगश्च सत् प्रतिग्रह एव च ।।’ दाय (उत्तराधिकार वा अंश), लाभ (व्यवसायिक नाफा), क्रय (खरीद), जय (बाजी, जुवा, पुरस्कार), प्रयोग (कृषि, लगानी), कर्मयोग (नोकरी आदी सेवाबाट प्राप्त पारिश्रमिक), सत् प्रतिग्रह (दान) बाट सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ । आधुनिक कालमा पनि करिब यहि ७ तरिकाबाट नै सम्पत्ति प्राप्त हुनसक्छ । शेयर पनि सम्पत्तिको एउटा स्वरूप हो l शेयर लगानीबाट प्रतिफलको रुपमा लाभांश प्राप्त हुन्छ l कम्पनी सूचीकृत भएको अवस्थामा पूँजीगत लाभ पनि प्राप्त हुन्छ l लाभांश र पूँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भने हुन्न l कुनै पनि व्यक्तिले चल-अचल दुबै प्रकारको सम्पत्ति कुनै साहु/महाजनकोमा वा बैंक/वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक राखेर कर्जा लिएर व्यावसायिक गतिविधि बढाउन वा आफ्नो घरघरायसी गर्जो टार्न सक्छन् l अरु कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति धितोबन्धक राखेर कर्जा लिन कुनै सीमा बन्देज छैन तर, शेयर धितोबन्धक राखेर कर्जा लिनमा केन्द्रीय बैंकले रोक जत्तिकै लगाएको छ l केन्द्रीय बैंकले चल सम्पत्तिको रुपमा रहेको शेयर धितो कर्जामा लगाएको विद्यमान सीमाले साम्पत्तिक अधिकारको उपयोग र उपभोगमाथि अवाञ्छितरुपमा निषेध गरेको छ l

 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करणको रुपमा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था असान्दर्भिक थियो l उक्त नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्था गरेर साम्पत्तिक अधिकारको भोग माथि पहिलोपटक घोषितरुपमै प्रतिवन्ध लगायो l त्यतिबेलैदेखि यसको बारेमा व्यापक चर्चा र बहस हुँदै आए पनि यसलाई हटाउनेतर्फ केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन l बरु हुने भए शेयरलाई सम्पत्तिको सूचीबाटै हटाएर शेयर धितो राखेर कर्जा लिन वा दिन पूर्णत: बन्देजै लगाउने जस्तो मनस्थितिमा देखिन्छ l शेयर धितो राखेर कर्जा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढि कर्जा लिन नपाइने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि नहुँदासमेत यसलाई हटाउन र पुष्टि हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन l तर, सरोकारवाला र सम्वद्ध पक्षले दिएको चौतर्फी दवावका कारण आव २०७९/०८० को बीसौं संस्करणको मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाए जस्तो गरेर एकै वा समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म शेयर धितो कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा नयाँ कुरा केही थिएन l यसमा शब्दजाल मात्र थियो l तर, शब्दजाल पनि धेरै टिक्न सकेन l २०८० असोज महिनामा यसमा एकीकृत निर्देशनमार्फत फेरी शब्दजाल हाल्ने काम गरियो l यस निर्देशनमा अघिल्लोपटकका व्यवस्थाभन्दा के कुरामा फरक थियो भने व्यक्तिगततर्फ सीमा बढाईएको छ र ‘संस्थागत’ भन्ने एउटा नयाँ शब्दजाल हालेर २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ l निर्देशनमार्फत आएको यो संशोधित व्यवस्थाले पनि सीमालाई भने कायम राख्यो l यस्ता सीमा लगाउने व्यवस्था साम्पत्तिक अधिकारको उपभोगमाथिको अवाञ्छित हस्तक्षेप नै हो l  

 उचित कि अनुचित

कुनै पनि कुराको एउटा सीमा र हद हुन्छ l यसलाई असान्दर्भिक र औचित्यहिन भनिहाल्न सकिन्न तर, त्यो सीमा स्वीकार्य हदसम्मको हुनुपर्छ l केन्द्रीय बैंकले हरेक प्रकारको कर्जामा सीमा लगाएको छ l कुनै क्षेत्रमा न्यूनतम निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने गरि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ l यो पनि एकप्रकारको सीमा नै हो l त्यस्तै, कुनै क्षेत्रमा अधिकतम प्रवाह गर्न सकिने कर्जाको सीमा लगाईएको छ l यी दुवै प्रकारका सीमालाई अनुचित भन्न सकिन्न l न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रमा समयसीमा पनि दिइएको हुन्छ l शेयर धितो कर्जामा पनि सीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सामान्यतया: कसैको पनि दुईमत हुन्न l तर, यस्तो सीमा उचित र स्वीकार्य स्तरको हुनुपर्छ l तर, आव २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले लगाएको शेयर धितो कर्जाको सीमा भने अनुचित प्रकारको सीमा हो l २०७८ सालअघि पनि शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमा पनि अनुचित थियो l त्यतिबेला प्राथमिक पूँजीको निश्चित प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो l पूँजीकोष गणनाको लागि उपयोग हुने प्राथमिक पूँजीलाई शेयर धितो कर्जासँग लगेर जोडियो l त्यतिबेला यस्तो व्यवस्था किन गरियो त्यसको पनि केन्द्रीय बैंकसँग जवाफ थिएन l अन्य सबै प्रकारका कर्जामा कुल कर्जाको आधारमा क्षेत्रगतरुपमा यति यति भनेर सीमा लगाइन्थ्यो तर, शेयर धितो कर्जालाई पूँजीसँग जोडेर ‘कहीँ नभएको जात्रा झैँ‘  देखाइयो l केन्द्रीय बैंकको यस्ता जात्रा शेयर धितो कर्जामा मात्र हैन, लाभांशमा पनि केही वर्ष देखियो l लाभांश वितरणमा वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत नगद मात्र वितरण गर्नुपर्ने निर्देशनको पनि औचित्य थिएन l त्यतिबेला किन यस्तो व्यवस्था गरियो र अहिले किन हटाईयो त्यसको पनि जवाफ केन्द्रीय बैंकसँग छैन l सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकका यस्ता ‘अल्लारे नीति’ ले न बैंकिंग प्रणालीको यथोचित विकास हुन्छ न सरकारले नै यथोचित सल्लाह पाउँछ l केन्द्रीय बैंकले यस्ता ‘अल्लारे’ हैन, ‘ठोस र परिणाममुलक’ नीति लिनुपर्छ l शेयर धितो कर्जामा २०७८ देखि अपनाईदै आएको ‘व्यक्ति केन्द्रित’ नीतिमा अविलम्ब पुनर्विचार गरि ‘क्षेत्रगत’ कर्जा नीति अपनाउनुपर्छ l शेयर धितो लिएर प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा लगाउँदा अन्य कर्जासरह कुल कर्जाको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्छ र यस्तो प्रतिशत तोकिंदा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिन नचाहेमा नदिन पनि सक्ने गरि इच्छाधिन बनाउनुपर्छ l यस्तो किसिमले लगाईएको सीमालाई भने उचित मान्न सकिन्छ र स्वीकार्य पनि हुन्छ l

३० असोज २०८० अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित 

https://www.annapurnapost.com/story/444719/