उपकरण एक आईएसआईएन अनेक

फरक–फरक दिनु उचित कि अनुचित ?

ईण्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीले जारी गरेको वित्तीय उपकरणलाई चिनाउन दिइने अक्षर र अङ्कको अद्वितीय संयोजन हो l यसमा अक्षर र अङ्क गरी १२ वटा पदको समिश्रण हुन्छ l कम्पनीको एउटै प्रकारको उपकरणका लागि एउटै आईएसआईएन दिइन्छ l विभिन्न उपकरण (शेयर, डिवेञ्चर, अग्राधिकार शेयर, म्युचुअल फण्डका एकाई) का लागि फरक-फरक आईएसआईएन दिइन्छ l एकै उपकरणका फरक-फरक आईएसआईएन हुँदैन l तर, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरित जाने अभ्यास भईरहेको छ l विशेष गरी बैंकिङ्ग र बिमा कम्पनीका साधारण शेयर ‘संस्थापक’ र ‘सर्वसाधारण’ फरक-फरक उपकरणको रुपमा परिभाषा गरेर फरक-अलग-अलग आईएसआईएन दिईदै आएको छ l यस्तो व्यवस्था हटाएर एकै आईएसआईएन दिनुपर्नेमा अन्य क्षेत्र कम्पनीका एकै प्रकारको उपकरणलाई पनि ‘झिकी दे गाँड भन्दा थपी दे गाँड’ जस्तो दोहोरा आईएसआईएन दिने नीति ल्याउन सिडीएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेड (सिडीएस) लागेको छ l एकै उपकरणलाई फरक-फरक आईएसआईएन दिनु उचित हो कि अनुचित हो यस विषयमा चर्चा गरिन्छ l

सैद्धान्तिक पक्ष

आईएसआईएन प्रणालीमा हुने अक्षर र अङ्कका १२ वटा पदले के के जनाउँछ त्यसबारेमा बुझ्नु आवश्यक छ l यसको स्वरूपमा हुने १२ वटा पदमध्ये शुरूको पहिलो दुई पदले देश, बीचको ९ अक्षर/अङ्कले उपकरणको अद्वितीय सङ्केत र अन्तिमको एक अङ्कले जाँच (चेक) नम्बर जनाउँछ l आईएसआईएनले सैद्धान्तिकरुपमा उपकरणको परिचय जनाउँछ l यसले उपकरण कसले धारण गरेको छ भन्ने कुनै अर्थ दिँदैन l नेपालमा अहिले केही समयदेखि हरेक सूचीकृत कम्पनीका साधारण शेयरलाई दुईवटा आईएसआईएन दिने कुराले बजार तातेको छ l यसमा दुई पक्ष निस्किएका छन् l एउटा समूह दुईवटा र अर्को समूह एउटा मात्र दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको छ l एउटा मात्र दिनुपर्छ भन्ने पक्ष बढी वजनदार देखिएको छ भने दुईवटा दिनुपर्छ भन्ने पक्ष कमजोर देखिएको छ l एउटा मात्र दिनुपर्छ भन्ने पक्ष यसको सैद्धान्तिक पक्षबाट सान्दर्भिक छ भने दुईवटा दिनुपर्छ भन्ने पक्ष सैद्धान्तिक आधारबाट विचलित देखिन्छ l एउटा मात्र आईएसआईएन दिनुपर्छ भन्ने पक्ष एकै प्रकारको उपकरण भएकोले यसलाई विभाजन गर्नुहुन्न भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा वजनदार देखिएको हो l दुईवटा दिनुपर्छ भन्ने पक्ष संस्थापकलाई संधै साङ्गलामा बाँधेर राख्नुपर्छ र कहिल्यै बहिर्गमन गर्न दिनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छ l अझ यो पक्ष संस्थापकले कुनै पनि ‘संस्थागत लाभ’ (लाभांश) लिन पाउनु हुन्न भन्ने किसिमको अवधारणासमेत राख्छ l यद्यपी यो कुरा खुलेर नगरे पनि आचरणगत व्यवहारले यस्तै देखिन्छ l यही कारण यो पक्ष दुईवटा आईएसआईएन (संस्थापकले धारण गरेको शेयरलाई छुट्टै आईएसआईएन) दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ l आईएसआईएनको उद्देश्य उपकरणको प्रकृति पहिचान गर्नु/गराउनु हो l यसको कारोबार र स्वामित्वसँग कुनै साइनो छैन l यही कारण दुइवटा आईएसआईएन दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय मानक र आईएसआईएनको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन l

उपकरणको विशिष्ट परिचय

माथिका दुइवटा अनुच्छेदमा आईएसआईएनले कारोबार र स्वामित्वको पहिचान गराउने हैन, उपकरणको प्रकृति पहिचान गर्नु/गराउनु हो भन्ने कुराको उठान गरियो l आईएसआईएन विशुद्धरुपमा कुनै पनि उपकरणलाई चिनाउने संयन्त्र हो l यसले कुनै पनि उपकरण कसले धारण गरेको छ भन्ने विषयमा कुनै चासो र सरोकार राख्दैन l पुँजीबजारमा पुँजी जुटाउने अनेकौं उपकरण हुन्छन् l ति सबै उपकरणलाई सजिलै पहिचान दिन सकियोस भनेर अङ्क र अक्षरको समिश्रण गरि अद्वितीय परिचय दिनको लागि आईएसआईएन दिन शुरुआत गरिएको हो l शेयर भन्ने शब्दले अंश वा खण्ड भन्ने जनाउँछ l यो कसले कति धारण गरेको छ भन्ने कुराको जानकारी दिँदैन l शेयर सबैभन्दा बढी चल्तीको उपकरण हो l शेयर ‘साधारण’ र ‘अग्राधिकार’ गरि दुई प्रकारका हुन्छन् l शेयरै भए पनि ‘साधारण’ र ‘अग्राधिकार’ शेयरलाई दुई फरक-फरक पहिचान वा परिचय सङ्केत दिइन्छ l त्यस्तै, अग्राधिकार शेयर पनि परिवर्त्य र अपरिवर्त्य, सञ्चित र असञ्चित, फिर्ता हुने र फिर्ता नहुने गरि तीन प्रकारका हुन्छन् l यसलाई पनि फरक-फरक परिचय वा पहिचान सङ्केत दिइन्छ l अग्राधिकार शेयरलाई फरक-फरक आईएसआईएन दिनुको कारण यसको प्रकृतिको हो l साधारण शेयर पनि फरक-फरक प्रकृतिका हुन्छन् l यस्तो अवस्थामा फरक-फरक परिचय सङ्केत दिइन्छ l

 शेयरको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ मा फरक वर्गको शेयरसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि नेपालमा सम्भवतः अहिलेसम्म यस्तो शेयर जारी भएको छैन l फरक अधिकारको शेयर जारी गरियो भने यसले पनि फरक परिचय सङ्केत पाउँछ l हरेक कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा यससम्बन्धी व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ l कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा ‘कम्पनीले साधारण शेयर मात्र जारी गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख हुन्छ l त्यस्तै, नियमावलीमा पनि ‘साधारण शेयरबाहेक अन्य वर्गका शेयरको सम्बन्धमा हाललाई कुनै व्यवस्था गरिएको छैन’ र ‘फरक वर्गको शेयर जारी गरेको छैन’ भन्ने उल्लेख हुन्छ l प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा लेखिने यी वाक्यले नेपालमा जारी हुने साधारण शेयर धारकको फरक अधिकार छैन, समान र एकै किसिमको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ l फरक वर्गका शेयर भन्नाले मताधिकाररहित वा घटीबढी मताधिकार भन्ने जनाउँछ l नेपालमा जारी गरिएका साधारण शेयर सबै समान अधिकार भएका शेयर हुन् l

त्यस्तै, डिवेञ्चरअन्तर्गत पनि एकै प्रकारका उपकरण जारी भएका छन् l त्यसैले यसको पनि परिचय सङ्केत एकै प्रकारको छ l नेपालमा जारी भएका डिवेञ्चर सबै अपरिवर्त्य हुन् र यसलाई एनसीडी अर्थात् ननकन्भर्टीएबल डिवेञ्चर भनिन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिष्टममा एनसिडीबाहेक एफसीडी (फुल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर), पीसीडी (पार्सल्ली  कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर) गरि तीन प्रकारको डिवेञ्चर उल्लेख छ l यसबाहेक ओएफसीडी (अप्सन्नली फुल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर) पनि हुन्छ l यी चार थरी डिवेञ्चर जारी भएको खण्डमा यसको पनि फरक-फरक परिचय सङ्केत हुन्छ l डिवेञ्चर जस्तै स्वभाव भएको बोन्डको लागि पनि फरक परिचय सङ्केत हुन्छ l त्यस्तै, वारेन्टस जारी भएमा यसको पनि फरक परिचय सङ्केत हुन्छ l

सिडीएसको प्रस्ताव

सिडीएसले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीले धारण गरेको शेयरलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन दिने प्रस्ताव गरेको छ l सिडीएसले यसो गर्नु खोज्नुको कारण लकइन अवधिमा रहेको संस्थापकले धारण गरेको शेयर झुक्क्याएर बेचे भन्ने आधार लिएको छ l सिडीएसले धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ नाम दिएर बनाएको कानुनको दफा २(ख) मा ‘आइजिन’ भनेर गरिएको नामकरण नै गलत छ l आईएसआईएन अन्तर्राष्ट्रस्तरको पहिचान प्रणाली भएकोले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जे नामले पुकारिन्छ सोही नाम उल्लेख गरिनुपर्छ l परिभाषामा कम्पनीले जारी गरेका धितोपत्रसम्बन्धी उपकरणलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परिचित गराउने धितोपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय नम्बर (ईण्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर - आईएसआईएन) लाई सम्झनुपर्छ भनेर लेखेपछि यसको नाम मनखुशी तरिकाले ‘आइजिन’ लेख्न मिल्दैन l यसको सट्टामा आईएसआईएन नै उल्लेख हुनुपर्छ l

निर्देशिकाको दफा ७ सबैभन्दा विवादास्पद व्यवस्था हो l दफा ७(१) मा अभौतिकीकरणको सम्झौता भएपश्चात धितोपत्रको निक्षेप गर्नका लागि कम्पनीले जारी गरेको धितोपत्र (उपकरण) को प्रकारअनुसार एकै प्रकारका धितोपत्र समूहलाई एउटै र फरक प्रकारका धितोपत्र समूहलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन दिनुपर्ने, तर कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयर छुट्टिएको अवस्थामा संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर समूहलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन दिने व्यवस्था छ l त्यस्तै, दफा ७(२)  मा निर्देशिका लागु हुनु पूर्व संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको धितोपत्रको लागि एउटै आईएसआईएन दिई लकइन अवधिमा भएका धितोपत्रसमेतलाई निर्देशिका लागु भए पश्चात फरक-फरक आईएसआईएन दिने व्यवस्था छ l

दफा ७(१) मा उल्लेखित ‘धितोपत्रको प्रकारअनुसार एकै प्रकारका धितोपत्र समूहलाई एउटै र फरक प्रकारका धितोपत्र समूहलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन दिनुपर्ने’ विषय सान्दर्भिक छ l किनभने आईएसआईएनको उद्देश्य भनेको धितोपत्रको प्रकारअनुसार यसको परिचय खुलाउनु हो l तर, ‘कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा ‘संस्थापक’ र ‘सर्वसाधारण’ समूहको शेयर छुट्टिएको अवस्थामा संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर समूहलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन दिने’ भन्ने कुरा आईएसआईएनको अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्यसँग कतै मेल खाँदैन l किनभने संस्थापक र सर्वसाधारणले धारण गरेको शेयर फरक-फरक हैन, एकै किसिमको साधारण  शेयर हो l यिनले धारण गरेको शेयरले उपभोग गर्ने अधिकार फरक-फरक हुँदैन, समान हुन्छ l साधारण शेयरलाई फरक-फरक अधिकार दिएको खण्डमा भने यसलाई छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन दिनुपर्छ l 

त्यस्तै, दफा ९ को व्यवस्थाको कुनै औचित्य छैन l दफा ७ को कुनै अर्थ र औचित्य नभएको अवस्थामा दफा ९ औचित्य हुने कुरा भएन l यस दफा ९ मा एकै प्रकारको उपकरणलाई फरक-फरक आईएसआईएन दिएपछि मिश्रण अर्थात एकै प्रकारको बनाइने उल्लेख छ l दफा १० को पनि कुनै औचित्य छैन l यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी गाभिएमा दफा ७ बमोजिम फरक-फरक आईएसआईएन दिने कुरा छ l  दफा ११ त झन् अचम्म लाग्दो व्यवस्था छ l यस दफामा कुनै धितोपत्रलाई एउटै आईएसआईएन दिइएकोमा त्यस्तो धितोपत्रको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम फरक-फरक आईएसआईएन आवश्यक पर्ने देखिएमा सम्बन्धित कम्पनीको अनुरोधमा सिडिएसले आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराएको आईएसआईएन छुट्याई फरक-फरक आईएसआईएन दिनसक्ने उल्लेख छ l यो व्यवस्था के कुन सन्दर्भमा उल्लेख गरेको हो कतै खुल्दैन l

उचित कि अनुचित

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा एकै प्रकारको उपकरणलाई सिद्धान्तत: एकै परिचय दिने कुरा विभिन्न पाटाबाट चर्चा गरियो l नेपालको शेयरबजार अन्य देशको शेयर बजारभन्दा फरक हुन सक्दैन l धितोपत्र बजार नियामक र स्टक एक्सचेञ्ज दुबैको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन छ l नेपाल यी दुवै सङ्गठनको सदस्य बनेको छ l यस हिसाबले नेपालले फरक मानक बनाउन सक्दैन l अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्य बनेपछि त्यस्ता सङ्गठनले अवलम्वन गरेका नीति नियमको पालना गर्नुपर्छ l यसको विपरित सिडीएसले कुनै पनि बहानामा एकाङ्की ढङ्गले कुनै पनि नियम बनाएर जवर्जस्ती लागु गर्न सक्दैन l आईएसआईएनको उद्देश्य उपकरणलाई विशिष्ट पहिचान दिनु हो l यसको सैद्धान्तिक आधार भनेकै एकै प्रकारको उपकरणलाई एउटै परिचय दिनु हो l एकै प्रकारका उपकरणले उपभोग गर्ने अधिकार र कर्तव्य पनि एकै हुन्छ l एकै प्रकारको उपकरणलाई फरक-फरक पहिचान (आईएसआईएन) दिनु सैद्धान्तिक आधारबाट उचित हुन्न l सिडीएसले लकइन अवधिमा रहेको शेयर बेचिएको हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न फरक-फरक आईएसआईएन दिने गरि जारी गर्न लागेको निर्देशिकाको कुनै औचित्य छैन l सीडीएस आफैं राफसाफकर्तासमेत भएको हुँदा राफसाफ गर्दा यस्ता कुरा विचार पुर्याउनुपर्छ l लकइन अवधिमा रहेको बेला शेयर बेचेको भेटिएमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्छ l लकइनमा रहेको शेयर धारणकर्ताको निर्णयले मात्र बिक्री हुन सक्दैन l यसमा निक्षेपक तथा राफसाफकर्ताको भूमिकामा रहेको सीडीएस, दलाल, एक्सचेञ्ज, शेयर रजिष्ट्रार र बिक्रीकर्ता कुनै न कुनै रुपमा नमिली यस्तो कारोबार हुनसक्दैन l यदि यस्तो शेयर बिक्री भएको हो भने यसमा क-कसको भूमिका रह्यो सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम छानविन र कारबाही गर्नुपर्छ l आईएसआईएनको अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार यसलाई उपकरणको प्रकार पहिचान गर्ने संयन्त्रको रूपमा मात्र उपयोग गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको सदस्य भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले निर्धारण गरेका मानकलाई नेपालले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ l त्यसकारण एउटै प्रकारका उपकरणलाई फरक-फरक आईएसआईएन दिने कार्य सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै आधारमा अनुचित छ l

निष्कर्षमा, दुईवटा आईएसआईएन दिने अभ्यासले बजारमा भ्रम, जटिलता र अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ थपिन सक्छ । आईएसआईएन दुईवटा दिने फेरी गाभ्न पाउँ भन्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउने कार्यलाई वुद्धिमतापूर्ण भन्न सकिन्न l अहिले नेपालमा मूलतः संस्थापक, स्थानीय र कर्मचारीले धारण गरेको शेयरलाई तीन वर्षसम्म लकइनमा राखिन्छ l यस्ता शेयरलाई ‘रजिष्ट्री फ्ल्याग’ वा अन्य उपयुक्त विधि अपनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदाहुँदै फरक-फरक आईएसआईएन दिनुपर्ने कुनै औचित्य देखिन्न l सीडीएसले जारी गर्न लागेको यस्तो निर्देशिका उपकरणको  प्रकारमा आधारित हुनुपर्छ l सीडीएसले आईएसआईएनसम्बन्धी निर्देशिका निर्माण गर्दा र धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गर्दा आईएसओ सिक्स वान सिक्स सिक्स  (६१६६) ले निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानकलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ l फरक-फरक आईएसआईएन दिने अभ्यास हटाएर उपकरणको प्रकृति र प्रकारअनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय मानक प्रणाली अपनाउनु नै उपयुक्त मार्ग हो। अहिले बैंकिङ्ग, बिमा र अन्य कम्पनीलाई दिइएको दोहोरो आईएसआईएन खारेज गरी एकै आईएसआईएन दिनुपर्छ l

आर्थिक अभियान 

 बिहिबार, ५ भदौ, २०८२

https://www.abhiyandaily.com/news/451943/equipment-one--isin-many-difference-fark/

विद्युत उत्पादन शुरु गरेपछि आईपीओ

 कति उचित कति अनुचित

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ४.२ मा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीलाई उत्पादन शुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l यसले जलविद्युत विकासकर्ता कम्पनी झस्किएका छन् l मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ को बुँदा नं. ९४ मा उल्लेखित जलविद्युत कम्पनीलाई उत्पादन शुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्थाबाट प्रेरित भएर गरेको हो l मन्त्रिपरिषदले पनि यस्तो व्यवस्था पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन, २०८१ को आधारमा गरेको हो l यस विषय कार्यान्वयन उचित हो कि होइन यस विषयमा चर्चा गरिन्छ l

आईपीओको सैद्धान्तिक पक्ष

शेयर कम्पनीको पुँजीको विभाजित अंश हो l कुनै पनि कम्पनीको पुँजी हुन्छ l यस्तो पुँजीलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरिन्छ l यसरी विभाजित खण्डलाई शेयर भनिन्छ l यसरी विभाजित खण्डको रुपमा रहने पुँजी प्राप्ति कम्पनी संस्थापकबाट मात्र प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा केही हिस्सा सर्वसाधारणसँग पनि माग गरिन्छ l यसलाई इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग (आईपीओ) भनिन्छ l शेयरमा गरिने लगानीमा उच्च लाभ र जोखिम दुवै हुन्छ l कुनै पनि शेयरमा लगानी गर्दा जोखिम र लाभको उचित विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ l आईपीओ जारी गर्दा परिस्कृत वित्तीय विवरण, भावी व्यवसाय योजना र यसमा अन्तर्निहित जोखिमको खुलासा गरिएको हुन्छ l आईपीओमा गएपछि कम्पनीले हरेक त्रैमासिकमा वित्तीय विवरण सार्वजनिकीकरण जस्ता नियमले कम्पनीमा पारदर्शिता, संस्थागत संस्कार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्छ l आईपीओले पुँजी सङ्कलन गर्न, व्यवसाय विस्तार गर्न, ऋण तिर्न वा नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न सहयोग गर्छ । आमव्यक्तिलाई कम्पनीले खुलासा गरेको विवरणले लगानी गर्ने वा नगर्ने दुवै कुराको जानकारी दिन्छ l देशीय नीति, अर्थतन्त्र आदिले बजारमा ल्याउने अस्थिरताले कम्पनीको भविष्यको प्रदर्शन अनिश्चित हुनसक्छ। आइपीओ जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीले जारी गर्न सक्छन l आईपीओ जारी गर्न के कस्ता शर्त पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा शेयरबजारको नियामकले शर्त निर्धारण गर्छन l यस्ता शर्त निर्धारण गर्दा शेयरबजारको नियामकले स्वतन्त्ररुपले गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक पक्ष भए पनि नेपालमा व्यवसाय नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग) सबै शेयरबजार नियामक बनिरहेका छन् l हुँदाहुँदा व्यवसायिक संस्था ईण्डेपेण्डेड पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) पनि नियामकको हैसियतमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ l 

आईपीओका विद्यमान शर्त

जलविद्युत कम्पनीले विगत लामोसमयदेखि आईपीओ जारी गरिरहेका छन् l आइपीओको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीका लागि आईपीओ जारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त व्यवस्था गरेको छ l धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम  ९ मा सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक कुनै पनि कम्पनीले जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आईपीओ जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीले कम्तिमा १० र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सक्छन l अहिले अघोषितरुपमा कम्तिमा २० प्रतिशत जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ l आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको सञ्चालक तथा एक प्रतिशत वा सो भन्दाबढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्छ l नियम ३ अनुसार बैंकिङ/बीमाबाहेकका अन्य कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा (क) पब्लिक कम्पनीको रुपमा उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको, (ख) प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त संस्था भविष्यमा पनि निरन्तर सञ्चालन (गोइङ्ग कन्सर्न) हुने आधारमा कुनै कैफियत नभएको पुष्टि भएको, (ग) उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको, (घ) आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाको निर्माण कार्य शुरु गरिसकेको, (ङ) उत्पादनको प्रविधि छनौट गरी उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपूर्जा आदि खरीद गर्नुपर्ने भएमा टेण्डर आदि गरी खरीद प्रकृया अगाडि बढाई सकेको, (च) आईपीओ जारी गर्न निष्काशन तथा निर्गमन प्रबन्धकसँग सम्झौता भइसकेको, (छ) आयोजनाको निर्माण अवधिभर कम्पनीको ऋण र पुँजीको अनुपात तोकिएको अनुपातमा राख्न सहमत भएको,  (ज) संस्थापकले लिन कबुल गरेको शेयरबापतको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भईसकेको, (झ) परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय प्रबन्धन (फाइनान्सियल क्लोजर) भईसकेको, (ञ) जलविद्युत कम्पनी भएमा, विद्युत खरीद सम्झौता गरिसकेको, (ट) सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको शेयर तोकिए बमोजिम प्रत्याभूति गराएको हुनुपर्न व्यवस्था छ l

प्रहारै-प्रहार खेप्दै जलविद्युत

बैंकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीमध्ये जलविद्युत विकास कम्पनीले अहिले सर्वत्र प्रहार खेपिरहेको छ l जलविद्युत देशको उर्जाको मूल स्रोत हो l देशमा उपलब्ध जल उर्जामा निजि क्षेत्रले दिएको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ तर, यही क्षेत्र संधै उपेक्षाको शिकार बनेको छ l कुनै विदेशीले लगानी गर्दा उसलाई रोयल्टीसमेत मिन्हा दिने गरिएको छ l विदेशीका लागि परिवर्त्य विदेशी मुद्रा (डलर) मा विद्युत खरिद गरिदिएका छन् l उर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षण र उत्पादनको अनुमति लिएर आधाभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर आइपीओको पर्खाइमा रहेका उर्जा कम्पनी उत्पादन पछि मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने नीतिगत निर्णयले रनभुल्ल परेका छन् l नेपालको सरकार त हरेक क्षेत्रको विकासको बाधकै हो भन्दा फरक पर्दैन l उदाहरणको लागि जलविद्युत विकासको सन्दर्भमा जुनसुकै बेला अनेक बहानामा विस्फोटक पदार्थ आयातमा रोक लगाउने र रुख कटान गर्न नदिएर आयोजना निर्माणमा बाधा गरिरहेको हुन्छ l 

जलविद्युत निर्माण जस्तो कठिन कार्यमा भौगोलिक अवस्थिति आदिले सानो कुराले पनि लागत बढ्छ l लागत घटाउन पहल हुनुपर्नेमा विद्युत नियमन आयोगले अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर जलविद्युत कम्पनीको शेयर निष्कासन निर्देशिका जारी गरेर अर्थहीन पूर्वस्वीकृतिको नाममा रकम असुलिरहेको छ l पूर्वस्वीकृति दिने कुरा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रस्तावना र काम कर्तव्य अधिकारक्षेत्र बाहिरको कार्य हो l आयोगको प्रस्तावनामा ‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने लेखिएको छ l आयोगले निर्देशिका जारी गर्ने आधार लिएको ऐनको दफा ४३ ले धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार दिएकै छैन l दफा ४३ मा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत नहुने गरी निर्देशिका, मापदण्ड वा संहिता (कोड) बनाई लागू गर्नसक्नेछ भनिएको छ l

जलविद्युतलाई प्रहार गर्ने क्रमको अर्को सिलसिला उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन, २०८१ हो l  यस प्रतिवेदनले देशको आर्थिक सुधारको बाधक जलविद्युत कम्पनीले निर्माणकै बेला आईपीओ जारी गर्नु हो भन्ने किटेरै लेखेको छ l जलविद्युत कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेपछि आइपीओको अनुमति दिँदा आर्थिक सुधारको मूल ढोका खुल्ने गजबको निष्कर्ष निकालेको छ l  यसैलाई टेकेर सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ मा जस्ताको तस्तै राखेर सरकारले आर्थिक सुधार गर्ने भएको छ l यी दुवै कुरालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नीति र कार्यक्रममा जस्ताको तस्तै सारेर शेयरबजारमा गुणात्मक सुधार र विकास गर्ने भएको छ l 

उचित कि अनुचित

जलविद्युत विकास कठिन कार्य हो l सहज हुन्थ्यो भने सरकारले वर्षैपिच्छे आयोजना बनाउने थियो होला तर, कठिन भएकै कारण र वित्तीय स्रोत नभएरै उर्जा विकास गर्न सकेन l सरकारले बनाएका हरेक आयोजना सर्वाधिक महङ्गा सावित भएका छन् l यस्तो अवस्थामा निजि कम्पनीले उर्जा विकासको क्षेत्रमा हात हालेकै कारण उत्पादन क्षमता करिब ३,२४३ मेगावाट (नेपाल सरकार, उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१)  पुगेको छ l यसमा निजि क्षेत्रको योगदान करिव ८० प्रतिशत र सरकारको लगानी भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योगदान २० प्रतिशत छ । निजि क्षेत्रबाट मात्र करिव ७,५०० मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले करिब २,६०० मेगावाट बराबरका जडित क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण गरेकै कारण देश उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर उन्मुख भएको छ । यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब सात लाख रोजगारी सिर्जना पनि गरेको छ l आगामी २०८५/०८६ सम्म जडित क्षमता ११,७३९ मेगावाट हुने नेपाल सरकार, उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले प्रक्षेपण गरेको छ l विद्युत विकास गर्ने कार्य सरल र सहज छैन यसमा लाग्ने वित्तीय स्रोत जुटाउन त्यति सहज कार्य हैन l १०/२० करोड रुपैयाँले माखो मर्दैन l यसका लागि ठूलो धनराशी लाग्छ l यस्तो धनराशी संस्थापकले मात्र बेहोर्न सक्ने हुन्न l संस्थापक मार्गदर्शक मात्र हुन् l सर्वेक्षणदेखि उत्पादन अनुमति लिँदासम्म करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ l निर्माण कार्यमा अरबौं रुपैयाँ लाग्छ l यस्तो वित्तीय प्रबन्धन संस्थापकले मात्र गर्न सक्दैन l ऋणै मात्र लिएर पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिन्न l सम्पूर्ण आयोजना ऋणले बनाउने हो भने आयोजनाको प्रतिफल घट्छ l यस्तो अवस्थामा उत्पादन पछि मात्र आईपीओ जारी गर्न दिने भन्ने कुराले आयोजनाको लागत झन अत्याधिक हुन्छ l किनभने निर्माणको क्रममा आइपीओ जारी गरेर पुँजी नउठाउने हो भने कोही कसैले पनि आयोजनामा लगानी गर्दैन l उत्पादनपछि मात्र आईपीओ जारी गर्दा निर्माणको समयमा आइपीओ बराबरको रकम ऋणै लिनुपर्ने हुन्छ l निर्माण अवधिमा ऋण पुँजीको ब्याज त छँदैछ, त्यसमा आइपीओ बराबरको रकमको ब्याज पनि थपिन्छ यसरी ब्याजमाथि ब्याज थपिँदा आयोजना निर्माण लागत महङ्गो हुन्छ l यसकारण उत्पादनपछि आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिने निर्णय सर्वार्थ अनुचित छ l

अन्तमा, जलविद्युत उत्पादन मात्र गरिरहेका कम्पनीको ३० वर्षपछि के हुने भन्ने अन्योल छँदैछ, यसमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै  निर्णय लिएको छैन l यस्तो अवस्थामा विद्युत उत्पादन पछि मात्र आईपीओ अनुमति दिने भन्ने कुराले नयाँ कम्पनीले यसमा हात नहालि अन्यत्र लगानी गर्लान तर, उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर निर्माण कार्य शुरु गरिसकेका कम्पनीको हालत के हुने हो यसको समाधान दिने काम सरकारकै हो l उर्जा विकास मात्र गरिरहेका कम्पनीलाई बहुउद्देश्यीय कम्पनीमा रुपान्तरण गराएर लगानी कम्पनीका रुपमा विकास गराउनुपर्छ l खनाल प्रतिवेदनमा ‘लाभग्राहीको स्वीकृतिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ५० प्रतिशत रकम सरकारी ऋणपत्र वा जलविद्युत कम्पनीको शेयर दिने व्यवस्था गर्ने । यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने। भविष्यमा लाभग्राहीलाई फाइदा हुने' (खनाल प्रतिवेदन, २०८१, सुझाव नं. ४) भनिएको छ l यही प्रतिवेदनमा उत्पादन पछि मात्र आईपीओ अनुमति दिने (खनाल प्रतिवेदन, २०८१, पुँजीबजार खण्ड, सुझाव नं. ७)  उल्लेख छ l यी दुई सुझावबीच कहाँ र कसरी मेल खान्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि बेलैमा आईपीओ जारी गर्न नपाएमा कम्पनीले त्यो बराबरको रकम ऋणबाट जुटाउनुपर्छ l ऋण लिएपछि त्यसको पनि ब्याज थपिँदा लागत वृद्धि हुन्छ। यसले कम्पनीका लगानीकर्ता वा लाभग्राहीलाई फाइदा पुर्याउँछ कि बेफाइदा भन्ने कुराको हेक्का राखिएको छैन। खनाल प्रतिवेदनले दिएको विद्युत उत्पादन पछि मात्र आईपीओ अनुमति दिने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारको उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल होला कि नहोला यसतर्फ सोच्नु आवश्यक छ l  

आर्थिक अभियान 

बुधबार, २१ साउन, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/451592/ipo-after-starting-the-power-generation--how/

शेयरबजारको विकास र पुनःसंरचना

नीतिमा लेखिन्छ कार्यान्वयनमा जाँदैन

नेपालमा शेयर बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) दुबैको स्थापना भएको ३३ वर्ष भयो l २०३३ सालमा स्थापना भएको सेक्युरिटी खरिद-बिक्री केन्द्रलाई नेपालको शेयरबजारको प्रस्थान विन्दु मान्ने हो भने नेपालमा शेयर कारोबार हुन थालेको झन्डै ५० वर्ष भयो l अझ नेपाल बैंक लिमिटेडले शेयर जारी गरेको समयदेखि गणना गर्ने हो भने ८९ वर्ष भयो l बोर्ड र नेप्सेको स्थापना भएको साललाई आधार लिँदा पनि तीन दशक नाघेको छ l तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालको शेयरबजार भने लगभग पुरानै अवस्थामा छ भन्दा फरक पर्दैन l शेयरबजारको सन्दर्भमा शुरुआतमा जे जति भएको देखियो त्यसपछिका समयमा ‘गरिनेछ’ मै सिमित रह्यो l यो अवधिमा ‘भयो/गरियो’ भन्ने शब्द विरलै सुन्न पाइयो l ४० वर्षभन्दा बढी समयमा सरकारी नीतिगत दस्तावेज बजेट वक्तव्यमा एकै कुरा हरेक वर्ष जस्तै आए तर, कार्यान्वयनका हिसाबले कागजमै सिमित रहे l ४० वर्षभन्दा बढी अवधिमा बजेट वक्तव्यमा कुन कुरा कतिपटक आए त्यसको त्यसको सिंहावलोकन यस आलेखमा गरिन्छ l 

नेपालमा शेयर र नियामक

नेपाल बैंक लिमिटेडले बिक्रम सम्बत १९९४ मा पहिलोपटक शेयर जारी गरेको थियो l नेपाल बैंक कानुन, १९९४ को दफा ४(ख) मा ‘हाल उठाउने २५ हजार शेयर मध्ये कमसेकम चार खण्डको एक खण्ड शेयर सरकारबाट लिईबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरुले लिन पाउनेछन्’ र दफा ४(ग) मा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार शेयरको मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरु शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरुले लिएसम्म अरुले लिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । यी दुई व्यवस्थामध्ये पहिलो व्यवस्था अहिलेको आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग र दोस्रो व्यवस्था हकप्रदसँग सम्बन्धित छ l झन्डै ९० वर्ष अगाडि समेत यति व्यवस्थित गरिएको शेयरसम्बन्धी व्यवस्था अझै परिस्कृत हुँदै जानुपर्नेमा झनझन् गएगुज्रेको अवस्थामा  पुगेको छ भन्दा अत्यक्ति हुन्न l पहिलोपटक शेयर जारी भएको ५६ वर्षपछि शेयरबजारको नियामक निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठन भएपछि यसले शेयरबजारलाई व्यवस्थित बनाउला भन्दा झनझन् रसातलतिर लाँदै गरेको जस्तो देखिन्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगसँगै गठन भएको भारतको शेयरबजार नियामक सेक्युरिटी एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) संसारको अब्बल नियामकको रुपमा उभिएको छ l

पटकपटक दोहोरिएको विषय

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लागू भएको साललाई नेपालमा धितोपत्र बजारको सुरुवात मान्दा ४२ वर्षको अवधिमा बजेट वक्तव्यमा धितोपत्र बजारका कुरा धेरैपटक उल्लेख भएका छन्। त्यसमध्येमा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको विषयमा सबैभन्दा धेरैपटक उल्लेख भएको छ l तर, कार्यान्वयनका पक्ष भने जहाँको तँही छ l बोर्डको विषयमा मात्र हैन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को बारेमा पनि धेरैपटक उल्लेख भए l यसबाहेक अन्य विषयमा पनि धेरै पटक उल्लेख भएका छन् l नेपाल टेलिकमको शेयर मिति तोकेरै विनिवेश गर्ने भनिएको कुरोसमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन l यसमा सरकारलाई शेयर बेच्दा र त्यही शेयर बजारमा किनबेच हुँदा मनग्गे लाभ आउँथ्यो l यस्तो कुरा पनि नीतिमा आएर हरायो l २०४० सालदेखि २०८२ सालसम्मको अवधिमा बजेटमा केही विषय कतिपटक उल्लेख भए भन्ने कुरा तालिकामा पेश गरिएको छ l

पटक पटक दोहिरिएका विषय

क्रसं	उल्लेख भएका विषय	पटक	कार्यान्वयन स्थिति
१	धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण	१३	·       केही पूरा भए जस्तै: धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भई केही प्रावधान संशोधन l   ·       बजेटमा आएको बोर्डको सुपरिवेक्षण क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने कुरा कार्यान्वयन नभएको l
२	नेप्से/सीडिएससी सुधार र पुनर्संरचना	१०	·       नेपाल राष्ट्र बैंकले धारण गरेको नेप्सेको केही शेयर बिक्री l   ·       नेप्सेको पुनर्संरचनाको कुरो कागजमै सिमित l   ·       नेप्सेको कारोबार प्रणाली विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण l   ·       नेप्सेलाई सरकारी छायाँबाट मुक्त गर्ने कार्यक्रम पुरा नभएको l   ·       सीडिएससीको पुनर्सचना अधुरै l
३	गैर-आवासीय नेपाली र विदेशीलाई लगानी अनुमति/प्रोत्साहन	९	·       २०५३ सालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी, संस्थागत, र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने उल्लेख भएको तर, आजसम्म यस सम्बन्धमा केही हुन नसकेको l   ·       गैर-आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने कुरा पनि कागजमै  सिमित l
४	संस्थागत लगानीकर्ताको प्रोत्साहन	४	·       आइपीओमा बन्देज कायम l

बोर्डको सुधार र विकास

शेयरबजारको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड जङ्गलमा बाटो बिराएको यात्री जस्तै अवस्थामा पुगेको छ l बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहने अध्यक्ष नियुक्तिमा संधै जसो किचलो हुने गरेको छ l बोर्डले कहिल्यै पनि एउटा अध्यक्षको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै अध्यक्ष पाउँदैन l अध्यक्षको नियुक्ति सरकारले हैन, स्वार्थ समुहले गर्छ भन्ने आमधारणा बनिसकेको छ l यसले गर्दा बोर्डले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेको छैन l लामोसमयसम्म बोर्ड अध्यक्षविहिन भएको कुरो कतैबाट पनि लुकेको छैन l बोर्ड विशिष्टीकृत नियामक निकाय भए पनि यसको हैसियत अर्थमन्त्रालयको एउटा शाखाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन l मन्त्रालयको एक शाखाभन्दा माथिको हैसियत नहुँदा बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन l पदेनरुपमा आउने बोर्ड सदस्यले शेयरबजारको विषयमा चिन्तन गर्ने अवस्था छैन l भारतको सेबीमा तीनजना पूर्णकालीन सदस्य हुन्छन् l यसको संरचना केन्द्रीय बैंकको जस्तै हुनुपर्नेमा एकजना मात्र पूर्णकालीन सदस्य हुँदा धेरै काम हुन सकेको छैन l भारतलगायत कयौं देशमा बहुसंख्यामा पूर्णकालीन सदस्य हुन्छन् l यसो हुँदा क्षेत्रगतरुपमा सदस्यले अधययन अनुसन्धान गरेर विकासका धेरै काम गर्न पाउँछन् र शेयरबजारले गुणात्मक उचाई पाउँछ l नेपालमा ४२ वर्षको अवधिमा बजेटमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुधारको कुरा आए पनि आजसम्म विशेष यो काम भयो भन्ने कुरा देख्न सकिएको छैन l सुधार र पुनर्सचनाको यस्ता कुरा आगामी वर्षका बजेट, सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा आई नै रहने कुरा भने पक्का छ l २०५३ सालदेखि २०८२ सालसम्मको बजेटमा धितोपत्र बोर्डको क्षमता वृद्धि, पुनर्संरचना  कुरो १३ पटक आएको छ l बजेटमा जति लेखिए पनि तर, देख्न सकिने गरि केही अनुभूत हुने काम देखिएन l

नेप्सेको पुनर्संरचना

शेयरबजारको दोस्रो स्थानमा पर्ने बजार सञ्चालक (स्टक एक्सचेञ्ज) अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय हो l ‘जेठो मामाको त भाङ्ग्राको धोती, कान्छो मामाको कुन गति’ भने जस्तै अवस्था नेप्सेको छ l यसको पनि पुनर्सरचनाको कुरा आएको वर्षौ भएको छ l सँगसंगै जस्तै स्थापना भएका बोर्ड र नेप्से पुनर्संरचनाको विषय उस्ताउस्तै अवस्थमा छ l नेप्से पनि बोर्ड जस्तै अर्थमन्त्रालयको शाखाभन्दा माथिको हैसियतमा छैन l बजार सञ्चालकसंगै जोडिएर आउने केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस ) पनि उस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ l यी दुवै निकायको पुनर्संरचनाको कुरा जति उठे पनि कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना अझै कयौं वर्ष देखिन्न l नेप्से पुनर्संरचनाको लागि कयौं अध्ययन भए तर, पनि ‘हलो कहाँ अड्किन्छ’ कसैलाई पत्तो हुन्न l नेप्सेमा विदेशी लगानी ल्याउने भनेको पनि धेरै सुनियो तैपनि कसको के स्वर्थामा कहाँ पुगेर फाइल हराउँछ यसको पनि कसैलाई पत्तो छैन l नेप्सेको पुनर्संरचनाको कुरा दशौं पञ्च-वर्षीय योजना (२०५९-२०६४) मा निजीकरणमार्फत गरिने उल्लेख थियो l त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३-२०७८) मा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले धारण गरेको शेयर विनिवेश गर्ने उल्लेख थियो l दशौं योजना र विकास रणनीति दुबैको अवधि सकिँदा केन्द्रीय बैंकले केही शेयर विनिवेश गरे पनि सरकारको शेयर यथावत छ l बजेटमा संस्थागत सुधार, संरचनागत सुधार, सार्वजनिक-निजी साझेदारीलगायत अनेकौं विषय उल्लेख गरेर सरकारले नेप्सेबाट हात झिक्ने कुरा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ मै पुगेको छ l 

पञ्च-वर्षीय योजना, विकास रणनीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नेप्सेको पुनर्सचना गर्ने कुरा गरेर सरकार कहिल्यै थाकेन l नेप्सेलाई जे जसरी हुन्छ शसक्त बनाएर लैजानुपर्नेमा सरकार आवश्यकै नभएको अर्को एक्सचेञ्जको अनुमति दिन तयार भएर बसेको छ l संसारभर एक्सचेञ्ज गाभिएर ‘एक देश एक एक्सचेञ्ज’ मा गईरहेका बेला नेपाल भने उल्टो गति लिएर अर्को एक्सचेञ्जको रटान लगाउन थालेको छ l अझ केही देश ‘एक देश एक एक्सचेञ्ज’ लाई पनि छाडेर ‘बहुदेश एक एक्सचेञ्ज’ मा समेत गइसकेका छन् l अचम्म त के छ भने धेरैवटा एक्सचेञ्ज भएपछि प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने भाष्य बनाईएको छ l जबकी एक्सचेञ्ज न बैंक जस्तो हो न यातायात जस्तो हो, यो त विशुद्ध शेयर खरिद बिक्री गराउने एउटा थलो मात्र हो l धेरैवटा एक्सचेञ्ज हुँदा प्रतिष्पर्धा हुने भए भारतले २० वटाभन्दा बढी एक्सचेञ्जलाई कायमै राखेर अरु बीसौं एक्सचेञ्ज खोल्न अनुमति दिने थियो l सरकारले अर्को एक्सचेञ्ज ल्याउने कुरा छाडेर नेप्सेको केही शेयर (बढीमा १५ प्रतिशत) आफूले राखेर निजीकरण गर्नुपर्छ l सरकारले नेप्सेमा रहेको आफ्नो नियन्त्रण हटाएर कर्पोरेट हिसाबले कार्य गर्न दिनु नै शेयरबजारको उज्ज्वल भविष्य हो

गैर-आवासीय र संस्थागत लगानी

नेपालको शेयरबजारमा  गैर-आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने र संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने भनिए पनि यी कुरा सबै कागजमै सिमित भएका छन् l नेपालको शेयरबजारमा गैर-आवासीय नेपालीले साँच्चीकै लगानी गर्लान कि नगर्लान त्यो अनिश्चित नै छ l किनभने नेपालको शेयरबजारमा लगानी गरेर नगद लाभांश विरलै पाइन्छ l लगानी पुँजीगत लाभको लागि मात्र हुन्छ भन्ने अर्को एउटा भाष्य पनि नेपालमै हुनसक्छ l लगानीबाट नगद प्राप्त नहुने बजारमा को आकर्षित होलान यो एउटा ज्यूँदो प्रश्न छ l सम्भवत नेपालमा सूचीकृत कम्पनीले हरेक वर्ष बाँड्ने बोनस शेयरप्रति मोह नभएर गैर-आवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने भनेर पटकपटक बजेटमा लेखे पनि आकर्षित नभएका हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l २०५३ सालको बजेटमा आएको शेयरबजारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने भनेर उल्लेख गरिएको कुरो अहिलेसम्म अघि नबढ्नुमा पनि यही लाभांश नै हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l

नेपालमा संस्थागत लगानीको अवस्था पनि दयनीय नै छ l बजेटमा यसका विषयमा पनि धेरैपटक उठान भएको छ l स्टक डिलर ल्याउनेबित्तिकै कायापलट नै हुन्छ भने सोच बजेटमा पटकपटक आयो l अहिलेसम्म दुइवटा डिलर आए पनि यसले कुनै माखो मारेको छैन l म्युचुअल फण्ड र डिलर नै संस्थागत लगानीकर्ता हुन भन्ने सोच देखिएको छ तर, यी दुवै निकाय वास्ताविकरुपमा संस्थागत लगानीकर्ता बन्न सकेका छैनन् l वास्ताविक संस्थागत लगानीकर्ता बन्नसक्ने अन्य कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै आएन भन्दा पनि हुन्छ l भारतको शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओमै विशेष सुविधा दिईएको छ l नेपालमा यी सबै कुराबाट बञ्चित गरिएको छ l आइपीओ बाँडफाँडमा अपनाएको १० कित्ते नीतिलाई उपलब्धिको उच्चतम विन्दु भनेर ‘नाक फुलाईए’ पनि यसको कारण नेपालको शेयरबजारमा गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन l 

अन्त्यमा, नेपालको शेयरबजार ‘गरिनेछ’ मै घुमिरहेको छ l १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले १ हजार रुपैयाँको आवेदन दिने र परेमा दोब्बर तेब्बरमा बेचेर हिँड्ने लगानीकर्ताबाट शेयरबजारको संस्थागत विकास हुँदैन l संस्थागत विकास गराउनका लागि संस्थागत सहभागीतै चाहिन्छ l तर, नेपालमा संस्थागत लगानीकर्तालाई पूर्णत उपेक्षा गरिएको छ l संस्थागत लगानीकर्ता घाटा सहन र १० कित्ते धारकलाई धनी बनाईदिन बजार प्रवेश गर्दैनन् l त्यसैले संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्तिमा ४० प्रतिशत आईपीओ दिनुपर्छ l बाँडफाँडमा १० कित्ता हैन, समानुपातिक विधि अपनाउनुपर्छ l लगानीको आधारमा बाँडफाँड गर्दा मात्र न्याय हुन्छ l कम्पनीले शेयर जारी केवल जारी गर्नको लागि मात्र गर्दैनन् l आईपीओबाट पुँजी मात्र हैन, नेतृत्व, व्यवस्थापन, व्यापारिक जुक्ति पनि आउँछ l कुनै समय कम्पनी वित्तीय सङ्कटमा पर्दा मजबुत वित्तीय हैसियत भएका शेयरधनीले त्यतिबेला वित्तीय सहयोग पनि उपलब्ध गराउँछन् l सरकारले शेयरबजारको गुणात्मक विकास गर्नको लागि धितोपत्र बोर्ड र एक्सचेञ्जलाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ l नीतिमा लेखेर मात्र हुन्न कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ l

आर्थिक अभियान

बुधबार, ७ साउन, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/451231/the-development-and-restructuring-of-the-stock/