विद्युत उत्पादन शुरु गरेपछि आईपीओ

 कति उचित कति अनुचित

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ४.२ मा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीलाई उत्पादन शुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l यसले जलविद्युत विकासकर्ता कम्पनी झस्किएका छन् l मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ को बुँदा नं. ९४ मा उल्लेखित जलविद्युत कम्पनीलाई उत्पादन शुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्थाबाट प्रेरित भएर गरेको हो l मन्त्रिपरिषदले पनि यस्तो व्यवस्था पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन, २०८१ को आधारमा गरेको हो l यस विषय कार्यान्वयन उचित हो कि होइन यस विषयमा चर्चा गरिन्छ l

आईपीओको सैद्धान्तिक पक्ष

शेयर कम्पनीको पुँजीको विभाजित अंश हो l कुनै पनि कम्पनीको पुँजी हुन्छ l यस्तो पुँजीलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरिन्छ l यसरी विभाजित खण्डलाई शेयर भनिन्छ l यसरी विभाजित खण्डको रुपमा रहने पुँजी प्राप्ति कम्पनी संस्थापकबाट मात्र प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा केही हिस्सा सर्वसाधारणसँग पनि माग गरिन्छ l यसलाई इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग (आईपीओ) भनिन्छ l शेयरमा गरिने लगानीमा उच्च लाभ र जोखिम दुवै हुन्छ l कुनै पनि शेयरमा लगानी गर्दा जोखिम र लाभको उचित विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ l आईपीओ जारी गर्दा परिस्कृत वित्तीय विवरण, भावी व्यवसाय योजना र यसमा अन्तर्निहित जोखिमको खुलासा गरिएको हुन्छ l आईपीओमा गएपछि कम्पनीले हरेक त्रैमासिकमा वित्तीय विवरण सार्वजनिकीकरण जस्ता नियमले कम्पनीमा पारदर्शिता, संस्थागत संस्कार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्छ l आईपीओले पुँजी सङ्कलन गर्न, व्यवसाय विस्तार गर्न, ऋण तिर्न वा नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न सहयोग गर्छ । आमव्यक्तिलाई कम्पनीले खुलासा गरेको विवरणले लगानी गर्ने वा नगर्ने दुवै कुराको जानकारी दिन्छ l देशीय नीति, अर्थतन्त्र आदिले बजारमा ल्याउने अस्थिरताले कम्पनीको भविष्यको प्रदर्शन अनिश्चित हुनसक्छ। आइपीओ जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीले जारी गर्न सक्छन l आईपीओ जारी गर्न के कस्ता शर्त पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा शेयरबजारको नियामकले शर्त निर्धारण गर्छन l यस्ता शर्त निर्धारण गर्दा शेयरबजारको नियामकले स्वतन्त्ररुपले गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक पक्ष भए पनि नेपालमा व्यवसाय नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग) सबै शेयरबजार नियामक बनिरहेका छन् l हुँदाहुँदा व्यवसायिक संस्था ईण्डेपेण्डेड पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) पनि नियामकको हैसियतमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ l 

आईपीओका विद्यमान शर्त

जलविद्युत कम्पनीले विगत लामोसमयदेखि आईपीओ जारी गरिरहेका छन् l आइपीओको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीका लागि आईपीओ जारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त व्यवस्था गरेको छ l धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम  ९ मा सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक कुनै पनि कम्पनीले जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आईपीओ जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीले कम्तिमा १० र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सक्छन l अहिले अघोषितरुपमा कम्तिमा २० प्रतिशत जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ l आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको सञ्चालक तथा एक प्रतिशत वा सो भन्दाबढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्छ l नियम ३ अनुसार बैंकिङ/बीमाबाहेकका अन्य कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा (क) पब्लिक कम्पनीको रुपमा उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको, (ख) प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त संस्था भविष्यमा पनि निरन्तर सञ्चालन (गोइङ्ग कन्सर्न) हुने आधारमा कुनै कैफियत नभएको पुष्टि भएको, (ग) उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको, (घ) आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाको निर्माण कार्य शुरु गरिसकेको, (ङ) उत्पादनको प्रविधि छनौट गरी उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपूर्जा आदि खरीद गर्नुपर्ने भएमा टेण्डर आदि गरी खरीद प्रकृया अगाडि बढाई सकेको, (च) आईपीओ जारी गर्न निष्काशन तथा निर्गमन प्रबन्धकसँग सम्झौता भइसकेको, (छ) आयोजनाको निर्माण अवधिभर कम्पनीको ऋण र पुँजीको अनुपात तोकिएको अनुपातमा राख्न सहमत भएको,  (ज) संस्थापकले लिन कबुल गरेको शेयरबापतको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भईसकेको, (झ) परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय प्रबन्धन (फाइनान्सियल क्लोजर) भईसकेको, (ञ) जलविद्युत कम्पनी भएमा, विद्युत खरीद सम्झौता गरिसकेको, (ट) सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको शेयर तोकिए बमोजिम प्रत्याभूति गराएको हुनुपर्न व्यवस्था छ l

प्रहारै-प्रहार खेप्दै जलविद्युत

बैंकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीमध्ये जलविद्युत विकास कम्पनीले अहिले सर्वत्र प्रहार खेपिरहेको छ l जलविद्युत देशको उर्जाको मूल स्रोत हो l देशमा उपलब्ध जल उर्जामा निजि क्षेत्रले दिएको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ तर, यही क्षेत्र संधै उपेक्षाको शिकार बनेको छ l कुनै विदेशीले लगानी गर्दा उसलाई रोयल्टीसमेत मिन्हा दिने गरिएको छ l विदेशीका लागि परिवर्त्य विदेशी मुद्रा (डलर) मा विद्युत खरिद गरिदिएका छन् l उर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षण र उत्पादनको अनुमति लिएर आधाभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर आइपीओको पर्खाइमा रहेका उर्जा कम्पनी उत्पादन पछि मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने नीतिगत निर्णयले रनभुल्ल परेका छन् l नेपालको सरकार त हरेक क्षेत्रको विकासको बाधकै हो भन्दा फरक पर्दैन l उदाहरणको लागि जलविद्युत विकासको सन्दर्भमा जुनसुकै बेला अनेक बहानामा विस्फोटक पदार्थ आयातमा रोक लगाउने र रुख कटान गर्न नदिएर आयोजना निर्माणमा बाधा गरिरहेको हुन्छ l 

जलविद्युत निर्माण जस्तो कठिन कार्यमा भौगोलिक अवस्थिति आदिले सानो कुराले पनि लागत बढ्छ l लागत घटाउन पहल हुनुपर्नेमा विद्युत नियमन आयोगले अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर जलविद्युत कम्पनीको शेयर निष्कासन निर्देशिका जारी गरेर अर्थहीन पूर्वस्वीकृतिको नाममा रकम असुलिरहेको छ l पूर्वस्वीकृति दिने कुरा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रस्तावना र काम कर्तव्य अधिकारक्षेत्र बाहिरको कार्य हो l आयोगको प्रस्तावनामा ‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने लेखिएको छ l आयोगले निर्देशिका जारी गर्ने आधार लिएको ऐनको दफा ४३ ले धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार दिएकै छैन l दफा ४३ मा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत नहुने गरी निर्देशिका, मापदण्ड वा संहिता (कोड) बनाई लागू गर्नसक्नेछ भनिएको छ l

जलविद्युतलाई प्रहार गर्ने क्रमको अर्को सिलसिला उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन, २०८१ हो l  यस प्रतिवेदनले देशको आर्थिक सुधारको बाधक जलविद्युत कम्पनीले निर्माणकै बेला आईपीओ जारी गर्नु हो भन्ने किटेरै लेखेको छ l जलविद्युत कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेपछि आइपीओको अनुमति दिँदा आर्थिक सुधारको मूल ढोका खुल्ने गजबको निष्कर्ष निकालेको छ l  यसैलाई टेकेर सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ मा जस्ताको तस्तै राखेर सरकारले आर्थिक सुधार गर्ने भएको छ l यी दुवै कुरालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नीति र कार्यक्रममा जस्ताको तस्तै सारेर शेयरबजारमा गुणात्मक सुधार र विकास गर्ने भएको छ l 

उचित कि अनुचित

जलविद्युत विकास कठिन कार्य हो l सहज हुन्थ्यो भने सरकारले वर्षैपिच्छे आयोजना बनाउने थियो होला तर, कठिन भएकै कारण र वित्तीय स्रोत नभएरै उर्जा विकास गर्न सकेन l सरकारले बनाएका हरेक आयोजना सर्वाधिक महङ्गा सावित भएका छन् l यस्तो अवस्थामा निजि कम्पनीले उर्जा विकासको क्षेत्रमा हात हालेकै कारण उत्पादन क्षमता करिब ३,२४३ मेगावाट (नेपाल सरकार, उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१)  पुगेको छ l यसमा निजि क्षेत्रको योगदान करिव ८० प्रतिशत र सरकारको लगानी भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योगदान २० प्रतिशत छ । निजि क्षेत्रबाट मात्र करिव ७,५०० मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले करिब २,६०० मेगावाट बराबरका जडित क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण गरेकै कारण देश उर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर उन्मुख भएको छ । यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब सात लाख रोजगारी सिर्जना पनि गरेको छ l आगामी २०८५/०८६ सम्म जडित क्षमता ११,७३९ मेगावाट हुने नेपाल सरकार, उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले प्रक्षेपण गरेको छ l विद्युत विकास गर्ने कार्य सरल र सहज छैन यसमा लाग्ने वित्तीय स्रोत जुटाउन त्यति सहज कार्य हैन l १०/२० करोड रुपैयाँले माखो मर्दैन l यसका लागि ठूलो धनराशी लाग्छ l यस्तो धनराशी संस्थापकले मात्र बेहोर्न सक्ने हुन्न l संस्थापक मार्गदर्शक मात्र हुन् l सर्वेक्षणदेखि उत्पादन अनुमति लिँदासम्म करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ l निर्माण कार्यमा अरबौं रुपैयाँ लाग्छ l यस्तो वित्तीय प्रबन्धन संस्थापकले मात्र गर्न सक्दैन l ऋणै मात्र लिएर पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिन्न l सम्पूर्ण आयोजना ऋणले बनाउने हो भने आयोजनाको प्रतिफल घट्छ l यस्तो अवस्थामा उत्पादन पछि मात्र आईपीओ जारी गर्न दिने भन्ने कुराले आयोजनाको लागत झन अत्याधिक हुन्छ l किनभने निर्माणको क्रममा आइपीओ जारी गरेर पुँजी नउठाउने हो भने कोही कसैले पनि आयोजनामा लगानी गर्दैन l उत्पादनपछि मात्र आईपीओ जारी गर्दा निर्माणको समयमा आइपीओ बराबरको रकम ऋणै लिनुपर्ने हुन्छ l निर्माण अवधिमा ऋण पुँजीको ब्याज त छँदैछ, त्यसमा आइपीओ बराबरको रकमको ब्याज पनि थपिन्छ यसरी ब्याजमाथि ब्याज थपिँदा आयोजना निर्माण लागत महङ्गो हुन्छ l यसकारण उत्पादनपछि आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिने निर्णय सर्वार्थ अनुचित छ l

अन्तमा, जलविद्युत उत्पादन मात्र गरिरहेका कम्पनीको ३० वर्षपछि के हुने भन्ने अन्योल छँदैछ, यसमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै  निर्णय लिएको छैन l यस्तो अवस्थामा विद्युत उत्पादन पछि मात्र आईपीओ अनुमति दिने भन्ने कुराले नयाँ कम्पनीले यसमा हात नहालि अन्यत्र लगानी गर्लान तर, उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर निर्माण कार्य शुरु गरिसकेका कम्पनीको हालत के हुने हो यसको समाधान दिने काम सरकारकै हो l उर्जा विकास मात्र गरिरहेका कम्पनीलाई बहुउद्देश्यीय कम्पनीमा रुपान्तरण गराएर लगानी कम्पनीका रुपमा विकास गराउनुपर्छ l खनाल प्रतिवेदनमा ‘लाभग्राहीको स्वीकृतिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ५० प्रतिशत रकम सरकारी ऋणपत्र वा जलविद्युत कम्पनीको शेयर दिने व्यवस्था गर्ने । यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने। भविष्यमा लाभग्राहीलाई फाइदा हुने' (खनाल प्रतिवेदन, २०८१, सुझाव नं. ४) भनिएको छ l यही प्रतिवेदनमा उत्पादन पछि मात्र आईपीओ अनुमति दिने (खनाल प्रतिवेदन, २०८१, पुँजीबजार खण्ड, सुझाव नं. ७)  उल्लेख छ l यी दुई सुझावबीच कहाँ र कसरी मेल खान्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि बेलैमा आईपीओ जारी गर्न नपाएमा कम्पनीले त्यो बराबरको रकम ऋणबाट जुटाउनुपर्छ l ऋण लिएपछि त्यसको पनि ब्याज थपिँदा लागत वृद्धि हुन्छ। यसले कम्पनीका लगानीकर्ता वा लाभग्राहीलाई फाइदा पुर्याउँछ कि बेफाइदा भन्ने कुराको हेक्का राखिएको छैन। खनाल प्रतिवेदनले दिएको विद्युत उत्पादन पछि मात्र आईपीओ अनुमति दिने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दा नेपाल सरकारको उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले राखेको विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल होला कि नहोला यसतर्फ सोच्नु आवश्यक छ l  

आर्थिक अभियान 

बुधबार, २१ साउन, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/451592/ipo-after-starting-the-power-generation--how/

शेयरबजारको विकास र पुनःसंरचना

नीतिमा लेखिन्छ कार्यान्वयनमा जाँदैन

नेपालमा शेयर बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) दुबैको स्थापना भएको ३३ वर्ष भयो l २०३३ सालमा स्थापना भएको सेक्युरिटी खरिद-बिक्री केन्द्रलाई नेपालको शेयरबजारको प्रस्थान विन्दु मान्ने हो भने नेपालमा शेयर कारोबार हुन थालेको झन्डै ५० वर्ष भयो l अझ नेपाल बैंक लिमिटेडले शेयर जारी गरेको समयदेखि गणना गर्ने हो भने ८९ वर्ष भयो l बोर्ड र नेप्सेको स्थापना भएको साललाई आधार लिँदा पनि तीन दशक नाघेको छ l तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालको शेयरबजार भने लगभग पुरानै अवस्थामा छ भन्दा फरक पर्दैन l शेयरबजारको सन्दर्भमा शुरुआतमा जे जति भएको देखियो त्यसपछिका समयमा ‘गरिनेछ’ मै सिमित रह्यो l यो अवधिमा ‘भयो/गरियो’ भन्ने शब्द विरलै सुन्न पाइयो l ४० वर्षभन्दा बढी समयमा सरकारी नीतिगत दस्तावेज बजेट वक्तव्यमा एकै कुरा हरेक वर्ष जस्तै आए तर, कार्यान्वयनका हिसाबले कागजमै सिमित रहे l ४० वर्षभन्दा बढी अवधिमा बजेट वक्तव्यमा कुन कुरा कतिपटक आए त्यसको त्यसको सिंहावलोकन यस आलेखमा गरिन्छ l 

नेपालमा शेयर र नियामक

नेपाल बैंक लिमिटेडले बिक्रम सम्बत १९९४ मा पहिलोपटक शेयर जारी गरेको थियो l नेपाल बैंक कानुन, १९९४ को दफा ४(ख) मा ‘हाल उठाउने २५ हजार शेयर मध्ये कमसेकम चार खण्डको एक खण्ड शेयर सरकारबाट लिईबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरुले लिन पाउनेछन्’ र दफा ४(ग) मा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार शेयरको मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरु शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरुले लिएसम्म अरुले लिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । यी दुई व्यवस्थामध्ये पहिलो व्यवस्था अहिलेको आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग र दोस्रो व्यवस्था हकप्रदसँग सम्बन्धित छ l झन्डै ९० वर्ष अगाडि समेत यति व्यवस्थित गरिएको शेयरसम्बन्धी व्यवस्था अझै परिस्कृत हुँदै जानुपर्नेमा झनझन् गएगुज्रेको अवस्थामा  पुगेको छ भन्दा अत्यक्ति हुन्न l पहिलोपटक शेयर जारी भएको ५६ वर्षपछि शेयरबजारको नियामक निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठन भएपछि यसले शेयरबजारलाई व्यवस्थित बनाउला भन्दा झनझन् रसातलतिर लाँदै गरेको जस्तो देखिन्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगसँगै गठन भएको भारतको शेयरबजार नियामक सेक्युरिटी एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) संसारको अब्बल नियामकको रुपमा उभिएको छ l

पटकपटक दोहोरिएको विषय

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लागू भएको साललाई नेपालमा धितोपत्र बजारको सुरुवात मान्दा ४२ वर्षको अवधिमा बजेट वक्तव्यमा धितोपत्र बजारका कुरा धेरैपटक उल्लेख भएका छन्। त्यसमध्येमा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको विषयमा सबैभन्दा धेरैपटक उल्लेख भएको छ l तर, कार्यान्वयनका पक्ष भने जहाँको तँही छ l बोर्डको विषयमा मात्र हैन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को बारेमा पनि धेरैपटक उल्लेख भए l यसबाहेक अन्य विषयमा पनि धेरै पटक उल्लेख भएका छन् l नेपाल टेलिकमको शेयर मिति तोकेरै विनिवेश गर्ने भनिएको कुरोसमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन l यसमा सरकारलाई शेयर बेच्दा र त्यही शेयर बजारमा किनबेच हुँदा मनग्गे लाभ आउँथ्यो l यस्तो कुरा पनि नीतिमा आएर हरायो l २०४० सालदेखि २०८२ सालसम्मको अवधिमा बजेटमा केही विषय कतिपटक उल्लेख भए भन्ने कुरा तालिकामा पेश गरिएको छ l

पटक पटक दोहिरिएका विषय

क्रसं	उल्लेख भएका विषय	पटक	कार्यान्वयन स्थिति
१	धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण	१३	·       केही पूरा भए जस्तै: धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भई केही प्रावधान संशोधन l   ·       बजेटमा आएको बोर्डको सुपरिवेक्षण क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने कुरा कार्यान्वयन नभएको l
२	नेप्से/सीडिएससी सुधार र पुनर्संरचना	१०	·       नेपाल राष्ट्र बैंकले धारण गरेको नेप्सेको केही शेयर बिक्री l   ·       नेप्सेको पुनर्संरचनाको कुरो कागजमै सिमित l   ·       नेप्सेको कारोबार प्रणाली विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण l   ·       नेप्सेलाई सरकारी छायाँबाट मुक्त गर्ने कार्यक्रम पुरा नभएको l   ·       सीडिएससीको पुनर्सचना अधुरै l
३	गैर-आवासीय नेपाली र विदेशीलाई लगानी अनुमति/प्रोत्साहन	९	·       २०५३ सालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी, संस्थागत, र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने उल्लेख भएको तर, आजसम्म यस सम्बन्धमा केही हुन नसकेको l   ·       गैर-आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने कुरा पनि कागजमै  सिमित l
४	संस्थागत लगानीकर्ताको प्रोत्साहन	४	·       आइपीओमा बन्देज कायम l

बोर्डको सुधार र विकास

शेयरबजारको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड जङ्गलमा बाटो बिराएको यात्री जस्तै अवस्थामा पुगेको छ l बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहने अध्यक्ष नियुक्तिमा संधै जसो किचलो हुने गरेको छ l बोर्डले कहिल्यै पनि एउटा अध्यक्षको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै अध्यक्ष पाउँदैन l अध्यक्षको नियुक्ति सरकारले हैन, स्वार्थ समुहले गर्छ भन्ने आमधारणा बनिसकेको छ l यसले गर्दा बोर्डले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेको छैन l लामोसमयसम्म बोर्ड अध्यक्षविहिन भएको कुरो कतैबाट पनि लुकेको छैन l बोर्ड विशिष्टीकृत नियामक निकाय भए पनि यसको हैसियत अर्थमन्त्रालयको एउटा शाखाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन l मन्त्रालयको एक शाखाभन्दा माथिको हैसियत नहुँदा बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन l पदेनरुपमा आउने बोर्ड सदस्यले शेयरबजारको विषयमा चिन्तन गर्ने अवस्था छैन l भारतको सेबीमा तीनजना पूर्णकालीन सदस्य हुन्छन् l यसको संरचना केन्द्रीय बैंकको जस्तै हुनुपर्नेमा एकजना मात्र पूर्णकालीन सदस्य हुँदा धेरै काम हुन सकेको छैन l भारतलगायत कयौं देशमा बहुसंख्यामा पूर्णकालीन सदस्य हुन्छन् l यसो हुँदा क्षेत्रगतरुपमा सदस्यले अधययन अनुसन्धान गरेर विकासका धेरै काम गर्न पाउँछन् र शेयरबजारले गुणात्मक उचाई पाउँछ l नेपालमा ४२ वर्षको अवधिमा बजेटमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुधारको कुरा आए पनि आजसम्म विशेष यो काम भयो भन्ने कुरा देख्न सकिएको छैन l सुधार र पुनर्सचनाको यस्ता कुरा आगामी वर्षका बजेट, सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा आई नै रहने कुरा भने पक्का छ l २०५३ सालदेखि २०८२ सालसम्मको बजेटमा धितोपत्र बोर्डको क्षमता वृद्धि, पुनर्संरचना  कुरो १३ पटक आएको छ l बजेटमा जति लेखिए पनि तर, देख्न सकिने गरि केही अनुभूत हुने काम देखिएन l

नेप्सेको पुनर्संरचना

शेयरबजारको दोस्रो स्थानमा पर्ने बजार सञ्चालक (स्टक एक्सचेञ्ज) अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय हो l ‘जेठो मामाको त भाङ्ग्राको धोती, कान्छो मामाको कुन गति’ भने जस्तै अवस्था नेप्सेको छ l यसको पनि पुनर्सरचनाको कुरा आएको वर्षौ भएको छ l सँगसंगै जस्तै स्थापना भएका बोर्ड र नेप्से पुनर्संरचनाको विषय उस्ताउस्तै अवस्थमा छ l नेप्से पनि बोर्ड जस्तै अर्थमन्त्रालयको शाखाभन्दा माथिको हैसियतमा छैन l बजार सञ्चालकसंगै जोडिएर आउने केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस ) पनि उस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ l यी दुवै निकायको पुनर्संरचनाको कुरा जति उठे पनि कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना अझै कयौं वर्ष देखिन्न l नेप्से पुनर्संरचनाको लागि कयौं अध्ययन भए तर, पनि ‘हलो कहाँ अड्किन्छ’ कसैलाई पत्तो हुन्न l नेप्सेमा विदेशी लगानी ल्याउने भनेको पनि धेरै सुनियो तैपनि कसको के स्वर्थामा कहाँ पुगेर फाइल हराउँछ यसको पनि कसैलाई पत्तो छैन l नेप्सेको पुनर्संरचनाको कुरा दशौं पञ्च-वर्षीय योजना (२०५९-२०६४) मा निजीकरणमार्फत गरिने उल्लेख थियो l त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३-२०७८) मा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले धारण गरेको शेयर विनिवेश गर्ने उल्लेख थियो l दशौं योजना र विकास रणनीति दुबैको अवधि सकिँदा केन्द्रीय बैंकले केही शेयर विनिवेश गरे पनि सरकारको शेयर यथावत छ l बजेटमा संस्थागत सुधार, संरचनागत सुधार, सार्वजनिक-निजी साझेदारीलगायत अनेकौं विषय उल्लेख गरेर सरकारले नेप्सेबाट हात झिक्ने कुरा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ मै पुगेको छ l 

पञ्च-वर्षीय योजना, विकास रणनीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नेप्सेको पुनर्सचना गर्ने कुरा गरेर सरकार कहिल्यै थाकेन l नेप्सेलाई जे जसरी हुन्छ शसक्त बनाएर लैजानुपर्नेमा सरकार आवश्यकै नभएको अर्को एक्सचेञ्जको अनुमति दिन तयार भएर बसेको छ l संसारभर एक्सचेञ्ज गाभिएर ‘एक देश एक एक्सचेञ्ज’ मा गईरहेका बेला नेपाल भने उल्टो गति लिएर अर्को एक्सचेञ्जको रटान लगाउन थालेको छ l अझ केही देश ‘एक देश एक एक्सचेञ्ज’ लाई पनि छाडेर ‘बहुदेश एक एक्सचेञ्ज’ मा समेत गइसकेका छन् l अचम्म त के छ भने धेरैवटा एक्सचेञ्ज भएपछि प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने भाष्य बनाईएको छ l जबकी एक्सचेञ्ज न बैंक जस्तो हो न यातायात जस्तो हो, यो त विशुद्ध शेयर खरिद बिक्री गराउने एउटा थलो मात्र हो l धेरैवटा एक्सचेञ्ज हुँदा प्रतिष्पर्धा हुने भए भारतले २० वटाभन्दा बढी एक्सचेञ्जलाई कायमै राखेर अरु बीसौं एक्सचेञ्ज खोल्न अनुमति दिने थियो l सरकारले अर्को एक्सचेञ्ज ल्याउने कुरा छाडेर नेप्सेको केही शेयर (बढीमा १५ प्रतिशत) आफूले राखेर निजीकरण गर्नुपर्छ l सरकारले नेप्सेमा रहेको आफ्नो नियन्त्रण हटाएर कर्पोरेट हिसाबले कार्य गर्न दिनु नै शेयरबजारको उज्ज्वल भविष्य हो

गैर-आवासीय र संस्थागत लगानी

नेपालको शेयरबजारमा  गैर-आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने र संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने भनिए पनि यी कुरा सबै कागजमै सिमित भएका छन् l नेपालको शेयरबजारमा गैर-आवासीय नेपालीले साँच्चीकै लगानी गर्लान कि नगर्लान त्यो अनिश्चित नै छ l किनभने नेपालको शेयरबजारमा लगानी गरेर नगद लाभांश विरलै पाइन्छ l लगानी पुँजीगत लाभको लागि मात्र हुन्छ भन्ने अर्को एउटा भाष्य पनि नेपालमै हुनसक्छ l लगानीबाट नगद प्राप्त नहुने बजारमा को आकर्षित होलान यो एउटा ज्यूँदो प्रश्न छ l सम्भवत नेपालमा सूचीकृत कम्पनीले हरेक वर्ष बाँड्ने बोनस शेयरप्रति मोह नभएर गैर-आवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने भनेर पटकपटक बजेटमा लेखे पनि आकर्षित नभएका हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l २०५३ सालको बजेटमा आएको शेयरबजारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने भनेर उल्लेख गरिएको कुरो अहिलेसम्म अघि नबढ्नुमा पनि यही लाभांश नै हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l

नेपालमा संस्थागत लगानीको अवस्था पनि दयनीय नै छ l बजेटमा यसका विषयमा पनि धेरैपटक उठान भएको छ l स्टक डिलर ल्याउनेबित्तिकै कायापलट नै हुन्छ भने सोच बजेटमा पटकपटक आयो l अहिलेसम्म दुइवटा डिलर आए पनि यसले कुनै माखो मारेको छैन l म्युचुअल फण्ड र डिलर नै संस्थागत लगानीकर्ता हुन भन्ने सोच देखिएको छ तर, यी दुवै निकाय वास्ताविकरुपमा संस्थागत लगानीकर्ता बन्न सकेका छैनन् l वास्ताविक संस्थागत लगानीकर्ता बन्नसक्ने अन्य कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै आएन भन्दा पनि हुन्छ l भारतको शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओमै विशेष सुविधा दिईएको छ l नेपालमा यी सबै कुराबाट बञ्चित गरिएको छ l आइपीओ बाँडफाँडमा अपनाएको १० कित्ते नीतिलाई उपलब्धिको उच्चतम विन्दु भनेर ‘नाक फुलाईए’ पनि यसको कारण नेपालको शेयरबजारमा गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन l 

अन्त्यमा, नेपालको शेयरबजार ‘गरिनेछ’ मै घुमिरहेको छ l १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले १ हजार रुपैयाँको आवेदन दिने र परेमा दोब्बर तेब्बरमा बेचेर हिँड्ने लगानीकर्ताबाट शेयरबजारको संस्थागत विकास हुँदैन l संस्थागत विकास गराउनका लागि संस्थागत सहभागीतै चाहिन्छ l तर, नेपालमा संस्थागत लगानीकर्तालाई पूर्णत उपेक्षा गरिएको छ l संस्थागत लगानीकर्ता घाटा सहन र १० कित्ते धारकलाई धनी बनाईदिन बजार प्रवेश गर्दैनन् l त्यसैले संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्तिमा ४० प्रतिशत आईपीओ दिनुपर्छ l बाँडफाँडमा १० कित्ता हैन, समानुपातिक विधि अपनाउनुपर्छ l लगानीको आधारमा बाँडफाँड गर्दा मात्र न्याय हुन्छ l कम्पनीले शेयर जारी केवल जारी गर्नको लागि मात्र गर्दैनन् l आईपीओबाट पुँजी मात्र हैन, नेतृत्व, व्यवस्थापन, व्यापारिक जुक्ति पनि आउँछ l कुनै समय कम्पनी वित्तीय सङ्कटमा पर्दा मजबुत वित्तीय हैसियत भएका शेयरधनीले त्यतिबेला वित्तीय सहयोग पनि उपलब्ध गराउँछन् l सरकारले शेयरबजारको गुणात्मक विकास गर्नको लागि धितोपत्र बोर्ड र एक्सचेञ्जलाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ l नीतिमा लेखेर मात्र हुन्न कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ l

आर्थिक अभियान

बुधबार, ७ साउन, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/451231/the-development-and-restructuring-of-the-stock/

 

 

कम्पनी दर्तापछिका गतिविधि

शुरु विवरणदेखि वार्षिक सभासम्मका प्रक्रिया

व्यापार व्यवसायमा अहिले कम्पनी अवधारणा सर्वाधिक लोकप्रिय छ l व्यापार/व्यवसाय घरेलु तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता व्यवसायमा सम्पूर्ण जोखिम व्यवसायी व्यक्तिले आफैं उठाउनुपर्छ र नाफामा आयकरको सीमा लाग्छ । यही कारण पछिल्लो समय व्यवसाय कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी र संस्थापक (शेयरधनी) बीच अलग-अलग कानुनी अस्तित्व सिर्जना हुन्छ । कम्पनीले कमाएको नाफामा लाभांश कर तिरेपछि शेयरधनीको रुपमा व्यक्तिले पाएको लाभांशमा आयकरको सिमा लाग्दैन l कम्पनी स्वरुपको व्यावसायिक ढाँचा दर्ता गरेपछि सम्पूर्ण काम सक्कियो झैँ गरि हात बाँधेर बसेको देखिन्छ l काम गर्दै जाँदा कुनै एक मोडमा पुगेपछि कम्पनी अद्यावधिक, शेयर तथा सञ्चालक लगत जस्ता कागजात माग भएपछि बल्ल यस्ता कागजातको खाँचो महसुस भएको अवस्था धेरै देखिएको छ l कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कस्ता-कस्ता कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस आलेखमा चर्चा गरिन्छ ।

नाम र कम्पनी दर्ता

कम्पनी दर्ता गर्नु अघि नाम दर्ता गर्नुपर्छ l एक शब्दको नाम दर्ता हुन्न तर, अर्थ खुल्ने भएमा एक शब्दको नाम पनि दर्ता हुन्छ l नाम दर्ता स्वीकृत भएपछि ९० दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्नुपर्छ l नाम नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा राख्नुपर्छ l यसको अर्थ नेपाली भाषामा राखिएको नाम अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर राख्न  पाइँदैन l जस्तै: ‘चन्द्रसूर्य कृषि कम्पनी लिमिटेड’ को अङ्ग्रेजीमा ‘मुनसन एग्रिकल्चर कम्पनी लिमिटेड’ राख्न  पाइँदैन l अङ्ग्रेजी भाषामा नाम राख्न बाधा छैन l तर, अग्रेजीमा भाषामा नाम राख्दा देवनागरी लिपिमा लेख्नुपर्छ l जस्तै: मुनलाईट इन्भेष्ट प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड राख्नुपर्छ l अङ्कमा नाम राख्न पाइँदैन। तर, अङ्कलाई अक्षरमा लेखेर जस्तै: टेन म्युजिक प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड भने राख्न सकिन्छ। कम्पनीको नाम छोटकरीमा राख्दा हरेक अक्षरपछि थोप्लो राख्नुपर्छ l त्यस्तै, अन्य देशको नाम पनि कम्पनीको नाममा राख्न  पाइँदैन l अङ्ग्रेजी नाम लेख्दा रोमनमा लेख्नुपर्छ l नामका सम्बन्धमा इङ्ल्याण्डको चान्सलरी अदालतले सन् १९१७ मा इरवीङ्ग विरुद्ध बटरकप मार्जरिन कम्पनी लिमिटेडको मुद्दामा मिल्दोजुल्दो नामले भ्रमपूर्ण जानकारी दिने भएमा अनुमति दिन नहुने आदेश गरेको थियो l ‘बटरकप डेरी’ वा ‘बटरकप’ भनिने कम्पनीले स्कटल्याण्ड र उत्तरी इङ्ल्याण्डमा मार्जरिन (मख्खन) को व्यापार गर्थ्यो l पछि स्थापना भएको बटरकम मार्जरिन कम्पनी लिमिटेडले पनि उही प्रकारको व्यापार गर्न थालेपछि विवाद परी अदालतले दोस्रो कम्पनीको दर्ता बदर गरेको थियो l कस्ता नाम राख्न मिल्छ कस्ता नाम राख्न मिल्दैन भन्ने बारेमा कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को अनुसूची - ३ मा दिएको छ l कम्पनीको नाम स्वीकृत भएको ९० दिनभित्र प्रबन्धपत्र, नियमावली, निवेदन, शेयरधनीको नोटरी गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र सम्मिलित गरि विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ l स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्छ l

कर दर्ता र बैंक खाता

कम्पनी दर्ता भएपछि कारोबारको लागि सम्पूर्ण बाटो खुल्दैन l हरेक कम्पनीले पायक पर्ने कर कार्यालयमा कर दर्ता गर्नुपर्छ l कर कार्यालयमा दर्ता हुनको लागि आन्तरिक राजश्व विभागको वेवसाइटमा गई आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीबाट पेश गरि सोको भौतिक प्रति सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेश गरेर कर दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्छ l कम्पनी दर्ता गर्दाकै बखत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्थायी लेखा नम्बर सुरक्षित गरिदिएको  हुन्छ l यही नम्बर कर दर्ता गर्ने क्रममा प्रविष्ट गर्नुपर्छ l कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र बैंक खाता खोल्न सकिन्छ l बैंक खाता खोल्नको लागि सञ्चालक समितिको निर्णय, कर दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, खाता सञ्चालक (हस्ताक्षरकर्ता) को ग्राहक पहिचान फारम, कम्पनीको ग्राहक पहिचान फारम र बैंकले तोकेको मात्रामा शेयर धारण गरेका शेयरधनीको ग्राहक पहिचान फारम सङ्लग्न गर्नुपर्छ l बैंक खाता खुलेपछि शेयरधनीले लिन कबोल गरेको शेयरबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्छ l लिन कबोल गरेको रकम पूरै वा आँशिक वा गर्दै नगर्न पनि सकिन्छ l पूरै रकम जम्मा नगरेमा त्यस्तो शेयर सञ्चालक समितिले जफत गर्नसक्छ l कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र र सञ्चालक समितिको निर्णयसहित सङ्लग्न राखी बैंक खाता खोल्न पर्छ l 

शुरु विवरण र साधारण सभा  

कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा विभिन्न समयमा विभिन्न विवरण पेश गर्नुपर्छ l यस्ता विवरणमा शेयर बाँडफाँड, शेयर लगत, प्रथम सञ्चालकको लगत, सञ्चालकको स्वघोषणा, ठेगानाको जानकारी, लेखापरीक्षक नियुक्ति, लगानी स्रोत फारम, बैंकमा रकम जम्मा भएको विवरण (स्टेटमेन्ट), सञ्चालक समितिको निर्णय, कुनै निकायको सहमति वा स्वीकृति पत्र र निवेदन पठाउनुपर्छ l यी सबै विवरणमध्ये ऐनको दफा १८४ ले ठेगानाको जानकारी तीन महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने  र नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ l यी उल्लेखित सबै विवरणलाई समग्रमा शुरु विवरण भनिन्छ l यस्ता विवरण पेश नगरेसम्म कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न सकिन्न l कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कार्य भन्नाले पुँजी वृद्धि, शेयर किनबेचपछिको लगत अभिलेख, कम्पनी अद्यावधिक, रजिष्टर्ड कार्यालय स्थानान्तरण, नाम परिवर्तन जस्ता गतिविधि पर्छन् l शुरु विवरण  सामान्यतया तीन महिनाभित्र पेश गरिसक्नुपर्छ l ठेगानाको जानकारीबाहेक अन्य विवरण तीन महिना पछि पनि पेश गर्न सकिन्छ l शुरु विवरण पेश नगरी वार्षिक विवरणलगायतका कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी पेश गरिएका विवरण जस्तै: शेयर लगत, दफा संशोधनमा कुनै कारवाही हुन्न l शुरु विवरण पेश गरेपछि मात्र अन्य विवरण अभिलेख हुन्छ l

वार्षिक विवरण भनेको कम्पनी ऐनको दफा ८० को विवरण हो l यसअन्तर्गत वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र साधारण सभाले पारित गरेका निर्णय पर्छन l यसका अतिरिक्त लेखापरीक्षक नियुक्ति र दफा ५१ को विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ l यी विवरण पेश नगरेसम्म कम्पनी अद्यावधिक भएको मानिन्न l बोलीचालीमा भनिने कम्पनी नवीकरण यही हो l कम्पनीको भाषामा यसलाई कम्पनी अद्यावधिक भनिन्छ l ऐनको दफा ७६ अनुसार पब्लिक कम्पनीले कारोबार गर्न स्वीकृति पाएको र साधारण सभा गर्ने प्राइभेट कम्पनीले कम्पनी दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ l  त्यसपछि आर्थिक वर्ष पूरा भएको छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ l तोकिएको समयमा साधारण सभा नगरेमा जरिमाना लाग्छ l कम्पनीले जुनसुकै बेला विशेष साधारण सभा आव्हान गर्न सक्छन l साधारण सभाको लागि पब्लिक कम्पनीको हकमा कम्तिमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा २१ दिन अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l  विशेष साधारण सभाको लागि कम्तिमा १५ अगावै  दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l प्राइभेट कम्पनीको हकमा सूचना दिने समयावधि आफैँले नियमावलीमा तोक्न सकिन्छ र पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न पर्दैन l

कारोबार स्वीकृति र प्रकाशन

प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएको दिनदेखि नै उद्देश्यअनुसारको कारोबार गर्न सक्छन तर, पब्लिक कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र कारोबार शुरु गर्न सक्छन l कारोबार स्वीकृतिका लागि ऐनको दफा ६३ अनुसारका विवरण पेश गर्नुपर्छ l कारोबार स्वीकृति लिनको लागि पब्लिक कम्पनीको संस्थापकले धारण गर्न कबुल गरेको शेयरबापतको रकममध्ये माग भएको पूरा रकम चुक्ता भईसकेको प्रमाण समावेश गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ l पब्लिक कम्पनीले कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति नलिई विशेष साधारण सभा, सञ्चालक समितिको बैठक, कम्पनीको व्यवस्थापन जस्ता कुराबाहेक विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने वा दायित्व सिर्जना हुने कुनै किसिमका कार्य गर्नुहुँदैन l कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यवसाय नियमित गर्ने अधिकारप्राप्त नियमनकारी निकायबाट इजाजतपत्र दिँदा त्यस्तो व्यवसाय शुरु गर्नुअघि कुनै शर्त निर्धारण गरिएको भए त्यस्तो शर्त पूरा गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति पाउन सक्दैन l प्राइभेट कम्पनीको हकमा पनि कुनै खास कारोबार गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो स्वीकृति लिएपछि मात्र कारोबार शुरु गर्नुपर्छ l प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण भएको अवस्थामा कारोबार स्वीकृति लिनु पर्दैन l ऐनको दफा ११ अनुसार पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र र कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन भएको तीन महिनाभित्र संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रकाशन गर्नुपर्छ l पब्लिक कम्पनीले प्रकाशन गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली सरोकारवालाद्वारा माग भएको बखत उपलब्ध गराउन सकिने गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नुपर्छ l

 

अन्त्यमा, कम्पनी अद्यावधिक राख्नको लागि कम्पनी ऐनले तोकेका विवरण कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गरिरहनुपर्छ l हेर्दा निकै जटिल जस्तो लागे पनि वार्षिक विवरण पेश गर्ने कुरा सरल छ l यसमा कुनै जटिलता छैन तर, पेश गर्नुपर्ने विवरण पेश नगरेपछि जटिलता आए जस्तो देखिन्छ l केही अवस्थामा कम्पनी कानुनले नै जटिल बनाएको पनि छ l यस्ता कुरालाई कम्पनी प्रशासनको नियमन गर्ने निकायको रुपमा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले मनन गर्नुपर्छ l उदाहरणका लागि प्रथम साधारण सभाको कुरालाई लिन सकिन्छ l मानौँ साउन १ गते कारोबार इजाजत पाएमा वा सोही दिन प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएमा त्यस्ता कम्पनीले प्रथम साधारण सभा कहिले कसरी गर्ने यो जटिलताको सम्बोधन कम्पनी ऐनमा कतै भेटिन्न l एक वर्षभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ भनेर ऐनमा लेखिएको छ l साउन १ गतेदेखि असार मसान्तमा एक वर्ष पूरा हुन्छ l आर्थिक वर्ष पनि असार मसान्तमै सकिन्छ l साधारण सभा भन्नेबित्तिकै लेखापरीक्षणको कुरो आउँछ l यस्तो कुरालाई ऐनले सम्बोधन गरेको छैन l यसको लागि साउन महिनाभरि कारोबार इजाजत पनि दिनुभएन र नयाँ कम्पनी पनि दर्ता गर्नुभएन l यी दुइमध्ये कुनै एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ कि, यस्तो अवस्था भएका कम्पनीलाई प्रथम साधारण सभा गर्न कम्तिमा तीन महिना उपलब्ध गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ l

आर्थिक अभियान 

बुधबार, २५ असार, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/450858/company-registration-acts--procedure-for-the-beginning/

 

शेयरबजारका शुरुआती दुई दशक

घोषणा धेरै, काम कम

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी भएपछि नेपालमा शेयरबजारको विधिवत शुरुआत भएको मान्न सकिन्छ l यो ऐन आउनु अघि २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद-बिक्री केन्द्र स्थापना भएको थियो l हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड यसैको पछिल्लो रुप हो l ऐन आएपछि विधिवतरुपमा नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, काठमाडौं पाउरोटी लिमिटेड र पोखरा पाउरोटी लिमिटेड गरि सात वटा कम्पनी सूचीकरण भएका थिए । २०४० सालपछिको चार दशकमा बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारका बारेमा के के लेखिए र के के काम भए त्यस बारेमा यस र आगामी आलेखमा सिंहावलोकन गरिनेछ l यस आलेखमा २०४० सालदेखि २०६० सालसम्मको दुई दशकमा के के भए घोषणा भए र के के कार्यान्वयन भए त्यसको बारेमा चर्चा गरिन्छ l 

विशेष कोष र कर छुट

पहिलो दशक २०४० देखि २०५० अन्तर्गत आर्थिक वर्ष (आव) २०४१/०४२ सालको बजेट वक्तव्यमा ‘जनसहभागिताको आधारमा नयाँ आर्थिक इकाई खडा गर्न र प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा चलाउन पुँजी तथा शेयरबजारको आवश्यकता स्पष्ट छ । यस परिप्रेक्षमा सेक्युरिटी खरिद-बिक्री  केन्द्रलाई शेयरबजार  खडा गर्न लगाउन कानुनी व्यवस्था मिलाई सकिएको छ र चाँडै नै देशका केही कम्पनीको शेयर सूचीकरण गराई शेयरबजारको सञ्चालन गरिनेछ । शेयर सूचीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सूचीकरण गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा केही सहुलियत दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । साथै नयाँ शेयर अण्डरराइट (प्रत्याभूत) गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा एक विशेष कोष पनि खडा गरिएको छ । हाल केही कम्पनीको शेयर सेक्युरिटी खरिद-बिक्री  केन्द्रमार्फत बिक्री गर्दा जनतामा देखिएको उत्साह हेर्दा राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इकाईको स्वामित्वमा व्यापक जनसहभागिता गराउन सकिने’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो l

आव २०४२/०४३ को बजेट वक्तव्यमा ‘सेक्युरिटी खरीद-बिक्री संस्थानले शेयरबजार खडा गर्न र शेयरको सूचीकरण गर्ने काममा यस वर्ष केही प्रगति गरेको छ । हाल सेक्युरिटी खरीद-बिक्री केन्द्रमा ११ कम्पनीका शेयर सूचीकरण भएको छ र भविष्यमा यसको सङ्ख्या बढेर जाने स्पष्ट छ‘ उल्लेख थियो l वक्तव्यमा ‘आउँदो वर्षमा यो गतिलाई अझ अगाडि बढाइने, शेयरको सूचीकरण गर्ने कम्पनीलाई बढी सुविधा तथा प्रोत्साहन दिइने र यसबाट पुँजीको सङ्कलन तथा उपयोगको जग अझ बलियो भएर जाने’ उल्लेख थियो l आव २०४२/०४३ मा १२ वटा संस्थानको शेयर जनसाधारणलाई उपलब्ध गराइने र यसबाट देशको नयाँ सम्पत्तिको संरचनामा जनताको सहभागिता बढ्नुको साथै संस्थान बढी सक्षम हुने एवम् यिनीहरूमा आर्थिक उत्तरदायित्व बलियो भएर जाने उल्लेख थियो l सूचीकृत कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करको दरले लगानी प्रोत्साहन नभएको कारणले शेयरबजारलाई प्रोत्साहन दिनको लागि लाभांशमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो l

आव २०४७/०४८ को बजेट वक्तव्यमा ‘सूचीकृत पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापित उद्योगबाट प्राप्त हुने लाभांशमा कर नलाग्ने तर, अन्य सूचीकृत कम्पनीको हकमा भने व्यक्तिले पाएको लाभांशमा ८५ प्रतिशत छुट दिई बाँकी १५ प्रतिशत खूद आय मानी आयकर लगाउने गरिएकोले शेयर लगानी निरुत्साहित भई पुँजीबजारको विकासमासमेत अवरोध आएको देखिएकोले सम्पूर्ण लाभांशमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० र यसअन्तर्गत बनेको सूचीकरण नियमावलीअनुरुप सेक्युरिटी खरिद-बिक्री  केन्द्रमा आफ्नो शेयर तथा सेक्युरिटीलाई सूचीकरण गराउने सङ्गठित संस्थालाई लाग्ने आयकरमा ५ प्रतिशत छुट दिई आएकोमा सो कायमै राखी शेयर पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर १ सय वा सोभन्दा कम शेयर लिनेको हातमा रहने गरी स्वाभित्व कायम राख्ने संस्थालाई थप ५ प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट दिने प्रस्ताव गरेको र यस व्यवस्थाबाट कम्पनी तथा संस्थालाई सर्वसाधारणमा शेयर जारी  गरी संस्थाको स्वामित्वमा साना लगानीकर्तालाई प्रतिनिधित्व गराउन प्रोत्साहन मिल्ने उल्लेख थियो l

बोर्ड र विनिमय बजार गठन

दोस्रो दशक अर्थात २०५० सालदेखि २०६० अन्तर्गत आव २०५०/०५१ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठन भएको थियो l वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत सेक्युरिटी बजार विकास गर्ने हेतुले ‘दोश्रो बजार’ स्थापना गर्ने कार्य पनि भईराखेको र पुँजीबजारको विकासका निम्ति पनि उचित नीतिगत र कानुनी आधार तयार भएपछि संस्थागत गतिविधि प्रारम्भ भएका छन् भनिएको थियो । सोही वर्षको बजेट वक्तव्यमा उद्योगपति र लगानीकर्तालाई पुँजीप्रति सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले साविकको ‘सेक्युरिटी खरिद-बिक्री  केन्द्र लिमिटेड’ लाई ‘नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड’ मा परिणत गराइएको र स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक धितोपत्र बजारको विकास गराउन ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ गठन गरिएको उल्लेख गरिएको छ l त्यस्तै, परिवर्तित सन्दर्भमा कैयौ निजी कम्पनीले स्टक या वण्ड जारी गरी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । पुँजीबजारको विकासबाट बचतकर्तालाई पनि विविध प्रतिफल, जोखिम र भुक्तानी अवधिका कर्जा उपकरण उपलब्ध हुन गई लगानी अवसर मिल्ने र यसबाट अन्ततः राष्ट्रिय बचत दर नै उकास्न सहयोग पुग्ने हुँदा आउँदा दिनमा वित्तीय सुधारको क्रमलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको थियो l

आव २०५२/०५३ को पुँजीबजारको प्रवर्द्धनबाट बढी मात्रामा बचत र लगानी परिचालन हुने र यसबाट उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सक्ने हुनाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिइने पनि उल्लेख थियो l भर्खरै स्थापना भएको धितोपत्र बजारलाई सक्षम तुल्याउन धितोपत्र विनिमय बोर्ड (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) लाई बढी क्रियाशिल बनाईने पनि उल्लेख थियो l विदेशी लगानी भित्र्याउने कुराको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा धितोपत्र कारोबार (स्टक एक्सचेञ्ज) बजारको माध्यमबाट विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी, संस्थागत, र प्रकृयागत व्यवस्था मिलाउने तर्फ आवश्यक कार्य शुरु गरिने छ भनिएको थियो l

शेयरबजारमा विदेशी लगानी

 

आव २०५३/०५४ को बजेट वक्तव्यमा धितोपत्र बजारमा देखिएको उतार-चढावमा सुधार ल्याई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न बजारसँग सम्वद्ध निकायको जिम्मेवारी वृद्धि गरी सूचना प्रणालीमा सुधार गरिने उल्लेख थियो l नेपालमा पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको एनसिएम म्युचुअल फण्डको व्यवस्थापनमा भएको समस्याले गर्दा लगानीकर्ताले बेहोर्नु परेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी यस म्युचुअल फण्डलाई उद्धार र पुनसंरचना गरी चाँडै नै खरिद-बिक्रीको व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो l धितोपत्र बोर्डलाई अनुगमन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा बढि सक्षम गराइने उल्लेख यसपटक पनि गरिएको थियो l पुँजीबजारसँग सम्वद्ध निकायको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक तर्जुमा गरी सदनसमक्ष प्रस्तुत गरिने पनि उल्लेख थियो l

आव २०५४/०५५ को बजेटमा पनि धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएकोले विगतमा अवलम्बन गरिएका व्यवस्थाहरुको पुनर्मूल्यांकन गरी पुँजीबजारको विकाससम्बन्धी अध्ययन तुरुन्त प्रारम्भ गरिने उल्लेख थियो l यसका अतिरिक्त यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका निम्ति संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश एवं सहभागितामा वृद्धि, युनिट ट्रष्ट, म्युचुअल फण्ड जस्ता अप्रत्यक्ष लगानी संवाहकको प्रवेश गराउने तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि स्टक एक्सचेञ्ज खुल्ला गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लगिने उल्लेख थियो l आव २०५५/०५६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको मध्य वा दीर्घकालीन ऋणमध्ये आर्थिक स्थिति सुदृढ भएका सङ्गठित संस्थासँग रहेको पूर्ण सुरक्षित ऋणको जमानत वा धितोमा डिवेन्चर जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी उठाउन सक्ने जस्ता धितोपत्रीकरण (प्रतिभूतिकरण) गरिने उल्लेख गरिएको थियो l यस वर्षको बजेटमा आएको यो नयाँ कार्यक्रम थियो l पुँजीबजार तथा धितोपत्र बजारको विकास, प्रवर्द्धनन र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन सम्पन्न गरी अरु समयसापेक्ष सुधार गरिने कुरा यो वर्ष पनि छुटेन l

आव २०५६/०५७ को बजेट वक्तव्यमा पुँजीबजारमार्फत पुँजी उठाउने सङ्गठित संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था सम्बन्धमा एक आचार संहिता तर्जुमा गरी सोहीअनुसार सङ्गठित संस्थाको सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । सङ्गठित संस्थाहरुले अवलम्बन गर्ने लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाई धितोपत्र बजारलाई पूर्ण पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाइने छ । धितोपत्र कारोबारमा तत्काल तरलता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न र कारोबार भएका धितोपत्रको नामसारी तुरुन्त हुने व्यवस्था मिलाउन धितोपत्र निक्षेप प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा र लेखापरीक्षण कम्पनीलाई नेपालमा कार्यालय खोली काम गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक तयारी गरिने छ उल्लेख गरिएको थियो l

आव २०५७/०५८ मा धितोपत्र सम्बन्धी नियामक प्रावधानमा सुधार ल्याउन तथा धितोपत्र कारोबारलाई सरल, पहुँचयोग्य र थप पारदर्शी बनाउन नयाँ धितोपत्र कारोबार ऐन को मस्यौदा आउँदो संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । धितोपत्रको स्वामित्व हक स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था सुदृढ र सरल बनाइने उल्लेख गरिएको थियो l आव २०५८/०५९ मा धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण क्षमताको अभिवृद्धि गर्न तथा धितोपत्र कारोबारको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न संसदको यसै अधिवेशनमा विधेयक पेश गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको सञ्चालन पद्धति, सँगठनात्मक ढाँचा र स्वामित्वलाई अझै पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीले अर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म पनि लेखापरीक्षण गरी वित्तीय विवरण सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन नगरेमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई सूचीकरणबाट हटाई थप कानुनी कारवाही गरिने उल्लेख थियो l

२० वर्षको समिक्षा

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पेश गरेको २०४०/०४१ को बजेटले शेयरबजारको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो l यसैको परिमाणस्वरू शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित सात वटा कम्पनी सूचीकरण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ l आयकरमा छुट दिएरै भए पनि शेयरबजार स्थापित गराउन पहल गर्न खोजिएको छ l त्यस्तै, शेयरबजारप्रति आकर्षण जगाउन प्रत्याभूत गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै जिम्मा दिएको देखिन्छ l यस हिसाबले हेर्दा आव २०४१/०४२ सालको बजेट शेयरबजारको लागि विशेष वर्ष भएको मान्न सकिन्छ l आव २०५२/०५३ को बजेटमा पहिलोपटक नेपालको शेयरबजारमा ‘विदेशी लगानी’ ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो l नेपालको शेयरबजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गरेको अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पुगेको छ l धितोपत्र बोर्डलाई क्रियाशील बनाइने कुरा गरेको पनि अहिलेसम्म ३० वर्ष पुगेछ l यस्ता कुरा हरेक वर्ष जस्तो बजेट वक्तव्यमा पर्ने गरेको छ l शेयरबजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, धितोपत्र बोर्ड र धितोपत्र विनियम बजार लिमिटेड (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड) को सवलीकरण गर्ने कुरा ‘गायत्री मन्त्र’ जत्तिकै बनेको देखिन्छ l शुरुआतमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले २०४०/०४१ सालको बजेटमा उल्लेख गरेका जेजति काम भयो त्यसपछिका बजेट वक्तव्यमा आएका कुरा पूरा भएका देखिन्न l संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश एवं सहभागितामा वृद्धि गराउने र सम्पत्ति धितोपत्रीकरण (प्रतिभुतिकरण) गरिने कुरा उठेको थियो l यही कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आव २०६४/०६५ को मौद्रिक नीतिमा सम्पत्तिको पुनःसंरचना गरी त्यस्तो सम्पत्तिउपर उपयुक्त किसिमको धितोपत्र जारी गरेमा लगानी तथा पुँजीबजारको क्षेत्र विस्तार हुने गरि सम्पत्ति प्रतिभूतिकरण (सेक्युरिटाईजेसन) गरिने उल्लेख थियो l यो कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म घोषणामै सिमित भएको छ l केन्द्रीय निक्षेपण कम्पनीको कुरा २०५६/०५७ को बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो l यसको व्यवहारिक कार्यन्वयन भने झन्डै १३ वर्षपछि २०७० सालमा भयो । आव २०५७/०५८ को बजेटमा उल्लेखित नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीले अर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म पनि लेखापरीक्षण गरी वित्तीय विवरण सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन नगरेमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई सूचीकरणबाट हटाई थप कानुनी कारवाही गरिने उल्लेख भए पनि यस्तो व्यवस्था घोषणामै सिमित भएको छ l

आर्थिक अभियान 

बुधबार, २८ जेठ, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/450153/sheyrbjaarkaa-shuruaatii-duii-dshkh-ghossnnaa-dherai-kaam-km/