शरीरधारी
व्यक्तिहरुको समुहले संचालन गर्ने कम्पनी कानूनद्वारा परिकल्पित शरीरविहिन व्यक्ति
हो ।कम्पनीको
सर्वोच्च अंगको रुपमा साधारणसभा रहेको हुन्छ । निर्वाचन
र मनोनयनमार्फत साधारणसभाले कम्पनी संचालकको चयन गर्छ । साधारणसभाले
दिएको अख्तियारीको सिमामा रही संचालक समितिले कम्पनी संचालन र व्यवस्थापन समुहले
कम्पनी व्यवस्थापन गर्छन । कम्पनी
संचालन गर्ने सर्वोच्च विधानको रुपमा कम्पनी ऐन रहेको छ । बैंक पनि
कम्पनी भएकोले कम्पनी ऐनले निर्दिष्ट गरेको आधारमा बैंक संचालित हुनुपर्छ । अन्यत्र
जस्तो ‘बैंकिंग कम्पनी’ सम्बन्धि
छुट्टै कानुन नभएकोले नेपालको सन्दर्भमा कम्पनी ऐन सबै क्षेत्रका कम्पनीको हकमा
लागू हुन्छ । यसबाहेक
नियमन हुने क्षेत्रगत कम्पनीको हकमा क्षेत्रगत कानुनले समेत संचालक हुन के कस्ता
योग्यता पुगेको हुनुपर्ने हो सो सम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्नसक्छ ।
कम्पनी
ऐनमा संचालक
कम्पनी
ऐनमा संचालक भन्नाले कम्पनीको संचालक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक
समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । त्यस्तै
संचालक समिति भन्नाले कम्पनीको संचालक समिति सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।पब्लिक
कम्पनीमा कम्तिमा तीनजना र बढीमा ११ जनासम्म संचालक रहनसक्ने व्यवस्था छ । ७
जनासम्म संचालक भए कम्तिमा १ जना र ७ जना भन्दा बढी संचालक भए कम्तिमा २ जना
स्वतन्त्र संचालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संचालक
मध्येबाट १ जना संचालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
बाफियामा
संचालक र संचालक समिति
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) को दफा २ (कथ) मा ‘संचालक’ भन्नाले
संचालक समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक समेतलाई जनाउँछ
भनिएको छ । त्यस्तै
सोहि दफा २(कद) मा ‘संचालक समिति’ को
परिभाषा गर्दै दफा १४ बमोजिम गठन भएको संचालक समितिलाई सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था
गरेको छ । बाफियाले
१ जना स्वतन्त्र संचालक सहित कम्तिमा ५ र बढीमा ७ जनासम्म संचालक समितिमा
रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । शून्य
दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र संचालक
हुनसक्ने छैन । संस्थागत
शेयरधनीले आफूले लिएको शेयरको अनुपातमा संचालक र निजको अनुपस्थितिमा काम गर्नसक्ने
गरि वैकल्पिक संचालक नियुक्त गर्नसक्नेछ । संचालकको
कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निज पुन: नियुक्त हुनसक्नेछ । तर, स्वतन्त्र संचालक पुन: नियुक्त हुनसक्दैन । कार्यकारी
अध्यक्ष र प्रवन्ध संचालक भने लगातार २ कार्यकालसम्म मात्र कायम रहनसक्छ ।
संचालकको योग्यता
बैंक तथा
वित्तीय संस्थामा संचालक हुन : (१) विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा
सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको
अधिकृतस्तरमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको, वा (२)
स्नातकोपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित
क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको
अधिकृतस्तरमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेको, वा (३)
तोकिए बमोजिम सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था
छ ।
यस अघि
प्रचलित ऐनमा संस्थापक र सर्वसाधारण समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरुको लागि
फरक-फरक योग्यता तोकिएको थियो । तर अहिले
जुनसुकै वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको लागि पनि एकै प्रकारको योग्यता
तोकिएको छ । तोकिएका
योग्यताहरु ‘क’ वर्गको
बैंक, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका
वित्तीय संस्थाका लागि हुन् । ‘घ’ वर्गमा
सूचिकृत लघुवित्तको संचालक हुन चाहिने योग्यता र अनुभव तोक्न अख्तियारी केन्द्रीय
बैंकले पाएको छ । ‘घ’ वर्गको
लागि योग्यता र अनुभव तोकिन बाँकी रहँदा ऐनले तोकेको योग्यतासम्बन्धि व्यवस्था भने
अन्योलपूर्ण देखिएको छ ।
अस्पष्ट
योग्यता
तोकिएको
तीनवटा योग्यता मध्ये तेस्रो योग्यता बाहेक पहिलो र दोस्रो योग्यताको अन्तर्वस्तुमा
तात्त्विक अन्तर केहि पनि छैन । पछाडी
जोडिएका ‘.....वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल
सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको’ र ‘.....वा
पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेको’ भन्ने
फूर्काको अन्तर्वस्तु एकै हो । किनभने
पहिलो र दोस्रो योग्यतामा तोकिएको ‘पदाधिकारी
वा अधिकृत’ दुबैले कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनु
अनिवार्य हुन्छ । केहि
अपवादको स्थितिमा स्नातक उपाधि प्राप्त नगरेका व्यक्ति पनि परेका हुनसक्छन तर
सर्वमान्य अवस्था भने हैन । पहिलो
योग्यता ‘जति लामो डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै’ भने
जस्तो यस्तो व्यवस्था गर्नुको निहित उद्देश्य साधारण लेखपढ मात्र भएका तर लामो समय
संचालक बनेका व्यक्तिहरुको लागि फेरी पनि संचालक भईरहनको लागि मार्ग प्रशस्त
गरिदिएको छ । ‘कार्यकारी
अध्यक्ष’ वा ‘प्रवन्ध
संचालक’ सम्बन्धि व्यवस्थाले सुशासन र सुव्यवस्था कायम
राख्न नसकिएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले खारेज गरेको व्यवस्था ऐनले जगाएको छ र यहि
जागेको व्यवस्था पहिलो योग्यताले टिकाउन खोजिएका संचालकले ‘कार्यकारी
अध्यक्ष’ वा ‘प्रवन्ध
संचालक’ पद धारण गर्नबाट कुनै आदेश वा निर्देशले रोक्न
सक्दैन र पुन: बैंकिंग प्रणालीमा अस्तव्यस्तता आउन सक्छ । त्यस्तै
संगठित संस्थाले धारण गरेको शेयरको अनुपातमा संचालक मनोनयन गरि पठाउँदा त्यस्ता
संचालकको योग्यता के हुने भन्ने बारेमा कतै पनि उल्लेख भेटिएको छैन ।
सम्बन्धित
क्षेत्रका संगठित संस्था
ऐनले
योग्यता तोक्ने क्रममा ‘विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा
सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भन्ने
गरेको व्यवस्था पनि अन्योलयुक्त छ । ‘स्वदेशी
वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था’ बुझिन्छ
तर ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भनेको
कस्ता संस्था हुन् ऐनले कतै पनि परिभाषा गरेको वा स्पष्टीकरण दिएको देखिएन । संगठित
संस्था मात्र भनेको भए सहजै अर्थ लगाउन सकिने हुन्थ्यो तर सम्बन्धित क्षेत्रका
भनिएकोले यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने हो केन्द्रीय बैंकलाई पनि त्यति सहज नहोला । यस्ता
संस्थाको रुपमा ‘विप्रेषण, विमा, धितोपत्र
दलाल, अवकाश कोष, संचयकोष, मुद्रा
सटही गर्ने कम्पनीमा भनिए बमोजिमको संचालक वा पदाधिकारीको रुपमा कार्य गरेको
व्यक्ति योग्य हुने/नहुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यस्तै
मर्चेन्ट बैंक र मौद्रिक उपकरण जस्तै शेयर, डिवेन्चर
आदि किनबेच गर्ने मुख्य उद्देश्य भएका लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी आदि पनि
हुनसक्छन ।
सङ्क्रमणकालीन
व्यवस्थाको अभाव
ऐन
निर्माण र संसोधन गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ । ऐनको
निर्माण गर्दा तत्कालिन अवस्थाको साथसाथै दीर्घकालमा समेत त्यसको प्रभाव हेरेर
निर्माण गर्नुपर्छ । ऐन
निर्माणको चरणमा रहँदा साविकको ऐन वा विशेष व्यवस्थाले कार्य संचालन गरिरहेको
हुन्छ । ऐन
निर्माण भएर लागू हुँदा तत्कालिनरुपमा चलिरहेको व्यवस्था नयाँ व्यवस्थामा एकै पटक
फड्को मार्न सक्दैन । यस्तो
अवस्थामा ऐनमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राख्ने प्रचलन हुन्छ । तर लागू
भएको बैंक सम्बन्धि ऐनमा यस्तो व्यवस्था नराखिनाले साविकको ऐन बमोजिम मनोनयन वा
निर्वाचन मार्फत बनेका संचालकहरुको हैसियत के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ । ऐन लागू
भएको महिना दिन बितिसक्दा समेत केन्द्रीय बैंकले बाधा अड्काउने फुकाउने कुनै कार्य
गरेको देखिएको छैन ।
देश त
अस्तव्यस्त छ नै अब बैंकिंग संस्था पनि अस्तव्यस्तताको बाटोमा जानलाई मार्ग
प्रशस्त हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला तर यस्तो नहोस भन्ने
कामना गरौं ।
No comments:
Post a Comment