Showing posts with label धिबो र मौद्रिक नीति. Show all posts
Showing posts with label धिबो र मौद्रिक नीति. Show all posts

Wednesday, September 15, 2021

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति

केही नयाँ र केही परिपत्रको संहिता

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करण सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै कतिपय नीतिगत व्यवस्था परिपत्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा यसलाई मौद्रिक नीति भन्नुभन्दा परिपत्रको संहिताकरणभन्दा फरक नपर्ने भएको छ । बजेट पेश भएको २ महीनाभन्दा बढी समयपछि सार्वजनिक हुँदा त्यति चासो बढेको जस्तो पनि देखिएन । कतिपय नीतिगत विषय पत्रपत्रिकामा चुहिइसकेकाले मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने विषय कौतुहल बन्न नसकेको महसूस भयो । तत्कालीन समयमा संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट पेश भएको थियो । तर, अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरिदिएकाले अध्यादेश बजेट पेश गर्ने सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार गठन हुँदा बजेटमा केही संशोधन हुनसक्ने आधारमा मौद्रिक नीति गर्न केही ढिलाइ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार

सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्तिको स्रोत पहिचान मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिको प्रभाव समग्र अर्थ व्यवस्थामा पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमा बैंकिङको बाहुल्यता रहेका कारण मौद्रिक नीति बढी चासोको विषय बन्छ । यस वर्ष र गतवर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको सन्दर्भमा तात्त्विक भिन्नता केही छैन । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ७० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । गतवर्ष यस्तो प्रकृतिको कर्जाका लागि शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १ सय २० दिनको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गत तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन गरी पुर्‍याइएको १ सय ८० दिनलाई यथावत् निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, लाभांश वितरणमा गतवर्ष अपनाइएको खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऋणीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । शेयरबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मूलतः यिनै हुन् ।

गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा

आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि गाभ्ने र गाभिने एकै वर्गका संस्थाले मात्र २ वर्षसम्म लाभांश र पूँजीगत लाभकर छूट पाउने व्यवस्था गरेर अघोषित रूपमा गाभ्ने-गाभिने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको थियो । अबदेखि वाणिज्य-वाणिज्य, विकास-विकास र वित्त-वित्त कम्पनी गाभिए मात्र यस्तो छूटको सुविधा पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सरकारबाट प्राप्त हुने कर छूट सुविधा नपाए पनि बैंकिङ संस्था एकआपसमा गाभिएमा (क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिने, (ख) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमवल ५ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ग) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ङ) सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान छूट दिने, (च) कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिइने, (छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिने, (झ) वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयरधनीले यस्तो शेयर विक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्टअनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनेजस्ता सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दिने भएको छ ।

अन्य महत्वपूर्ण पक्ष

प्रदेशस्तरका विकास बैंक गाभिएमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न, प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । थोक लघुवित्तले समेत चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदि थप सुविधा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल उपभोग गर्दै आएको विद्यमान कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिने भएको छ । यसको सट्टा कर्जा-निक्षेप अनुपातलाई उपयोगमा ल्याई यसको दर ९० प्रतिशत कायम गरिने र यस्तो अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने छ । काउन्टर साइक्लिक बफरलाई २०७९ असार मसान्तसम्म स्थगन गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित इलेक्ट्रोनिक केवाईसी (ईकेवाईसी) को व्यवस्था गर्ने, २ वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाह गरिएको कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष पु¥याइने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्तलाई २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त एकआपसमा गाभिन सक्ने र गाभिएपछि खुद्रा लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेजस्ता नीति परेको छ ।

 केही असन्दर्भ

मौद्रिक नीतिले केही असन्दर्भलाई पुनः निरन्तरता र थप गरेको छ । शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा एक व्यक्ति वा कम्पनीको लागि तोकिएको सीमालाई कर्जा दिने संस्थाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रयासलाई उचित मान्न सकिन्छ । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीको लागि अधिकतम अंक तोकिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । शेयर धितो राखेर लिएको कर्जा शेयर किन्न मात्र उपयोग हुन्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ पनि असन्दर्भकै उपज हो । गतवर्षझैं खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० नगद र ७० प्रतिशत बोनस लाभांश बाँड्न दिएको निर्देशन असन्दर्भकै निरन्तरता हो । केन्द्रीय बैंक चुक्ता पूँजी मात्र बढाउने कार्यमा लाग्नु आश्चर्यलाग्दो छ । कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । २०औं वर्ष केन्द्रीय बैंककै सेवामा रहेर सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर भएका व्यक्तिलाई कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो बनाउँछ भन्नु सूर्यलाई दियो देखाउनुजत्तिकै हो । तर, गभर्नरको २ वर्षको लाभांशसम्बन्धी नीति हेर्दा यस्तै भन्नुपर्ने भएको छ । सबैलाई ऐच्छिक बनाइनुपर्ने ऋणपत्र थोक लघुवित्तले पनि जारी गर्नुपर्ने नीति ल्याइनु अर्को असन्दर्भ हो ।

अन्त्यमा, केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।

१ भदौ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/392972

  

Tuesday, August 18, 2020

मौद्रिक नीतिपछिको शेयरबजार


नेपाल राष्ट्र बैंक सेवाको कार्यकारी निर्देशकसम्म पुगेर सोही बैंकका डेपुटी गभर्नर भइसकेका महाप्रसाद अधिकारीले विषम परिस्थिति (कोरोना त्रासदीले लागेको ३ महीने स्थानहद) मा बनाएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनु १ महीनाअघि अर्थात् असार १ गतेबाट स्थानहद खुकुलो भएपछि व्यावसायिक गतिविधिमा सामान्यीकरण आउन लागेका बेला मौद्रिक नीति आएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर रहेका अधिकारी अहिले गभर्नर बनेका हुन् । विधिवत् रूपमा मौद्रिक नीति अधिकारीले बनाएको भए पनि तथ्यगत रूपमा डा. खतिवडाकै नीति भन्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार

सामान्यतया मौद्रिक नीतिले शेयरबजारलाई मात्र प्रत्यक्ष प्रभाव नपारी समग्रतामा प्रभाव पार्ने हो । मौद्रिक नीतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले परिलक्षित गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्तिलाई सहज बनाई आर्थिक वृद्धि गर्छ । तर, नेपालको शेयरबजारलाई मौद्रिक नीतिले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्ने गर्छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको पहिलो दिन (४ साउन) को कारोबार ८ मिनेटमै सर्किट ब्रेक लागेर दिनभर रोक्का भयो । त्यस्तै, दोस्रो दिन (५ साउन) मा बजार खुलेको १ मिनेट पूरा नभई कारोबार रोकियो । त्यसपछि खुलेको बजार पनि १ मिनेट कारोबार नभई पुनः रोकियो । दुईपटक कारोबार रोकिएर फेरि खुल्दा १ मिनेट पनि कारोबार नहोला कि भन्ने संशयबीच खुलेको बजार पूरै समय निरन्तर चल्यो । मौद्रिक नीतिमा (१) शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बद्ध वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने, (२) शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि शेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १ सय २० दिनको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैका आधारमा गर्नुपर्ने र (३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्ने यी तीनओटा व्यवस्था मुख्य कारण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । लाभांश वितरण (नगद) मा रोक लाग्ने कुरो आउँदा शेयरबजार तीव्र वृद्धि हुने सम्भवतः नेपाल नै एकमात्र देश हुनसक्छ ।

उल्लिखित तीनओटा कारणमध्ये तेस्रो कारण बलियो रहनुमा कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खुद वितरणयोग्य नाफा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने हुँदा लगभग सबैले बोनस शेयर जारी गर्नसक्ने अनुमान कारोबारीहरूले गरेका हुन सक्छन् । अधिकांश बैंकका पूँजी चरम सीमामा पुगिसकेका बेला अधिक मात्रामा पूँजी वृद्धि (बोनस जारी) गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । केन्द्रीय बैंकले नगद लाभांश बाँड्न रोक होइन, सीमा लगाएको हो । वितरणयोग्य नाफाबाट तोकिएको नगद मात्र वा केही बोनससमेत गरी मिश्रित लाभांश जारी हुनसक्ने सम्भावनालाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । यस्ता कुरालाई निरपेक्ष होइन, सापेक्ष ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपालको शेयरबजारमा हकप्रद र बोनस शेयरका लागि मात्र लगानी वा कारोबार हुने गरेकाले यस्तै हल्ला, अफवाह र अनुमानले शेयरबजार चल्ने गर्दा बजार स्वस्थ हिसाबले चल्न सकेको छैन ।

गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा

शेयरबजारसँगै जोडिएर आउने बैंकको संख्या घटाउने अर्थात् गाभ्ने कार्यले यसपटक पनि थप सुविधासहित निरन्तरता पाएको छ । २०७८ असारसम्ममा वाणिज्य बैंक गाभिएर संयुक्त कारोबार गरेमा सो मितिबाट २०७९ असारसम्मका लागि (१) अनिवार्य नगद अनुपातमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिइने, (२) तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, (३) तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिनेजस्ता थप सहुलियत दिएको छ । एउटै व्यक्ति वा समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्न र गाभिने व्यवस्था मिलाइने विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै, लघुवित्तको पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन गाभ्ने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सबै बैंक वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारसम्मका लागि पूँजी निक्षेप तथा कर्जा (सीसीडी) अनुपात ८५ प्रतिशत बनाइने, काउन्टर साइक्लिक बफर हाल स्थगन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको सुन निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सुनको शुद्धता मापन गर्नेलगायत व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरिने, रेटिङ तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बद्ध परियोजनामा प्रवाहित कर्जाका लागि विद्यमान कर्जा नोक्सानी तथा जोखिम भार निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाई विद्यमान पूँजीकोष पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिष्कृत बनाउनेछ ।

अन्य महत्वपूर्ण पक्ष

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जाको विवरण वेशसाइटमार्पmत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्तको इजाजत प्रक्रिया रद्द गरी इजाजत दिने कार्य स्थगन, लघुवित्तले ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिने, लघुवित्त संस्थाको आधार दर गणनाविधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरूलाई थप व्यवस्थित एवम् पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तले कर्जा स्वीकृति गर्दा क्रमशः अधिकतम शून्य दशमलव ७५, , १ दशमलव २५ र १ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्ने खर्चसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पुनरवलोकन गरिनेजस्ता व्यवस्था परेका छन् ।

केही असन्दर्भ

कोरोना त्रासदीले ल्याएको विषम परिस्थितिमा आएको मौद्रिक नीतिले केही असन्दर्भलाई पुनः निरन्तरता र थप गरेको छ । ऐच्छिक बनाइनुपर्ने ऋणपत्र बैंकलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत जारी गर्नुपर्ने अवधि २०७९ असारमसान्तसम्म थप गर्नु एउटा असन्दर्भ हो । स्वपूँजीबाहेक ऋण पूँजी उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै तोकेरै यति ऋण लेऊ भन्नुलाई त्यति सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । यसको बदलामा निश्चित वर्षमा निश्चित प्रतिशतका दरले साधारण शेयरमा रूपान्तरण हुने परिवत्र्य अग्राधिकार शेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो ।

लाभांश (बोनस वा नगद) कति बाँड्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप पनि असन्दर्भ नै भन्नुपर्ने हुन्छ । यसको बदलामा पूँजीकोष बढाउन लगाएको भए त्यसलाई उचित सम्बोधन भन्न सकिन्थ्यो । बैंकलाई गाभिन प्रोत्साहन दिइरहेको अवस्थामा घुमाउरो पाराले पूँजी वृद्धि (बोनस शेयर जारी) गर भन्नुलाई पटक्कै सान्दर्भिक कदम मान्न सकिँदैन । अर्को असन्दर्भका रूपमा बैंक गाभ्ने विषय हरेक वर्षको नीतिमा गरिन्छ तर यसको गुणात्मक पक्ष हेरिएको छैन । अहिले गाभिएको बैंक हेर्दा संख्या घट्नेबाहेक गुणात्मक रूपमा केही भएको देखिएको छैन । बैंक गाभिँदा दुई वा दुईभन्दा बढी ठाउँ (नाम) मा रहेको पूँजी एउटा नाममा गएको बाहेक अरू केही भएको देखिँदैन । बैंक गाभ्ने विषय यथार्थपरक बनाउन नसकिएको अवस्थामा थप सुविधासहितको नीति खासै प्रभावकारी हुनसक्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।

 ६ साउन २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक

Friday, July 20, 2018

मौद्रिक नीति र सेबोन नीतिमा शेयरबजार


नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसै साता पूँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शेयरबजारका लागि तालुकी निकायको नीतिभन्दा मौद्रिक नीति बढी चासो र चर्चाको विषय बनेको देखियो । यी दुई नीतिको सङ्क्षिप्त चर्चा र समीक्षा यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार

मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थिरता एवम् भुक्तानी प्रणाली लगायतलाई सम्बोधन गरेर देशीय अर्थतन्त्रका लागि मुद्राको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । शेयर (प्राथमिक) बजार पनि मुद्रा प्राप्तिको स्रोत भएकाले सरकारले प्राथमिक बजार सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, दोस्रो बजारमा हुनसक्ने अधिक सट्टेबाजीलाई रोक लगाउन नीतिगत शर्त बन्देज गर्न सक्छ । यस पटकको मौद्रिक नीतिले ऋण पूँजीभन्दा स्वपूँजी मार्फत शेयरबजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउन खोजेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा (क) वाणिज्य बैङ्कबाट अनुरोध भई आएमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने, (ख) मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा शेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने र (ग) शेयर धितो लिएर प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेका छन् |

बोर्डको नीति र कार्यक्रम

पूँजीबजारको तालुकी निकाय धितोपत्र बोर्डले नीति र कार्यक्रमको दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । अन्य निकायको नीतिभन्दा तालुकी अड्डाले लिने नीतिले शेयरबजार निर्देशित हुन्छ । अन्य पक्ष भनेका सहायक उत्प्रेरक मात्र हुन् । बोर्डको अघिल्लो वर्ष स्वीकृत नीति र कार्यक्रम अनुसार (क) शेयरधनीसँग रहेको अभौतिक हुन बाँकी निश्चित सङ्ख्यासम्मको धितोपत्रलाई विक्रीको अवसर दिन छुट्टै प्लेटफर्मको विकास गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको, (ख) सूचीकरण भएका तर, सञ्चालनको अवस्था अज्ञात रहेका र सूचीकरण खारेज भएका कम्पनीको स्थितिको अध्ययन अगाडि बढाउन बाँकी रहेको र (ग) म्युनिसिपल बोण्ड, ऋणपत्र र अग्राधिकार शेयर निष्कासनका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने प्रोत्साहनमूलक नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको रहेका छन् ।

विकासात्मक र नियमित नीति

बोर्डले आगामी वर्ष (क) धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने, (ख) संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, (ग) बजार पूर्वाधार, लगानी उपकरण आदिमा सुधार तथा विकास गर्ने, ‘एक नेपाली एक डिम्याट खातालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र (घ) बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्नेलगायत उल्लेख छ ।

नीति र कार्यक्रमलाई विकासात्मक र नियमित गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । विकासात्मक कार्यहरूमा (क) धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन, ट्रष्ट (ट्रष्टी) ऐन, भित्री कारोबार बन्देज नियमावली तथा धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी नियमावली र विभिन्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् । आव २०७५/७६ लाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन विशेष वर्ष बनाउने, खुलामुखी सामूहिक लगानी योजनालाई प्रवेश गराउने, मूल्य संवेदनशील सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, भुक्तानी सुनिश्चित कोष स्थापना तथा सञ्चालन गराउने, इक्विटी डेरिभेटिभ्स मार्केट, लीलामी बजार (अक्शन मार्केट) को शुरुवात गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् । विवाद समाधान गर्न धितोपत्र न्यायाधिकरण स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था आदिमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।

नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन स्वीकृति, बजार अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा कारबाही, नीति तथा कार्यक्रम तयारी तथा प्रगति पुनरवलोकन, सरकारलाई पूँजीबजार सुधार तथा विकासका लागि राय-सुझाव, गुनासा समाधान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रम रहेका छन् । प्राइभेट इक्यूटी, भेञ्चर क्यापिटल र हेज फण्डलगायत नयाँ संस्थालाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउन वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली बनाई लागू गर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई पनि नियमित कार्य अन्तर्गत राखेको छ ।

कार्य विशिष्टीकरण विपरीत

बैङ्कलाई धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने मौद्रिक नीतिको कथन कार्य विशिष्टीकरण विपरीत रहेको छ । कार्य विशिष्टीकरणले कार्यमा एकरूपता र सहजता ल्याएर न्यायिक समाज निर्माण गर्छ । ग्रीक दार्शनिक प्लेटो र अरस्तुले न्यायको परिभाषा गर्दै श्रम विभाजनउपयोगवादभनेका छन् । वित्तीय मध्यस्तताको कार्य गर्ने र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य जिम्मा पाएका बैङ्किङ संस्थालाई धितोपत्र दलाली गर्न दिनुलाई न्यायसङ्गत भन्न सकिन्न । नेपालको शेयरबजारमा झण्डै ८० प्रतिशत बैङ्किङ संस्था सूचीकृत रहेको र कारोबारमा पनि यिनकै बाहुल्य रहेको जानकार हुँदाहुँदै माग भइ आएमा भनेर घुमाउरो पाराले आऊ, लैजाऊ र शेयरबजार मनपरी चलाऊभन्ने अभिष्टता केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वकर्तामा देखिन्छ । भन्नलाई सहायक कम्पनी मार्फत भनेर ओठे जवाफ फर्काए पनि सहायक कम्पनी माउ कम्पनीकै अधीनमा चल्ने कम्पनी हुन् । दलाल सहायक कम्पनीमा बैङ्कका उच्च व्यवस्थापन तहमा रहेका व्यक्ति सञ्चालक हुने हुँदा सूचीकृत माउ कम्पनी (बैङ्क) को सूचना यिनकै मुठीमा हुन्छ र यिनको इशारा र निर्देशनमा किनबेच हुन्छ । यति सामान्य कुरालाई पनि केन्द्रीय बैङ्क र धितोपत्र बोर्डले बेवास्ता गरेका हुन् कि जानाजान बुझ पचाएका हुन् वा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गरिदिएको हो ?

फेरि दोहोरो नियन्त्रण

बैङ्कले बैङ्कको शेयर लिन नपाउने गरी केन्द्रीय बैङ्कले दोहोरो नियन्त्रण समाप्त पारेपछि अहिले बैङ्कको अधीनमा रहेका मर्चेण्ट बैङ्कर मार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा फेरि दोहोरो नियन्त्रण लिइरहेको बेला छ । अतः मर्चेण्ट बैङ्करलाई बैङ्कको सहायक कम्पनीबाट अलग पार्नुपर्ने यो बेला हो । यस्तोमा धितोपत्र दलाली पनि गर्न बैङ्कलाई दिने कार्य आगोमा घिउथप्नु सरह हो । आफ्नो शेयर आफैले किनबेच गराउने कुरा कति सान्दर्भिक हुन्छ होला ? केन्द्रीय बैङ्कले अलिकति सोच्न नसक्नु अत्यन्त लाजमर्दो विषय हो । बाह्य अभ्यास हेर्ने हो भने पनि बैङ्कलाई दलाल अनुमति पाउनसक्ने स्थिति हुन स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएको बैङ्किङको शेयर अंश २० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भन्ने छ । तर, नेपालमा भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा अन्य कम्पनी सूचीकृत रहेको र तिनको कारोबार अंश अत्यन्त न्यून रहेको छ । यसले वित्तीय स्वार्थ बाझिन्न भन्ने सुनिश्चितता कसले कसरी लिनसक्छ ?

दुई जना व्यक्ति शेयरधनी रहेको दलाल कम्पनी तह लगाउन नसक्ने बोर्डले विशाल कर्पोरेट हाउस नै शेयरधनी रहेको दलाल कम्पनीलाई ठाडो आँखा लगाएर पनि हेर्न सक्दैन । बैङ्क प्रवर्द्धक रहेको र उसकै सहायक कम्पनी (मर्चेण्ट बैङ्कर) योजना व्यवस्थापक रहेको सामूहिक कोषका गतिविधिलाई बोर्डले नियन्त्रण गर्न नसकेर लगाम छोडेको दृश्य कसले देखेको छैन ? सामूहिक कोषको योजना व्यवस्थापक समेत अन्य स्वतन्त्र कम्पनीलाई दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको अवस्थामा दलाल अनुमति दिनुको औचित्य खोज्नुपर्ने होइन ?

अन्त्यमा, धितोपत्र दर्ता गरेर कसको कति अंश स्टक एक्सचेञ्जमा छ भनेर अभिलेख राख्ने धितोपत्र बोर्ड र २५ करोड भन्दा माथिको कर्जामा तेस्रो पक्षको ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट (डीडीए) खोज्ने केन्द्रीय बैङ्कले किन यति सजिलै दलाल अनुमति दिन सिफारिश गरे र दिए ? ‘दालमें कुछ कालादेख्नुपर्ने भएको छ । यो विषयलाई अर्थमन्त्री आफैले सोधखोज गरी यसको उचित जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । त्यस्तै अर्को स्टकको बेमौसमी बाजा बजाउने बोर्डको नियतमा पनि खोट देखिएकाले धितोपत्र बजारको विषयमा राम्रो दखल भएका अर्थमन्त्रीले पक्कै पनि यसको मर्म बुझ्नेछन् ।

अभियान दैनिकमा श्रावण १ गते प्रकाशित 
http://www.abhiyan.com.np/?p=260328


कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...