आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को शुरूदेखि नै शेयर
कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) लगाउने कर प्रशासनको चाहना पूरा हुन
सकेन । विषय उठान गर्दै पछि हट्दै गरेको देख्दा मूअक लगाउन खोजेको हो कि
कसैको बहकावमा आएर वा आफ्नै निहित स्वार्थ पूरा गर्न मनोवैज्ञानिक त्रास
सृजना गरेर अवाञ्छित लाभ लिन खोजेको हो, शङ्का गर्ने प्रशस्त आधार दिएको छ ।
शेयबजारको प्राथमिक अङ्ग दलाल र लगानीकर्ताबीच सम्बन्ध चिस्याइएका बेला कर
प्रशासनले मूअक ‘दलालको कमिशन’मा लगाइने हो, लगानीकर्तालाई थप भार पर्दैन
भन्दै मूअकको सैद्धान्तिक पक्षको खिल्ली उडाइएको छ । असारमा झण्डै २ हप्ता
चलेको मूअकसम्बन्धी जुहारी यसपटक भने १ हप्ता पनि नचली पटाक्षेप भएको छ ।
चार सङ्गठनको एकता
गत असारमा लगानीकर्ताको एउटा सङ्गठन र ‘धितोपत्र दलाल सङ्घ’ मात्र
मूअकविरुद्ध एकताबद्ध भएका थिए भने लगानीकर्ताको अर्को एउटा सङ्गठन सरकारी
पक्षमा उभिएको थियो । तर, अहिले भने माथि उल्लिखित पक्ष–विपक्षका दुवै
सङ्गठन, भर्खर जन्मेको ‘पूँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घ’ नामक नयाँ सङ्गठन र
दलाल सङ्घसमेत ४ समूहको एकीकृत आवाजले सरकारी पक्ष १ हप्ता पनि नटिकी थप
अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै पछि हटेको छ । शेयरबजार वित्तीय क्षेत्र हो, यसमा
मूअक लाग्न सक्दैन भन्दै गत असारमै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल
चेम्बर अफ कमर्शले वक्तव्य जारी गरेका थिए । त्यस्तै धितोपत्र बजारलाई
नजीकबाट नियालिरहेका अधिवक्ता, चार्टड एकाउण्टेण्ट, पूर्वअर्थमन्त्री,
सम्बद्ध निकायका पूर्वअधिकारीहरू तथा करका जानकारहरूले पनि लगाउन हुन्न र
मिल्दैन भनिसकेका छन् ।
संयुक्त पूँजी कम्पनी र पूँजीबजार
संयुक्त पूँजी कम्पनी र पूँजीबजारको शुरुआतपछि सामान्य नागरिक पनि
राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका साझेदार बनेर लाभमा सहभागी हुने अवसर
पाएका छन् । नागरिक र सरकार दुवैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा आम्दानी
गर्ने अवसर पूँजीबजारले सृजना गरेको छ । पूँजीवादी भनिएका देशका सरकारले
धेरै अघि नै पूँजीबजारलाई सुव्यवस्थित बनाएर नागरिक र आफ्नो आम्दानीको
दायरा बढाएका छन् । सन् १६०० तिरै डच इष्ट इण्डिया कम्पनीले सर्वसाधारण
नागरिकलाई समेत कम्पनीमा अंश (शेयर) दिएर लाभमा सहभागी बनाएको इतिहास
पाइन्छ । ६ लाख जनसङ्ख्या भएको भुटान र टापुहरूको देश माल्दिभ्समा समेत
स्टक एक्सचेञ्ज खडा भएका छन् । नेपालमा विसं १९९४ मा संयुक्त पूँजी
कम्पनीका रूपमा ‘नेपाल बैङ्क’ र ‘विराटनगर जुट मिल्स’ खडा भएर शेयर जारी
गरेको इतिहास छ ।
विश्वामित्रजस्ता कर प्रशासन
नेपालमा दलालमार्फत शेयर कारोबार गर्न थालिएको २५ वर्षे अवधि बितिसक्दा पनि
पूँजीबजार भने शुरुआती चरणमा झैं देखिन्छ । संसारले परीक्षण गरी
सबल–दुर्बल पक्षको पुष्टि गरिसक्दा पनि हामी पुनः परीक्षण गर्न लागिरहेझैं
व्यवहार गर्छौं । पौराणिक कालका ऋषि विश्वामित्रले राजा हरिश्चन्द्रको
सत्यवादिताको पुनः परीक्षण गरेजस्तो पारा हाम्रो राजनीति र प्रशासनमा
प्रशस्त देखिन्छ । कर प्रशासनले शेयरबजारमा मूअक लगाउन गरेको तैयारी ऋषि
विश्वामित्रले राजा हरिश्चन्द्रको सत्यवादिताको परीक्षा लिएभन्दा कुनै
कुराले फरक देखिन्न । राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी हुन् भनेर इन्द्रादि
तेत्तीसकोटी देवले भन्दा समेत ऋषि विश्वामित्रले आफ्नो हठ कायम राखेर
सत्यवादिताको पुष्टि गरेका थिए । हरिश्चन्द्र सत्यवादी ठहरिएपछि उनले भनेका
थिए, ‘अरूले भन्थे मात्र मैले पुष्टि नै गरेँ ।’ अहिले शेयरबजारमा मूअक
लगाउन हुन्न र मिल्दैन भन्दाभन्दै जबर्जस्ती लगाउन खोज्दा असफल भएर खारेज
गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि कर प्रशासनले विश्वामित्रको शैली अपनाउनेछ ।
सीमित घेरामा दलाल
दलालहरू बाहिर गएनन् पुतलीसडक र अनामनगर क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भए
भन्ने आरोप र लाञ्छना लागे पनि दलालले चाहेर पनि यी क्षेत्र छाड्ने अवस्था
छैन । स्टक एक्सचेञ्जले दलाललाई उपत्यकाबाहिर रिमोट वर्क स्टेशन
(आरडब्ल्यूएस)मार्फत सेवा विस्तार गर्न अनुमति दिए पनि शेयर अभौतिक नभएको
अवस्थामा यसले आशातीत सफलता पाएन । शेयर अभौतिक भइसकेपछि यसको केही हदसम्म
प्रभावकारिता आएको छ र परिणामस्वरूप उपत्यकाबाहिर धेरै आरडब्ल्यूएस स्थापना
भएका छन् । उपत्यकाबाहिर आरडब्ल्यूएस पुगे पनि लगानीकर्ताको बढी पहुँच
हुने उपत्यकाभित्र भने दलालको सेवा ‘बत्तीमुनि अँध्यारो’ बनेको छ ।
उपत्यकाका कलङ्की, बालाजु, गोंगबु, महाराजगञ्ज, चाबहिल, सूर्यविनायक, थिमी,
कोटेश्वरजस्ता घनाबस्तीमा रूपान्तरण भएका क्षेत्रमा आरडब्ल्यूएस खोल्न
अनुमति पाउँदैनन् । साँखु वा सूर्यविनायकमा मुख्य कारोबार केन्द्र राखेर
सम्भव हुन्न । माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रमा दलाललाई सहजरूपमा आरडब्ल्यूएस
चलाउन दिने हो भने लगानीकर्ताको पहुँच र सहभागिता सहजै बढाउन सकिँदा
कारोबारको दायरा बढ्न गई बढी राजस्व प्राप्त हुन सक्ने विषयलाई नकार्न
सकिन्न । शेयरबजारको चाल वक्रीय हुन्छ लगानीकर्तालाई यसको चाल बुझाउने
जिम्मा अहिलेसम्म बोर्ड र एक्सचेञ्जले लिएका छैनन् । शेयरबजारको अभिन्न र
प्राथमिक अङ्ग दलाललाई ग्राहकको आदेश प्रविष्टि गर्नेबाहेक अन्य सेवाका
क्षेत्र नदिँदा लगानीकर्ता अनुशिक्षण, परामर्श, अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी
कार्य गर्न पाएका छैनन् । लगानी अनुशिक्षण नहुँदा लगानीकर्ताले अहिलेसम्म
पनि ‘बूक क्लोज’ जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षलाई बुझ्न सकेका छैनन् । बूक
क्लोजपछि हुने मूल्य समायोजन कसरी र किन हुन्छ भन्ने समेत बुझाउन सकिएको
छैन । हिँड्ने खुट्टालाई बाँधेपछि कसरी हिँडिएला ? यस्तो जान्दाजान्दै पनि
खुट्टा बाँध्ने डोरी फुस्काउनुको सट्टा अझ कसेर खुट्टालाई गाली गरेर
बसेजस्तो भएको छ । यस्तै अवस्था मर्चेण्ट बैङ्करको पनि छ ।
दोषयुक्त बाँडफाँट
उपत्यकामा आरडब्ल्यूएस र दलाललाई थप कार्यक्षेत्र नदिनु कारोबार नबढ्नु
एउटा कारण हो भने राजनीतिक घोषणापत्र र राहत बाँडेजस्तो १० कित्ते बाँडफाँट
नीतिले लगानीकर्ताको आगमनलाई पलायन गराएको छ । पुरानो शेयरले मात्र बजार
चलायमान हुन्न । पुराना शेयरहरूबाट लगानीकर्ताले पर्याप्त लाभ लिइसकेको
हुने हुँदा त्यस्ता शेयरको लागत मूल्य शून्यमा झरिसकेको हुन्छ र यस्ता शेयर
बेच्न खासै कोही चाहँदैनन् । ट्रेडरहरू जहिले पनि नयाँ कम्पनीको शेयरमा
खेल्न चाहन्छन् । तर, यसरी खेल्नका लागि बजारमा पर्याप्त शेयर नहुँदा
ट्रेडर अर्कै क्षेत्रतिर लाग्छन् । यसो हुँदा बजारमा दीर्घकालीन लगानीकर्ता
मात्र बाँकी रहन्छन्, यस्ता लगानीकर्ता मूल्य घटेमा शेयर सिरान हालेर
सुत्छन् र बजारमा कारोबार घट्न जान्छ । जबसम्म बजारका लागि पर्याप्त शेयर
हुन्न तबसम्म ट्रेडर फर्केर आउने वातावरण बन्दैन । कारोबार घट्न थालेपछि
पूँजीगत लाभकरलगायत दलाल कम्पनी, एक्सचेञ्जले तिर्ने आयकर पनि स्वतः घट्ने
नै हुन्छ ।
अन्त्यमा, पूँजीबजार विकासको सरकारी
सल्लाहकार धितोपत्र बोर्डले बजार सुदृढीकरण, विस्तार र विकासका लागि
साझेदारहरूसँग बृहद् विमर्श गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र
कार्यनीतिसहितको दस्तावेज तयार गरी सरकारलाई दिनु आवश्यक छ । कर प्रशासन
नीति कार्यान्वयनकर्ता निकाय भएकाले छलफल विचारविमर्श राजनीतिक तह
(सरकार)सँग गरेर कुन कर लगाउन मिल्छ कुन कर लगाउन मिल्दैन र कुन कर लगाउँदा
कति आय हुन्छ, तुलनात्मक अध्ययनसमेत गर्नुपर्छ । किनकि बोर्ड पूँजीबजारको
सर्वेसर्वा निकाय हो ।
२०७४ मंगसिर १० गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित
http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/110865
