शेयरबजारको विकास र पुनःसंरचना

नीतिमा लेखिन्छ कार्यान्वयनमा जाँदैन

नेपालमा शेयर बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) दुबैको स्थापना भएको ३३ वर्ष भयो l २०३३ सालमा स्थापना भएको सेक्युरिटी खरिद-बिक्री केन्द्रलाई नेपालको शेयरबजारको प्रस्थान विन्दु मान्ने हो भने नेपालमा शेयर कारोबार हुन थालेको झन्डै ५० वर्ष भयो l अझ नेपाल बैंक लिमिटेडले शेयर जारी गरेको समयदेखि गणना गर्ने हो भने ८९ वर्ष भयो l बोर्ड र नेप्सेको स्थापना भएको साललाई आधार लिँदा पनि तीन दशक नाघेको छ l तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालको शेयरबजार भने लगभग पुरानै अवस्थामा छ भन्दा फरक पर्दैन l शेयरबजारको सन्दर्भमा शुरुआतमा जे जति भएको देखियो त्यसपछिका समयमा ‘गरिनेछ’ मै सिमित रह्यो l यो अवधिमा ‘भयो/गरियो’ भन्ने शब्द विरलै सुन्न पाइयो l ४० वर्षभन्दा बढी समयमा सरकारी नीतिगत दस्तावेज बजेट वक्तव्यमा एकै कुरा हरेक वर्ष जस्तै आए तर, कार्यान्वयनका हिसाबले कागजमै सिमित रहे l ४० वर्षभन्दा बढी अवधिमा बजेट वक्तव्यमा कुन कुरा कतिपटक आए त्यसको त्यसको सिंहावलोकन यस आलेखमा गरिन्छ l 

नेपालमा शेयर र नियामक

नेपाल बैंक लिमिटेडले बिक्रम सम्बत १९९४ मा पहिलोपटक शेयर जारी गरेको थियो l नेपाल बैंक कानुन, १९९४ को दफा ४(ख) मा ‘हाल उठाउने २५ हजार शेयर मध्ये कमसेकम चार खण्डको एक खण्ड शेयर सरकारबाट लिईबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरुले लिन पाउनेछन्’ र दफा ४(ग) मा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार शेयरको मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरु शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरुले लिएसम्म अरुले लिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । यी दुई व्यवस्थामध्ये पहिलो व्यवस्था अहिलेको आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग र दोस्रो व्यवस्था हकप्रदसँग सम्बन्धित छ l झन्डै ९० वर्ष अगाडि समेत यति व्यवस्थित गरिएको शेयरसम्बन्धी व्यवस्था अझै परिस्कृत हुँदै जानुपर्नेमा झनझन् गएगुज्रेको अवस्थामा  पुगेको छ भन्दा अत्यक्ति हुन्न l पहिलोपटक शेयर जारी भएको ५६ वर्षपछि शेयरबजारको नियामक निकायको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठन भएपछि यसले शेयरबजारलाई व्यवस्थित बनाउला भन्दा झनझन् रसातलतिर लाँदै गरेको जस्तो देखिन्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगसँगै गठन भएको भारतको शेयरबजार नियामक सेक्युरिटी एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) संसारको अब्बल नियामकको रुपमा उभिएको छ l

पटकपटक दोहोरिएको विषय

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लागू भएको साललाई नेपालमा धितोपत्र बजारको सुरुवात मान्दा ४२ वर्षको अवधिमा बजेट वक्तव्यमा धितोपत्र बजारका कुरा धेरैपटक उल्लेख भएका छन्। त्यसमध्येमा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको विषयमा सबैभन्दा धेरैपटक उल्लेख भएको छ l तर, कार्यान्वयनका पक्ष भने जहाँको तँही छ l बोर्डको विषयमा मात्र हैन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को बारेमा पनि धेरैपटक उल्लेख भए l यसबाहेक अन्य विषयमा पनि धेरै पटक उल्लेख भएका छन् l नेपाल टेलिकमको शेयर मिति तोकेरै विनिवेश गर्ने भनिएको कुरोसमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन l यसमा सरकारलाई शेयर बेच्दा र त्यही शेयर बजारमा किनबेच हुँदा मनग्गे लाभ आउँथ्यो l यस्तो कुरा पनि नीतिमा आएर हरायो l २०४० सालदेखि २०८२ सालसम्मको अवधिमा बजेटमा केही विषय कतिपटक उल्लेख भए भन्ने कुरा तालिकामा पेश गरिएको छ l

पटक पटक दोहिरिएका विषय

क्रसं	उल्लेख भएका विषय	पटक	कार्यान्वयन स्थिति
१	धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण	१३	·       केही पूरा भए जस्तै: धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भई केही प्रावधान संशोधन l   ·       बजेटमा आएको बोर्डको सुपरिवेक्षण क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने कुरा कार्यान्वयन नभएको l
२	नेप्से/सीडिएससी सुधार र पुनर्संरचना	१०	·       नेपाल राष्ट्र बैंकले धारण गरेको नेप्सेको केही शेयर बिक्री l   ·       नेप्सेको पुनर्संरचनाको कुरो कागजमै सिमित l   ·       नेप्सेको कारोबार प्रणाली विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण l   ·       नेप्सेलाई सरकारी छायाँबाट मुक्त गर्ने कार्यक्रम पुरा नभएको l   ·       सीडिएससीको पुनर्सचना अधुरै l
३	गैर-आवासीय नेपाली र विदेशीलाई लगानी अनुमति/प्रोत्साहन	९	·       २०५३ सालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी, संस्थागत, र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने उल्लेख भएको तर, आजसम्म यस सम्बन्धमा केही हुन नसकेको l   ·       गैर-आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने कुरा पनि कागजमै  सिमित l
४	संस्थागत लगानीकर्ताको प्रोत्साहन	४	·       आइपीओमा बन्देज कायम l

बोर्डको सुधार र विकास

शेयरबजारको सर्वोच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड जङ्गलमा बाटो बिराएको यात्री जस्तै अवस्थामा पुगेको छ l बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहने अध्यक्ष नियुक्तिमा संधै जसो किचलो हुने गरेको छ l बोर्डले कहिल्यै पनि एउटा अध्यक्षको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै अध्यक्ष पाउँदैन l अध्यक्षको नियुक्ति सरकारले हैन, स्वार्थ समुहले गर्छ भन्ने आमधारणा बनिसकेको छ l यसले गर्दा बोर्डले गर्नुपर्ने काम गर्न सकेको छैन l लामोसमयसम्म बोर्ड अध्यक्षविहिन भएको कुरो कतैबाट पनि लुकेको छैन l बोर्ड विशिष्टीकृत नियामक निकाय भए पनि यसको हैसियत अर्थमन्त्रालयको एउटा शाखाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन l मन्त्रालयको एक शाखाभन्दा माथिको हैसियत नहुँदा बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन l पदेनरुपमा आउने बोर्ड सदस्यले शेयरबजारको विषयमा चिन्तन गर्ने अवस्था छैन l भारतको सेबीमा तीनजना पूर्णकालीन सदस्य हुन्छन् l यसको संरचना केन्द्रीय बैंकको जस्तै हुनुपर्नेमा एकजना मात्र पूर्णकालीन सदस्य हुँदा धेरै काम हुन सकेको छैन l भारतलगायत कयौं देशमा बहुसंख्यामा पूर्णकालीन सदस्य हुन्छन् l यसो हुँदा क्षेत्रगतरुपमा सदस्यले अधययन अनुसन्धान गरेर विकासका धेरै काम गर्न पाउँछन् र शेयरबजारले गुणात्मक उचाई पाउँछ l नेपालमा ४२ वर्षको अवधिमा बजेटमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुधारको कुरा आए पनि आजसम्म विशेष यो काम भयो भन्ने कुरा देख्न सकिएको छैन l सुधार र पुनर्सचनाको यस्ता कुरा आगामी वर्षका बजेट, सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा आई नै रहने कुरा भने पक्का छ l २०५३ सालदेखि २०८२ सालसम्मको बजेटमा धितोपत्र बोर्डको क्षमता वृद्धि, पुनर्संरचना  कुरो १३ पटक आएको छ l बजेटमा जति लेखिए पनि तर, देख्न सकिने गरि केही अनुभूत हुने काम देखिएन l

नेप्सेको पुनर्संरचना

शेयरबजारको दोस्रो स्थानमा पर्ने बजार सञ्चालक (स्टक एक्सचेञ्ज) अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय हो l ‘जेठो मामाको त भाङ्ग्राको धोती, कान्छो मामाको कुन गति’ भने जस्तै अवस्था नेप्सेको छ l यसको पनि पुनर्सरचनाको कुरा आएको वर्षौ भएको छ l सँगसंगै जस्तै स्थापना भएका बोर्ड र नेप्से पुनर्संरचनाको विषय उस्ताउस्तै अवस्थमा छ l नेप्से पनि बोर्ड जस्तै अर्थमन्त्रालयको शाखाभन्दा माथिको हैसियतमा छैन l बजार सञ्चालकसंगै जोडिएर आउने केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस ) पनि उस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ l यी दुवै निकायको पुनर्संरचनाको कुरा जति उठे पनि कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना अझै कयौं वर्ष देखिन्न l नेप्से पुनर्संरचनाको लागि कयौं अध्ययन भए तर, पनि ‘हलो कहाँ अड्किन्छ’ कसैलाई पत्तो हुन्न l नेप्सेमा विदेशी लगानी ल्याउने भनेको पनि धेरै सुनियो तैपनि कसको के स्वर्थामा कहाँ पुगेर फाइल हराउँछ यसको पनि कसैलाई पत्तो छैन l नेप्सेको पुनर्संरचनाको कुरा दशौं पञ्च-वर्षीय योजना (२०५९-२०६४) मा निजीकरणमार्फत गरिने उल्लेख थियो l त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३-२०७८) मा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले धारण गरेको शेयर विनिवेश गर्ने उल्लेख थियो l दशौं योजना र विकास रणनीति दुबैको अवधि सकिँदा केन्द्रीय बैंकले केही शेयर विनिवेश गरे पनि सरकारको शेयर यथावत छ l बजेटमा संस्थागत सुधार, संरचनागत सुधार, सार्वजनिक-निजी साझेदारीलगायत अनेकौं विषय उल्लेख गरेर सरकारले नेप्सेबाट हात झिक्ने कुरा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ मै पुगेको छ l 

पञ्च-वर्षीय योजना, विकास रणनीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नेप्सेको पुनर्सचना गर्ने कुरा गरेर सरकार कहिल्यै थाकेन l नेप्सेलाई जे जसरी हुन्छ शसक्त बनाएर लैजानुपर्नेमा सरकार आवश्यकै नभएको अर्को एक्सचेञ्जको अनुमति दिन तयार भएर बसेको छ l संसारभर एक्सचेञ्ज गाभिएर ‘एक देश एक एक्सचेञ्ज’ मा गईरहेका बेला नेपाल भने उल्टो गति लिएर अर्को एक्सचेञ्जको रटान लगाउन थालेको छ l अझ केही देश ‘एक देश एक एक्सचेञ्ज’ लाई पनि छाडेर ‘बहुदेश एक एक्सचेञ्ज’ मा समेत गइसकेका छन् l अचम्म त के छ भने धेरैवटा एक्सचेञ्ज भएपछि प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने भाष्य बनाईएको छ l जबकी एक्सचेञ्ज न बैंक जस्तो हो न यातायात जस्तो हो, यो त विशुद्ध शेयर खरिद बिक्री गराउने एउटा थलो मात्र हो l धेरैवटा एक्सचेञ्ज हुँदा प्रतिष्पर्धा हुने भए भारतले २० वटाभन्दा बढी एक्सचेञ्जलाई कायमै राखेर अरु बीसौं एक्सचेञ्ज खोल्न अनुमति दिने थियो l सरकारले अर्को एक्सचेञ्ज ल्याउने कुरा छाडेर नेप्सेको केही शेयर (बढीमा १५ प्रतिशत) आफूले राखेर निजीकरण गर्नुपर्छ l सरकारले नेप्सेमा रहेको आफ्नो नियन्त्रण हटाएर कर्पोरेट हिसाबले कार्य गर्न दिनु नै शेयरबजारको उज्ज्वल भविष्य हो

गैर-आवासीय र संस्थागत लगानी

नेपालको शेयरबजारमा  गैर-आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिने र संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने भनिए पनि यी कुरा सबै कागजमै सिमित भएका छन् l नेपालको शेयरबजारमा गैर-आवासीय नेपालीले साँच्चीकै लगानी गर्लान कि नगर्लान त्यो अनिश्चित नै छ l किनभने नेपालको शेयरबजारमा लगानी गरेर नगद लाभांश विरलै पाइन्छ l लगानी पुँजीगत लाभको लागि मात्र हुन्छ भन्ने अर्को एउटा भाष्य पनि नेपालमै हुनसक्छ l लगानीबाट नगद प्राप्त नहुने बजारमा को आकर्षित होलान यो एउटा ज्यूँदो प्रश्न छ l सम्भवत नेपालमा सूचीकृत कम्पनीले हरेक वर्ष बाँड्ने बोनस शेयरप्रति मोह नभएर गैर-आवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने भनेर पटकपटक बजेटमा लेखे पनि आकर्षित नभएका हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l २०५३ सालको बजेटमा आएको शेयरबजारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिने भनेर उल्लेख गरिएको कुरो अहिलेसम्म अघि नबढ्नुमा पनि यही लाभांश नै हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l

नेपालमा संस्थागत लगानीको अवस्था पनि दयनीय नै छ l बजेटमा यसका विषयमा पनि धेरैपटक उठान भएको छ l स्टक डिलर ल्याउनेबित्तिकै कायापलट नै हुन्छ भने सोच बजेटमा पटकपटक आयो l अहिलेसम्म दुइवटा डिलर आए पनि यसले कुनै माखो मारेको छैन l म्युचुअल फण्ड र डिलर नै संस्थागत लगानीकर्ता हुन भन्ने सोच देखिएको छ तर, यी दुवै निकाय वास्ताविकरुपमा संस्थागत लगानीकर्ता बन्न सकेका छैनन् l वास्ताविक संस्थागत लगानीकर्ता बन्नसक्ने अन्य कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै आएन भन्दा पनि हुन्छ l भारतको शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओमै विशेष सुविधा दिईएको छ l नेपालमा यी सबै कुराबाट बञ्चित गरिएको छ l आइपीओ बाँडफाँडमा अपनाएको १० कित्ते नीतिलाई उपलब्धिको उच्चतम विन्दु भनेर ‘नाक फुलाईए’ पनि यसको कारण नेपालको शेयरबजारमा गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन l 

अन्त्यमा, नेपालको शेयरबजार ‘गरिनेछ’ मै घुमिरहेको छ l १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले १ हजार रुपैयाँको आवेदन दिने र परेमा दोब्बर तेब्बरमा बेचेर हिँड्ने लगानीकर्ताबाट शेयरबजारको संस्थागत विकास हुँदैन l संस्थागत विकास गराउनका लागि संस्थागत सहभागीतै चाहिन्छ l तर, नेपालमा संस्थागत लगानीकर्तालाई पूर्णत उपेक्षा गरिएको छ l संस्थागत लगानीकर्ता घाटा सहन र १० कित्ते धारकलाई धनी बनाईदिन बजार प्रवेश गर्दैनन् l त्यसैले संस्थागत लगानीकर्तालाई कम्तिमा ४० प्रतिशत आईपीओ दिनुपर्छ l बाँडफाँडमा १० कित्ता हैन, समानुपातिक विधि अपनाउनुपर्छ l लगानीको आधारमा बाँडफाँड गर्दा मात्र न्याय हुन्छ l कम्पनीले शेयर जारी केवल जारी गर्नको लागि मात्र गर्दैनन् l आईपीओबाट पुँजी मात्र हैन, नेतृत्व, व्यवस्थापन, व्यापारिक जुक्ति पनि आउँछ l कुनै समय कम्पनी वित्तीय सङ्कटमा पर्दा मजबुत वित्तीय हैसियत भएका शेयरधनीले त्यतिबेला वित्तीय सहयोग पनि उपलब्ध गराउँछन् l सरकारले शेयरबजारको गुणात्मक विकास गर्नको लागि धितोपत्र बोर्ड र एक्सचेञ्जलाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ l नीतिमा लेखेर मात्र हुन्न कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ l

आर्थिक अभियान

बुधबार, ७ साउन, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/451231/the-development-and-restructuring-of-the-stock/

 

 

अर्थमन्त्री खतिवडाको शेयर लाइन

अधिकांश समय कर्मचारी भएर बिताएका डा. युवराज खतिवडा केन्द्रीय बैङ्कको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएपछि गभर्नरसमेत बने । उनले सम्हालेको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष मात्र राजनीतिक पद थियो । अहिले प्रत्याशित र अप्रत्याशित वा अपेक्षित र अनपेक्षित रूपमा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नर हुँदा शुरूमा जुन आलोचना खेपेका थिए, अहिले पनि त्यस्तै प्रकारको आलोचना खेपिरहेका छन् ।

अनुत्पादकको अभिव्यक्ति

निरन्तर घटिरहेको शेयरबजार अझ घट्नुमा ‘घरजग्गा, शेयर, अटोमोबाइल र उपभोगमा लगानी हुँदा’ भनिदिएको अभिव्यक्तिमा शेयर पनि परेकाले यसलाई अनुत्पादक भनिएको भनेर आलोचना भयो । अभिव्यक्तिमा परेको वाक्य वा वाक्यांशले समग्रताको प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यसका लागि सिङ्गो वाक्य वा परिच्छेदको व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्छ । वाक्यांशमा आएको शेयर प्रासङ्गिक कथन मात्र हो । समग्रतामा राखेर हेर्दा भने यसको अन्तर्य पूँजी वृद्धि, कर्जा प्रवाह, निक्षेप सङ्कलन, विप्रेषण र लगानीसम्म गएर टुङ्गिन्छ । उपलब्ध आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दा लक्ष्य पूरा हुन नसकेमा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट पनि पूँजी प्रवेश गराएर यस्तो समस्या समाधान गर्न सकिने तर, यसरी आएको स्रोत (पूँजी) माथि उल्लिखित क्षेत्रमा बढी लगानी भएमा त्यसको कुनै अर्थ नहुने तर्फ गरेको खबरदारीलाई ‘शेयर र शेयरबजार’प्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै अरण्यरोदन गरेको देखिन्छ । उनले ‘प्राथमिकतामा राखिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न कर्जाको आकार बढाउने र त्यसको गुणात्मक पक्षलाई ध्यान दिएर समाधान गर्न सकिने’ उपाय पनि सुझाएका छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले समग्र अर्थतन्त्रको कुरालाई हेरेर उपलब्ध सीमित साधन आय र रोजगारी दिने सबैभन्दा उत्पादक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ’ भनेका छन् ।

शेयरबजार र पूँजीबजार

शेयरबजारप्रतिको धारणा सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्दै ‘शेयरबजारलाई पूँजीबजारका रूपमा हेरेको र पूँजीबजारबाट ऋणपत्र (डिबेञ्चर) र शेयर (इक्विटी) मार्फत पूँजी परिचालन हुने भएकाले पूँजीबजार (इक्विटी मार्केट) लाई अनुत्पादक भनिएको भनी गरिएको प्रचार बजारलाई प्रभावित पार्ने प्रयास मात्र हुन्’ भनेका छन् । उनले ‘लामो समय वित्तीय प्रणालीमा काम गरेकाले विषय संवेदशील भएको’ समेत बताएका छन् । शेयरबजार ‘राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको प्रक्रिया भएकाले यसमा आमनागरिक सहभागी भएर शेयर स्वामित्व लिँदै पूँजीको फैलावट केही व्यक्ति, क्षेत्र, संस्थाहरूबाट विस्तारित होस् भन्ने चाहेको’ बताएका छन् । यसो हुनुलाई ‘पूँजीबजारलाई अझ सघन, व्यवस्थित, सुदृढ र पारदर्शी बनाउने काम सरकारको भएकाले केही विषय बजेटमा समेत उल्लेख गरेका’  छन् । यसको शुरुआतका रूपमा दलाल कमिशन (कारोबार) मा मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक) को समस्या समाधान गरेको र दलाललाई सामान्य करको दायरा (ल्याउनुपर्ने वित्तीय दायरा) मा ल्याएर पूँजीबजारमा सधैं बल्झिरहने विषय सदाका लागि समाप्त पारिदिएका छन् । शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर गणना विधिमा कर प्रशासनले गरेको पत्राचारको सन्दर्भमा अन्योल उत्पन्न भएकाले छिटै टुङ्गो लगाउने बताएका छन् ।

एक प्रसङ्गमा ‘पूँजीबजारकै विभिन्न पाटोका रूपमा रहेका भेञ्चर क्यापिटल, म्युचुअल फण्ड र हेज फण्ड मार्फत पूँजी परिचालन गरेर स्व-लगानी बढाउन खोजेको तथा शेयरबजारका सम्पूर्ण द्विविधा (करसमेत) लाई हटाएर सुदृढ गर्न चाहेको बेला बजारलाई प्रभावित पारेर एक/दुई व्यक्तिले 'हिट एण्ड रन' को शैलीमा लाभ लिन नसक्ने’ बताएका छन् । लगानीकर्तालाई ‘सुसूचित नभई र कम्पनीबारे जानकारी नलिई शेयर कारोबार नगर्न’ र अर्थमन्त्रीले ‘शेयरको मूल्य बढ्छ नभन्ने, शेयर सूचक घट्नु र बढ्नुलाई सफलतासँग नजोड्ने’ बताएका छन् । ‘शेयर किनबेच गर्दा कम्पनीको प्रोफाइल, नाफा, व्यवसाय विस्तार कस्तो छ भन्ने नबुझीकन लगानी गर्ने लगानीकर्ताले नाफा होउन्जेल आफूले लिने अनि घाटा भएपछि अर्थमन्त्री र नियमकलाई गाली गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ‘शेयरमा गरिने लगानी जोखीममा खेल्ने हो र सधैं मूल्य बढिरहन्छ भनेर गरिने परिकल्पना गलत हो । शेयरमा लगानी गरेको रकम अनुत्पादक हो । यो काम लाग्दैन । यसले मुलुकको समृद्धि गर्दैन भनेर ‘पूँजी परिचानमार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न चाहने अर्थमन्त्रीले यसो भन्ने कुरै हुन्न’ उनले भनेका छन् ।

श्वेतपत्रमा पूँजीबजार

नेपालको पूँजीबजार सतही रहनुका साथै दायरा सङ्कुचित छ । अर्थतन्त्रमा साधन परिचालन गर्न पूँजीबजार सशक्त माध्यम भए पनि यस्तो बजार हाल धितोपत्रमा मात्र सीमित छ । पूँजीबजारको महत्वपूर्ण अङ्ग ऋण बजारको भने विकास गर्न सकिएको छैन । समग्र पूँजीबजार मार्फत ठूलो परिमाणको स्वलगानी परिचालन गर्न संस्थागत र नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । (श्वेतपत्र ३२) पूँजीबजारको कारोबारको मूल्य दर्शाउने नेप्से सूचक अस्थिर छ । संस्थागत लगानीकर्ताको न्यूनता र वित्त बजारमा तरलताको अभावसँगै बढ्दो ब्याजदर र शेयर निष्कासन र आपूर्तिमा भएको वृद्धिले शेयर मूल्य प्रभावित बहेको छ । पूँजीबजारमा यथार्थ सूचना सम्प्रेषणको अभाव, पारदर्शिताको कमी तथा लगानीकर्ताहरू र खासगरी साना लगानीकर्तामा शेयर लगानी सम्बन्धी ज्ञानको कमीले शेयर मूल्य मापन गर्ने नेप्से सूचकमा उच्चदरले उतारचढाव आउने गरेको छ । (ऐऐ ३३) वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमुखी बनाउने र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ । समग्र वित्तीय नीति मार्फत मुद्रा तथा पूँजीबजारको स्थायित्व र समावेशी विकासमा जोड दिइनेछ । (ऐऐ ८८)

नीति र कार्यक्रममा पूँजीबजार

आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्ने (नीति र कार्यक्रम २८) उल्लेख गरेर पूँजीबजारको प्राथमिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीका प्रमुख अंश पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा प्रवाहित गरिने, पूँजीबजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने, विभिन्न सङ्घसंस्था र कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन (उही २८) गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रका नियमकहरूको क्षमता अभिववृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइने र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । (ऐऐ २९)

बजेट र आर्थिक विधेयकमा पूँजीबजार

वित्तीय सेवामा सबैको सहज पहुँच वृद्धि गरिने र वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बीमा र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ (बजेट वक्तव्य १९५) । १ अर्ब वा सोभन्दा बढी पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पूँजीबजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर र हेज फण्ड लगायत नयाँ संस्थालाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराइनेछ । (ऐऐ १९९) । धितोपत्र दलाल सेवामा मूअक नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ । (आर्थिक विधेयक २०७५ दफा २२)

अन्त्यमा, माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा गरिएको वर्णनलाई आधार मान्ने हो भने शेयर बजार घट्नुमा अर्थमन्त्री होइन, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान दोषी छ । शेयरबजारमा अहिले देखिएको परिस्थितिलाई ‘हाइपोकोण्ड्रिया’ भन्न मिल्छ । शरीरको कुनै अङ्गमा रोगको कल्पना, आफ्नो स्वास्थ्यको सम्बन्धमा निरन्तर दुश्चिन्ता, अटुट व्यग्रता र अतिचिन्ताको स्थितिलाई हाइपोकोण्ड्रिया भनिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको स्थिति, व्यावसायिक अवसर, नाफामा वृद्धि, व्यवसायिक विस्तार सरल रेखीय ढङ्गमा अगाडि बढिरहेको छ भने शेयर कारोबारमा नवीनतम प्रविधिको अवलम्बन पनि दिनहुँ बढिरहेको छ । निकट भविष्यमै स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणालीको शुरुआत, रियल टाइम सेटलमेण्ट, दलालमार्फत मार्जिन कारोबार सेवा शुरू हुन लागेको बेला नियामक र तालुकदार मन्त्रालयप्रति बेमौसमी राग अलाप्नुको कुनै अर्थ छैन । बजेटमा धितोपत्र कानून संशोधन र नियमक निकायको क्षमता अभिवृद्धिको प्रसङ्ग आएको हुँदा अविलम्ब यो कार्य शुरू हुनु जरुरी छ । तत्काल भने बाँडफाँट निर्देशिका  संशोधन गरेर समानुपातिक बाँडफाँट प्रणाली अवलम्बन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

अभियान दैनिकमा २५ आषाढ २०७५ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=258146

पूँजीबजारमा चाहेको सुधार

सरकारले चाहेको पूँजीको केन्द्रीकरण होइन । अब कम्पनीको स्वामित्व फराकिलो पार्दै पूँजी निर्माण विस्तृत र गहिरो तवरले हुन जरुरी छ । कसैले जोखीम लिएर लगानी गर्न चाहन्छ भने सहज रूपमा उपकरण उपलब्ध होस् भन्ने सरकारको चाहना हुन्छ । जोखीम नलिएर कसैले लगानी गर्न चाहन्छ भने स्थायित्वसहितको पूँजीबजार पनि सरकारको चाहना हो । सरकारको यो चाहना भनेको ऋणपत्र बजार हो । हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, जोखीम लिनेहरूका लागि शेयरबजार हो, नलिनेहरूका लागि ऋणपत्र बजार, निक्षेप बजार र सरकारी ऋणपत्रलगायत उपकरण हुन । यिनीहरूको नियमन भिन्दाभिन्दै तवरले गरिन्छ । जस्तै, ऋणबजारको नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्क हो भने धितोपत्र बजारको नियामक सेबोन हो ।

यी सबैको नियामक संस्थामाथि निगरानी गर्ने निकाय भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । सबै नियामक निकायले स्वायत्त, सुदृढ र प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । नियमन भनेको पक्राउ गर्ने, व्यवसाय गर्न रोक लगाउने होइन । नियमन भनेको व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने र स्वच्छ रूपमा वित्त सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु हो । धितोपत्र बोर्डले हाल धितोपत्र बजार प्रर्वद्धन र व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ, जुन सराहनीय छ । सरकारले पछिल्लो समय सबै निकायको छुट्टाछुट्टै नियमन गर्ने निकायहरू खडा गरिसकेको छ । यसले गर्दा पूँजीबजारको प्रवर्द्धनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको सरकारको ठम्याइ छ ।

अहिले सहकारी प्रणालीमा नियमन गर्ने र सञ्चालन गर्ने दुवै एउटै निकाय हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा यस्तो हुन गयो भने त्यो संस्था र नियामक निकायको औचित्य रहन्न । एकअर्काबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु ठीक हो तर स्वार्थ गाँसिने गरी नियामक र कारोबार गर्ने निकायबीच सम्बन्ध गासिनु हुँदैन । स्वच्छ सम्बन्ध हुनुपर्छ । अन्यथा त्यसमा जवाफदेहीको समेत प्रश्न उठ्छ ।

यो सरकार राष्ट्रिय पूँजीनिर्माणको सन्दर्भमा पूँजीबजारलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे गम्भीर छ । हामी इकोनोमिक कोर्स सच्याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको चरणमा छौं । त्यो कोर्स परिवर्तन गर्दा हामीलाई विदेशी पूँजी, प्रविधि, लगानी, व्यापार सबै चाहिन्छ । त्यो सबै हामीले राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने हो । अर्थात् राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै विदेशी पूँजी र सहायता परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । मुलुकभित्रको पूँजीलाई चलायमान गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पनि सरकारको लक्ष्य हो ।

शेयरबजारमा सरकारले चाहने पारदर्शिता, कुशलता, स्थिरता हो । स्थिरता भन्नाले व्यावसायिक स्थिरता बुझ्नुपर्छ । त्यसमा सदस्यहरू फराकिलो हुँदै जानु र कारोबार छिटोछरितो हुनु हो । यस्तो वातारण बनाउन नियामक निकायले ध्यान दिनेछ । पछिल्लो समय प्रारम्भिक निष्कासनको व्यवस्था धेरै राम्रो भइसकेको छ । यसले लगानीकर्तालाई उत्साह थपिदिएको छ । यो भनेको सकारात्मक हो ।

यी हुँदाहुँदै पनि अझै लगानीकर्तालाई सूचनाको अभाव र कहिलेकाही सूचना हुँदाहुँदै पनि कमजोर क्षमताका कारण शेयरबजारमा उचारचढाव देखिने गरेको छ । यसले गर्दा कहिलेकाहीँ लगानीकर्तामा बजारमा अपत्यारिलो शक्तिले कारोबार गरिरहेको छ कि भन्ने शङ्का जन्मिने गरेको छ । यसलाई हटाउन नियामक निकायले काम गर्नुपर्छ ।

शेयरबजारका सन्दर्भमा खासगरी हाम्रो विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन जरुरी छ । सीबीएस प्रणालीलाई समेत स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यो प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दा अरू किसिमका उपकरणहरू पनि निरुत्साहित गराउने गरी गर्नुपर्छ । बैङ्कहरूले अल्पकालीन निक्षेप दिएर दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरिरहँदा केही ऋणपत्रहरू दीर्घकालीन प्रकृतिको स्रोतसाधन परिचालन गर्ने गरी निष्कासन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋणपत्र ल्याउनेतर्पm बैङ्कहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।

सरकारको सोच भनेको मुलुकभित्रै आयआर्जनको क्षेत्र बढाई रोजगारी बढाउने र आत्मनिर्भरतासहितको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो । यसमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी आवश्यक देखिन्छ ।

(धितोपत्र बोर्डको २६औं वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

पूँजीबजारको गतिशीलता

नेपाल सरकारले संसदमार्फत् आर्थिक वर्ष (आव) २०७५।७६ को वार्षिक नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । देशीय अर्थतन्त्रलाई हेर्ने ऐना मानिने पूँजीबजारको सम्बन्धमा केकस्तो नीतिगत कुरा आउला भन्दै पर्खेर बसेका शेयरबजारका लगानीकर्ताको दृष्टि अब यही हप्ता (जेठ १५ गते) सार्वजनिक हुन लागेको बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापश्चात् गठन भएको र सम्भवतः आगामी ५ वर्षसम्म कायम रहने सरकार भएकाले बढी आशा र अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो ।

नीति र कार्यक्रमका केही झलक

 
नीति र कार्यक्रममा विकास र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने कार्य गरी अपूर्ण नीति एवम् कानूनलाई पूर्णता दिइने, राज्यका संस्थागत संरचनालाई सक्षम र कार्यमूलक बनाइने, संस्थाहरूको कार्य प्रगति, प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र अवस्थितिको विश्लेषण र नक्साङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण, खारेजी र नयाँ संरचना निर्माण गरिने (नीति र कार्यक्रम २१) जस्ता संरचनात्मक सुधारको उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरिने (ऐऐ २२), आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्क नजीक र ५ वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गरिने (ऐऐ २३), कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातातात, भौतिक पूर्वाधार, सूचनाप्रविधि, पर्यटन र शहरी विकासलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा पहिचान गरिने (ऐऐ २४) उल्लेख छ ।

पूँजीबजार सम्बन्धमा

 
आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्ने (ऐऐ २८) उल्लेख गरेर पूँजीबजारको प्राथमिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीका प्रमुख अंश पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा प्रवाहित गरिने, पूँजीबजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने, विभिन्न सङ्घसंस्था र कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन (उही २८) गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइने र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । (ऐऐ २९)

अपेक्षा र आशा

 
गतवर्ष सम्पन्न स्थानीय तथा पछिल्लो सङ्घीय र प्रान्तीय चुनावमा पूँजीबजारका लगानीकर्तालाई ललिपप देखाएर निर्वाचन जितेर आएको सरकार भए पनि शेयर लगानीकर्ता (कारोबारी) को अपेक्षा (मूल्य बढ्नुपर्ने) पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन । कानूनले ठेलेर ल्याएका बैङ्क र बीमा बाहेक अन्य क्षेत्र लगभग शून्य नै रहेको शेयरबजारमा कारोबारीका लागि बहुरोजाइयुक्त वित्तीय उपकरणको अभाव पूरा गर्न त्यति सहज र सरल देखिन्न । केही जलविद्युत् कम्पनीको सङ्ख्या देखिए पनि गुणात्मक देखिन सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि नै विभिन्न समूहको तारो बन्ने गरेकाले आयोजना बेलैमा सम्पन्न हुन नसक्नु र अत्यधिक लागत बढ्ने कारणले प्रतिफल पक्ष भने लगभग शून्यको अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ । बैङ्क र बीमाको पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णयले शेयरबजारमा अस्वाभाविक वृद्धि ल्यायो, जसको परिमाणस्वरूप मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आयो । छोटो समयमा अधिक पूँजीवृद्धि भएकाले वृद्धिअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन् केही समयको ’रिल्याक्सेसन पिरियड’लाई धैर्य लिन नसक्ने लगानीकर्ताका कारण बजारमा तीव्र गिरावट आइरहेको छ । पूँजी वृद्धिअनुरूपको लाभ तत्काल खोज्ने प्रवृत्ति भएको कारण पूँजी वृद्धि पछि स्वाभाविक आम्दानी वृद्धि देखिए पनि प्रतिशेयर आम्दानीमा आएको र देखिएको कमीलाई कम्पनीले प्रगति नगरेको जस्ता विश्लेषण भएको छ ।

गति ‘शिल’ नियमक

 
शेयरबजारको विधिवत् शुरुआत भएको २५ वर्ष पूरा हुँदा पनि शेयरबजारले गतिशीलता लिन नसकेर गति‘शिल’ (बन्द) भएको देख्न सकिन्छ । मूलतः पूँजीबजारको सरकारी सल्लाहकार नेपाल धितोपत्र बोर्ड गतिशील बन्न नसक्दा पूँजीबजारको गति ‘शिल’ (बन्द) हुन पुगेको छ । पूँजीबजारको मुख्य पूर्वाधार कानून र नियमन हो । तर, बोर्ड दिल खोलेर कानूनी पूर्वाधार विकास र नियमनमा लाग्न सकेको छैन । एउटा काम गर्‍यो भने त्यसैलाई ‘ट्रेडमार्क’ जस्तो वर्षौं प्रचार गरी आफ्नो स्तुति र भजन गाउन अभिप्रेरित गर्नु र बजारमा हुनुपर्ने यस्तो हो वा यस्तो गरिनुपर्छ भन्दा ‘पीत लेखन’को संज्ञाले सुशोभित गराउने गरिएको छ । हकप्रदसम्बन्धी उचित कानूनको अभावमा कम्पनीले मनपरी गरिरहेको देखेर पनि आँखा चिम्लनु बोर्डको दिनचर्या बनेको छ । आफैले स्वीकृत गरेको विवरणपत्रभन्दा बाहिर गएर कम्पनीले धितोपत्र कानूनको धज्जी उडाएको चाख मानीमानी हेरिरहेको छ । राहत बाँडेजस्तो १० कित्ते बाँडफाँट नीतिले बजारलाई अझ गति ‘शिल’बनाएको सबैले महसूस गरिरहेका छन् ।

गत भदौ महीनामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कले दिएको द्विविधायुक्त सूचनाका विरुद्ध कारबाही गर्नुको सट्टा कारोबार रद्द गरेर ‘बहादुरी’ देखाएको घटना ताजै छ । त्यसपछि पनि नेपाल दूरसञ्चार र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले कानूनविपरीत बूक क्लोज गरेको घटना पनि सामसुम भयो । गत कात्तिक २३ गते बूक क्लोज गरेको देव विकास बैङ्कले अहिले (करीब ७ महीना) सम्म पनि साधारणसभा नगर्दा पनि बोर्डले देखेको र थाहा पाएको छैन । नेप्सेले अनलाइन कारोबार गर्ने सफ्टवेयर जडान गरेर अन्तिम चरणमा पु¥याउन लाग्दा त्यसलाई चाहिने कानूनी पूर्वाधार तयार पार्न लाग्नुपर्नेमा बोर्डले सेमिअनलाइनको हास्यनाटक मञ्चन गरेको र मार्जिन कारोबार शुरू गराउन कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउँदा व्याकरणको त्रुटि देखाएर हलो अड्काएको धेरै भएको छैन । त्यस्तै सोही कार्यविधिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा ७६(१) अनुरूप कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकाले यस सम्बन्धमा शेयरबजारको सर्वोच्च निकाय बोर्डमार्फत आवश्यक पहल र समन्वय हुनुपर्ने रायसहित अनुरोध गर्दा आफूले गर्नुपर्ने कार्य पुनः नेप्सेतिरै तेस्र्याएर आफ्नो अकर्मण्यता छताछुल्ल पारेको छ । नभई नहुने कानूनी पूर्वाधारको बाटो नखोलिदिँदा स्टक एक्सचेञ्जले नवीनतम वित्तीय उपकरण कारोबारमा ल्याउन सकेको छैन । एक्सचेञ्जले तयार गरेको कारोबार र सूचीकरण विनियमावली स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा अझ यसो र उसो गरेन भन्दै आफै आङ कन्याएर छारो उडाइरहेको छ ।

गायब कानून

 
गतवर्षदेखि महालेखाले पूँजीबजारप्रति गरिरहेको प्रहारको जवाफ दिन सकेको छैन । यसपाला त महालेखाले लगानीकर्तामाथि नै प्रहार गर्दा पनि कुनै प्रतिवाद गरेन । दलाल तथा एक्सचेञ्जको सेवा गतिलो भएन बैङ्कलाई दलाली दिने र अर्को स्टक ल्याएर उच्चस्तरको सेवा दिलाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर मूल्य प्रभावित पारेर कयौं लगानीकर्तालाई गुमराहमा पार्नु बोर्डले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम स्वरूप हो ।

शेयर प्रमाणपत्र भौतिकबाट अभौतिक हुन थालेको २ वर्ष नाघिसक्दा साधारणसभा गरेको ६ महीनासम्म बोनस शेयर सूचीकरण नहुँदा समेत कानमा तेल हालेर र आँखामा पट्टि बाँधेर बसेको छ । प्रमाणपत्र भौतिक रूपमा हुँदा जारी भएको बोनस शेयर निष्कासन निर्देशिका २०६७ मा’ साधारणसभाले निर्णय गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई पछिल्लोपटक जारी भएको धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ बाटै गायब पारेर अर्को नाटक देखाएको छ ।

अन्त्यमा, पूँजीबजार विकास र विस्तार गर्ने बोर्डबाहेक अन्य कुनै संस्था छैन । सरकारले नीति र कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको सन्दर्भमा पहिलो कदम धितोपत्र बोर्डबाटै शुरू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेप्सेको पुनःसंरचना र कर प्रणाली सुधार पनि पूँजीबजार सुधार र विकासका आधारस्तम्भ हुन् । आशा गरौं, पेश हुने बजेटले यी कुरामा सम्बोधन गर्नेछ ।

२०७५ जेष्ठ १४ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/05/28/207774

धितोपत्र वोर्डको व्याकरणास्त्र

नेपालको शेयरबजारले गुणात्मक विकास र विस्तार हुनु नपाउनुमा नियमकको वेजिम्मेवारीपना बढी दोषी देख्न सकिन्छ | शेयरबजारको सुधार, विकास र विस्तारको लागि नियमकले नीतिगत व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने हुन्छ | तर धितोपत्र वोर्डको कार्य शैली हेर्दा गुणात्मक, परिमाणात्मक र परिणामात्मक विकास हुन् कयौं जुनी फिर्नुपर्ने देखिएको छ |   

वीरवलको खिचडी

  

२०४० सालमा पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धि कानुन निर्माण भएर अहिले परिमार्जित धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ प्रचलनमा रहँदा पनि परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता आएको देखिन्न | धितोपत्र बजारले गुणात्मक फड्को मारिहाल्ला भनेर अपेक्षा गर्नु 'विरवलको खिचडी' जस्तै बनेको छ | नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अनलाईन कारोबार प्रणाली जडान गरेर परीक्षणको क्रममा रहँदा यसलाई चाहिने कानुनी पूर्वाधार विकास गर्नुको सट्टा वोर्डले औचित्यहिन सेमिअनलाईनको नौटंकी गरेको धेरै भएको छैन | अनलाईन प्रणालीसँग केहि हदसम्म साइनो रहेको मार्जिन कारोबार सम्बन्धमा नेप्सेले पेश गरेको कार्यविधिको जवाफमा वोर्डले पठाएको टिप्पणी हेर्दा 'काम कुरो एकातिर....' उखानलाई चरितार्थ गरेको छ | 

वोर्डको टिप्पणी 

नेप्सेले स्वीकृतिको लागि पेश गरेको मार्जिन कारोबार सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ मा 'व्याकरण' र 'अनुवाद' नमिलेका जस्ता हल्का टिप्पणी गरेर फिर्ता पठाएको छ | 'मार्जिन ट्रेडिङ' र 'मार्जिन खरिद' को सट्टा 'मार्जिन कारोबार', तथा 'अनुमति', को सट्टा 'अनुमतिपत्र' एवम केहि दफालाई पुनर्लेखन गर्नु भन्ने हचुवा टिप्पणी रहेको छ | वोर्डको यस्तो कदम हेर्दा कुनै पनि हालतमा नेप्सेलाई अनलाईन लगायत अत्याधुनिक प्रविधिमा जानबाट रोक्नु बाहेक अरु कुनै अभिष्टता देखिन्न | यस्तै स-साना महत्त्वहीन झिनामसिना विषयमा नेप्सेलाई निरन्तर अलमलमा पार्न सके मात्र आफ्नो अभिष्टता पुरा गर्न सकिनेमा दृढतापूर्वक लागेको देखिन्छ | लगानीकर्ताका संगठनहरु आफ्ना शाखा जस्तै हुन्, यिनलाई आफूकहाँ जुलुस लिएर आउन आदेश दिने र नेप्सेतिर तेर्स्याएर 'पानी माथिको ओभानो' बन्न पाइने राम्रै काइदा अपनाएको छ | 

मेकाले नीति

नेप्सेको बदनाम नगरेसम्म सहजै अर्को स्टकको प्रक्रियामा जान नसकिने भएपछि वोर्डले लर्ड मेकाले नीति अवलम्वन गरेको छ | सन् १८३५ मा वेलायती संसदमा लर्ड मेकालेले सम्बोधन गर्दै ‘वैदिक ग्रन्थहरुको प्रभाव भारतीय नागरिकमा रहेसम्म उनीहरुको विश्वास तोड्न सकिन्न’ भनेका थिए | यसपछि पूर्वीय ग्रन्थहरु रातारात बेलायत पुर्याएर गलत अनुवाद गर्दै भारतभर छरियो र विस्तारै बिचलन गराइयो | मेकालेको यहि रणनीतिले सम्भवत भारत बेलायती उपनिवेशमा पुग्यो | वोर्डले ठ्याक्कै यहि नीति अपनाएर शेयरबजारको अभिन्न अंग स्टक र दलाललाई लगानीकर्ताबाट विचलन गराउन अर्को स्टक ल्याएपछि मात्रै सबै दु:खहरण हुन्छ भन्दै पराकाष्ठा नाघ्नेगरी दुष्प्रचार शुरु गरेको छ | पछिल्लो कडीको रुपमा सेमिअनलाईनको नौटंकी बुझ्नेलाई इशारा काफी छ | 

अनलाईन र मार्जिन कारोबार प्रणाली करिब-करिब एकअर्काका परिपुरक जस्तै हुन् तर मार्जिन कारोबारलाई अड्काउन वोर्डले खेलेको दाउ उल्लेख भइसकेको छ | मनसाय शुद्ध हुन्थ्यो भने वोर्डले मार्जिन कारोबार सम्बन्धि कार्यविधि आफैँले तयार गरि त्यसमा नेप्सेको परामर्श लिनसक्ने प्रशस्त ठाउँ थियो | तर नियत खराव भएपछि कार्यावधिमा 'हलो अड्काउन' अरु केहि नपाएर 'व्याकरणास्त्र' प्रहार गरेको छ | 

ओझेलमा मूल विषय

मार्जिन लेन्डिंग वा कारोबार यसमा केन्द्रीय बैंक जोडिएर आउँछ | नेप्सेले नेपाल राष्ट बैंक ऐन २०५८ को दफा ७६(१) अनुरुप कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकोले यस सम्बन्धमा शेयरबजारको सर्वोच्च निकाय वोर्डमार्फत आवश्यक पहल र समन्यव हुनुपर्ने राय सहित अनुरोध गरेपछि यसलाई अत्यन्त महत्वकासाथ पहल गर्नुपर्नेमा वोर्डले सिन्को भाँचेको छैन | यद्धपि यो विषयमा नेप्सेले अनुरोध गर्नु अघि नै वोर्डले यस सम्बन्धमा पहल गरेर केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिसक्नुपर्ने थियो तर नेप्सेले अनुरोध गर्दा समेत कुनै पहल नगर्नुको भित्री रहस्यको बुझ्न इशारा काफी छ | 

भूमरीमा शेयरबजार

महालेखा परीक्षक (मलेप) ले धितोपत्र दलाललाई मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक) मा दर्ता नभएको भन्दै सरकारलाई दर्ता गराउन र दलालबाट मुअक असुल गर्न गतवर्षदेखि अरण्यरोदन गरिरहेको छ | संबैधानिक निकाय मलेपको अबुझपना र वोर्डले देखाएको तमाशाले अन्तर्राष्ट्रियरुपमै वित्तीय क्षेत्र भनेर स्वीकारिएको धितोपत्र दलाल र शेयरबजार अन्योलको भूमरीमा फसेको छ | अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनेका प्रचलित नेपाल कानुनले धितोपत्र दलाल वित्तीय संस्था हुन् भनेर स्वीकार गरेको उदाहरण जति खोजे पनि पाइन्छ | सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन २०५४, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ मा धितोपत्र बजार र दलाली सेवा वित्तीय सेवामा सामेल भएको छ | वोर्डले 'सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०७४' मा पनि वित्तीय संस्था स्वीकारेर जारी गरेको हो | 

यसबाहेक ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४-२०७७/७८’ ले वित्तीय प्रणालीको संरचनामा धितोपत्र दलाललाई समावेश गरेको छ | रणनीतिको परिचय खण्डमा नै ‘......वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक वित्तीय प्रणालीको विकासको शुरुवात भएको हो । सोही वर्ष विराटनगर जुट मिल तथा नेपाल बैंकको साधारण शेयर निष्काशन गरी ‘धितोपत्र बजार’ का क्रियाकलापहरू पनि सुरु गरिएको थियो’ भनिएको छ | रणनीतिले नै ‘धितोपत्र बजार’ का क्रियाकलापहरु भनेर वित्तीय सेवाको शुरुवातलाई जोडेको छ | राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने सिलसिलामा गठन गरेको ‘बैंक, वित्तीय संस्था, विमा, सहकारी, बजार उपसमिति’ को कार्यक्षेत्र अन्तर्गत बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पूँजीबजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा रियल स्टेट सम्बन्धि विषय रहेका छन् |

राजपत्रमा वित्तीय संस्था 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २(छ) मा 'वित्तीय संस्था' भन्नाले 'कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई जनाउँछ' भनेर परिभाषा गरिएको छ । यो व्यवस्थाको अधिनमा रहेर वोर्डले आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयलाई विभिन्न कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा धितोपत्र दलाललाई वित्तीय संस्था बनाउने सूचना प्रकाशन गराउन सक्ने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि यसतर्फ पाइला नचाल्नु पनि बदनियतको चरम हद हो | पछिल्लो पटक 'बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३' ले बैंक/वित्त संचालकको योग्यता तोक्ने क्रममा 'बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था' मा कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने गरि तोकेपछि केन्द्रीय बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभव सम्बन्धि विनियमावली २०७४’ मार्फत ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ को रुपमा नेपाल धितोपत्र वोर्ड, मर्चेन्ट बैंकर्स, धितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज), धितोपत्र राफसाफ सम्बन्धि कम्पनी' लगायतलाई तोकेको छ | यस हिसाबले नेप्सेले वित्तीय संस्थाको मान्यता पाइसकेकोले नेप्से मातहत रहने दलाललाई वित्तीय संस्था तोक्न कुनै कानुनले बाधा पर्ने देखिन्न | 

अन्तमा, मेकाले नीति सफल भएमा नेपालको शेयरबजारमा सुदिन हैन दुर्दिनको शुरुवात हुनेछ | देशमा विज्ञ अर्थमन्त्री भएकोले नेप्सेलाई पुनसंरचना गर्दै अत्याधुनिक प्रविधिमा जान रोक्न खोज्ने विरुद्ध आवाज एकत्रित पार्नुपरेको छ |

अभियान दैनिकमा बैशाख १७ २०७५ मा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/04/30/200969