Showing posts with label अधिक पूँजी. Show all posts
Showing posts with label अधिक पूँजी. Show all posts

Thursday, September 22, 2022

क्यापिटल पुलिङ्गमार्फत मर्ज

पूँजीको पूँजीकरणमा रोक आवश्यक

आयुष्यं भोजनं ।‘ यो श्लोकांश सुश्रुत संहिताबाट लिईएको हो l यसको भावार्थ राम्रोसँग पाकेको भोजन खानुपर्छ र खाएको वस्तु पचिसकेपछि मात्र खानुपर्छ भन्ने हो l संहिताको चिकित्सास्थान खण्डमा वर्णित यो श्लोकांश   खानपिनसँग सम्बन्धित छ l यो कुरालाई खानपिनबाहेक आवश्यकतानुसार अन्य सान्दर्भिक विषयमा पनि जोड्न सकिन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीको पूँजीलाई पनि यससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ l त्यसमा पनि बैंक र बिमा कम्पनीलाई जोड्दा झन् बढी सान्दर्भिक हुन्छ l अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समिति बातैपिच्छे पूँजी बढाउनेबाहेक अरु कुरै गर्दैनन् l यी दुई निकायको गठन नियमन गर्नभन्दा अनावश्यक पूँजी बढाउने निर्देशन दिन मात्र भएको देखिन्छ l विगत ६ वर्षभित्रमा यो दुई निकायले गरेको र अहिले पनि गरिरहेको काम भनेकै पूँजी बढाउने हो l थाम्नै नसक्ने गरी पूँजी बढाएका केन्द्रीय बैंक र बिमा समिति ‘बिग’ मर्ज भन्दै अर्को बेसुरा आलाप अलापिरहेका छन् l संस्था चुक्ता पूँजीले मजबुत हुने हो कि जगेडाले हुने हो केन्द्रीय बैंक र बिमा समितिका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका हुन् कि बुझेर बुझ पचाएका हुन् पत्तो पाउन सकिएको छैन l

 

मर्जको कुरा

 

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अनावश्यक पूँजी वृद्धि गराएपछि फेरी तिनै बैंकलाई वितरणयोग्य नाफा बाँड्न पनि अनावश्यक र अवाञ्छित रोक लगाउदै बोनस जारी गराएर पुन: चुक्ता पूँजी वृद्धिमै जोड  दिए l अझ रमाइलो त के थियो भने नगद लाभांश बाँड्नमा बैंकले तिरेको ब्याजदरको आधार लिइयो जुन कुनै अर्थमा पनि औचित्ययुक्त थिएन l यसका साथसाथै ‘बिग’ मर्ज गर्न जोडी खोजेर तुरुन्त आउन अर्को हुकुमी आदेश पनि जारी भयो l चिरञ्जीवीको बहिर्गनपश्चात डेपुटी गभर्नर भईसकेका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आउँदा चिरञ्जीवीले गरेका अवाञ्छित र औचित्यहिन कार्य रोकिएला भन्ने अपेक्षामा पनि कुठाराघात भयो l बैंक मर्ज र पूँजी वृद्धिबाहेक केन्द्रीय बैंकको अरु कामै नभएझैँ व्यवहार अधिकारीले पनि देखाए l मर्ज गराउने कुरामा बिमति हैन तर, यो उद्देश्यमुलक र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ l सङ्ख्या घटाउने बढाउनेभन्दा पनि गुणात्मक सेवाको सुनिश्चित हुनुपर्छ l विद्यमान अवस्थामा मर्जलाई वास्तविक र बैंकलाई सवल बनाउने हो भने मर्जर नीति ल्याण्ड (जग्गा) पुलिङ्ग गरे जस्तो क्यापिटल (पूँजी) पुलिङ्ग विधिबाट गर्नुपर्छ l जग्गा पुलिङ्ग गर्दा जग्गाधनीले साविककोभन्दा कम जग्गा प्राप्त गरे पनि त्यहाँ उपलब्ध हुने सेवा सुविधाले मूल्य बढ्छ l यस्तै विधिले पूँजीको पुलिङ्ग गर्दा कम्पनीको शेयर मूल्यदेखि लिएर आम्दानी सबै बढ्छ र त्यसको लाभ कम्पनी र शेयरधनी दुबैले प्राप्त गर्छन् l   

 

क्यापिटल पुलिङ्ग विधि

 

नेपालमा अहिलेसम्म भएका मर्ज कम्पनी (बैंक) को ‘नाम’ मात्र मर्ज हो l दुई कम्पनीको वासलात जोड्ने र दुइटा नामलाई एउटा बनाउने किसिमको मर्जको कुनै अर्थ छैन l यस्तो मर्जले गुणात्मक तथा परिमाणात्मक कुनै किसिमको वृद्धि गर्दैन र पूँजी थप्नेबाहेक अरु केही गरेको देखिन्न l मर्जलाई वास्तविकता दिनको लागि पूँजीभन्दा जगेडालाई मध्येनजरमा राख्नुपर्छ l मर्ज गर्दा प्राप्त हुने स्वाप रकम पूँजीगत जगेडामा राखेर अर्को वर्षदेखि बोनस जारी गराउने कार्यलाई पूर्णत: रोक लगाउनुपर्छ l कुनै पनि प्रकारले प्राप्त हुने पूँजीगत जगेडा रकम आफैँमा पूँजी भएको हुँदा ‘पूँजीको पूँजीकरण’ अवाञ्छित कार्य हो l मर्जको पछिल्लो संस्करणकोरुपमा नविल र नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड गाभिने प्रक्रियामा छन् l यसलाई तालिकामा देखाईएको जस्तो विधिबाट मर्ज गर्दा चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम राखेर तोकिएको अनुपातमा दुवैबाट पूँजी लिएर बाँकी रकमलाई जगेडा कोषमा राख्नुपर्छ l थोरै पूँजीले पनि गुणात्मक प्रगति गर्नसक्छ भन्ने उदाहरण भारतको एचडीएफसी, एक्सीस, इन्दुजइन्ड, स्टेट बैंक अफ इण्डिया, बैंक अफ बरोदा, आईसीआईसीआई, कोटक महिन्द्रा, क्यानरा र पञ्चाब नेशनल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ५४ करोडदेखि २० अर्ब ९५ करोड भारुले देखाएको छ l यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले तुरुन्तै ‘क्यापिटल पुलिङ्ग’ विधिसम्बन्धी नीति बनाईदिनुपर्छ l

 

नविल र नेपाल बंगलादेश बैंकको मर्जको नयाँ विधि

 

क्रसं

विषय

कैफियत

विद्यमान पूँजी

 

१.१

नबिल बैंक लिमिटेड

१८,४९,६१,८६,०००

 

१.२

नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड

१०,०८,५३,९९,८००

 

मर्ज अनुपात

२.१

नबिल

१०० प्रतिशत (१०० कित्ता)

 

२.२

नेपाल बंगलादेश 

४३ प्रतिशत (४३ कित्ता)

 

मर्ज अनुपातअनुसार लिईने पूँजी (प्रस्तावित पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ)

३.१

नबिल

८,००,००,००,०००

मर्ज अनुपातअनुसार (केही तलमाथि गर्दा)

३.२

नेपाल बंगलादेश

२,००,००,००,०००

 

शेयर मूल्यमा पर्ने असर

 

जग्गा पुलिङ्ग गर्दा जग्गाधनीको जग्गा घटेर प्राप्त भए जस्तै क्यापिटल पुलिङ्गबाट मर्ज गर्दा पनि शेयरधनीले धारण गरेको शेयर संख्या घटेर प्राप्त हुन्छ l शेयर संख्या घट्दा पनि पहिलेको पूँजी अनुसारको बजार पूँजीकरण नघट्ने गरी मूल्य समायोजन हुन्छ l उदाहरणको लागि नविल बैंकको सोमबार (१२ वैशाख २०७९) मा कायम भएको १ खर्ब ७४ अर्ब, ३ करोड ६ लाख २१ हजार ६ सय १ रुपैयाँको आधारमा मूल्य समायोजन गर्दा १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ पहिलो दिनको लागि कारोबार मूल्य कायम हुन्छ l मूल्य बढेर कारोबार खुले पनि अघिल्लो दिनको कुल सम्पत्तिमा कुनै असर पर्दैन l यसरी मर्ज गर्दा बैंकले १८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत जगेडामा रकम प्राप्त गर्छ जुन रकम पूँजीकोष गणना गर्न पाइन्छ l  त्यस्तै चैत्र त्रैमासिकमा कायम रहेको प्रतिशेयर आम्दानी २२ रुपैयाँबाट बढेर ३३ रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ l यसमा नेपाल बंगलादेश बैंकको आम्दानी जोडिएको छैन l यसलाई जोड्दा ५० रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्नसक्छ l

निचोडमा, चरक संहिताको ‘न रागान् नाऽप्यविज्ञाना-दाहारमुपयोजयेत्।‘ अर्थात् कहिल्यै पनि राग अर्थात् लोभको वशमा परेर वा आफ्नो हित-अहित नजानीकन खाना खाने काम गर्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई मनन गर्दै बैंकले बोनस जारी गरेर शेयरधनीलाई खुशी पारें भन्ने सोच सर्वथा गलत हुन्छ l नेपालमा बैंक र बिमा र जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी बलियो र मजबुत बनाउने हो भने चुक्ता पूँजी हैन, जगेडा मजबुत बनाउने काममा लाग्नुपर्छ यसैमा देश, शेयरधनी र कम्पनीको पनि हित छ l यो कुरालाई सबैभन्दा बढी मनन् केन्द्रीय बैंकको गभर्नर र बिमा समितिको अध्यक्षले गर्नु जरुरी छ l


१३ वैशाख २०७९, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/406954

 

Sunday, May 15, 2022

अधिक पूँजीले ल्याउनसक्ने जोखिम

पूँजी हैन जगेडा बढाउन आवश्यक

पूँजी बिना कपनी संचालन हुन सक्दैन l हरेक कम्पनीको पूँजी हुन्छ l पूँजी कति राख्ने भन्ने कुरा कम्पनीले गर्ने कार्यले निर्धारण गर्छ l नियमन हुने केही व्यवसाय (बैंक विमा) को हकमा नियामकले निर्धारण गर्छ l पूँजी निर्धारण गर्ने व्यवसायको हकमा नियामकले के आधारमा निर्धारण गर्छन भन्ने विषय पछिल्लोपटक बैंक र बिमालाई पूँजी बढाउ भनेको हिसाबले खास मापदण्डभन्दा पनि ‘मनमा आयो, बढाउ भन्यो’ जस्तो देखिएको छ l नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पूँजी हुन्न l पूँजी हुने र नहुने दुवै कम्पनीको मूल उद्देश्य नाफा आर्जन हुन्छ l कम्पनीको पूँजीको स्थितिलाई अधिक, न्यून र वाटर्ड पूँजीकरण भनेर विभक्त गरिन्छ l अधिक र न्यून पूँजीको अंक हो भने ‘वाटर्ड’ चाहिँ अधिक र न्यून पूँजीले सिर्जना गरेको अवस्था हो l

अधिक र न्यून पूँजी

शेयर वा ऋण (डिबेञ्चर) मार्फत उठाइएको पूँजीमा पर्याप्त आम्दानी गर्न कठिन हुने र शेयरधनीलाई  उचित प्रतिफल दिन नसकिएको अवस्था अधिक पूँजीकरण हो l पूँजी न्यून हुँदा पनि पर्याप्त आम्दानी गरी उचित प्रतिफल दिन सकिने अवस्था हुँदैन l कम्पनीले सरल र सहज तरिकाले व्यापार वृद्धि गरेर शेयरधनीलाई उचित प्रतिफल दिनको लागि उचित वित्तीय प्रवन्धन गर्नसक्नुपर्छ l सामान्यतया पूँजी भन्नाले चुक्ता पूँजी भन्ने बुझिन्छ l वास्तवमा पूँजी भनेको चुक्ता मात्र हैन, शेयरधनीको भाग लाग्ने जुनसुकै नाम दिईएको रकम पूँजी हो l ऋणले पनि पूँजी सिर्जना गर्ने हुँदा यो पनि पूँजी हो l वैधानिक जगेडा, सञ्चित जगेडा, शेयर प्रिमियम यी सबै पूँजीकै फरकफरक नाम हुन् l वैधानिक जगेडा भन्ने शीर्षकमा खुद आम्दानीबाट केही अंश कटाएर राखिन्छ l वैधानिक जगेडालाई स्वतन्त्ररुपमा उपयोग गर्न पाइन्न भने संचित जगेडाको उपयोगमा शर्तबन्देज हुन्न l अधिक पूँजीको स्थिति जति कमायो त्यसलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) गर्दै जाँदा र न्यून पूँजी (चुक्ता) को स्थिति आर्जित नाफा सबै नगद लाभांशको रुपमा वितरण गर्दा उत्पन्न हुन्छ l

आर्जित नाफाको केही अंश मात्र नगद लाभांशको रुपमा वितरण गरी बाँकी रकम संचित जगेडामा राख्दै जाँदा संचित जगेडाको अंक चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढी हुनसक्छ l सतहीरुपमा हेर्दा पूँजी (चुक्ता) न्यून देखिए पनि संचितिको कारण पूँजी न्यून हुन्न l यस्तो अवस्थामा कम्पनीले थोरै मेहनतमा पनि शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिईरहेका हुन्छन् l आर्जित नाफालाई नगदमा लाभांश वितरण नगरी वर्षैपिच्छे पूँजीकृत गर्दै जाने कम्पनीको आर्जन जति पूँजीमा गएर थुप्रिछ l पूँजी बढेपछि आर्जन गर्न पनि कठिनाई बन्दै जान्छ र प्रतिफल पनि दिनसक्ने अवस्था हुन्न l

नेपालमा अधिक पूँजीको कारण

नेपालमा पूँजी अधिक हुनुमा व्यवसाय नियामक बढी दोषी देखिएका छन् l नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिंग कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ गुणा बढाउन निर्देशन दियो l उल्लेखित मात्रामा पूँजी नबढाई नहुने कारण के हो भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको देखिन्न l २०७२ साल अघि पर्याप्त संचित जगेडा देखिएका बैंकले त्यही रकमलाई बोनसमार्फत पूँजीकरण (चुक्ता पूँजी वृद्धि) गर्दा वासलातको आकारमा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिन्न l  यस्तै अवस्था बिमा कम्पनीको पनि देखिन्छ l

नियामकपछिका अर्का दोषी कम्पनी संचालक र व्यवस्थापक हुन् l यिनलाई शेयरमूल्य कम्पनीको सवलतालेभन्दा पूँजी वृद्धि (हकप्रद र बोनस शेयर) ले टिकाउँ भन्ने भ्रम छ l कम्पनी पनि वर्षैपिच्छे हकप्रद घोषणा गरेर त्यसबाट केही बाँकी रहने अवितरित हकप्रद प्रिमियममा बेचेर प्राप्त हुने रकमलाई पूँजीकृत (बोनस जारी) भाउ टिकेको देखेर मख्ख पर्छन l यसरी बढ्दो पूँजीको आकारले त्यही मात्रामा व्यापार कसरी होला वा गर्ने भन्ने चिन्तै देखिन्न l २०७२ सालपछी बैंक र बिमाले हकप्रद र बोनस जारी गरिरहेका छन् l तोकिएको पूँजी पुगेपछि पनि यी दुई नियामक (राष्ट्र बैंक र बिमा समिति) ले पूँजी वृद्धिमै जोड दिईरहेका छन् l नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षदेखि लाभांश वितरणमाथि अवान्छित हस्तक्षेप गर्दै वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस जारी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ l राष्ट्र बैंकको यस्तो नीति कम्पनी संचालक र व्यवस्थापकका लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ बनेको छ l केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगतरुपमै  बोनस जारी गराउन कुन तत्त्वले प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने सतहमै नआए पनि शेयरको बजार मूल्य बढेर आफूले पनि लाभ लिने बाहेक अरु कुनै तत्त्वको प्रधानता देखिन्न l 

पूँजी कि संचिति

केन्द्रीय बैंकलाइ कम्पनी (बैंक) चुक्ता पूँजी हैन, संचित जगेडाले सवल र मजबुत बनाउँछ भन्ने थाहा नभएको भन्ने अनुमान गर्नै सकिन्न l पूँजी वृद्धिको रटान लाउनुको पछाडिको कारण बजार मूल्यबाहेक अरु केही छ भने केन्द्रीय बैंकले नै प्रष्ट पार्नसक्छ l नेपालभन्दा कयौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतीय बैंक अहिले पनि  ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) ले चलिरहेका छन् भन्ने जानकारी नभएको पनि भन्न सकिन्न l भारतमा १ खर्ब भारु पूँजी भएको बैंक भए पनि नेपालको तुलनामा अधिक चाहिँ हैन l भारतमा बैंकको चुक्ता पूँजी कम देखिए पनि जगेडामा अत्याधिक रकम छ l एसबीआई बैंकको जगेडामा नेपालको झण्डै डेड वर्षको बजेट बराबर रकम छ l

नेपालको नियामक जस्तो भारतीय नियामक चुक्ता पूँजी नै चाहिन्छ भन्ने पत्तै नपाएका होइनन् होला l तर, नेपालका नियामक चुक्ता पूँजी बाहेक अरु त पूँजी नै हैन भन्ने मानसिकता लिनुको कारण संस्थाको सवलता जेसुकै होस् शेयर मूल्य बढेर तत्काल केही लाभ लिईहालौं, भोलि कसले देखेको छ जस्तै देखिन्छ l कम्पनीको शेयर मूल्य चुक्ता पूँजी बढाउने (बोनस/हकप्रद) घोषणाले मात्र बढ्छ भन्ने साँघुरो मान्यताले भोलिका दिनमा नेपालका बैंक र बिमा कम्पनीमध्ये कुनै एउटा गर्ल्याम्म ढलेमा महाभारतको पात्र घटोत्कच युद्ध मैदानमा ढल्दा भुइँमा रहेका कयौं व्यक्तिलाई थिचेर मारे जस्तै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न l संयुक्त लगानीका विदेशी बैंक धमाधम कुम्लो कस्दै हिँड्नुको भित्रि कारण पूँजी बढाईरहने नियन्त्रणमुखी नीति जिम्मेवार देखिएको छ l

अधिक पूँजीको असर

अधिक पूँजी भएपछि नाफा कमाउनै पर्ने दवावले गर्दा महङ्गोमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ l सिमित स्रोत हुँदा भनेजति स्रोत परिचालन गर्न सकिन्न l यसो हुँदा बढी मूल्य तिरेर अर्काको खोस्ने बाहेक अर्को विकल्प हुन्न l यसो गर्दा अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुँदा यसको मार समग्र अर्थतन्त्रलाइ नै पर्छ l कर्मचारीलाइ स्रोत कसरी ल्याउने भन्ने तनावले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउन सक्ने स्थिति पनि बन्दैन l संचालन खर्चमा बढोत्तरी आउँछ l कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न सकेन भने त्यसले दिने सेवामा विश्वसनीयता पनि घट्दै जान्छ l परिमाणको हिसाबले पहिले जत्तिकै नाफा आर्जन गरे पनि गुणात्मकरुपमा लाभांश वितरण गर्न सक्दैन l कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा देखिने कमिले बजार मूल्यमा कमि आउँदा पूँजीकृत मूल्यभन्दा पनि तल झरेर कारोबार हुन थाल्छ l अधिक पूँजीले दीर्घकालीनरुपमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई अस्थिर प्रभाव पारिदिन्छ l

 ७ मंगसिर २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/398275 

कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...