एफपीओ जारी वा सरकारको शेयर विक्री हुन सक्ने
नेपाल
स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा व्यापार समूहअन्तर्गत सूचीकरणमा रहेको विशाल बजार
कम्पनी लिमिटेड धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी भएपछि नेपाल बैंक, काठमाडौं पाउरोटी, पोखरा पाउरोटी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, राष्ट्रिय बीमा संस्थान
(हाल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका रूपमा) र नेपाल इन्स्योरेन्ससँगै सूचीकरण भएको थियो
। स्थापनाकालदेखि नै विवादमा मुछिएको कम्पनी पछिल्लो समय मुद्दैमुद्दामा अल्झेपछि
अब सम्पूर्ण विवाद र मुद्दा समाप्त भएकाले गति लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुद्दाको सिलसिला
कम्पनीको स्थापना (२०२६) भएपछि २०२९ सालमा २०२६ साल वैशाख १६ गते
हाल कम्पनीले चर्चेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने श्री ५ सरकारको नेपाल राजपत्रमा
प्रकाशित सूचनालाई चुनौती दिँदै मि.सु. दयारामभक्त माथेमाले कम्पनीलगायतलाई
विपक्षी बनाई दायर गरेको रीट खारेज भएको थियो । २०६१ सालमा कम्पनी आफैले
सरकारविरुद्ध रीट दायर गरेको थियो । २०७४ सालमा शेयरधनी पूर्णमान महर्जनले कम्पनी
ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोजिम कम्पनीको साधारणसभामा विशेष
प्रस्ताव पारित गरी पूँजी हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्थाविपरीत नेपाल सरकारको जग्गाको
मूल्यांकनबापत हुन आएको रकम ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको ३ करोड ९६ लाख कित्ता साधारण
शेयर सरकारको नाममा कायम गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रीट
निवेदन गरेका थिए । अदालतले ‘... विभिन्न तथ्य लुकाई
अदालतलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सफा हात नलिई अदालत आउने पक्षलाई सहयोग गर्न
नमिल्ने’ (निर्णय नं. १०२७७, नेपाल
कानून पत्रिका २०७६, अंक ५) भन्दै रीट खारेज गरेको थियो ।
त्यस्तै, कम मूल्यमा कवल दिइदिलाई बढी मूल्यमा भाडामा लगाई
कम्पनीमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीका
अध्यक्षविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो ।
स्वीकारपछि अस्वीकार
कम्पनीले भोग गरिरहेको र सरकारको जग्गा हो भनेर स्वीकार गरेको ८
रोपनी ४ आना जग्गा आफ्नै हो भन्दै २०६१ सालमा प्रमाण कानूनको विशिष्ट सिद्धान्त ‘विवन्धन’ विपरीत कम्पनीले रीट दायर गरेको थियो ।
विवन्धनको सिद्धान्तअनुसार ‘कुनै व्यक्तिले लेखेर, वचनले वा आचरणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा
पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा
निज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी
निजले खण्डन गर्न’ पाउँदैन । कम्पनीले रीटमार्फत आफ्नो दाबी
लिएको जग्गा सरकारकै हो भन्ने कुरा २०४५ साल असार २० गते सम्पन्न कम्पनी सञ्चालक
समितिको १७४औं बैठकको निर्णय नं. १५ (कार्यवृत्त पुस्तिकामा दफा १५ उल्लेख भएको)
मा ‘... जनसेवा सिनेमा भवन आगलागीपछि सो जग्गाको स्वामित्व
श्री ५ को सरकारमा रहेभएको बेहोरा सर्वोच्च अदालतबाट २०२९ साल कात्तिक ३० गते भएको
निर्णय अवलोकन गर्दा प्रमाणित हुन आउँछ । श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराई
कम्पनीको सम्पत्तिको मुख्य भागका रूपमा रहेको उक्त जग्गाबाट श्री ५ को सरकारलाई
कुनै लाभ नहुने गरी कम्पनीको उपभोगमा आउनु उपयुक्त नहुने हुँदा सो अचल सम्पत्तिको
मूल्य कायम गरी श्री ५ को सरकारको शेयर लगानी देखाउन कम्पनीले भोग गरिआएको उक्त
जग्गाको मूल्याङ्कन नगर्दासम्म जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि श्री ५ को सरकारद्वारा गठित
मूल्याङ्कन समिति खारेज गर्न मनासिव नपर्ने भएकाले जग्गाको शीघ्र मूल्याङ्कन हुने
यथोचित व्यवस्थाका लागि बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमार्फत श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएको हुँदा तदनुसार कार्य भइरहेको बेहोरा
अवगत गराउँछौं । (निर्णय नं. ८४४०, नेपाल कानून पत्रिका २०६७,
अङ्क ८) तत्पश्चात्, कम्पनी स्वयम्ले गृह सचिव,
गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी ‘उपर्युक्त
विषयमा तहाँको प.सं. ३११५ च.नं. १८४ मिति २०४२/२/१८ को पत्रमा उल्लेख भएअनुसार
श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको जग्गाको मूल्याङ्कनका लागि गठित समितिमा
यस कम्पनीका तर्फबाट सञ्चालक श्री प्रेमकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि पठाउने भएकाले
आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध गर्दछु । अतः श्री ५ को सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको
८ रोपनी ४ आना जग्गा यथाशीघ्र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु’
(ऐऐ) भनी पत्राचार गरेको अभिलेख पाइन्छ । २०१८ सालमा जनसेवा सिनेमा
भवन आगलागी भइ ध्वस्त भएपछि श्री ५ बाट २०२० साउन ४ गते सर्वसाधारण जनतालाई
आपूर्तिको सुविधा दृष्टिगत गरी सुपरमार्केट कम्पनी स्थापना गर्न उपत्यका निर्माण
समितिलाई हुकुम प्रमाङ्गी भई अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित प्रबन्ध समितिले
काठमाडौं महानगरपालिका ( २४ स्थित कित्ता नम्बर १९६ को १२ रोपनी ४ आना जग्गा छनोट
गरेको थियो । सोमध्ये ४ रोपनी जग्गा कम्पनीले रथी ध्रुव शमशेर जबराबाट २०२६ सालमा
रजिस्ट्रेशन पारित गरी लिएको थियो ।
थप शेयरको सम्भावना
कम्पनीका शेयरधनी पूर्णमान महर्जनले दायर गरेको रीटमा उठाइएको
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ विपरीत पूँजी वृद्धि गरेको भन्ने
विषयका सन्दर्भमा यसको अन्य उपदफालाई बेवास्ता गर्दै आफूखुशी आफ्नो अनुकूलका दाबी
पेश गरेको पाइन्छ । निवेदक (शेयरधनी)ले ऐनको दफा ५६(१) देखि ८ सम्मको अवस्थामा
मात्र यस्तो दाबी लिनसक्ने हुन्छ । यसको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका रूपमा ऐनको दफा
५६(९)(क) मा उल्लिखित ‘कम्पनीले नगदबाहेक अरू कुनै
प्रतिफलबापत जारी गर्ने शेयर’ मा शेयरधनीको दाबी लाग्दैन ।
यस्ता अरू ५ ओटा अवस्थामा पनि शेयरधनीको पहिलो हक वा दाबी लाग्दैन ।
अदालतको अन्तिम आदेश र कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुरूप सरकारको नाममा
शेयर कायम भएपश्चात् कम्पनीको अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कायम हुनेछ । (अख्तियार र
कम्पनीले क्रमशः ४ करोड ९१ लाख र कम्पनीले ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी उल्लेख
गरेका छन् । यस आलेखमा कम्पनीलाई आधार लिइएको छ ) कम्पनीमा नेपाल सरकार (अर्थ
मन्त्रालय), खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड
(नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभिएको) र कृषि सामाग्री कम्पनी
लिमिटेड (साविक कृषि सामग्री संस्थान) र सर्वसाधारणको क्रमशः ९८ दशमलव ७५, शून्य दशमलव ३६, शून्य दशमलव शून्य ६ र शून्य दशमलव
८२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम हुनेछ । नयाँ शेयर संरचना बनेपछि सरकार तथा सरकारी
निकायको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुनेछ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम ९ मा कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर
निर्गमन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कम्पनीले नियमानुसार १० प्रतिशत शेयर
सर्वसाधारणतर्फ कायम गर्न थप शेयर निर्गमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानूनअनुसारको
शेयर संरचना कायम गर्न कम्पनी थप सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङमा
जानसक्ने सम्भावना छ । तर, यसो गर्दा कम्पनीको पूँजी वृद्धि
हुने हुँदा सरकारको स्वामित्वमा रहेको शेयर ‘विक्री प्रस्ताव’मार्फत विक्री गरी आफ्नो अंश घटाई सर्वसाधारणको नपुग अंश कायम गराउन सक्ने
अर्को बाटो पनि छ । अन्त्यमा, मुद्दामामिला र विवाद सकिएकाले
आउने दिनमा थप शेयर जारी गरी वा सरकारकै शेयर विक्री गरी कम्पनीले गति लिनसक्ने
सम्भावना देखिन्छ ।
