सिद्धार्थ बैंक प्रवर्द्धक र सिद्धार्थ क्यापिटल योजना
व्यवस्थापक रहेको ‘सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किम’
नामक सामूहिक कोष (म्युचुअल फन्ड) को अवधि सकिएको छ । अवधि सकिएसँगै
योजना खारेज गरी एकाइधनीलाई रकम फिर्ता शुरू गरे पनि रकम फिर्ता प्रक्रिया विवादमा
परेको छ । यस अघि यही समूहको सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १ को अवधि
समाप्तिपछि फिर्ता भुक्तानीमा यस्तो विवाद आएको थिएन । त्यस्तै, नबिल बैंक प्रवर्द्धक र नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ योजना व्यवस्थापक रहेको
नविल ब्यालेन्स फन्ड १ पनि सहज रूपमा खारेज भएको थियो । यस आलेखको ठाउँठाउँमा
परेका फन्ड, कोष वा योजना शब्दलाई एकै अर्थमा बुझ्नुपर्नेछ ।
विवादको जड
सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १ नामक पाँचवर्षे योजना
व्यवस्थापन गरिरहेको सिद्धार्थ क्यापिटलले दोस्रो योजनाका रूपमा २०७१ साउन ६
गतेबाट सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किम नामक अर्को पाँचवर्षे योजनासमेत
व्यवस्थापन गरेको थियो । यही योजना २०७६ साउन ६ गते परिपक्व भयो । यस्ता योजना
नवीकरण नहुने हुँदा अवधि सकिएपछि अनिवार्य खारेजीमा गएर एकाइधनीलाई मूलधनसहित
आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकले योजना अवधिसम्म विक्री गर्न
नभ्याएको, गाभिने र विलयमा गएका कम्पनीको शेयर लीलामीमार्फत
विक्री गर्यो । व्यवस्थापकले प्रकाशन गरेको असार मसान्तसम्म कायम रहेको प्रतिएकाइ
खुद सम्पति ११ रुपैयाँ ३१ पैसा र साउन ४ सम्म कायम रहेको साप्ताहिक विवरण अनुसार
प्रतिएकाइ खुद सम्पत्ति ११ रुपैयाँ ३३ पैसा थियो । समयावधिभित्र विक्री हुन बाँकी
सम्पत्ति विक्री गर्दा प्रतिएकाइ ११ रुपैयाँ ५० पैसा वा त्योभन्दा केही बढी
हुनसक्ने अनुमान एकाइधनीले गरेका थिए । योजना अवधि सकिएको ३ महीनाभित्र बाँकी
रहेको सम्पत्ति (शेयर ऋणपत्र आदि) विक्री गरी योजना खारेज गर्नुपर्ने कानूनी
व्यवस्थाअनुरूप व्यवस्थापकले बाँकी रहेको सम्पत्ति विक्री गर्न भदौ १६ गतेदेखि २२
गतेसम्म लीलामीको लागि सूचना प्रकाशन गर्यो ।
सम्पत्ति लीलामी विक्रीपश्चात् कायम हुन आएको खुद
सम्पत्ति एकाइधनीलाई एकाइधनीकै बैंक खातामा असोज १६ गतेदेखि जम्मा गरिने सूचना
प्रकाशन गरेको थियो । दशैं पर्वको पूर्वसन्ध्यामा लगानीबाट लाभ प्राप्त हुनु
एकाइधनीका लागि खुशीको समाचार भए पनि रकम प्राप्त हुँदा झस्किनु परेको थियो ।
प्रायः सबै धारकले साउनको पहिलो हप्ता कायम रहेको खुद सम्पत्तिको आधारमा आफूले
पाउन सक्ने रकम अनुमान गरिसकेका थिए । तर, रकम
प्राप्त हुँदा कसैलाई प्रतिएकाइ १८ रुपैयाँको दरले र कसैलाई ६ रुपैयाँको दरले
प्राप्त भएको थियो । अचम्म के थियो भने रकम फिर्ता सूचनामा प्रतिएकाइ कति
रुपैयाँका दरले फिर्ता गर्न लगिएको भन्ने उल्लेख थिएन । सामान्यतया यस्ता फन्डले
योजना खारेजीपछि प्रतिएकाइ कति रुपैयाँका दरले रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो सो
कुराको जानकारी सूचनामा दिनुपर्छ । रकम फिर्ता गर्दा एकैपटक नगरेर पटकपटक वा
अन्तरिम रूपमा समेत गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि यस्ता कोष सम्बन्धी छुट्टै कानुन
बन्नु अघि एनआईडीसी क्यापिटल मार्केट्स (हाल सनराइज बैंकमा विलय भएको) ले
प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गरेको ‘एनसीएम म्युचुअल फन्ड’ले सम्भवतः ४ पटक गरेर भुक्तानी गरेको थियो । यस अघिका दुई योजना
सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम १ र नबिल ब्यालेन्स फन्ड १ ले रकम फिर्ता
भुक्तानी गर्दा प्रकाशन गरेको सूचनामा प्रतिएकाइ यति रकम भनेर किटिएको थियो ।
सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किमलाई फिर्ता भुक्तानी रकम किटान गर्न के कुराले
बाधा पुर्याएको थियो भन्ने कुरा कतै खुल्दैन । जसको सम्पत्ति लिएर कोष चलायो,
उसैलाई त्यसको यथोचित जानकारी नदिनु बेइमानीको अधिकतम पराकाष्ठा हो
। अनौपचारिक रूपमा एकाइधारकले व्यवस्थापकसँग लिएको जानकारी अनुसार प्रतिएकाइ ११
रुपैयाँ ४९ पैसा फिर्ता गरिएको भनिए पनि खातामा भनिए जति रकम पठाएन । बढी रकम
भुक्तान गरिएका धारकको बैंक खाताबाट धारकलाई जानकारी नै नदिई खुसुक्क रकम तानिएको
छ । बैंकले पनि आफ्नो ग्राहकको खातामा आएको रकम व्यवस्थापकले लैजान्छु भन्नासाथ
फिर्ता लाने अनुमति किन के आधारमा दिए ? के आफ्नो
ग्राहकप्रतिको जिम्मेवारी बैंकले लिनु नपर्ने हो ? बढी रकम
गएको (प्रतिएकाइ फिर्ता रकम औपचारिक जानकारी नगराएको हुँदा घटी वा बढी भन्ने आधार
थिएन) भन्ने आधारमा तानिएको छ तर, कम रकम (यसको पनि आधार
छैन) गएकालाई थप गरिएन । बढी रकम तुरुन्त फिर्ता लिन सक्नेले कम रकम गएकालाई
तुरुन्त थप गरिदिनु पर्ने हो कि होइन ? प्रश्नको उत्तर
धारकले यथासमयमा पाएनन् । यस विषयमा व्यापक प्रश्न उठेपछि व्यवस्थापकले १२ दिनपछि ‘झारा’ टाराइ वक्तव्य निकालेर प्रतिएकाइ फिर्ता
गरिएको रकम ११ रुपैयाँ ४९ पैसा हो भनेर औपचारिक जानकारी गराएको छ ।
बेजिम्मेवारहरू
कोष सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । कोष
प्रवद्र्धक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको
इजाजतप्राप्त सिद्धार्थ बैंक, प्रवद्र्धककै कम्तीमा ५१
प्रतिशत शेयर रहेको बोर्डबाट योजना व्यवस्थापन गर्न अनुमतिप्राप्त सिद्धार्थ
क्यापिटल व्यवस्थापक हो । एकाइधनीको अभिलेख राख्ने डिपोजिटरी पनि व्यवस्थापक आफै
हो । यसका साथै प्रवद्र्धकले फरकफरक क्षेत्रका तोकिएका योग्यता पुगेका कम्तीमा ५
जना विशिष्ट व्यक्तिलाई सुपरिवेक्षकका रूपमा नियुक्त गरेको हुन्छ । सुपरिवेक्षकको
भूमिका व्यवस्थापकको भन्दा बढी हुन्छ । सामूहिक कोष नियमावली २०६७ को नियम १९ मा
सुपरिवेक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । उक्त नियम
अनुसार (१) सहभागी (एकाइधनी) को हित संरक्षण गर्ने, (२)
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको कामकारबाहीको सुपरिवेक्षण गर्ने, (३) योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्यको जाँच गर्ने, (४)
योजना अन्तर्गतको सम्पत्ति तथा कागजातहरू सुरक्षित साथ राखिए नराखिएको सुपरिवेक्षण
गर्ने र (५) व्यवस्थापकले राखेको अभिलेख दुरुस्त रहे नरहेको सुपरिवेक्षण गर्ने
लगायतका छन् । तर, यी काम कर्तव्यबाट सुपरिवेक्षक चुकेका छन्
र सहभागीको हित संरक्षण हुनसकेको छैन । नियमावलीले व्यवस्थापकको पनि कामकर्तव्य
तोकेको छ तर, सुपरिवेक्षक नै एकाइधनीको हित भक्षक बनेका
हुँदा व्यवस्थापक र डिपोजिटरी गौण जस्तै बनेका छन् । यद्यपि व्यवस्थापक र
डिपोजिटरी पनि गैरजिम्मेवार बनेकै हुन् ।
बोर्ड पनि बेजिम्मेवार
म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न अनुमति दिने बोर्ड यस मामलामा एक शब्द
उच्चारण नगरी बस्नु अर्को आश्चर्य हो । बोर्ड लगानीकर्ताको सर्वोच्च हित संरक्षक
हो । तर, सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किमले गरेको
गतिविधिलाई लिएर यसको प्रवर्द्धक, व्यवस्थापक र
सुपरिवेक्षकलाई के भएको भनेर सोधेको सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएको छैन । के उसो
भए सहभागीको सर्वोच्च हित संरक्षक बोर्डको मौन स्वीकृति प्रवर्द्धक, सुपरिवेक्षक र व्यवस्थापकले पाएका हुन् ? वा बोर्डले
यिनलाई अभयदान दिएको हो ? बोर्डले यथाशीघ्र यस विषयमा छानविन
गरी प्रवर्द्धक सिद्धार्थ बैंक, व्यवस्थापक सिद्धार्थ
क्यापिटल र सुपरिवेक्षकलाई ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखी यस्ता कोष प्रवर्द्धन,
व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउनुपर्छ ।
लापरबाहीको पराकाष्ठा नाघेको हुँदा यही समूहले प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गरीरहेको
सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड र सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ नामक कोषलाई
अहिले नै खारेजीमा लानेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने भएको छ । अबका दिनमा यस्ता व्यवस्थापन
गर्ने जिम्मेवारी प्रवर्द्धकको कुनै स्वार्थ नहुने तेस्रो पक्षलाई दिनुपर्ने र
सुपरिवेक्षकको भूमिका संस्थागत निकायलाइ दिने गरी कानून संशोधनको प्रक्रिया
अविलम्ब अघि बढाओस् ।
