कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? 

प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो बजारले सबैलाई पैसा छाप्ने अवसर दिँदैन । थोरैले मात्र मनग्गे पैसा छाप्छन् अर्थात लाभ लिन्छन् भने धेरैले गुमाएर जान्छन् । प्रतिभूति बजारले धेरैलाई रुवाएको हुन्छ तर, यो कुरा त्यति धेरै बाहिर आउँदैन । जित्नेको मात्र कथा लेखिने भएकाले हार्नेको कुरा कसैले सुन्दैन र लेखिँदैन । प्रतिभूति बजारमा पनि यस्तै हुन्छ । प्रतिभूति बजारप्रतिको आकर्षण आमव्यक्तिमा छ । सरकारी वा निजी कोषबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी पनि यसबाट अछुतो रहने कुरो भएन । 

निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले भन्दा सरकारी सेवाका कर्मचारीले शेयर कारोबार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चर्चा शुरू भएको छ । २०८१ साल भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालयको नाममा कार्यालय समयमा टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा पत्राचार गरेपछि यसको चर्चा चलेको हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको साम्पत्तिक अधिकार हनन हुनेगरी यस्तो आदेश आउनु हुँदैन भन्ने मत पनि आएको छ । यस विषयमा भारतको व्यवस्थासमेतको आधारमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

पत्र र कर्मचारी सम्बद्ध कानून 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले जारी गरेको पत्रमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र संख्या २०८१/०८२ चलानी नं. ११८६५ मिति २०८१/५/२१ को कार्यालयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा विषय रहेको पत्रबाट नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र त्यस समयमा टीएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लेखिआएकाले आयोगको पत्रानुसार गर्नु गराउनु हुन आयोगको पत्रको छायाँप्रति पाना – १ यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु’ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवाको सर्वोच्च कानून निजामती सेवा ऐन, २०४९ हो । यसले कर्मचारीको सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्छ । निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले व्यवस्था गरेको छ । 

भारतीय व्यवस्था 

नेपालमा यस्तो निर्देशन आएका बेला भारतमा कर्मचारीका लागि शेयर कारोबार र लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा केकस्तो व्यवस्था रहेछ त्यतातिर पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । भारत सरकारले जारी गरेको सेन्ट्रल सिभिल सर्भिस कन्डक्ट रुल, १९६४ मा सरकारी कर्मचारीले कति मात्रामा कसरी लगानी गर्न सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त रुलअनुसार सरकारी कर्मचारीले ट्रेडिङ (बारम्बार कारोबार) र स्पेकुलेशन (सट्टेबाजी) गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो नियम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र केन्द्र शासित प्रदेशका सबै कर्मचारीलाई लागू हुन्छ । ट्रेडिङ र स्पेकुलेशनअन्तर्गत शेयर, कमोडिटी, फ्युचर्स, अप्सन र मुद्रा कारोबार (करेन्सी ट्रेडिङ) जस्ता कुरा पर्छन् । सट्टेबाजी भन्नाले उच्च जोखिम र नाफाको उद्देश्य राखेर गरिने कारोबार हो । सट्टेबाजीमा शेयर, कमोडिटी, फ्युचर्स, अप्सन र करेन्सी ट्रेडिङ सबै पर्छ । पछिल्लोपटक निकै सट्टेबाजी हुन लागेको प्रच्छन्न (क्रिप्टो) पनि यसमा थपिन्छ । कर्मचारीलाई अन्तरदिन कारोबार (इन्ट्राडे ट्रेडिङ) र अल्पविक्री (शर्टसेल) गर्न पनि मनाही गरिएको छ । तर, दीर्घकालीन अवधिका लागि लगानी गर्न रोक लागेको/लगाएको छैन । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डको व्यवस्थित लगानी योजना (सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान) मा लगानी गर्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीले दीर्घकालीन लगानी गर्दा पनि अधिकतम हदभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैनन् । 

लगानीको सीमा 

भारतमा सरकारी कर्मचारीलाई शेयर, डिबेन्चर र म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सकिने रकमको सीमा लगाइएको थियो । कर्मचारीलाई पनि ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, र ‘डी’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो । ‘ए’ र ‘बी’ वर्गका कर्मचारीको लागि १ वर्षमा ५० हजार भारतीय रुपैयाँ (भारू) सम्म लगानी गर्ने सीमा तोकिएको थियो । त्यस्तै, ‘सी’ र ‘डी’ वर्गका कर्मचारीका लागि यस्तो लगानीको सीमा २५ हजार भारू तोकिएको थियो । तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेमा लगानीको विवरण सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

निश्चित रकमको यस्तो सीमा मुद्रास्फीतिसँग मेल नखाने भएपछि यसलाई पुनर्विचार गर्दै भारत सरकारले सन् २०१९ मा संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । उक्त संशोधनमा यस्तो सीमालाई रकममा सीमित नगरी एक निश्चित अवधिको तलब बराबर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै कर्मचारीलाई पनि कुनै वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छैन । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले १ वर्षभित्र ६ महीनाको आधारभूत तलब बराबरको रकम लगानी गर्न सक्नेछन् । यसभन्दा बढी रकम लगानी गरेमा सोको खुलासा गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, निजका परिवारले पनि सट्टेबाजी गर्न पाउँदैनन् । सरकारी कर्मचारीले आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) मा भने सहभागिता जनाउन सक्छन् । तर, कुनै सरकारी कम्पनीको आईपीओको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा आफै सहभागी छन् भने त्यस्तो कम्पनीको आईपीओमा स्वयम् र निजको परिवार सहभागी हुन पाउँदैनन् । कर्मचारीको आचारसंहिताविपरीत सट्टेबाजी र बारम्बार कारोबार गर्ने कर्मचारीलाई के सजाय हुन्छ बन्ने बारेमा कुनै उल्लेख छैन । यसमा सरकारले नै निर्णय गर्छ । यसमा सरकारी सेवाबाट निष्कासनसम्मको सजाय हुन्छ ।  

निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीले व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । ऐनको दफा ४८ मा निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ४८(१) मा निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई (क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन र (ख) प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । दफा ४८(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीतिविपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्सक्ने व्यवस्था दफा ४८(२) ले गरेको छ । 

नेपालको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनले कहीँ पनि प्रत्यक्षरूपमा शेयर कारोबार र लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन । अख्तियारले दिएको निर्देशन कार्यालयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा विषय रहेको पत्रबाट नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र त्यस समयमा टीएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लेखी आएकाले आयोगको पत्रानुसार गर्नु गराउनु हुन मात्र भनेको छ । पत्रको बेहोरामा कार्यालय समयमा शेयर कारोबार नगर्नु भनेको छ । यसो भनेको कुराको सीधा अर्थ लगाउँदा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दै नगर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, आईपीओमा लगानी गर्न रोक लगाएको छैन । 

कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गरेमा के हुन्छ भन्ने कतै कुनै व्यवस्था प्रचलित ऐनमा भेटिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका केही व्यवस्थालाई शेयर कारोबारसँग जोडेर हेर्न सकिने देखिन्छ । नियमावलीको नियम ५ मा निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा कार्यालयको कामका लागि निर्धारित स्थानमा रहेर कार्यालयको काम मात्र गर्नुपर्ने र कार्यालय समयमा कार्यालयको कामसँग असम्बद्ध व्यक्तिगत वा अन्य कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन भनेको छ । नियमावलीमा परेको ‘कार्यालय समयमा कार्यालयको कामसँग असम्बद्ध व्यक्तिगत वा अन्य कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन’ भन्ने शब्दावलीलाई टेकेर कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गर्न पाइँदैन भन्न सकिन्छ । नियम ९ मा प्रचलित कानूनले अनुमति दिएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीले आफू एक्लैले वा कुनै व्यक्ति वा समूहसँग मिलेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न हुँदैन भनेको छ । यसले सीधै शेयर कारोबार भन्ने अर्थ दिंदैन । तर, निजामती कर्मचारीका परिवारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खडा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुँदैन । नियम १४(१) मा निजामती कर्मचारीले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी छिटोछरितो, पूर्ण र गुणस्तरीयरूपमा निर्वाह गर्न सदा प्रयत्नशील रहनु पर्नेछ भनेको छ । यसले कार्यालयको कामै छोडेर शेयर कारोबारजस्तो ‘सट्टेबाजी’ मा नलाग्न भनेको हो भनेर अर्थ लगाउन सकिने ठाउँ छ ।

त्यस्तै, नियम १६(१) मा निजामती कर्मचारीले कम्तीमा पनि आफ्नो कामसँग सम्बद्ध सबै कानूनको जानकारी राख्नुपर्ने भनेको छ । यो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी सम्बद्ध ऐन, नियम, निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने बताउँछ । यसका अतिरिक्त, नियम १६(२) मा निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानून, अदालतको निर्णय वा आदेश, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव सम्मान र पालना गर्नु पर्नेछ भनेको छ । यस व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने’ सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ । नियम २७ मा पृथक् कार्य प्रकृति भएका मन्त्रालय वा सचिवालय र अन्तर्गत निकायले आ–आफ्नो कार्य प्रकृतिअनुसार कर्मचारीको थप पदीय आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्न सक्ने थप अधिकार दिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसारको कुनै कार्यालयले थप पदीय आचारसंहिता तयार गरी लागू गरेको भए त्यसको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता दर्शाउँछ । नेपालमा कर्मचारीलाई शेयर कारोबार नगर्न (टीएमएस नचलाउन) व्यवस्था मिलाउन र चलाएको सम्बन्धमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन मात्र भनेको छ । यो निर्देशन कार्यालय समयको लागि मात्र हो, बिदा लिएर बसेको बेला जति कारोबार गरे पनि हुन्छ भन्ने आशय देखिन्छ । 

अख्तियारले दिएको निर्देशको आधारमा सरकारले कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गरेको उजुरी परेमा वा विभागीय प्रमुखले निरीक्षण गर्दा भेटेमा नियमावलीमा भएको कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको आधारमा सरकारले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने देखिन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले शेयर कारोबारका विषयमा खुलेर केही भन्दैन । समय परिस्थितिअनुसार यस नियमावलीमा यथोचित संशोधन गरी लगानीसम्बन्धी थप व्यवस्था गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

२०८१ असोज १६ 

https://abhiyandaily.com/article/krmcaarii-r-sheyr-kaarobaar-krmcaariile-kaarobaar-grn-paaunchn-ki-paaundainn

धितोपत्र बोर्डमा हमालको कस्तो रह्यो कार्यकाल ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डका आठौं अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल कार्यकाल पूरा गरि बिदा भएका छन् l सरकारले तत्कालिन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई हटाएपछि बाँकी अवधिको लागि हमाल अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए l सरकारले ढुङ्गानालाई २ वर्ष नबित्दै हटाएपछि बाँकी रहेको करिब दुई वर्ष (२२ महिना) अवधिको लागि हमाल नियुक्त भएका थिए l हमालले आफू बिदा हुने बेला धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा ‘......यस यात्रा (बोर्ड अध्यक्ष) को क्रममा नेपालको दीर्घकालिन आर्थिक समृद्धिमा सहयोगी हुने कयौं सकारात्मक सुधारका प्रयास शुरु भएका छन्’ l

स्टार्टअप तथा उद्यमशिलता विकास र पूँजी निर्माणको सबलीकरण एवम् एसएमइ (स्माल मिडियम इन्टरप्राइजेज) ईको सिस्टमको माध्यमले एक नयाँ आयाम सिर्जना गर्नेछ । सुशासन, प्रतिस्पर्धा र गुणवत्ताको वातावरणमार्फत बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउने र उच्चतम जवाफदेहिता राखी कानून कार्यान्वयको स्थिरताबाट लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा निरन्तरता दिनुको साथै विशेषगरी ‘स्तुतिको संस्कार’ बाट ‘कार्यसम्पादन संस्कार’ को रूपान्तरणमा एक दियो बालेर यो यात्रा समाप्त भइरहेको छ l यसका साथै उनले आफ्नो कार्यकालमा सम्पादित कार्यको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छन् l 

सम्पादित कार्यको सूची

निवर्तमान अध्यक्ष हमालले पत्रपत्रिकामार्फत आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्य सार्वजनिक गरेका छन् l ६ वटा शीर्षकमा उनले गरेका काम उल्लेख छ l उनले उल्लेख गरेका ६ वटा शीर्षकमा (१) दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव पार्ने सुधार तथा कार्य, (२) समयसिमा तोकी गरिएका सुधार कार्य, (३) लगानीकर्ता हित संरक्षण, (४) बजार विकास तथा सुधार, (५) अध्यययन सकिएका र प्रक्रियामा रहेका कार्य र (६) कार्य योजना अनुरुप सम्पन्न सम्पन्न हुन नसकेका कार्य छन् l

पहिलो शीर्षक अन्तर्गत (१) विशिष्टीकृत लगानी कोषको शुरुवात, (२) साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली निर्माण, (३) वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई शेयरमा आरक्षण, (४) कमोडिटी एक्सचेञ्जको अनुमति प्रक्रिया, (५) अर्को स्टक एक्सचेञ्जको लागि अनुमति प्रक्रिया, (६) सूचीकृत कम्पनीको क्षेत्रगत विविधिकरणसहित ६ वटा कार्य उल्लेख छ l दोस्रो शीर्षक अन्तर्गत (१) ओपन इन्ट्री र एक्जिट, (३) बुक बिल्डिङको शुरुआत, (४) मर्जर र एक्विजिसनमा छरितो र (५) दलाल शाखा विस्तारमा चुस्तता जस्ता ५ वटा कार्य उल्लेख छ l

तेस्रो शीर्षकमा (१) आस्बा शुल्क कटौती, (२) सूचीकृत कम्पनीलाई स्पष्टीकरण र कारवाही, (३) कानुन प्रबलिकरण, (४) म्युचुअल फण्डलाई शेयर बिक्री बन्देज, (५) लकइनसम्बन्धी जानकारी गरि ५ वटा कार्य उल्लेख छ l चौथो शीर्षकमा (१) डेडीकेडेड ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिष्टम (टीएमएस) को व्यवस्था, (२) गैर-आवासीय नेपाली भित्र्याउन प्रयास, (३) जलविद्युत कम्पनीको लागि विशेष व्यवस्था, (४) एप्लिकेसन प्रोग्रामिंग इन्टरफेरेन्स (एपीआई) सम्बन्धी व्यवस्था, (५) पूँजीबजारसम्बधि अभिमुखीकरण तालीम गरि ५ वटा विषय उल्लेख छ l पाँचौं शीर्षक अन्तर्गत (१) प्रमाणीकरण कार्यक्रम, (२) स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी, (३)  रिपोटिंग ढाँचा निर्माणसहित ३ वटा कुरा परेको छ l छैठौं शीर्षकमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली जारी गर्न नसकिएको, बोर्डको कार्यालय भवनको लागि जग्गा किन्न नसकिएको, केन्द्रिकृत गुनासो समाधान प्रणाली व्यवस्था गर्न नसकिएको, शर्ट सेलिङ्ग, इन्ट्राडे कारोबार, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटीज लेण्डिङ्ग  एण्ड बोरोविङ्ग जस्ता कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको उल्लेख छ l

६ वटा शीर्षकको चिरफार

हमालले आफूले सम्पादन गरेको ६ वटा शीर्षकभित्र समेटेका कार्यको पहिलो शीर्षक अन्तर्गत परेका ६ वटा कार्यमध्ये नयाँ (अर्को स्टक एक्सचेञ्ज) ल्याउने कार्य सबैभन्दा विवादास्पद  बन्यो l अर्को एक्सचेञ्जको आवश्यकताको पुष्टि कतैबाट नहुँदा नहुँदै पनि यस कार्यमा हाल हाल्नु नै औचित्यहिन थियो l संसारभरको एक्सचेञ्ज गाभिएर एउटा एक्सचेञ्जमा सिमित रहेको विद्यमान परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्ने कार्य भेयो l आवश्यकता थियो भने पनि प्राइभेट कम्पनीलाई एक्सचेञ्ज चलाउन दिने गरि गरिएको व्यववस्था धितोपत्र बजारको सैद्धान्तिक पक्ष विपरितको कार्य थियो l अन्य ५ वटा कार्यलाई भने समय सान्दर्भिक नै मान्नुपर्ने हुन्छ l दोस्रो शीर्षक अन्तर्गत परेको विषयमा खासै टिप्पणी गारिहाल्नुपर्ने देखिन्न l वित्तीय बजारमा ओपन इन्ट्री र एक्जिटले भविष्यमा वित्तीय समस्या ल्याउन सक्ने हुँदा यस्तो व्यववस्था गर्नु अघि पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्थ्यो l

तेस्रो शीर्षक अन्तर्गत म्युचुअल फण्डलाई शेयर बिक्री बन्देज गराउँदा बजारमा आपूर्ति नहुँदा यसले कर्नरिङ्ग गर्दै पम्प एण्ड डम्प बढ्न सक्नेतर्फ ख्याल गरिएको देखिएन l अहिले बजारमा आपूर्ति नआउँदा कर्नरिङ्ग गर्दै पम्प एण्ड डम्पको लागि पूर्वाधार बनिएरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ l लकइन खुल्नेसम्बन्धी जानकारी एक वर्षमा ४ पटक र ३  वर्षमा १२ पटक सार्वजनिक गराउने सकिनेतर्फ बोर्डको ध्यान गएन l त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा लकइन खुल्नेसम्बन्धी व्यवस्था राख्न सकिन्थ्यो र यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो l लकइन खुल्ने सम्बन्धमा यसै पत्रिकामा २०८०/९/३ गते ‘शेयर लकइन खुल्ने सूचना १२ पटक !’ शीर्षकमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ l चौथो शीर्षक अन्तर्गतको देशमा उर्जाको मुख्य आपूर्तिकर्ता, सुनिश्चित बजार र दरभाउ भएका जलविद्युत कम्पनीलाई सरकारलेसमेत ‘तारो’ बनाईरहेको बेला बोर्डको पनि त्यस्तै ‘अर्जुनदृष्टि’ नै परेको छ l पाँचौ शीर्षक अन्तर्गत स्वतन्त्र सञ्चालकलाई किन ‘तारो’ बनाउन खोजिएको हो बुझिनसक्नु छ l यस्तो अवस्थामा बोर्डले के कुन आधारमा कहाँ टेकेर के व्यवस्था गर्ने हो प्रष्ट छैन l यस्ता कुरामा बोर्ड अल्झिनु बेकार समय बर्वादी मात्र हो l छैटौं शीर्षकमा परेका सबै कार्यक्रम आवश्यकता अनुसार पूरा हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ l

शीर्षकमा परेको तर नगरिएको

हमालले ६ वटा शीर्षकमा उल्लेख गरेको तेस्रो बुँदामा परेको ‘लगानीकर्ता हित संरक्षण’ अन्तर्गत गर्नैपने अन्तर्गत डिपी शुल्क कटौतीतर्फ ध्यान गएको देखिएन l शेयर आवेदन गर्दा आस्बा सदस्यले लिने शुल्कलाई घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गराईयो l आफूले नियमन गर्ने निकायको आम्दानी किन घटाउनु भन्ने लागेर डिपी शुल्क नघटाएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l विद्युतीय कारोबार शुरु हुनु अघि कागजी कारोबार हुँदा लिईने ५ रुपैयाँ नामसारी दस्तुर हाल विद्युतीय कारोबार हुँदा पाँच गुणा बढाएर २५ रुपैयाँ बनाएको थियो l त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशनमा भईरहेको ढिलाईलाई पनि सम्बोधन गरिएन l त्रैमासिक वित्तीय विवरण मूल्य संवेदनशील सूचना हुन् तर, यसलाई प्रकाशन गर्नुपर्ने समयवाधिलाई घटाएर बढीमा १५ दिन कायम गर्नुपर्ने थियो l विद्यमान ३० दिनको अवधिमा पनि प्रकाशन नगर्नेलाई ‘स्पष्टीकरण सोधेर र कारवाही गरेर मात्र पुग्दैन l सूचना जति पहिल्यै चुहाएर लिने लाभ लिईसकेपछि कम्पनीका अधिकारी/पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुको कुनै अर्थ हुन्न l

त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा अझ पनि सार्वजनिक हुनैपर्ने विवरण सार्वजनिक हुँदैनन् l जस्तो जलविद्युत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा (१) उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त रअवधि समाप्त हुने मिति, (२) विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता भएको मिति र बहाल रहने अवधि, (३) व्यवसायिक उत्पादन भएको मिति, (४) तोकिएको मितिभन्दा ढिलो व्यवसायिक उत्पादन भएको भए कति वर्ष ढिलो भयो ? (५) ४ नं. उल्लेखित उत्पादन ढिलाई भएका कारण कतिवटा मूल्य वृद्धि गुम्यो, (६) हरेक त्रैमासिकको हरेक महिना र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको उत्पादित विद्युत शक्ति (युनिट) को विवरण, (७) हालसम्मको उत्पादित शक्ति (युनिट) को विवरण, (८) विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीले विद्युतको व्यवसायिक उत्पादन गरेको १० वर्षसम्म आयकरमा पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म आधा छुट पाउँछन् यस्तो पूर्ण वा आधा कति वटा गयो कति बाँकी छ ?, (९) संस्थापकलगायतको शेयरको लकइन अवधि कहिलेसम्म हो र (१०) उत्पादित कति विद्युत विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आएको विच्छेदका कारण पठाउन सकिएन भन्ने जस्ता विवरण सार्वजनिक हुँदैनन् l बोर्डले उल्लेखित विषयमा व्यवस्था नगरे पनि पङ्क्तिकार स्वतन्त सञ्चालक रहेको बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडले उल्लेखित विषय हरेक त्रैमासिकमा प्रकाशन गर्न थालिसकेको छ l जलविद्युतमा जस्तै अन्य क्षेत्रका कम्पनीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा हुन्छन, जुन लगानीको लागि नभई नहुने आधारभूत सूचना हुन्, त्यसलाई सार्वजनिक गराउँदा मात्र वास्तविकरुपमा लगानीकर्ता हित संरक्षण भएको मानिन्छ l शेयर बजारमा कारोबार गर्नेको लागि अपरिहार्य किसिमका सूचनालाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गराउनुपर्छ l नियमन भनकै यही हो l

प्रिमियमको विवाद

बोर्डमा हमालको आगमन भएपछि निकै उत्साहित बनेका लगानीकर्ता पछिल्लो समयमा भने हमालप्रति निकै आक्रोशित पनि भए l धितोपत्र शेयरबजारमा आउने उतारचढावलाई पनि हमालकै कारण भएको हो भन्नसम्म पनि बाँकी राखेनन् l हमालको कार्यकालले केही हदसम्म नेपालको शेयरबजारलाई गतिशील हुनमा मद्दत पुर्याएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न l केही कुरामा आलोचित भए पनि बुक बिल्डिङ र पृमियम मूल्यमा आईपीओ जारी कार्यले ‘ब्रेकथ्रु’ पाएको छ l प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कार्य सर्वाधिक विवादास्पद पनि बन्यो l यो विवाद अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुग्यो l प्रिमियमसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै छ l 

हमालको छोटो कार्यकालमा केही सकारात्मक कार्य भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ l अन्तिम समयमा आएर प्रिमियमको विवादले उनको कार्यकाललाई खल्लो जस्तो बनाए पनि प्रिमियममा शेयर जारी गर्ने कार्यलाई सुखद शुरुआत मान्नुपर्छ l सुखद शुरुआत हुँदाहुँदै पनि पूँजीको आधारमा सञ्चालन अवधि घटीबढी गरिएको विषय भने अनुचित छ l १ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले पछिल्लो २ वर्ष नाफामा रहेको भए हुने र अन्यलाई ३ वर्ष तोकिनु चाँहि उचित हो भन्ने आधार र कारण देखिन्न l प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिइएको विषयमा अहिले उठेको विवाद प्रिमियम निर्धारण विधिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिनैहुन्न भन्नेमा विषयमा केन्द्रित हुनु अनुचित छ l

 

प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरिने कुरो उचित छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर, मूल्य निर्धारण विधिमा अपनाईएको पूँजी र सञ्चालन अवधिको हद एकै कायम गर्नुपर्छ l कति प्रिमियम राख्ने भन्ने कुरा कम्पनीको अधिकारको कुरो हो l यसको सिमा यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सुत्र हुन्न र बनाउन पनि सकिन्न l हरेक क्षेत्रका कम्पनीको व्यापारको प्रकृति फरकफरक हुन्छ l एकै सुत्र सबैको लागि उपयुक्त हुन्न l पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित सम्पत्तिलाई प्रिमियममा जोड्नै हुन्न भन्ने कुरो पनि त्यति सान्दर्भिक हुन्न l एउटा कम्पनी स्थापनापश्चात उद्देश्यअनुसारको कार्य पूरा गर्ने सिलसिलामा थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनीले गरेको आम्दानी त्यही कम्पनीको विकासमा लगाउँदा प्रतिशेयर आम्दानी नकरात्मक हुनसक्छ l नाफा मात्र प्रिमियमको मूल आधार बन्नुहुन्न l त्यसको वासलातमा देखिने सम्पत्तिको आकार पनि एउटा मुख्य आधार बन्नुपर्छ l संस्थापकले चार/पाँच वा त्योभन्दा बढि समयसम्म आफ्नो लगानीको एक पैसा ब्याजसमेत पाएका हुँदैनन् l पाँच/छ वर्षपछि त्यही कम्पनीमा नयाँ व्यक्ति सहभागी वा शेयरधनी बन्न खोज्छ भने स्वाभाविकरुपमा उसले त्यस कम्पनीमा संस्थापकले गरेको मेहनतको मूल्य कम्पनीलाई चुकाउनुपर्छ l प्रिमियम निर्धारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा रहेको नेटवर्थको २ गुणा वा पूँजीकृत भएको क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग, डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ भन्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ l यसको सट्टा कम्पनीलाई नै प्रिमियम निर्धारण गर्न दिएर उक्त निर्धारण गरिएको मूल्यको औचित्य पुष्टि हुने कागजात कम्तिमा ६ महिना अघि नै धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमार्फत सार्वजनिक गरेर लगानीकर्ताको व्यापक सहभागीतामा मन्थन गराएर मूल्य निर्धारण गराउनुपर्छ l शेयर लगानी हो, राहत बाँडे जस्तो चिज हैन l लगानीमा नाफा र जोखिम दुवै अन्तर्निहित रहेको हुन्छ l 

अन्नपूर्ण पोष्ट 

माघ १०, २०८० बुधबार

https://www.annapurnapost.com/story/450803/

एउटा अनलाइनले लेखेको जानकारीमुलक समाचारमा त्रुटिहरु

कम्पनीको पुँजी वा स्वामित्वलाई धेरै इकाइमा विभाजन गरि लगानीकर्ताहरुलाई विक्रि गरिन्छ । यसरी कम्पनीको पुँजीको विभाजीत इकाइको दस्तावेजलाई सेयर भनिन्छ । कम्पनीको लागि पुँजी जम्मा गर्न सेयर जारी गरिन्छ । सेयर, पुँजीको अदृश्य इकाइ हो, जसमा कम्पनी तथा सेयरधनीबीच करार हुने गर्दछ ।

टिप्पणी : कम्पनीको पूँजी त बुझियो स्वामित्व भनेको के ?

सेयरमा लगानी गरेवापत सेयरधनीहरुले प्रत्यके वर्ष कम्पनीको वित्तीय कार्य सम्पादन वा मुनाफाको आधारमा लाभांश प्राप्त गर्ने गर्दछन् । कुनै पनि कम्पनीले गरेको व्यवसायबाट नाफा वा घाटा हुन्छ । आफुले गरेको लगानीको अनुपातमा उक्त घाटा वा नाफा दुवैको हिस्सेदार हुन मञ्जुर भई गरिएको लगानीको अंश सेयर हो ।

संस्थापक सेयर वा अग्राधिकार सेयर

टिप्पणी : यी दुबै अलगअलग हुन् |

कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनी दर्ता गर्नेहरुले कम्पनी रजिष्टार्डको कार्यालयमा कम्पनीको पुँजीको संरचना र कम्पनीको अधिकृत पूँजीको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । अधिकृत पुँजी भनेको जम्मा कम्पनीको स्वीकृत बजेट हो ।

जस्तो कि १ अर्ब पुँजीको एउटा बैंक वा जलबिद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनी भनियो भने त्यो अधिकृत पूँजी हो । तर त्यो १ अर्बमध्ये कम्पनीको सुरुवात गर्नेहरुले ३० करोड हाल्ने, ३० करोड बैंकबाट ऋण खोज्ने र ४० करोड सर्बसाधारण जनताबाट उठाउने भनेर स्वीकृति गराईयो भने त्यो रकम उठाउने अनुपात पुँजीको संरचना हो ।

टिप्पणी : १ अर्ब अधिकृत पूँजी भएको जलविद्युत कम्पनी छ भने यसको तत्काल जारी हुने पूँजी हुन्छ | मानौं यस्तो पूँजी ६० करोड हुन्छ | यहि ६० करोड मध्येबाट मानौं कानुनले तोकेको स्थानीय र अन्य गरि क्रमशः १० र १५ प्रतिशत शेयर जारी गरेर उठाइन्छ | यसो गर्दा स्थानीयबाट ६ करोड बराबर र अन्यबाट ९ करोड  गरि १५ करोड पूँजी संकलित हुन्छ | र बाँकी ४५ करोड संस्थापकले हाल्छन | माथि भनेको जस्तो शुरुवात गर्नेले ३० करोड बैंकबाट ३० करोड र सर्वसाधारणबाट ४० करोड उठाइदैन |

ऋण लिने भनेको माथिकै उदाहरणलाइ आधार बनाउँ | उक्त जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब छ भने ३० प्रतिशत स्वपूँजी राख्नुपर्ने हुन्छ | यसरी राख्दा उक्त कम्पनीको जारी पूँजी ६० करोड हुन्छ | ऋण लिने भनिएको १ अर्ब ४० करोड हो । सामान्यतया स्वपूँजी र ऋणको अनुपात ३०:७० को अनुपातमा हुन्छ | यस्तो खासगरी उत्पादन गर्ने कम्पनीको हकमा हो | बैंक वा विमा जस्ता सेवामूलक व्यवसाय चलाउने कम्पनीको लागि हैन | बैंक र बिमाको हकमा ३०:७० भनेको संस्थापक र सर्वसाधारणको पूँजीको हिस्सा हो |

यसरी पुँजीको संरचना स्वीकृति गरेपछि सबैभन्दा पहिला कम्पनीको सुरुवात गर्नेहरुले आफुले कबुल गरेको रकम बराबरको सेयर हाल्छ त्यसलाई संस्थापक सेयर वा अग्राधिकार सेयर भनिन्छ ।

टिप्पणी : संस्थापक र अग्राधिकार शेयर भनेको आकाश जमिनको फरक छ | अग्राधिकार शेयर सम्बन्धि जानकारी लिनको लागि http://jdahal.blogspot.com/2017/08/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html मा हेर्न सकिन्छ |

कुनै कारणले कम्पनी चल्न सकेन र बिगठन गर्नु परे ऋण रकमपछि यो सेयरको भुक्तानी पहिला फिर्ता हुन्छ यसमा निश्चित स्थिर बोनस हुन्छ । संचालक समितिमा यो सेयरधनीको बहुमत रहनेगरी सञ्चालक समिति गठन हुन्छ ।

टिप्पणी : संस्थापक र अग्राधिकारलाई एकै भनेर बुझिएको छ | र सही अनुरुप कम्पनी बिघटन हुँदा पहिला फिर्ता हुन्छ भनिएको गलत हो | अग्राधिकारले प्राथमिकता पाउने हो | अग्राधिकारले बोनस पाउने हैन डिवेन्चरले जस्तो निश्चित लाभांश पाउने हो |

साधारण सेयर

संस्थापकहरुले संस्थापक सेयर हालिसकेपछि कम्पनी चलाउन लगानी जुट्ने वातावरण सृजना हुन्छ । त्यसपछि मात्र ऋण खोजिन्छ र साधारण सेयर जारी गरिन्छ । साधारण सेयर तपाई हामी सर्बसाधारण जनताबाट उठाईएको सेयर हो । सामान्यतया १ कित्ता सेयरको मुल्य रु.१०० हुन्छ । सामान्यतया सर्बसाधारणलाई ५० कित्तादेखि माथि सेयर हाल्ने अवसर दिईन्छ । कम्पनी विघटन गर्दा अन्तिममा नाफा र घाटा सबै लिने सेयर साधारण सेयर हो ।

टिप्पणी : हुनत संस्थापक शेयर पनि साधारण शेयर नै हो तर नेपालमा यसरी बुझिन्न | साधारण भन्नाले प्राथमिकरुपमा जारी गरिएको शेयर र संस्थापक भन्नाले कम्पनी खडा गर्दा रकम हाल्ने भन्ने बुझिन्छ | माथि भनिए जस्तो साधारण शेयरधनीले मात्र हैन सबै शेयरधनीले नाफा घाटा व्यहोर्नु पर्छ |

स्मरण रहोस कम्पनी खारेजी वा दामासाहीमा गएमा शेयरधनीको दायित्व सिमित हुन्छ | घरघरानाबाट तिर्नुपर्दैन |

यस्ता दुष्प्रचार धेरै हुने गरेका छन सावधान रहनुहोला ।

मर्चेन्ट बैंक केही झिलिमिली अनुभव

केही दिन पहिला साविकको मेट्रो बैंकको शेयरलाई कैलाश बनाउन ग्लोबल आइएमई क्यापिटल गएको थिएँ । मुलढोकाबाट भित्र छिर्दा सासै फेर्न नसकिने जस्तो उकुसमुकुस थियो । अव्यवस्थित र साँघुरो ठाँउमा ठेलिँदै छिरेर कष्टसाथ दर्ता गराएर आएँ । यति कष्ट सहेपनी शेयर बेलैमा आएकोले केही खुशी नै हुनुपर्यो ।

एनएमवी क्यापिटलमा सेवा बैंकको बोनस शेयर हितग्राही खातामा हाल्न निवेदन दिन जाँदा पनि हालत त्यस्तै थियो ।

खाता खोलिसकेकाको लागि शेयर हाल्ने कार्यको लागि त त्यहीँ पुग्नुपर्ने व्यवस्था नगरी अनलाइन मार्फत निवेदन दिने व्यवस्था मिलाइ दिए भिड त कम हुन्थ्यो । यति कष्ट सहेर निवेदन दिएर आएँ तर, महिना नाघिसक्यो शेयर खातामा आएको छैन । भाउ बढेको बेला बेच्न पाइन अब मलाई त्यस्को शोधभर्ना कसले दिने क्यापिटल, सेवा बैंक वा धितोपत्र वोर्डले ?

अर्को उदाहरण एस क्यापिटलमा ओम बैंकको बोनस शेयर खातामा हालिदेउ भन्न गएको अक्षर नै नबुझिने एउटा  फाराम दियो आँखा नजिक लगेर नियालेर हेर्दै विवरण भरेर बुझाउन गएको त हितग्राही खाता खोलेको चिठि चाहिन्छ भने । अब भन्ने बित्तीकै मैले कहाँबाट ल्याउने ? पुग्नुपर्छ आफ्नो खाता भएको निक्षेप सदस्यकोमा । जबकी मैले निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार तीन पुस्ते विवरण, नागरिकता नं., जारी गर्ने जिल्ला, जारी भएको मिति र आफ्नो हितग्राही खाता दिएपछि किन खाता खोलेको चिठी पनि चाहिया हो बुझ्न सकिएन । यस्तै काम गर्न एनएमवि क्यापिटलमा नचाहिने एस क्यापिटलमा किन चाहिया हो बुझ्न सकिन र सोधौं भने आँखा तरिहाल्छन ।

अनि यस्ता यस्ता वेथिती हटाउन धितोपत्र वोर्डले नै स्पष्ट नीति, नियम र निर्देशिका बनाएर लागू गराउने हैन र ?

म त्यही भएर भन्छु धितोपत्र वोर्डको लागि हामी (शेयरधनी) अति तुच्छ हौं ।

शेयर दिएर हामिलाइ गुण लगाएको सम्झने कम्पनीलाई वोर्डले कम्पनीलाई कहिले भन्ने कि तिम्ले शेयर दिएर गुण लाएको हैन कि शेयरधनीले शेयर किनेर गुण लाएका छ्न ।

वोर्ड कहिले पनि शेयरधनिको लागि हुनसकेन मात्र कम्पनीको सेवक भयो ।

अझ उदेकलाग्दो कुरा बोनस शेयर खातामा हाल्न दिइने फारामको ढाँचा समेत एनएमवी र एस क्यापिटलमा फरकफरक छ । यस्तो फाराम त एकै प्रकारको हुनुपर्ने हैन र ?

२०७३ सालमा फेसबुकमा प्रकाशित