कम्पनीको नियमावली

 प्रबन्धपत्रपछिको अर्को महत्वपूर्ण दस्तावेज

कम्पनीको संविधानको रूपमा प्रबन्धपत्र हुन्छ भने ऐन र नियमकोरुपमा नियामावली हुन्छ l कम्पनी दर्ता गर्दा यी दुवै दस्तावेज समावेश गर्नुपर्छ l प्रबन्धपत्रलाई सारवान र नियमावलीलाई कार्यविधि कानुनको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ l प्रबन्धपत्रले व्यवस्था गरेका नीतिगत कुराको कार्यान्वयन गर्ने अन्तरिक कार्यविधि नियमावलीमा उल्लेखित हुन्छ l   कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(ठ) मा नियमावली भन्नाले कम्पनीको नियमावली सम्झनुपर्छ भनेको छ l ऐनको दफा २०(१) र (२) मा क्रमशः प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न र कम्पनीले आफ्नो कामकारबाही सुब्यवस्थितरुपले सञ्चालन गर्न नियमावली बनाउनुपर्ने तथा यसमा उल्लेख हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ l दफा २०(४) मा नियमावली तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ l

नियमावलीका विषयवस्तु

कम्पनीको मूल कानुनको रुपमा रहेको प्रबन्धपत्रले निर्धारण गरेका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि कम्पनीले प्रबन्धपत्र, कम्पनी  र अन्य प्रचलित ऐनको अधीनमा रहेर नियमावली निर्माण गर्नुपर्छ l नियमावली कम्पनी तथा शेयरधनी र शेयरधनी बीचको पनि सम्झौताको दस्तावेज हो l  नियमावलीमा (१) शेयरको अङ्कित मूल्य, (२) संस्थापक हुन् लिनुपर्ने शेयर सङ्ख्या, (३) ऋण (डिवेन्चर) उठाउने कुरा, (४) साधारणसभाको कार्यविधि, (५) मतदान र मताधिकार, (६) सञ्चालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल, (७) पब्लिक कम्पनीको हकमा स्वतन्त्र वा व्यवसायिक सञ्चालकको सङ्ख्या र योग्यता, (८) सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, (९) प्रबन्ध संचालकको काम, कर्तव्य र अधिकार, (१०) कम्पनीको लेखा, हिसाब-किताब तथा लेखापरीक्षण, (११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, (१२)सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने अधिकारी, (१३) सञ्चालक समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि, (१४) कम्पनी सचिवसम्बन्धी व्यवस्था, (१५) शेयरमा लियनसम्बन्धी व्यवस्था, (१६) विभिन्न वर्गका शेयर, शेयरधनीको हक, अधिकार, हस्तान्तरण तथा बन्देज, (१७) अग्राधिकार शेयर, (१८) शेयरबापतको रकम माग तथा शेयर जफतसम्बन्धी व्यवस्था, (१८) आफ्नो शेयर आफैँले खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, (१९) विशेष प्रस्तावसम्बन्धि व्यवस्था, (२०) विशेष साधारणसभा, (२१) गणपूरक संख्या (२२) प्रोक्सीसम्बन्धी, (२३) कम्पनी खारेजीसम्बन्धि व्यवस्था जस्ता विषय नियमावलीमा समावेश हुन्छन् l

नियमावलीमा हुनुपर्ने मुलभूत कुरा बाहेक कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीले खुलाउनुपर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ l यसको लागि नियमावलीको ढाँचामा छुट्टै बुँदा उल्लेख गरिएको छ l ‘खास कुरा’ भनेको के हो भनेर कम्पनी ऐनमा नखुलाईए पनि कम्पनी निर्देशिका, २०७२ दफा ८ मा  प्रचलित कानून बमोजिम कुनै खास व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता गर्नु अघि कुनै खास नियमनकारी निकायबाट स्वीकृति, सहमति वा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो व्यवसाय वा कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो स्वीकृति वा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि कम्पनी दर्ता गर्दा त्यस्तो स्वीकृति, सहमति वा अनुमतिपत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ l यस हिसाबले दूरसञ्चार, बैंकिंग, बिमा, धितोपत्र व्यवसाय (दलाल, मर्चेन्ट बैंक, रेटिंग, एक्सचेन्ज) लाई बुझ्न सकिन्छ l केन्द्रीय बैंक जस्तै नियामकको नीति, नियम, निर्देशन र नियमनमा रही ‘खास व्यवसाय’ गर्ने कम्पनीले सोसम्बन्धि ‘खास कुरा’ खुलाउनुपर्ने हुन्छ l अनुमतिपत्र लिएर व्यवसाय गर्नेले अनुमतिपत्र दिने निकायको नीति विपरित हुनेगरी नियमावलीमा कुनै व्यवस्था राख्न र संशोधन गर्न सक्दैनन् l कम्पनीको नियमावली कानुन र सार्वजनिक नीति विपरित हुनसक्दैन l एउटा मुद्दा (नरेशचन्द्र सान्याल विरुद्ध कलकत्ता स्टक एक्सचेन्ज एसोसियसन लिमिटेड, १९७१) मा भारतको अदालतले नियमावलीले कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थालाई नियमित गर्छ र यसले कम्पनीका अधिकारीको अधिकारको परिभाषा गर्छ l नियमावलीले कम्पनी र सदस्य तथा सदस्य बीच पनि सम्झौता गर्छ भनेको छ l

सार्वजनिक प्रकृतिको दस्तावेज

कम्पनी ऐनको दफा २२(१) अनुसार पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको ३ महिनाभित्र प्रबन्धपत्र र नियमावली प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l प्रबन्धपत्र र नियमावली (प्राईभेट र पब्लिक दुबैको) देशको ऐन नियम जस्तै सार्वजनिक प्रकृतिको दस्तावेज हो l सरोकारवालाले माग गरेको बखत उपलब्ध पनि गराउनुपर्छ l  कम्पनी ऐनको दफा २५ मा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गरेका प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, वार्षिक हिसाब, लेखापरीक्षण, सञ्चालकको प्रतिवेदन र पेश गरेको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु कुनै सरोकारवालाले माग गरेमा तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ l प्राईभेट कम्पनीको सरोकार पर्नेले मात्र र पब्लिक कम्पनीको जोसुकैले पनि माग गर्न सक्छ । प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्त गर्न नियमावलीले प्रक्रिया र कार्यविधि निर्धारण गर्छ l यस्तो नियमावली कम्पनीका शेयरधनी बाहेक कम्पनीसँग कारोबार गर्ने बाह्य व्यक्तिलाई पनि लागु हुन्छ l तर, कम्पनीको व्यवस्थापन (इन्डोर म्यानेजमेन्ट) कसरी भएको छ भन्ने कुरा बाह्य व्यक्ति वा कम्पनीलाई थाहा हुन्न भन्ने विषयमा रोयल ब्रिटिश बैंक विरुद्ध तुरक्वान्ड (१८५६) को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ l यसलाई  तुरक्वान्ड रुल पनि भनिन्छ l  

नियमावली संशोधन

देशको ऐन जस्तै हैसियत राख्ने प्रबन्धपत्र र नियमावली दुबै कानुनको रित पुर्याएर संशोधन गर्न सकिन्छ l देशको सरकार जस्तै भूमिकामा रहने संचालक समितिले संसद जस्तै भूमिका हुने साधारणसभामा संशोधनसम्बन्धी विशेष  प्रस्ताव राख्छ l साधारणसभा वर्षको एकपटक मात्र हुने हुँदा कुनै विशेष परिस्थिति परेमा विशेष सभा बोलाएर पनि संशोधन प्रस्ताव गर्न सकिन्छ l साधारणसभाले स्वीकृति दिएमा प्रस्ताव संशोधन र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट अभिलेख पश्चात लागु हुन्छ l प्यारेलाल शर्मा विरुद्ध प्रबन्ध संचालक जम्मु एण्ड कश्मिर इन्डष्ट्रिज लिमिटेड (१९८९) को एउटा मुद्दामा संशोधन पश्चातदर्शी हुनुहुन्न र यो संशोधन पश्चात मात्र लागु हुन्छ भनिएको छ l कहिलेकाँही शेयरधनीको हित विपरित भए पनि नियमावली संशोधनले कम्पनीलाई बढी हित हुने भए अमान्य हुन्न l बहुमत शेयर धारण गरेका एक कम्पनीका संचालक शेयरधनीले अल्पमतका कुनै पनि शेयरधनीले सोही व्यापारसँग प्रतिष्पर्धा हुनसक्ने अर्को व्यापार गरेमा त्यस्तो शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर तोकिएको व्यक्तिलाई बिक्री गर्न बाध्य पार्नसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो l १ जना शेयरधनीले उक्त प्रस्ताव विपरित मतदान गर्दै अदालतसम्म पुगेकोमा अदालतले उनको दावी खारेज गरेको थियो l (सिडेबोथाम विरुद्ध केर्शा लीज एण्ड कम्पनी लिमिटेड, १९२०) नियमावलीको संशोधनले अल्पसंख्यक शेयरधनीको हित विपरित हुन्छ भने त्यसलाई मान्यता दिइन्न l एउटा मुद्दा (ब्राउन विरुद्ध ब्रिटीश एब्रासिभ व्हील कम्पनी लिमिटेड, १९१९) मा ९८ प्रतिशत शेयर एउटा र २ प्रतिशत अर्को समुहसँग थियो l कम्पनीको कुल पूँजीको ९० प्रतिशत धारकको अनुरोधमा कुनै पनि शेयरधनीले आफ्नो शेयर त्यस्ता शेयरधनी (बहुमत) ले तोकेको शेयरधनीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गरी नियामावली संशोधन गरिएको थियो l यस्तो प्रस्ताव कम्पनीको हितमा भन्दा शेयरधनी (बहुमत) को हितमा हुनेहुँदा यस्तो संशोधनलाई  अमान्य गरियो l भिबि रंगराज विरुद्ध भिबि गोपालकृष्णन (१९९२) को एउटा मुद्दामा भारतको अदालतले कम्पनीको नियमावली कम्पनी र शेयरधनीलाई बाध्यकारी हुन्छ l शेयरधारक आपसमा कम्पनी विरुद्ध गएर कुनै सम्झौता गर्न सक्दैनन् र यस्तो गर्नु नियमावली विपरित हुन्छ भनेको छ l

१८ फागुन २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/383175

कम्पनीको मूल कानुनको रुपमा प्रवन्धपत्र

देशको संबिधान जस्तै कम्पनीको संबिधान

कुनै पनि संस्थाको मूल कानुन हुन्छ र यसका नाम भने फरक-फरक हुन्छ l राज्य पनि एकप्रकारको संस्था हो र यसको मूल कानुनलाई संबिधान भनिन्छ l राज्य जस्तै कम्पनी पनि एक संस्था हो l कम्पनीको मूल कानुनलाई प्रवन्धपत्र भनिन्छ l प्रवन्धपत्रले कम्पनीको आधारभूत कुराको व्यवस्था गर्छ l एउटा मुद्दा (इजिप्सियन साल्ट एण्ड सोडा कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध पोर्ट सेड साल्ट एसोसियसन लिमिटेड, १९३१)  मा व्यवसायको सिमा र उपल्लो हद कहाँसम्म निर्माण हुन्छ भन्ने देखाउने आधारशिला हो l यसले साहु, शेयरधनी तथा बाहिरका अरुलाई कम्पनीको गतिविधि देखाउँछ भनिएको छ l प्रवन्धपत्रमा कम्पनीको नाम, निवास (रजिष्टर्ड ठेगाना), उद्देश्य, पूँजी, शेयरका किसिम, बन्देज, शेयरधनीको दायित्व जस्ता मूलभूत विषय समेटिएको हुन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(ट) मा प्रवन्धपत्र भन्नाले कम्पनीको प्रवन्धपत्र सम्झनुपर्छ मात्र भनेको छ l ऐनको दफा १८(१) मा प्रवन्धपत्रमा उल्लेख गर्नुपने विषय र दफा १८(६) प्रवन्धपत्रको ढाँचा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ l प्रवन्धपत्रको अधीनमा रहेर नियमावली, विनियमावली र कार्यविधि बन्छ l 

कम्पनीको नाम

प्रवन्धपत्रको दफा १ मा प्रस्तावित कम्पनीको नाम नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उल्लेख हुनुपर्छ l नेपाली नामलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेर राख्न पाइन्न l कम्पनी निर्देशिका, २०७२ दफा ६ अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति र संगठित संस्था मात्र कम्पनीका शेयरधनी (संस्थापक) हुनसक्ने व्यवस्था छ l संगठित संस्था भन्नाले कानून बमोजिम दर्ता भई छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएका कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान र निगम जस्ता कानूनी व्यक्ति सम्झनुपर्छ । कम्पनीको नाम अर्को कम्पनीको नामसँग मिल्दोजुल्दो हुनुहुन्न l निर्देशिकाको दफा २०(१)(क) प्रस्तावित कम्पनीको नामले भ्रमपूर्ण जानकारी वा आशय प्रकट गर्ने अवस्था भएमा दर्ता नगरिने व्यवस्था छ l इंग्ल्यान्डमा अदालतले एउटा मुद्दामा मिल्दोजुल्दो नामले भ्रमपूर्ण जानकारी दिने भएमा अनुमति दिनहुँदैन (ईविंग विरुद्ध बटरकप मार्जरिन कम्पनी लिमिटेड, १९१७ ) भनेको छ l ‘बटरकप डेरी’ वा ‘बटरकप’ मात्रै भनिने कम्पनीले स्कटल्याण्ड र उत्तरी इंग्ल्यान्डमा मार्जरिन (मख्खन) को व्यापार गर्थ्यो l पछि स्थापना भएको बटरकम मार्जरिन कम्पनी लिमिटेडले पनि उही प्रकारको व्यापार गर्न थालेपछि विवाद परी अदालतले दोस्रो कम्पनीको दर्ता बदर गरेको थियो l

त्यस्तै, नामले धोकाधडी र भ्रम सिर्जना गर्दैन भने अनुमति दिनसक्ने (सोसाइटी अफ मोटर म्यानुफ्याक्चर्स ट्रेड लिमिटेड विरुद्ध मोटर म्यानुफ्याक्चर्स एण्ड ट्रेडर्स म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, १९२५) आदेश दिएको थियो l सन् १९०२ र १९२४ मा क्रमशः स्थापित सोसाईटी र मोटर म्यानुफ्याक्चर्सका उद्देश्य फरकफरक थियो l  सोसाईटीको प्रवन्धपत्रमा  संयुक्त अधिराज्य (इंग्ल्यान्ड) भित्र र बाहिर सवारीसाधन निर्माताको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य उल्लेख थियो । सोसाईटीका सदस्यका रुपमा केही बिमा कम्पनी आवद्ध थिए l प्रतिवादी कम्पनी (मोटर म्यानुफ्याक्चर्स) को बिमा व्यवसाय थियो र यसले जुनसुकै प्रकारले क्षति हुने सवारीसाधनको बिमा गर्ने गर्थ्यो l यस कम्पनीसँग सोसाईटीको कुनै प्रकारको सम्बन्ध पनि थिएन l वादी कम्पनी (सोसाईटी) ले प्रतिवादी कम्पनी (मोटर म्यानुफ्याक्चर्स) को नामका कारण आफुलाई धोकाधडी भएको तर, नामले आफुलाई क्षति पुग्न सक्ने वादी पेश गरेको थियो l अदालतले व्यवसायको प्रकृति नै फरक रहेकोले सोसाईटीको दावी स्वीकार गरेन l 

प्राईभेट र पब्लिक

कम्पनी स्वरुपमा अन्य संस्था पनि हुन्छन् l नेपाल आयल निगम, विभिन्न संस्थानहरुको स्वरूप पनि कम्पनी जस्तै हुन्छ तर, कम्पनी हैनन् l नेपाल राष्ट्र बैंक पनि एकप्रकारको विशिष्ट कम्पनी हो l नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष पनि विशिष्ट प्रकारका कम्पनी जस्तै हुन् l उल्लेखित निकाय कम्पनी जस्तै भए पनि यिनले नामका पछाडी ‘प्राइभेट लिमिटेड’ वा ‘लिमिटेड’ शब्द राख्नुपर्दैन l सहकारीले नामको अन्त्यमा ‘लिमिटेड’ राखे पनि कम्पनी हैनन l कम्पनीले नाममा ‘कम्पनी’ भन्ने शब्द जोड्न पनि सक्छन तर, अनिवार्य भने छैन l केही कम्पनीले ‘लिमिटेड’ वा ‘प्राईभेट लिमिटेड’ भन्दा अगाडी ‘कम्पनी’ राखेका छन् l यस्तै प्रकारले ‘नेपाल बैंक लिमिटेड’ ले पनि ‘नेपाल बैंक कम्पनी लिमिटेड’ राख्न सक्छ l कम्पनी ऐन २०६३ दफा १०(ख) मा नामको अन्त्यमा पब्लिक कम्पनीले ‘लिमिटेड’ र प्राइभेट कम्पनीले ‘प्राइभेट लिमिटेड’ शब्द अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले नामको अन्त्यमा के शब्द राख्नुपर्छ ऐनले बताएको छैन l तर, कम्पनी ऐनको संशोधन मस्यौदामा नामको पछाडि कोष्ठमा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’ उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ l नामको पछाडि प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड नराखे के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले संचालक व्यक्तिगतरुपमा जिम्मेवार हुन्छन तर, मनसायगतरुपमा नभई भूलवश हट्न गएमा कम्पनी नै जिम्मेवार हुने (बासुदेव लाल विरुद्ध मदनलाल, १९६७) मा भनेको छ l लिमिटेड भन्ने शब्द नामको अन्तिममा बाहेक अगाडी राख्न पाइँदैन l त्यस्तै, कम्पनीको नाम दुविधा र गलत अर्थ दिने हुनुहुन्न l कतिपय नाम विधायिकी कानुनले र नियमन गर्ने निकायले राख्न रोक लगाएको वा लगाउन सक्छ l उदाहरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले फेडरल डेभलपमेन्ट बैंक नाम राख्न रोक लगाएको थियो l  

रजिष्टर्ड कार्यालय र उद्देश्य

कम्पनीलाई व्यक्तिसरह मानिएको हुँदा व्यक्तिका जस्तै निश्चित ठेगाना हुन्छ l कम्पनी जुन देशमा दर्ता हुन्छ त्यहि देश नै कम्पनीको राष्ट्रियता हुन्छ l व्यवसायको नियन्त्रण र प्रवन्धन जहाँबाट हुन्छ त्यहि स्थान कम्पनीको निवास हो (स्वेडिश सेन्ट्रल रेल कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध थोमसन, १९२५) र कार्यालय रहने स्थान स्थायी ठेगाना हुन्छ l कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय परिवर्तन हुनासाथ यस्तो जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र सूचीकृत कम्पनीको हकमा स्टक एक्सचेन्जलाई जानकारी गराउनुपर्छ l

कम्पनी स्थापना हुनुको निश्चित उद्देश्य हुन्छ l उद्देश्य प्रचलित कानुन विपरितको हुनुहुन्न l त्यस्तै, अनुमतिपत्र प्राप्त गरी व्यवसाय गर्ने हो भने नियमन निकायको विशेष निर्देशन विपरित पनि हुनुहुन्न l कम्पनीको उद्देश्यले यसका शेयरधनी र साहु दुबैलाई लगानी सुरक्षाको प्रतिभूती दिन्छ l कम्पनीका संचालकलाई पनि कम्पनीलाई कुन दिशामा अघि बढाउने भन्ने मार्गदर्शन समेत दिन्छ l यही उद्देश्यको अधीनमा रहेर कम्पनी संचालन गर्न व्यवस्थापनलाई समेत सहज हुन्छ l यसो भनेर कम्पनीको उद्देश्य कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन भन्ने हैन l कम्पनीका शेयरधनीको सभा (साधारण वा विशेष) मार्फत प्रचलित कानुनको विपरित नहुने गरी उद्देश्य थप वा संशोधन हुनसक्छ l  यसरी भएको संशोशनले मान्यता पाउनको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारले अभिलेख गर्नुपर्छ l उद्देश्यले संचालकलाई उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्न रोक लगाउँछ l यदि गरीहालेमा अमान्य (अल्ट्रा भाईरस) हुन्छ l कम्पनी संचालकले उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैनन् र गरेमा अमान्य हुने सिद्धान्त आशबरी रेल्वे क्यारिज एण्ड आईरन कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध रिची, १८७५) मा हाउस अफ लर्डले प्रतिपादन गरेको हो l रेल्वे क्यारिजको निर्माण, बिक्री र भाडामा दिने  उद्देश्यले स्थापित आशवरी कम्पनीले रेल्वे लाईन बनाउने रिची कम्पनीलाई ऋण दिने विषयमा गरेको निर्णय कम्पनीको उद्देश्य विपरित थियो l 

११ फागुन २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/382775