बीमा दाबी भुक्तानीमा निकटताको सिद्धान्त

निर्जीवन बीमामा अधिक भूमिका

फारसी भाषाबाट आएको ‘बीमा’ शब्दको अर्थ ‘जिम्मेवारी लिनु’ भन्ने हुन्छ । बीमा शब्द फारसी भए पनि यसको अभ्युदय वैदिककालदेखि प्रचलनमा रहेको शास्त्रीय मत छ । ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ (श्रीमद्भगवत गीता, अध्याय ९ को २२औं श्लोकको अंश) लाई बीमाका रूप मानिएको छ । बीमा जोखिम निर्वहन र क्षतिको न्यूनीकरणका लागि गरिन्छ । यस्ता बीमा जीवन र निर्जीवन गरी २ किसिमका हुन्छन् । जीवन बीमामा क्षतिको न्यूनीकरण र जीवनको क्षतिपूर्ति हुँदैन जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ । जीवनबाहेकको बीमामा दुवै (क्षतिको न्यूनीकरण र क्षतिपूर्ति) हुन्छ । भविष्यमा घट्न सक्ने भनेर अनुमान गर्न सकिने घटना (आगलागी, दुर्घटना आदि) बाट क्षति नहोस् र भए पनि त्यस्ता क्षतिको पूर्ति होस् भनेर बीमा गरिन्छ ।

परमविश्वास र क्षति न्यूनीकरण

बीमाको एउटा सिद्धान्त क्षतिको न्यूनीकरण पनि हो । चिजवस्तु (निर्जीवन) वा जीवनको बीमा हुनका लागि त्यसमा हित जोडिएको र अस्तित्वमा हुन जरुरी छ । यस्तो वस्तु अस्तित्वमा हुँदा त्यसबाट फाइदा र नहुँदा हानि हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि घर हुँदा वासको प्रबन्ध हुने भएकाले यो फाइदा भयो भने घर आगलागी वा भूकम्प आदिले क्षति वा नष्ट हुँदा हानि वा बेफाइदा हुन्छ । निर्जीवन बीमामा वस्तुको अस्तित्व दुवै अवस्था (बीमा गर्दा र हानि दाबी गर्दा) मा देखिनुपर्छ । अपवादका रूपमा जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी गर्दा बीमितको अस्तित्व हुँदैन । जीवन र निर्जीवन बीमाको हितको मूलभूत फरक यही हो । बीमा जोखिम निर्वहन र बचत दुवै हो । निर्जीवन बीमाको हकमा जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ भने जीवन बीमाको हकमा दुवै हुन्छ । जीवन बीमामा जोखिम निर्वहन निर्जीवन बीमामा जस्तो निरपेक्ष हुँदैन । बीमा मूलतः यही दुईओटा लाभका लागि गरिन्छ । यसैलाई विभिन्न प्रकारले उपयोगमा ल्याइन्छ । बीमा कहिले, कसरी गर्ने यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । बीमा निश्चित सिद्धान्तमा अडेको छ । कुनै पनि चिजवस्तु सिद्धान्तविहीन हुँदैन । बीमा परम सदविश्वासको सिद्धान्तमा आधारित रहेर गरिन्छ । यो बीमाको पहिलो सिद्धान्त हो । बीमाको शुरुआत यहीँबाट हुन्छ । यसरी दुवै पक्ष (बीमक र बीमित) ले आपसमा विश्वास कायम गरी गरेको बीमाबाट दुवै पक्षका लागि करारीय दायित्व सृजना हुन्छ ।

दाबीको योग्यता निर्धारण

बीमा गरेपछि निश्चित अवधिभित्र कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको दायित्व बीमकले निर्वहन गर्नुपर्छ । जुन सम्भावित घटनाविरुद्ध बीमा गरिन्छ कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै त्यस्तै घटना हुँदैन । घटना हुनुमा अन्य कारण पनि विद्यमान हुनसक्छन् । एकभन्दा बढी कारण भएको अवस्थामा सबैभन्दा नजिकका कारण खोजी गरिन्छ र दाबीका लागि योग्यता निर्धारण गरिन्छ । बीमा दाबीमा यसैलाई ‘निकट’ वा ‘समीपस्थ’ वा ‘काउसा प्रोक्सिमा’ वा ‘प्रोक्सिमेट कज’ भनिन्छ । बीमा गरेपछि कुनै हानि भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो दाबी वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न जुन कारणबाट हानि हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । सोही कारण वा त्यसको निकटता विद्यमान हुनुपर्छ । ‘अग्नि बीमा’ गरिएको घर ‘भूकम्प’बाट विद्युतीय प्रणालीमा खराबी (विद्युत शट) भई आगलागीबाट क्षति भएको अवस्थामा बीमा दाबी गर्न सकिँदैन । तर, आगलागीपश्चात् खण्डहर बनेको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काउँदा सँगै जोडिएको अर्को घरमा क्षति पुग्यो भने यसमा ‘अग्नि’ निकट कारण बन्छ र बीमा दाबी गर्न सकिन्छ । अग्निका कारण क्षति भएको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काइनुअघि भूकम्प आई ढल्दा नजिकको घरलाई क्षति पुग्दा अग्निबीमा दाबी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन किनकि यसमा अर्को घरलाई क्षति पु¥याउने निकट कारण भूकम्प हो । यस्तो अवस्थामा भएको क्षति तिर्न बीमक बाध्य हुँदैन । जीवन बीमाको हकमा भने निकटताको सिद्धान्तले खास काम गर्दैन  किनभने जुनसुकै तवरले हुनसक्ने जीवनको क्षति (मृत्यु, अंगभंग) विरुद्ध बीमा गरिएको हुन्छ । तर, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरिएको अवस्थामा भएको दुर्घटना मृत्युको सम्बन्धमा निकटतम कारणको खोजी गरिन्छ । सवारी चलाइरहेको अवस्थामा ह्दयाघात भई सवारी दुर्घटना गराई मृत्यु हुँदा मृत्युको जिम्मेवार दुर्घटनालाई होइन, ह्दयाघातलाई लिइन्छ र बीमा दाबी अस्वीकार हुन्छ ।

व्याख्या गर्ने अधिकारी

कुनै व्यक्ति लडेर खुट्टा मर्केका कारण अस्पताल लगिन्छ, संयोगवश उसको शैया हैजाको रोगीसँग पर्छ र हैजा सरेर मृत्यु हुन्छ । यस घटनामा मृत्युको समीपस्थ कारण ‘लडेर भएको खुट्टा मर्काइ’ हुँदैन र ‘हैजा’ मूल कारण बन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमा दाबी गर्न सकिँदैन । नलडेको भए अस्पताल जानुपर्ने पनि थिएन, हैजा पनि सर्ने थिएन र मृत्यु पनि नहुन सक्थ्यो भन्ने आधार लिइन्छ । यसरी लडेको व्यक्तिलाई एम्बुलेन्सद्वारा अस्पताल लाँदै गर्दा एम्बुलेन्स ट्रकसँग ठक्कर खाएर मृत्यु भएमा पनि मृत्युको समीपस्थ कारण ‘लड्नु’ बन्दैन । बीमा दाबीको प्रसँग आउन सक्ने घटना भएपछि समीपस्थ कारण पत्ता लगाउन घटनाक्रमको शृंखलालाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रथम दृष्टिमै समीपस्थ कारण पत्ता लाग्न नसक्ने हुन्छ । समीपस्थ वा निकट कारण के हो भन्ने विवादको निरोपण सामान्यतया अदालती व्याख्याको विषय बन्छ । समुुद्री खतरा (समुद्री आँधी आदि) विरुद्ध बीमा गरिएको एउटा पानीजहाज जर्मन पनडुब्बीद्वारा समुद्री हमला (टारपिडो) गरिएपछि डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेला चक्रवात आँधीबेहरी आएर डुब्यो । यसमा क्षतिको समीपस्थ कारणका रूपमा चक्रवात आँधीबेहरीलाई भन्दा  टारपिडोलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको थियो । (लिल्यान्ड शिपिङ कम्पनीविरुद्ध नोर्विच युनियन फायर इन्स्योरेन्स सोसाइटी, १९१८)

नेपालको अदालती अभ्यास

समीपस्थ कारणको आधारमा दाबी भुक्तानी विवादित विषय हो । एकभन्दा बढी कारणबाट कुनै सम्पत्तिको क्षति हुन्छ भने त्यहाँ विवादरहित तवरले दाबी भुक्तानी हुनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता हुँदैन । यस्तो अवस्था आएमा न्यायिक निकायबाट विवादको निरोपण हुन्छ । नेपालमा एउटा मुद्दामा ‘समीपस्थ सिद्धान्त बीमा दाबीमा महत्त्वपूर्ण र सुरक्षा तथा क्षतिको कारणको सम्बन्ध निकट हुन आवश्यक हुन्छ’ भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालत (हरिशंकर ठाकुरविरुद्ध राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्णय नं. ७८४७ नेपाल कानून पत्रिका, २०६४ अङ्क ५) ले गरेको छ । यस विवादमा ७/८ जनाको समूहले हरिशंकर ठाकुरको गोदामसमेत कब्जा गरी ३ हजार ५ सय ८० बोरा धान जबरजस्ती लुटी लगेको बेहोरा प्रहरी र स्थानीय निकायले प्रमाणित गरे पनि विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले बीमा दाबी भुक्तानी गरेन ।  वादीको उजुरीबमोजिम बीमा समितिले दाबी भुक्तानी गर्न आदेश दियो । उक्त आदेशविरुद्ध संस्थानले पुनरावेदन अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा पनि समितिकै आदेश सदर गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अग्निबीमा मात्र गराएको भए पनि पछि अन्तरिम कभर नोटमार्पmत अग्नि अतिरिक्त हुलदंगा, द्वेषपूर्ण कार्य र आतंकवादबाट बीमित (सम्पत्ति) को क्षति भएमा थप सुरक्षण प्रदान गरिनेछ भन्ने बेहोराबाट अग्निका कारण भएको क्षति मात्र बेहोरिने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन भन्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

११ जेठ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/387935

 

बीमा सिद्धान्तविपरीत कोरोना बीमा

सन् २०१९ को अक्टोबरमा चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरस देखिएको झन्डै १ वर्ष हुन लागेको छ । सन् २०२० पछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई संक्रामक भाइरस भन्दै महामारी घोषणा गर्‍यो र संक्रमणबाट बचाउन स्थानहद (लकडाउन) गर्न निर्देशन दियो । नेपालमा पनि पूर्ण, आंशिक र निषेधाज्ञा गर्दै झन्डै ६ महीना स्थानहद लागू भयो । स्थानहदकै अवधिमा नेपालको बीमा नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना भाइरस बीमा नीति, २०७७ जारी गर्‍यो । जारी हुनासाथै विवादित बनेको नीतिको दाबी भुक्तानीमा समितिले नै हलो अड्काएपछि आफैले अहिले परिपत्रमार्फत निकास खोलेको छ । बीमा नियामकबाटै बीमा सिद्धान्तविपरीत कार्य गर्दाको परिणाम अहिले देखा परेको छ ।

महामारी र बीमा

बीमा भविष्यमा घट्न सक्ने भनेर अनुमान गर्न सकिने घटना (जस्तो आगलागी, दुर्घटना आदि) बाट क्षति नहोस् भनेर गरिन्छ । यस्ता आइपर्ने सक्ने विपत्ति न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छन् र न्यूनीकरण गर्न प्रयास गर्दागर्दै पनि हानि वा क्षति भएमा बीमाबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ । बीमाको एउटा सिद्धान्त क्षतिको न्यूनीकरण हो । महामारी न्यूनीकरण गर्न सकिने कुनै संयन्त्र हुँदैन यो कतिबेला कसरी आउँछ भन्ने अनुमान गर्नै सकिँदैन । चिजवस्तु वा जीवनको बीमा हुनका लागि त्यसमा हित जोडिएको र अस्तित्वमा हुन जरुरी छ । यस्तो वस्तु अस्तित्वमा हुँदा त्यसबाट फाइदा र नहुँदा हानि हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि घर हुँदा वासको प्रबन्ध हुने भएकाले यो फाइदा भयो भने घर आगलागी वा भूकम्प आदिले क्षति वा नष्ट हुँदा हानि वा बेफाइदा हुन्छ । निर्जीवन बीमाको अनुबन्ध गर्दा वस्तुको अस्तित्व र हानि दाबी गर्दा दुवै अवस्थामा देखिनुपर्छ । अपवादका रूपमा जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी गर्दा बीमितको अस्तित्व हुँदैन । जीवन र निर्जीवन बीमाको हितको मूलभूत फरक यही हो ।

सिद्धान्ततः राज्य वा कुनै अन्तरराष्ट्रिय विशिष्टीकृत निकाय (विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन) ले क्षमताबाहिरको परिस्थिति (महामारी) भनेर घोषणा गरेपछि त्यस्ता परिस्थिति कसैको पनि नियन्त्रणमा रहन सक्दैन । यस्तो अवस्थालाई शून्य स्थितिसरह गणना गरिन्छ । यस्तो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्छु भन्ने सोच राख्नु वा राख्ने कार्य प्राकृतिक सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ । महामारी फैलिने वा फैलिईसकेको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणमा चिकित्सकीय वा अन्य प्रयासमा लाग्नुपर्ने बेला कोही कसैलाई केही भएमा क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्ने नीति आउनु नै सर्वथा आश्चर्यलाग्दो घटना हो । महामारीको बीमा गर्न नसकिने परिस्थितिको विद्यमानता हुँदाहुँदै पनि नीति ल्याएर बीमालेख विक्रीपश्चात् दाबी पर्नु स्वाभाविक हुन्छ र यसरी दाबी परेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बीमा कम्पनीको हुन्छ । तर, अहिले संक्रमण बढ्दै गएर सोचेभन्दा बढी दाबी पर्न थालेपछि कम्पनीहरू पन्छिन खोज्नु र त्यसलाई समितिले साथ दिनु सरासर बीमितमाथिको अन्याय हो । बीमाको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा रहेको परम सद्विश्वास (अटमोस्ट गुड फेथ) विपरीत हो । बीमा करारीय दायित्व भएकाले करार भंग गर्दा कुनै पक्षलाई हानि हुने भएकाले करारको सिद्धान्तअनुसार करारको यथावत् परिपालना मात्र विकल्प हो ।

परम सद्विश्वासको सिद्धान्त

बीमा गर्दा बीमक र बीमित दुवै पक्षले कुनै पनि कुरा नलुकाई सत्यतथ्य बताउनुपर्छ अर्थात् बीमालेखमा उल्लेख गर्नुपर्छ । समितिले नीतिमा नै स्पष्टसँग खुलासा गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । यसरी स्पष्ट रूपमा बीमितले आफ्ना विषयगत तथ्य खुलासा गरी बीमालेख लिएपछि बीमा कम्पनीले नीतिविपरीत गएर दाबी भुक्तानी गर्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बीमालेख (नीति) मा उल्लिखित ‘बीमालेख शुरू हुनुभन्दा पहिलेदेखि कोभिड–१९ रोग संक्रमण रहेको र बीमालेख शुरू भएको १५ दिनभित्र संक्रमित भएको अवस्थामा दाबी नलाग्ने व्यवस्था बाहेक’ अन्य कुनै पनि कारण देखाएर दाबी भुक्तानीबाट बीमक पन्छिन पाउने अवस्था हुँदैन ।

सरसामान खरीद–विक्री गर्दा क्रेताको दायित्व बढी हुन्छ । सामान हेरी जाँची बुझी लिने मूल दायित्व क्रेताको हो । तर, बीमामा भने बीमक र बीमित दुवै पक्षमा परम सद्विश्वास हुनुपर्छ । बीमकले पनि बीमितलाई अनुबन्धमा उल्लेख गरिएका शब्दावलीको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भने बीमितले पनि आफ्नो वा आफ्नो चिजवस्तुको यथार्थ र वास्तविक जानकारी प्रकट गर्नुपर्छ । किनकि भविष्यमा बीमकले दाबी तिर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुनसक्छ र बीमितले दाबी पाउनुपर्छ । बीमकले बीमालेखमा ‘बीमित व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई यसका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सार्वजनिक निकायले निर्धारण गरेअनुसारका पोलिमर्स चेन रियाक्सन (पीसीआर) परीक्षण गरी सम्बद्ध चिकित्सकबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोग लागेको पुष्टि भएमा’ भनेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निकायको परिभाषामा ‘कानून लागू गर्न/गराउन सक्ने, कब्जामा लिन सक्ने, आदेश जारी गर्न सक्ने, छानविन वा निर्णय/न्याय गर्न सक्ने कुनै सरकारी, अर्धसरकारी, कानूनी/संवैधानिक निकाय वा नियम÷कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त संस्थालाई जनाउँछ’ भनिएको छ । यसरी शुरूमा जारी गरिएको नीतिविपरीत कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा दाबी भुक्तानीमा ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गरी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था समिति आपैले शुरूमा गरेको व्यवस्थाविपरीत थियो । नियामकले यस्तो व्यवहार गर्नु परम सद्विश्वासको सिद्धान्तविपरीत हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ङ छ । बीमा कम्पनीले सिद्धान्तविपरीत गरेमा दण्डित गर्नुपर्ने निकाय आफै सिद्धान्तविपरीत जानु वा कार्य गर्नु समग्र बीमाक्षेत्रकै मानमर्दन हो ।

असफलताको अन्तर्य

कोरोना भाइरस महामारी हो वा होइन, त्यसको छुट्टै पाटो छ तर राज्यले महामारी घोषणा गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नियामक निकाय बीमा समितिले नै यस्तो नीति जारी गर्न हुन्नथ्यो, त्रुटि यहीँनेर भएको छ । नियामकले यस्तो त्रुटि सम्भवतः बीमककै सहमतिमा गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो नीति जारी गर्नुको आन्तर्य निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई केही आम्दानी गराइदिऊँ । यसो हुनुको मूल कारण त्यति बेला नेपालमा कोरोनाको त्रास भए पनि अहिले देखाइएको संख्यामा भविष्यमा पनि पुग्दैन र दाबी आउँदैन भन्ने थियो । मान्छे त्रासले ग्रस्त भएर कोरोना बीमा गर्न आउनेछन् तर तिनलाई संक्रमण हँुदैन भन्ने थियो । तर, परिस्थिति सोचेजस्तो भएन र सम्भवतः यही बीमाकै कारण बढीभन्दा बढी व्यक्तिले ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेर १ वर्षभित्रैमा १ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भएपछि बीमा गर्नेको लर्को लागेको थियो । कोरोना एक भाइरस हो तर प्रचार भएजति घातक होइन भन्ने कुरामा जनमानस विश्वस्त बन्दै गएको थियो । यस्तो हुनुमा यसको संक्रमणबाट हुने मृत्युदर अन्य रोगबाट हुने मृत्युभन्दा अत्यन्त न्यून हुनु हो । बीमा कल्याण र सुरक्षा गर्ने करारीय दायित्व हो । बीमा समितिको अपरिपक्व निर्णय र बीमा कम्पनीको अनावश्यक नाफा कमाउने मोहले बीमाक्षेत्र नै प्रदूषित नहोस् भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ तथा नियामक र कम्पनी दुवै परिपक्व र यथार्थवादी हुनु जरुरी छ ।

३० भदौ २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/374633

नेपाल पुनबिमा कम्पनीको सूचीकरण कहिले र कुन समूहमा रहला ?

नेपाल पुनबिमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेर बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ । कोरोनाको त्रासदीले स्थानहद नलागेको भए अहिलेसम्म कारोबारमा आइसक्ने थियो । शेयर बिक्रीको आवेदन खोलेर बन्द भएको बढीमा १ हप्ताभित्र बाँडफाँड हुनुपर्नेमा स्थानहदकै कारण बाँडफाँडमा पनि ढिलाई भएको थियो । स्थानहद लागेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई शेयर कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिएपछि शेयर कारोबार रोकिएको छ । शेयर कारोबार रोकिएको कारण कम्पनीले शेयर सूचीकरण समेत गराएको छैन । यद्धपि कम्पनीले आरविवि मर्चेन्ट बैंकलाई शेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरिसकेको छ । कम्पनीका अधिकारीले शेयर कारोबार खुल्नासाथ कारोबारयोग्य हुनेगरी सूचीकरण गरिने बताएका भए पनि स्थानहदको बेला गत वैशाख ३० र ३१ गते दुइ दिन शेयर कारोबार खुल्दा पनि यसको शेयर सूचीकरण नगरिएको कारण कारोबार भएन । अब सम्भवत अर्को पटक कारोबार खुल्दा यसको पनि सूचीकरण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कुन समूह रहला ?

धेरैको मनमा यस कम्पनीलाई नेप्सेले कुन समूहमा राखेर कारोबार गराउला भन्ने चासो देखाएका छन् । १० अर्व रुपैयाँको चुक्ता पूँजी भएको हुँदा यसको कारोबार मूल्यले नेप्सेको सूचक र समूहगत सूचकलाई हल्लाउन सक्छ । ठुलो पूँजीयुक्त र कारोबार पश्चात कम्तिमा ३ सय रुपैयाँ बजार भाउ रहेमा वा त्योभन्दा बढी कायम भएमा ३० अर्ब रुपैयाँ वा बढीको बजार पूँजीकरण हुने हुँदा यसको समूह कुन होला भन्ने चासो बढेको हो । नेप्सेले बिमा कम्पनी लाई २ अलग-अलग (जीवन र निर्जीवन) समूहमा राखेको हुँदा पुनविमा कम्पनी कुन समूहमा पर्ला भन्ने चासो देखिएको हो । पुनबिमा कम्पनीले जीवन र निर्जीवन दुबै कार्य गर्ने हुँदा यसलाई जीवन वा निर्जीवन दुबैमा राख्न पनि मिल्दैन र एक समूह (जीवन र निर्जीवन) मा मा राख्न मिल्दैन । यस हिसाबले यसको समूह अन्य उपयुक्त हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि अन्य समूह भनेका कतै पनि जोडा नमिल्नेलाई राखिने ठाउँ हो । समग्र नेप्से परिसूचकका लागि जता राखे पनि फरक पर्दैन तर, समूहलाई  भने तात्त्विक असर पर्छ । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको नाम हेर्दा जलविद्युत कम्पनी जस्तो देखिए पनि यसलाई जलविद्युत समूहमा राखिएको छैन । यसको कारण के हो भने यसले आफैँले अनुमति लिएर जलविद्युत उत्पादन गर्दैन । यसको सहायक वा प्रवर्द्धित कम्पनीले जलविद्युत विकास (उत्पादन) गर्छ । त्यस्तै, वित्त समूहमा राखिएको नागरिक लगानी कोष अहिले अन्य समूहमा स्थानान्तरण गरिएको छ । किनभने यसले पनि वित्तीय कारोबार गरे पनि यो निक्षेप लिने बैंकिंग जस्तो संस्था हैन । यो फरक प्रकारको वित्तीय संस्था भएको कारण यसलाई वित्त समूहवाट झिकेर अन्यमा सारिएको हो । यस आधारमा पुनविमा कम्पनीको समूह अन्य हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कतिमा सूचीकरण र लभांश

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण भएको कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसारको नेटवर्थ १ सय ४१ रुपैयाँ १५ पैसा छ । यसको आधारमा नेप्सेले कारोबार मूल्य दायरा तोकेमा १ सय ४१ रुपैयाँ १५ पैसादेखि ४ सय २३ रुपैयाँ ४५ पैसासम्ममा पहिलो कारोबार हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण नभएको तर, व्यवस्थापनले प्रमाणित गरेको आधारमा १ सय ५३ रुपैयाँ ५८ पैसादेखि ४ सय ६० रुपैयाँ ७३ पैसामा पहिलो कारोबार हुनेछ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी त्यति आकर्षक नदेखिएको हुँदा यसले वर्षमा औसत १० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने स्थिति देखिन्छ । यस्ता विमा कम्पनीले आफैँ बिमा नगराउने हुँदा अन्य विमा कम्पनीमा आम्दानी निर्भर हुन्छ । कम्पनीको उद्देश्यमा बिमा व्यवसाय समेत गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यस आधारमा आफैँले बिमा व्यवसाय गरेमा आम्दानी बढ्न सक्ने सम्भावना छ । तर, कम्पनीले के के गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ ।  प्रथम वर्ष भने कम्पनीले संचित जगेडा\बाट अपेक्षाभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने प्रस्ताव गर्न सक्छ ।

४ जेठ, २०७७, इन्सुरेन्स खबर
https://insurancekhabar.com/2020/05/81924/

बीमा सिद्धान्तको आधारभूत पक्ष

बीमा जोखिम निर्वहन र बचत दुवै हो । बीमा जीवन र निर्जीवन गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । निर्जीवन बीमाको हकमा जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ भने जीवन बीमाको हकमा दुवै हुन्छ । जीवन बीमामा जोखिम निर्वहन निर्जीवन बीमामा जस्तो निरपेक्ष हुँदैन । बीमा मूलतः यही दुईओटा लाभका लागि गरिन्छ । यसैलाई विभिन्न प्रकारले उपयोगमा ल्याइन्छ । बीमा कहिले, कसरी गर्ने यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । यस आलेखको ठाउँठाउँमा उल्लेख भएका बीमकलाई (बीमा कम्पनी) र बीमितलाई (बीमा हुने व्यक्ति वा वस्तु) भनेर बुझ्न आग्रह गरिन्छ ।

बीमाको अभ्युदय 

‘बीमा’ शब्द फारसी भाषाबाट आएको मानिन्छ । यसको अर्थ ‘जिम्मेवारी लिनु’ भन्ने हुन्छ । बीमा ठेक्का जस्तै करारीय दायित्व सृजना गर्ने अनुबन्ध (सम्झौता) भएको हुँदा एक प्रकारको करार हो । बीमा शब्द फारसी भए पनि यसको अभ्युदय वैदिककालदेखि कुनै न कुनै रूपमा रहेको शास्त्रीय मत छ । ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ (श्रीमद्भगवत गीता, अध्याय ९ को २२औं श्लोकको अंश) लाई नै बीमाको एक रूप मानिएको छ । भारतको जीवन बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन इन्डियाको ‘नारा’ (स्लोगान) ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ छ । वैदिक कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको बीमाका केही सिद्धान्तहरूको यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ :

परम सद्विश्वासको सिद्धान्त

यो सिद्धान्त जीवन र निर्जीवन दुवै बीमा लेखमा लागू हुन्छ । बीमा गर्दा बीमक र बीमित दुवै पक्षले कुनै पनि कुरा नलुकाई सत्यतथ्य बताउनुपर्छ अर्थात् बीमालेखमा उल्लेख गर्नुपर्छ । क्रेता विक्रेताबीच सरसामान किनबेच गर्दा क्रेताको दायित्व बढी हुन्छ । सामान हेरी जाँची बुझी लिने मूल दायित्व क्रेताको हो । तर, बीमामा भने बीमक र बीमित दुवै पक्षमा परम सद्विश्वास हुनुपर्छ । बीमकले पनि बीमितलाई अनुबन्धमा उल्लेख गरिएका शब्दावलीको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भने बीमितले पनि आफ्नो वा आफ्नो चिज वस्तुको यथार्थ र वास्तविक जानकारी प्रकट गर्नुपर्छ । किनकि भविष्यमा बीमकले दाबी तिर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्छ र बीमितले दाबी पाउनुपर्छ ।

परम सद्विश्वासको सिद्धान्तमा आधारित रहेर बेलायत र भारतको अदालतले गरेका दुईओटा निर्णय निकै सान्दर्भिक छ । कार्टर विरुद्ध बोहम (सन् १७६६) को मुद्दामा निर्जीवन बीमाको विषय जोडिएको छ । इन्डोनेशियाको मारबोरो किल्लाका गभर्नर कार्टरले शत्रुबाट हमला भएर नष्ट हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा किल्लाको बीमा गरेका थिए । फ्रान्सेली सैन्य दस्ताले उक्त किल्लामाथि आक्रमण गरेर ध्वस्त पारिदिए । कार्टरले बीमा दाबी गरे तर बीमकले दाबी दिन अस्वीकार गर्‍यो । अरूबाट किल्ला जोगाउन सकिए पनि यूरोपेली सैन्य दस्ता (फ्रान्स पनि) बाट किल्ला जोगाउन मुश्किल छ भन्ने विषयमा कार्टर पहिले नै विश्वस्त रहेको र उनले सो कुरा लुकाएको वा प्रकट नगरेको हुँदा बीमा दाबी खारेज भएको थियो ।

जीवन बीमालेख लिनुअघि आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा वास्तविक तथ्य प्रकट नगरेका कारण भारतमा जीवन बीमाको एउटा मुद्दा (आशा गोयल विरुद्ध लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन इन्डिया, सन् १९८५) मा सर्वोच्च अदालतले बीमकको पक्षमा निर्णय दिएको थियो । आशा गोयलका पति नवलकिशोर गोयलले सन् १९७९ मे महीनामा १ लाखको जीवन बीमालेख लिएका थिए । बीमालेख लिएको १ वर्ष नपुग्दै सन् १९८० डिसेम्बरमा उनको निधन भएको थियो । नवलकिशोरले बीमालेख लिने बेला आफूलाई कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य समस्या नभएको भन्ने उद्घोष गरेका थिए ।

बीमायोग्य हित र क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त

कुनै पनि चिज/वस्तु बीमा हुनका लागि त्यसमा हित जोडिएको बीमायोग्य हुनुपर्छ । त्यस्तै, बीमा अनुबन्ध गर्दा चिज वा वस्तु अस्तित्वमा हुन जरुरी छ । बीमा गर्न लागिएको चिज वा वस्तु अस्तित्वमा हुँदा त्यसबाट फाइदा र नहुँदा हानि हुनुपर्छ । बीमायोग्य चिज वा वस्तु जीवन (जिउँदो व्यक्ति) वा निर्जीवन कुनै रूपमा हुनुपर्छ । बीमा स्वास्थ्य, दुर्घटना, सामुद्रिक, अग्नि जुनसुकै रूपमा हुन्छ । निर्जीवन बीमा गर्दा वस्तुको अस्तित्व अनुबन्ध गर्दा र हानि दाबी गर्दा दुवै अवस्थामा देखिनुपर्छ । अपवादको रूपमा जीवन बीमामा बीमितको अस्तित्व हुँदैन । जीवन र निर्जीवन बीमाको हितको मूलभूत फरक यही हो । घर वा कारखानाको बीमा गरेको अवस्थामा आगोबाट ध्वस्त भएमा त्यो वस्तु बीमा अनुबन्ध गर्दा र ध्वस्त भइसकेपछि पनि हित कायम रहनुपर्छ । घर वा कारखाना अस्तित्वमा हुँदा फाइदा थियो र नहुँदा हानि हुन्छ ।

बीमाको अर्को सिद्धान्त क्षतिपूर्ति हो । वस्तुको क्षतिपश्चात् हुने पुनःस्थापना पूर्ति हो । बीमाले बीमितलाई कुनै लाभ दिँदैन । बीमाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ देखिएला तर प्रत्यक्ष रूपमा लाभ होइन । यसलाई लाभको रूपमा बुझ्न सकिँदैन । बीमा गर्दा जति क्षति होला भन्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो सोही बराबरको क्षति उपलब्ध गराइन्छ । क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त जीवन बीमामा लागू हुँदैन । व्यक्तिको जीवनको क्षतिपूर्ति ईश्वरले पनि गर्न नसक्ने हुँदा कसैले पनि गर्न सक्दैन । बीमामा क्षतिपूर्तिको प्रसंग निर्जीवन बीमामा मात्र हुन्छ ।

निकटतम कारण

बीमा गरेपछि कुनै हानि भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो दाबी वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न जुन कारणबाट हानि हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो सोही कारण वा त्यसको निकटता विद्यमान हुनुपर्छ । बीमालेख लिने बेला जुन कारणबाट सम्भावित हानि हुन सक्ने भनिएको छ, त्यस निकटको कारण हुनुपर्छ । ‘अग्निबीमा’ गरिएको छ भने ‘हुरी’ बाट क्षति भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउन सकिँदैन । उदाहरणका लागि आगलागी पश्चात् खण्डहर बनेको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काउँदा सँगै जोडिएको अर्को घरमा क्षति पुग्यो भने यसमा ‘अग्नि’ निकटतम कारण बन्छ र बीमा दाबी गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, अर्को एउटा उदाहरणमा अग्निको कारण क्षति भएको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काइनु अघि हुरीले ढाल्दा नजीकको घरलाई क्षति पुग्यो । यहाँ अग्निबीमा माग गर्न सकिने अवस्था रहँदैन किनकि यसमा अग्नि विकट र हुरी निकट कारण हो । यस्तो अवस्थामा भएको क्षति तिर्न बीमक बाध्य हुँदैन ।

अधिकारको विसर्जन 

यो अलि अनौठो किसिमको सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्त निर्जीवनमा मात्र लागू हुन्छ । कुनै चिज/वस्तुको चोरीबाट हुने हानिको पनि बीमा गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमकले चोरिएको सामानको क्षतिपूर्ति दिन्छ किनकि यो बीमायोग्य वस्तु भएकाले बीमालेख जारी गरिएको थियो । तर, चोरी भएको सामान प्राप्त भएमा वा भेटिएमा त्यसको हकअधिकार भने बीमितको हुँदैन बीमकको हुन्छ । सामान चोरी भएर त्यसको क्षतिपूर्ति दिइसकेपछि सामान माथिको हक मेटिन्छ र त्यो सामान भेटिएमा त्यसको आधिपत्य बीमकमा सर्छ । यसलाई अधिकारको निसर्ग वा विसर्जन भनिन्छ ।

क्षतिको न्यूनीकरण 

बीमा सम्भावित क्षतिको पुनःस्थापनाका लागि गरिन्छ । उद्देश्य त क्षति नहोस् भन्ने नै हो तर कहिले प्राकृतिक कहिले मानवीय त्रुटिका कारण विपत्ति आउँछ र हानि हुन्छ । यही हानिको पुनःस्थापना बीमाले गर्छ । तर, यसको अर्थ सबै कुरा बीमाले गरिहाल्छ भनेर चुप लाग्न भने पाइँदैन । उदाहरणका लागि भवनमा आगलागी हुँदा कम क्षति होस् भनेर आगो निभाउने प्रयास नगरी हेरेर बसेमा बीमकले क्षतिपूर्ति नदिन सक्छ । बीमा भनेको नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिका लागि हो । परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने हदसम्म पनि प्रयास गर्नुपर्छ । यसलाई क्षतिको न्यूनीकरण भनिन्छ । यसो गर्दा आफ्नो पनि कम क्षति हुन्छ र बीमकले पनि कम क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।

आर्थिक अभियान, वैशाख १६, २०७६
http://www.abhiyan.com.np/?p=337489

अनौठो हकप्रदको अनौठो कीर्तिमान

धितोपत्र बोर्डले एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको अनौठो हकप्रद (अनौठो हकप्रद निष्कासन प्रस्ताव, आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ साउन ७) लाई स्वीकृति दिएको छ । सम्भवतः संसारमा कहीँ कतै अभ्यास नभएको शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएर नेपालको शेयरबजार नियमकले अनौठो कीर्तिमान राखेको छ । बुक क्लोज पश्चात नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले गरेको मूल्य समायोजनलाई निष्कासक कम्पनी र शेयरनेताले बाहुबल देखाएर फिर्ता लिन लगाई अर्को कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।

बेखबर पात्रहरू

 
अनौठो हकप्रदको मुख्य पात्रका रूपमा कम्पनी, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता र नेप्से रहेका छन् । नेपालमा व्यवस्थित रूपमा शेयर कारोबार शुरू भएदेखि नै संस्थापक (कम्तीमा ५१ प्रतिशत) र सर्वसाधारण (बढीमा ४९ प्रतिशत) को प्रावधान रहि आएकोमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको प्राथमिक शेयर निष्कासनका बेला संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत रहेको थियो । सत्रौं वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०६७/६८) अनुसार यो अनुपात करीब ४३ र ५७ प्रतिशत र पछि सबै सर्वसाधारण (अठारौं, उन्नाइसौं, बीसौं, एक्काइसौं र बाइसौं वार्षिक प्रतिवेदन आव २०६८/६९, २०६९/०७०, २०७०/२०७१, र २०७१/२०७२) मा देखिन्छ । उल्लिखित कुनै पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा शेयर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गरिएको र अनुमोदन भएको देखिँदैन । साधारणसभामा प्रस्ताव लगेर अनुमोदन गराउँदैमा रूपान्तरण हुने कुनै कानूनी व्यवस्था पनि छैन तैपनि सबै शेयर सर्वसाधारण बन्नुमा प्रथमतः बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्छ । पछिल्ला साधारणसभामा शेयर लगानीकर्ता (शेयरनेता) पनि उपस्थित थिए । तर, यिनले पनि एक शब्द नबोली ताली पड्काएर हिँडेकाले यी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबै शेयर सर्वसाधारण भएपछि संस्थापक शेयर कायम गराउन साधारण शेयर धारकलाई नै संस्थापक बनाउन कम्पनी, समिति, बोर्ड हुँदै हकप्रद जारी गर्न खोजिएको छ । बुक क्लोजका लागि नेप्सेमा आएपछि नियमानुसार भएको मूल्य समायोजन विरुद्ध कम्पनी र शेयरनेताहरूले बाहुबल देखाउँदै अर्को अनौठो कीर्तिमान कायम गरेका छन् । हुन त नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा रहेको बैंक अफ काठमाडौंको संस्थापक शेयर कसैले थाहा नपाई साधारणतर्फ रूपान्तरण भएको दृष्टान्त पनि छ । अहिले भने संस्थापकतर्फ नपुग थप शेयर जारी गरी (बीओकेको लीलामी शेयरसम्बन्धी अन्योल र वास्तविकता, आर्थिक अभियान दैनिक, २०७४ मङ्सिर १८) संस्थापक समूहको अनुपात ५१ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

त्रुटिको सिलसिला

 
२०७४ साल असार २३ गते २०६८/६९, २०६९/०७०, २०७०/२०७१, र २०७१/२०७२ को अठारौं, उन्नाइसौं, बीसौं, एक्काइसौं र बाइसौं वार्षिक साधारणसभाका लागि समितिले दिएको स्वीकृति सबैभन्दा ठूलो र प्रथम त्रुटि हो । साधारणसभा हुनुभन्दा झण्डै ४ महीना अघि समिति आफैले जारी गरेको बीमक दर्ता तथा व्यवसाय सञ्चालन निर्देशिका २०७३ विपरीत ६ सय प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सहितको साधारणसभा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै बोर्डले पनि सोही वार्षिक साधारणसभा आह्वान पश्चात् २०७४ साल असार ५ गते ‘भित्री कारोबार’ भएको भन्दै नेप्सेलाई कारोबार रोक्न निर्देशन दियो । बोर्डले त्यतिखेर साधारणसभा नै रोकेर स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेमा त्यसो गरेन । कम्पनीको २२सौं सभाबाट पारित भए अनुसारको ६ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न बोर्डमा आवेदन गरेपछि कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको घटना पनि एउटा अनौठो कीर्तिमान हो ।

गैरकानूनी प्रस्ताव

 
मङ्सिर १६ गतेबाट विक्री खुला हुने अनौठो हकप्रदको विवरणपत्र यो आलेख तयार पार्दा (२०७५ मङ्सिर १० गते सोमवार) सम्म कम्पनी, विक्री प्रबन्धक र बोर्डले सार्वजनिक गरेको पाइएको छैन । कम्पनीले आह्वानपत्र भने सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपाली शेयर लगानीकर्ता कम्पनीको गुणात्मक र परिमाणात्मक अवस्था जे जस्तोसुकै होस् कित्ता बढ्ने भनेपछि ‘सास र गाँस’ नै छोडेर दौडिने हुँदा यसको फाइदा कम्पनी सञ्चालक (मुख्य शेयरधनीसमेत) र शेयरनेताले राम्रैसँग उठाएका छन् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २२औं साधारणसभामा पेश गरेको ६ सय प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमा गैरकानूनी भए पनि समिति र बोर्डले आँखा चिम्लेर खुद्रा लगानीकर्तालाई चरम रूपमा झुक्याउनसम्म झुक्याएका छन् । २२औं सभा पश्चात् कम्पनीले बोर्डमा ६ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेपछि कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्नु र २३औं सभामा साधारण शेयर धारण गरेका शेयरधनीलाई जबर्जस्ती १ सय ५ प्रतिशत संस्थापक शेयर हाल्न लगाउने अनौठो हकप्रद र त्यसपछि कायम हुने पूँजीमा ३ सय प्रतिशत हकप्रद सम्बन्धी प्रस्ताव आयो । संस्थापक भन्ने बित्तिकै यसका केही शर्त बन्देज हुने कुरालाई धितोपत्र बोर्डले चटक्कै बिर्सेर स्वीकृति दियो । यति हुँदासम्म पनि शेयरनेताले यस विषयमा प्रवेश गर्नै चाहेनन् ।

आह्वानपत्रको १९ नं. बुँदा

 
सार्वजनिक भएको आह्वानपत्रको १९ नं. मा ‘बीमक दर्ता तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार देहायका योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मात्र संस्थापक हुन योग्य रहने हुनाले सोही अनुसार आवेदन गर्नु हुन’ भनी बोर्ड पन्छिएको छ । निर्देशिकाले संस्थापक हुन नसक्ने अयोग्यताका रूपमा (क) २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको, (ख) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको, (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा ३ वर्ष पूरा नभएको, (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भई त्यस्तो कर चुक्ता नगरेको, (ङ) बैङ्किङ कसूर, ठगी, जालसाजी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण वा शरीर बन्धक वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा अदालतबाट सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष पूरा नभएको लगायत तोकेको छ । यसबाहेक संस्थापक शेयरधनी हुनका लागि (१) कालोसूचीमा नपरेको कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रमाणित कागजात, (२) आय विवरण स्पष्ट पार्ने कागजात र (३) कर चुक्ता भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै अनुसूची २ अनुसारको संस्थापकहरूको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त व्यक्तिगत विवरणमा भएका विवरण भर्दा त्यसलाई पुष्टि गर्ने सबै कागजात समेत समावेश गर्नुपर्छ ।

सम्भावित क्षति र पूर्ति

 
अनौठो हकप्रदले खुद्रा लगानीकर्तालाई क्षति पुर्याउने कुरामा कुनै शङ्का छैन भन्ने तथ्य माथि उल्लिखित आह्वानपत्रको १९ नं. ले स्पष्ट पारिसकेको छ । १८ वर्ष नपुगेका नाबालकका अभिभावक र २१ वर्ष नपुगेका बालिगले समेत ६ सय प्रतिशतको लोभ र मोहमा परेर ३ हजार माथिको मूल्यमा शेयर किनेका छन् । एक्सचेञ्जबाट किनिएको शेयर धारकलाई जबर्जस्ती विभिन्न शर्त बन्देजयुक्त संस्थापक शेयरधनी बनाउन खोजिनु सर्वथा अनुचित कार्य हो । लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न खडा गरिएको नियमक लगानीकर्ता विनाशको मार्गमा चल्दा लगानीकर्ताकै नेता भने मूल्य समायोजनमा अलमलिएका छन्, व्यक्तिगत स्वार्थतिर लागेका छन् । तर, संस्थापक हुन अयोग्यता भएका कारण संस्थापक हकप्रदमा आवेदन गर्न नपाउने शेयरधनीलाई हुन जाने क्षतिको पूर्ति कम्पनी, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र शेयरनेता मध्ये कसले भरपाई गरिदिने हुन् ?

अन्त्यमा, मूल्य समायोजन फिर्ता भएर नियमित कारोबार भइरहेको हुँदा कथित संस्थापक हकप्रद रद्द गरेर बीओकेले अपनाएको तरीका वा अन्य उपयुक्त विधिमा गएर सर्वसाधारण शेयर धारकलाई जबर्जस्ती संस्थापक बनाउने कार्य यथाशीघ्र रोकियोस् । अझ बेला बाँकी छ ।

अभियान दैनिकमा २०७५ मंगसिर ११ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=295583