नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४ वटा नियमावली एकैसाथ संसोधन गरी लागु गरेको छ । निर्गमन
हुने धितोपत्रको मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) गर्ने नवीनतम ‘बुक बिल्डिंग’
विधि सर्वाधिक चासोमा परेको छ । यो विधि लागु भएपछि शेयर किन्नै नपाइने हो कि
भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । बैंकबाहेकका कम्पनी वा विशिष्टीकृत संस्थाले पनि
सामुहिक कोष (म्युचुअल फण्ड) प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था संशोधनमा परेको छ ।
संशोधित नियामावली र संशोधन
बोर्डले (१) सामुहिक लगानी कोष (२), धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निर्गमन),
(३) धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) र (४) धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल,
धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) गरी ४ वटा नियमावली संशोधन गरेर फागुन १
गतेबाट लागु गरेको छ ।
सामुहिक लगानी कोष नियामावली २०६७ मा गरिएको संशोधनमा (१) बिमा कम्पनी वा विशेष
ऐनद्वारा स्थापित गैरबैकिङ्ग वित्तीय संस्थाले कोष प्रवर्द्धन गर्नसक्ने, (२) कोष प्रवर्द्धक र व्यवस्थापकको चुक्ता पूँजी क्रमशः कम्तीमा
२ अर्व रुपैयाँ र २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, (४) डिपोजिटरी, सुपरिवेक्षक तथा व्यवस्थापक सेवा शुल्क कटौती, (५) खुलामुखी कोषले बढीमा १ दशमलव ५
प्रतिशतसम्म शुल्क (एक्जिट फि) लिनसक्ने र इकाई विक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने,
(६) खुलामुखी कोष प्रवर्द्धक तथा व्यवस्थापकले आफ्नो शाखा सञ्जाल वा बैंक तथा
वित्तीय संस्थामार्फत इकाई बिक्री तथा पुनर्खरिदको प्रवन्ध मिलाउन सक्ने, (७)
बन्दमुखी कोषले अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा १ महिना अगाडि सूचीकरण खारेजीका
लागि निवेदन दिनुपर्ने, (८) शेयर, अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चर, अन्य योजनाका
इकाई, बैंक निक्षेप र मुद्राबजारका अन्य उपकरणमा गरिने लगानी सिमा र कायम
राख्नुपर्ने अवधि तोकिएको, (९) कोषले संचालक निर्वाचनमा मतदान र उम्मेदवारी दिने
बन्देज जस्ता विषय संशोधनमा परेको छ ।
त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियामावली २०७३ मा गरिएको संशोधनमा (१) बुक बिल्डिङ्ग विधि थप, (२)
प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गर्न चाहने कम्पनीका सञ्चालक तथा १ प्रतिशत वा सोभन्दा
बढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको
हुनुपर्ने, (३) बैंकिङ बिमा बाहेकका कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक
कार्यहरु अगाडि बढाई पूरा १ आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने, (४) हकप्रद
शेयर निर्गमनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा २ महिनाभित्र साधारणसभाबाट पारित गरी २
महिनाभित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने, (५) हकप्रद खुला रहने अवधि कम्तिमा २१ दिन र
बिक्री बन्द भएको बढीमा १५ कार्य दिनभित्र बाँडफाँड गर्नुपर्ने, (६) विगत ३ आर्थिक
बर्षदेखि लगातार खुद नाफा रहेको, प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको
कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको, कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड
प्राप्त गरेको कम्पनीले बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट सार्वजनिक निर्गमन गर्नसक्ने, (७) योग्य
संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने, (८) प्राप्त भएको आशय
मूल्यको आधारमा मूल्य सीमा निर्धारण गरी सर्वसाधारण र योग्य संस्थागत
लगानीकर्तालाई क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत निर्गमन गर्नुपर्ने, (९) संस्थागत
लगानीकर्ताले सूचीकरण भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने, (१०)
योग्य संस्थागत भन्नाले (क) सूचिकृत कम्पनी, (ख) विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय
संस्था, (ग) सामूहिक लगानी कोष र त्यसका व्यवस्थापक, (ङ) मर्चेन्ट बैंकर, (च)
मान्यता प्राप्त अवकाश कोष र (छ) बोर्डले समयसमयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा
संस्था, (११) सूचीकृत कम्पनीले गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने भएमा बोर्डवाट
पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विषय छन् ।
त्यस्तै, (३) धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) २०६४ मा गरिएको संशोधनमा (१) नाफाको १० प्रतिशत रकम जगेडा
कोष राख्नुपर्ने, (२) प्रत्याभूतकर्ता र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण
भएको नेटवर्थको क्रमशः ३ गुणासम्म प्रत्याभूति र १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन
गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) २०६४
मा भएका संशोधनमा (१) ‘क’ वर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको
कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र
व्यापारीको कार्य गर्नसक्ने, (१) धितोपत्र दलाल वा व्यापारी कम्पनी गाभ्न-गाभिन प्राप्ति वा प्राप्ति गर्नसक्ने,
(३) धितोपत्र दलाल वा व्यापारीले नाफाबाट १० प्रतिशत जगेडा कोष राख्नुपर्ने जस्ता
विषय परेको छ ।
अधुरो र असान्दर्भिक
संशोधित नियमावलीमा सामुहिक लगानी कोष योजना
व्यवस्थापक लगायतको सेवा शुल्क घटाउने, कम्पनीको संचालक निर्वाचनमा मतदान गर्न,
उम्मेदवारी दिने बन्देज लगाउने कार्य उचित छ । प्रवर्द्धकको सहायक कम्पनी मात्र
योजना व्यवस्थापक हुने व्यवस्थामा संशोधन नहुँदा बिमा कम्पनी वा विशेष ऐनद्वारा
स्थापित गैरबैकिङ्ग वित्तीय संस्थाले कोष प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था ‘दैलो
बन्द गरेर बुइंगलमा बस्न’ बोलाए जस्तो भएको छ ।
हकप्रदलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि
छुट्टै कानुनको अभाव र हकभन्दा निश्चित प्रतिशत बढी आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था
नआउँदा कम्पनीलाई गैरव्यावसायिक लाभ लिन अझ छुट दिएको छ । प्रविधिको उपयोग बढेको
हुँदा हकप्रद खुला रहने र बाँडफाँडको लागि बढीमा क्रमशः १५ र ७ कार्य दिन राखेको
भए हुनेथियो । बुक बिल्डिंगको शुरुवातको ढोका खोलिएको छ यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।
सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ती गर्न बोर्डवाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेको
सट्टा यस्तो सम्झौता गरेपछि कति समयसम्म सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था सान्दर्भिक
हुन्छ । धितोपत्र दलाल कम्पनी पनि गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति हुनसक्ने व्यवस्था उचित
हो ।
कार्यविशिष्टीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर जुन उद्देश्यका लागि संस्थाको
परिकल्पना गरिएको छ त्यसैलाई शसक्तिकरण गरेर सवल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा बैंकलाई
दलाल अनुमति दिने कुरा पटक्कै सान्दर्भिक देखिन्न र छैन । आ-आफ्नो क्षेत्रको कार्य
अर्थात् श्रम विभाजन भनेकै न्याय हो भनेर दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन् । कार्यविशिष्टीकरणले
मात्र क्षेत्रगत उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ । एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप
गरेर वा गराएर उद्देश्य परिलक्षित हुनसक्दैन ।
डिलर कि दलाल
धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति २०७६/७७ मा स्टक डिलर
परे पनि संशोधित नियमावलीले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेको हुँदा नागरिक लगानी
कोष लगायतका विशिष्टीकृत संस्थालाई तिनका उद्देश्य विपरीत घुमाउरो पाराले धितोपत्र
दलाल अनुमति दिन खोजिएको देखिन्छ । संसारमै डिलरको अस्तित्व सकिएको बेला ५ अर्व
रुपैयाँको पूँजी राखेर डिलर कम्पनी दर्ता गर्नु, नियमावलीमा २० करोड रुपैयाँ पूँजी
तोकिनु डिलर बनाउने उद्देश्य नै हैन । दैनिक अर्व रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार
हुने बजारमा उल्लेखित रकम ‘हात्तिको मुखमा जिरा’ हुन्छ । बीसौं अर्व रुपैयाँ र
प्रशस्त सुबिधा हुँदा पनि खूद सम्पत्ति ऋणात्मक बनाउने म्युचुअल फण्डको हविगत
देखिँदा-देखिँदै सुबिधाविहिन डिलरले केही गर्न सक्दैन भन्ने नबुझेको हैन, बुझ
पचाएको मात्र हो । डिलर वा अन्य तोकिएका संस्थागत लगानीकर्तालाई ‘एल्गो ट्रेडिङ’
गर्न छुट्टै लगइन दिइने हुँदा डिलर (नागरिक लगानी कोष) लाई दलाल अनुमतिको प्रसँग अर्कै
स्वार्थमा केन्द्रित छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । डिलर वा संस्थागत लगानीकर्ताले छुट्टै
लगइन प्राप्त गर्छ र आफ्नो लागि मात्र ‘एल्गोरथिम’ सेट गरेर स्वचालितरुपमा किन्ने
र बेच्ने गर्छ । तर, यसको
विपरित डिलरलाई दलाल अनुमति दिने कुरो कहाँबाट कसको स्वार्थमा आयो ? विशिष्टीकृत
नियमक निकायले यस्ता घुमाउरो र छद्म गतिविधि गर्नुलाई उचित मान्न सकिन्न ।
२७ फागुन २०७६,आर्थिक अभियान दैनिक
