बैंकिंग कारोवारमा नयाँ प्रावधानका अव्यवहारिक पक्ष

बैंकमा रकम जम्मा गर्ने र निकाल्ने विषयले बजार तातेको छ | रकम जम्मा गर्दा र झिक्दा दुबै अवस्थामा परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने बैंकको निर्णयले बचतकर्ताहरु देशका अविश्वासी नागरिककोरुपमा दर्जित हुन पुगेका छन् | बैंक र बचतकर्ता एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्नेमा दुश्मन जस्तो बनेका छन् | बचत नभई बैंक चल्छ भन्ने जस्तो शैली बैंकको देखिएको छ | बैंकहरुले बचतकर्तालाइ सहज हुने तरिकाले अझ बढी आकर्षित गर्नुपर्नेमा ‘भालुलाई बन्दुक पड्काए झैँ’ गर्न थालेका छन् | केन्द्रीय बैंकले कुनै नीति ल्याएमा त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा के कस्तो सकारात्मक/नकारात्मक असर पार्छ त्यसको बारेमा केन्द्रीय बैंकलाई पृष्ठपोषण दिएर सम्वोधन गराउन पर्ने जिम्मेवारी बैंकको हो | तर अहिलेको समस्याको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंक र बैंकले पर्याप्त पहल गरिएको पाइएको छैन |

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति २०७४/२०७५ ले ‘नगद कारोबारबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न २०७४ साउन १ देखि रु. १० लाख वा सो भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्यरुपमा एकाउन्टपेयी चेक मार्फत गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । नगदरहित भुक्तानी प्रणालीको विकासले आमव्यक्तिको शारीरिक र साम्पतिक सुरक्षा बढाउने हुँदा यसलाई अस्विकार गर्न सकिन्न | नगदरहित भुक्तानी प्रणाली विकास गर्दा नागरिकहरुमा बैंकिंग चेतना र पहुँच बढ्ने हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रित र नियमित गर्दै नगद कारोवार एवम् गैरकानुनी कारोवारलाई निरुत्साहित गर्न खोज्नु अत्यन्त सह्रानीय कार्यको रुपमा अंगिकार गर्नुपर्छ | 

बैंकिंग प्रणालीमा नागरिकको पहुँच पुर्याउन मौद्रिक नीतिमा ‘सर्वसाधारणले नगद बोकी आफ्नो खाता रहेको बैंकसम्म गई रकम जम्मा गर्नुपर्दा कारोबार लागत बढ्नुको साथै जोखिमको समेत सम्भावना रहने हुँदा बैंकिङ्ग सेवा तथा कारोबारलाई थप सरल तथा सहज बनाउन ग्राहकले जुनसुकै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गई आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ |’ भन्ने व्यवस्थाको यथाशिघ्र कार्यन्वयन होस् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ |

नगद कारोबारमा रोक

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ग (१) मा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको परामर्शमा तोकिएको मूल्य वा सो भन्दा बढीको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री तथा अन्य कारोबार बैंक उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ | यसैको आधारमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिएर - (क) वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, (ख) वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न, (ग) वित्तीय संस्थाहरुबीचमा नगद कारोबार गर्न, (घ) कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीको लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन र कर सम्बन्धि कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको  अवस्थामा २०७४ साउन १ गतेदेखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री वा अन्य कारोवार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ्ग उपकरण मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकको सूचना

मौद्रिक नीतिमा परेका दुइवटा व्यवस्था मध्ये नगद कारोबार सीमालाई विगत भन्दा कम पारियो तर जुनसुकै बैंकबाट आफ्नो खाता रहेको खाता रहेको बैंकमा जम्मा गर्नसक्ने दिनको प्रतिक्षा गरिरहेको बेला बैंकको व्यवहार देखेर ‘तीन त्रिभुवन’ देखिएको छ | बैंकहरुले (क) रु. १ लाख वा सो भन्दा बढी रकमको चेक भुक्तानी लिनु परेमा अनिवार्यरुपमा आफ्नो परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने, (ख) बैंकमा दोस्रो पक्षको खातामा नगदै जम्मा गर्नुपरेमा सो को प्रयोजन सहित आफ्नो परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने, (ग) रु. १० लाख वा सो भन्दा माथिको रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा जम्मा रकमको उद्देश्य र स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । बैंकले आवश्यक ठानेमा जम्मा रकमको स्रोत सम्बन्धी कागजात माग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यहोराको सूचना टाँस गरेका थिए |

मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंकको सूचनामा तोकिएको १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी नगद कारोबार नहुने जानकारी पाएका आमनागरिकले बैंकमा पुगेर सामान्य कारोबार गर्दा समेत अनेक तरहका कागजात माग्न थालेपछि हैरान बनेका थिए |

बैंकिंगबाट बिमुख

उपरोक्त व्यवस्था बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ असार ३० गते जारी गरेको परिपत्रको आधारमा गरेका हुन् | परिपत्र मूलतः सम्पति शुद्धीकरण कानुनसँग सम्बन्धित छ | परिपत्रको २ नं. मा ‘ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्ध’ अन्तर्गत बिभिन्न ८ वटा बुँदाको आधारमा ग्राहक सम्पुष्टि गर्नुपर्ने नीतिगत आधारहरुको व्यवस्था गरेको छ | परिपत्रको ७ नं. मा सरलीकृत ग्राहक पहिचानको लागि उपयुक्त पद्धत्ति विकास गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि बैंकको यतातिर ध्यान गएको देखिन्न र जटिलतातर्फ लगिरहेका देख्न सकिन्छ |

बैंकले अपनाएका विधिलाई ठिक मान्न सकिए पनि पनि व्यवहारिक रुपमा कठिनाई दिने भएकोले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ | आमनागरिकसँग परिचय दिने कागजकोरुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र मात्र रहेको छ र त्यो पनि हराउला कि भन्ने चिन्ताले जतनसाथ बाकसमा हालेर राखेका हुन्छन यस्तो अवस्थामा बैंकमा रकम जम्मा गर्न कठिनाइ हुने मात्र होइन कतिपयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्न निरुत्साहित समेत गर्ने संभावना रहन्छ ।

सरकारले बैंकिंग कारोबार गर्न आउने सबै नागरिकलाई अपराधी देख्न थालेको आभाष हुनथालेको छ | बैंकमा नगद जम्मा गर्न जाँदा पैसा कहाँबाट आयो, किन आयो, कसरी आयो, पैसा किन जम्मा गर्ने जस्ता असान्दर्भिक प्रश्नहरु समेत गरिएको छ | यस्तो नागरिक चिढ्याउने नीतिले बैकसँग नजिक्याउदैन् । अझ दूरी बढाउछ । केन्द्रीय बैंकले संस्थागत निक्षेप घटाउँदै ४५% मा झार्नुपर्ने समयसीमा तोकिरहेको बेला बैंक भने वास्तविक निक्षेपकलाई तगारो हाल्दैछ |

८ अर्ब अपचलन अब कति...?

बैंकले सहज नीति नलिने हो भने बैंकमा आउने निक्षेप सहकारीतर्फ मोडिने, सहकारीमा निक्षेप सुरक्षित नहुने तैपनि जान रोकिने पनि छैन | घरमा राख्न्न नसकिने र बैंक पनि नागरिकलाइ अपराधी देख्ने भएपछि कुनै न कुनै क्षेत्र त समाउनैपर्ने हुन्छ र विकल्पको रुपमा सहकारी देखा पर्छ | सहकारी नियमन बाहिर रहेकाले यहाँ निक्षेप सुरक्षित छैन भन्ने कुरा हरेक दिन एउटा सहकारी भागेको घटनाले पुष्टि गर्छ | केहि वर्ष अघि मात्र पुनरावेदन अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको सहकारीको निक्षेप अपचलन सम्बन्धि प्रतिवेदनमा ८ अर्ब भन्दा बढी देखाइएको छ | कार्की प्रतिवेदनमा परेको यो रकम सहकारीले सजिलै खाइदिएर निक्षेपकको हरिबिजोग बनाएको दृश्य सरकार आफैँ टुलुटुलु हेरिरहेको छ | सुरक्षित र भरपर्दो भनेर बैंकमा बचत गर्न जाँदा अनेकथरी अल्झन लगाएपछि फेरी पैसा सहकारीमा मोडिने र पुन: अर्को गौरीबहादुर प्रतिवेदनमा १५ अर्ब निक्षेप अपचलन भएको लेखिनेछ |

सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंकिंग संस्थाहरुले नागरिकको लागि सरल बैंकिंग सेवा कसरी दिनसकिन्छ यसबारेमा गहन भएर चिन्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ | बैंकिंगबाट तर्साउन खोजेर बैंकिंग प्रणाली विकास हुन्न |