एउटा अनलाइनले लेखेको जानकारीमुलक समाचारमा त्रुटिहरु

कम्पनीको पुँजी वा स्वामित्वलाई धेरै इकाइमा विभाजन गरि लगानीकर्ताहरुलाई विक्रि गरिन्छ । यसरी कम्पनीको पुँजीको विभाजीत इकाइको दस्तावेजलाई सेयर भनिन्छ । कम्पनीको लागि पुँजी जम्मा गर्न सेयर जारी गरिन्छ । सेयर, पुँजीको अदृश्य इकाइ हो, जसमा कम्पनी तथा सेयरधनीबीच करार हुने गर्दछ ।

टिप्पणी : कम्पनीको पूँजी त बुझियो स्वामित्व भनेको के ?

सेयरमा लगानी गरेवापत सेयरधनीहरुले प्रत्यके वर्ष कम्पनीको वित्तीय कार्य सम्पादन वा मुनाफाको आधारमा लाभांश प्राप्त गर्ने गर्दछन् । कुनै पनि कम्पनीले गरेको व्यवसायबाट नाफा वा घाटा हुन्छ । आफुले गरेको लगानीको अनुपातमा उक्त घाटा वा नाफा दुवैको हिस्सेदार हुन मञ्जुर भई गरिएको लगानीको अंश सेयर हो ।

संस्थापक सेयर वा अग्राधिकार सेयर

टिप्पणी : यी दुबै अलगअलग हुन् |

कुनै पनि कम्पनी दर्ता गर्दा कम्पनी दर्ता गर्नेहरुले कम्पनी रजिष्टार्डको कार्यालयमा कम्पनीको पुँजीको संरचना र कम्पनीको अधिकृत पूँजीको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । अधिकृत पुँजी भनेको जम्मा कम्पनीको स्वीकृत बजेट हो ।

जस्तो कि १ अर्ब पुँजीको एउटा बैंक वा जलबिद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनी भनियो भने त्यो अधिकृत पूँजी हो । तर त्यो १ अर्बमध्ये कम्पनीको सुरुवात गर्नेहरुले ३० करोड हाल्ने, ३० करोड बैंकबाट ऋण खोज्ने र ४० करोड सर्बसाधारण जनताबाट उठाउने भनेर स्वीकृति गराईयो भने त्यो रकम उठाउने अनुपात पुँजीको संरचना हो ।

टिप्पणी : १ अर्ब अधिकृत पूँजी भएको जलविद्युत कम्पनी छ भने यसको तत्काल जारी हुने पूँजी हुन्छ | मानौं यस्तो पूँजी ६० करोड हुन्छ | यहि ६० करोड मध्येबाट मानौं कानुनले तोकेको स्थानीय र अन्य गरि क्रमशः १० र १५ प्रतिशत शेयर जारी गरेर उठाइन्छ | यसो गर्दा स्थानीयबाट ६ करोड बराबर र अन्यबाट ९ करोड  गरि १५ करोड पूँजी संकलित हुन्छ | र बाँकी ४५ करोड संस्थापकले हाल्छन | माथि भनेको जस्तो शुरुवात गर्नेले ३० करोड बैंकबाट ३० करोड र सर्वसाधारणबाट ४० करोड उठाइदैन |

ऋण लिने भनेको माथिकै उदाहरणलाइ आधार बनाउँ | उक्त जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब छ भने ३० प्रतिशत स्वपूँजी राख्नुपर्ने हुन्छ | यसरी राख्दा उक्त कम्पनीको जारी पूँजी ६० करोड हुन्छ | ऋण लिने भनिएको १ अर्ब ४० करोड हो । सामान्यतया स्वपूँजी र ऋणको अनुपात ३०:७० को अनुपातमा हुन्छ | यस्तो खासगरी उत्पादन गर्ने कम्पनीको हकमा हो | बैंक वा विमा जस्ता सेवामूलक व्यवसाय चलाउने कम्पनीको लागि हैन | बैंक र बिमाको हकमा ३०:७० भनेको संस्थापक र सर्वसाधारणको पूँजीको हिस्सा हो |

यसरी पुँजीको संरचना स्वीकृति गरेपछि सबैभन्दा पहिला कम्पनीको सुरुवात गर्नेहरुले आफुले कबुल गरेको रकम बराबरको सेयर हाल्छ त्यसलाई संस्थापक सेयर वा अग्राधिकार सेयर भनिन्छ ।

टिप्पणी : संस्थापक र अग्राधिकार शेयर भनेको आकाश जमिनको फरक छ | अग्राधिकार शेयर सम्बन्धि जानकारी लिनको लागि http://jdahal.blogspot.com/2017/08/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html मा हेर्न सकिन्छ |

कुनै कारणले कम्पनी चल्न सकेन र बिगठन गर्नु परे ऋण रकमपछि यो सेयरको भुक्तानी पहिला फिर्ता हुन्छ यसमा निश्चित स्थिर बोनस हुन्छ । संचालक समितिमा यो सेयरधनीको बहुमत रहनेगरी सञ्चालक समिति गठन हुन्छ ।

टिप्पणी : संस्थापक र अग्राधिकारलाई एकै भनेर बुझिएको छ | र सही अनुरुप कम्पनी बिघटन हुँदा पहिला फिर्ता हुन्छ भनिएको गलत हो | अग्राधिकारले प्राथमिकता पाउने हो | अग्राधिकारले बोनस पाउने हैन डिवेन्चरले जस्तो निश्चित लाभांश पाउने हो |

साधारण सेयर

संस्थापकहरुले संस्थापक सेयर हालिसकेपछि कम्पनी चलाउन लगानी जुट्ने वातावरण सृजना हुन्छ । त्यसपछि मात्र ऋण खोजिन्छ र साधारण सेयर जारी गरिन्छ । साधारण सेयर तपाई हामी सर्बसाधारण जनताबाट उठाईएको सेयर हो । सामान्यतया १ कित्ता सेयरको मुल्य रु.१०० हुन्छ । सामान्यतया सर्बसाधारणलाई ५० कित्तादेखि माथि सेयर हाल्ने अवसर दिईन्छ । कम्पनी विघटन गर्दा अन्तिममा नाफा र घाटा सबै लिने सेयर साधारण सेयर हो ।

टिप्पणी : हुनत संस्थापक शेयर पनि साधारण शेयर नै हो तर नेपालमा यसरी बुझिन्न | साधारण भन्नाले प्राथमिकरुपमा जारी गरिएको शेयर र संस्थापक भन्नाले कम्पनी खडा गर्दा रकम हाल्ने भन्ने बुझिन्छ | माथि भनिए जस्तो साधारण शेयरधनीले मात्र हैन सबै शेयरधनीले नाफा घाटा व्यहोर्नु पर्छ |

स्मरण रहोस कम्पनी खारेजी वा दामासाहीमा गएमा शेयरधनीको दायित्व सिमित हुन्छ | घरघरानाबाट तिर्नुपर्दैन |

यस्ता दुष्प्रचार धेरै हुने गरेका छन सावधान रहनुहोला ।

शेयरको ऐतिहासिक विकास र शेयरबजार

‘शेयर’, ‘स्टक’, ‘सेक्युरिटीज’, ‘प्रतिभूति’ र ‘धितोपत्र’ भनिने मुद्रा उपकरण अहिले संसारभर लगानीको लागि सहज र सरल माध्यम बनेको छ | सानो रकम समेत लगानी गर्न सकिने उपकरण भएकोले यसको पहुँच अत्यन्त न्यून आय भएका व्यक्तिको लागि पनि सरल र सहज माध्यम बनेको छ | पूँजीवादी भनेर चिनिने देशका ठूला कम्पनीले शेयर जारी गरेर सर्वसाधारणलाइ निश्चित हिस्सा लगानी गर्ने अवसर दिएर मालिक बनाएका छन् | 

शेयरको शैसवकाल 

रोमन गणतन्त्र कालमा राज्यले केहि सरकारी सेवाहरु निजि संस्थालाई दिएका थिए | यी संस्थाहरु वर्तमान समयका पब्लिक कम्पनी जस्तै थिए | यसलाई ‘पब्लिकानी’, ‘सोसियटास’, ‘पब्लिकानोरुम’ भनिन्थ्यो | यस्ता संस्थाले ‘पार्टेस’ र ‘पार्टीकुलाए’ नामक शेयर जारी गरे | ग्रीक इतिहासकार पोलिविअसका अनुसार प्राय सबै नागरिक यसमा सहभागी भएका थिए | सिसेरोले त्यतिबेला शेयरको मूल्य अधिक थियो भनेर उल्लेख गरेका छन् |

पहिलो शेयर 

औपचारिकरुपमा शेयर र शेयरबजार सन् १५०० सम्म अस्तित्वमा आएको इतिहास पाइँदैन | यद्धपि अहिलेको शेयरबजार जस्ता स-साना बजार भने प्रशस्त भएको पाइन्छ | कफी शपहरु त्यतिबेलाका शेयर कारोबार गर्ने केन्द्र थिए | बेलायती महारानी एलिजावेथ प्रथमद्वारा जारी ‘शाही घोषणा’ मार्फत डिसेम्बर ३१ सन् १६०० मा ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी’ स्थापना भयो | यसमा धनाढ्य व्यापारीहरुको मात्र शेयर रहेको थियो | शुरुमा बेलायती सरकारको यसमा शेयर थिएन तर अप्रत्यक्ष नियन्त्रण थियो | कम्पनीमा शेयरधनीको दायित्व सिमित हुने सिद्धान्तको शुरुवात पनि यसै कम्पनीबाट भयो | 

इंगल्याण्डमा कम्पनीको शुरुवात भएपनि सन् १६०२ मा हल्याण्डको ‘डच इष्ट इन्डिया कम्पनी’ शेयर जारी गर्ने पहिलो कम्पनी बन्यो | 

शेयर जारी गर्न रोक 

इष्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १६०२ देखि १६५० सम्म औसत १६ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो | तर कम्पनी सम्बन्धि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकोले शेयरधनीले लाभ पाउन नसके पछी इंग्ल्यान्ड सरकारले सन् १८२५ सम्म शेयर जारी गर्न रोक समेत लगायो | विधिवतरुपमा सन् १८०१ मा इंग्ल्यान्ड सरकारले लन्डन स्टक एक्सचेन्जको स्थापना गर्यो | स्टक स्थापना भएपनि शेयर जारी गर्न रोक लागेको कारण न्यूयोर्क स्टक नै स्टक एक्सचेन्जको इतिहासमा विधिवत स्थापना भएको स्टक एक्सचेन्जको श्रेय पायो | यद्धपि अनौपचारिक स्टक एक्सचेन्ज भने धेरै पहिलादेखि प्रचलनमा थिए | 

शेयरसम्बन्धि पुस्तक 

स्पेनको यहुदी परिवारका शेयर कारोबारी एवम लेखक जोसेफ डे ला भेगाले सन् १६८८ मा स्पेनिश भाषामा लेखेको ‘कन्फ्युजन अफ कन्फ्युजनस’ नै शेयरबजार सम्बन्धि पहिलो पुस्तक मानिन्छ | पुस्तकमा शेयरबाट धनी हुनको लागि पैसा र धैर्यता दुबै हुनुपर्ने अहिलेको लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ | 

नेपालमा शेयर 

बिक्रम सम्बत १९९३ सालमा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरको हुकुम र कमाण्डर इन चिफ पदम शमशेरको मर्जी मुताविक कम्पनी कानुन बनेको पाइन्छ | नेपाल बैंक कानुन १९९४ मा ‘हाल उठाउने २५ हजार शेयर मध्ये कमसेकम चार खण्डको एक खण्ड शेयर सरकारबाट लिईबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरुले लिन पाउनेछन्’ र अर्को एउटा दफामा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार शेयरको मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरु शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरुले लिएसम्म अरुले लिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो | ‘यस्तो शेयर नेपाली रैयत भइ जन्मेका वा नेपाली रैयत भएका स्त्री पुरुष बाहेक अरु कसैले खरीद गर्नु र अरु कौने तरहबाट लिनुदिनु गर्नुहुँदैन’ भन्ने समेत व्यवस्था भेटिन्छ | ‘गाथ गादी उपर खुद लागेको ठूलो कसुर गरेमा बाहेक हरिने सर्वस्व हुने समेत कौनै कसुरमा पनि यो बैंकको शेयरमा जफत वा हरण केहि हुने छैन’ भनिएको पाइन्छ | यहि वर्ष विराटनगर जुट मिल्सले पनि शेयर बेचेको थियो | शुरुवातमा नै दुईवटा कम्पनीले शेयर बेचेको इतिहास पाइन्छ | शेयर बेच्ने शुरुवात भएपनि किनबेच गर्ने व्यवस्था भने २०३३ सालमा ‘सेक्युरिटी खरिद बिक्रि केन्द्र’ को स्थापना भएपछि भएको हो | अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) यसैको पछिल्लो रुप हो |

कानुनमा शेयर 

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २ (ढ) अनुसार ‘शेयर’ भन्नाले कम्पनीको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनुपर्छ | त्यस्तै दफा २(द) मा ‘शेयरधनी’ भनाले कम्पनीको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति भनेर परिभाषा गरेको छ | शेयरको चुक्ता मूल्य १ सय तोकिएको छ | 

सिमित दायित्व

कम्पनी स्वतन्त्र व्यक्ति भएकोले यसमा लगानी गर्ने शेयरधनी र कम्पनीको अस्तित्व अलग हुन्छ | कम्पनीले आफ्नै नाममा कारोबार गर्ने भएकोले यसलाई व्यक्तिसरह नालिस उजुरी गर्ने र आफू विरुद्ध पनि नालिस उजुरी लाग्छ | कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहन्छ । इष्ट इन्डिया कम्पनी गठनदेखि यस्तो प्रचलन भएपनि ‘सालोमन विरुद्ध सालोमन एण्ड कम्पनी’ को मुद्दामा ‘हाउस अफ लर्ड्स’ ले कम्पनीको स्वतन्त्र व्यक्तित्व सम्बन्धमा विस्तृत न्यायिक व्याख्या गरेको छ | अहिले संसारभर यो मुद्दालाई कम्पनीको क्षेत्रमा कोशेढुङ्गो मानिन्छ |  

साधारण र अग्राधिकार शेयर 

संस्थापक, बोनस, हकप्रद, व्यवस्थापक, स्थानीय आदि जे जस्ता नाम दिएपनि यी सबै साधारण शेयर हुन् | साधारण शेयरलाई कम्पनीको संचालक हुन र संचालकको निर्वाचनमा मत दिन लगायत कम्पनीको महत्वपूर्ण निर्णयमा मतदानको अधिकार हुन्छ | लशेयर लगानी गर्नुको अर्थ लाभ प्राप्त गर्नु हो तर यस्ता शेयरले हरेक वर्ष लाभांश नपाउन पनि सक्छ | 

अग्राधिकार शेयर धारकलाई साधारण शेयर धारक जस्तो अधिकार हुन्न तर लाभांश प्राप्त गर्ने विषयमा अग्राधिकार हुन्छ | अग्राधिकार शेयर (क) हरेक वर्ष निश्चित लाभांश प्राप्त हुने (ख) प्राप्त गर्ने लाभांश संचित हुने वा नहुने (ग) सामान्य अवस्थामा मताधिकार हुँदैन तर अग्राधिकार शेयरको विषयमा मतदान हुने भए तोकिएको अनुपात अनुसार मतदान (घ) खारेजी वा दामासाहीमा परेमा रकम फिर्ता गर्दा अग्राधिकार हुने/नहुने, (ङ) निश्चित समयपछि फिर्ता हुने वा कहिले पनि फिर्ता नहुने (च) फिर्ता हुने भए प्रिमियम सहित वा परल मूल्य (छ) निश्चित समयपछि साधारण शेयरमा परिवर्तन हुने भए कति समयको अन्तरमा कतिका दरले हुने आदि व्यवस्था गरिएको हुन्छ | 

यसका अतिरिक्त कम्पनी कानुन अनुसार फरक अधिकार भएका शेयर समेत जारी हुने व्यवस्था रहेको छ | 

शेयर कि शेयरबजार ?

लगानीको प्रथम शर्त आम्दानी हुनुपर्छ तर शेयरबजारबाट कि कम्पनीले दिने मुनाफाबाट भन्ने प्रश्न सर्वाधिक चासोको विषय हो | वारेन बफेटको भनाई ‘म शेयरबजारबाट कहिल्यै पैसा कमाउने प्रयास गर्दिन र शेयर किन्दा भोलि नै बजार बन्द गर्छन र आगामी पाँच वर्षसम्म खोल्दैन भन्ने मान्यता राख्छु’ | बफेटका अनुसार शेयर लगानीबाट प्राप्त गरिने लाभ भनेको बजारमूल्यमा हुने उतारचढाव हैन | शेयरबजारले नयाँ व्यक्तिलाई शेयर किन्न अवसर मात्र दिएको हो नाफा दिने त कम्पनी हो |   

शेयर कारोबारमा आय टिकट दस्तुर

शेयरबजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मुअक) लगाउन तम्सिएको कर प्रशासन तत्काल नलगाउने भन्दै पछी हटेको छ | धितोपत्र वोर्डले लगाउन नमिल्ने भनेर अग्रसरता लिएपछि कर प्रशासन पछी हट्न बाध्य भएको अनुमान गर्न सकिन्छ | नियमकले नै लगाउन नमिल्ने भन्दै कानुन संशोधन गरेर भएपनि मुअक लगाउन नदिने अठोट लिएको कारण पनि कर प्रशासन पछी हट्न बाध्य भएको हुनुपर्छ | शेयर लगानीकर्ताहरुको एउटा संगठन ‘शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल लगाउनुपर्छ भन्दै कर प्रशासनको पछी लागे पनि आफ्नो अस्तित्व मेटिन लागेपछि लगाउन हुन्न भन्ने ‘झिनो आवाज’ देखाएको छ | ‘नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम’ ले भने शुरुदेखि नै लगाउन हुन्न भनेर विरोध गर्दै श्रावण १ गतेदेखि शेयर कारोबार नै नगर्न आव्हान गरेको थियो | शेयरबजार र कारोबारमा कस्तो कर प्रणाली लगाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाले वृहद छलफल चलाएको देखिएको छैन |

प्रचलित शुल्क, कर र दस्तुर

 

शेयर कारोबारमा विभिन्न शुल्क र कर लागिरहेको छ | बजारको आकार र कारोबारलाई हेर्दा अहिलेको शुल्क र कर पनि महँगो र सस्तो दुबै रहेको भन्ने साझेदारहरुको भनाई देखिन्छ | कुनै पनि क्षेत्रलाई विकसित हुन दिनको लागि कर, शुल्क, दस्तुर इत्यादी मिनाहा गरिने परिपाटी रहेको छ | जलविद्युत उत्पादकलाई विद्युत बिक्री वापत प्राप्त हुने आयमा १० वर्षसम्म पूर्णरुपमा आयकर छूट र त्यसपछि ५ वर्षसम्म आधा छूट पाइने व्यवस्था गरिएको छ | यसले लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ | शेयर कारोबारमामा लगानीकर्ताले दलाल शुल्क, वोर्ड शुल्क, डिपी शुल्क र लाभकर तिरिरहेका छन् | दलाल शुल्क शून्य दशमलव ४ देखि शून्य दशमलव ६ सम्म, वोर्डलाई शून्य दशमलव शून्य एक पाँच, डिपी शुल्क रु. २५ र व्यक्ति र संस्थाले क्रमशः ५ र १० प्रतिशत लाभकर तिरिरहेका छन् |

महालेखाले मच्चाएको हंगामा   

सरकारी आय र व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक (मलेप) ले दिएको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले कर सम्बन्धि विवाद छताछुल्ल भएर पोखियो | मलेपले विवादास्पद प्रतिवेदन दिँदा समस्या सिर्जना भएको छ | मलेपले दिएको प्रतिवेदनमा एकै प्रकृतिको कारोबार गर्ने दलाल, मनि ट्रान्सफर र मर्चेन्ट बैंकको विषयमा फरकफरक मापदण्ड उठान गरिदिए पछी कर प्रशासन दलाल कमिसनमा मुअक लगाएर शेयरबजारमा छिर्ने दाउमा लाग्यो | दलाल र लगानीकर्ताको सम्बन्ध चिस्याईएको बेला दलालको कमिसनमा मुअक लगाईएको हो लगानीकर्तालाई केहि फरक पर्दैन भन्दै कर प्रशासन र लगानीकर्ता संघ समेत मुअकको पक्षमा उभिए | मुअक वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने अन्तिम उपभोक्तालाई लाग्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गर्दै संघले कमिसनको अन्तिम उपभोक्ता दलाल भएकोले लगाउनुपर्छ भन्ने हाँसो उठ्दो तर्क समेत दियो | देशको मूल कानुन संबिधानमा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ | यसको अर्थ कानुन बनाएर जुनसुकै क्षेत्रमा लगाउन पाइने भन्ने हैन | कर लगाउनु पर्ने सेवा वा क्षेत्र हो तर त्यस सम्बन्धि कानुन नबनेको अवस्थामा कर लगाउन हुन्न र कानुन बनाएर मात्र कर लगाउनु भन्ने यसको अर्थ हो |

शेयरबजारमा मुअक

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ मा ‘दलालले ग्राहकको आदेश अनुसार ग्राहकको नामबाट मात्र धितोपत्र खरिद वा विक्री गरि धितोपत्र दलाली सेवा प्रदान गर्नसक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेकोछ | यसबाहेक वोर्डले आवश्यक व्यवस्था तथा शर्त तोकी दलाललाई ‘बजार निर्माता वा धितोपत्र व्यापारी’ को अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था छ | अन्यथा दलालले धितोपत्र दलाली बाहेक अन्य कार्य गर्न सक्दैनन् | यसबाट बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको दलालले शेयर हस्तान्तरणको आदेश यसबाहेक अन्य कुनै कामकाज गर्न सक्ने देखिन्न | शेयर हस्तान्तरण गरिदिए वापत तोकिएको कमिसन लिन सक्ने व्यवस्था पनि सोहि नियमावलीले गरिदिएको छ | नियमसंगत ढंगले स्टक एक्सचेन्जको प्रणालीमा आदेश प्रविष्ट गरि हस्तान्तरण गरिदिने भएकाले यी केवल ‘हस्तान्तरण प्रतिनिधि’ मात्र हुन भन्ने प्रष्ट हुन्छ | यस्ता दलाललाई छूट (डिस्काउन्ट) दलाल भन्न सकिन्छ | पूर्ण दलाल (फुल सर्भिस) दलालले भने मार्जिन लेन्डिंग, परामर्श दिन समेत सक्छन | यस्ता केहि सेवामा दलालले ग्राहकसँग मुअक लिएर मुअक बिजक जारी गर्नसक्छन् | तर यसलाई शेयरबजारमा मुअक लागेको भनेर ब्याख्या गर्न मिल्दैन |

कारोबारमा आय टिकट

आयमुलक कारोबारका कानुनी कागजातमा केहि देशले आय टिकट दस्तुर लगाएको भेट्न सकिन्छ | स्वेडनसँग युद्ध गर्न खर्चको लागि डेनमार्कले सन् १६५७ मा यस्तो दस्तुर लगाएको थियो पछी ११६० मा यसलाई बैधानिकता दिए पनि सन् २००० पछी बिमालेख बाहेक अधिकाँश सेवामा हटाईसकेको छ | स्वेडनमा पनि सम्पति सम्बन्धि कागजातमा लगाइन्छ | बेलायत अमेरिकामा पनि कुनै कुनै कारोबारमा लगाएको पाइन्छ | नेपालको सन्दर्भमा पनि शेयर कारोबारमा यसलाई लगाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ | तर अहिलेसम्म यसतर्फ कर प्रशासनको ध्यान आकृष्ट भएको पाइएको छैन | सैद्धान्तिकरुपमा लगाउन नमिल्ने कर लगाउन अग्रसर भएको बेला लगाउन मिल्ने करतर्फ कर प्रशासन र प्रशासकको ध्यान गएको भए उचित मान्न सकिन्थ्यो |

आय टिकट सम्बन्धि कानुन

बि. सं. २०१९ साल अघिसम्म नेपालमा आय टिकट दस्तुर लिने व्यवस्था भएको पाइँदैन | २०१९ सालको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले राज्यको आय वृद्धि गर्न देशभर यस प्रकारको कर लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए | तात्कालिन अर्थमन्त्रीले, सरकारको एक विभागको अर्को विभागसँगको कारोबार, परोपकारका निमित्त दिएको अनुदान, सरकारी तिरो तिर्दा, रजिष्ट्रेशन पास भएको कागजात र सरकारी अड्डाहरुबाट दिइएका भरपाईहरु, बजारबाट खरिद गरि लेनदेन गरेकोमा आय टिकट नलाग्ने व्यवस्था गरेका थिए | यसबाहेक हरेक लेनदेन कारोबारमा नगद वा जिन्सी प्राप्त गर्दा यस्तो आय टिकट लगाउनुपर्ने र नलगाएमा कानुनी मान्यता नहुने उल्लेख गरिएको थियो | बजेटमा मात्र आएको विषय पछी कानुन बनेर आएको थियो |

आय टिकट लाग्ने कारोबार

आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९ मा शेयर, डिबेञ्चर स्टकको खरीद बिक्रीसम्बन्धी कारोबार आय टिकट लाग्ने सुचीमा परेको छ | आय टिकट लाग्ने कागजातहरुमा आय टिकट नटाँसेको कागजपत्रलाई कानूनी मान्यता नदिइने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ | आय टिकट नटाँसी वा अनुसूचीमा लेखिएको दरमा घटी पारी आय टिकट टाँसेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिबाट आय टिकट नै नटाँसेकोमा टाँस्नु पर्ने जतिको पाँच दोब्बर र घटी पारी टाँसेकोमा घटी भए जतिको पाँच दोब्बर आय टिकट टाँस्न लगाई वा त्यति दस्तूरको रकम बुझी लिई त्यस्तो कागजपत्रलाई कानूनी मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ | आय टिकट लाग्ने कागजपत्रमा अंकित मूल्यमा शून्यदेखि रु. ४ सम्म र एकहजार भन्दा बढी भएमा प्रतिहजार थप रु. ४ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ |

र अन्तमा, शेयरबजारको लागि ‘कारोबार कर’ उत्तम विकल्प हो तर लगाउन मिल्ने कर लगाउन छोडेर लगाउन नमिल्ने करको पछी कर प्रशासन किन दौडिरहेको छ ?

वित्तीय सेवाका क्षेत्र र भ्याटमुक्त शेयरबजार

शेयर कारोबारमा भ्याट लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ | लगानीकर्ताको एउटा संघले लगाउनुपर्छ र अर्कोले लगाउनु हुन्न भनेर वक्तव्य जारी गरेका छन् | नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि लगाउनु हुन्न भन्दै वक्तव्य जारी गरे | धितोपत्र बजारलाई नजिकबाट नियालिरहेका लगानीकर्ता, अधिवक्ता, चार्टड एकाउन्टेन्ट, पूर्व अर्थमन्त्री, सम्वद्ध निकायका पूर्व अधिकारीहरु तथा करका जानकारहरुले पनि लगाउन हुन्न र मिल्दैन भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् |   

हस्तान्तरणमा लाग्ने दस्तुर

शेयर हस्तान्तरण गरिदिए वापत दलालले धितोपत्र वोर्डले तोकिदिएको शुल्क लिन्छन | शुल्क कारोबार रकममा आधारित छ | कारोबार रकम बढ्दै जाँदा घट्ने र घट्दै जाँदा बढ्ने गरि कमिसन तोकिएको छ | न्यूनतम ०.४ देखि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ र कमिसन रकम रु. २५ भन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिएको छ | दलालले लिएको कमिसन मध्येबाट २० प्रतिशत स्टक एक्सचेन्जलाई, बाँकी रहेकोबाट अग्रिम कर कट्टी वापत १५ प्रतिशत सरकारलाई बुझाउने गरेका छन् | ०.६ प्रतिशत वोर्डलाई तिर्ने गरेका छन् | ग्राहकले कमिसनका अतिरिक्त वोर्डलाई कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत छुट्टै तिर्नुपर्छ | त्यस्तै डिपी शुल्क र पूँजीगत लाभ भएमा लाभकर समेत बुझाउनुपर्छ | पूँजीगत लाभकर गणनाको लागि स्टक एक्सचेन्जले हकप्रद र बोनसको लागि आधार मूल्य तोकिदिने गर्छ भने प्राथमिक शेयरको लागि परल मूल्यलाइ आधार मानिन्छ | दोस्रो बजारबाट किनिएको शेयरको हकमा खरिद र बिक्री मुल्यको अन्तर अनुसार पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरिन्छ |  

विवादको प्रस्थान विन्दु

महालेखा परीक्षकले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली अनुसार रु. २० लाख भन्दा बढीको वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूचीमा उल्लेखित कर छूट हुने वस्तु वा सेवाको सूचीमा धितोपत्र दलाली सेवालाई मुअक छूट नदिएकोले असुल गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि विवाद सतहमा आएको हो |

विवाद समाधानको पहल

विवाद उठेपछि समाधान गर्न पहल गर्ने क्रममा ‘धितोपत्र दलाल संघ’ ले धितोपत्र वोर्डलाई अनुरोध गरेपछि वोर्डले तालुकदार मन्त्रालयलाई ‘धितोपत्र दलाली’ ‘वित्तीय सेवा’ मा पर्ने र वित्तीय सेवा प्रदायकले मुअकमा दर्ता भई र मुअक तिर्नु नपर्ने भएकोले अनुसूचीमा समावेश गरिदिन पहल गरेको देखिन्छ |

वित्तीय सेवाको क्षेत्र

वित्तीय सेवाका क्षेत्र कुन कुन हुन भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्ने विशेष कानुन नभएकोले निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक (विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त समेत) मात्र वित्तीय संस्था हो भन्ने सामान्य बुझाई रहेको छ | यस्तो बुझाई वा सोचाई राख्नु अत्यन्त संकुचित हुन्छ | मुअक ऐनको दफा ४३ ले यस ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिए जतिमा सोहि बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ | अन्य प्रचलित कानुन अध्ययन गर्दा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४’ को दफा २(ब)(८)(घ) मा ‘हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्र’ भनिएको छ | यसलाई दलाल सेवा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ | त्यस्तै ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन २०५४’ को दफा २(ख) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था’ को रुपमा ‘धितोपत्र दलाल’ लाई पनि अनुमति पाउन सक्ने संस्थाको रुपमा सूचीकृत गरिएको छ |

नीतिगत दस्तावेजको रुपमा मन्त्रिपरिषदबाट २०७३ सालमा स्वीकृत ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४-२०७७/७८’ ले वित्तीय प्रणालीको संरचनामा दलाललाई समावेश गरेको छ |

मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ मा वित्तीय सेवा आपूर्ति अन्तर्गत ‘शेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्काशन वा व्यबस्थापन वा खरीद बिक्रीसंग सम्बन्धित जस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको छ भनिएको छ |

उल्लेखित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले दलाल वित्तीय संस्था हुन भन्ने पुष्टि गरेको छ | अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि दलाली सेवालाई वित्तीय संस्था मानिएको छ | वित्तीय सेवा भित्र आर्थिक विषयवस्तु जोडिएर आउने सबै विषय समावेश हुन्छ | बैंक, मर्चेन्ट बैंक, बिमा, धितोपत्र दलाल, विप्रेषण, मुद्रा विनिमय, क्रेडिट युनियन, क्रेडिट कार्ड कम्पनी, लेखा व्यवसायी कम्पनी पनि वित्तीय सेवाको परिभाषा भित्र पर्छन् |

मुअकमुक्त हुनुपर्ने आधार

व्यवहारमा शेयर ‘किन्ने र बेच्ने’ भनिए पनि कानुनत भोगको हस्तान्तरण हो | कम्पनीको विभाजित पूँजीको इकाई वा अंशलाइ शेयर र यसलाई धारण वा भोग गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक वा कानूनी) लाई शेयरधनी भनिन्छ | शेयरधनीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार इकाई वा अंश पुरै वा केहि अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्छन | यसैलाई व्यवहारमा शेयर किन्ने र बेच्ने भनिन्छ | यसरी हस्तान्तरण गर्नको लागि कुनै संस्थालाइ माध्यम बनाउनपर्छ | यस्ता माध्यमकोरुपमा कार्य गर्ने संस्थालाई दलाल भन्ने गरिन्छ | दलालले हस्तान्तरणमा मात्र सहयोग पुर्याउने हो | भ्याट वस्तु र सेवाको अन्तिम उपभोग गर्नेले तिर्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको छ | यस हिसाबले शेयरको अन्तिम उपभोक्ता भन्ने कोहि हुन्न | अनगिन्ती पटक हस्तान्तरण हुने भएकोले शेयर हस्तान्तरणमा भ्याट लगाईनु सर्वथा अनुचित छ र शेयर हस्तान्तरण भ्याटमुक्त हुनुपर्छ |

विवाद समाधानको उपाय

नआउनुपर्ने विवाद आइसकेपछि समाधान पनि खोजिनुपर्छ, विवाद (समस्या) भित्र समाधान पनि सँगै आउँछ | पूँजीबजारको अभिभावक र नियमक भएको यसको लागि पहल वोर्डले गर्नुपर्छ | वोर्डले लगानीकर्ताको विवाद स्टक र दलालसँग हो भनेर नजरअन्दाज गरेमा वोर्डकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ | पूर्ण अभौतिक कारोबार प्रणाली शुरु भईसकेकोले प्राथमिक, बोनस, हकप्रद र किनेको शेयर छुट्टयाउन कठिन हुने भएकोले एकीकृत कारोबार कर प्रणालीमा जान वोर्डले पहल गर्नुपर्छ यसो गर्दा कर गणना गर्न सजिलो र पारदर्शी हुन्छ | यस्तो करको दर साझेदारहरु बीच छलफल गरि निर्धारण गर्न सकिन्छ | एकीकृत कारोबार कर लगाउँदा लेखा प्रक्रिया सरल हुन्छ | कारोबार कर लागू गर्दा लगानीकर्ता र व्यापारीलाई फरकफरक दर तोक्न सकिन्छ | यसो गर्दा लामोसमयसम्म शेयर धारण गरिरहने अभ्यास बढ्दा बजारमा हुने तिब्र उतारचढावलाइ केही हदसम्म रोकेर स्थिरता कायम राख्न समेत मद्दत पुग्छ | लिएको कर रकम साझेदारहरुलाई के कति अंश भाग लगाउने भन्ने विषय नियमकको सिफारिशमा सरकारले तोकिदिनुपर्छ |