बुक बिल्डिङमा डच लीलामीको सम्मिश्रण

राजनीति र कानूनको क्षेत्रमा ‘ब्रिटिश पार्लियामेन्ट क्यान डु एभ्रिथिङ बट मेक अ वोम्यान अ म्यान एन्ड म्यान अ वोम्यान अर्थात् ब्रिटिश संसद्ले सबै गर्नसक्छ तर महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैन’ भन्ने भनाइ छ । नेपालमा शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि ब्रिटिश संसद्ले झैं गर्नसक्छ भन्ने तथ्य बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ मा देखिएको छ । निर्देशिकामा शेयरको मूल्य बुक बिल्डिङ विधिबाट अन्वेषण गराई बाँडफाँटमा ‘डच लीलामी’ विधिलाई घुसाएपछि बुक बिल्डिङ हो कि डच लीलामी हो द्विविधा भएको छ ।

स्याल र सारसको अतिथि

नदीकिनारको जङ्गलमा बस्ने स्याल र सारसबीच घनिष्ठ मित्रता रहेछ । १ दिन एकअर्काले आआफ्नो घरमा भोजन गर्ने निम्तो दिएछन् । पहिलो आतिथ्य दिने स्यालले फराकिलो भाँडामा गरेको भोजन प्रबन्ध लामो चुच्चो भएको सारसका लागि उपयुक्त भएन । स्वाभाविक रूपमा भोजन ग्रहण गर्न नसके पनि चुच्चो डुबाएर आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर घर फर्किएछ । सारसले पनि स्याललाई आतिथ्यका लागि आमन्त्रण दियो । सारसले सुराही जस्तो लामो आकारको भाँडामा तयार गरेको भोजन स्यालका लागि सारसलाई फराकिलो भाँडा जस्तै भयो । यो ‘जस्तालाई तस्तै’ भन्ने लोककथाको सारांश हो । कथाका दुई पात्रमध्ये स्याललाई बोर्ड र सारसलाई कम्पनी एवम् लगानीकर्ता मान्ने हो भने बुक बिल्डिङ नीति ठ्याम्मै मेल खान्छ । कम्पनीलाई बुक बिल्डिङमा जान ३ आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, नेटवर्थ १ सय ५० रहेको र कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्त कम्पनी (सारस) लाई स्यालले दिएको भोजन जस्तो छ । बुक बिल्डिङ नीतिले कम्पनी र लगानीकर्ता दुवैलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।

माकुराको जाल र करार

निर्देशिकाको दफा ८(१) मा मूल्य अन्वेषणको चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता अर्थात् क्वालिफाइड इन्स्टिच्युशनल इन्भेस्टर (क्यूआईआई) सँग न्यूनतम खरीद संख्या र आशय मूल्यको आधार खोज्नु अनावश्यक छ । आशय मूल्य मात्र मागे पुग्छ । व्यापारिक रणनीति माग्ने कार्य व्यापारिक सिद्धान्तभित्र पर्दैन । त्यस्तै, दफा ८(५) मा आशय मूल्य पेश गरेकै आधारमा क्यूआईआईलाई बोलकबोलमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था ‘माकुराको जालो’मा अल्झाउनु जत्तिकै हो । आशय मूल्य पेश गर्दैमा कुनै करार भएको हुन्न र हुँदैन । करारीय दायित्व नै सृजना नहुने अवस्थामा करारीय दायित्वसरह बोलकबोलमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ भन्ने छैन । दफा ९ मा क्यूआईआईले दिएको आशय मूल्यको आधारमा आधार मूल्य तय गर्ने भनिएको छ । आधार मूल्य तय गर्ने आधार क्यूआईआईले दिएको आशय मूल्य मात्रलाई लिने कि अरू पनि हुनसक्छन् वा हुन्छ भन्ने कहीँ कतै भेटिँदैन । अतः आधार मूल्य तय गर्ने विधि निर्देशिकामा हुनु जरुरी हुन्छ ।

त्यस्तै, दफा १२ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई विद्युतीय बोलकबोल प्रक्रियामा सामेल गर्नु औचित्यहीन भएकाले विक्री प्रबन्धक आफैले यस्तो प्रणाली विकास गर्नुपर्छ र नेप्सेलाई सहभागी गराउने व्यवस्था खारेजभागी छ ।

नियमन कि नियन्त्रण

दफा ९(३) मा मूल्य सीमा निर्धारण गर्दा आधार मूल्यमा तल र माथि (क्याप र प्mलोर) मा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले मूल्यमा अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । मानौं आधार मूल्य २ सय रुपैयाँ आएमा तल्लो र माथिल्लो मूल्य क्रमशः १ सय ६० र २ सय ४० रुपैयाँ कायम हुन जान्छ । यसो गर्दा २ सय रुपैयाँ तिर्न तयार रहेका लगानीकर्ताले सिन्डिकेट गरेर सबैले १ सय ६० रुपैयाँ बोलकबोल गर्नसक्ने सम्भावना रहँदा कम्पनीलाई गम्भीर क्षति पुग्छ । तसर्थ तल्लो र माथिल्लो मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा कम्पनी र विक्री प्रबन्धकलाई नै दिनुपर्छ । दफा ११(३) मा आवेदनका लागि तोकिएको ४ दिनबाहेक आवश्यक परेमा थपिने दिन र मूल्य पुनरवलोकन गर्न सकिने बारेमा स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ । त्यस्तै, दफा ११(५) मा क्यूआईआईलाई आशय मूल्य पेश गर्दाकै बराबर संख्या र मूल्यमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था उचित हुन सक्दैन । बोर्डले जे पनि नियन्त्रण मात्र गर्न खोजेको देखिएको हुँदा नियामकको दायित्व बिर्सेको देखिन्छ ।

सरलताभन्दा जटिलता

दफा १५ मा क्यूआईआईलाई धितोपत्र बाँडफाँट गरेको ७ कार्य दिनभित्र संशोधित विवरणपत्र स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने अनावश्यक झन्झट मात्र हो । क्यूआईआई र सर्वसाधारणतर्पmको विवरणपत्र एकैपटक स्वीकृत गर्न कुनै बाधा हुँदैन । दफा १६ मा रहेको सर्वसाधारणतर्पmको न्यूनतम आवेदन कित्ताको संख्या नेप्सेले तोकेको न्यूनतम कारोबार एकाइ (१० कित्ता) लाई आधार मानी सोको १० अङ्कले भाग जाने राख्नुपर्छ । अङ्कित मूल्य (१ सय रुपैयाँ) हुँदा १० कित्ता आवेदन गर्न पाइने प्रिमियम मूल्य हुँदाचाहिँ नहुने बोर्डको बुझाई अनौठो किसिमको छ । प्रिमियम मूल्यमा जारी हुने हुँदा सर्वसाधारणतर्पmको शतप्रतिशत धितोपत्र प्रत्याभूत गराउने र सबै क्यूआईआईले प्रत्याभूत गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विक्री प्रबन्धकले अरूले भन्दा बढी मात्रामा प्रत्याभूत गरी प्रत्याभूतकर्ता समूह (सिन्डिकेट) को नेतृत्व लिएर कसले कति प्रतिशत गर्ने भन्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

बाँडफाँट/विभेद

निर्देशिकाको नाम बुक बिल्डिङ र मूल्य अन्वेषण पनि सोहीबमोजिम भएको छ तर बाँडफाँटमा डच लीलामी विधि घुसाइएको छ । बोर्डले दृष्टान्त दिएको अनुसूची ३ मा माथिल्लो मूल्यबाट बाँडफाँट गर्दै आउँदा जुन मूल्यमा आइपुग्दा शेयर सकिन्छ त्यस अङ्कलाई ‘कट अफ मूल्य’ भनेको छ । बुक बिल्डिङमा पनि बाँडफाँट यसैगरी गर्दै आउँदा जहाँ आएर शेयर सकिन्छ त्यहाँसम्मको मूल्यको भारित औसतलाई ‘कट मूल्य’ मानिन्छ । दृष्टान्तको तालिकाअनुसार यसको भारित मूल्य २ सय २४ रुपैयाँ ८३ पैसा हुन्छ यो नै ‘कट मूल्य’ हो । त्यस्तै, बोर्डले तालिकाको छैटौं क्रमको आवेदकलाई अन्यायपूर्वक शेयर बाँडेको छ । पाँचौं क्रमसम्मकाले मागे जति शेयर पाउने तर, छैटौं क्रमका आवेदकले बाँकी रहेको शेयर समानुपातिक हिसाबले पाउने व्यवस्था विभेदयुक्त छ । छैटौं क्रमसम्मका सबै आवेदकले समानुपातिक रूपमा शेयर पाउनुपर्छ । यस हिसाबले शेयर बाँड्दा सबैले ७० प्रतिशतका दरले पाउनेछन् ।

                                  बाँडफाँड तालिकाको दृष्टान्त

क्र.सं.	सङ्ख्या		कबोल अंक (रु.)	बाँडफाँड हुने शेयर
	आवेदक	शेयर
१	३	५०,०००	२५०	५०,०००
२	७	१,५०,०००	२४५	२,००,०००
३	१०	२,००,०००	२३५	४,००,०००
४	१७	२,५०,०००	२३०	६,५०,०००
५	१५	२,७५,०००	२२८	९,२५,०००
६	२१	५,००,०००	२२५	१०,००,००० (७५ हजार कित्ता २१ जना आवेदकलाई समानुपातिकरुपमा बाँडफाँड हुने)
७	१५	३,००,०००	२२०
८	२०	३,५०,०००	२१८
९	२०	२,८५,०००	२१५
१०	१०	१,५०,०००	२१२
जम्मा	१३८	२५,१०,०००

त्यस्तै, सर्वसाधारणतर्फ सबैलाई न्यूनतम ५० कित्ता सबैलाई बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि उचित हुन सक्दैन । आवेदनको आधारमा समानुपातिक बाँडफाँट विधि अपनाउनुपर्छ । यो नै न्यायपूर्ण विधि हो ।

२३ भदौ २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/374260