बीमा सिद्धान्तविपरीत कोरोना बीमा

सन् २०१९ को अक्टोबरमा चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरस देखिएको झन्डै १ वर्ष हुन लागेको छ । सन् २०२० पछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई संक्रामक भाइरस भन्दै महामारी घोषणा गर्‍यो र संक्रमणबाट बचाउन स्थानहद (लकडाउन) गर्न निर्देशन दियो । नेपालमा पनि पूर्ण, आंशिक र निषेधाज्ञा गर्दै झन्डै ६ महीना स्थानहद लागू भयो । स्थानहदकै अवधिमा नेपालको बीमा नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना भाइरस बीमा नीति, २०७७ जारी गर्‍यो । जारी हुनासाथै विवादित बनेको नीतिको दाबी भुक्तानीमा समितिले नै हलो अड्काएपछि आफैले अहिले परिपत्रमार्फत निकास खोलेको छ । बीमा नियामकबाटै बीमा सिद्धान्तविपरीत कार्य गर्दाको परिणाम अहिले देखा परेको छ ।

महामारी र बीमा

बीमा भविष्यमा घट्न सक्ने भनेर अनुमान गर्न सकिने घटना (जस्तो आगलागी, दुर्घटना आदि) बाट क्षति नहोस् भनेर गरिन्छ । यस्ता आइपर्ने सक्ने विपत्ति न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छन् र न्यूनीकरण गर्न प्रयास गर्दागर्दै पनि हानि वा क्षति भएमा बीमाबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ । बीमाको एउटा सिद्धान्त क्षतिको न्यूनीकरण हो । महामारी न्यूनीकरण गर्न सकिने कुनै संयन्त्र हुँदैन यो कतिबेला कसरी आउँछ भन्ने अनुमान गर्नै सकिँदैन । चिजवस्तु वा जीवनको बीमा हुनका लागि त्यसमा हित जोडिएको र अस्तित्वमा हुन जरुरी छ । यस्तो वस्तु अस्तित्वमा हुँदा त्यसबाट फाइदा र नहुँदा हानि हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि घर हुँदा वासको प्रबन्ध हुने भएकाले यो फाइदा भयो भने घर आगलागी वा भूकम्प आदिले क्षति वा नष्ट हुँदा हानि वा बेफाइदा हुन्छ । निर्जीवन बीमाको अनुबन्ध गर्दा वस्तुको अस्तित्व र हानि दाबी गर्दा दुवै अवस्थामा देखिनुपर्छ । अपवादका रूपमा जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी गर्दा बीमितको अस्तित्व हुँदैन । जीवन र निर्जीवन बीमाको हितको मूलभूत फरक यही हो ।

सिद्धान्ततः राज्य वा कुनै अन्तरराष्ट्रिय विशिष्टीकृत निकाय (विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन) ले क्षमताबाहिरको परिस्थिति (महामारी) भनेर घोषणा गरेपछि त्यस्ता परिस्थिति कसैको पनि नियन्त्रणमा रहन सक्दैन । यस्तो अवस्थालाई शून्य स्थितिसरह गणना गरिन्छ । यस्तो परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्छु भन्ने सोच राख्नु वा राख्ने कार्य प्राकृतिक सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ । महामारी फैलिने वा फैलिईसकेको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणमा चिकित्सकीय वा अन्य प्रयासमा लाग्नुपर्ने बेला कोही कसैलाई केही भएमा क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्ने नीति आउनु नै सर्वथा आश्चर्यलाग्दो घटना हो । महामारीको बीमा गर्न नसकिने परिस्थितिको विद्यमानता हुँदाहुँदै पनि नीति ल्याएर बीमालेख विक्रीपश्चात् दाबी पर्नु स्वाभाविक हुन्छ र यसरी दाबी परेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बीमा कम्पनीको हुन्छ । तर, अहिले संक्रमण बढ्दै गएर सोचेभन्दा बढी दाबी पर्न थालेपछि कम्पनीहरू पन्छिन खोज्नु र त्यसलाई समितिले साथ दिनु सरासर बीमितमाथिको अन्याय हो । बीमाको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा रहेको परम सद्विश्वास (अटमोस्ट गुड फेथ) विपरीत हो । बीमा करारीय दायित्व भएकाले करार भंग गर्दा कुनै पक्षलाई हानि हुने भएकाले करारको सिद्धान्तअनुसार करारको यथावत् परिपालना मात्र विकल्प हो ।

परम सद्विश्वासको सिद्धान्त

बीमा गर्दा बीमक र बीमित दुवै पक्षले कुनै पनि कुरा नलुकाई सत्यतथ्य बताउनुपर्छ अर्थात् बीमालेखमा उल्लेख गर्नुपर्छ । समितिले नीतिमा नै स्पष्टसँग खुलासा गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । यसरी स्पष्ट रूपमा बीमितले आफ्ना विषयगत तथ्य खुलासा गरी बीमालेख लिएपछि बीमा कम्पनीले नीतिविपरीत गएर दाबी भुक्तानी गर्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बीमालेख (नीति) मा उल्लिखित ‘बीमालेख शुरू हुनुभन्दा पहिलेदेखि कोभिड–१९ रोग संक्रमण रहेको र बीमालेख शुरू भएको १५ दिनभित्र संक्रमित भएको अवस्थामा दाबी नलाग्ने व्यवस्था बाहेक’ अन्य कुनै पनि कारण देखाएर दाबी भुक्तानीबाट बीमक पन्छिन पाउने अवस्था हुँदैन ।

सरसामान खरीद–विक्री गर्दा क्रेताको दायित्व बढी हुन्छ । सामान हेरी जाँची बुझी लिने मूल दायित्व क्रेताको हो । तर, बीमामा भने बीमक र बीमित दुवै पक्षमा परम सद्विश्वास हुनुपर्छ । बीमकले पनि बीमितलाई अनुबन्धमा उल्लेख गरिएका शब्दावलीको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भने बीमितले पनि आफ्नो वा आफ्नो चिजवस्तुको यथार्थ र वास्तविक जानकारी प्रकट गर्नुपर्छ । किनकि भविष्यमा बीमकले दाबी तिर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुनसक्छ र बीमितले दाबी पाउनुपर्छ । बीमकले बीमालेखमा ‘बीमित व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई यसका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सार्वजनिक निकायले निर्धारण गरेअनुसारका पोलिमर्स चेन रियाक्सन (पीसीआर) परीक्षण गरी सम्बद्ध चिकित्सकबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोग लागेको पुष्टि भएमा’ भनेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक निकायको परिभाषामा ‘कानून लागू गर्न/गराउन सक्ने, कब्जामा लिन सक्ने, आदेश जारी गर्न सक्ने, छानविन वा निर्णय/न्याय गर्न सक्ने कुनै सरकारी, अर्धसरकारी, कानूनी/संवैधानिक निकाय वा नियम÷कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त संस्थालाई जनाउँछ’ भनिएको छ । यसरी शुरूमा जारी गरिएको नीतिविपरीत कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा दाबी भुक्तानीमा ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गरी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था समिति आपैले शुरूमा गरेको व्यवस्थाविपरीत थियो । नियामकले यस्तो व्यवहार गर्नु परम सद्विश्वासको सिद्धान्तविपरीत हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ङ छ । बीमा कम्पनीले सिद्धान्तविपरीत गरेमा दण्डित गर्नुपर्ने निकाय आफै सिद्धान्तविपरीत जानु वा कार्य गर्नु समग्र बीमाक्षेत्रकै मानमर्दन हो ।

असफलताको अन्तर्य

कोरोना भाइरस महामारी हो वा होइन, त्यसको छुट्टै पाटो छ तर राज्यले महामारी घोषणा गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नियामक निकाय बीमा समितिले नै यस्तो नीति जारी गर्न हुन्नथ्यो, त्रुटि यहीँनेर भएको छ । नियामकले यस्तो त्रुटि सम्भवतः बीमककै सहमतिमा गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो नीति जारी गर्नुको आन्तर्य निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई केही आम्दानी गराइदिऊँ । यसो हुनुको मूल कारण त्यति बेला नेपालमा कोरोनाको त्रास भए पनि अहिले देखाइएको संख्यामा भविष्यमा पनि पुग्दैन र दाबी आउँदैन भन्ने थियो । मान्छे त्रासले ग्रस्त भएर कोरोना बीमा गर्न आउनेछन् तर तिनलाई संक्रमण हँुदैन भन्ने थियो । तर, परिस्थिति सोचेजस्तो भएन र सम्भवतः यही बीमाकै कारण बढीभन्दा बढी व्यक्तिले ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेर १ वर्षभित्रैमा १ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भएपछि बीमा गर्नेको लर्को लागेको थियो । कोरोना एक भाइरस हो तर प्रचार भएजति घातक होइन भन्ने कुरामा जनमानस विश्वस्त बन्दै गएको थियो । यस्तो हुनुमा यसको संक्रमणबाट हुने मृत्युदर अन्य रोगबाट हुने मृत्युभन्दा अत्यन्त न्यून हुनु हो । बीमा कल्याण र सुरक्षा गर्ने करारीय दायित्व हो । बीमा समितिको अपरिपक्व निर्णय र बीमा कम्पनीको अनावश्यक नाफा कमाउने मोहले बीमाक्षेत्र नै प्रदूषित नहोस् भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ तथा नियामक र कम्पनी दुवै परिपक्व र यथार्थवादी हुनु जरुरी छ ।

३० भदौ २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/374633