नेपाल राष्ट्र बैंक सेवाको कार्यकारी
निर्देशकसम्म पुगेर सोही बैंकका डेपुटी गभर्नर भइसकेका महाप्रसाद अधिकारीले विषम
परिस्थिति (कोरोना त्रासदीले लागेको ३ महीने स्थानहद) मा बनाएको मौद्रिक नीति
सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनु १ महीनाअघि अर्थात् असार १ गतेबाट स्थानहद
खुकुलो भएपछि व्यावसायिक गतिविधिमा सामान्यीकरण आउन लागेका बेला मौद्रिक नीति आएको
छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा डेपुटी
गभर्नर रहेका अधिकारी अहिले गभर्नर बनेका हुन् । विधिवत् रूपमा मौद्रिक नीति
अधिकारीले बनाएको भए पनि तथ्यगत रूपमा डा. खतिवडाकै नीति भन्न सकिन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार
सामान्यतया मौद्रिक नीतिले शेयरबजारलाई मात्र प्रत्यक्ष प्रभाव नपारी समग्रतामा प्रभाव पार्ने हो । मौद्रिक नीतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले परिलक्षित गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्तिलाई सहज बनाई आर्थिक वृद्धि गर्छ । तर, नेपालको शेयरबजारलाई मौद्रिक नीतिले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पार्ने गर्छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको पहिलो दिन (४ साउन) को कारोबार ८ मिनेटमै सर्किट ब्रेक लागेर दिनभर रोक्का भयो । त्यस्तै, दोस्रो दिन (५ साउन) मा बजार खुलेको १ मिनेट पूरा नभई कारोबार रोकियो । त्यसपछि खुलेको बजार पनि १ मिनेट कारोबार नभई पुनः रोकियो । दुईपटक कारोबार रोकिएर फेरि खुल्दा १ मिनेट पनि कारोबार नहोला कि भन्ने संशयबीच खुलेको बजार पूरै समय निरन्तर चल्यो । मौद्रिक नीतिमा (१) शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात ६५ प्रतिशतबाट बढाई सम्बद्ध वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी ७० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने, (२) शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि शेयरको मूल्यांकन गर्दा विद्यमान १ सय २० दिनको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैका आधारमा गर्नुपर्ने र (३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्ने यी तीनओटा व्यवस्था मुख्य कारण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । लाभांश वितरण (नगद) मा रोक लाग्ने कुरो आउँदा शेयरबजार तीव्र वृद्धि हुने सम्भवतः नेपाल नै एकमात्र देश हुनसक्छ ।
उल्लिखित तीनओटा कारणमध्ये तेस्रो कारण बलियो रहनुमा
कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खुद वितरणयोग्य नाफा भएका बैंक तथा वित्तीय
संस्थाले नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने हुँदा लगभग सबैले बोनस शेयर जारी गर्नसक्ने
अनुमान कारोबारीहरूले गरेका हुन सक्छन् । अधिकांश बैंकका पूँजी चरम सीमामा
पुगिसकेका बेला अधिक मात्रामा पूँजी वृद्धि (बोनस जारी) गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न
सकिँदैन । केन्द्रीय बैंकले नगद लाभांश बाँड्न रोक होइन,
सीमा लगाएको हो । वितरणयोग्य नाफाबाट तोकिएको नगद मात्र वा केही
बोनससमेत गरी मिश्रित लाभांश जारी हुनसक्ने सम्भावनालाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन ।
यस्ता कुरालाई निरपेक्ष होइन, सापेक्ष ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ
। नेपालको शेयरबजारमा हकप्रद र बोनस शेयरका लागि मात्र लगानी वा कारोबार हुने
गरेकाले यस्तै हल्ला, अफवाह र अनुमानले शेयरबजार चल्ने गर्दा
बजार स्वस्थ हिसाबले चल्न सकेको छैन ।
गाभ्ने
गाभिने सम्बन्धमा
शेयरबजारसँगै जोडिएर आउने बैंकको संख्या घटाउने अर्थात् गाभ्ने कार्यले यसपटक पनि थप सुविधासहित निरन्तरता पाएको छ । २०७८ असारसम्ममा वाणिज्य बैंक गाभिएर संयुक्त कारोबार गरेमा सो मितिबाट २०७९ असारसम्मका लागि (१) अनिवार्य नगद अनुपातमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिइने, (२) तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, (३) तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिनेजस्ता थप सहुलियत दिएको छ । एउटै व्यक्ति वा समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्न र गाभिने व्यवस्था मिलाइने विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै, लघुवित्तको पूँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन गाभ्ने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सबै बैंक वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारसम्मका लागि पूँजी निक्षेप तथा कर्जा (सीसीडी) अनुपात ८५ प्रतिशत बनाइने, काउन्टर साइक्लिक बफर हाल स्थगन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको सुन निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सुनको शुद्धता मापन गर्नेलगायत व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरिने, रेटिङ तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बद्ध परियोजनामा प्रवाहित कर्जाका लागि विद्यमान कर्जा नोक्सानी तथा जोखिम भार निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाई विद्यमान पूँजीकोष पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप परिष्कृत बनाउनेछ ।
अन्य
महत्वपूर्ण पक्ष
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जाको विवरण वेशसाइटमार्पmत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, इजाजतको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्तको इजाजत प्रक्रिया रद्द गरी इजाजत दिने कार्य स्थगन, लघुवित्तले ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिने, लघुवित्त संस्थाको आधार दर गणनाविधि तय गरी ब्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाइने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरूलाई थप व्यवस्थित एवम् पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तले कर्जा स्वीकृति गर्दा क्रमशः अधिकतम शून्य दशमलव ७५, १, १ दशमलव २५ र १ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्ने खर्चसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पुनरवलोकन गरिनेजस्ता व्यवस्था परेका छन् ।
केही
असन्दर्भ
कोरोना त्रासदीले ल्याएको विषम परिस्थितिमा आएको मौद्रिक नीतिले केही असन्दर्भलाई पुनः निरन्तरता र थप गरेको छ । ऐच्छिक बनाइनुपर्ने ऋणपत्र बैंकलाई चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत जारी गर्नुपर्ने अवधि २०७९ असारमसान्तसम्म थप गर्नु एउटा असन्दर्भ हो । स्वपूँजीबाहेक ऋण पूँजी उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै तोकेरै यति ऋण लेऊ भन्नुलाई त्यति सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । यसको बदलामा निश्चित वर्षमा निश्चित प्रतिशतका दरले साधारण शेयरमा रूपान्तरण हुने परिवत्र्य अग्राधिकार शेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो ।
लाभांश (बोनस वा नगद) कति बाँड्ने भन्ने विषयमा
केन्द्रीय बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप पनि असन्दर्भ नै भन्नुपर्ने हुन्छ । यसको
बदलामा पूँजीकोष बढाउन लगाएको भए त्यसलाई उचित सम्बोधन भन्न सकिन्थ्यो । बैंकलाई
गाभिन प्रोत्साहन दिइरहेको अवस्थामा घुमाउरो पाराले पूँजी वृद्धि (बोनस शेयर जारी)
गर भन्नुलाई पटक्कै सान्दर्भिक कदम मान्न सकिँदैन । अर्को असन्दर्भका रूपमा बैंक
गाभ्ने विषय हरेक वर्षको नीतिमा गरिन्छ तर यसको गुणात्मक पक्ष हेरिएको छैन । अहिले
गाभिएको बैंक हेर्दा संख्या घट्नेबाहेक गुणात्मक रूपमा केही भएको देखिएको छैन ।
बैंक गाभिँदा दुई वा दुईभन्दा बढी ठाउँ (नाम) मा रहेको पूँजी एउटा नाममा गएको
बाहेक अरू केही भएको देखिँदैन । बैंक गाभ्ने विषय यथार्थपरक बनाउन नसकिएको
अवस्थामा थप सुविधासहितको नीति खासै प्रभावकारी हुनसक्ला भन्ने अनुमान गर्न
सकिँदैन ।
No comments:
Post a Comment