धितोपत्र बोर्डको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम

नेपाल धितोपत्र बोर्डले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम साझेदार र अन्य अध्येताका लागि सार्वजनिक गर्ने थालेको केही वर्ष बितेको छ । यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्न साझेदार र विषयविज्ञसँग सल्लाहसमेत लिएको छ । तर, दुर्भाग्यका रूपमा बोर्डले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने विरलै जान्छ र हरेक वर्षजस्तो उही कार्यक्रम दोहोरिरहेको हुन्छ । गतवर्ष र त्योभन्दा पहिलेदेखि परिलक्षित गरिएका कार्यक्रमको प्रगतिको पाटो भने लगभग शून्यको अवस्थामा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

आगामी वर्षका विषयवस्तु

नेपालमा समग्र देशीय अर्थव्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र क्षेत्रगत निकायको नीति तथा कार्यक्रम प्रायशः जहिले पनि ओझेलमा परेको देखिन्छ । योभन्दा बढी ध्यान केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुन्छ । शेयरबजारको हकमा पनि यो हुबहु लागू हुन्छ । तालुकी अड्डा (बोर्ड) ले आगामी वर्षका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउला भन्ने खासै चासो शेयरबजारमा देखिँदैन । शेयरबजारको तालुकी अड्डा र सरकारको समेत पूँजीबजार सल्लाहकार भएको नाताले बोर्डको नीति र कार्यक्रम महŒवपूर्ण हुन्छ । तर, बोर्ड पनि नीतिगत र कार्यगत सुधारका पाटामा दत्तचित्त नभई केन्द्रीय बैंकतिर आँखा लगाएर बसे जस्तो देखिन्छ । बोर्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई नियमित र विकासात्मक गरी २ भागमा बाँड्ने गरे पनि नियमित कार्य पनि गर्न सकेको देखिँदैन भने विकासात्मकको त कुरै छाडौं । गतवर्षको कार्यक्रममा परेको हकभन्दा बढी हकप्रद आवेदन गर्न पाइने कुरो शब्दमा सीमित भएको छ र सम्भवतः यसपटक पनि यो कार्यक्रमले स्थान पाउनेछ । यस्ता झीनामसिना विषय कार्यान्वयन गर्न नीतिमा उल्लेख नगरी प्रशासकीय निर्णयद्वारा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यस्तै अनिश्चयबीच बोर्डले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम लेखन (पुनर्लेखन) गर्दै गरेको सन्दर्भमा निम्न कार्यक्रम समावेश र कार्यान्वयनसमेत हुन जरुरी छ :

१. नाम परिवर्तन : बोर्डको नाम काम सुहाउँदो नभएकाले यसको नाम परिवर्तन गरी ‘धितोपत्र तथा विनिमय प्राधिकरण वा आयोग’ राख्नुपर्छ । ‘निष्कासन’ शब्दको शाब्दिक अर्थ धितोपत्रसँग मेल नखाने हुँदा धितोपत्रसम्बन्धी विभिन्न कानूनमा रहेको उक्त शब्दलाई मेल खाने ‘निर्गमन’ शब्दले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।

२. वित्तीय संस्थाको मान्यता : नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रयोजनका लागि पूँजीबजारका निकायलाई वित्तीय संस्थाको मान्यता दिएको बाहेक राष्ट्रका तर्फबाट अहिलेसम्म वित्तीय संस्थाको मान्यता पाएको छैन । आफू र आफू मातहतका निकायलाई वित्तीय संस्थाको मान्यता दिलाउने कार्य बोर्डको भएकाले यथाशीघ्र मान्यता दिलाउनुपर्छ ।

३. नेप्से र केन्द्रीय निक्षपकको पुनःसंरचना : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई सरकारी कम्पनीबाट मुक्त हुनेगरी यसको पुनःसंरचना गर्न धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम १२(३) ले बाधा पुर्‍याएको छ । यस्ता बाधा पुर्‍याउने नियम रहेसम्म नेप्सेको पुनःसंरचना एकादेशको कथा हुन्छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै संशोधन गरी नेप्सेको वास्तविक पुनःसंरचना हुनुपर्छ । त्यस्तै, केन्द्रीय निक्षेपकलाई नेप्सेको सहायक कम्पनीबाट अलग गरी यसको पनि यथाशीघ्र पुनःसंरचना गर्नुपर्छ ।

४. दलाल र वर्गीकरण : दलाल शेयरबजारको प्राथमिक अंग भएकाले यसको व्यावसायिक संरक्षण गर्दै व्यवसायलाई विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ । बोर्डबाटै बेलाबेलामा सार्वजनिक रूपमा दलालको सातो काढ्ने कार्य गर्नु आफ्नै अकर्मण्यता छताछुल्ल पार्नु भएकाले यस्ता कार्य रोकिनुपर्छ । दलाल सेवालाई फुल सर्भिस र डिस्काउन्ट ब्रोकरका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

५. इन्डेक्स सुधार : नेप्सेले गणना गरिरहेको नेप्से इन्डेक्स भरपर्दो नभएकाले यसलाई सुधार गरी २० ओटा कम्पनी समावेश गरेर ‘नेप्से ट्वान्टी’ मानक सूचक बनाउनु आवश्यक छ ।

६. बुक क्लोजमा सुधार : साधारणसभाको बुक क्लोजमा त्रुटि भएको हुँदा पहिले सभाका लागि मात्र र त्यसपछि लाभांश (नगद र बोनस) का लागि छुट्टै बुक क्लोज गराउनुपर्छ । नगद लाभांशको हकमा सभा सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र र बोनस शेयर वितरणका लागि तत्तत् निकायबाट अभिलिखित भएर आएको ७ दिनभित्र बुक क्लोज गर्नुपर्छ ।

७. लगानी विविधीकरण : विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७४ जारी भए पनि निर्देशिका जारी नभएकाले यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत रूपमा गोल्ड ईटीफ, रियल स्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फन्डजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्छ ।

८. एक नेपाली एक डिम्याट खाता : बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीको मुखैमा झुन्डिएको र वर्षैपिच्छे जस्तो पुनर्लेखन हुने ‘एक नेपाली, एक डिम्याट’ जस्तो हास्यास्पद कार्यक्रम खारेज गरिनुपर्छ । दुईओटा अर्थ लाग्ने यो वाक्यको दुवै अर्थ असान्दर्भिक छ । डिम्याट खाता आवश्यकताअनुसार जति पनि खोल्न र जहिलेसुकै बन्द गर्न सकिने सरल हुनुपर्छ ।

९. धितोपत्र न्यायाधिकरण : धितोपत्रसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउन जिल्ला अदालत जानुपर्ने र त्यहाँ विषयगत विज्ञको अभावमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले विशिष्टीकृत धितोपत्र न्यायाधिकरण अविलम्ब गठन हुनुपर्छ ।

१०. विकास बोन्ड : ठूलाठूला विकास आयोजनाका लागि रकम जुटाउन सहयोगी हुने डेभलपमेन्ट बोन्ड र म्युनिसिपल बोन्डसम्बन्धी नीति जारी हुनुपर्छ ।

११. शर्टसेल नीति : अघोषित रूपमा बजारमा शर्ट सेल भइरहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्दै शर्ट सेलसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्छ । यसबाट सृजना हुनसक्ने परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न अक्शन मार्केट सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

१२. सूचना प्रवाह : शेयरबजार सूचनाको आधारमा चल्ने हुँदा सूचीकृत कम्पनीले उत्पादन गर्ने सूचनाको प्रवाहलाई वास्तविक एवम यथार्थपरक बनाउने र सूचना प्रवाहमा ढिलाइ तथा बारम्बार संशोधन गर्नेलाई यथोचित कारबाही गर्नुपर्छ ।

१३. ट्रस्टी ऐनको निर्माण : ट्रप्टी ऐन निर्माण गर्ने विषय बारम्बार उठे पनि अहिलेसम्म यसको मस्यौदा पनि नबन्नु दुःखद भएकाले अविलम्ब यसको निर्माण गर्नुपर्छ ।

१४. ओटीसी मार्केट : निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई पनि ओभर द काउन्टर (ओटीसी) मा सूचीकरण गराउनुपर्छ ।

१५. सूचीकरणको योग्यता : कस्ता कम्पनी नेप्सेमा सूचीकरणका लागि योग्य हुन्छन् भन्ने कानूनको अभाव देखिएकाले यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार बजार सञ्चालक (नेप्से) लाई दिनुपर्छ । नेप्सेको सिफारिशमा मात्र खुला शेयर विक्री गर्ने अनुमति दिनुपर्छ ।

१६. विभिन्न कानून निर्माण : हकप्रदसम्बन्धी कानून छरपस्ट भएको हुँदा छुट्टै कानून निर्माण हुनु जरुरी छ । त्यस्तै, सूचीकृत कम्पनी, दलाल, मर्चेन्ट बैंक र डीपी गाभिनेसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्चेन्ट बैंक पनि सूचीकृत हुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

१७. साधारणसभाको स्वीकृति : नियमन नहुने कम्पनीले साधारणसभा गर्न बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र बोनस शेयर जारी गर्दा औचित्य पुष्टि हुने कागजात पेश गर्न लगाउनुपर्छ ।

१८. बजारको स्वायत्तता : सूचीकृत कम्पनीले सूचीकरण विनियमावलीको उल्लंघनमा कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार बजार सञ्चालकलाई दिनुपर्छ ।

१९. उपकरणमा विविधता : बजारमा शेयर र म्युचुअल फन्डका एकाइ मात्र रहेकाले वित्तीय डेरिभेटिभ्सको कारोबार शुरू गराउनुपर्छ ।

२३ असार २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/370457