हकप्रदमा केन्द्रीय बैंकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

केन्द्रीय बैंकले पूँजीबजारको वित्तीय उपकरण (हकप्रद) माथि हस्तक्षेप गरेको छ । यस्तो हस्तक्षेप भएको यो घटना पहिलो होइन, यसअघि पनि यस्तो हस्तक्षेप भइसकेको छ । हकप्रद जारी गर्ने निर्णय मूल्य संवेदनशील निर्णय हो । हकप्रदको घोषणा हुनासाथ तँछाडमछाड गर्दै लगानी ओइरिन्छ र शेयरको मूल्य वृद्धि हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले हकप्रद जारी गर्न पाइँदैन भन्नु लगानीमाथि निर्मम घात हो । हकप्रदमा विकृति आयो भन्ने बहानामा हस्तक्षेप गरिएको भनिए पनि पछिल्लो समय खासगरी लघुवित्त कम्पनीले अर्कोसँग गाभिएपछि अमुक प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भन्दै ‘बतासे हकप्रद’ घोषणा गर्दा यिनै नियामक (केन्द्रीय बैंक, नेप्से र धितोपत्र बोर्ड) सबैले आँखा बन्द गरेकै हुन् ।

हकप्रद वित्तीय उपकरण

व्यवसाय शुरू गर्दा जारी र चुक्ता गरिएको पूँजी सधैं पर्याप्त नहुने भएकाले थप पूँजी आवश्यक पर्छ । प्राथमिक, बोनस, हकप्रद र थप शेयर निर्गमनजस्ता उपकरण पूँजी प्राप्त गर्ने विधि हुन् । आम्दानीलाई पूँजीकृत गर्ने बोनस सरल विधि भए पनि पर्याप्त नहुने भएकाले पूँजी प्राप्त गर्ने महŒवपूर्ण उपकरण हकप्रद हो । हकप्रदसम्बन्धी विषय कम्पनी र धितोपत्र कानूनको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा ‘संगठित संस्थाले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ’हकप्रद निर्गमन’ को परिभाषा गरेको छ ।

त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महीनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को दफा १२(२) अनुसार १ वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद जारी गर्न पाइन्छ र सूचीकरण भएको १ सय ८० दिन पूरा हुनुपर्छ । तर, नियामकले समय तोकेर पूँजी बढाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा यो नियम लागू हुँदैन । हकप्रदसम्बन्धी सारभूत कानूनी व्यवस्था यति हो ।

नेपालमा हकप्रद

नेपालको शेयरबजारका लगानीकर्ता र हकप्रद नङमासु जस्तै हुन् । अमुक कम्पनीले अमुकपटक हकप्रद दियो, अमुक कम्पनीले त कहिल्यै हकप्रद नै दिँदैन, कस्तो रद्दी कम्पनी परेछ भन्ने प्रशस्त सुन्न पाइन्छ र हकप्रद घोषणा हुनासाथ ‘सास र गाँस’ छोडेर दौडिने गर्छन् । यथार्थमा हकप्रद मागिरहने कम्पनी लगानीको हिसाबले राम्रो मानिँदैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा यसो भन्नु ‘सात खत’ गरे जत्तिकै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा राम्रो पनि हुनसक्ला वा सक्छ तर, सदैव यसलाई उचित मान्न सकिँदैन । लगानीकर्ताको हकप्रदप्रतिको विशेष मोहलाई बुझेर कम्पनीले पनि यसलाई निरन्तर उपयोग गरिरहेका छन् । भर्खरै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अनिश्चितकालसम्म कारोबार स्थगन गरेको श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडले ३ सय प्रतिशत हकप्रद घोषणा गरेपछि अङ्कित मूल्य (१ सय रुपैयाँ) बराबर रहेको यसको बजार मूल्य बढेर ३ सय रुपैयाँभन्दा माथि गएको थियो । २०७२ सालमा आएको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई २ वर्षभित्र ४ गुणा पूँजी वृद्धि गर्न दिएको निर्देशनले हकप्रद आउने भएपछि बजार भाउ नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर थामिनसक्नु गरी उर्लिएको थियो । नेपालको शेयरबजारका लगानीकर्ताको यही मनोविज्ञानमाथि टेकेर कम्पनी सञ्चालक र मुख्य प्रवद्र्धकले पहिले बजारबाट सक्दो शेयर किनेपछि हकप्रद घोषणा गर्ने गरेका छन् । हकप्रद घोषणा हुनासाथ तिनै व्यक्तिले हकप्रदका लोभ र मोह भएका कारोबारीलाई बेचेर आफू बाहिरिने गरेका छन् । कतिपय कम्पनीले त आफ्नो अभीष्ट पूरा गरेपछि घोषित हकप्रद रद्द गरेका पनि कयौं उदाहरण छन् ।

केन्द्रीय बैंकको निषेध

साधारणसभालाई सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेका प्रस्ताव स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने दुईओटामात्र विकल्प हुन्छ । तर, सञ्चालक समितिले घोषणा गरेको अनुपातभन्दा बढी हकप्रद अनुपात साधारणसभाले कायम गरी पारित गरेको घटना (कामना सेवा विकास बैंक, २०७४) पनि नेपालमै देखिएको छ । कम्पनीको सभा (साधारण र विशेष) देशको संसद् जत्तिकै सर्वोच्च अंग हो । सभाले पारित गरेको प्रस्ताव (हकप्रद)लाई कुनै पनि बहानामा कुनै पनि निकायले रद्द गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । झन् केन्द्रीय बैंकले त यस्तो कार्य गर्नै हुँदैन । मुद्राबजारको तालुकी अड्डा (केन्द्रीय बैंक) ले पूँजीबजारको वित्तीय उपकरण रद्द गर्ने कार्य पूर्णतः गैरकानूनी हो । धितोपत्रसम्बन्धी समस्त कानूनी प्रबन्धन पूरा गरी जारी गर्न लागेको हकप्रदलाई सरोकार नै नपर्ने केन्द्रीय बैंकले रद्द गर्नु धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्नु हो । केन्द्रीय बैंकले आफू मातहतका निकायलाई पूँजी होइन, पूँजीकोष बलियो बनाउन लगाएमा सबैभन्दा श्रेयस्कर कार्य हुन्छ । तर, यस्तो विषयमा लागेको देखिन पाइने सम्भावना छैन ।

हकप्रद नियन्त्रण कि निषेध

हकप्रदको चरम दुरुपयोग भएको कुरामा भने कोही पनि असहमत छैन । दुरुपयोग रोक्ने उपाय निषेध होइन, नियन्त्रण हो । हकप्रदको दुरुपयोग हुनुमा धितोपत्र बजारको तालुकी अड्डाले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न आनाकानी गर्नु हो । बोर्ड ‘लगानीकर्ताभन्दा कम्पनी हित संरक्षणमा’ लाग्दा यस्तो विकृति भित्रिएको हो । हकप्रदको वास्तविक आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा तालुकी अड्डा (बोर्ड र विशिष्टीकृत नियमन निकाय) ले विशेष प्रबन्ध गरी नियन्त्रण गर्न सक्ने भए पनि कानमा बतास लगाएको देखिँदैन । पहिला हकप्रद जारी हुँदा विक्री नहोला कि भन्ने डरले हकवाला शेयरधनीलाई नै हकभन्दा बढी आवेदन दिन पाइने व्यवस्था ७० सालपछि पनि कायम थियो । पछि शेयरबजारमा लगानीकर्ताको चाप बढ्न थालेपछि कम्पनीले शून्य दशमलव ९९ खण्डित शेयर आउँदा समेत आवेदन गर्न दिएनन् । यसो गर्दा पनि निकै संख्यामा शेयर अवितरित हुन्थ्यो । अझ कतिपय कम्पनीले प्राथमिक शेयर संकलन गरेको जिल्ला र जलविद्युत् कम्पनीले आरक्षण दिएका जिल्लामा समेत हकप्रद संकलन केन्द्र नराखी काठमाडौंमा मात्र राखेर अवितरित हुने हकप्रदको संख्या बढाए । यसो गर्नुको मूल कारण बोर्डबाट लीलामी गरी प्रिमियम आर्जन गर्न दिएको ‘आशीर्वाद’ हो ।

हरेक वर्ष जस्तै हकप्रद जारी गर्नुको अर्थ पूँजीको आवश्यकता होइन, प्रिमियम प्राप्तिको आशीर्वाद हो भन्ने स्पष्ट छ । कति पूँजी आवश्यक पर्नसक्छ वा पर्छ भन्ने सामान्य प्रक्षेपण पनि गर्न नसक्ने कम्पनी व्यवस्थापन पक्कै छैन । हकप्रदभित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य वर्षभरि गरिने आम्दानीभन्दा लीलामी गरेर आर्जन हुने आशीर्वाद (प्रिमियम) हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न हकभन्दा बढी (२५ प्रतिशतसम्म) साविककै हकवालालाई आवेदन दिन पाउने एउटा मात्र व्यवस्था गरिदिनासाथ यसको गतिमा आफै रोक लाग्छ । प्रिमियम प्राप्त नहुने भएपछि खर्च गरीगरी हकप्रद जारी गर्न कम्पनी लालायित हुँदैनन् र स्वतः नियन्त्रणमा आउँछ । यसबाहेक धितोपत्र बोर्डले तत्तत् नियमन अड्डासँग समन्वय गरेर स्मरण सूची (चेकलिस्ट) बनाएर आवश्यकता पहिचान गर्न सकिन्छ र सैद्धान्तिक सहमति लिएर घोषणा गराएमा यस्ता उपकरणको उपयोग सहज बन्छ ।

२७ साउन २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/372568