बैंकलाई दलाल अनुमति : समितिलाई केही सुझाव

संसद्को अर्थ समितिले पूँजीबजार सम्बन्धमा अध्ययन गर्न २ महिना समय दिएर उपसमिति गठन गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई दलाल अनुमतिको लागि गरेको आव्हान उपसमितिको प्रतिवेदन नआएसम्मको लागि स्थगन गरेको छ । बैंकका सहायक कम्पनीलाई हचुवाको आधारमा दलाल अनुमति दिने गरी शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले तदर्थ पाराको निर्णय गरेपछि अर्थ समितिले थप अध्ययन गर्न लागेको हो । यस आलेखमा दलाल, धितोपत्र बजारको वर्तमान झलक र उपसमितिले समेट्नुपर्ने केही पाटाहरुको संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

एक्सचेन्जभन्दा पहिला दलाल

दलालको अर्को परिचय मध्यस्थताकर्ता हो । दलालहरु प्राचीनकालदेखिनै कुनै न कुनै रुपमा अस्तित्वमा भए पनि अहिले जस्तो व्यवस्थितरुपमा थिएन । चौतारो, चिया पसल, चौर, पानी पँधेरो जहाँसुकै भेटिनसक्थे । एउटासँग बिक्रेता र अर्कोसँग खरिदकर्ता हुन्थे । यी दुबैले एक-अर्कालाई भेट गराइदिएर कारोबार सम्पन्न हुन्थ्यो र दलालले ज्याला पाउँथे । पछि यिनै दलालको संगठन बन्न थाल्यो र संगठितरुपमा कारोबार हुन थाल्यो । नेपालमा अहिले पनि अव्यवस्थितरुपमा दलालमार्फत सम्पत्ति खरिद-बिक्री भईरहेको छ भने व्यवस्थितरुपमा शेयर खरिद-बिक्री गर्ने कार्य दलालमार्फत हुन्छ । दलालमार्फत शेयर कारोबार हुन थालेको रजत अवधी (२५ वर्ष) पूरा भईसकेको छ । २५ वर्षको यो अवधीमा नेपालमा शेयर दलाली अनुशासित तवरमा चल्दै विस्तारित हुँदै गएको छ । संसारमा एक्सचेन्ज स्थापना हुनु अघि नै दलालको अस्तित्व थियो भन्ने कुराको प्रमाणको रुपमा भारतको बम्बे स्टक एक्सचेन्जलाई उदाहरण लिन सकिन्छ । बम्बे स्टक एक्सचेन्ज दलालहरुको संगठनको रुपमा विकास भइ एक्सचेन्जमा रुपान्तरण भएको थियो । दलालले व्यवस्थित गर्दै ल्याएको शेयरबजारमा अहिले 'तर' खाने हिसाबले तेस्रो पक्षमार्फत हस्तक्षेप गराउन एक्सचेन्जभन्दा पछि जन्मेको नियमक नै अग्रपंतिमा देखिनु बदनियतकै हिसाबले हेर्नुपर्छ । अहिले 'बैंकलाई दलाली चाहियो, आजै देउ, अहिले देउ' भनेर कराउने दुई/चार जना कारोबारीको पारिवारिक संगठन र नियमकको एकै स्वर देखिनु धितोपत्रबजारलाई थप जटिल बनाउने कार्य बाहेक अरु केही हुनसक्दैन ।

धितोपत्र बजारको झलक

नेपालको धितोपत्र बजारमा २ सय १६ वटा (साप्ताहिक प्रतिवेदन, नेप्से, भदौ ६, २०७६) कम्पनी सूचीकरण भएको देखाईए पनि करोबार हुने वास्तविक कम्पनीको संख्या २ सयभन्दा कम छ । सूचीकरण भएका कम्पनी मध्ये पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था ('क' देखि 'घ' वर्गसम्म) संख्या र पूँजी दुबैमा अग्रणी रहेका छन् । त्यसपछि बीमा कम्पनीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । निकट भविष्यमै थप बिमा कम्पनी आउने क्रममा रहेका छन् । संख्यात्मकरुपमा जलविद्युत कम्पनी देखिए पनि गुणात्मक देखिएको छैन । कुल बजार पूँजीकरणको आधारमा बैकिंग र बिमाको योगदान ८० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । शेयरबजारमा सूचनाको मुख्य उत्पादक यिनै बैंक र बीमाकै वर्चश्व कायम छ । स्थिति यस्तो देखिंदा-देखिंदै धितोपत्र बोर्ड र केन्द्रीय बैंक यिनकै हातमा धितोपत्र दलाल अनुमति 'टक्र्याउन' किन मरिहत्ते गरिरहेका छन्, अचम्मलाग्दो छ । बैंकलाई दलाल दिनै नमिल्ने भन्ने पनि हैन दिन मिल्छ तर, यसो हुनको लागि कुल बजार पूँजीकरणमा २० प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकलाई जीवन बीमालेख बिक्री गर्न रोक लगाएको सन्दर्भमा यतापट्टी किन दृष्टि दिएन सोचनीय छ । बीमालेख बिक्री गर्न रोक लगाएको केन्द्रीय बैंकको दलाली गर्न दिने नीति र दलाल अनुमतिको लागि यथाशीघ्र सिफारिस गर भन्दै 'हुकुम' चलाउने बोर्ड दुबैको नीतिमा खोट छ । केही समय अघि एक वाणिज्य बैंकका कार्यकारीले 'ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर' भन्दै बोर्डका अध्यक्ष रेवत कार्कीको प्रशस्ति गाएको प्रसँग दलाल अनुमतिसँग जोड्न सकिन्छ ।

स्वार्थ बाझिने खेल

केही समय अघिसम्म ऋणदाता निकायको कर्मचारीलाई शेयर आरक्षण सुनिश्चित गरेको बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ मार्फत हटाएको यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । नियम ४०(१) मा (१) कुनै कम्पनीको धितोपत्र सोही कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने संस्थाको कर्मचारीलाई दिने, (२) कुनै कम्पनीको धितोपत्र सोही कम्पनीलाई ऋण दिने संस्थाको कर्मचारीलाई दिने, (३) कुनै कम्पनीको धितोपत्र सोही कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कम्पनीको मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीलाई दिने, (४) कुनै कम्पनीको धितोपत्र सोही कम्पनीलाई ऋण दिने कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीलाई दिने, (५) कुनै कम्पनीको धितोपत्र सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशनका क्रममा सो संस्थाका बहालवाला शेयरधनी,  बहालवाला शेयरधनीका एकाघरका परिवार वा बहालवाला शेयरधनी संलग्न भएको संस्थाले खरिद गर्ने कार्यलाई स्वार्थ बाझिने भन्ने व्यवस्था छ । बोर्ड आफैले यो यो अवस्थामा स्वार्थ बाझिने प्रष्ट व्यवस्था गरेपछि बैंक (सूचीकृत) कम्पनीलाई नै आफ्नो शेयर दलाली गर्न दिँदा स्वार्थ बाझिन्न भनेर पुष्टि गर्ने सामर्थ्य बोर्डसँग छँदैछैन र हुन पनि सक्दैन भन्ने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यो विषयमा केन्द्रीय बैंकले पनि यही हिसाबले सोचविचार गर्नुपर्छ ।

शेयरबजार पुगेन

शेयरबजार गाउँ-गाउँमा पुगेन भन्ने 'लठेब्रा' तर्क पनि सुन्न पाइन्छ । यस्ता तर्क गर्नेमा शेयरबजारको सतहीसम्म ज्ञान नराख्ने 'प्रशिक्षक, कारोबारीका पारिवारिक संगठनका नेता र लगानीविज्ञ हुँ' भन्नेहरु छन । यस्ता कथित विद्वान र प्रशिक्षकहरु शेयरको प्रकारसम्म नबुझेर संस्थापक शेयरलाई 'पूर्वाधिकार' र 'बढी लाभांश' खान्छन् भन्दै लेख्छन र बोल्छन् । गाउँ-गाउँमा शेयरबजार हैन उद्ध्यमशिलता पुर्याउने हो । शेयरबजार भनेको पूँजीपतिको बजार भएकोले २/४ हजार डुब्दा केही फरक पर्दैन । शेयरमा समेत 'लाभ सुनिश्चित' हुन्न भने शेयरबजारमा 'सुनिश्चित लाभ छ वा हुन्छ' भन्नु 'बहुलट्ठी विज्ञता' हो । बाख्रा-पाठा, दुध-घिउ बेचेर वा ज्यालादारी गरेर  दुई/हजार आयआर्जन गरी नून-तेलको गर्जो टार्नेको लागि शेयरबजार हुँदै हैन । परिवारको मुली कथम मरिहालेमा पनि परिवार सकिन्न किनकि उ मर्दा एक्लै मर्छ तर दुखजिलो गरेर बचाएको रकम शेयरबजारमा हालेर नोक्सानीमा गएमा आफू नमरीकन सबैलाई मारिदिन्छ । 'शेयरबजारमा डुबेको धन र डढेलोले खाएको वन' एकै हो । डढेलोले खाएको 'ठुटो' नपलाए जस्तै शेयरबजारमा गरेको लगानी फर्केर आउँदैन । शेयरबजार बचत पूँजी भएका र जोखिम लिनसक्नेको लागि मात्र हो । सन् २०१०/११ मा बंगलादेशले गाउँ-गाउँमा शेयरबजार पुर्याउन खोज्दा एक वर्षको अवधीमा झन्डै १० लाख व्यक्तिले शेयरबजारबाट पैत्रिक सम्पत्ति गुमाएका थिए । चाइना जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा तिब्र प्रगति गरेको देशमा पनि सन् २०१५/१६ मा शेयरबजारमा लगानी गर्ने लाखौं चिनियाँले पनि आफ्नो जीवनभरको कमाइ स्वाहा पारेका थिए ।

केही सुझाव

पेशा व्यवसाय गर्ने पहिलो अधिकार नागरिकको भएकोले दलाल अनुमति खुल्ला गर्ने हो भने पहिला नागरिकलाई दिनुपर्ने र माथि उल्लेखित विषयमा वृहद अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समितिलाई सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्ने केही सुझाव निम्न हुनसक्छन् ।

१.      धितोपत्र बोर्डको संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गरी नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै बनाउने ।

२.      धितोपत्र बोर्ड र बजार संचालक (नेप्से) को स्पष्ट रेखांकन गर्ने ।

३.      दलालको वर्गीकरण गरी थप कार्यक्षेत्र दिने ।

४.      सरकारको न्यून शेयर राखी नेप्सेलाई स्वायत्तता दिने ।

५.      दलाल कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सम्भव भए सूचीकरण गराउने ।

६.      मर्चेन्ट बैंकलाई बैंकको सहायक कम्पनीबाट स्वतन्त्र पार्ने ।

७.      म्युचुअल फण्डको योजना व्यवस्थापक कोष प्रवर्द्धकको सहायक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने ।

८.      धितोपत्र कसूर सम्बन्धि मुद्दा हेर्नको लागि धितोपत्र न्यायधिकरण स्थापना गराउने ।

९.      भित्रि सूचनाको आधारमा हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गराउने ।

   

  आर्थिक अभियान दैनिक, १० भाद्र २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/356627