धितोपत्र बोर्डको नीति र कार्यक्रम : कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रमको पुनर्लेखन

शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को वार्षिक नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शेयरबजारप्रति थोरै चासो राख्नेका लागि यस विषयमा चासो हुनु सामान्य नै हो । बोर्डको कार्यालय कोठाको दराजमा सीमित हुने यस्ता नीति र कार्यक्रम आमचासोको विषय बन्न थालेपछि सार्वजनिक हुन थालेको छ । सार्वजनिक हुन लागेको नीति र कार्यक्रमको यो तेस्रो संस्करण हो । आजको अंकमा गत र आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रमको संक्षिप्त समीक्षा गरिएको छ । 

गतवर्षको कार्यक्रम 

बोर्डले अघिल्लो वर्षजस्तै यस वर्ष पनि नीति र कार्यक्रमलाई विकासात्मक र नियमित गरी दुई भागमा बाँडेको छ । बोर्डले अघिल्लो वर्ष नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत (क) धितोपत्र बजारको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने, (ख) संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, (ग) बजार पूर्वाधार, लगानी उपकरण आदिमा सुधार तथा विकास गर्ने, ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ लाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र (घ) बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायत रहेको थियो । 

त्यस्तै, विकासात्मक कार्यहरूमा (क) धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ ऐन, ट्रष्ट (ट्रष्टि) ऐन, भित्री कारोबार बन्देज नियमावली तथा धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने तथा गाभिने सम्बन्धी नियमावली र विभिन्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गराउन विशेष वर्ष बनाउने, खुलामुखी सामूहिक लगानी योजनालाई प्रवेश गराउने, मूल्य संवेदनशील सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, भुक्तानी सुनिश्चित कोष स्थापना तथा सञ्चालन गराउने, इक्विटी डेरिभेटिभ्स मार्केट, लीलामी बजार (अक्शन मार्केट) को शुरुआत गर्ने, धितोपत्र न्यायाधिकरण स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था आदिमा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम थिए ।

आगामी वर्ष धितोपत्र बोर्ड 

आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम ‘लेबल’ मात्र फेरिएको ‘नयाँ बोतल पुरानै रक्सी’ जस्तो देखिन्छ । नयाँ कार्यक्रमका रूपमा (१) बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रयोगात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, (२) हकप्रद शेयरमा हकभन्दा बढी आवेदन गर्न पाइने, (३) राफसाफको समय घटाउने, (४) वास्तविक, जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषका विवरण प्रवाहका लागि प्रतिवेदन ढाँचा तयार गर्ने, (५) संस्थापक शेयरको लक इन पिरियड (विक्री बन्देज अवधि) सम्बन्धमा सुधार गर्ने, (६) ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई स्वचालित रूपमा शीघ्र सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने, (७) ओटीसी कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय बनाउन स्वचालित कारोबार प्रणालीको शीघ्र शुरुआत गराउन सहजीकरण गर्ने, (८) मर्चेन्ट बैंकरको कार्यक्षेत्र सुदृढीकरण गदै कार्यक्षेत्र समेत विस्तार गर्ने व्यवस्था गर्ने, (९) दलालको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न ब्रोकर डिलरसिप र परामर्श सेवाको कार्य गर्न दिने व्यवस्था गर्नेजस्ता केही कार्यक्रम परेको छ । यसबाहेक अन्य अधिकांश गतवर्षकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । 

कमेडी कि कार्यक्रम 

गतवर्ष पनि परेको र अनि प्रायः सबै मञ्चमा निकै महत्त्व दिएर बोलिने ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ भन्ने कार्यक्रम यसपटक पनि परेको छ । दुईओटा अर्थ लाग्ने यो वाक्यको दुवै अर्थ असान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो अर्थ, ‘नेपाली’ लाई ‘व्यक्ति’ अर्थ लगाएर हेर्दा व्यक्ति एक तर, डिम्याट खाता धेरै भएकालाई ‘व्यक्ति पनि एक खाता पनि एक’ गर्न खोजिएको भन्ने हुन्छ । सामान्यतया एउटा मात्र डिम्याट खाता भए पुग्छ तर, कहिलेकाहीँ (आफैले र लगानी व्यवस्थापक मार्फत कारोबार गर्दा) बहुखाता आवश्यक पर्छ । यस्ता बहुखातालाई एउटा मात्र कायम गराउन खोजिएको हो ? वा, दोस्रो अर्थ, गृह मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लाबाट नागरिकता बाँडे जस्तो बोर्डले पनि ‘डिम्याट खाता’ नामक ‘नागरिकता’ बाँड्ने अधिकार लिन खोजेको हो भन्ने हुन्छ । ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ ले दिने सीधा अर्थचाहिँ यही हुन्छ । ज्ञातव्य रहोस्, ‘डिम्याट खाता’ खोल्न नागरिकता आवश्यक पर्छ । नागरिकता बिना ‘डिम्याट खाता’ खाता खोलिँदैन । तर, बोर्डले नागरिकताकै हाराहारीमा ‘डिम्याट खाता’लाई राखिदियो । बोर्डको स्मरणका लागि यति भन्नैपर्ने हुन्छ कि जसरी बैंक खाता कुनै परिचयपत्र बन्न सक्दैन त्यसरी नै ‘डिम्याट खाता’ कुनै परिचयपत्र बन्न सक्दैन । यो पनि बैंक खाता जस्तै हो । बैंक खाता केही हदसम्म आवश्यक पनि हुनसक्छ तर, शेयर राख्ने डिम्याट खाता देशैभरि पुर्‍याउने कुरा बोर्डले गर्नुको अर्थ ‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ हो । शेयरबजार आधारभूत विषय पनि होइन, इच्छा जोखिम लिनेका लागि मात्र हो । 

अर्को पनि त्यस्तै हाँसो उठ्दो कार्यक्रम ओटीसीसँग सम्बद्ध छ । ‘ओटीसी कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय’ बनाउने भनिएको छ । ओटीसी भनेको असूचीकृत पब्लिक कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण केन्द्र हो । कागजात लिएर गएपछि शेयर हस्तान्तरण हुन्छ । धितोपत्र बोर्ड जस्तै ओटीसी भनेको एउटा मात्र हुन्छ । साविकमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले गर्दै आएकोमा अहिले यो कार्य नेपाल स्टक एक्सचेन्जले खडा गरेको ओटीसी मार्फत हुने गरेको छ । कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भनेको हो ? अनि विश्वसनीय पनि बनाउने भनिएको छ अहिले अविश्वसनीय छ र ? स्वचालित कारोबार प्रणालीमा विकास गर्ने भनिएकोसम्म ठीक हो ।

अन्तिम नीति र कार्यक्रम 

वर्तमान बोर्ड अध्यक्ष रेवत कार्कीको चारवर्षे कार्यकाल आगामी असोज महीनासँगै सकिने हुँदा उनको कार्यकालको अन्तिम नीति र कार्यक्रम हो, यो । अध्यक्ष कार्कीको आगमनदेखि नै ‘गायत्री मन्त्र’ बनेको अर्को स्टक यसपटक पनि परेको छ । भएको स्टकलाई बोर्डको समानान्तर संस्था जस्तै ठानेर ‘सौतेनी’ व्यवहार गरेका अध्यक्षले अर्को स्टक ल्याएर भएको स्टक पनि सिद्ध्याउन दिलोज्यान दिए पनि अब भने त्यो ‘डर’ टर्ने क्रममा रहेको छ । नेतृत्वमा आएदेखि नै ‘स्टक’ र ‘दलाल’प्रति अत्यन्त क्रुद्ध देखिएका वर्तमान अध्यक्षको बहिर्गमन र नयाँ अध्यक्षको आगमनपछिको धितोपत्र बजार कस्तो हुने हो व्यग्र प्रतीक्षा बनेको छ । धितोपत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नियमनमा निकायमा बसेका विज्ञ व्यक्तिमा बेलाबेलामा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिनु, अधिकारविहीन कार्य (कालोधन छानविन) मा रुचि देखाउनु, पत्रिकामा यो ‘किन्ने वा नकिन्ने’ जस्ता सल्लाहकारी लेखरचना छपाउनु कम्पनीलाई अवाञ्छित लाभ पुग्ने गरी रातारात नियम फेरिदिनु, धितोपत्र बजारको प्राथमिक अंग दलालप्रति तीव्र रोष प्रकट गर्नु, संसद्को समितिमा आएर आप्mनो अधीनस्थ निकायलाई ‘अपारदर्शी र अक्षम’को आरोप लगाउनु पनि नियमन विपरीत थियो । 

नयाँ कार्यक्रमको कार्यान्वयन 

यसपटक देखा परेको बुक बिल्डिङ विधिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याएर मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया शुरू मात्र गरिदिए एउटा नयाँ आयाम बन्छ । धेरै पहिलादेखि माग भएको हकभन्दा बढी आवेदन दिन व्यवस्था एउटा परिपत्रबाट कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । राफसाफको समय घटाउने कुरा राम्रो सुनिए पनि प्राविधिक पक्षको परीक्षण नगरी सस्तो लोकप्रियता लिने प्रयास नहोस् । दलाललाई अविलम्ब थप कार्यक्षेत्र दिई वर्गीकरण पनि गरिनुपर्छ । मूल्य संवेदनशील सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको वर्षौं बितिसक्यो आजसम्म पनि यस विषयमा कुनै उन्नति प्रगति भएको छैन । सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने तथा गाभिनेसम्बन्धी नियमावली र विभिन्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कुरा पनि गफैमा सीमित भएको छ । नीतिको कुरा त पर छाडौं गाभ्ने/गाभिने कम्पनीले विशेष साधारणसभाको सूचनामा शेयर आदानप्रदान अनुपात कति हो भन्नेसम्म खुलाउन लगाउन र एउटा परिपत्र काफी हुन्छ । अर्को वर्षको समीक्षा लेख्न बस्दा बोर्डले गरेका गरेका उत्कृष्ट कार्य यी यी हुन् भनेर सूचीबद्ध गर्न पाइयोस् । 

६ साउन २०७६, अभियान दैनिक

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/354062