नेपाल ब्यांकको एफपिओ

नेपाल ब्यांकले १ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख ८५ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता एफपिओ (फर्दर पब्लिक अफरिंग) जारी गर्न गरेको प्रस्तावका बारेमा टिका टिप्पणी भईरहेको छ । ब्यांकले एफपिओ जारी गर्न पाउँदैन/पाउँछ भन्ने दुइथरी बीच निकै चर्काचर्की देखिएको छ । त्यस्तै एफपिओको मूल्य सम्बन्धमा पनि विवाद ल्याइएको छ । ब्यांकका कार्यकारी प्रमुखलाई हवाला दिँदै प्रकाशित समाचारमा मूल्य निर्धारण हुनु अघि नै कार्यकारीले मूल्य तोकेर मूल्य संवेदनशीलतालाई वेवास्ता गर्दै करोडौं/अरबौं घोटाला गर्न खोजिएको भन्ने समेत सुनिएको छ ।

एफपिओपछीको शेयर संरचना 

हाल नेपाल ब्यांकमा संस्थापक शेयरधनीको रुपमा नेपाल सरकारको ६२ दशमलव २१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । एफपिओ जारी पश्चात यो अनुपात ५१ प्रतिशतमा झर्नेछ भने सर्वसाधारणको अनुपात बढेर ४९ प्रतिशत पुग्नेछ । नेपाल ब्यांकमा रहेको स्वामित्व घटाउन सरकार राजी भएपछि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को साधारणसभामा थप शेयर (एफपिओ) जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । लामोसमयसम्म घाटामा संचालन हुँदै आएको ब्यांक नेपाल राष्ट्र ब्यांकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिई व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको थियो । ब्यांकमा सुधार आएपछि केन्द्रीय ब्यांकले व्यवस्थापन शेयरधनीलाई हस्तान्तरण गरि अलग्गिएको थियो । ब्यांक अहिले स्वस्थतातर्फ अघि बढिरहेको छ । पूँजीकोष नै ऋणात्मक रहेको ब्यांकले अहिले नाफा आर्जन गर्न र लामो समयदेखिको संचित घाटा समेत पूर्ति गरि संचित नाफामा गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म २ अर्वभन्दा बढी संचित घाटा रहेको ब्यांकको पछिल्लो अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार संचित घाटा पुरा गरि नाफामा जान थालेको छ । 

एफपिओ सम्बन्धि कानुन 

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को नियम १४(१) मा धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्काशन गरि सूचीकरण भईसकेको संगठित संस्थाले आफ्नो पूँजी वृद्धि गर्नुपरेमा धितोपत्रको थप निष्काशन (फर्दर पब्लिक इस्यू) गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कम्पनीले एफपिओ जारी गर्न (१) विगत ५ वर्षमा कम्तिमा ३ वर्ष खूद मुनाफामा संचालन भइ प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजी भन्दा बढी भएको, (२) सार्वजनिक निष्काशन गरेको ३ वर्ष पुरा भएको, (३) वार्षिक साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित र (४) प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्न मूल्य निर्धारण गरिएको विधि र सो को औचित्य पुष्टि गर्ने आधार उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिशेयर 'नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति)' भन्नाले शेयरको चुक्ता पूँजी तथा जगेडा कोषहरू (सम्पत्तिको पुर्नमूल्याङ्कनबाट सृजित कोष बाहेक) को कुल जोडमा सञ्चित नोक्सानीको कुल रकम र अपलेखन गर्न बाँकी स्थगन र विविध खर्चहरू तथा ख्याति घटाई बाँकी रहन जाने रकम सम्झनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । एफपिओ जारी गर्दा प्राथमिक शेयर जारी गर्दा धितोपत्र वोर्डबाट विवरणपत्र स्विकृत गराउनुपर्छ । त्यसै नियम २५ मा तोकिएको शर्त र अवस्था पुरा गर्ने कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्न सक्ने गरि बाटो खोलिदिएको छ ।

धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका

धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका २०७४ को दफा ७ मा कम्पनीको प्रवन्धपत्र, नियमावलीमा एफपिओ सम्बन्धि व्यवस्था र निष्काशन पछि कम्पनीको पूँजी संरचना तथा संचालक समितिमा हुनसक्ने परिवर्तन सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । एफपिओ जारी गर्ने निर्णय भएको २ महिना भित्र वोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने र निवेदनमा (१) धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समिति तथा साधारण सभाको निर्णय, (२) पछिल्लो ५ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, (३) धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशनका लागि नियुक्त गरिएको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकसँग गरिएको सम्झौता, (४) निष्काशन गरिने धितोपत्र प्रत्याभूत गरिएको भए प्रत्याभूतिकर्तासँग गरिएको सम्झौता समेत संलग्न गर्नुपर्छ । पछिल्लोपटक वोर्डले जारी गरेको परिपत्रमा प्रिमियममा जारी हुने शतप्रतिशत धितोपत्र प्रत्याभूत गराउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

मूल्य निर्धारण विधि

कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्नुअघि औचित्य खुल्ने आधार र त्यसलाई पुष्टि गरि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४ को दफा ३७ मा प्रिमियम गणना गर्ने विधि सम्बन्धि रहेको छ । गणना विधि अनुसार (१) पछिल्लो ३ वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ्ग), (२) भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र (३) बोर्डमा निवेदन दिनु भन्दा ७ दिन अगाडिको १ सय ८० दिनको औसत बजार मूल्य गणना गर्नुपर्नेछ । यसरी प्राप्त योगलाई ३ ले भाग गरेर आउने भागफल प्रस्तावित एफपिओको प्रिमियम वापत थप हुने रकम हुन्छ ।

त्यस्तै, कम्पनीको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर शेयर नेटवर्थको ४ गुणा रकम पनि प्रिमियम निर्धारण गर्ने अर्को विधि पनि रहेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका दुईवटा मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दोस्रो विधिबाट प्रिमियम रकम निर्धारण गरिएको अवस्थामा बाहेक प्रिमियम निर्धारण गर्दा अवलम्बन गरिएका मान्यता तथा आधारहरू खुलाई सो को औचित्य समेत स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रिमियम रकमको उपयोग

कम्पनी ऐनको दफा २९ अनुसार कम्पनीले प्राप्त गरेको अंकित मूल्य भन्दा बढी प्रिमियमको रुपमा प्राप्त भएको रकम प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरि प्राप्त हुने रकम (क) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीहरुलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर बाँडफाँड गरी जारी गर्न, (ख) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नु पर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, (ग) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न र (घ) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

संवेदनशील र असंवेदनशील

एफपिओ प्रिमियमसहित वा रहित अंकित मूल्यमा हुन्छ भन्ने बारेमा यकिनसाथ भन्न तत्काल सकिन्न तर पनि मोटामोटी अनुमान गर्न भने सकिन्छ । वास्तविक प्रिमियम मूल्य तोक्ने कार्य भने मूल्य निर्धारण विधि सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाले गरे बमोजिम हुन्छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकोले सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धि ड्यु डिलिजेन्स अडिट पश्चात तय हुने भएकोले अहिले जे जति होला भनिएको छ त्यो संबै अनुमान मात्र हो । एफपिओको प्रिमियम मूल्य कति होला भन्ने विषय शेयरबजारलाई असर पार्ने विषयवस्तु बन्दैन । मूल्य संवेदनशील त्यति बेला मात्र हुन्छ, जतिबेला कम्पनीले एफपिओ मार्फत पूँजी वृद्धि गर्ने नीतिगत निर्णय गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाई गर्छ वा निर्णय नहुँदै सुचना चुहाउँछ । एफपिओ जारी गर्ने निर्णयले साधारण शेयर (संस्थापक र साधारण) को संख्यात्मक वृद्धि भइ प्रतिशेयर आम्दानीमा प्रतिकूल असर पर्छ । एफपिओ सम्बन्धि निर्णय सार्वजनिक भईसकेपछि एफपिओको मूल्य कति भने विषय मूल्य संवेदनशील सूचना हैन/हुँदैन ।

अन्तमा, नेपाल ब्यांकले प्रिमियम मूल्य थप्न पाउने/नपाउने भन्ने विषय सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदनबाट प्राप्त गर्न सकिने हुँदा त्यतिन्जेल पर्खनुपर्ने नै हुन्छ ।

 २०७५ बैशाख २४ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित