मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार

मौद्रिक नीतिको सत्रौं संस्करण २०७६/७७ (सार्वजनिक हुन थालेदेखिको) सार्वजनिक भएपछि शेयरबजारलाई सम्बोधन गर्न नसकेका कारण शेयरबजारले स्वीकार नगरेको भन्ने चर्चा चलेको छ । अपेक्षै अपेक्षाको शृंखलामा मौद्रिक नीति अन्तिम शृंखला हो । सरकारको नीति र कार्यक्रमबाट आगामी वर्षको अपेक्षा शुरू भएर बजेट हुँदै मौद्रिक नीति जारी भएपछि कौतुहलता र अनुमान टुंगोमा पुग्छ । सार्वजनिक हुनुअघि चर्चामा आएका कुनै पनि विषय नीतिमा परेनन् । वाणिज्य बैंकलाई बाध्यकारी गाभिने प्रक्रियामा सामेल गरिने अपेक्षा गरिएको थियो । २०७१ चैतमा गभर्नरका रूपमा केन्द्रीय बैंकमा प्रवेश पाएका चिरञ्जीवी नेपालले २०७२ सालको मौद्रिक नीति वाचन गर्दा बैंक र वित्तलाई अप्रत्याशित रूपमा २ वर्षभित्र कम्तीमा ४ गुणा पूँजी बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पूँजी बढाउने उनको यो नीति आलोच्य भए पनि बैंक र वित्तले तोकिएको समयभन्दा केही बढी समय लिएर पूँजी वृद्धि गरेका छन् । गभर्नर नेपालको अन्तिम मौद्रिक नीतिले मूलतः शेयरबजारमा केकस्तो असर पार्ला त्यसैको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

गतवर्षको समीक्षा 

गतवर्षको नीतिमा आएका (क) वाणिज्य बैङ्कबाट अनुरोध भई आएमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने, (ख) मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा शेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने र (ग) शेयर धितो लिएर प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेका थिए । यसमध्ये (ख) र (ग) मा रहेको व्यवस्था गतवर्ष केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नर संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा परिमार्जित भइसकेको हुँदा त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बाँकी रहेका (क) को बुँदा खारेजै हुनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि त्यसो हुन सकेन । यो बुँदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष रेवत कार्कीको ‘सनक’ मा आएको हुँदा उनको पदावधि सकिएसँगै यसको पनि अन्त्येष्टि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, हालै बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई बैंकको सहायक कम्पनीलाई दलाल अनुमतिका लागि सिफारिश गर्नु भन्ने ‘हुकुमी निर्देशन’ जारी गरेको छ । शेयरबजारमा भारित औसत विधिबाट पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने सम्बन्धी विवादको निरोपणमा नेतृत्व लिनुपर्ने बोर्ड ‘काम कुरो एकातिर...’ लागेको यो एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त हो । ८० प्रतिशत हाराहारीमा बैंक र वित्तकै शेयर कारोबार हुने बजारमा त्यही बैंकको सहायक कम्पनीलाई दलाली गर्न दिँदा पर्ने नकारात्मक प्रभाव र असरको लेखाजोखाविना हुकुमी शैलीमा दिएको आदेशले धितोपत्र बजार र यसका लगानीकर्तालाई कुन खाडल लगेर जाक्ने हो, अब ईश्वरले बाहेक अरूले आकलन गर्नसक्ने स्थिति छैन । धितोपत्र बजारका लागि यो भन्दा घातक पक्ष अर्को कुनै छैन । 

केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था 

बाध्यकारी गाभिने नीति नआए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा ‘गाभिन गए’ हुन्छ भन्ने सन्देश दिने किसिमको नीति देखिएको छ । यसमा (१) आगामी २०७७ साल असारभित्र वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपमा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने (२) गाभिन गएमा स्प्रेड दर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असारसम्म हुने र नगाभिनेको हकमा आगामी असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने, (३) सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने, (४) शाखा विस्तारमा स्वीकृति लिनु नपर्ने, (५) ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, (६) कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने (७) एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरू भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने र गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र (८) ऋणीलाई जबर्जस्ती बेचिरहेको बीमालेख विक्रीमा रोक रहेको छ । त्यस्तै, ‘घ’ वर्गको लघुवित्तले पनि (१) एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन र तोकिएको पूँजी कोष अनुपात पुर्‍याउनुपर्ने समय थप गर्ने, (२) स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लघुवित्तबाट लघु उद्यम सञ्चालन गर्न दिइने कर्जाको सीमा रू. १० लाखबाट रू. १५ लाख पुर्‍याइने, (३) आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त कुलिङ पिरियड र निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको संस्था गाभ्ने र गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि रहेको छ । 

दलाली र बीमालेख

मौद्रिक नीतिले बैंकको शाखामार्फत बीमालेख विक्रीमा रोक लगायो । तर, गतवर्ष वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई शेयर दलाली गर्न दिने गरी ल्याएको नीतिमा भने कुनै पुनरवलोकन भएन । नेपालको धितोपत्र बजार वास्तविक रूपमा धितोपत्र बजार बन्न बाँकी छ । अहिले पनि झन्डै ८० प्रतिशत हाराहारीमा बैंक, वित्त र बीमाकै आधिपत्य छ । यस हिसाबले नेपालको धितोपत्र बजार बैंक र बीमा बजार हो । ऋण लिन आउने ऋणीलाई बीमालेख भिडाउने ‘सत्कर्म’ ? गरेका बैंकले अबका दिनमा शेयर दलाली अनुमति ‘बाँदरलाई लिस्नो’ भन्दा पनि बढी हुनेछ । बीमालेख ऋणीलाई मात्र भिडाइन्थ्यो । तर, दलाली शुरू भएपछि निक्षेपकर्तालाई पनि भिडाउन पाइनेछ । यो व्यवस्थाले ऋणी र बचतकर्ता समेत ‘ताइबाट भुंग्रोमा’ पर्नेछन् । बीमा त केही हदसम्म लाभकारी हुन्थ्यो । तर, शेयर र शेयरबजारमा गरिने लगानी जोखिम हो । नाफा कमाउनकै लागि सर्वसाधारणलाई होम्न बैंकका कर्मचारी र स्वयं बैंक लाग्नेछन् । भित्री र बाहिरी जम्मै सूचना लिएर शेयर किन्नेहरू र लाभ, पूँजीगत र ब्याज कर छूट एवम् आरक्षणमा शेयर पाएका म्युचुअल फन्ड समेत डुबिरहेका बेला शेयर भनेकै नबुझेका आमनागरिकलाई सिध्याउने खेलमा धितोपत्र बोर्ड लागे पनि केन्द्रीय बैंक जस्तो निकाय समेत लाग्नु दुर्भाग्य हो । 

शेयरबजारको हकमा 

शेयरबजारलाई केही भएन बजारले अस्वीकार गर्यो भन्ने सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै असान्दर्भिक नीति देखिँदैन । अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक खर्च बढाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । सरदर २/२ अर्ब रुपैयाँका दरले ७ वर्ष अवधिका लागि ऋणपत्र जारी गर्दा पूँजी फिर्ता जगेडा कोषमा हरेक वर्ष रकम राख्नुपर्दा बैंकको वितरणयोग्य नाफामा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकलाई ‘ऋण गरेर घिउ खान’ उक्साएको छ । ऋणपत्रको सहज किनबेच हुने वातावरण नहुनु र यसका बारेमा पर्याप्त जानकारी प्रवाह नहुँदा विक्रीमा समस्या देखिएको छ । अहिले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिँदा समेत विक्री हुन सकेको छैन । स्वपूँजी बाहेक ऋणपूँजी उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै तोकेरै यति ऋण लेऊ भन्नुलाई त्यति सान्दर्भिक मान्न सकिँदैन । यसको बदलामा निश्चित वर्षमा निश्चित प्रतिशतका दरले साधारण शेयरमा रूपान्तरण हुने परिवत्र्य अग्राधिकार शेयर जारी गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो । 

मौद्रिक नीतिमा बीमालेख विक्रीमा लगाएको रोकलाई स्तुत्य भन्नुपर्ने हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा बैंकको आम्दानी र निक्षेपमा केही असर पर्नेछ । तर, यस्तो असर क्षणिक मात्र हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने बैंकको प्राथमिक कार्यभित्र यो पर्दैन । बैंकले ‘पैसा किनेर पैसा बेच्ने’ हुँदा आफ्नो प्राथमिक उद्देश्यमा पुनः केन्द्रित हुने अवसर प्राप्त गर्छ । परिणामतः आम्दानीमा कमी नआउन सक्छ । समग्रमा मौद्रिक नीति शेयरबजारका लागि अहितकर छैन ।

आर्थिक अभियान दैनिक, १४ साउन, २०७६

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/354644