एचआईडीसी : पूँजी दुरुपयोग कम्पनी

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसी) ले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने अनुमति मागेको छ । गतवर्ष यही बेला घोषणा गरेको हकप्रद अहिले (एकवर्ष) सम्म जारी नहुनुले कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यकता छैन र हकप्रद कसरी दुरुपयोग भईरहेको रहेछ भन्ने अर्को ज्वलन्त उदाहरण खोज्नपर्दैन । हकप्रद मात्र हैन, प्राथमिक शेयरबाट सङ्कलित पूँजी कसरी उपयोग भईरहेको छ भनेर शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म खोजी गरेको छैन । यसैको परिणामस्वरूप कम्पनीले मनपरी पूँजी उठाएका छन् । कम्पनीले मनपरी हकप्रद लिनुको एउटा कारण बिक्री नहुने (अनेक तिकडम लगाएर बिक्री हुन् नदिने समेत) शेयर लिलाम गरी गैर-व्यवसायिक लाभ लिन पाउनु पनि हो । एचआईडीसीले अहिलेकै पूँजी पनि पूर्ण उपयोग गरेको छैन । पूर्ण उपयोग नहुँदा-नहुँदै पनि हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको सन्दर्भमा कम्पनीको पछिल्लो स्थितिसहित संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

कम्पनी र उद्देश्य

सबै कम्पनीको नामले उद्देश्य प्रष्ट पार्दैन । बैंक, बीमा जलविद्युतको नामबाटै उद्देश्य प्रष्ट हुने हुँदा प्रवन्धपत्र र नियमावली हेरिरहनु पर्दैन । तर, एचआईडीसी नामैले जलविद्युत क्षेत्रमा 'लगानी र आफैँले जलविद्युतको 'विकास' गर्ने कम्पनी हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, स्थापनाको ८ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि यसले विकासको नाममा सिन्को भाँचेको छैन भन्दा अत्युक्ति हुन्न । संस्थालाई काम गरेर देखाउन उमेर (वर्ष) हद लाग्दैन तर, एचआईडीसीले ८ वर्षको समयावधि ख्यालख्यालमै बिताएको छ । शुरुमै १० अरवको चुक्ता पूँजी लिएर देखा परेको कम्पनीले उद्देश्य अनुसार लगानी र विकास गरी जलविद्युत विकासमा लाग्नुपर्नेमा बैंकलाई निक्षेप दिने त्यसबाट प्राप्त ब्याजले कम्पनी संचालन र कर्मचारी पालिने बाहेक कुनै कार्य गरेको छैन । केही काम नगरी 'सेतो हात्ती' बनेरै ८ वर्षको दिनचर्या बितेको छ । भएको पूँजीको उपयोग नगरी बैंकलाई निक्षेप दिने सिलसिलामा फेरी शतप्रतिशत हकप्रदबाट प्राप्त रकम पनि बैंकलाई निक्षेप दिने बाहेक अर्को काम हुने सम्भावना देखिन्न । एचआईडीसीको पूँजी अरु केही काममा नआए पनि बैंकलाई निक्षेप चाहिँ बनेको छ ।

कहाँ कति लगानी

एचआईडीसीको नाम अनुसार आफैँ शेयरधनी र व्यवस्थापक भएर पूँजी लगानी गर्ने भन्ने सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थाको मान्यता पाएको हुँदा लगानीभन्दा कर्जा लगानीमा जोड दिन खोजिएको पो हो कि ? यसरी कर्जा लगानी गरिएको जलविद्युत आयोजनाको संख्या ८ वटा र जडित क्षमता २७१ मेगावाट छ । (तालिका : १)

तालिका : १ कर्जा लगानीको स्थिति

क्र.सं.	आयोजना	जडित क्षमता	प्रतिवद्धता (रु. करोड)	प्रवाहित रकम (रु. करोड)
१	बागमती जलविद्युत आयोजना, मकवानपुर र ललितपुर	२०	२०	१८.७
२	काबेली 'बि' - १ जलविद्युत आयोजना, ताप्लेजुङ	२५	२०	२०
३	तल्लो हेवा जलविद्युत आयोजना, पाँचथर	२१.६	१५	१५
४	सोलु जलविद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु	२३.५	२०	१५.२
५	तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु	८२	६०	२६.४
६	मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना, म्याग्दी	४२	९८.६	३५.५
७	दोर्दी जलविद्युत आयोजना, लमजुङ	२७	५०	२०.८
८	न्यादी जलविद्युत आयोजना, लमजुङ	३०	४५	१३.७
	जम्मा	२७१.१	३२८.६	१६५.३

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५

प्रतिवद्धता जनाएका तर, रकम प्रवाह नभएको जलविद्युत आयोजनाको संख्या ६, जडित क्षमता २७० मेगावाट र प्रतिवद्धता रकम ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । (वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५) कर्जा लगानी बाहेक शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीको संख्या ४ वटा रहेको छ । यी कम्पनीहरुमा एचआईडीसीले कुल ९२ करोड रुपैयाँ रकम शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेको छ । (तालिका : २)

तालिका : २ शेयर लगानी प्रतिवद्धता जनाएका र रकम चुक्ता गरिएका कम्पनी

क्र.सं.	आयोजना	लिन कबुल गरेको शेयर (प्रतिशत)	पूँजी अनुसार हुन् आउने रकम (रु. करोड)	चुक्ता रकम (करोड)
१	पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१४	६.३	६.३
२	विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	४	८०	२६.९
३	नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड	१५	३	०.२
४	एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड	१५	३	१.५
जम्मा			९२.३	३४.९

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५

यसबाहेक रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको नाममा अनुमतिपत्र रहेका घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना (७१.५ मेगावाट) र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना (५३.७ मेगावाट) एचआईडीसीको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको देख्न सकिन्छ । दुबै कम्पनीमा बराबर ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसको लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, विद्युत उत्पदन कम्पनी लिमिटेडको नाममा अनुमतिपत्र रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना (४२६ मेगावाट) मा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको १० प्रतिशत शेयर लगानी रहने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख छ । (वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५)  

प्रतिवद्धता र वर्तमान अवस्था

कम्पनीले प्रकाशन गरेको पछिल्लो वित्तीय विवरण (असार मसान्त २०७६) सम्ममा वित्तीय उपकरणमा लगानी शिर्षकमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी देखाएको छ । देखाइएको रकम मध्ये १ अर्ब रुपैयाँ लगानी चरणमा रहेको हुँदा लगानी भइसकेको मान्न सकिन्न । प्रकाशित विवरण अनुसार कम्पनीको खुद लगानी रकम ३ अर्बभन्दा केही बढी मान्नुपर्छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब रुपैयाँ र संस्थापक शेयरधनी (कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको १०/१० प्रतिशत बाहेक) ले चुक्ता गरेको कल इन एडभान्स रकम ५ अर्ब रुपैयाँ समेत गरी १६ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी सरह रहेको छ । यसमध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएको मान्दा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंक निक्षेप छ । (तालिका : ३) धितोपत्र बोर्डले हकप्रदको अनुमति नदिने कुनै प्रश्न नरहेको हुँदा ढिलोचाँडो कम्पनीको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । लगानी अंशमा अहिले नै तात्त्विक अन्तर आउने कुनै सम्भावना नदेखिँदा हकप्रदपछि झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा जाने सुनिश्चित छ ।

तालिका : ३ लगानी स्थिति

क्र.सं.	लगानी शीर्षक	रकम
१	सहायक कम्पनी	२५,५०,००,०००
२	शेयर लगानी	३४,९०,५०,०००
३	ऋणपत्रमा लगानी	८,००,००,०००
४	जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी	२,३३,७६,८५,०१९
५	ऋण लगानी चरणमा	१,०९,८२,५६,७६७
जम्मा		४,११,९९,९१,७८६

स्रोत : चौथो त्रैमासिक २०७६

जलविद्युतमा लगानी र विकास गर्न स्थापना गरिएको कम्पनीले यसरी बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याजले २/४ जना कर्मचारी पाल्नु स्रोतको चरम दुरुपयोग हो । देश विदेशी ऋणको भार खेपिरहेको र उर्जा अभावमा रुमल्लिएको बेला उर्जा विकास गर्न स्थापित कम्पनीले स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै बैंक निक्षेप राखी राज्य र नागरिकको स्रोत (रकम) ब्याजमा लगाएर 'सुदखोर' बन्ने हो भने यस्ता संस्था स्थापनाको औचित्य के हो भनेर जवाफ दिने काम सरकारको हुन्छ ।

  

विदेशको एउटा प्रसंग

एक वर्ष अघि बंगलादेशको शेयरबजार नियमक बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनले डेल्टा स्पिनर्स लिमिटेडका संचालकलाई हकप्रदबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै जनही १ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । एचआईडिसीलाई प्राथमिक शेयर जारी गर्दा विवरणपत्रमा उल्लेख गरेको क्षेत्रमा लगानी नगरी ब्याज खाएको अभियोगमा सजाय किन नगर्ने र चुक्ता भएको रकम (पूँजी) पूर्ण उपयोग नगरेसम्म हकप्रद अस्वीकार गर्नुको विकल्प देखिन्न ।

आर्थिक अभियान, ३ भदौ २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/356130