निजी विद्युत् उत्पादकलाई दिइएको सुविधा

एक हातले दिने अर्को हातले खोस्ने 

राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरको पालामा विक्रम संवत् १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङमा निर्माण गरिएको ५ सय किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजना नेपालको विद्युत् उत्पादनको प्रस्थानविन्दु हो । विसं १९६८ सालदेखि आजसम्म १ सय १० वर्षको अवधिमा देशलाई चाहिने पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । शासकीय स्वरूप परिवर्तन (बहुदलीय व्यवस्था) पछि राज्यले अपनाएको खुला र उदार नीतिको परिणामस्वरूप जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीले प्रवेश पायो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल कुल मागको आधाभन्दा बढी बिजुली निजीक्षेत्रले उपलब्ध गराइरहेको छ । विद्युत् क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी योगदान दिँदा पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने ‘सौतेलो’ जत्तिकै छ । प्रवर्द्धननात्मक सुविधा दिएको जस्तो देखिए पनि एक हातले दिएर अर्को हातले खोसेको छ l प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ मा शुल्क दस्तुर तोकिएको भए पनि प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था राखेर जुनसुकै बेला ‘मार हान्न ठिक्क पारेको खसी’ जस्तै बनाइने भएको छ ।

विद्युतमा निजीक्षेत्र

सन् २०१९/२० मा निजीक्षेत्रले १५ ओटा आयोजनामार्फत १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । निजीक्षेत्रका विद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनी संख्या ९८ ओटा र विद्युत्को जडितक्षमता झन्डै ७ सय मेगावाट पुगेको छ । १ सय ३१ ओटा आयोजनामार्फत ३ हजार १ सय ५७ मेगावाटका आयोजना वित्तीय प्रबन्धनपश्चात् निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै, १ सय १२ ओटा प्रवर्द्धकले प्रवर्द्धन गर्न लागेका २ हजार १ सय २४ मेगावाट जडित क्षमताका आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन् । अहिलेसम्म जल र सौर्य गरी ५ हजार ९ सय ७८ मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता भएको छ । (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७) नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत ३५ ओटा कम्पनीमा ५७ अर्ब ३ करोड २४ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी भएको छ । यसबाहेक सूचीकरणमा नआएका अन्य धेरै कम्पनीमा अर्बाैं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर विद्युत् आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दा पनि आयोजना प्रवर्द्धकप्रति सरकारी धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । सरकार महँगो मूल्यमा बिजुली आयात गर्न तत्पर हुन्छ तर देशका लगानीकर्ता (नागरिक)लाई सुविधा र सहुलियत दिएर थप विद्युत् प्रवर्द्धन गराउनुको सट्टा कानूनमा बहुअर्थ लाग्ने व्यवस्था राखेर अलमलमा पार्ने प्रयास गर्छ । प्रस्तावित विद्युत् विधेयक यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

तल्लो तटबाट बिजुली

अचम्मलाग्दो कुरो के छ भने सात/सात ओटा नदीको बेजोड संगम भएका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीबाट १ सय १० वर्षको अवधिमा आफैले प्रशस्त बिजुली उत्पादन गरी तल्लो तटीय क्षेत्रलाई बिजुली बेच्नुपर्नेमा माथिल्लो तटीय देशले तल्लो तटबाट बिजुली किनेर ऊर्जा आपूर्ति गरिरहेको छ । स्वदेशी प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको बिजुली प्रणालीमा आबद्ध गराउन नसकेको सरकारले ‘जनताको जलविद्युत्’, ‘समृद्धिको आधार’ र ‘ज्वाइँ खोज्न आउने’ जस्ता हल्का टिप्पणी गर्ने शासकीय सोच र चिन्तन देख्दा ‘भिल्लको देशमा मोती मिल्कन्छ’ भन्ने भनाइ नेपालकै लागि सृजना भएझैं लाग्छ । नेपालमा निर्माणसम्पन्न भएका आयोजनाले बिजुली बेच्न नपाउँदा अर्बौं रुपैयाँ खेर गएको छ । सरकारी (शासकीय) सोच हेर्दा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई ‘किन धनी बनाउनु’ भन्ने जस्तै देखिन्छ । तर, खेर गएको बिजुलीमा देशका नागरिकको लगानी भएको छ र नागरिकको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने बुझ्न सकिएको देखिँदैन । स्वदेशी निजी प्रवर्द्धकलाई १ रुपैयाँ बढी मूल्य दिन सरकार तयार छैन तर, ५ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर आयात गरेर विदेशी लगानीका आयोजनालाई बढी मूल्य दिएर र सलामी दस्तुरसमेत आफैले तिरेर गौरव गर्छ । मानौं, स्वदेशी लगानीकर्ताले आम्दानी विदेश लैजान्छन् र विदेशी लगानीकर्ताले घरघरमा बाँड्छन् भन्ने सरकारले सोचेको जस्तो देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कमाउने नाफामा स्वदेशी निजीक्षेत्रले दिएको ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई उपेक्षा गर्दै ‘दिउँसै रात’ पार्छन् । निजीक्षेत्रका स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिफलरहित आफैले बनाएर ‘प्रवर्द्धकले जम्मै खाए’ भनेर अरूका आँखामा छारो हालिन्छ ।

दिएर खोसिने सुविधा

ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म दिएको आयकर आधा छूट मुख्य सुविधा हो । त्यसपछि अर्थात् १६औं वर्षदेखि आयकर लाग्छ । विशुद्ध ऊर्जा कम्पनीलाई विद्युत् बेचेर गरेको आम्दानीलाई बचत गरी पाएको ब्याज आम्दानीलाई ‘ऊर्जा आम्दानी होइन’ भन्दै कर प्रशासनले आयकर निर्धारण गर्दा सरकारले कुनै नीतिगत स्पष्टता दिन सक्दैन वा चाहँदैन । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ ‘अर्को हातले सुविधा खोस्ने’ प्रावधान हो । उक्त दफामा जलविद्युत्को व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित क्षमताअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँ र अनुमानित ४ करोड युनिट बिजुली प्रतियुनिट वार्षिक औसत ५ रुपैयाँमा विक्री गरेको छ भने कुल विक्री रकम २० करोड रुपैयाँको २ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख रुपैयाँ गरी ५० लाख रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको प्राकृतिक सम्पत्ति मानिने जलको उपयोग गरेर व्यापार गरेपछि सलामी दस्तुर तिर्दिन भन्न पाइँदैन । यतिसम्मको प्रावधानलाई असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन ।

आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन गरेको १५ वर्षको अवधि समाप्त भएर १६औं वर्षदेखि आयकर छूट सुविधा सकिएर २० प्रतिशत आयकर लाग्छ । व्यापार व्यवसाय गरेपछि प्रवर्द्धनात्मक सुविधा माग्नु वा पाउनु स्वाभाविक हो र यस्तो सुविधा (आयकर छूट) सधैं पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सान्दर्भिक नहुने हुँदा यसलाई सान्दर्भिक नै मान्नुपर्छ । तर, १५ वर्ष सकिएपछि पहिले दिइएको आयकर छूट सुविधा फिर्ता लिने घुमाउरो बाटो अपनाइएको छ । ऐनको दफा ११(२) ‘सुविधा फिर्ता लिने अघोषित व्यवस्था हो’ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । उक्त दफा ११(२) मा उल्लिखित अवधि (१५ वर्ष) पछि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । माथि उल्लिखित उदाहरणलाई आधार मान्दा १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडितक्षमता अनुसार वार्षिक १ करोड रुपैयाँ र १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड रुपैयाँ गरी ३ करोड रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । १५ वर्षपछि सञ्चालन खर्च हुँदै हुँदैन । कर्मचारी चाहिँदै चाहिँदैन मर्मतसम्भार गर्नै पर्दैन र जति बिजुली विक्री हुन्छ त्यो सबै नाफा हो भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा नेपाली नागरिकले सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गरेर प्राप्त गर्ने प्रतिफल राज्यकै हुने हुँदा सरकारले स्वदेशी लगानीलाई जतिसक्दो बढी सुविधा दिएर प्रोत्साहित गर्दै देश र नागरिकको विकास हुनेतर्फ नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

१८ कार्तिक २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/376774

 

जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण

 पूर्व अनुमतिपत्रवालालाई सञ्चालनमा प्राथमिकता

पूर्वीय पात्रोअनुसार शरद्ऋतु शुरू भएर आधा बितिसकेको छ । वर्षायामको समाप्ति र हिउँद यामको शुरुआत हुनुअघिको शारदीय यामलाई सामवेदमा ‘वर्षाण्यनु शरदो हेमतः शिशिर इन्नु रन्त्य’ अर्थात् वर्षा (साउन–भदौ) ऋतुपछि आउने शरद, हेमन्त र शिशिरऋतु आनन्ददायक हुन्छ भनिएको छ । वर्षायाममा गडगडाहटका साथ बग्ने नदी र ठाउँठाउँमा हुने तलाउतर्फ सङ्केत गर्दै गोस्वामी तुलसीदासले रामचरित मानसमा ‘रस रस सूख सरित सर पानी’ अर्थात् नदी र तलाउमा पानी सुक्दै गयो र ‘कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी’ अर्थात् कहीँकहीँ अलिअलि वर्षा हुँदै छ भनेका छन् । शरदको याम घमाइलो रमाइलो भए पनि जलबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाका लागि चिन्ताको समय बन्छ । शरद् लाग्दै गर्दा बिजुली उत्पादन घट्दै गएर वसन्तऋतुको पहिलो महीना (चैत) मा हाहाकारै मच्चिन्छ । बिजुलीको उत्पादन घटे पनि सोहीअनुसारको प्रबन्धन हुने हुँदा यसले खासै असर पर्दैन । तर, ३० वर्षपुगेपछि के होला भन्ने अर्कै महाचिन्ता जलविद्युत् कम्पनीका शेयरधनीलाई परेको छ ।

 

जलविद्युतको सारांश

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हालसम्म सूचीकृत ३४ ओटा जलविद्युत् कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी ५५ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख ९७ हजार १ सय रुपैयाँ छ । सबैभन्दा धेरै र थोरै पूँजी क्रमशः अपर तामाकोशी (१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) र वरुण हाइड्रोपावरको (२५ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ) छ । औसत चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६४ करोड १६ लाख ८८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ छ । जलविद्युत् कम्पनीको बजार पूँजीकरण १ खर्ब ३७ अर्ब ८२ करोड ४५ लाख ६४ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ र कुल बजार पूँजीकरण २० खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड १४ लाख १० हजार रुपैयाँमा ६ दशमलव ६३ प्रतिशत योगदान छ । (नेप्से, २ कात्तिक, २०७७) करीब २१ लाख हिताग्राही खाताको आधारमा १ व्यक्तिले जलविद्युत् कम्पनीमा झन्डै २७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जडित ४ सय ५६ मेगावाटको आधारमा सबैभन्दा ठूलो तामाकोशीलगायत निर्माणाधीन रहेका र निर्माण सकेर पनि प्रसारण लाइन नपाएका थुप्रै आयोजना भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको दर भने शून्य बराबरै छ ।

 

प्रचलित कानूनमा हस्तान्तरण

जल, जमीन, जङ्गल, तरंग (फ्रिक्वेन्सी) जस्ता भौतिक र अभौतिक स्वरूपमा रहने प्राकृतिक स्रोत वा सम्पत्ति नागरिकले अनुमतिपत्र लिएर उपयोग वा उपभोग गर्न पाउँछन् र निश्चित (तोकिएको) अवधिपछि राज्यलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार सेवाको फ्रिक्वेन्सी २५ वर्षसम्म र जलमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्रको अवधि ३० वर्ष हुन्छ । जमीन राज्यकै सम्पत्ति भए पनि यसको हस्तान्तरण हुँदैन । तर, वर्षेनि भूमिकर (मालपोत वा तिरो) भने तिरिरहनुपर्छ । राज्यको प्राकृतिक सम्पत्ति मानिने जल र फ्रिक्वेन्सीजस्ता सम्पत्तिको उपयोग देशको नागरिकबाहेक विदेशी नागरिकले पनि गर्न सक्छन् ।

 

विद्युत् आयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धमा प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ मा (१) जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा स्थापना गरिएको विद्युत् उत्पादन केन्द्रसित सम्बद्ध जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ, (२) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति विद्युत् उत्पादन गर्न पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निर्धारण गरिएको मूल्यमा लिन सक्नेछ र त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि निजले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सो सम्झौताबमोजिम विद्युत्को उत्पादन गर्नुपर्नेछ (३) मूल्य निर्धारण प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा ५ जना व्यक्तिको एक समिति गठन गर्नेछ ।

 

ऐनको यो व्यवस्थाले विदेशी लगानी भएको जलविद्युत् आयोजना मात्र हस्तान्तरण हुने भन्ने बुझाएको छ । स्वदेशी लगानी भएका जलविद्युत् कम्पनी हस्तान्तरण हुने अवस्था देखिँदैन । लगानीको ५० प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढी भनेर ऐनमा दुई प्रकारको लगानी जस्तो देखाउन खोजे पनि कुरोको चुरोमा तात्त्विक अन्तर केही छैन । ऐनको मस्यौदा गर्ने मस्यौदाकारको बौद्धिकता यसमा छताछुल्ल भएको छ ।

 

प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०७७ को दफा १७ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र र सोसँग सम्बद्ध संरचनाहरू चालू अवस्थामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हस्तान्तरण गर्नुअगावै हस्तान्तरण योजना बनाई हस्तान्तरण हुने निकायलाई आवश्यक शीप र प्रविधिसमेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण भएका उत्पादन केन्द्र (बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृह हुँदै पानी फाल्ने सुरुङ वा नहरसम्म) प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संस्था छनोट गरी त्यस्ता संस्थाबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउन सक्छ । प्रतिस्पर्धाबाट कुनै संस्था छनोट हुन नसकेमा पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त संस्थासँग लाभ, लागत तथा सञ्चालन खर्चको आधारमा सम्झौता गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

विधेयकमा प्रतिस्पर्धाबाट अर्को व्यवस्थापक खोज्नुभन्दा पूर्वअनुमतिपत्रवालालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लाभ, लागत तथा सञ्चालन खर्चको आधारमा सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ । किनभने, तीसौं वर्षको सञ्चालन अनुभव भएको संस्था छोडेर अर्को संस्था छान्ने कुरा त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । तर, पूर्व अनुमतिपत्रवालाले इच्छा नदेखाएमा भने प्रतिस्पर्धा गराउने दोस्रो विकल्प राख्नुपर्छ । हस्तान्तरण गर्दा संरचना निर्मित जमीनको विषयमा ऐनमा उल्लेख देखिँदैन । आयोजनाका संरचना निर्माण भएका निजी व्यक्तिको जमीन कम्पनी आपैmले खरीद गरेको अवस्थामा त्यस्ता जमीनको उचित मूल्य अनुमतिपत्रवालालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

 

हस्तान्तरणको परिणाम

जलविद्युत् कम्पनीका शेयरधनीमा कम्पनी नै हस्तान्तरण भएर जाने र आफ्नो लगानी सरकारले सित्तैमा लिन्छ भन्ने चिन्ता र भ्रम दुवै छ । वास्तविकता के हो भने कम्पनी हस्तान्तरण हुँदैन र कम्पनीको सम्पत्तिका रूपमा रहेको अनुमतिपत्र र सोही अनुमतिपत्रले सृजना गरेको सम्पत्ति बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृह हुँदै पानी फाल्ने सुरुङ वा नहरसम्मका संरचना मात्र हस्तान्तरण हुने हो । कम्पनी हस्तान्तरण भएर जाँदैन । शेयरधनीको लगानी वा शेयर कम्पनीमा यथावत् रहन्छ । कम्पनीले विद्युत् मात्र उत्पादन गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेको रहेछ भने आयोजना हस्तान्तरणपछि कम्पनी शून्य अवस्थामा रहन्छ । जलविद्युत् मात्र उत्पादन गरिरहेका कम्पनीले स्वरूप परिवर्तन गरेर लगानी कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने लगानी विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अवधि समाप्त भएपश्चात् पनि शेयरधनीको हित रक्षार्थ उक्त आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन साबिककै पूर्वअनुमतिपत्रवाला कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेमा जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरणको चिन्ताले सताउने छैन ।

 

४ कार्तिक २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/376360

विद्युत् विधेयकमा अनुमतिपत्र, अवधि र सलामी

 सरकारलाई असीमित स्वविवेकीय अधिकार

विद्युत् सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विद्युत् विधेयक, २०७७ संसद्मा पेश भएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ आउनुअघि विद्युतसम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य सरकारबाट हुँदै आएकोमा यस ऐनले सरकारबाहेक निजीक्षेत्रले पनि विद्युतसम्बन्धि व्यापारिक गतिविधिमा सामेल हुने अवसर पाएका हुन् । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा कुल मागको आधाभन्दा बढी योगदान निजीक्षेत्रले दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल माग २६ हजार ९ सय ९२ मेगावाट घण्टामध्ये स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (निजीक्षेत्र) ले १४ हजार १ सय ४२ मेगावाट घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता र अन्य सर्वसाधारणलाई अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विधेयकमा अनुमतिपत्र प्राप्तिलगायत कार्यलाई सहज बनाउनुको सट्टा ‘थपि दे गाँड’ जस्तो बनाउन लागेको छ ।

 अनुमतिपत्रमा अन्योल

विधेयकमा गरिएको अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था सतही रूपमा हेर्दा स्थानीय निकायलाई समेत अधिकार दिएर उदारवादी चरित्र देखाएजस्तो गर्दा अत्यन्त राम्रो जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनमा सहजता देखिँदैन । विधेयकको दफा ११ ले (१) ३ मेगावाटसम्म स्थानीय तह र नदी वा खोला दुई स्थानीय निकायमा परेमा प्रदेश सरकार, (२) ३ देखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकार र नदी वा खोला दुई प्रदेशको सीमामा परेमा मन्त्रालयको सचिव र (३) २० मेगावाटदेखि माथिको सबै प्रकारका अनुमतिपत्र दिने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई तोकेको छ ।

अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा लागू हुने कानून (१) माथिको १ नं. अन्तर्गत परेमा स्थानीय तहको (२) दुईओटा स्थानीय तह र एकै प्रदेश परेमा प्रदेशको (३) दुईओटा प्रदेश र माथिको ३ नं. मा परेमा प्रस्तुत विधेयक लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आआफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र र नेपाल सरकारलाई सबैतिर आयोजना विकास र सञ्चालनमा बाधा पुग्ने छैन ।

विधेयकको दफा ६ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिपत्र दिन प्रस्ताव आह्वान गर्दा ‘प्रतिस्पर्धाको आधार’ उल्लेख गर्नुपर्ने भने पनि आधार के के हुन्छन् कतै उल्लेख नहुँदा प्रस्ताव आह्वान गर्ने बेलामा असीमित स्वविवेकीय अधिकार उपयोग गरी विषयलाई झन् जटिल बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । उदाहरणका लागि राज्यको प्राकृतिक स्रोत मानिने फ्रिक्वेन्सीको उपयोग गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आव्हान गर्दा सलामी (रोयल्टी) र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलाई आधार मानिएजस्तै जलको उपयोग गरी आयोजना सञ्चालन गर्नेलाई पनि कुनै एक आधार ऐनमा तोक्नुपर्नेमा त्यसको उल्लेख भेटिँदैन । ऐनले सलामीको विषयमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको हुँदा अनुमतिपत्र दिने आधार अनुमतिपत्र दस्तुरलाई मानेको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाले स्थानीय निकाय र प्रदेशपिच्छे अलगअलग दस्तुर तोकिने प्रशस्त सम्भावना हुन्छ । यसले द्वन्दको वातावरण सृजना गर्नसक्ने हुँदा यसले विकासकर्तालाई प्रोत्साहन दिनसक्दैन । राज्यको स्रोत मानिने जललाई एकद्वार प्रणाली अर्थात् केन्द्रीकृत रूपमा रहने संस्थाले अनुमतिपत्र दिने र नियमन गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्नेमा ‘कनिका छरेजस्तो नीति’ले विद्युत् विकासलाई प्रवद्र्धन गर्दैन । ३ मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र दिने अधिकार पाएको स्थानीय निकाय (गाउँ र नगर) ले विद्युत् जस्तो जटिल प्राविधिक विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । प्रदेश सरकार नै औचित्यहीन भइसकेको सन्दर्भमा प्रदेशले पनि सामथ्र्य राख्न सक्दैन । विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्न गठित निकाय (विद्युत् नियमन आयोग) लाई नेपाल राष्ट्र बैंक सरहको अधिकारसम्पन्न बनाई सम्पूर्ण रूपमा विद्युतको अनुमतिपत्र दिने, नियमन गर्ने, विद्युत् क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने, देशीय वा अन्तरदेशीय व्यापारको नीति बनाउने र विद्युत्सम्बन्धी नीति केन्द्र बनाउनु उत्तम विकल्प हो । तर, विधेयकले आयोगलाई विभागभन्दा पनि तलको हैसियतमा झारिदिएको छ ।

अवधि र सलामी दस्तुर

जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले पाएको अनुमतिपत्रको अवधि जलाशय र अन्य प्रकृतिको हकमा क्रमशः बढीमा ५० र ४० वर्ष तोकिएको छ । सीधा रूपमा हेर्दा अवधि थप गरे जस्तो देखिए पनि साविकको ५–५ वर्षको सर्वेक्षण र निर्माण अवधि यसैमा जोडिएको हुँदा अवधि थप होइन, घटेको छ । क्षमताबाहिरको परिस्थिति सृजना भई विद्युत् आयोजना विकास तथा सञ्चालनमा बाधा अवरोध उत्पन्न भएमा लाभ लागतलाई विचार गरी बढीमा ५ वर्षसम्म थप गर्न सकिने भन्ने अर्को स्वविवेकीय व्यवस्था राख्नुभन्दा एकैपटक जलाशय र अन्यको अवधि ६० र ५० वर्ष तोकिनुपर्छ । शुरूका सबै आयोजनाको अवधि ५० वर्ष तोकिएको हुँदा आयोजनाबीच विभेद गरिनु हुँदैन । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि पूरा भएपछि (१) जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र र सोसँग सम्बद्ध संरचनाहरू र (२) विद्युत् प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र सोसँग सम्बद्ध संरचनाहरू चालू अवस्थामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेपश्चात् जडित मेगावाट र विद्युत् विक्री (किलोवाट घण्टा) बापत तोकिएको रकम नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सलामी दस्तुर जुन मुद्रामा विद्युत् विक्री हुन्छ सोही मुद्रामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जलविद्युत् विकास तथा सञ्चालनमा अवधि र सलामी दस्तुर प्राथमिक विषय भएको हुँदा यसको अवधि र दस्तुर किटानी गरेर ऐनमा नै तोक्नुपर्छ । कानून निश्चयात्मक हुनुपर्ने हुँदा ‘बढीमा’ वा ‘लागेमा’ वा ‘देखेमा’ वा ‘तोकिएबमोजिम’ भन्नेजस्ता व्यापक अर्थ लगाउन सकिने शब्द उपयोग गर्दा यसको दुरुपयोग हुन्छ । सरकार वा कुनै निकायलाई आफूखुशी व्याख्या गर्न पाउने गरी स्वविवेकीय अधिकार उपयोग गर्न दिँदा एकै प्रकृतिका विषयमा फरकफरक मानक बन्नसक्ने हुँदा ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ भन्ने मात्र जवाफ पाइने वा अर्थ लाग्ने शब्दावली उपयोग गर्नुपर्छ । सलामी दस्तुरसम्बन्धी विषय नियमावलीमा तोक्न दिँदा सरकारले व्यापक दुरुपयोग गर्नसक्ने हुँदा यसको निश्चित दर तोक्ने कार्य ऐनमा नै हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि दूरसञ्चार सेवाको सलामी दस्तुर ऐनमा नै तोकिएको र सेवाप्रदायक आपैmले कबोल गर्नसक्छ । जलविद्युत्मा पनि सलामी दस्तुर दूरसञ्चारमा जस्तै दुवै (ऐनमा तोक्ने र विकासकर्ताले कबोल गर्ने) नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, विधेयकमा अनुमतिपत्र, अवधि र सलामी दस्तुरबाहेक अन्य धेरै विषय अपुष्ट, अस्पष्ट, द्वैध अर्थयुक्त र बाझिनेसमेत खालका हुँदा यसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साझेदार र सरोकारवाला सबैसँग अझ व्यापक छलफल र अध्ययन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यो ऐनको तालुकी अड्डा विद्युत् नियमन आयोगलाई बनाइनुपर्छ ।

 २७ असोज २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/376043

विद्युत् कम्पनीको शेयर निर्गमन निर्देशिका

आयुक्तको बहुविज्ञ बन्ने प्रयास

विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेका नीतिनियमहरू गन्जागोल देखिएका छन् । पछिल्लोपटक र अलि पहिला जारी भएका क्रमशः विद्युत् कम्पनी गाभ्ने निर्देशिका, २०७७ र विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) निर्देशिका, २०७६ दुवै यसका ज्यूँदा प्रमाण बनेका छन् । शेयर निर्गमन निर्देशिकामा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले स्पष्ट नपारेका विषय पनि परेका छन् । शेयर निर्गमनमा अर्कै अर्थ लाग्ने ‘शेयर लागत’ भन्ने शब्द अनुसूची ( १(ख) मा परेको छ । आयोगमा कर्पोरेट र धितोपत्रसम्बन्धी कानूनका जानकार व्यक्ति वा परामर्शदाताको अभाव देखिएको हो वा आयुक्त आफैँ बहुविज्ञ बन्न खोज्दा चिप्लिएका हुन् आयुक्तले मात्र बताउन सक्छन् ।

 संस्थापकबाटै पूँजी चुक्ता

निर्देशिकाको दफा ४ (क)(२) मा ‘संस्थापक शेयरधनीलाई जारी पूँजी शतप्रतिशत चुक्ता भएको’ भन्ने र अनुसूची (१ (ख) मा ‘अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीलाई जारी पूँजी शतप्रतिशत चुक्ता भएको प्रमाणित गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अद्यावधिक शेयर लगत’ यी दुई वाक्यांशमा भाषागत कमजोरी छ । यसको सट्टा ‘संस्थापक शेयरधनीले लिन कबुल गरेको सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरेको’ भन्ने सरल वाक्य राखेको भए कसैलाई पनि द्विविधा हुँदैथ्यो । जारी पूँजी संस्थापक र सर्वसाधारणलाई अलगअलग हुँदैन । समग्र जारी पूँजीबाट संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात छुट्ट्याउने हो । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको जारी पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ भने संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात ७० र ३० प्रतिशत भएमा ७० करोड रुपैयाँ संस्थापकले चुक्ता गरेको हुनुपर्छ र यही कुरा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट अभिलेखित हुने हो ।

 सुरक्षित शेयर लगानी

संसारभर शेयर लगानीलाई सुरक्षित भनेर कसैले पनि प्रत्याभूति दिएको हुँदैन । लगानी भन्नेबित्तिकै त्यहाँ जोखिम तŒवको प्रधानता हुन्छ । जोखिममा लगानी गरेर लाभ प्राप्त गर्ने हो । तर, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत आयोगले कम्पनीसँग लगानी सुरक्षित हुने माग गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो लगानी (शेयरधनीको पैसा) व्यवसाय (विद्युत् उत्पादन) गरेर सरकारले तोकेको भाउमा सरकारलाई बेच्ने हो । उत्पादनमा लगानी आफूले गरे पनि मूल्य निर्धारणमा आफ्नो हात छैन । यसो हुँदा सरकारबाट लगानी प्रत्याभूत गराउन आयोगले पहल गरे झन् राम्रो हुन्छ । किनभने आयोग पनि सरकारकै अंग हो । आयोग (सरकार) ले नै लगानी सुरक्षित हुने विधि बताएको भए सहज हुन्थ्यो । किनभने आयोग विज्ञको समूह हो, विज्ञले नजानेको केही हुँदैन भन्ने कुरा यही निर्देशिका नै साक्षी छ । निर्देशिकाको दफा ४(क)(४) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था ‘तर, शेयरधनीहरूको ‘लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति’ भएको अवस्थामा शेयर मूल्यको बढीमा १० प्रतिशतसम्म भुक्तानी हुनेगरी शेयर निर्गमन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको अर्थ शेयर ‘लगानी जोखिम’ होइन, ‘फाइदैफाइदा’ हो भन्ने आयुक्तको बुझाइ छ भन्ने देखिन्छ ।

 अमूर्त मुख्य संरचना

निर्देशिकाको दफा ४(क)(४) मा ‘निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाको हकमा मुख्य संरचनाहरूको निर्माण कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको’ भन्ने व्यवस्था छ । जलविद्युत् आयोजनाका सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन गरी मुख्य चारओटा पक्ष हुन्छन् । प्रसारण लाइनको हकमा कम्पनीले नै कुनै निश्चित स्थानसम्म आपैmले प्रसारण गरिदिने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैले आयोजनास्थलबाटै विद्युत् लैजाने दुई किसिमको व्यवस्था छ । अन्य तीनओटा पाटो (सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल) का कुनकुन कार्य मुख्य हुन् र केके काम भएपछि ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न हुन्छ त्यसको स्मरण सूची (चेकलिस्ट) आयोगले तयार पारी कम्पनीलाई बुझाउन लगाउनु उचित हुन्छ । प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा पनि कम्पनी आफैले निश्चित स्थानसम्म पु¥याउनुपर्ने हो भने त्यसको पनि स्मरण सूची बनाइदिए हुन्छ र प्राधिकरणले बनाउने रहेछ भने प्राधिकरणले केके ग¥यो त्यसको बारेमा आयोगले प्राधिकरणसँग सोध्न नमिल्ने होइन होला । प्राधिकरण पनि आयोगको अधीनस्थ निकाय हो । सोही दफामा ‘परियोजना सम्पन्न भएपछि परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्न आवश्यक पूर्वाधारको प्रत्याभूति रहेको’ भन्ने व्यवस्था विद्युत् खरीदविक्री सम्झौतामा नै हुने हुँदा अर्को प्रत्याभूति केका लागि मागिएको हो ? बरु प्रसारण लाइन दिन्छु भनेर प्रत्याभूति गर्ने प्राधिकरणलाई आयोजना बनिसक्दा पनि प्रसारण लाइन किन नदिएको भनेर सोधे कति जाती हुन्थ्यो ।

 विक्री प्रस्तावको कानून

निर्देशिकाको दफा २(च) मा ‘शेयरको सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) भन्नाले प्रारम्भिक, हकप्रद, थप निर्गमन वा विक्री प्रस्ताव (अफर डकुमेन्ट)मार्फत धितोपत्र विक्रीसमेतलाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । शुरूका तीनओटा प्रकारको विषयमा कुनै विवाद र अस्पष्टता छैन । चौथो क्रमको विक्री प्रस्तावको विषयमा धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ र धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ दुवै आपैmमा अस्पष्ट छन् । तालुकी कानूनमै अस्पष्टता भएको हुँदा यस्ता व्यवस्था आयोगले राख्दा झन् अस्पष्टता बढेको छ ।

विक्री प्रस्तावमार्फत बेचिने शेयर प्राथमिक निर्गमन जस्तो कम्पनीको शेयर होइन र कम्पनीको पूँजी संरचनालाई कुनै असर पर्दैन । यस विधिबाट विक्री हुने शेयर कम्पनीका शेयरधनीले धारण गरेको शेयर हो । यस्तो शेयर परल (अङ्कित) वा थप (प्रिमियम) जुन मूल्यमा विक्री हुँदा पनि कम्पनीलाई होइन, विक्रेतालाई पैसा प्राप्त हुन्छ । कम्पनीको लागि शेयरधनी मात्र परिवर्तन हुनेहुँदा कम्पनीलाई तात्त्विक फरक पार्दैन । उदाहरणका लागि सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको शेयर यही विक्री प्रस्तावको स्वरूपमा बेचिएको हो । थप बेच्ने भनिएको शेयर पनि यही विधिबाट हो । त्यस्तै, पछिल्लोपटक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको शेयर विक्री पनि यही नै हो । दूरसञ्चार र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शेयर बेच्दा क्रमशः सरकार तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पैसा पाए भने दुवै कम्पनीले नयाँ शेयरधनी पाए ।

 विवरणपत्रका कुरा

आयोगले शेयर निर्गमनको स्वीकृति लिन निवेदन पेश गर्दा विवरणपत्र तयार गरेको ‘भएमा’ सो पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विवरणपत्रविना के आधारमा आयोगले स्वीकृति दिने हो कतै पनि खुल्दैन । धितोपत्र बोर्डले दिएको विवरणपत्रको ढाँचामा विद्युत् क्षेत्रका कयौं कुरा नपरेको हुँदा आयोगले बोर्डसँग समन्वय गरी विशिष्टीकृत विवरणपत्रको ढाँचा बनाउने जिम्मेवारी आयोगको हो । विद्युत् कम्पनीको विवरणपत्रमा मासिक विद्युत् विक्री र त्यसको दरभाउको तालिका हुनु अत्यन्त जरुरी भए पनि त्यसको उल्लेख हुनसकेको छैन । निर्गमन तथा विक्री प्रबन्धकको विषयमा पनि ‘नियुक्त गरेको भएमा’ भन्ने व्यवस्था अपूरो छ । त्यस्तै, २ वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गरेको आयोगले बोनस शेयरलाई के गर्ला यसको उल्लेख छैन । हकप्रद र बोनस दुवै पूँजी वृद्धिका उपकरण भएकाले यसलाई निषेधको सट्टा नियन्त्रण गर्न आवश्यकता पहिचान गराउन स्मरण सूची बनाउन सकिन्छ ।

 २० असोज २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/375729

 

अनरिलायबल बनेको रिलायबल

२०७२ सालको मौद्रिक नीति तयार हुँदै गर्दा क्षेत्रीयस्तरका १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका केही विकास बैंकहरु अर्को संस्था गाभ्दै तत्कालीन व्यवस्था अनुसार ६४ करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याएर 'राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक' बन्ने पगरी गुथ्ने क्रममा थिए । केही बैंकले भने पहिलेदेखि नै पगरी गुथिसकेका थिए । मौद्रिक नीतिले २०७४ सालभित्र यस्ता बैंकहरुले २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि साविकमा पाएको र पाउन लागेको पगरी जोगाउन हम्मे पर्ने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि तोकिएको पूँजी पुर्याउनु सक्षम रहेको ध्वाँस दिन भने छाडेका थिएन ।

घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का

तर, यहि बेला वाणिज्य बैंकको पगरी गुथिरहेको ‘लुम्बिनी’ एक्लै बसेर तोकिएको पूँजी पुर्याउन नसक्ने देखेपछी आफुलाइ ‘बैंक अफ काठमाडौ’ मा समाहित गरिसकेको छ । २०७४ असार आउन अब ९ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । अहिले पनि जनता, कुमारी, एभरेस्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले के गर्लान भनेर हेर्न बाँकी रहेको अवस्थामा स-साना विकास बैंक 'जेठा मामाको त भाँग्राको धोती कान्छा मामाको के गति' उखान चरितार्थ हुने क्रममा छ । सकिन्न भन्ने जान्दाजान्दै पनि केन्द्रीय बैंकले पूँजी योजना मागेपछि लाजगाल टार्नैको लागि सबैले पूँजी वृद्धि योजना बुझाए । बैंकहरुले बुझाएको पूँजी वृद्धि योजनाको भरपर्दो आधार भने थिएन । बैंकहरुले बुझाएको योजना हेर्दा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का उठाएको भन्दा फरक थिएन । बोनस, गाभ्ने/गाभिने, विलय गर्ने/विलय हुने र हकप्रद जस्ता प्रचलित सबै वित्तीय उपकरण पूँजी वृद्धि योजनामा दिएका थिए । तर, यी उपकरण उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना भने थिएन । जसरी घरायसी प्रयोजनका लागि विभिन्न हतियार छन, त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा पनि पूँजी वृद्धिका पनि विभिन्न हतियारहरु छन । जुन बेला जुन औजार चलाउन उपयुक्त हुन्छ त्यही चलाउनुपर्छ । हँसिया, खुकुरी, कर्द, भाला, बन्चरो यी सबै हतियार हुन तर, यिनको उपयोग गर्दा ठाँउ अनुसार गर्नुपर्छ । दाउरा चिर्न बन्चरो चाहिन्छ, चोया काड्न कर्द चाहिन्छ तर, बाँस वा निगालो काट्न भने बन्चरो वा खुकुरी चाहिन्छ । यसको अर्थ जहाँ जे आवश्यक हुन्छ त्यही चलाउने हो । कम्पनीले पनि सन्दर्भ अनुसारकै वित्तीय औजार चलाउनुपर्छ अनि मात्रै उद्देश्यमुलक हुन्छ । पूँजी जुटाउन विभिन्न प्रकारका अग्राधिकार शेयर, प्राथमिक शेयर, हकप्रद, बोनस र थप शेयर (Further Public Offering- FPO) जारी गर्नसक्छन । साथसाथै कम्पनीको जायजेथा धितो राखी वा नराखी ऋणपत्र पनि जारी गर्नसक्छ्न । ऋणपत्र र केही अग्राधिकार शेयर निश्चित समयपछि फिर्ता गर्नुपर्छ ।

हकप्रद एक करार 

साविकको रिलायबल फाइनान्सले अर्को एउटा फाइनान्स र क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक गाभेर 'राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक' मान्यता पाएको थियो । मौद्रिक नीति आएपछि यसले पनि आफैं पूँजी पुर्याउने पूँजी योजना सार्वजनिक गर्यो र कायम पूँजीमा शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने घोषणा समेत गर्यो र नियमित साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्यो । तर, प्रस्ताव पारित गरेको ३ महिना बित्न लाग्दा समेत धितोपत्र वोर्डमा स्विकृतिको लागि आवेदन गरेन । अप्रत्याशितरूपमा ग्लोबल बैंकसँग विलय हुने भनेर निर्णय गरेको व्यहोरा सार्वजनिक गर्यो । विलय हुने घोषणासँगै पारित हकप्रद कार्यान्वयन रद्द हुने जानकारी समेत गराएको छ । बैंकले हकप्रद जारी गर्छु भनेर गरिएको घोषणा एकप्रकारको करार हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भइ यसको साधारण शेयर खुला कारोबार भइरहेकोले आमलगानिकर्ताले हकप्रदको लोभ/मोहमा परि धमाधम शेयर किने यसलाइ करारको अर्को पक्ष स्विकृती मान्न सकिन्छ । यहाँ करारको पालन भैसकेको छ र दुबै पक्ष (कम्पनी र शेयर लगानीकर्ता) ले प्रतिफल समेत पाउने निश्चित भैसकेको छ । करारमा प्रतिफलको सुनिश्चितता भैसकेपछी त्यस्तो करारलाइ वैध मानिन्छ । यसरी वैध भैसकेको करार एकपक्षीय रूपमा कम्पनीले तोड्न सक्दैन । करार तोडनु छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति मर्का पर्ने पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । हकप्रदकै लागि भनेर महंगो मुल्यमा शेयर लिएर बसेका शेयरधनीको रकम फसेको छ । कम्पनीले एकपक्षीय रुपमा करार तोडनु 'गम्भीर जालसाझीयुक्त अपराध' भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्ता कार्यले स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएका अन्य कम्पनीको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठनसक्छ । हकप्रद जारी गर्ने भनेर स्टक एक्सचेञ्जमा सूचना सम्प्रेषण गरि सार्वजनिक जानकारी गराइ उक्त प्रस्ताव साधारणसभाबाट समेत पारित भएकोले अहिले रद्द गरिएको भनिएको हकप्रदलाई यथावत कार्यान्वयन गरि करारको पालन गराउने जिम्मा धितोपत्र वोर्डको काँधमा आएको छ ।

उदाहरण बेलायतको

यस सन्दर्भमा बेलायतको हाउस अफ लर्डसले Rex. Vs. Kylsant (1932) KB 442 को एउटा मुद्दाको दिएको निर्णय यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।

Lord Kylsant, the managing director of Royal Mail Steam Packet company issued a prospectus inviting subscription to debentures of the company. In the prospectus it was stated that the company was in a good position and that dividents were regularly paid. But the the prospectus omitted to state that there were large losses in several years and that in those dividends were paid out of reserves. It is apparent that the prospectus tried to create a false notion of company's soundness. It was held by the House of Lords that Lord Kylsant wilfully issued a false prospectus and he was convicted under the criminal Law.

हाउस अफ लर्डसले गरेको यो निर्णयलाई रिलायबलको कार्यसँग केही हदसम्म नजिरकोरुपमा लिन सकिन्छ । हकप्रद भन्दा पनि विलय वा गाभ्ने/गाभिने कार्य प्राथमिकतामा हुँदाहुँदै हकप्रद घोषणा गर्ने कार्यलाइ वदनियतपूर्ण र कपटयुक्त भन्न सकिने प्रशस्त आधार छ ।

पंक्तिकारले बारम्बार हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि एकीकृत कानुनको आवश्यकता छ भनी उठाएको आवाजको सार्थकता अझ बढेको छ । प्रचलित धितोपत्र कानुनमा हकप्रद सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्थाको अभाव सुचिकृत कम्पनीले राम्रैसँग फाइदा उठाएका छन । यसको ज्वलन्त उदाहरण रिलायबल बैंक पनि हो । रिलायबलले उन्मुक्ति पाएको खण्डमा अहिले हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेका कयौं कम्पनीले हकप्रद रद्द गराउने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै लानेछन । यसले फस्टाउँदो पूँजीबजारको विकासमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । धितोपत्र वोर्डले रिलायबलको हकप्रद कार्यान्वयन गराएर मात्रै विलयको प्रक्रिया अगाडी बढाउन विशेष निर्देशन दिएर पूँजीबजारलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्दै लानु जरुरी छ ।

 विकास न्युज अनलाईनमा छपिएको 

विद्युत् कम्पनीसम्बन्धी निर्देशिका

आयोगका विज्ञ आयुक्तको अविज्ञ नीति

विद्युत् नियमन आयोगले अनुमतिप्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरीद, संरचनाको किनबेच वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ लागू गरेको छ । निर्देशिका ‘काम देखाउन गरिएको काम’ र ‘नियमन निकायकै मानमर्दन’ गर्ने खालको छ । विद्युत् कम्पनीका मूलभूत विषयमा एक शब्द पनि उल्लेख छैन । आयोगको निर्देशिकाविना कम्पनी गाभिनबाट रोकिएको पनि छैन । विज्ञहरूको समूह मानिने नियामक निकायका विज्ञले बनाएको निर्देशिकाको भाषा, विषयगत स्पष्टता आदि सबै लज्जास्पद छ ।

शुरुआत परिभाषाबाट

निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार भने पनि उत्पादनको मात्र अनुमतिपत्र जारी भएको हुँदा यहाँ यसको मात्र चर्चा गरिएको छ । परिभाषामा रहेका अनर्थ र द्विविधाका केही उदाहरण पेश गरिएको छ ।

१.  दफा २ (ख) ‘अनुमतिप्राप्त व्यक्तिहरू एकआपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग सम्झौता वा समझदारीअनुसार मिल्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘आपसमा मिल्न’ को परिभाषा गरिएको छ । यो परिभाषाले के भन्न खोजेको स्पष्ट छैन । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका प्राकृतिक व्यक्तितर्फ इंगित हो कि भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यदि यस्तो हो भने प्राकृतिक व्यक्ति कसरी मिल्ने ?

२.  दफा २(ज) अनुसार ‘गाभिने’ भन्नाले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति एकआपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभ्ने गाभिने कार्यलाई सम्झनुपर्छ । दफा २(ढ) मा गरिएको ‘संगठित संस्था’ को परिभाषा ‘कानूनबमोजिम दर्ता भई छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएका कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान र निगमजस्ता कानूनी व्यक्ति सम्झनुपर्छ । यो व्यवस्थाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र कम्पनी दुवैलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, वायुसेवा र आयल निगमजस्ता संस्थासँग पनि गाभ्न पाइने हो भन्ने बुझिन्छ ।

३.  दफा २(ट) अनुसार ‘प्राप्ति वा ग्रहण’ भन्नाले अनुमतिपत्र व्यक्ति वा अन्य संगठित संस्थाले अनुमतिपत्र व्यक्तिको आयोजना र संरचना प्राप्त गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ र दफा २(त) अनुसार ‘हस्तान्तरण’ भन्नाले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको आयोजनारसंरचना पूर्ण वा आंशिक रूपमा अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई बुझाउने कार्यलाई सम्झनुपर्छ । यी दुई व्यवस्थाको तात्त्विक अन्तर के हो पत्तो पाउन सकिँदैन ।

४.  दफा २(ण) ‘संरचना’ भन्नाले आयोजनाको लागि निर्माण भएका बाँध जलाशय विद्युत् गृह, सबस्टेशन, प्रसारण वा वितरण लाइन, इलेक्ट्रोनिक सफ्टवेयरलगायत अन्य संरचना तथा भवन, पहुँच मार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधार र त्यसले ओगटेको जग्गा एवम् सो स्थानमा जडित उपकरणसमेत सम्झनुपर्छ । पहुँच मार्ग भनेको नजीकको सडकमार्गबाट आयोजनास्थलसम्म पुग्न सरकार वा आयोजनाले बनाएको बाटो हो र बाटो कसैको निजी हुँदैन । आयोजना आफैले बनाएको बाटो र बाटोका लागि तिरिएको रकम आयोजनाको पूँजीगत खर्चमा लेखांकन भइसकेको हुन्छ । सार्वजनिक बाटो कसरी संरचना भयो ? प्रसारण वा वितरण लाइन, सबस्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने हुँदा यो कसरी आयोजनाको सम्पत्ति हुन्छ ?

प्रक्रियागत कुराहरू

निर्देशिकाले अधिकारविहीनमा क्षेत्रमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । परिच्छेद खण्ड २ का विभिन्न दफामा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एकआपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन गर्नुपर्ने विभिन्न प्रक्रियाको कुरा उल्लेख छ जुन सान्दर्भिक नै छैन । कम्पनी गाभिने प्रक्रिया शुरू भएमा वा सम्झौता भएमा दुवै कम्पनीले जानकारीसम्म दिए पुग्छ ।

दफा १२ मा प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न कागजात जाँच गर्ने, नपुगेमा माग्ने, दफा १३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सरोकारवाला एवम् सर्वसाधारणबाट रायसुझाव प्रतिक्रिया माग गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्ने, अस्वाभाविक देखेमा पुनर्मूल्यांकन गर्न आदेश दिने, दफा १५ मा विद्युत् क्षेत्र नकारात्मक रूपले प्रभावित हुने, प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने, उपभोक्ताको हित संरक्षणमा बाधा उत्पन्न हुने, ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने देखिएमा असहमत हुने र रीत पुगेको ९० दिनमा सहमति दिनेजस्ता व्यवस्थाको औचित्य कतैबाट खुल्दैन ।

विद्युत् कम्पनी गाभिँदा सर्वसाधारणलाई के अहित हुने होला र कस्तो रायसुझाव माग्न खोजेको ? विद्युत्को मूल्य सरकार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) आफैले तोकेर किन्छ र प्रसारण तथा वितरण पनि आफै गर्छ भने विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादकले कस्तो नकारात्मक असर र प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा कस्तो एकाधिकार हुने हो स्पष्ट छैन ।

हात्ती छामे जस्तो शेयर

निर्देशिकाको दफा ६(२) ‘कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको शेयरधनीको साविकको शेयर खरीद गर्दा सोपश्चात् कायम हुने खरीदकर्ताको शेयर अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको कुल शेयरको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी हुने भएमा’ र दफा ६(३) मा ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिको जारी पूँजीमध्येबाट तत्काल कायम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नका लागि हुने शेयर किनबेच गर्दा सोपश्चात् कायम हुने खरीदकर्ताको शेयर कायम गरिने कुल चुक्ता शेयरको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी हुने भएमा शेयर खरीद विक्रीको निवेदन’ पेश गर्नुपर्छ । दफा ६(४) मा ‘शेयर खरीदविक्रीको निवेदन पेश गर्दा खरीद विक्री कार्यका लागि संलग्न अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था पब्लिक कम्पनी भएमा साधारणसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी र प्रालि भएमा प्रबन्धपत्र नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिमको निर्णय पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । यो दुईओटा व्यवस्थामध्ये दफा ६(२) को प्रयोजन खुल्दैन । दफा ६(३) व्यवस्थालाई हेर्दा हकप्रद हो कि जस्तो देखिए पनि यसको पनि अर्थ खुल्दैन । यी उल्लिखित दुवै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सभा (साधारण वा विशेष) मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने र पारित हुनुपर्ने भनिएको छ । विषय नै स्पष्ट नहुँदा सभामा लैजानुपर्ने हो कि होइन ‘हात्ती छामे’ जस्तो छ ।

अनुमतिपत्र र सुविधा

अनुमतिपत्र प्रणालीबाट सञ्चालन हुने अन्य व्यवसाय (जस्तो बैंक) र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्रमा ताŒिवक भिन्नता छ । राज्यको सम्पत्ति मानिने जल उपयोग गरिने व्यवसाय भने अवधी तोकेर दिइन्छ । जलविद्युत्को अवधि हाल ३० वर्ष तोकिएको छ । कुनै पनि कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेर अनुमतिपत्र पाउनसक्छ । कम्पनीले शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र लिने हुँदा अनुमतिपत्र सम्पत्ति हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्दा आयोजना बन्छ । यस हिसाबले आयोजना कम्पनीको सम्पत्ति हो र कम्पनीका अन्य सम्पत्ति (व्यावसायिक) जो कोहीलाई जुनसुकै बेला विक्री गर्न सकिन्छ । निर्देशिकाले कम्पनी नै गाभ्ने नीति ल्याएको छ । सम्पत्तिका रूपमा रहने आयोजना गाभिनेभन्दा पनि स्वामित्वको हस्तान्तरण मात्र हो । स्वामित्वको हस्तान्तरणलाई कम्पनी गाभिने रूपमा हेर्न सकिँदैन । कम्पनी गाभिने कंग्लोमेरेट, होरिजेन्टल, भर्टिकल र एमलगेमेसन जस्ता विभिन्न स्वरूप छन् । जलविद्युत्का उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनओटा पाटा हुन्छन् । तर विद्यमान सन्दर्भमा उत्पादन मात्र निजी कम्पनीले गरिरहेका हुँदा उत्पादक कम्पनी गाभ्नुपर्ने ताŒिवक आवश्यकता पनि देखिँदैन । यदि उत्पादक कम्पनी गाभ्ने हो भने अनुमतिपत्र अवधि, सलामी दस्तुर र विशेष सुविधाका रूपमा प्राप्त आयकरका विषयमा पनि सम्बोधन हुनुपर्नेमा एक शब्द पनि उच्चारण नहुनुले गाभिन प्रोत्साहन मिल्ला वा नमिल्ला भविष्यकै जिम्मामा छाडिदिनु उचित हुन्छ ।

१३ असोज २०७७ आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/375363

 

२०७७ असोज १४ गते सोमबार राती ८ : ०० बजे कान्तिपुर टेलिभिजन

शेयर अङ्कित मूल्यमा भनेजति प्राप्त हुनसक्दैन l शेयर लगानीबाट लाभ हुने अपेक्षामात्र हो सुनिश्चितता हैन l अत्यन्त घटेको (अङ्कित मूल्यभन्दा तल) मूल्यमा पर्याप्त शेयर पाइन्न l मूल्य घटिरहेको हुन्छ तर, भनेजति नपाइने हुँदा ठूलो मात्रामा शेयर प्राप्त गर्न चाहनेले पाउनसक्ने अवस्था हुन्न l

अहिले जलविद्युतको शेयर मूल्य बढेको छ l केही कम्पनीको मूल्य अधिक देखिए पनि अधिकाँशको मूल्य साह्रै बढेको छैन l ५० रुपैयाँको तुलनामा अधिक बढेको हो तर, अङ्कित मूल्यको तुलनामा अधिक हैन l अङ्कित मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बर मूल्यमा किन्नुपर्ने शेयर अहिले अङ्कित मूल्यभन्दा केही माथि हुँदा यसलाई अधिक बढेको भन्ने तर्क उचित हुनसक्दैन l

लाभको कुरामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कारण त्यसको अपेक्षा गर्नु वा लाभांश दिएको छैन भन्नु सान्दर्भिक हुन्न l

सबै कम्पनीको स्थिति समान भने छैन l किन्दा सवल र दूर्वल पक्ष आफैँले हेरेर किन्नुपर्छ l