विद्युत् विधेयकमा अनुमतिपत्र, अवधि र सलामी

 सरकारलाई असीमित स्वविवेकीय अधिकार

विद्युत् सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विद्युत् विधेयक, २०७७ संसद्मा पेश भएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ आउनुअघि विद्युतसम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य सरकारबाट हुँदै आएकोमा यस ऐनले सरकारबाहेक निजीक्षेत्रले पनि विद्युतसम्बन्धि व्यापारिक गतिविधिमा सामेल हुने अवसर पाएका हुन् । पछिल्लो समयमा आइपुग्दा कुल मागको आधाभन्दा बढी योगदान निजीक्षेत्रले दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल माग २६ हजार ९ सय ९२ मेगावाट घण्टामध्ये स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (निजीक्षेत्र) ले १४ हजार १ सय ४२ मेगावाट घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता र अन्य सर्वसाधारणलाई अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विधेयकमा अनुमतिपत्र प्राप्तिलगायत कार्यलाई सहज बनाउनुको सट्टा ‘थपि दे गाँड’ जस्तो बनाउन लागेको छ ।

 अनुमतिपत्रमा अन्योल

विधेयकमा गरिएको अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था सतही रूपमा हेर्दा स्थानीय निकायलाई समेत अधिकार दिएर उदारवादी चरित्र देखाएजस्तो गर्दा अत्यन्त राम्रो जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनमा सहजता देखिँदैन । विधेयकको दफा ११ ले (१) ३ मेगावाटसम्म स्थानीय तह र नदी वा खोला दुई स्थानीय निकायमा परेमा प्रदेश सरकार, (२) ३ देखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकार र नदी वा खोला दुई प्रदेशको सीमामा परेमा मन्त्रालयको सचिव र (३) २० मेगावाटदेखि माथिको सबै प्रकारका अनुमतिपत्र दिने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई तोकेको छ ।

अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा लागू हुने कानून (१) माथिको १ नं. अन्तर्गत परेमा स्थानीय तहको (२) दुईओटा स्थानीय तह र एकै प्रदेश परेमा प्रदेशको (३) दुईओटा प्रदेश र माथिको ३ नं. मा परेमा प्रस्तुत विधेयक लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई आआफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र र नेपाल सरकारलाई सबैतिर आयोजना विकास र सञ्चालनमा बाधा पुग्ने छैन ।

विधेयकको दफा ६ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिपत्र दिन प्रस्ताव आह्वान गर्दा ‘प्रतिस्पर्धाको आधार’ उल्लेख गर्नुपर्ने भने पनि आधार के के हुन्छन् कतै उल्लेख नहुँदा प्रस्ताव आह्वान गर्ने बेलामा असीमित स्वविवेकीय अधिकार उपयोग गरी विषयलाई झन् जटिल बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । उदाहरणका लागि राज्यको प्राकृतिक स्रोत मानिने फ्रिक्वेन्सीको उपयोग गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आव्हान गर्दा सलामी (रोयल्टी) र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलाई आधार मानिएजस्तै जलको उपयोग गरी आयोजना सञ्चालन गर्नेलाई पनि कुनै एक आधार ऐनमा तोक्नुपर्नेमा त्यसको उल्लेख भेटिँदैन । ऐनले सलामीको विषयमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको हुँदा अनुमतिपत्र दिने आधार अनुमतिपत्र दस्तुरलाई मानेको जस्तो देखिन्छ । स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारले अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थाले स्थानीय निकाय र प्रदेशपिच्छे अलगअलग दस्तुर तोकिने प्रशस्त सम्भावना हुन्छ । यसले द्वन्दको वातावरण सृजना गर्नसक्ने हुँदा यसले विकासकर्तालाई प्रोत्साहन दिनसक्दैन । राज्यको स्रोत मानिने जललाई एकद्वार प्रणाली अर्थात् केन्द्रीकृत रूपमा रहने संस्थाले अनुमतिपत्र दिने र नियमन गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्नेमा ‘कनिका छरेजस्तो नीति’ले विद्युत् विकासलाई प्रवद्र्धन गर्दैन । ३ मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र दिने अधिकार पाएको स्थानीय निकाय (गाउँ र नगर) ले विद्युत् जस्तो जटिल प्राविधिक विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । प्रदेश सरकार नै औचित्यहीन भइसकेको सन्दर्भमा प्रदेशले पनि सामथ्र्य राख्न सक्दैन । विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्न गठित निकाय (विद्युत् नियमन आयोग) लाई नेपाल राष्ट्र बैंक सरहको अधिकारसम्पन्न बनाई सम्पूर्ण रूपमा विद्युतको अनुमतिपत्र दिने, नियमन गर्ने, विद्युत् क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, महसुल निर्धारण गर्ने, देशीय वा अन्तरदेशीय व्यापारको नीति बनाउने र विद्युत्सम्बन्धी नीति केन्द्र बनाउनु उत्तम विकल्प हो । तर, विधेयकले आयोगलाई विभागभन्दा पनि तलको हैसियतमा झारिदिएको छ ।

अवधि र सलामी दस्तुर

जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले पाएको अनुमतिपत्रको अवधि जलाशय र अन्य प्रकृतिको हकमा क्रमशः बढीमा ५० र ४० वर्ष तोकिएको छ । सीधा रूपमा हेर्दा अवधि थप गरे जस्तो देखिए पनि साविकको ५–५ वर्षको सर्वेक्षण र निर्माण अवधि यसैमा जोडिएको हुँदा अवधि थप होइन, घटेको छ । क्षमताबाहिरको परिस्थिति सृजना भई विद्युत् आयोजना विकास तथा सञ्चालनमा बाधा अवरोध उत्पन्न भएमा लाभ लागतलाई विचार गरी बढीमा ५ वर्षसम्म थप गर्न सकिने भन्ने अर्को स्वविवेकीय व्यवस्था राख्नुभन्दा एकैपटक जलाशय र अन्यको अवधि ६० र ५० वर्ष तोकिनुपर्छ । शुरूका सबै आयोजनाको अवधि ५० वर्ष तोकिएको हुँदा आयोजनाबीच विभेद गरिनु हुँदैन । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि पूरा भएपछि (१) जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र र सोसँग सम्बद्ध संरचनाहरू र (२) विद्युत् प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र सोसँग सम्बद्ध संरचनाहरू चालू अवस्थामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेपश्चात् जडित मेगावाट र विद्युत् विक्री (किलोवाट घण्टा) बापत तोकिएको रकम नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सलामी दस्तुर जुन मुद्रामा विद्युत् विक्री हुन्छ सोही मुद्रामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जलविद्युत् विकास तथा सञ्चालनमा अवधि र सलामी दस्तुर प्राथमिक विषय भएको हुँदा यसको अवधि र दस्तुर किटानी गरेर ऐनमा नै तोक्नुपर्छ । कानून निश्चयात्मक हुनुपर्ने हुँदा ‘बढीमा’ वा ‘लागेमा’ वा ‘देखेमा’ वा ‘तोकिएबमोजिम’ भन्नेजस्ता व्यापक अर्थ लगाउन सकिने शब्द उपयोग गर्दा यसको दुरुपयोग हुन्छ । सरकार वा कुनै निकायलाई आफूखुशी व्याख्या गर्न पाउने गरी स्वविवेकीय अधिकार उपयोग गर्न दिँदा एकै प्रकृतिका विषयमा फरकफरक मानक बन्नसक्ने हुँदा ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ भन्ने मात्र जवाफ पाइने वा अर्थ लाग्ने शब्दावली उपयोग गर्नुपर्छ । सलामी दस्तुरसम्बन्धी विषय नियमावलीमा तोक्न दिँदा सरकारले व्यापक दुरुपयोग गर्नसक्ने हुँदा यसको निश्चित दर तोक्ने कार्य ऐनमा नै हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि दूरसञ्चार सेवाको सलामी दस्तुर ऐनमा नै तोकिएको र सेवाप्रदायक आपैmले कबोल गर्नसक्छ । जलविद्युत्मा पनि सलामी दस्तुर दूरसञ्चारमा जस्तै दुवै (ऐनमा तोक्ने र विकासकर्ताले कबोल गर्ने) नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, विधेयकमा अनुमतिपत्र, अवधि र सलामी दस्तुरबाहेक अन्य धेरै विषय अपुष्ट, अस्पष्ट, द्वैध अर्थयुक्त र बाझिनेसमेत खालका हुँदा यसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साझेदार र सरोकारवाला सबैसँग अझ व्यापक छलफल र अध्ययन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यो ऐनको तालुकी अड्डा विद्युत् नियमन आयोगलाई बनाइनुपर्छ ।

 २७ असोज २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/376043