विद्युत् कम्पनीको शेयर निर्गमन निर्देशिका

आयुक्तको बहुविज्ञ बन्ने प्रयास

विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेका नीतिनियमहरू गन्जागोल देखिएका छन् । पछिल्लोपटक र अलि पहिला जारी भएका क्रमशः विद्युत् कम्पनी गाभ्ने निर्देशिका, २०७७ र विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) निर्देशिका, २०७६ दुवै यसका ज्यूँदा प्रमाण बनेका छन् । शेयर निर्गमन निर्देशिकामा धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले स्पष्ट नपारेका विषय पनि परेका छन् । शेयर निर्गमनमा अर्कै अर्थ लाग्ने ‘शेयर लागत’ भन्ने शब्द अनुसूची ( १(ख) मा परेको छ । आयोगमा कर्पोरेट र धितोपत्रसम्बन्धी कानूनका जानकार व्यक्ति वा परामर्शदाताको अभाव देखिएको हो वा आयुक्त आफैँ बहुविज्ञ बन्न खोज्दा चिप्लिएका हुन् आयुक्तले मात्र बताउन सक्छन् ।

 संस्थापकबाटै पूँजी चुक्ता

निर्देशिकाको दफा ४ (क)(२) मा ‘संस्थापक शेयरधनीलाई जारी पूँजी शतप्रतिशत चुक्ता भएको’ भन्ने र अनुसूची (१ (ख) मा ‘अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीलाई जारी पूँजी शतप्रतिशत चुक्ता भएको प्रमाणित गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अद्यावधिक शेयर लगत’ यी दुई वाक्यांशमा भाषागत कमजोरी छ । यसको सट्टा ‘संस्थापक शेयरधनीले लिन कबुल गरेको सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरेको’ भन्ने सरल वाक्य राखेको भए कसैलाई पनि द्विविधा हुँदैथ्यो । जारी पूँजी संस्थापक र सर्वसाधारणलाई अलगअलग हुँदैन । समग्र जारी पूँजीबाट संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात छुट्ट्याउने हो । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको जारी पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ भने संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात ७० र ३० प्रतिशत भएमा ७० करोड रुपैयाँ संस्थापकले चुक्ता गरेको हुनुपर्छ र यही कुरा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट अभिलेखित हुने हो ।

 सुरक्षित शेयर लगानी

संसारभर शेयर लगानीलाई सुरक्षित भनेर कसैले पनि प्रत्याभूति दिएको हुँदैन । लगानी भन्नेबित्तिकै त्यहाँ जोखिम तŒवको प्रधानता हुन्छ । जोखिममा लगानी गरेर लाभ प्राप्त गर्ने हो । तर, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत आयोगले कम्पनीसँग लगानी सुरक्षित हुने माग गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो लगानी (शेयरधनीको पैसा) व्यवसाय (विद्युत् उत्पादन) गरेर सरकारले तोकेको भाउमा सरकारलाई बेच्ने हो । उत्पादनमा लगानी आफूले गरे पनि मूल्य निर्धारणमा आफ्नो हात छैन । यसो हुँदा सरकारबाट लगानी प्रत्याभूत गराउन आयोगले पहल गरे झन् राम्रो हुन्छ । किनभने आयोग पनि सरकारकै अंग हो । आयोग (सरकार) ले नै लगानी सुरक्षित हुने विधि बताएको भए सहज हुन्थ्यो । किनभने आयोग विज्ञको समूह हो, विज्ञले नजानेको केही हुँदैन भन्ने कुरा यही निर्देशिका नै साक्षी छ । निर्देशिकाको दफा ४(क)(४) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था ‘तर, शेयरधनीहरूको ‘लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूति’ भएको अवस्थामा शेयर मूल्यको बढीमा १० प्रतिशतसम्म भुक्तानी हुनेगरी शेयर निर्गमन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्थाको अर्थ शेयर ‘लगानी जोखिम’ होइन, ‘फाइदैफाइदा’ हो भन्ने आयुक्तको बुझाइ छ भन्ने देखिन्छ ।

 अमूर्त मुख्य संरचना

निर्देशिकाको दफा ४(क)(४) मा ‘निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाको हकमा मुख्य संरचनाहरूको निर्माण कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको’ भन्ने व्यवस्था छ । जलविद्युत् आयोजनाका सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन गरी मुख्य चारओटा पक्ष हुन्छन् । प्रसारण लाइनको हकमा कम्पनीले नै कुनै निश्चित स्थानसम्म आपैmले प्रसारण गरिदिने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैले आयोजनास्थलबाटै विद्युत् लैजाने दुई किसिमको व्यवस्था छ । अन्य तीनओटा पाटो (सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल) का कुनकुन कार्य मुख्य हुन् र केके काम भएपछि ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न हुन्छ त्यसको स्मरण सूची (चेकलिस्ट) आयोगले तयार पारी कम्पनीलाई बुझाउन लगाउनु उचित हुन्छ । प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा पनि कम्पनी आफैले निश्चित स्थानसम्म पु¥याउनुपर्ने हो भने त्यसको पनि स्मरण सूची बनाइदिए हुन्छ र प्राधिकरणले बनाउने रहेछ भने प्राधिकरणले केके ग¥यो त्यसको बारेमा आयोगले प्राधिकरणसँग सोध्न नमिल्ने होइन होला । प्राधिकरण पनि आयोगको अधीनस्थ निकाय हो । सोही दफामा ‘परियोजना सम्पन्न भएपछि परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म जोड्न आवश्यक पूर्वाधारको प्रत्याभूति रहेको’ भन्ने व्यवस्था विद्युत् खरीदविक्री सम्झौतामा नै हुने हुँदा अर्को प्रत्याभूति केका लागि मागिएको हो ? बरु प्रसारण लाइन दिन्छु भनेर प्रत्याभूति गर्ने प्राधिकरणलाई आयोजना बनिसक्दा पनि प्रसारण लाइन किन नदिएको भनेर सोधे कति जाती हुन्थ्यो ।

 विक्री प्रस्तावको कानून

निर्देशिकाको दफा २(च) मा ‘शेयरको सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) भन्नाले प्रारम्भिक, हकप्रद, थप निर्गमन वा विक्री प्रस्ताव (अफर डकुमेन्ट)मार्फत धितोपत्र विक्रीसमेतलाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । शुरूका तीनओटा प्रकारको विषयमा कुनै विवाद र अस्पष्टता छैन । चौथो क्रमको विक्री प्रस्तावको विषयमा धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ र धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ दुवै आपैmमा अस्पष्ट छन् । तालुकी कानूनमै अस्पष्टता भएको हुँदा यस्ता व्यवस्था आयोगले राख्दा झन् अस्पष्टता बढेको छ ।

विक्री प्रस्तावमार्फत बेचिने शेयर प्राथमिक निर्गमन जस्तो कम्पनीको शेयर होइन र कम्पनीको पूँजी संरचनालाई कुनै असर पर्दैन । यस विधिबाट विक्री हुने शेयर कम्पनीका शेयरधनीले धारण गरेको शेयर हो । यस्तो शेयर परल (अङ्कित) वा थप (प्रिमियम) जुन मूल्यमा विक्री हुँदा पनि कम्पनीलाई होइन, विक्रेतालाई पैसा प्राप्त हुन्छ । कम्पनीको लागि शेयरधनी मात्र परिवर्तन हुनेहुँदा कम्पनीलाई तात्त्विक फरक पार्दैन । उदाहरणका लागि सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको शेयर यही विक्री प्रस्तावको स्वरूपमा बेचिएको हो । थप बेच्ने भनिएको शेयर पनि यही विधिबाट हो । त्यस्तै, पछिल्लोपटक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको शेयर विक्री पनि यही नै हो । दूरसञ्चार र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शेयर बेच्दा क्रमशः सरकार तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पैसा पाए भने दुवै कम्पनीले नयाँ शेयरधनी पाए ।

 विवरणपत्रका कुरा

आयोगले शेयर निर्गमनको स्वीकृति लिन निवेदन पेश गर्दा विवरणपत्र तयार गरेको ‘भएमा’ सो पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विवरणपत्रविना के आधारमा आयोगले स्वीकृति दिने हो कतै पनि खुल्दैन । धितोपत्र बोर्डले दिएको विवरणपत्रको ढाँचामा विद्युत् क्षेत्रका कयौं कुरा नपरेको हुँदा आयोगले बोर्डसँग समन्वय गरी विशिष्टीकृत विवरणपत्रको ढाँचा बनाउने जिम्मेवारी आयोगको हो । विद्युत् कम्पनीको विवरणपत्रमा मासिक विद्युत् विक्री र त्यसको दरभाउको तालिका हुनु अत्यन्त जरुरी भए पनि त्यसको उल्लेख हुनसकेको छैन । निर्गमन तथा विक्री प्रबन्धकको विषयमा पनि ‘नियुक्त गरेको भएमा’ भन्ने व्यवस्था अपूरो छ । त्यस्तै, २ वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गरेको आयोगले बोनस शेयरलाई के गर्ला यसको उल्लेख छैन । हकप्रद र बोनस दुवै पूँजी वृद्धिका उपकरण भएकाले यसलाई निषेधको सट्टा नियन्त्रण गर्न आवश्यकता पहिचान गराउन स्मरण सूची बनाउन सकिन्छ ।

 २० असोज २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/375729