जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण

 पूर्व अनुमतिपत्रवालालाई सञ्चालनमा प्राथमिकता

पूर्वीय पात्रोअनुसार शरद्ऋतु शुरू भएर आधा बितिसकेको छ । वर्षायामको समाप्ति र हिउँद यामको शुरुआत हुनुअघिको शारदीय यामलाई सामवेदमा ‘वर्षाण्यनु शरदो हेमतः शिशिर इन्नु रन्त्य’ अर्थात् वर्षा (साउन–भदौ) ऋतुपछि आउने शरद, हेमन्त र शिशिरऋतु आनन्ददायक हुन्छ भनिएको छ । वर्षायाममा गडगडाहटका साथ बग्ने नदी र ठाउँठाउँमा हुने तलाउतर्फ सङ्केत गर्दै गोस्वामी तुलसीदासले रामचरित मानसमा ‘रस रस सूख सरित सर पानी’ अर्थात् नदी र तलाउमा पानी सुक्दै गयो र ‘कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी’ अर्थात् कहीँकहीँ अलिअलि वर्षा हुँदै छ भनेका छन् । शरदको याम घमाइलो रमाइलो भए पनि जलबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाका लागि चिन्ताको समय बन्छ । शरद् लाग्दै गर्दा बिजुली उत्पादन घट्दै गएर वसन्तऋतुको पहिलो महीना (चैत) मा हाहाकारै मच्चिन्छ । बिजुलीको उत्पादन घटे पनि सोहीअनुसारको प्रबन्धन हुने हुँदा यसले खासै असर पर्दैन । तर, ३० वर्षपुगेपछि के होला भन्ने अर्कै महाचिन्ता जलविद्युत् कम्पनीका शेयरधनीलाई परेको छ ।

 

जलविद्युतको सारांश

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हालसम्म सूचीकृत ३४ ओटा जलविद्युत् कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी ५५ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख ९७ हजार १ सय रुपैयाँ छ । सबैभन्दा धेरै र थोरै पूँजी क्रमशः अपर तामाकोशी (१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) र वरुण हाइड्रोपावरको (२५ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ) छ । औसत चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६४ करोड १६ लाख ८८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ छ । जलविद्युत् कम्पनीको बजार पूँजीकरण १ खर्ब ३७ अर्ब ८२ करोड ४५ लाख ६४ हजार ५ सय १९ रुपैयाँ र कुल बजार पूँजीकरण २० खर्ब ७८ अर्ब ७० करोड १४ लाख १० हजार रुपैयाँमा ६ दशमलव ६३ प्रतिशत योगदान छ । (नेप्से, २ कात्तिक, २०७७) करीब २१ लाख हिताग्राही खाताको आधारमा १ व्यक्तिले जलविद्युत् कम्पनीमा झन्डै २७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जडित ४ सय ५६ मेगावाटको आधारमा सबैभन्दा ठूलो तामाकोशीलगायत निर्माणाधीन रहेका र निर्माण सकेर पनि प्रसारण लाइन नपाएका थुप्रै आयोजना भएकाले जलविद्युत् क्षेत्रबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको दर भने शून्य बराबरै छ ।

 

प्रचलित कानूनमा हस्तान्तरण

जल, जमीन, जङ्गल, तरंग (फ्रिक्वेन्सी) जस्ता भौतिक र अभौतिक स्वरूपमा रहने प्राकृतिक स्रोत वा सम्पत्ति नागरिकले अनुमतिपत्र लिएर उपयोग वा उपभोग गर्न पाउँछन् र निश्चित (तोकिएको) अवधिपछि राज्यलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार सेवाको फ्रिक्वेन्सी २५ वर्षसम्म र जलमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्रको अवधि ३० वर्ष हुन्छ । जमीन राज्यकै सम्पत्ति भए पनि यसको हस्तान्तरण हुँदैन । तर, वर्षेनि भूमिकर (मालपोत वा तिरो) भने तिरिरहनुपर्छ । राज्यको प्राकृतिक सम्पत्ति मानिने जल र फ्रिक्वेन्सीजस्ता सम्पत्तिको उपयोग देशको नागरिकबाहेक विदेशी नागरिकले पनि गर्न सक्छन् ।

 

विद्युत् आयोजना हस्तान्तरण सम्बन्धमा प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ मा (१) जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा स्थापना गरिएको विद्युत् उत्पादन केन्द्रसित सम्बद्ध जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ, (२) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति विद्युत् उत्पादन गर्न पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निर्धारण गरिएको मूल्यमा लिन सक्नेछ र त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि निजले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सो सम्झौताबमोजिम विद्युत्को उत्पादन गर्नुपर्नेछ (३) मूल्य निर्धारण प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा ५ जना व्यक्तिको एक समिति गठन गर्नेछ ।

 

ऐनको यो व्यवस्थाले विदेशी लगानी भएको जलविद्युत् आयोजना मात्र हस्तान्तरण हुने भन्ने बुझाएको छ । स्वदेशी लगानी भएका जलविद्युत् कम्पनी हस्तान्तरण हुने अवस्था देखिँदैन । लगानीको ५० प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढी भनेर ऐनमा दुई प्रकारको लगानी जस्तो देखाउन खोजे पनि कुरोको चुरोमा तात्त्विक अन्तर केही छैन । ऐनको मस्यौदा गर्ने मस्यौदाकारको बौद्धिकता यसमा छताछुल्ल भएको छ ।

 

प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०७७ को दफा १७ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जलविद्युत् उत्पादन केन्द्र र सोसँग सम्बद्ध संरचनाहरू चालू अवस्थामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हस्तान्तरण गर्नुअगावै हस्तान्तरण योजना बनाई हस्तान्तरण हुने निकायलाई आवश्यक शीप र प्रविधिसमेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हस्तान्तरण भएका उत्पादन केन्द्र (बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृह हुँदै पानी फाल्ने सुरुङ वा नहरसम्म) प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संस्था छनोट गरी त्यस्ता संस्थाबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउन सक्छ । प्रतिस्पर्धाबाट कुनै संस्था छनोट हुन नसकेमा पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त संस्थासँग लाभ, लागत तथा सञ्चालन खर्चको आधारमा सम्झौता गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

विधेयकमा प्रतिस्पर्धाबाट अर्को व्यवस्थापक खोज्नुभन्दा पूर्वअनुमतिपत्रवालालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लाभ, लागत तथा सञ्चालन खर्चको आधारमा सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ । किनभने, तीसौं वर्षको सञ्चालन अनुभव भएको संस्था छोडेर अर्को संस्था छान्ने कुरा त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । तर, पूर्व अनुमतिपत्रवालाले इच्छा नदेखाएमा भने प्रतिस्पर्धा गराउने दोस्रो विकल्प राख्नुपर्छ । हस्तान्तरण गर्दा संरचना निर्मित जमीनको विषयमा ऐनमा उल्लेख देखिँदैन । आयोजनाका संरचना निर्माण भएका निजी व्यक्तिको जमीन कम्पनी आपैmले खरीद गरेको अवस्थामा त्यस्ता जमीनको उचित मूल्य अनुमतिपत्रवालालाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

 

हस्तान्तरणको परिणाम

जलविद्युत् कम्पनीका शेयरधनीमा कम्पनी नै हस्तान्तरण भएर जाने र आफ्नो लगानी सरकारले सित्तैमा लिन्छ भन्ने चिन्ता र भ्रम दुवै छ । वास्तविकता के हो भने कम्पनी हस्तान्तरण हुँदैन र कम्पनीको सम्पत्तिका रूपमा रहेको अनुमतिपत्र र सोही अनुमतिपत्रले सृजना गरेको सम्पत्ति बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृह हुँदै पानी फाल्ने सुरुङ वा नहरसम्मका संरचना मात्र हस्तान्तरण हुने हो । कम्पनी हस्तान्तरण भएर जाँदैन । शेयरधनीको लगानी वा शेयर कम्पनीमा यथावत् रहन्छ । कम्पनीले विद्युत् मात्र उत्पादन गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेको रहेछ भने आयोजना हस्तान्तरणपछि कम्पनी शून्य अवस्थामा रहन्छ । जलविद्युत् मात्र उत्पादन गरिरहेका कम्पनीले स्वरूप परिवर्तन गरेर लगानी कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने लगानी विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अवधि समाप्त भएपश्चात् पनि शेयरधनीको हित रक्षार्थ उक्त आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापन साबिककै पूर्वअनुमतिपत्रवाला कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेमा जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरणको चिन्ताले सताउने छैन ।

 

४ कार्तिक २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/376360