अनरिलायबल बनेको रिलायबल

२०७२ सालको मौद्रिक नीति तयार हुँदै गर्दा क्षेत्रीयस्तरका १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेका केही विकास बैंकहरु अर्को संस्था गाभ्दै तत्कालीन व्यवस्था अनुसार ६४ करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याएर 'राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक' बन्ने पगरी गुथ्ने क्रममा थिए । केही बैंकले भने पहिलेदेखि नै पगरी गुथिसकेका थिए । मौद्रिक नीतिले २०७४ सालभित्र यस्ता बैंकहरुले २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि साविकमा पाएको र पाउन लागेको पगरी जोगाउन हम्मे पर्ने कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि तोकिएको पूँजी पुर्याउनु सक्षम रहेको ध्वाँस दिन भने छाडेका थिएन ।

घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का

तर, यहि बेला वाणिज्य बैंकको पगरी गुथिरहेको ‘लुम्बिनी’ एक्लै बसेर तोकिएको पूँजी पुर्याउन नसक्ने देखेपछी आफुलाइ ‘बैंक अफ काठमाडौ’ मा समाहित गरिसकेको छ । २०७४ असार आउन अब ९ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ । अहिले पनि जनता, कुमारी, एभरेस्ट, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले के गर्लान भनेर हेर्न बाँकी रहेको अवस्थामा स-साना विकास बैंक 'जेठा मामाको त भाँग्राको धोती कान्छा मामाको के गति' उखान चरितार्थ हुने क्रममा छ । सकिन्न भन्ने जान्दाजान्दै पनि केन्द्रीय बैंकले पूँजी योजना मागेपछि लाजगाल टार्नैको लागि सबैले पूँजी वृद्धि योजना बुझाए । बैंकहरुले बुझाएको पूँजी वृद्धि योजनाको भरपर्दो आधार भने थिएन । बैंकहरुले बुझाएको योजना हेर्दा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का उठाएको भन्दा फरक थिएन । बोनस, गाभ्ने/गाभिने, विलय गर्ने/विलय हुने र हकप्रद जस्ता प्रचलित सबै वित्तीय उपकरण पूँजी वृद्धि योजनामा दिएका थिए । तर, यी उपकरण उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना भने थिएन । जसरी घरायसी प्रयोजनका लागि विभिन्न हतियार छन, त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा पनि पूँजी वृद्धिका पनि विभिन्न हतियारहरु छन । जुन बेला जुन औजार चलाउन उपयुक्त हुन्छ त्यही चलाउनुपर्छ । हँसिया, खुकुरी, कर्द, भाला, बन्चरो यी सबै हतियार हुन तर, यिनको उपयोग गर्दा ठाँउ अनुसार गर्नुपर्छ । दाउरा चिर्न बन्चरो चाहिन्छ, चोया काड्न कर्द चाहिन्छ तर, बाँस वा निगालो काट्न भने बन्चरो वा खुकुरी चाहिन्छ । यसको अर्थ जहाँ जे आवश्यक हुन्छ त्यही चलाउने हो । कम्पनीले पनि सन्दर्भ अनुसारकै वित्तीय औजार चलाउनुपर्छ अनि मात्रै उद्देश्यमुलक हुन्छ । पूँजी जुटाउन विभिन्न प्रकारका अग्राधिकार शेयर, प्राथमिक शेयर, हकप्रद, बोनस र थप शेयर (Further Public Offering- FPO) जारी गर्नसक्छन । साथसाथै कम्पनीको जायजेथा धितो राखी वा नराखी ऋणपत्र पनि जारी गर्नसक्छ्न । ऋणपत्र र केही अग्राधिकार शेयर निश्चित समयपछि फिर्ता गर्नुपर्छ ।

हकप्रद एक करार 

साविकको रिलायबल फाइनान्सले अर्को एउटा फाइनान्स र क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक गाभेर 'राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक' मान्यता पाएको थियो । मौद्रिक नीति आएपछि यसले पनि आफैं पूँजी पुर्याउने पूँजी योजना सार्वजनिक गर्यो र कायम पूँजीमा शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने घोषणा समेत गर्यो र नियमित साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गर्यो । तर, प्रस्ताव पारित गरेको ३ महिना बित्न लाग्दा समेत धितोपत्र वोर्डमा स्विकृतिको लागि आवेदन गरेन । अप्रत्याशितरूपमा ग्लोबल बैंकसँग विलय हुने भनेर निर्णय गरेको व्यहोरा सार्वजनिक गर्यो । विलय हुने घोषणासँगै पारित हकप्रद कार्यान्वयन रद्द हुने जानकारी समेत गराएको छ । बैंकले हकप्रद जारी गर्छु भनेर गरिएको घोषणा एकप्रकारको करार हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भइ यसको साधारण शेयर खुला कारोबार भइरहेकोले आमलगानिकर्ताले हकप्रदको लोभ/मोहमा परि धमाधम शेयर किने यसलाइ करारको अर्को पक्ष स्विकृती मान्न सकिन्छ । यहाँ करारको पालन भैसकेको छ र दुबै पक्ष (कम्पनी र शेयर लगानीकर्ता) ले प्रतिफल समेत पाउने निश्चित भैसकेको छ । करारमा प्रतिफलको सुनिश्चितता भैसकेपछी त्यस्तो करारलाइ वैध मानिन्छ । यसरी वैध भैसकेको करार एकपक्षीय रूपमा कम्पनीले तोड्न सक्दैन । करार तोडनु छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति मर्का पर्ने पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । हकप्रदकै लागि भनेर महंगो मुल्यमा शेयर लिएर बसेका शेयरधनीको रकम फसेको छ । कम्पनीले एकपक्षीय रुपमा करार तोडनु 'गम्भीर जालसाझीयुक्त अपराध' भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्ता कार्यले स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएका अन्य कम्पनीको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठनसक्छ । हकप्रद जारी गर्ने भनेर स्टक एक्सचेञ्जमा सूचना सम्प्रेषण गरि सार्वजनिक जानकारी गराइ उक्त प्रस्ताव साधारणसभाबाट समेत पारित भएकोले अहिले रद्द गरिएको भनिएको हकप्रदलाई यथावत कार्यान्वयन गरि करारको पालन गराउने जिम्मा धितोपत्र वोर्डको काँधमा आएको छ ।

उदाहरण बेलायतको

यस सन्दर्भमा बेलायतको हाउस अफ लर्डसले Rex. Vs. Kylsant (1932) KB 442 को एउटा मुद्दाको दिएको निर्णय यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ ।

Lord Kylsant, the managing director of Royal Mail Steam Packet company issued a prospectus inviting subscription to debentures of the company. In the prospectus it was stated that the company was in a good position and that dividents were regularly paid. But the the prospectus omitted to state that there were large losses in several years and that in those dividends were paid out of reserves. It is apparent that the prospectus tried to create a false notion of company's soundness. It was held by the House of Lords that Lord Kylsant wilfully issued a false prospectus and he was convicted under the criminal Law.

हाउस अफ लर्डसले गरेको यो निर्णयलाई रिलायबलको कार्यसँग केही हदसम्म नजिरकोरुपमा लिन सकिन्छ । हकप्रद भन्दा पनि विलय वा गाभ्ने/गाभिने कार्य प्राथमिकतामा हुँदाहुँदै हकप्रद घोषणा गर्ने कार्यलाइ वदनियतपूर्ण र कपटयुक्त भन्न सकिने प्रशस्त आधार छ ।

पंक्तिकारले बारम्बार हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि एकीकृत कानुनको आवश्यकता छ भनी उठाएको आवाजको सार्थकता अझ बढेको छ । प्रचलित धितोपत्र कानुनमा हकप्रद सम्बन्धि स्पष्ट व्यवस्थाको अभाव सुचिकृत कम्पनीले राम्रैसँग फाइदा उठाएका छन । यसको ज्वलन्त उदाहरण रिलायबल बैंक पनि हो । रिलायबलले उन्मुक्ति पाएको खण्डमा अहिले हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेका कयौं कम्पनीले हकप्रद रद्द गराउने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै लानेछन । यसले फस्टाउँदो पूँजीबजारको विकासमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । धितोपत्र वोर्डले रिलायबलको हकप्रद कार्यान्वयन गराएर मात्रै विलयको प्रक्रिया अगाडी बढाउन विशेष निर्देशन दिएर पूँजीबजारलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण गर्दै लानु जरुरी छ ।

 विकास न्युज अनलाईनमा छपिएको