निजी विद्युत् उत्पादकलाई दिइएको सुविधा

एक हातले दिने अर्को हातले खोस्ने 

राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरको पालामा विक्रम संवत् १९६८ सालमा काठमाडौंको फर्पिङमा निर्माण गरिएको ५ सय किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजना नेपालको विद्युत् उत्पादनको प्रस्थानविन्दु हो । विसं १९६८ सालदेखि आजसम्म १ सय १० वर्षको अवधिमा देशलाई चाहिने पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । शासकीय स्वरूप परिवर्तन (बहुदलीय व्यवस्था) पछि राज्यले अपनाएको खुला र उदार नीतिको परिणामस्वरूप जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीले प्रवेश पायो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल कुल मागको आधाभन्दा बढी बिजुली निजीक्षेत्रले उपलब्ध गराइरहेको छ । विद्युत् क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी योगदान दिँदा पनि सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने ‘सौतेलो’ जत्तिकै छ । प्रवर्द्धननात्मक सुविधा दिएको जस्तो देखिए पनि एक हातले दिएर अर्को हातले खोसेको छ l प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ मा शुल्क दस्तुर तोकिएको भए पनि प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था राखेर जुनसुकै बेला ‘मार हान्न ठिक्क पारेको खसी’ जस्तै बनाइने भएको छ ।

विद्युतमा निजीक्षेत्र

सन् २०१९/२० मा निजीक्षेत्रले १५ ओटा आयोजनामार्फत १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका छन् । निजीक्षेत्रका विद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनी संख्या ९८ ओटा र विद्युत्को जडितक्षमता झन्डै ७ सय मेगावाट पुगेको छ । १ सय ३१ ओटा आयोजनामार्फत ३ हजार १ सय ५७ मेगावाटका आयोजना वित्तीय प्रबन्धनपश्चात् निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै, १ सय १२ ओटा प्रवर्द्धकले प्रवर्द्धन गर्न लागेका २ हजार १ सय २४ मेगावाट जडित क्षमताका आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन् । अहिलेसम्म जल र सौर्य गरी ५ हजार ९ सय ७८ मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता भएको छ । (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७) नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत ३५ ओटा कम्पनीमा ५७ अर्ब ३ करोड २४ लाख ३७ हजार १ सय रुपैयाँ स्वपूँजी लगानी भएको छ । यसबाहेक सूचीकरणमा नआएका अन्य धेरै कम्पनीमा अर्बाैं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर विद्युत् आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दा पनि आयोजना प्रवर्द्धकप्रति सरकारी धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । सरकार महँगो मूल्यमा बिजुली आयात गर्न तत्पर हुन्छ तर देशका लगानीकर्ता (नागरिक)लाई सुविधा र सहुलियत दिएर थप विद्युत् प्रवर्द्धन गराउनुको सट्टा कानूनमा बहुअर्थ लाग्ने व्यवस्था राखेर अलमलमा पार्ने प्रयास गर्छ । प्रस्तावित विद्युत् विधेयक यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

तल्लो तटबाट बिजुली

अचम्मलाग्दो कुरो के छ भने सात/सात ओटा नदीको बेजोड संगम भएका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीबाट १ सय १० वर्षको अवधिमा आफैले प्रशस्त बिजुली उत्पादन गरी तल्लो तटीय क्षेत्रलाई बिजुली बेच्नुपर्नेमा माथिल्लो तटीय देशले तल्लो तटबाट बिजुली किनेर ऊर्जा आपूर्ति गरिरहेको छ । स्वदेशी प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको बिजुली प्रणालीमा आबद्ध गराउन नसकेको सरकारले ‘जनताको जलविद्युत्’, ‘समृद्धिको आधार’ र ‘ज्वाइँ खोज्न आउने’ जस्ता हल्का टिप्पणी गर्ने शासकीय सोच र चिन्तन देख्दा ‘भिल्लको देशमा मोती मिल्कन्छ’ भन्ने भनाइ नेपालकै लागि सृजना भएझैं लाग्छ । नेपालमा निर्माणसम्पन्न भएका आयोजनाले बिजुली बेच्न नपाउँदा अर्बौं रुपैयाँ खेर गएको छ । सरकारी (शासकीय) सोच हेर्दा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई ‘किन धनी बनाउनु’ भन्ने जस्तै देखिन्छ । तर, खेर गएको बिजुलीमा देशका नागरिकको लगानी भएको छ र नागरिकको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने बुझ्न सकिएको देखिँदैन । स्वदेशी निजी प्रवर्द्धकलाई १ रुपैयाँ बढी मूल्य दिन सरकार तयार छैन तर, ५ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर आयात गरेर विदेशी लगानीका आयोजनालाई बढी मूल्य दिएर र सलामी दस्तुरसमेत आफैले तिरेर गौरव गर्छ । मानौं, स्वदेशी लगानीकर्ताले आम्दानी विदेश लैजान्छन् र विदेशी लगानीकर्ताले घरघरमा बाँड्छन् भन्ने सरकारले सोचेको जस्तो देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कमाउने नाफामा स्वदेशी निजीक्षेत्रले दिएको ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई उपेक्षा गर्दै ‘दिउँसै रात’ पार्छन् । निजीक्षेत्रका स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रतिफलरहित आफैले बनाएर ‘प्रवर्द्धकले जम्मै खाए’ भनेर अरूका आँखामा छारो हालिन्छ ।

दिएर खोसिने सुविधा

ऊर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म दिएको आयकर आधा छूट मुख्य सुविधा हो । त्यसपछि अर्थात् १६औं वर्षदेखि आयकर लाग्छ । विशुद्ध ऊर्जा कम्पनीलाई विद्युत् बेचेर गरेको आम्दानीलाई बचत गरी पाएको ब्याज आम्दानीलाई ‘ऊर्जा आम्दानी होइन’ भन्दै कर प्रशासनले आयकर निर्धारण गर्दा सरकारले कुनै नीतिगत स्पष्टता दिन सक्दैन वा चाहँदैन । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ ‘अर्को हातले सुविधा खोस्ने’ प्रावधान हो । उक्त दफामा जलविद्युत्को व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित क्षमताअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँ र अनुमानित ४ करोड युनिट बिजुली प्रतियुनिट वार्षिक औसत ५ रुपैयाँमा विक्री गरेको छ भने कुल विक्री रकम २० करोड रुपैयाँको २ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख रुपैयाँ गरी ५० लाख रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको प्राकृतिक सम्पत्ति मानिने जलको उपयोग गरेर व्यापार गरेपछि सलामी दस्तुर तिर्दिन भन्न पाइँदैन । यतिसम्मको प्रावधानलाई असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन ।

आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन गरेको १५ वर्षको अवधि समाप्त भएर १६औं वर्षदेखि आयकर छूट सुविधा सकिएर २० प्रतिशत आयकर लाग्छ । व्यापार व्यवसाय गरेपछि प्रवर्द्धनात्मक सुविधा माग्नु वा पाउनु स्वाभाविक हो र यस्तो सुविधा (आयकर छूट) सधैं पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सान्दर्भिक नहुने हुँदा यसलाई सान्दर्भिक नै मान्नुपर्छ । तर, १५ वर्ष सकिएपछि पहिले दिइएको आयकर छूट सुविधा फिर्ता लिने घुमाउरो बाटो अपनाइएको छ । ऐनको दफा ११(२) ‘सुविधा फिर्ता लिने अघोषित व्यवस्था हो’ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । उक्त दफा ११(२) मा उल्लिखित अवधि (१५ वर्ष) पछि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । माथि उल्लिखित उदाहरणलाई आधार मान्दा १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडितक्षमता अनुसार वार्षिक १ करोड रुपैयाँ र १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड रुपैयाँ गरी ३ करोड रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । १५ वर्षपछि सञ्चालन खर्च हुँदै हुँदैन । कर्मचारी चाहिँदै चाहिँदैन मर्मतसम्भार गर्नै पर्दैन र जति बिजुली विक्री हुन्छ त्यो सबै नाफा हो भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा नेपाली नागरिकले सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गरेर प्राप्त गर्ने प्रतिफल राज्यकै हुने हुँदा सरकारले स्वदेशी लगानीलाई जतिसक्दो बढी सुविधा दिएर प्रोत्साहित गर्दै देश र नागरिकको विकास हुनेतर्फ नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

१८ कार्तिक २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/376774