लाभकर र कारोबार करको तुलना

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यले बासिन्दा व्यक्तिलाई शेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दर ५ प्रतिशत रहेकोमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍यायो । राज्यले करको दर बढाउनु र घटाउनु सामान्य नै भए पनि कर प्रशासनले हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्य गणना गर्दा अङ्कित मूल्यलाई आधार मानी कर गणना गर्नु भनी धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएसलाई गरेको पत्राचारले शेयर कारोबार नै ठप्प भएको थियो ।

प्रचलित आधार मूल्य

 
प्रचलनमा शेयर प्राप्त भएको आधारमा आधार मूल्य फरकफरक हुने गरेको छ । प्राथमिक बजारबाट किनिएको शेयरको १ सय (प्रिमियम थपिएको हकमा परल र प्रिमियमको योग), बजारबाट खरीद गरिएको शेयरको सोही खरीद मूल्य, हकप्रद वा बोनसबाट प्राप्त भएको शेयरको अर्थमन्त्रालयले दिएको सूत्रअनुसार नेप्सेले बूक क्लोजपश्चात् आधार मूल्य सार्वजनिक गर्छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले पहिलोपटक ३० प्रतिशत बोनस वा हकप्रद शेयर जारी गर्दा ५ सयमा बूक क्लोज भएमा आधार मूल्य कसरी गणना गरिन्छ तालिकामा देखाइएको छ ।हकप्रद र बोनसको समायोजन र आधार मूल्य

 

बुक क्लोज मूल्य	हकप्रद वा बोनस (प्रतिशत)	समायोजन मूल्य		आधार मूल्य (अगिल्लो पटकको आधार मूल्य र समायोजन मूल्यलाई दुइले भाग गर्ने)
		हकप्रद	बोनस	हकप्रद	बोनस
५००	३०	४०८	३८५	१००+४०८=५०८/२=२५४	१००+३८५=४८५/२=२४३

 

अवैज्ञानिक लाभकर गणना

 
लाभकर गणनाका लागि अपनाइएको विधि उपयुक्त र वैज्ञानिक छैन । बूक क्लोज हुने दिनको अन्तिम मूल्यमा हकप्रद वा बोनस शेयरको मूल्य समायोजन हुने गर्छ । तर, कारोबार भने त्यो भन्दा तल वा माथिको मूल्यमा पनि भएको हुन्छ । यस हिसाबले हरेक व्यक्तिका लागि समायोजित मूल्य फरक-फरक हुनसक्छ । तालिकाकै उदाहरणमा बूक क्लोज ५ सयमा भएको भए पनि कारोबार ७ सय वा ३ सयमा पनि भएको हुन्छ । ५ सयभन्दा तलको मूल्यमा लिनेका लागि फाइदा हुन सक्छ भने त्योभन्दा माथिको मूल्यमा लिनेलाई समायोजन पश्चात् घाटा हुन्छ । तालिकाकै उदाहरणमा हेरौं, ६ सयमा किन्नेका लागि बोनस पश्चात्को लागत मूल्य ४ सय ६२ परेको हुन्छ । तर, प्राप्त भएको बोनस शेयर ४ सयमा विक्री गर्दा आधार मूल्य अनुसार १ सय ५७ नाफा भएको हिसाब गरेर लाभकर लिइन्छ । यहीँनेर यो गणना विधि अमिल्दो र घाटामा कर तिराइरहेको छ ।

भारित औसत

 
वर्तमान आधार मूल्य गणना गलत हुँदाहुँदै कर प्रशासनले ‘लाश माथि कात्रो’ भनेझैं लागत मूल्य १ सयलाई आधार मानेर कर गणना गर्नु भन्ने परिपत्र गरेपश्चात् शेयर करोबार नै ठप्प भयो । पछि उपयुक्त विधि सुझाव दिन सरकारले समिति गठन गरेको थियो । घुमाउरो पाराले सरकार कारोबार करतर्फ जान लागेको देखिएको छ र यसका लागि यससम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन गरिएको तथ्याङ्क सहितको प्रस्ताव खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ । यद्यपि सरकारसँग यस्तो अध्ययन नभएको वा नहुने भने होइन । आफै प्रस्ताव गर्नुभन्दा कार्यदलमा रहेका बोर्ड, नेप्से, सीडीएस वा सकेसम्म लगानीकर्ताबाट आमन्त्रित सदस्यबाट यस्तो प्रस्ताव आए हुन्थ्यो भन्ने मनसायमा रहेको देख्न सकिन्छ । समितिमा शेयर प्राप्त भएका आधारमा सबै शेयरको औसत मूल्य भन्दा बढीमा विक्री हुँदा त्यसभन्दा माथिको मूल्यमा लाभकर लगाउन सुझाव दिएको पनि पाइएको छ । कतिपयले भने यस्तो औसत मूल्यमा हरेक वर्षको मुद्रास्फीति दर अनुसार लागत मूल्य थप्दै लैजान सल्लाह पनि दिइरहेका छन् । तर, स्वचालित विद्युतीय कारोबार शुरू भएपछि यी दुवै विधि सरल र सहज भने हुन सक्दैन । यसको विकल्प र अधिकांश देशले अपनाएको कारोबार कर नै उपयुक्त हुन सक्छ । कारोबार र लाभकर लगाउँदा के कस्तो देखिएला तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।लाभ र कारोबार कर लागु हुँदाको तुलनात्मक स्थिति

 

साल	कारोबार रकम (अरवमा)	लाभकर (करोडमा)	०.१५ प्रतिशत कारोबार कर (अनुमानित रकम करोडमा)	कारोबार संख्या
२०६४/६५	२२.८२	८७.४५	३४.२३	१,५०,८००
२०६५/६६	२१.६८	९३.११	३२.५२	२,०९,०९१
२०६६/६७	११.८५	२६.३४	१७.७७	२,१३,७३३
२०६७/६८	६.६६	६५.९७	९.९९	३,०२,३६४
२०६८/६९	१०.२७	६८.६५	१५.४०	२,९३,४८९
२०६९/७०	२२.०४	१६.७९	३३.०६	२,९२,३६६
२०७०/७१	७७.२९	१००	११५.९३	५,६६,३८९
२०७१/७२	६५.३३	८१.५३	९७.९९	४,७७,२७८
२०७२/७३	१६४.६५	१३९.८९	२४६.९७	८,३८,९८७
२०७३/७४	२०५.०२	१४५.२४	३०७.७३	१३,५६,५१५
जम्मा	६०७.६१	८२४.९७	९११.५९

        तथ्याँक स्रोत: नेप्सेको वेवसाइट र नेप्सेले प्रकाशन गरेको स्मारिका २०७५ 

लाभ र कारोबार करको तुलना

 
विगत १० वर्षमा लाभकरबाट ८ अर्ब २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको देखिन्छ । तर, यही रकममा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतमात्र कारोबार कर लगाइएको भए कर सङ्कलन ११ प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिन्छ । यसमा २५ प्रतिशत मात्र कारोबार बढ्ने अनुमान गर्ने हो भने कारोबार रकम ७ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट थप १ अर्बभन्दा बढी कर सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो । कुल कर रकम ११ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरल, सहज र गणनाको हिसाबले पनि यस्तो कर प्रणाली उपयुक्त हुने मात्र होइन, सरकारले प्राप्त गर्ने कर रकममा नसोचेको वृद्धि हुने देखिन्छ । यस्तो कर खरीद–विक्री दुवैमा लगाइन्छ । तर, शुरूमा विक्रीमा मात्र लगाउन सकिन्छ । कारोबारको दायरा बढ्दै गएपछि यसलाई दुवैतर्फ शून्य दशमलव १ प्रतिशत लगाउन पनि सकिन्छ । यस्तो कर प्रणाली बासिन्दा व्यक्ति र निकाय दुवैलाई लगाउन सकिन्छ । व्यक्तिको हकमा यसलाई अन्तिम मान्नुपर्छ । कारोबार बढ्दै जाँदा दलाल कमिशन दर क्रमशः अहिलेको ५० प्रतिशत कम गर्दा पनि पर्याप्त हुन्छ । साथसाथै दलालको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ । कारोबार रकम बढ्दै जाँदा सीडीएस र नेप्सेको पनि आम्दानी बढ्ने हुँदा समग्रमा सरकारले पूँजीबजारबाट अधिक कर प्राप्त गर्न सक्छ । अहिले अधिकांश देशले कारोबार कर प्रणाली अवलम्बन गरेको देख्न सकिन्छ । लाभकर लिइरहेको ताइवानले समेत कारोबार कर प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । शुरूमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत लगाएकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर शून्य दशमलव १५ प्रतिशतमा झारेको दृष्टान्त भेटिन्छ ।

करको वैदिक पक्ष

 
कर नागरिकले तिर्ने अनिवार्य योगदान हो । ऐतरेय ब्राह्मणले ‘राष्ट्राणि वै विशः’ अर्थात् नागरिकले राष्ट्र बनाउँछन् भनेको छ । यजुर्वेदमा ‘विशि राजा प्रतिष्ठित’ अर्थात् राजा (राज्य) को स्थिति नागरिकमा निर्भर हुन्छ भनिएको छ । अथर्व वेदले ‘ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह’ भनेर राजाको स्थिति लोकसम्मतिमा निर्भर हुने हुँदा ‘कन्चटमा बन्दुक तेर्स्याएर’ कर लगाउन नहुने बताएको छ । शतपथले ‘विशा वा क्षत्रियो बलवान् भवति’ भन्दै जनशक्तिले मात्र राजा शक्तिशाली हुने बताएका छन् । जैन धर्मका विद्वान् मेरुतुङ्गाचार्यले ‘अकरात् कुरुते कोषम् अवधा देशरक्षणम्’ अर्थात् बुद्धिमान मन्त्री (राजा) त्यो हो जसले कर नलगाईकन राज्यको कोष वृद्धि गर्छ भनेका छन् ।

अन्त्यमा, मगधका नन्दवंशी राजा धननन्दले शवदाह गर्ने दाउरामा समेत कर लगाउन खोज्दा चाणक्यले उनलाई सत्ताच्युत गरेर मौर्यवंशी चन्द्रगुप्तलाई राजा बनाएको प्राचीन घटनालाई बिर्सनु हुन्न । राज्यले कर लगाउँदा नागरिकले सहन गर्नसक्ने हदसम्म लगाउनुपर्छ । शासक वा सीमित वर्ग पाल्नका लागि असीमित करको भार बोकाउनु लोक कल्याणकारी राज्य हुन सक्दैन । देशमा विज्ञ अर्थमन्त्री भएका बेला प्रणाली विकास गराएर पूँजीबजारलाई संस्थागत विकास गर्नेतर्फ लैजानु आवश्यक छ ।

अभियान दैनिकमा२०७५ जेष्ठ १७ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/07/02/251954

एनसीसी बैङ्कको विवाद

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क (एनसीसी) र विवाद परिपूरक हुन् कि जस्तो देखिन्छ । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने बैङ्कमा विवाद नआएको समय नै नभएकाले यसलाई विवाद बैङ्क नामकरण गरे हुनेजस्तो देखिन्छ । साधारणसभा समेत बेलैमा गर्न नसकेको स्थिति एकातिर छ भने मुद्दाको झमेला अर्कोतिर छ ।

विवादको जड

पूँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन पश्चात् एनसीसीले तत्कालीन इन्फ्राष्ट्रकचर, इण्टरनेशनल, सुप्रिम र एपेक्स डेभलपमेण्ट बैङ्कसमेत गरी चार ओटा विकास बैङ्कलाई गाभ्ने सम्झौतापछि २०७३ साल पुस १७ गतेबाट ‘नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क लिमिटेड’ को नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू गर्यो र नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसीको व्यवस्थापन विधिवत हस्तान्तरण समेत गर्‍यो । गाभिने कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सामान्यतया एकीकृत कम्पनीले नियमित साधारणसभा आह्वान गर्नुपर्नेमा विशेष साधारणसभा आह्वान गरेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले रोकेसँगै विवादको बीजारोपण भएको मान्न सकिन्छ । बैङ्कका शेयरधनीले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा २०७४ वैशाख २८ गते साविक ’एपेक्स डेभलपमेण्ट बैङ्क’को हिसाब सामेल गरी कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउनु, अलग राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भई अहिले पनि कायम रहेको छ । चलिरहेको मुद्दा अन्तिम हुन नपाउँदै पुनः अर्को मुद्दाले बैङ्कलाई फेरि गाँजेको छ ।

अर्को मुद्दाको दाबी

एनसीसीविरूद्ध परेको पछिल्लो रिट निवेदन दाबीमा (१) एकीकृत कारोबार गर्नुअघि २०७३ पुस १६ गतेसम्म पाँच ओटा बैङ्क अलग–अलग भएकाले सो अवधिसम्मको नाफा–नोक्सान अनुसार प्रतिफल सम्बन्धित बैङ्कका शेयरधनीले पाउनुपर्ने र (२) गाभिएका बैङ्कलाई दिइएको स्वापको अनुपातबाट प्राप्त भएको करीब ९९ करोड रकम एनसीसीका शेयरधनीले मात्र पाउनुपर्ने जस्ता मुख्य माग गरिएको छ ।

अदालती आदेश

उच्च अदालत पाटनले २०७५ जेठ २५ गते दिएको आदेशमा ‘वास्तवमा मुनाफा भनेको लगानीको प्रतिफल हो, प्रतिफलकै लागि लगानीकर्ताले आफ्नो रकम लगानी गरेका हुन्छन् । त्यसरी आर्जन गरेको मुनाफा रकममा कुनै पनि लगानीकर्ताले हकस्वामित्वको दाबी गर्नु अनुचित होइन । विपक्षी एनसीसी बैङ्कले आव २०७२/७३ असार मसान्तसम्ममा मुनाफा ७० करोडभन्दा बढी आर्जन गरेको भन्ने कुरा सो बैङ्कको उक्त वार्षिक प्रतिवेदनबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । अतः सो आर्थिक वर्षमा विपक्षी बैङ्कले मुनाफा रकम आर्जन गरेको अवस्था र नेराले विपक्षी एनसीसी बैङ्कसमेतका लागि असार मसान्तसम्मका लागि रू. ८ अर्ब पूँजीकोषको समयसीमा तोकेको अवस्थासमेतका आधारमा विपक्षी एनसीसी बैङ्कले मर्जर हुनु अगाडि आव २०७२/७३ को वासलातमा उल्लिखित तथा एकीकृत रूपमा मर्जर हुनुभन्दा अगिल्लो अर्थात् २०७३ पुस १६ गतेसम्मको सो बैङ्कको मुनाफा आर्जन समेत दुवैको गरी छुट्टाछुट्टै मुनाफा बापत तथा मर्जर हुँदाको स्वाप रेसियोबाट सञ्चित रकम निवेदक संलग्न संस्थाका लगानीकर्ताहरूलाई निवेदकको माग बमोजिम नियमानुसार हकप्रद (बोनस) वितरण गर्न कुनै व्यवधान नगर्नु, नरोकाउनु’ भन्ने बेहोरा रहेको छ ।

अन्योलयुक्त आदेश

अदालतको आदेश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ र कम्पनी ऐन २०६३ विपरीत देखिन्छ । निवेदनमा गरिएको दाबी अनुसार २०७३ साउनदेखि (रिट निवेदनमा असार मसान्तदेखि लेखिएको) एकीकृत कारोबार शुरू हुनु अघिल्लो दिन २०७३ पुस १६ गतेसम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब अनुसार लाभ तत् तत् बैङ्कका  शेयरधनीलाई दिनुपर्ने भनी गरिएको दाबी हास्यास्पद हुँदाहुँदै पनि अदालतले लाभ नरोक्नु भनी गरेको आदेशको कुनै औचित्य देखिन्न । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७(५) मा ‘गाभिन स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बाफियाको दफा २(श)मा ‘प्राप्त गर्ने संस्था’ भन्नाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल बैङ्क र वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ ।’ त्यस्तै दफा २(ष) मा ‘प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिशन)’ भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कानूनी हैसियत समाप्त हुनेगरी आफूमा  समाहित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनुपूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व समेत स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ । दफा २(कग)मा ‘लक्षित संस्था’ भन्नाले प्राप्त गर्ने संस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व समेत समाहित हुन जाने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन)सम्बन्धी विनियमावली २०७३ को विनियम १५(२)मा ‘कुनै संस्था अर्को कुनै संस्थासँग गाभ्दा गाभिँदा वा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्दा आंशिक रूपमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी कानूनमा स्पष्ट गरिएका व्यवस्था विपरीत गएर अदालतले आदेश दिनु कानूनको उल्लङ्घन हो । गाभ्ने र गाभिने कार्यले एउटा कम्पनीको कानूनी अस्तित्व समाप्त पार्छ र गाभ्ने कम्पनीमा सर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभए झैं देखिन्छ । निवेदकको निवेदन दाबी प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी रहेकोतर्फ अदालतको ध्यान गएको देखिन्न ।

नाम मात्रको विपक्षी

निवेदनमा नेरालाई समेत विपक्षी बनाइएको भए पनि नेराको के, कुन गतिविधिले लाभांश पाउने हक अधिकारमा बन्देज लाग्यो भन्ने कतै कुनै उल्लेख भेटिन्न । एक ठाउँमा बाफिया अनुसार लाभांश वितरण गर्नुअघि नेराको स्वीकृति लिनुपर्ने र एकीकृत कारोबार हुनु अघिको आव २०७२/७३ को लाभांश पाउनुपर्ने भनिएको छ । गाभ्ने र गाभिने बैङ्कहरूले आव २०७१/७२ को साधारणसभा २०७२ सालमा गरेर लाभांश तत् तत् बैङ्कले बाँडिसकेका र सोही ७२ सालमा उल्लिखित पाँच ओटा बैङ्कले गाभिने सम्झौता गरेका हुन् र गाभिने प्रक्रिया २०७३ पुस महीनामा पूरा भएको छ । ७२ सालको मङसिर–पुसदेखि पाँच ओटा बैङ्क गाभिने प्रक्रियामा रहेकाले आव २०७२/७३ को साधारणसभा तत् तत् बैङ्कको अलग-अलग हुने अवस्थाको विद्यमानता रहन्न । २०७३ पुसमा गाभिने प्रक्रिया पूरा भएपछि गाभिएका बैङ्कको कानूनी अस्तित्व समाप्त भइ गाभ्ने बैङ्कमा सरेर आएको हुँदा सोही बमोजिम गाभ्ने बैङ्क एनसीसीले २०७४ साल भदौ महीनामा आव २०७२/७३ को साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ ।

लाभांशको सन्दर्भ

कुनै पनि कम्पनीले खूद नाफा गरेमा नियमानुसार छुट्ट्याउनुपर्ने जगेडा कोष छुट्ट्याएर बाँकी रहेको वितरणयोग्य नाफा लाभांशका रूपमा शेयरधनीलाई बाँडफाँट गर्न कुनै पनि कानूनले रोक लगाएको छैन । तर, एनसीसीको हकमा गाभिर आएको एपेक्स बैङ्क घाटामा सञ्चालन हुंदै आएको हुँदा त्यो घाटा पूर्ति गर्दा एकीकृत बैङ्कसँग वितरणयोग्य नाफा उपलब्ध हुन सकेको देखिन्न । यद्यपि एकीकृत बैङ्कसँग स्वाप बापत प्राप्त भएको करीब ९९ करोड रकम भने पूँजीगत जगेडाका रूपमा रहेको छ जुन कुनै पनि समयमा पूँजीकरण हुनसक्ने रकम हो ।

गाभिन आएको एपेक्स बैङ्कको घाटा एकीकृत बैङ्कले किन तिर्ने भन्ने सवालमा गाभिने कम्पनीको दायित्व समेत सकार्नुपर्ने हुन्छ एपेक्स घाटामा रहेकै कारण यसले अरू बैङ्कभन्दा कम ४५ प्रतिशत स्वाप अनुपात पाएको थियो भने अन्यले ८० प्रतिशतसम्म पाएका थिए ।

अन्त्यमा, एनसीसीबैङ्कलाई सधैं विवादमा राखेर समस्याको समाधान नहुने हुँदा केन्द्रीय बैङ्क र अदालतले एउटा निश्चित गन्तव्य अविलम्ब दिनुको विकल्प देखिन्न । एपेक्स बैङ्क किन घाटामा गएको हो, यसमा सञ्चालक र व्यवस्थापकको बदनियत भए बैङ्कलाई पुगेको घाटा तिनैबाट भराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । बैङ्कलाई साधारणसभा सम्पन्न गर्ने बाटो खोलिदिएर नाफानोक्सान जे भए पनि त्यसको यथार्थ विवरण थाहा पाउन दिनुपर्छ ।

अभियान दैनिकमा २०७५ बैशाख ११ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/06/25/230633

तामाकोशीको कारोबार किन रोक्का ?

‘पहिलो कारोबार नै ६ सयमा खुल्छ, ८ सयमा पहिलो कारोबार खुल्छ, होइन, हजारमा खुल्छ । त्यसपछि त लगातार १० दिनसम्म सर्किट हान्छ । ३ हजार नपुगी त किन्नै पाइँदैन, पछि बढेर अन्त्यमा ५ हजार नाघ्छ, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड (तामाकोशी)को शेयरमूल्य सम्बन्धमा यस्ता टीकाटिप्पणी निरन्तर भइरहेको छ । नियमतः खुल्नुपर्ने कारोबार नखुल्दा सम्पत्ति बन्धक बनेको एउटा पाटो त छँदै छ, बजारले तय गर्ने विषयलाई लिएर गरिएका अनुमानको नतीजा कस्तो होला हेर्न अझ केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

विवाद, मुद्दा र स्थगन

 
तामाकोशी आयोजनाको तालिकामा उल्लेख भएअनुसारको अनुपातमा २०७१ साल फागुन ११ गतेदेखि जारी पूँजीको ३४ प्रतिशत साधारण शेयर जारी गरेको थियो र विभिन्न व्यक्तिलगायत पङ्क्तिकारसमेत स्थानीय बासिन्दाका तर्फबाट शेयर विक्री रोकी पाउन अन्तरिम आदेश माग्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र (रीट) सम्म पुगेको थियो । अदालतले फागुन २६ गते निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । कम्पनीले अरू सबै समूहको शेयर विक्री यथावत् राखी तालिकाको १ नं. को भने फागुन ११ गते नै स्थगित गरी चैत १ गतेदेखि मात्र विक्री गरिने सूचना जारी गरेको थियो । चैत १ गते पनि विक्री हुन नसकेपछि पुनः चैत ८ गतेका लागि सारिएको थियो । अन्ततः चैत ८ गतेबाट पनि विक्री हुन नसक्ने भएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो । यही स्थगित भएको १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दा र आमसर्वसाधारणका लागि पुनः विवरणपत्र स्वीकृत भएको छ । अब विक्री प्रक्रियाको शुरुआत हुनेछ ।

पहिलो कारोबार दायरा

पहिलो कारोबार कति मूल्यमा खुल्छ भन्ने विषय कुन कानूनमा उल्लेख छ । सम्भवतः साह्रै कम व्यक्तिलाई मात्र जानकारी होला । प्रचलन हो वा कुनै कानूनमा निर्दिष्ट गरिएको छ, त्यसबारे खासै कोही पनि जानकार नभए पनि कारोबार खोल्ने दायरा (रेञ्ज) सूचीकृत हुने कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को मूल्यलाई न्यूनतम र यसैको ३ गुणालाई अधिकतम तोकिने गरिएको छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको खुद सम्पत्तिको मूल्य १ सय २० रहेछ भने पहिलो कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले यही खुद सम्पत्तिको मूल्य १ सय २० लाई न्यूनतम र यसको ३ गुणा अर्थात् ३ सय ६० लाई अधिकतम मूल्य तोक्ने गर्छ । यही दुईओटा मूल्यको अधीनमा रही पहिलो कारोबार गर्नुपर्छ र त्यसपछि सोही मूल्यमा तोकिएको मूल्य प्रतिशत घटबढ हुँदै करोबार हुनेगर्छ । यस हिसाबले तामाकोशीको पहिलो कारोबारका लागि अधिकतम मूल्य ३ सयभन्दा बढी हुन सक्दैन । निर्माणाधीन आयोजना भएको र यो अवधिमा गरिने अधिकांश खर्च पूँजीगत हुने भएकाले यसको खुद सम्पत्ति असमान्य अवस्थामा बाहेक सामान्यतया परल मूल्य (रू. १ सय) मा रहने हुँदा रू. १ सय वा केही कम पहिलो कारोबारका लागि न्यूनतम मूल्य हुनसक्छ । यो नियम सबै कम्पनीको हकमा लागू हुन्छ ।

कारोबार खुलेन

 
शेयर अत्यन्त तरल चल सम्पत्ति भएकाले यसलाई निरन्तर विक्रीमा बन्देज लगाउन सकिन्न । नत्र यसको चलायमानता समाप्त भएर अचल सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुन्छ । ३ वर्षअघि तामाकोशीको साधारण शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको सम्पत्तिलाई कम्पनीले नेप्सेमा सूचीकरण नगरिदिँदा लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्तिलाई आवश्यकताअनुसार विक्री गरी गर्जो टार्नबाट रोक लगाएको छ । कोही कसैलाई पनि नागरिकको सम्पत्तिमाथिको हकअधिकारमा रोक लगाउने छूट छैन । यदि कसैले यसो गर्छ भने त्यो स्वतः संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकविरुद्ध हुन्छ । नेपालको संविधान धारा २५(१) मा भएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने मौलिक हक विपरीत हुन्छ ।

राज्यसमेतलाई व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हकअधिकार हनन गर्ने अधिकार नरहेको अवस्थामा राज्यको कानूनअनुरूप स्थापना भएको कम्पनीले सम्पत्तिमाथिको हकअधिकारमा अनुचित बन्देज लगाउनु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन र यस्तो कार्य गैरकानूनी हुन्छ । कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र कानूनले तोकेको विधि प्रक्रिया पूरा गरी जारी गरेको धितोपत्र विधिसम्मत तरीकाले आवश्यकताअनुसार विक्री गर्ने कार्यलाई रोकिराख्नु भनेको अधिनायकवादी चरित्र हो । धितोपत्र कानूनले निश्चित समयसम्म रोक लगाउन बन्देज लगाएको छैन । सोहीबमोजिम धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेको समयसम्म विक्री बन्देजमा लगाएको अवरोधको अवधि समाप्त भइसकेको छ ।

शेयरमा आरक्षण

 
आयोजना क्षेत्रलाई शेयर दिने प्रचलन २०६७ सालमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०६५ मा संशोधन गरिएपछि चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीबाट शुरू भएको हो । चिलिमे आयोजनाले कम्पनी तथा नेविप्राका बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई शेयर जारी गरी सूचीकरणसमेत गराएर कारोबार भएको थियो । यसपछि मात्र स्थानीय र आमसर्वसाधारणलाई जारी गरिएको थियो । त्यसपछि भने अन्य जलविद्युत् कम्पनीले स्थानीय क्षेत्रका बासिन्दालाई जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्म शेयर दिन सकिने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पहिले जारी गर्दै आएका छन् । तामाकोशीमा भने स्थानीयबाहेक माथि तालिकामा उल्लिखित अन्य क्षेत्रले पनि आरक्षणमा शेयर पाएका थिए । यिनैले विधिवत रूपमा पाएको शेयर बाँटफाँट भएको भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ ।

सूचीकरणका सम्बन्धमा

 
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ९(६) मा ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विक्रीवितरण गरेको शेयर सार्वजनिक निष्कासन भएको शेयरको बा“डफा“ट भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएसम्म अरू कसैलाई विक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । शेयरधनीको मृत्यु वा अंशबण्डाजस्ता कारणले स्वामित्व परिवर्तन गर्न भने रोक लागेको छैन । नियमावलीको नियम ३९ मा निश्चित अवधिका लागि विक्री गर्न नपाइने शेयर प्रमाणपत्रमा कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म शेयर हस्तान्तरण गर्न बन्देज हो सो बेहोराको छाप लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही नियमअनुरूप तामाकोशीको शेयर प्रमाणपत्रमा यो ‘शेयर बाँटफाँट भएको मितिदेखि ३ वर्ष अर्थात् २०७५ साल जेठ २८ गतेसम्म विक्री तथा हस्तान्तरण गर्न बन्देज’ लेखेर जारी गरेको छ । तोकिएको बन्देज अवधि समाप्त भएपछि पनि कारोबारका लागि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण नगराएर कम्पनीले लगानीकर्ताप्रति अन्याय गरेको छ ।

अन्त्यमा, कम्पनीले शीघ्र सीडीएससँग शेयर अभौतिकीकरणका लागि सम्झौता गरी नियमानुसार कारोबार खोल्नु जरुरी छ । धितोपत्र कानूनको उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीको कार्यकारीलाई कारबाहीसमेत हुनुपर्छ ।

अभियान दैनिकमा २०७५ जेष्ठ ४ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/06/18/220319

बिद्द्युतका आविष्कारक महर्षि अगस्ती

सप्त ऋषि मध्येका एक , अगस्ती ऋषि वशिष्ठ ऋषिका दाजु हुन् ! इनको चर्चा बेद र पुराण दुवै ठाउमा प्रसस्त गरिएको छ !वेद ब्यास भन्दा ईनी धेरै अगाडिका ऋषि भएकाले इनको काल गणना गर्नु असम्भव छ ! नेपाली समाजमा इनलाई खन्चुवाको अर्थमा प्रयोग गरिन्छ कारण इनले देउताहरुलाइ बृतासुर भन्ने दैत्यको अत्याचारबाट मुक्ति दिलाउन समुन्द्रलाई अञ्जुलीमा राखी पिएर सुकाई दिएका थिए ! " अगस्त्य संहिता " इनै द्वारा लिखित ग्रन्थ हो ! इनको आश्रम आज पनि महाराष्ट्र राज्यको नासिक स्थित एक पाहाड माथि छ !

अगस्त्य संहितामा रहेको विधुत उत्पादन सम्बन्धी सूत्र यस्तो छ !
संस्थाप्य मृण्मये पात्रे
ताम्रपत्रं सुसंस्कृतम्‌।
छादयेच्छिखिग्रीवेन
चार्दाभि: काष्ठापांसुभि:॥
दस्तालोष्टो निधात्वय: पारदाच्छादितस्तत:।
संयोगाज्जायते तेजो मित्रावरुणसंज्ञितम्‌॥
-अगस्त्य संहिता
अर्थात
एउटा माटो को भाडो (Earthen pot) लिउ त्यसमा ताम्र पट्टिका (copper sheet) हालम त्यसपछि त्यसमा शिखिग्रीवा ( मयुर को घांटी होइन मयुरको घांटी जस्तो चम्किने copper sulphate), त्यसपछि भिजेको काठको धुलो ( काष्ट पांसु wet saw dust ) हालूं , त्यसको माथि पारा (mercury‌) तथा दस्त लोष्ट (Zinc) हालम अब त्यो तार मिलायौं भने मित्रावरुणशक्ति अर्थात बिजुली उत्पादन हुनेछ ! यसको विद्युत उत्पादन क्षमता 1.138 भोल्ट तथा 23 Amp हुनेछ !
त्यसै पुस्तकमा अगस्ती ऋषिले लेखेका छन् :-
अनने जलभंगोस्ति प्राणो
दानेषु वायुषु।
एवं शतानां कुंभानांसंयोगकार्यकृत्स्मृत:॥
सए ओटा घैटोको पानी प्रयोग गर्यौ भने पानीले आफ्नो रुप परिवर्तन गरेर प्राण वायु (Oxygen) तथा उदान वायु (Hydrogen) मा परिवर्तन हुन्छ !
उनले अगाडी लेखेका छन् :-
वायुबन्धकवस्त्रेण
निबद्धो यानमस्तके
उदान : स्वलघुत्वे बिभर्त्याकाशयानकम्‌। (अगस्त्य संहिता शिल्प शास्त्र सार)
उदान वायु (H2) लाइ वायु प्रतिबन्धक वस्त्र (बेलुन ) मा राख्यौ भने त्यो विमान विद्या मा काम लाग्छ ! प्राचिन ऋषि मुनिको समयमा बिमान को प्रयोग गरिन्थ्यो ! महर्षि भरद्वाज बिमान शास्त्रको रचना गरेका थिए !
अगस्त्य संहिता को आधारमा बिजुलीका नाउहरु :-
(१) तड़ित्‌ - रेशमी वस्त्रहरु घर्षण गरेर उत्पन्न गरिने !
(२) सौदामिनी - बिभिन्न रत्नहरु घर्षण गरेर उत्पन्न गरिने !
(३) विद्युत - बादल द्वारा उत्पन्न हुने !
(४) शतकुंभी - सय ओटा कुंभहरु द्वारा उत्पन्न हुने !
(५) हृदनि - हृद या स्टोर गरिएको बिजुली !
(६) अशनि - चुम्बकीय फलाम द्वारा उत्पन्न बिजुली ।
अगस्त्य संहितामा विद्युत्‌को प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग (Electroplating) को लागि गरिने विवरण पाइन्छ !
यवक्षारमयोधानौ सुशक्तजलसन्निधो॥
आच्छादयति तत्ताम्रं
स्वर्णेन रजतेन वा।
सुवर्णलिप्तं तत्ताम्रं
शातकुंभमिति स्मृतम्‌॥ ५ (अगस्त्य संहिता)
अर्थात्‌-
कृत्रिम स्वर्ण अथवा चाँदीको लेपलाइ सत्कृति भनिन्छ । फलामको भाडोमा सुशक्त पानी अर्थात एसिड हाल्यौ भने यवक्षार (सुन या चांदीको नाइट्रेट )तामालाई सुन या चाँदीले ढाक्द्छ ! सुनले लेपिएको त्यो तामोलाई शातकुंभ अथवा सुन भनिन्छ !
यो विधि विदेशी लेखक David Hatcher Childress ले आफ्नो पुस्तक " Technology of the Gods: The Incredible Sciences of the Ancients" मा पनि लेखेका छन् ! हाम्रा ग्रन्थहरु विदेशिहरुले हामी भन्दा बढी पढे ! त्यसकारण उनीहरु अगाडी बढे त्यसको श्रेय पनि लगे ! हामी हेर्याहेर्यै भयौं !
आज हामी विभवान्तर को एकाइ वोल्ट तथा धारा लाइ एम्पीयर लेख्दछौ ! यी दुई क्रमश: वैज्ञानिक Alessandro Volta तथा André-Marie Ampère को नाममा राखिएको हो ! खासै भन्नेहो भने यसको एकाइ अगस्त्य राखिनु पर्थ्यो !

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग

https://www.bbc.com/nepali/news-43225788

पूँजीबजारमा चाहेको सुधार

सरकारले चाहेको पूँजीको केन्द्रीकरण होइन । अब कम्पनीको स्वामित्व फराकिलो पार्दै पूँजी निर्माण विस्तृत र गहिरो तवरले हुन जरुरी छ । कसैले जोखीम लिएर लगानी गर्न चाहन्छ भने सहज रूपमा उपकरण उपलब्ध होस् भन्ने सरकारको चाहना हुन्छ । जोखीम नलिएर कसैले लगानी गर्न चाहन्छ भने स्थायित्वसहितको पूँजीबजार पनि सरकारको चाहना हो । सरकारको यो चाहना भनेको ऋणपत्र बजार हो । हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, जोखीम लिनेहरूका लागि शेयरबजार हो, नलिनेहरूका लागि ऋणपत्र बजार, निक्षेप बजार र सरकारी ऋणपत्रलगायत उपकरण हुन । यिनीहरूको नियमन भिन्दाभिन्दै तवरले गरिन्छ । जस्तै, ऋणबजारको नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्क हो भने धितोपत्र बजारको नियामक सेबोन हो ।

यी सबैको नियामक संस्थामाथि निगरानी गर्ने निकाय भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । सबै नियामक निकायले स्वायत्त, सुदृढ र प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । नियमन भनेको पक्राउ गर्ने, व्यवसाय गर्न रोक लगाउने होइन । नियमन भनेको व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने र स्वच्छ रूपमा वित्त सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु हो । धितोपत्र बोर्डले हाल धितोपत्र बजार प्रर्वद्धन र व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ, जुन सराहनीय छ । सरकारले पछिल्लो समय सबै निकायको छुट्टाछुट्टै नियमन गर्ने निकायहरू खडा गरिसकेको छ । यसले गर्दा पूँजीबजारको प्रवर्द्धनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको सरकारको ठम्याइ छ ।

अहिले सहकारी प्रणालीमा नियमन गर्ने र सञ्चालन गर्ने दुवै एउटै निकाय हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा यस्तो हुन गयो भने त्यो संस्था र नियामक निकायको औचित्य रहन्न । एकअर्काबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु ठीक हो तर स्वार्थ गाँसिने गरी नियामक र कारोबार गर्ने निकायबीच सम्बन्ध गासिनु हुँदैन । स्वच्छ सम्बन्ध हुनुपर्छ । अन्यथा त्यसमा जवाफदेहीको समेत प्रश्न उठ्छ ।

यो सरकार राष्ट्रिय पूँजीनिर्माणको सन्दर्भमा पूँजीबजारलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे गम्भीर छ । हामी इकोनोमिक कोर्स सच्याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको चरणमा छौं । त्यो कोर्स परिवर्तन गर्दा हामीलाई विदेशी पूँजी, प्रविधि, लगानी, व्यापार सबै चाहिन्छ । त्यो सबै हामीले राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने हो । अर्थात् राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै विदेशी पूँजी र सहायता परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । मुलुकभित्रको पूँजीलाई चलायमान गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पनि सरकारको लक्ष्य हो ।

शेयरबजारमा सरकारले चाहने पारदर्शिता, कुशलता, स्थिरता हो । स्थिरता भन्नाले व्यावसायिक स्थिरता बुझ्नुपर्छ । त्यसमा सदस्यहरू फराकिलो हुँदै जानु र कारोबार छिटोछरितो हुनु हो । यस्तो वातारण बनाउन नियामक निकायले ध्यान दिनेछ । पछिल्लो समय प्रारम्भिक निष्कासनको व्यवस्था धेरै राम्रो भइसकेको छ । यसले लगानीकर्तालाई उत्साह थपिदिएको छ । यो भनेको सकारात्मक हो ।

यी हुँदाहुँदै पनि अझै लगानीकर्तालाई सूचनाको अभाव र कहिलेकाही सूचना हुँदाहुँदै पनि कमजोर क्षमताका कारण शेयरबजारमा उचारचढाव देखिने गरेको छ । यसले गर्दा कहिलेकाहीँ लगानीकर्तामा बजारमा अपत्यारिलो शक्तिले कारोबार गरिरहेको छ कि भन्ने शङ्का जन्मिने गरेको छ । यसलाई हटाउन नियामक निकायले काम गर्नुपर्छ ।

शेयरबजारका सन्दर्भमा खासगरी हाम्रो विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन जरुरी छ । सीबीएस प्रणालीलाई समेत स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यो प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दा अरू किसिमका उपकरणहरू पनि निरुत्साहित गराउने गरी गर्नुपर्छ । बैङ्कहरूले अल्पकालीन निक्षेप दिएर दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरिरहँदा केही ऋणपत्रहरू दीर्घकालीन प्रकृतिको स्रोतसाधन परिचालन गर्ने गरी निष्कासन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋणपत्र ल्याउनेतर्पm बैङ्कहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।

सरकारको सोच भनेको मुलुकभित्रै आयआर्जनको क्षेत्र बढाई रोजगारी बढाउने र आत्मनिर्भरतासहितको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो । यसमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी आवश्यक देखिन्छ ।

(धितोपत्र बोर्डको २६औं वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

शेयरबजारमा कर विवाद

सङ्घीय चुनावपश्चात् बनेको वामपन्थी सरकारले जारी गरेको बजेटले शेयरबजारको अपेक्षा (मूल्य बढ्नुपर्ने) पूरा गर्न सकेन । बजेटले पूँजीगत लाभकरको दरवृद्धि गरेसँगै आन्तरिक राजस्व विभाग (आरावि) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई लाभकर गणना सम्बन्धमा गरेको पत्राचार विवादास्पद बनेको छ । शेयर कारोबार नै ठप्प पारेपछि हाललाई पुरानै विधिअनुसार लाभकर गणना गरिने र कर गणनासम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनेको छ ।

नेपाल कानूनमा सम्पत्ति

नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफा २(ट) मा ‘जग्गाजमीन, जग्गाबाट हुने लाभ र जमीनमा जडिएको वस्तुलाई अचल र दफा २ (ण) मा यसबाहेक अन्य सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई चलको श्रेणीमा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४को दफा २(ष)मा ‘भौतिक वा अभौतिक, चल वा अचल, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति, कोष वा कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सोउपर हक, हित, दाबी वा अधिकार स्थापित गर्ने कुनै पनि प्रकारको कागजात, निस्सा, प्रमाणपुर्जा वा विद्युतीय वा अन्य उपकरणसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ । सम्पत्ति कर ऐन २०४७ को दफा २(क)मा ‘सम्पत्ति भन्नाले नगदी वा जिन्सीका रूपमा रहेका र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने सबै किसिमका चल-अचल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले करदाताको बैङ्क एकाउण्ट र लगानीलाई समेत जनाउँछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, दफा २(घ) मा ‘लगानी’ भन्नाले शेयर, सेक्युरिटिज, स्टक, बण्ड, डिबेञ्चर र साझेदारी फर्ममा गरिएको जुनसुकै किसिमको नगदी वा जिन्सी लगानी सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । तर, यो कानून लागू भए/नभएको विषयमा भने विवाद रहेको छ ।

दुविधामा आरावि

सम्पत्ति भन्नाले सामान्य अर्थमा बुझिने घरजग्गा, जग्गाबाट आउने उब्जनी, पशुधन बाहेक शेयर, ऋणपत्र पनि हो । सामान्यतया चल सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कानूनी रीत पूरा गर्नुपर्दैन । तर, शेयर चल सम्पत्ति भए पनि यसको हस्तान्तरणमा केही निश्चित शर्त रहेका छन् । यसैको हस्तान्तरणमा लाग्ने लाभकर अहिले विवादको विषय बनेको छ । आराविले शेयर हस्तान्तरण गर्दा हकप्रद र बोनस शेयरलाई अङ्कित मूल्यमा गणना गरी त्यसभन्दा माथिको रकम (लाभ) मा पूँजीगत लाभकर अग्रिम रूपमा असुल गर्न पत्राचार गरेको थियो । आयकर ऐनको कुनै निश्चित दफा वा उपदफा वा खण्ड नतोकी समुच्च परिच्छेद उल्लेख गरी गरिएको पत्राचारले आरावि आफै पनि कसरी कर गणना गर्ने भन्ने दुविधामा परेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

दफा ९५क र सम्पत्ति कर ऐन

 

आराविले गरेको पत्राचार ‘हनुमानले सञ्जीवनी बुटी नचिनेर पहाडै उठाएर श्रीरामको चरणमा राखिदिए’ जस्तै भएको छ । करको तालुकदार अड्डाले समेत यकिनसाथ यही दफा वा व्यवस्था अनुसार शेयर विक्रीमा अग्रिम कर लगाएको हो भनेर बताउन सकेको छैन । आर्थिक ऐन २०६७ ले आयकर ऐनमा दफा ९५क थप गरी ९५क(२) मा ‘धितोपत्रको खरीद-विक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकाय बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । दफा ३७(१) मा ‘कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट हुन गएको कुनै व्यक्तिको लाभ निःसर्गको समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चहरूको (आउट गोइङस) योगभन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापत प्राप्त आम्दानीको योग बढी भए जतिको रकम मानी गणना गर्नुपर्नेछ र २ मा ‘कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट हुनगएको कुनै व्यक्तिको नोक्सानी निःसर्गको समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापत प्राप्त आम्दानीहरूको योग भन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चको (आउट गोइङस) योग बढी भए जतिको रकम मानी गणना गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । लागू भएको वा नभएको जेसुकै भए पनि (नेपाल कानून आयोगको वेवसाइटमा राखिएको यस ऐनको पाद टिप्पणीमा २०६५ जेठ १५ गतेबाट लागू भएको भनिएको) यो ऐनले शेयर र डिबेञ्चरलाई सम्पत्ति मानेको छैन र अनुसूची २ ले मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिने सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । ६५ सालमा लागू भएको (नभएको ?) कानूनले सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिने भनेको अवस्थामा आर्थिक ऐनले २०६७ मा आएर निःसर्गमा पूँजीगत अग्रिम कर असुल्न धितोपत्रबजारलाई आदेश दिनु विरोधाभासपूर्ण छ ।

अन्तिम हुने कारोबार कर

पूँजीगत लाभकर गणनामा व्यापक जटिलता रहेको यथार्थ आराविले गरेको पत्राचार नै मूल प्रमाण हो । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नराखी कर अधिकृतले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने वाक्य जताततै भेट्न सकिन्छ यस्तो खाले स्वविवेकीय अधिकार ऐनले दिँदा ऐनको भावना विपरीत कर निर्धारण हुने हुँदा कर कार्यालय र कर अधिकृतपिच्छे कर निर्धारण हुने हुँदा विरोधाभास हुने स्थितिको सृजना हुन्छ । अतः आयकर लगायत अन्य सम्बद्ध कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था सहितको प्रावधान राखेर कर उठाउने कार्यलाई सुस्पष्ट र नागरिकलाई मर्का नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुको विकल्प छैन । शेयर खरीद-विक्रीमा पूँजीगत लाभ गणनामा रहेको अर्को जटिलता भनेको व्यक्तिगत लेखा प्रणाली पनि हो । नेपाल अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको देश हुँदा अहिले नै व्यक्तिगत लेखा प्रणालीमा जान सकिहाल्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत नरहेको स्थितिमा शेयर हस्तान्तरणमा अग्रिम पूँजीगत लाभकरमा जान खोज्नु भन्दा अन्तिम कर हुने कारोबार कर प्रणाली उपयुक्त विधि हुनसक्छ ।

अभौतिक शेयर कारोबार भइसकेको अवस्थामा शेयर यसरी प्राप्त भो उसरी प्राप्त भो भनेर छुट्ट्याउने कार्य ‘कोदो र तोरी’ मिसाएर अलग पार्नु जस्तै हो । पूँजीगत लाभकरको सहज र सरल विकल्प अनि कारोबार बढाउने र बढी कर असुल्ने एकमात्र अस्त्र ‘कारोबार कर’ मात्र बन्न सक्छ । यस्तो खालको कर प्रणालीमा रकम मात्र हेरिने हुँदा कर गणनामा कुनै जटिलता हुन्न आजको भोलि कर प्राप्त हुन्छ । यसले शेयर राफसाफ समेत भोलिपल्ट नै हुनसक्छ । यसो गर्दा कारोबारीले दैनिक जसो कारोबार गर्दा सरकारको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि आउने कुरामा शङ्का छैन । खरीद-विक्री दुवैमा कारोबार रकमको शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्र कर लगाउँदा पनि राम्रो कर सङ्कलन हुनसक्छ ।

सम्पत्ति चाहेको बेला बेचेर गर्जो टार्ने, आवश्यकता अनुसार सट्टापट्टा गर्न र नयाँ सम्पत्ति प्राप्त गर्नसमेत सकिने गरी लचकदार बनाउनुपर्छ । यस्तै आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी शेयर नामक सम्पत्ति बेचेर निस्कन व्यवस्थित रूपमा स्टक एक्सचेञ्जको शुरुआत भयो र यस्ता एक्सचेञ्जबाट सहजै किनबेच गर्न सकिने हुँदा यसको उपयोगमा वृद्धि आयो । शेयर हस्तान्तरणमा केही शुल्क लिन थाल्दा राज्यले पनि केही धन प्राप्त गर्ने अवसर पायो । शेयरबजार पनि कर प्राप्त हुने एउटा सम्भावित क्षेत्र भएको हुँदा सरकारलाई कर कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक थियो ।

शेयरबजारबाट बढी कर सङ्कलन हुने तथा सट्टेबाज र स्पेकुलेटरको वर्चस्व कम गराएर सुरक्षित लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि अहिले प्राय संसारभर नै कारोबार प्रणाली अवलम्बन गर्न लागिएको छ ।

पूँजीगत लाभकर लगाइरहेको ताइवानले शेयर कारोबारमा गिरावट आउन थालेपछि सन् २०१५ देखि कारोबार कर प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ । शुरूमा शून्य दशमलव ३ रहेको दरलाई हाल घटाएर शून्य दशमलव १५ मा झारिएको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, जेष्ठ २८ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/06/11/218135

सुशासन निर्देशिकाका विविध पक्ष

धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनी तथा सञ्चालकहरूका लागि संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ जारी गरेको छ । निर्देशिका र यसमा भएका व्यवस्थाको सङ्क्षिप्त चर्चा र समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सुशासनका सिद्धान्तहरू

निर्देशिकामा अध्यक्ष, एकाघरको परिवार, ऐन, कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख, वित्तीय स्वार्थ, व्यवस्थापकको परिभाषा गरिएको छ । त्यस्तै १) शेयरधनीप्रतिको दायित्व, २) शेयरधनीबीच समान व्यवहार, ३) जवाफदेहिता, ४) पारदर्शिता र सूचना प्रवाह, ५) सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्व र ६) सरोकारवालाप्रतिको दायित्वजस्ता संस्थागत सुशासनसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तहरूको उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था

कम्पनी ऐन र अन्य सम्बद्ध कानूनले तोकेका अयोग्यताका अतिरिक्त १) धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पदमा रहेको, २) सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको व्यक्तिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १०१ बमोजिम कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाय पाएको मितिले १० वर्षको अवधि पूरा नभएको, ३) धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरी ऐनबमोजिम पेश गर्नुपर्ने विवरण वा जानकारी पेश नगरी सञ्चालनको अवस्था अज्ञात रहेको संस्थाको पदाधिकारी रहेको व्यक्ति सञ्चालकका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सञ्चालक समितिले (१) समग्र जोखीम व्यवस्थापन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, (२) संस्थागत सुशासन कायम गर्ने र दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्ने, (३) साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र गराउने, (४) कम्पनी व्यवस्थापन कामकारबाहीको नियमित रूपमा अनुगमन तथा विश्लेषण गरी आवश्यक निर्देशन दिने, (५) संस्थाको उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न समूहगत प्रयास गर्नेजस्ता थप कामकर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् । एकै व्यक्ति कम्पनीको अध्यक्ष र कार्यकारी हुन नपाउने गरी रोकसमेत लगाएको छ ।

सञ्चालकको आचरण

कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त वा मनोनयन भएको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीसँग आफै वा आफ्नो एकाघर परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको, (२) आफै वा आफ्नो परिवारको सदस्यले सो कम्पनी वा कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा शेयर वा डिबेन्चर लिएको विवरण, (३) आफू कुनै अर्को कम्पनीको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहे नरहेको जानकारी, (४) एकाघरका परिवारका सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए त्यसको विवरणलगायत बोर्डले जानकारी गराउनुपर्ने भनेर तोकेको अन्य विवरण पनि रहेको छ । सञ्चालकले अन्य कुनै पनि संस्थाको तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गर्न नहुने, समान किसिमको अर्को संस्थाको सञ्चालक हुन नहुने, आफूसँग वित्तीय स्वार्थ भएको कारोबारमा संलग्न हुन नहुने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संस्थाको हितविरुद्ध लाग्न नहुने, सञ्चालक पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै अर्को संस्थाको लेखापरीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, बीमा सर्वेयर, बीमा दलाल, बीमा अभिकर्ता वा तेस्रो पक्ष सहजकर्ता भई कार्य गर्न नपाउने, सञ्चालक पदमा बहाल रहुन्जेल र पदबाट हटेको १ वर्षसम्म सोही संस्थाको शेयर र डिबेञ्चर खरीद–विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । पदको दुरुपयोग गर्न नहुने र पदमा रहँदा वा नरहँदा पनि गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहायक कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीलाई सञ्चालक नियुक्त गर्न भने यो निर्देशिकाले रोक लगाएको छैन ।

संस्थागत सुशासन

संस्था (कम्पनी) स्वयम्को दायित्वअन्तर्गत व्यवसाय नियामकले अन्य तोकेको अवस्थामा बाहेक जोखीम व्यवस्थापन र सम्पत्ति तथा दायित्वलगायत विषयमा अध्ययन तथा पुनरवलोकन गर्न छुट्टाछुट्टै सञ्चालकको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्नुपर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीअन्तर्गत कम्पनीको पूँजी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सम्बद्ध कानून कार्यान्वयन तथा पालना गर्ने सम्बन्धमा कम्पनीको सञ्चालक, अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुखलगायतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा तथा अन्य विषयमा आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्नुपर्छ । संस्थाले परिपालना अधिकृत तोक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्ता अधिकृतले ऐन र नियमावली तथा नियमन निकायबाट जारी गरेको निर्देशन तथा निर्देशिकाबमोजिम गर्नुपर्ने कुरा, नियमन निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकेका शर्तहरू, नियामक निकायले संस्थाको नियमन, निरीक्षण, वा सुपरिवेक्षण गर्दा सम्बन्धित संस्थालाई दिएको निर्देशनको अद्यावधिक रूपमा पालना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । परिपालना अधिकृतले माथि उल्लिखित विषयमा संस्थाले पालना भएको र नभएको विषयमा वार्षिक प्रतिवेदनमा तयार पारी त्यस्तो प्रतिवेदनलाई लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रमाणित भएको प्रतिवेदन बोर्डमा समेत पेश गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदनको सत्यतथ्यको प्रमाणिकता परिपालना अधिकृत जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

मानव संसाधन र लेखा

कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा त्यस्ता कर्मचारीलाई कामको विवरणसहित जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने र तोकिएको कामप्रति जिम्मेवारी र गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ । कर्मचारीलाई दिइने तलब भत्ता तथा नयाँ सुविधाको सन्दर्भमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने र यस्तो विषयमा राय सुझाव दिन समिति बनाउन सक्ने र प्राप्त सिफारिशबमोजिम निर्धारण गर्न सक्छ ।

लेखाका मान्य सिद्धान्त बमोजिम लेखा दुरुस्त राख्नुपर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सर्वसाधारण समूहको सञ्चालक र स्वतन्त्र सञ्चालकसहित ३ जना सदस्य रहेको लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, सल्लाहकार तथा वित्त प्रमुख वा लेखाप्रमुख वा एकाघरको सदस्य लेखापरीक्षण समितिको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।

संस्थाले खरीद कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने, सिकाइ पुनर्ताजगी कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले सञ्चालक तथा कर्मचारीको आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केही असान्दर्भिक पक्ष

निर्देशिकामा केही प्रसङ्ग भने असङ्गत पनि रहेको छ । ‘सञ्चालकले अन्य कुनै पनि संस्थाको तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थाले नेपालको सन्दर्भमा सञ्चालकहरू पूर्णकालीन नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले तिनको रोजीरोटीमा बाधा उत्पन्न गराएको छ । निर्देशिकामा परिपालना अधिकृत तोक्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तोकिएको काम सान्दर्भिक देखिन्न । परिपालना अधिकृतलाई तोकोएको जिम्मेवारीअनुरूप प्रतिवेदन बनाएर लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था लागू हुन सक्दैन । किनकि परिपालना अधिकृत भनेको कम्पनीको सेवामा रहेको कर्मचारी भएकाले उसले आफ्नो  संस्थाले पूरा गर्न सकेन भनेर प्रतिवेदन गर्न सक्ने अवस्था हुन्न । यस्तो किसिमको परीक्षण गर्ने जिम्मा कुनै संस्थागत (नियमक, बाह्य लेखापरीक्षक, व्यवसाय सम्बद्ध कुनै निकाय) निकायले मात्र गर्न सक्ने हुन्छ ।

छूट भएका पक्ष

निर्देशिकामा प्रयुक्त भएका ‘लाभको पद’ र ‘सरोकारवाला’ को परिभाषा गरिएको छैन । यसले गर्दा कसरी के अर्थ लगाउने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको देखिन्छ । दफा ४(२) मा ‘संस्था तथा सरोकारवालाहरूबीच एकआपसमा संस्थाको उद्देश्य तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर संवाद तथा सञ्चार गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाले अलमल पारेको देखिन्छ । यसो हुनुको कारण निर्देशिकामा यसको परिभाषा नहुनु हो । निर्देशिकाको दफा १३(१) मा सञ्चालकले गर्ने उद्घोषणको ढाँचाको नमूना व्यवस्था गरिएको भए एकरूपता हुनसक्थ्यो र यस्तो उद्घोषण कम्पनीको वेब र स्टक एक्सचेञ्जमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु उत्तम हुनसक्थ्यो । त्यस्तैदफा ६ मा वर्णित अयोग्यताको पनि चेकलिष्ट निर्देशिकामा राखिनुपर्ने थियो ।

अन्त्यमा, बोर्डले निर्देशिका जारी गर्नु एउटा उपलब्धि हो । यसको कार्यान्वयन परिणाम कस्तो आउने हो । त्यसका लागि कम्तीमा १ वर्ष यसको परीक्षण गर्नुपर्ने हुँदा त्यतिन्जेल पर्खनुबाहेक अर्को उपाय छैन ।

अभियान दैनिकमा २०७५ जेष्ठ २१ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/06/04/216171

पूँजीबजारको गतिशीलता

नेपाल सरकारले संसदमार्फत् आर्थिक वर्ष (आव) २०७५।७६ को वार्षिक नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । देशीय अर्थतन्त्रलाई हेर्ने ऐना मानिने पूँजीबजारको सम्बन्धमा केकस्तो नीतिगत कुरा आउला भन्दै पर्खेर बसेका शेयरबजारका लगानीकर्ताको दृष्टि अब यही हप्ता (जेठ १५ गते) सार्वजनिक हुन लागेको बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापश्चात् गठन भएको र सम्भवतः आगामी ५ वर्षसम्म कायम रहने सरकार भएकाले बढी आशा र अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो ।

नीति र कार्यक्रमका केही झलक

 
नीति र कार्यक्रममा विकास र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने कार्य गरी अपूर्ण नीति एवम् कानूनलाई पूर्णता दिइने, राज्यका संस्थागत संरचनालाई सक्षम र कार्यमूलक बनाइने, संस्थाहरूको कार्य प्रगति, प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र अवस्थितिको विश्लेषण र नक्साङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण, खारेजी र नयाँ संरचना निर्माण गरिने (नीति र कार्यक्रम २१) जस्ता संरचनात्मक सुधारको उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरिने (ऐऐ २२), आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्क नजीक र ५ वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गरिने (ऐऐ २३), कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातातात, भौतिक पूर्वाधार, सूचनाप्रविधि, पर्यटन र शहरी विकासलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा पहिचान गरिने (ऐऐ २४) उल्लेख छ ।

पूँजीबजार सम्बन्धमा

 
आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्ने (ऐऐ २८) उल्लेख गरेर पूँजीबजारको प्राथमिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीका प्रमुख अंश पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा प्रवाहित गरिने, पूँजीबजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने, विभिन्न सङ्घसंस्था र कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन (उही २८) गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइने र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । (ऐऐ २९)

अपेक्षा र आशा

 
गतवर्ष सम्पन्न स्थानीय तथा पछिल्लो सङ्घीय र प्रान्तीय चुनावमा पूँजीबजारका लगानीकर्तालाई ललिपप देखाएर निर्वाचन जितेर आएको सरकार भए पनि शेयर लगानीकर्ता (कारोबारी) को अपेक्षा (मूल्य बढ्नुपर्ने) पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन । कानूनले ठेलेर ल्याएका बैङ्क र बीमा बाहेक अन्य क्षेत्र लगभग शून्य नै रहेको शेयरबजारमा कारोबारीका लागि बहुरोजाइयुक्त वित्तीय उपकरणको अभाव पूरा गर्न त्यति सहज र सरल देखिन्न । केही जलविद्युत् कम्पनीको सङ्ख्या देखिए पनि गुणात्मक देखिन सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि नै विभिन्न समूहको तारो बन्ने गरेकाले आयोजना बेलैमा सम्पन्न हुन नसक्नु र अत्यधिक लागत बढ्ने कारणले प्रतिफल पक्ष भने लगभग शून्यको अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ । बैङ्क र बीमाको पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णयले शेयरबजारमा अस्वाभाविक वृद्धि ल्यायो, जसको परिमाणस्वरूप मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आयो । छोटो समयमा अधिक पूँजीवृद्धि भएकाले वृद्धिअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन् केही समयको ’रिल्याक्सेसन पिरियड’लाई धैर्य लिन नसक्ने लगानीकर्ताका कारण बजारमा तीव्र गिरावट आइरहेको छ । पूँजी वृद्धिअनुरूपको लाभ तत्काल खोज्ने प्रवृत्ति भएको कारण पूँजी वृद्धि पछि स्वाभाविक आम्दानी वृद्धि देखिए पनि प्रतिशेयर आम्दानीमा आएको र देखिएको कमीलाई कम्पनीले प्रगति नगरेको जस्ता विश्लेषण भएको छ ।

गति ‘शिल’ नियमक

 
शेयरबजारको विधिवत् शुरुआत भएको २५ वर्ष पूरा हुँदा पनि शेयरबजारले गतिशीलता लिन नसकेर गति‘शिल’ (बन्द) भएको देख्न सकिन्छ । मूलतः पूँजीबजारको सरकारी सल्लाहकार नेपाल धितोपत्र बोर्ड गतिशील बन्न नसक्दा पूँजीबजारको गति ‘शिल’ (बन्द) हुन पुगेको छ । पूँजीबजारको मुख्य पूर्वाधार कानून र नियमन हो । तर, बोर्ड दिल खोलेर कानूनी पूर्वाधार विकास र नियमनमा लाग्न सकेको छैन । एउटा काम गर्‍यो भने त्यसैलाई ‘ट्रेडमार्क’ जस्तो वर्षौं प्रचार गरी आफ्नो स्तुति र भजन गाउन अभिप्रेरित गर्नु र बजारमा हुनुपर्ने यस्तो हो वा यस्तो गरिनुपर्छ भन्दा ‘पीत लेखन’को संज्ञाले सुशोभित गराउने गरिएको छ । हकप्रदसम्बन्धी उचित कानूनको अभावमा कम्पनीले मनपरी गरिरहेको देखेर पनि आँखा चिम्लनु बोर्डको दिनचर्या बनेको छ । आफैले स्वीकृत गरेको विवरणपत्रभन्दा बाहिर गएर कम्पनीले धितोपत्र कानूनको धज्जी उडाएको चाख मानीमानी हेरिरहेको छ । राहत बाँडेजस्तो १० कित्ते बाँडफाँट नीतिले बजारलाई अझ गति ‘शिल’बनाएको सबैले महसूस गरिरहेका छन् ।

गत भदौ महीनामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कले दिएको द्विविधायुक्त सूचनाका विरुद्ध कारबाही गर्नुको सट्टा कारोबार रद्द गरेर ‘बहादुरी’ देखाएको घटना ताजै छ । त्यसपछि पनि नेपाल दूरसञ्चार र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले कानूनविपरीत बूक क्लोज गरेको घटना पनि सामसुम भयो । गत कात्तिक २३ गते बूक क्लोज गरेको देव विकास बैङ्कले अहिले (करीब ७ महीना) सम्म पनि साधारणसभा नगर्दा पनि बोर्डले देखेको र थाहा पाएको छैन । नेप्सेले अनलाइन कारोबार गर्ने सफ्टवेयर जडान गरेर अन्तिम चरणमा पु¥याउन लाग्दा त्यसलाई चाहिने कानूनी पूर्वाधार तयार पार्न लाग्नुपर्नेमा बोर्डले सेमिअनलाइनको हास्यनाटक मञ्चन गरेको र मार्जिन कारोबार शुरू गराउन कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउँदा व्याकरणको त्रुटि देखाएर हलो अड्काएको धेरै भएको छैन । त्यस्तै सोही कार्यविधिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा ७६(१) अनुरूप कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकाले यस सम्बन्धमा शेयरबजारको सर्वोच्च निकाय बोर्डमार्फत आवश्यक पहल र समन्वय हुनुपर्ने रायसहित अनुरोध गर्दा आफूले गर्नुपर्ने कार्य पुनः नेप्सेतिरै तेस्र्याएर आफ्नो अकर्मण्यता छताछुल्ल पारेको छ । नभई नहुने कानूनी पूर्वाधारको बाटो नखोलिदिँदा स्टक एक्सचेञ्जले नवीनतम वित्तीय उपकरण कारोबारमा ल्याउन सकेको छैन । एक्सचेञ्जले तयार गरेको कारोबार र सूचीकरण विनियमावली स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा अझ यसो र उसो गरेन भन्दै आफै आङ कन्याएर छारो उडाइरहेको छ ।

गायब कानून

 
गतवर्षदेखि महालेखाले पूँजीबजारप्रति गरिरहेको प्रहारको जवाफ दिन सकेको छैन । यसपाला त महालेखाले लगानीकर्तामाथि नै प्रहार गर्दा पनि कुनै प्रतिवाद गरेन । दलाल तथा एक्सचेञ्जको सेवा गतिलो भएन बैङ्कलाई दलाली दिने र अर्को स्टक ल्याएर उच्चस्तरको सेवा दिलाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर मूल्य प्रभावित पारेर कयौं लगानीकर्तालाई गुमराहमा पार्नु बोर्डले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम स्वरूप हो ।

शेयर प्रमाणपत्र भौतिकबाट अभौतिक हुन थालेको २ वर्ष नाघिसक्दा साधारणसभा गरेको ६ महीनासम्म बोनस शेयर सूचीकरण नहुँदा समेत कानमा तेल हालेर र आँखामा पट्टि बाँधेर बसेको छ । प्रमाणपत्र भौतिक रूपमा हुँदा जारी भएको बोनस शेयर निष्कासन निर्देशिका २०६७ मा’ साधारणसभाले निर्णय गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई पछिल्लोपटक जारी भएको धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ बाटै गायब पारेर अर्को नाटक देखाएको छ ।

अन्त्यमा, पूँजीबजार विकास र विस्तार गर्ने बोर्डबाहेक अन्य कुनै संस्था छैन । सरकारले नीति र कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको सन्दर्भमा पहिलो कदम धितोपत्र बोर्डबाटै शुरू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेप्सेको पुनःसंरचना र कर प्रणाली सुधार पनि पूँजीबजार सुधार र विकासका आधारस्तम्भ हुन् । आशा गरौं, पेश हुने बजेटले यी कुरामा सम्बोधन गर्नेछ ।

२०७५ जेष्ठ १४ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/05/28/207774