शेयरबजारमा कर विवाद

सङ्घीय चुनावपश्चात् बनेको वामपन्थी सरकारले जारी गरेको बजेटले शेयरबजारको अपेक्षा (मूल्य बढ्नुपर्ने) पूरा गर्न सकेन । बजेटले पूँजीगत लाभकरको दरवृद्धि गरेसँगै आन्तरिक राजस्व विभाग (आरावि) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई लाभकर गणना सम्बन्धमा गरेको पत्राचार विवादास्पद बनेको छ । शेयर कारोबार नै ठप्प पारेपछि हाललाई पुरानै विधिअनुसार लाभकर गणना गरिने र कर गणनासम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनेको छ ।

नेपाल कानूनमा सम्पत्ति

नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफा २(ट) मा ‘जग्गाजमीन, जग्गाबाट हुने लाभ र जमीनमा जडिएको वस्तुलाई अचल र दफा २ (ण) मा यसबाहेक अन्य सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई चलको श्रेणीमा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४को दफा २(ष)मा ‘भौतिक वा अभौतिक, चल वा अचल, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति, कोष वा कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सोउपर हक, हित, दाबी वा अधिकार स्थापित गर्ने कुनै पनि प्रकारको कागजात, निस्सा, प्रमाणपुर्जा वा विद्युतीय वा अन्य उपकरणसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ । सम्पत्ति कर ऐन २०४७ को दफा २(क)मा ‘सम्पत्ति भन्नाले नगदी वा जिन्सीका रूपमा रहेका र स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने सबै किसिमका चल-अचल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले करदाताको बैङ्क एकाउण्ट र लगानीलाई समेत जनाउँछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, दफा २(घ) मा ‘लगानी’ भन्नाले शेयर, सेक्युरिटिज, स्टक, बण्ड, डिबेञ्चर र साझेदारी फर्ममा गरिएको जुनसुकै किसिमको नगदी वा जिन्सी लगानी सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । तर, यो कानून लागू भए/नभएको विषयमा भने विवाद रहेको छ ।

दुविधामा आरावि

सम्पत्ति भन्नाले सामान्य अर्थमा बुझिने घरजग्गा, जग्गाबाट आउने उब्जनी, पशुधन बाहेक शेयर, ऋणपत्र पनि हो । सामान्यतया चल सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कानूनी रीत पूरा गर्नुपर्दैन । तर, शेयर चल सम्पत्ति भए पनि यसको हस्तान्तरणमा केही निश्चित शर्त रहेका छन् । यसैको हस्तान्तरणमा लाग्ने लाभकर अहिले विवादको विषय बनेको छ । आराविले शेयर हस्तान्तरण गर्दा हकप्रद र बोनस शेयरलाई अङ्कित मूल्यमा गणना गरी त्यसभन्दा माथिको रकम (लाभ) मा पूँजीगत लाभकर अग्रिम रूपमा असुल गर्न पत्राचार गरेको थियो । आयकर ऐनको कुनै निश्चित दफा वा उपदफा वा खण्ड नतोकी समुच्च परिच्छेद उल्लेख गरी गरिएको पत्राचारले आरावि आफै पनि कसरी कर गणना गर्ने भन्ने दुविधामा परेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

दफा ९५क र सम्पत्ति कर ऐन

 

आराविले गरेको पत्राचार ‘हनुमानले सञ्जीवनी बुटी नचिनेर पहाडै उठाएर श्रीरामको चरणमा राखिदिए’ जस्तै भएको छ । करको तालुकदार अड्डाले समेत यकिनसाथ यही दफा वा व्यवस्था अनुसार शेयर विक्रीमा अग्रिम कर लगाएको हो भनेर बताउन सकेको छैन । आर्थिक ऐन २०६७ ले आयकर ऐनमा दफा ९५क थप गरी ९५क(२) मा ‘धितोपत्रको खरीद-विक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकाय बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । दफा ३७(१) मा ‘कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट हुन गएको कुनै व्यक्तिको लाभ निःसर्गको समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चहरूको (आउट गोइङस) योगभन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापत प्राप्त आम्दानीको योग बढी भए जतिको रकम मानी गणना गर्नुपर्नेछ र २ मा ‘कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट हुनगएको कुनै व्यक्तिको नोक्सानी निःसर्गको समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापत प्राप्त आम्दानीहरूको योग भन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चको (आउट गोइङस) योग बढी भए जतिको रकम मानी गणना गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । लागू भएको वा नभएको जेसुकै भए पनि (नेपाल कानून आयोगको वेवसाइटमा राखिएको यस ऐनको पाद टिप्पणीमा २०६५ जेठ १५ गतेबाट लागू भएको भनिएको) यो ऐनले शेयर र डिबेञ्चरलाई सम्पत्ति मानेको छैन र अनुसूची २ ले मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिने सम्पत्तिका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । ६५ सालमा लागू भएको (नभएको ?) कानूनले सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा समावेश नगरिने भनेको अवस्थामा आर्थिक ऐनले २०६७ मा आएर निःसर्गमा पूँजीगत अग्रिम कर असुल्न धितोपत्रबजारलाई आदेश दिनु विरोधाभासपूर्ण छ ।

अन्तिम हुने कारोबार कर

पूँजीगत लाभकर गणनामा व्यापक जटिलता रहेको यथार्थ आराविले गरेको पत्राचार नै मूल प्रमाण हो । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नराखी कर अधिकृतले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने वाक्य जताततै भेट्न सकिन्छ यस्तो खाले स्वविवेकीय अधिकार ऐनले दिँदा ऐनको भावना विपरीत कर निर्धारण हुने हुँदा कर कार्यालय र कर अधिकृतपिच्छे कर निर्धारण हुने हुँदा विरोधाभास हुने स्थितिको सृजना हुन्छ । अतः आयकर लगायत अन्य सम्बद्ध कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था सहितको प्रावधान राखेर कर उठाउने कार्यलाई सुस्पष्ट र नागरिकलाई मर्का नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुको विकल्प छैन । शेयर खरीद-विक्रीमा पूँजीगत लाभ गणनामा रहेको अर्को जटिलता भनेको व्यक्तिगत लेखा प्रणाली पनि हो । नेपाल अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको देश हुँदा अहिले नै व्यक्तिगत लेखा प्रणालीमा जान सकिहाल्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत नरहेको स्थितिमा शेयर हस्तान्तरणमा अग्रिम पूँजीगत लाभकरमा जान खोज्नु भन्दा अन्तिम कर हुने कारोबार कर प्रणाली उपयुक्त विधि हुनसक्छ ।

अभौतिक शेयर कारोबार भइसकेको अवस्थामा शेयर यसरी प्राप्त भो उसरी प्राप्त भो भनेर छुट्ट्याउने कार्य ‘कोदो र तोरी’ मिसाएर अलग पार्नु जस्तै हो । पूँजीगत लाभकरको सहज र सरल विकल्प अनि कारोबार बढाउने र बढी कर असुल्ने एकमात्र अस्त्र ‘कारोबार कर’ मात्र बन्न सक्छ । यस्तो खालको कर प्रणालीमा रकम मात्र हेरिने हुँदा कर गणनामा कुनै जटिलता हुन्न आजको भोलि कर प्राप्त हुन्छ । यसले शेयर राफसाफ समेत भोलिपल्ट नै हुनसक्छ । यसो गर्दा कारोबारीले दैनिक जसो कारोबार गर्दा सरकारको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि आउने कुरामा शङ्का छैन । खरीद-विक्री दुवैमा कारोबार रकमको शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्र कर लगाउँदा पनि राम्रो कर सङ्कलन हुनसक्छ ।

सम्पत्ति चाहेको बेला बेचेर गर्जो टार्ने, आवश्यकता अनुसार सट्टापट्टा गर्न र नयाँ सम्पत्ति प्राप्त गर्नसमेत सकिने गरी लचकदार बनाउनुपर्छ । यस्तै आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी शेयर नामक सम्पत्ति बेचेर निस्कन व्यवस्थित रूपमा स्टक एक्सचेञ्जको शुरुआत भयो र यस्ता एक्सचेञ्जबाट सहजै किनबेच गर्न सकिने हुँदा यसको उपयोगमा वृद्धि आयो । शेयर हस्तान्तरणमा केही शुल्क लिन थाल्दा राज्यले पनि केही धन प्राप्त गर्ने अवसर पायो । शेयरबजार पनि कर प्राप्त हुने एउटा सम्भावित क्षेत्र भएको हुँदा सरकारलाई कर कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक थियो ।

शेयरबजारबाट बढी कर सङ्कलन हुने तथा सट्टेबाज र स्पेकुलेटरको वर्चस्व कम गराएर सुरक्षित लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि अहिले प्राय संसारभर नै कारोबार प्रणाली अवलम्बन गर्न लागिएको छ ।

पूँजीगत लाभकर लगाइरहेको ताइवानले शेयर कारोबारमा गिरावट आउन थालेपछि सन् २०१५ देखि कारोबार कर प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ । शुरूमा शून्य दशमलव ३ रहेको दरलाई हाल घटाएर शून्य दशमलव १५ मा झारिएको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, जेष्ठ २८ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/06/11/218135