पूँजीबजारमा चाहेको सुधार

सरकारले चाहेको पूँजीको केन्द्रीकरण होइन । अब कम्पनीको स्वामित्व फराकिलो पार्दै पूँजी निर्माण विस्तृत र गहिरो तवरले हुन जरुरी छ । कसैले जोखीम लिएर लगानी गर्न चाहन्छ भने सहज रूपमा उपकरण उपलब्ध होस् भन्ने सरकारको चाहना हुन्छ । जोखीम नलिएर कसैले लगानी गर्न चाहन्छ भने स्थायित्वसहितको पूँजीबजार पनि सरकारको चाहना हो । सरकारको यो चाहना भनेको ऋणपत्र बजार हो । हामीले यो बुझ्न जरुरी छ, जोखीम लिनेहरूका लागि शेयरबजार हो, नलिनेहरूका लागि ऋणपत्र बजार, निक्षेप बजार र सरकारी ऋणपत्रलगायत उपकरण हुन । यिनीहरूको नियमन भिन्दाभिन्दै तवरले गरिन्छ । जस्तै, ऋणबजारको नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्क हो भने धितोपत्र बजारको नियामक सेबोन हो ।

यी सबैको नियामक संस्थामाथि निगरानी गर्ने निकाय भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । सबै नियामक निकायले स्वायत्त, सुदृढ र प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । नियमन भनेको पक्राउ गर्ने, व्यवसाय गर्न रोक लगाउने होइन । नियमन भनेको व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने र स्वच्छ रूपमा वित्त सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु हो । धितोपत्र बोर्डले हाल धितोपत्र बजार प्रर्वद्धन र व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ, जुन सराहनीय छ । सरकारले पछिल्लो समय सबै निकायको छुट्टाछुट्टै नियमन गर्ने निकायहरू खडा गरिसकेको छ । यसले गर्दा पूँजीबजारको प्रवर्द्धनमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको सरकारको ठम्याइ छ ।

अहिले सहकारी प्रणालीमा नियमन गर्ने र सञ्चालन गर्ने दुवै एउटै निकाय हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा यस्तो हुन गयो भने त्यो संस्था र नियामक निकायको औचित्य रहन्न । एकअर्काबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु ठीक हो तर स्वार्थ गाँसिने गरी नियामक र कारोबार गर्ने निकायबीच सम्बन्ध गासिनु हुँदैन । स्वच्छ सम्बन्ध हुनुपर्छ । अन्यथा त्यसमा जवाफदेहीको समेत प्रश्न उठ्छ ।

यो सरकार राष्ट्रिय पूँजीनिर्माणको सन्दर्भमा पूँजीबजारलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे गम्भीर छ । हामी इकोनोमिक कोर्स सच्याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको चरणमा छौं । त्यो कोर्स परिवर्तन गर्दा हामीलाई विदेशी पूँजी, प्रविधि, लगानी, व्यापार सबै चाहिन्छ । त्यो सबै हामीले राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने हो । अर्थात् राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै विदेशी पूँजी र सहायता परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । मुलुकभित्रको पूँजीलाई चलायमान गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पनि सरकारको लक्ष्य हो ।

शेयरबजारमा सरकारले चाहने पारदर्शिता, कुशलता, स्थिरता हो । स्थिरता भन्नाले व्यावसायिक स्थिरता बुझ्नुपर्छ । त्यसमा सदस्यहरू फराकिलो हुँदै जानु र कारोबार छिटोछरितो हुनु हो । यस्तो वातारण बनाउन नियामक निकायले ध्यान दिनेछ । पछिल्लो समय प्रारम्भिक निष्कासनको व्यवस्था धेरै राम्रो भइसकेको छ । यसले लगानीकर्तालाई उत्साह थपिदिएको छ । यो भनेको सकारात्मक हो ।

यी हुँदाहुँदै पनि अझै लगानीकर्तालाई सूचनाको अभाव र कहिलेकाही सूचना हुँदाहुँदै पनि कमजोर क्षमताका कारण शेयरबजारमा उचारचढाव देखिने गरेको छ । यसले गर्दा कहिलेकाहीँ लगानीकर्तामा बजारमा अपत्यारिलो शक्तिले कारोबार गरिरहेको छ कि भन्ने शङ्का जन्मिने गरेको छ । यसलाई हटाउन नियामक निकायले काम गर्नुपर्छ ।

शेयरबजारका सन्दर्भमा खासगरी हाम्रो विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन जरुरी छ । सीबीएस प्रणालीलाई समेत स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यो प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दा अरू किसिमका उपकरणहरू पनि निरुत्साहित गराउने गरी गर्नुपर्छ । बैङ्कहरूले अल्पकालीन निक्षेप दिएर दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरिरहँदा केही ऋणपत्रहरू दीर्घकालीन प्रकृतिको स्रोतसाधन परिचालन गर्ने गरी निष्कासन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋणपत्र ल्याउनेतर्पm बैङ्कहरूको ध्यान जान जरुरी छ ।

सरकारको सोच भनेको मुलुकभित्रै आयआर्जनको क्षेत्र बढाई रोजगारी बढाउने र आत्मनिर्भरतासहितको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो । यसमा बैङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी आवश्यक देखिन्छ ।

(धितोपत्र बोर्डको २६औं वार्षिकोत्सवमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)