एनसीसी बैङ्कको विवाद

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क (एनसीसी) र विवाद परिपूरक हुन् कि जस्तो देखिन्छ । केही अपवादलाई छाड्ने हो भने बैङ्कमा विवाद नआएको समय नै नभएकाले यसलाई विवाद बैङ्क नामकरण गरे हुनेजस्तो देखिन्छ । साधारणसभा समेत बेलैमा गर्न नसकेको स्थिति एकातिर छ भने मुद्दाको झमेला अर्कोतिर छ ।

विवादको जड

पूँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन पश्चात् एनसीसीले तत्कालीन इन्फ्राष्ट्रकचर, इण्टरनेशनल, सुप्रिम र एपेक्स डेभलपमेण्ट बैङ्कसमेत गरी चार ओटा विकास बैङ्कलाई गाभ्ने सम्झौतापछि २०७३ साल पुस १७ गतेबाट ‘नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्क लिमिटेड’ को नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू गर्यो र नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसीको व्यवस्थापन विधिवत हस्तान्तरण समेत गर्‍यो । गाभिने कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सामान्यतया एकीकृत कम्पनीले नियमित साधारणसभा आह्वान गर्नुपर्नेमा विशेष साधारणसभा आह्वान गरेपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले रोकेसँगै विवादको बीजारोपण भएको मान्न सकिन्छ । बैङ्कका शेयरधनीले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा २०७४ वैशाख २८ गते साविक ’एपेक्स डेभलपमेण्ट बैङ्क’को हिसाब सामेल गरी कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउनु, अलग राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भई अहिले पनि कायम रहेको छ । चलिरहेको मुद्दा अन्तिम हुन नपाउँदै पुनः अर्को मुद्दाले बैङ्कलाई फेरि गाँजेको छ ।

अर्को मुद्दाको दाबी

एनसीसीविरूद्ध परेको पछिल्लो रिट निवेदन दाबीमा (१) एकीकृत कारोबार गर्नुअघि २०७३ पुस १६ गतेसम्म पाँच ओटा बैङ्क अलग–अलग भएकाले सो अवधिसम्मको नाफा–नोक्सान अनुसार प्रतिफल सम्बन्धित बैङ्कका शेयरधनीले पाउनुपर्ने र (२) गाभिएका बैङ्कलाई दिइएको स्वापको अनुपातबाट प्राप्त भएको करीब ९९ करोड रकम एनसीसीका शेयरधनीले मात्र पाउनुपर्ने जस्ता मुख्य माग गरिएको छ ।

अदालती आदेश

उच्च अदालत पाटनले २०७५ जेठ २५ गते दिएको आदेशमा ‘वास्तवमा मुनाफा भनेको लगानीको प्रतिफल हो, प्रतिफलकै लागि लगानीकर्ताले आफ्नो रकम लगानी गरेका हुन्छन् । त्यसरी आर्जन गरेको मुनाफा रकममा कुनै पनि लगानीकर्ताले हकस्वामित्वको दाबी गर्नु अनुचित होइन । विपक्षी एनसीसी बैङ्कले आव २०७२/७३ असार मसान्तसम्ममा मुनाफा ७० करोडभन्दा बढी आर्जन गरेको भन्ने कुरा सो बैङ्कको उक्त वार्षिक प्रतिवेदनबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । अतः सो आर्थिक वर्षमा विपक्षी बैङ्कले मुनाफा रकम आर्जन गरेको अवस्था र नेराले विपक्षी एनसीसी बैङ्कसमेतका लागि असार मसान्तसम्मका लागि रू. ८ अर्ब पूँजीकोषको समयसीमा तोकेको अवस्थासमेतका आधारमा विपक्षी एनसीसी बैङ्कले मर्जर हुनु अगाडि आव २०७२/७३ को वासलातमा उल्लिखित तथा एकीकृत रूपमा मर्जर हुनुभन्दा अगिल्लो अर्थात् २०७३ पुस १६ गतेसम्मको सो बैङ्कको मुनाफा आर्जन समेत दुवैको गरी छुट्टाछुट्टै मुनाफा बापत तथा मर्जर हुँदाको स्वाप रेसियोबाट सञ्चित रकम निवेदक संलग्न संस्थाका लगानीकर्ताहरूलाई निवेदकको माग बमोजिम नियमानुसार हकप्रद (बोनस) वितरण गर्न कुनै व्यवधान नगर्नु, नरोकाउनु’ भन्ने बेहोरा रहेको छ ।

अन्योलयुक्त आदेश

अदालतको आदेश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ र कम्पनी ऐन २०६३ विपरीत देखिन्छ । निवेदनमा गरिएको दाबी अनुसार २०७३ साउनदेखि (रिट निवेदनमा असार मसान्तदेखि लेखिएको) एकीकृत कारोबार शुरू हुनु अघिल्लो दिन २०७३ पुस १६ गतेसम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब अनुसार लाभ तत् तत् बैङ्कका  शेयरधनीलाई दिनुपर्ने भनी गरिएको दाबी हास्यास्पद हुँदाहुँदै पनि अदालतले लाभ नरोक्नु भनी गरेको आदेशको कुनै औचित्य देखिन्न । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७७(५) मा ‘गाभिन स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बाफियाको दफा २(श)मा ‘प्राप्त गर्ने संस्था’ भन्नाले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल बैङ्क र वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ ।’ त्यस्तै दफा २(ष) मा ‘प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिशन)’ भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कानूनी हैसियत समाप्त हुनेगरी आफूमा  समाहित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनुपूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व समेत स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ । दफा २(कग)मा ‘लक्षित संस्था’ भन्नाले प्राप्त गर्ने संस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व समेत समाहित हुन जाने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन)सम्बन्धी विनियमावली २०७३ को विनियम १५(२)मा ‘कुनै संस्था अर्को कुनै संस्थासँग गाभ्दा गाभिँदा वा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्दा आंशिक रूपमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी कानूनमा स्पष्ट गरिएका व्यवस्था विपरीत गएर अदालतले आदेश दिनु कानूनको उल्लङ्घन हो । गाभ्ने र गाभिने कार्यले एउटा कम्पनीको कानूनी अस्तित्व समाप्त पार्छ र गाभ्ने कम्पनीमा सर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभए झैं देखिन्छ । निवेदकको निवेदन दाबी प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी रहेकोतर्फ अदालतको ध्यान गएको देखिन्न ।

नाम मात्रको विपक्षी

निवेदनमा नेरालाई समेत विपक्षी बनाइएको भए पनि नेराको के, कुन गतिविधिले लाभांश पाउने हक अधिकारमा बन्देज लाग्यो भन्ने कतै कुनै उल्लेख भेटिन्न । एक ठाउँमा बाफिया अनुसार लाभांश वितरण गर्नुअघि नेराको स्वीकृति लिनुपर्ने र एकीकृत कारोबार हुनु अघिको आव २०७२/७३ को लाभांश पाउनुपर्ने भनिएको छ । गाभ्ने र गाभिने बैङ्कहरूले आव २०७१/७२ को साधारणसभा २०७२ सालमा गरेर लाभांश तत् तत् बैङ्कले बाँडिसकेका र सोही ७२ सालमा उल्लिखित पाँच ओटा बैङ्कले गाभिने सम्झौता गरेका हुन् र गाभिने प्रक्रिया २०७३ पुस महीनामा पूरा भएको छ । ७२ सालको मङसिर–पुसदेखि पाँच ओटा बैङ्क गाभिने प्रक्रियामा रहेकाले आव २०७२/७३ को साधारणसभा तत् तत् बैङ्कको अलग-अलग हुने अवस्थाको विद्यमानता रहन्न । २०७३ पुसमा गाभिने प्रक्रिया पूरा भएपछि गाभिएका बैङ्कको कानूनी अस्तित्व समाप्त भइ गाभ्ने बैङ्कमा सरेर आएको हुँदा सोही बमोजिम गाभ्ने बैङ्क एनसीसीले २०७४ साल भदौ महीनामा आव २०७२/७३ को साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ ।

लाभांशको सन्दर्भ

कुनै पनि कम्पनीले खूद नाफा गरेमा नियमानुसार छुट्ट्याउनुपर्ने जगेडा कोष छुट्ट्याएर बाँकी रहेको वितरणयोग्य नाफा लाभांशका रूपमा शेयरधनीलाई बाँडफाँट गर्न कुनै पनि कानूनले रोक लगाएको छैन । तर, एनसीसीको हकमा गाभिर आएको एपेक्स बैङ्क घाटामा सञ्चालन हुंदै आएको हुँदा त्यो घाटा पूर्ति गर्दा एकीकृत बैङ्कसँग वितरणयोग्य नाफा उपलब्ध हुन सकेको देखिन्न । यद्यपि एकीकृत बैङ्कसँग स्वाप बापत प्राप्त भएको करीब ९९ करोड रकम भने पूँजीगत जगेडाका रूपमा रहेको छ जुन कुनै पनि समयमा पूँजीकरण हुनसक्ने रकम हो ।

गाभिन आएको एपेक्स बैङ्कको घाटा एकीकृत बैङ्कले किन तिर्ने भन्ने सवालमा गाभिने कम्पनीको दायित्व समेत सकार्नुपर्ने हुन्छ एपेक्स घाटामा रहेकै कारण यसले अरू बैङ्कभन्दा कम ४५ प्रतिशत स्वाप अनुपात पाएको थियो भने अन्यले ८० प्रतिशतसम्म पाएका थिए ।

अन्त्यमा, एनसीसीबैङ्कलाई सधैं विवादमा राखेर समस्याको समाधान नहुने हुँदा केन्द्रीय बैङ्क र अदालतले एउटा निश्चित गन्तव्य अविलम्ब दिनुको विकल्प देखिन्न । एपेक्स बैङ्क किन घाटामा गएको हो, यसमा सञ्चालक र व्यवस्थापकको बदनियत भए बैङ्कलाई पुगेको घाटा तिनैबाट भराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । बैङ्कलाई साधारणसभा सम्पन्न गर्ने बाटो खोलिदिएर नाफानोक्सान जे भए पनि त्यसको यथार्थ विवरण थाहा पाउन दिनुपर्छ ।

अभियान दैनिकमा २०७५ बैशाख ११ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/06/25/230633