पूँजीबजारको गतिशीलता

नेपाल सरकारले संसदमार्फत् आर्थिक वर्ष (आव) २०७५।७६ को वार्षिक नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । देशीय अर्थतन्त्रलाई हेर्ने ऐना मानिने पूँजीबजारको सम्बन्धमा केकस्तो नीतिगत कुरा आउला भन्दै पर्खेर बसेका शेयरबजारका लगानीकर्ताको दृष्टि अब यही हप्ता (जेठ १५ गते) सार्वजनिक हुन लागेको बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापश्चात् गठन भएको र सम्भवतः आगामी ५ वर्षसम्म कायम रहने सरकार भएकाले बढी आशा र अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि हो ।

नीति र कार्यक्रमका केही झलक

 
नीति र कार्यक्रममा विकास र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने कार्य गरी अपूर्ण नीति एवम् कानूनलाई पूर्णता दिइने, राज्यका संस्थागत संरचनालाई सक्षम र कार्यमूलक बनाइने, संस्थाहरूको कार्य प्रगति, प्रदान गर्नुपर्ने सेवा र अवस्थितिको विश्लेषण र नक्साङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरण, खारेजी र नयाँ संरचना निर्माण गरिने (नीति र कार्यक्रम २१) जस्ता संरचनात्मक सुधारको उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरिने (ऐऐ २२), आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्क नजीक र ५ वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गरिने (ऐऐ २३), कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातातात, भौतिक पूर्वाधार, सूचनाप्रविधि, पर्यटन र शहरी विकासलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा पहिचान गरिने (ऐऐ २४) उल्लेख छ ।

पूँजीबजार सम्बन्धमा

 
आन्तरिक स्रोत परिचालनमा वृद्धि गर्ने (ऐऐ २८) उल्लेख गरेर पूँजीबजारको प्राथमिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीका प्रमुख अंश पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा प्रवाहित गरिने, पूँजीबजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने, विभिन्न सङ्घसंस्था र कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन (उही २८) गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइने र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । (ऐऐ २९)

अपेक्षा र आशा

 
गतवर्ष सम्पन्न स्थानीय तथा पछिल्लो सङ्घीय र प्रान्तीय चुनावमा पूँजीबजारका लगानीकर्तालाई ललिपप देखाएर निर्वाचन जितेर आएको सरकार भए पनि शेयर लगानीकर्ता (कारोबारी) को अपेक्षा (मूल्य बढ्नुपर्ने) पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन । कानूनले ठेलेर ल्याएका बैङ्क र बीमा बाहेक अन्य क्षेत्र लगभग शून्य नै रहेको शेयरबजारमा कारोबारीका लागि बहुरोजाइयुक्त वित्तीय उपकरणको अभाव पूरा गर्न त्यति सहज र सरल देखिन्न । केही जलविद्युत् कम्पनीको सङ्ख्या देखिए पनि गुणात्मक देखिन सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माणदेखि नै विभिन्न समूहको तारो बन्ने गरेकाले आयोजना बेलैमा सम्पन्न हुन नसक्नु र अत्यधिक लागत बढ्ने कारणले प्रतिफल पक्ष भने लगभग शून्यको अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ । बैङ्क र बीमाको पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णयले शेयरबजारमा अस्वाभाविक वृद्धि ल्यायो, जसको परिमाणस्वरूप मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आयो । छोटो समयमा अधिक पूँजीवृद्धि भएकाले वृद्धिअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुन् केही समयको ’रिल्याक्सेसन पिरियड’लाई धैर्य लिन नसक्ने लगानीकर्ताका कारण बजारमा तीव्र गिरावट आइरहेको छ । पूँजी वृद्धिअनुरूपको लाभ तत्काल खोज्ने प्रवृत्ति भएको कारण पूँजी वृद्धि पछि स्वाभाविक आम्दानी वृद्धि देखिए पनि प्रतिशेयर आम्दानीमा आएको र देखिएको कमीलाई कम्पनीले प्रगति नगरेको जस्ता विश्लेषण भएको छ ।

गति ‘शिल’ नियमक

 
शेयरबजारको विधिवत् शुरुआत भएको २५ वर्ष पूरा हुँदा पनि शेयरबजारले गतिशीलता लिन नसकेर गति‘शिल’ (बन्द) भएको देख्न सकिन्छ । मूलतः पूँजीबजारको सरकारी सल्लाहकार नेपाल धितोपत्र बोर्ड गतिशील बन्न नसक्दा पूँजीबजारको गति ‘शिल’ (बन्द) हुन पुगेको छ । पूँजीबजारको मुख्य पूर्वाधार कानून र नियमन हो । तर, बोर्ड दिल खोलेर कानूनी पूर्वाधार विकास र नियमनमा लाग्न सकेको छैन । एउटा काम गर्‍यो भने त्यसैलाई ‘ट्रेडमार्क’ जस्तो वर्षौं प्रचार गरी आफ्नो स्तुति र भजन गाउन अभिप्रेरित गर्नु र बजारमा हुनुपर्ने यस्तो हो वा यस्तो गरिनुपर्छ भन्दा ‘पीत लेखन’को संज्ञाले सुशोभित गराउने गरिएको छ । हकप्रदसम्बन्धी उचित कानूनको अभावमा कम्पनीले मनपरी गरिरहेको देखेर पनि आँखा चिम्लनु बोर्डको दिनचर्या बनेको छ । आफैले स्वीकृत गरेको विवरणपत्रभन्दा बाहिर गएर कम्पनीले धितोपत्र कानूनको धज्जी उडाएको चाख मानीमानी हेरिरहेको छ । राहत बाँडेजस्तो १० कित्ते बाँडफाँट नीतिले बजारलाई अझ गति ‘शिल’बनाएको सबैले महसूस गरिरहेका छन् ।

गत भदौ महीनामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कले दिएको द्विविधायुक्त सूचनाका विरुद्ध कारबाही गर्नुको सट्टा कारोबार रद्द गरेर ‘बहादुरी’ देखाएको घटना ताजै छ । त्यसपछि पनि नेपाल दूरसञ्चार र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले कानूनविपरीत बूक क्लोज गरेको घटना पनि सामसुम भयो । गत कात्तिक २३ गते बूक क्लोज गरेको देव विकास बैङ्कले अहिले (करीब ७ महीना) सम्म पनि साधारणसभा नगर्दा पनि बोर्डले देखेको र थाहा पाएको छैन । नेप्सेले अनलाइन कारोबार गर्ने सफ्टवेयर जडान गरेर अन्तिम चरणमा पु¥याउन लाग्दा त्यसलाई चाहिने कानूनी पूर्वाधार तयार पार्न लाग्नुपर्नेमा बोर्डले सेमिअनलाइनको हास्यनाटक मञ्चन गरेको र मार्जिन कारोबार शुरू गराउन कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउँदा व्याकरणको त्रुटि देखाएर हलो अड्काएको धेरै भएको छैन । त्यस्तै सोही कार्यविधिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा ७६(१) अनुरूप कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकाले यस सम्बन्धमा शेयरबजारको सर्वोच्च निकाय बोर्डमार्फत आवश्यक पहल र समन्वय हुनुपर्ने रायसहित अनुरोध गर्दा आफूले गर्नुपर्ने कार्य पुनः नेप्सेतिरै तेस्र्याएर आफ्नो अकर्मण्यता छताछुल्ल पारेको छ । नभई नहुने कानूनी पूर्वाधारको बाटो नखोलिदिँदा स्टक एक्सचेञ्जले नवीनतम वित्तीय उपकरण कारोबारमा ल्याउन सकेको छैन । एक्सचेञ्जले तयार गरेको कारोबार र सूचीकरण विनियमावली स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा अझ यसो र उसो गरेन भन्दै आफै आङ कन्याएर छारो उडाइरहेको छ ।

गायब कानून

 
गतवर्षदेखि महालेखाले पूँजीबजारप्रति गरिरहेको प्रहारको जवाफ दिन सकेको छैन । यसपाला त महालेखाले लगानीकर्तामाथि नै प्रहार गर्दा पनि कुनै प्रतिवाद गरेन । दलाल तथा एक्सचेञ्जको सेवा गतिलो भएन बैङ्कलाई दलाली दिने र अर्को स्टक ल्याएर उच्चस्तरको सेवा दिलाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर मूल्य प्रभावित पारेर कयौं लगानीकर्तालाई गुमराहमा पार्नु बोर्डले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम स्वरूप हो ।

शेयर प्रमाणपत्र भौतिकबाट अभौतिक हुन थालेको २ वर्ष नाघिसक्दा साधारणसभा गरेको ६ महीनासम्म बोनस शेयर सूचीकरण नहुँदा समेत कानमा तेल हालेर र आँखामा पट्टि बाँधेर बसेको छ । प्रमाणपत्र भौतिक रूपमा हुँदा जारी भएको बोनस शेयर निष्कासन निर्देशिका २०६७ मा’ साधारणसभाले निर्णय गरेको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बोर्डमा दर्ता गराई धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई पछिल्लोपटक जारी भएको धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ बाटै गायब पारेर अर्को नाटक देखाएको छ ।

अन्त्यमा, पूँजीबजार विकास र विस्तार गर्ने बोर्डबाहेक अन्य कुनै संस्था छैन । सरकारले नीति र कार्यक्रममा वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी नियमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको सन्दर्भमा पहिलो कदम धितोपत्र बोर्डबाटै शुरू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेप्सेको पुनःसंरचना र कर प्रणाली सुधार पनि पूँजीबजार सुधार र विकासका आधारस्तम्भ हुन् । आशा गरौं, पेश हुने बजेटले यी कुरामा सम्बोधन गर्नेछ ।

२०७५ जेष्ठ १४ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/05/28/207774