तामाकोशीको कारोबार किन रोक्का ?

‘पहिलो कारोबार नै ६ सयमा खुल्छ, ८ सयमा पहिलो कारोबार खुल्छ, होइन, हजारमा खुल्छ । त्यसपछि त लगातार १० दिनसम्म सर्किट हान्छ । ३ हजार नपुगी त किन्नै पाइँदैन, पछि बढेर अन्त्यमा ५ हजार नाघ्छ, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड (तामाकोशी)को शेयरमूल्य सम्बन्धमा यस्ता टीकाटिप्पणी निरन्तर भइरहेको छ । नियमतः खुल्नुपर्ने कारोबार नखुल्दा सम्पत्ति बन्धक बनेको एउटा पाटो त छँदै छ, बजारले तय गर्ने विषयलाई लिएर गरिएका अनुमानको नतीजा कस्तो होला हेर्न अझ केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

विवाद, मुद्दा र स्थगन

 
तामाकोशी आयोजनाको तालिकामा उल्लेख भएअनुसारको अनुपातमा २०७१ साल फागुन ११ गतेदेखि जारी पूँजीको ३४ प्रतिशत साधारण शेयर जारी गरेको थियो र विभिन्न व्यक्तिलगायत पङ्क्तिकारसमेत स्थानीय बासिन्दाका तर्फबाट शेयर विक्री रोकी पाउन अन्तरिम आदेश माग्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र (रीट) सम्म पुगेको थियो । अदालतले फागुन २६ गते निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । कम्पनीले अरू सबै समूहको शेयर विक्री यथावत् राखी तालिकाको १ नं. को भने फागुन ११ गते नै स्थगित गरी चैत १ गतेदेखि मात्र विक्री गरिने सूचना जारी गरेको थियो । चैत १ गते पनि विक्री हुन नसकेपछि पुनः चैत ८ गतेका लागि सारिएको थियो । अन्ततः चैत ८ गतेबाट पनि विक्री हुन नसक्ने भएपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो । यही स्थगित भएको १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दा र आमसर्वसाधारणका लागि पुनः विवरणपत्र स्वीकृत भएको छ । अब विक्री प्रक्रियाको शुरुआत हुनेछ ।

पहिलो कारोबार दायरा

पहिलो कारोबार कति मूल्यमा खुल्छ भन्ने विषय कुन कानूनमा उल्लेख छ । सम्भवतः साह्रै कम व्यक्तिलाई मात्र जानकारी होला । प्रचलन हो वा कुनै कानूनमा निर्दिष्ट गरिएको छ, त्यसबारे खासै कोही पनि जानकार नभए पनि कारोबार खोल्ने दायरा (रेञ्ज) सूचीकृत हुने कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को मूल्यलाई न्यूनतम र यसैको ३ गुणालाई अधिकतम तोकिने गरिएको छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको खुद सम्पत्तिको मूल्य १ सय २० रहेछ भने पहिलो कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले यही खुद सम्पत्तिको मूल्य १ सय २० लाई न्यूनतम र यसको ३ गुणा अर्थात् ३ सय ६० लाई अधिकतम मूल्य तोक्ने गर्छ । यही दुईओटा मूल्यको अधीनमा रही पहिलो कारोबार गर्नुपर्छ र त्यसपछि सोही मूल्यमा तोकिएको मूल्य प्रतिशत घटबढ हुँदै करोबार हुनेगर्छ । यस हिसाबले तामाकोशीको पहिलो कारोबारका लागि अधिकतम मूल्य ३ सयभन्दा बढी हुन सक्दैन । निर्माणाधीन आयोजना भएको र यो अवधिमा गरिने अधिकांश खर्च पूँजीगत हुने भएकाले यसको खुद सम्पत्ति असमान्य अवस्थामा बाहेक सामान्यतया परल मूल्य (रू. १ सय) मा रहने हुँदा रू. १ सय वा केही कम पहिलो कारोबारका लागि न्यूनतम मूल्य हुनसक्छ । यो नियम सबै कम्पनीको हकमा लागू हुन्छ ।

कारोबार खुलेन

 
शेयर अत्यन्त तरल चल सम्पत्ति भएकाले यसलाई निरन्तर विक्रीमा बन्देज लगाउन सकिन्न । नत्र यसको चलायमानता समाप्त भएर अचल सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुन्छ । ३ वर्षअघि तामाकोशीको साधारण शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको सम्पत्तिलाई कम्पनीले नेप्सेमा सूचीकरण नगरिदिँदा लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्तिलाई आवश्यकताअनुसार विक्री गरी गर्जो टार्नबाट रोक लगाएको छ । कोही कसैलाई पनि नागरिकको सम्पत्तिमाथिको हकअधिकारमा रोक लगाउने छूट छैन । यदि कसैले यसो गर्छ भने त्यो स्वतः संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकविरुद्ध हुन्छ । नेपालको संविधान धारा २५(१) मा भएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने मौलिक हक विपरीत हुन्छ ।

राज्यसमेतलाई व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको हकअधिकार हनन गर्ने अधिकार नरहेको अवस्थामा राज्यको कानूनअनुरूप स्थापना भएको कम्पनीले सम्पत्तिमाथिको हकअधिकारमा अनुचित बन्देज लगाउनु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन र यस्तो कार्य गैरकानूनी हुन्छ । कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले धितोपत्र कानूनले तोकेको विधि प्रक्रिया पूरा गरी जारी गरेको धितोपत्र विधिसम्मत तरीकाले आवश्यकताअनुसार विक्री गर्ने कार्यलाई रोकिराख्नु भनेको अधिनायकवादी चरित्र हो । धितोपत्र कानूनले निश्चित समयसम्म रोक लगाउन बन्देज लगाएको छैन । सोहीबमोजिम धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेको समयसम्म विक्री बन्देजमा लगाएको अवरोधको अवधि समाप्त भइसकेको छ ।

शेयरमा आरक्षण

 
आयोजना क्षेत्रलाई शेयर दिने प्रचलन २०६७ सालमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०६५ मा संशोधन गरिएपछि चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीबाट शुरू भएको हो । चिलिमे आयोजनाले कम्पनी तथा नेविप्राका बहालवाला र अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई शेयर जारी गरी सूचीकरणसमेत गराएर कारोबार भएको थियो । यसपछि मात्र स्थानीय र आमसर्वसाधारणलाई जारी गरिएको थियो । त्यसपछि भने अन्य जलविद्युत् कम्पनीले स्थानीय क्षेत्रका बासिन्दालाई जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्म शेयर दिन सकिने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पहिले जारी गर्दै आएका छन् । तामाकोशीमा भने स्थानीयबाहेक माथि तालिकामा उल्लिखित अन्य क्षेत्रले पनि आरक्षणमा शेयर पाएका थिए । यिनैले विधिवत रूपमा पाएको शेयर बाँटफाँट भएको भएको ३ वर्ष पूरा भएको छ ।

सूचीकरणका सम्बन्धमा

 
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ९(६) मा ‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विक्रीवितरण गरेको शेयर सार्वजनिक निष्कासन भएको शेयरको बा“डफा“ट भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएसम्म अरू कसैलाई विक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । शेयरधनीको मृत्यु वा अंशबण्डाजस्ता कारणले स्वामित्व परिवर्तन गर्न भने रोक लागेको छैन । नियमावलीको नियम ३९ मा निश्चित अवधिका लागि विक्री गर्न नपाइने शेयर प्रमाणपत्रमा कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म शेयर हस्तान्तरण गर्न बन्देज हो सो बेहोराको छाप लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही नियमअनुरूप तामाकोशीको शेयर प्रमाणपत्रमा यो ‘शेयर बाँटफाँट भएको मितिदेखि ३ वर्ष अर्थात् २०७५ साल जेठ २८ गतेसम्म विक्री तथा हस्तान्तरण गर्न बन्देज’ लेखेर जारी गरेको छ । तोकिएको बन्देज अवधि समाप्त भएपछि पनि कारोबारका लागि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण नगराएर कम्पनीले लगानीकर्ताप्रति अन्याय गरेको छ ।

अन्त्यमा, कम्पनीले शीघ्र सीडीएससँग शेयर अभौतिकीकरणका लागि सम्झौता गरी नियमानुसार कारोबार खोल्नु जरुरी छ । धितोपत्र कानूनको उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीको कार्यकारीलाई कारबाहीसमेत हुनुपर्छ ।

अभियान दैनिकमा २०७५ जेष्ठ ४ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/06/18/220319