शेयरबजारको विद्यमान अवस्था र श्वेतपत्र

कारण वा अकारण शेयरबजारमा गिरावट आइरहेका बेला डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने बताए । यसको अपव्याख्या गर्दै शेयर लगानीलाई अनुत्पादक भनेको भन्दै अबुझ आलोचना भयो । अर्थमन्त्रीले दोस्रो बजारमा हुने गरेको ‘ओभर स्पेकुलेशन’युक्त सट्टेबाजीलाई इङ्गित गरेका थिए । श्वेतपत्र जारी गर्नु केही दिनअघि शेयरबजार सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीपछि अर्थमन्त्रीको थरलाई खण्डित गर्दै ‘खति’ अर्थात् नोक्सान र ‘वडा’लाई ‘बढा’ भन्दै नोक्सान बढाउने अर्थमन्त्रीसमेत भन्न पछि परेनन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मार्फत सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा शेयरबजारको सन्दर्भमा उल्लेख गरेका केही प्रसङ्गको सङ्क्षिप्त चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ ।

शेयरबजार कि बैङ्किङ बजार

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बैङ्किङ, बीमा, जलविद्युत्, म्युचुअल फण्ड र अन्य विभिन्न क्षेत्रका गरी २ सय ५ ओटा कम्पनी सूचीकृत छन् । बीमा, जलविद्युत् र लघुवित्त थपिने क्रममा रहे पनि अन्य क्षेत्रका कम्पनी बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ । यसो हुनुको कारण कुनै पनि कानूनले कम्पनीहरूलाई सूचीकरण हुन बाध्य र प्रेरित नगर्नु हो । उत्पादनतर्फका कम्पनी औंशी/पूर्णिमाजस्तो आउने र हराउने गरेका छन् । यस्ता कम्पनी किन आए किन गए, अहिलेसम्म कसैले करण बनाउन सकेको छैन । जुत्ता, इँटा, पाउरोटी, सिमेण्ट, विमान, औषधिजस्ता कम्पनी आएर हराइसके । सरकारी नीति, कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, बजार वा मजदूरका कारण यस्ता कम्पनी हराए । त्यसको लेखाजोखा नहुँदै यस्तै प्रकारका अन्य कम्पनी ल्याउनुअघि पूर्वसमीक्षा नगर्दा पहिलेकै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । सूचीकृत कम्पनी र कारोबार बैङ्किङको अधिक रहेको छ । सूचीकृत र कारोबारको आँकडाले ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज’ हो कि ‘नेपाल बैङ्किङ एक्सचेञ्ज’ हो छुट्ट्याउन मुश्किल पर्छ ।

संस्थागत न्यूनता

श्वेतपत्रको ३३ नं. मा चिन्ता व्यक्त गरिएको ‘संस्थागत लगानीकर्ताको न्यूनता’ले धितोपत्र बाँडफाँट नीतिलाई झापड हानेको छ । आवेदन गर्ने सबैलाई १० कित्ता दिनैपर्ने र संस्थालाई आवेदन गर्नबाटै रोक लगाउने वर्तमान बाँडफाँट नीति दोषयुक्त छ भनेर बारम्बार आवाज उठ्दासमेत पूँजीबजारको तालुकी अड्डा धितोपत्र बोर्डले सुनेको छैन । राहत बाँडेजस्तो बाँडफाँट गर्ने नीतिगत व्यवस्था संस्थागत न्यूनताको प्रस्थान बिन्दुु हो । यसअघि संस्थालाई आवेदन गर्न बन्देज थिएन । संसारका शेयरबजारले हाई नेटवर्थ भएका संस्थालाई प्रेरित गर्न शेयर छुट्ट्याउने गरेका छन् । तर, नेपालमा भने यस्ता लगानीकर्तालाई तगारो हालिएको छ । आवेदन गर्न सकिने अधिकतम हद जारी हुने धितोपत्रको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत भनिए पनि पहिले सबैलाई १० कित्ता दिनुपर्ने अनि बाँकी रहेमा बढी रकम आवेदन गर्नेलाई बाँडफाँट गरिने व्यवस्थाले बढी रकम आवेदन गर्ने व्यक्तिसमेत निरुत्साहित हुन पुगेका छन् । १० कित्ते र संस्थालाई शेयर नदिँदा पछिल्लोपटक बुटवल पावर कम्पनीको शेयर विक्री हुन सकेन । आईपीओमा आरक्षण, पूँजीगत लाभ तथा आयकर छूटको सुविधा दिएर ल्याइएका म्युचुअल फण्ड पनि एक प्रकारका संस्थागत लगानीकर्ता भए पनि यिनलाई तह लगाउन सकिएको छैन ।

तरलता, ब्याजदर र आपूर्ति

वित्तबजारमा समयसमयमा आउने अधिकर न्यून तरलताले ब्याजदर बढ्ने र घट्ने चक्र चलिरहन्छ । यस्तो बेला सामञ्जस्यता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय सरकार, केन्द्रीय बैङ्क, वित्तीय संस्था र स्वयम् लगानीकर्ताको व्यवस्थापकीय कला र खुबीमा भर्छ । असहज स्थितिमा टिकिरहन सक्नु सफलता हो । त्यस्तै शेयर निष्कासन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले कम्पनी रोज्ने कला लगानीकर्तामा हुनु जरुरी छ । शेयर प्रतिफलमा आधारित लगानी भएकाले आपूर्ति बढी भयो भन्ने प्रसङ्ग कतिसम्म मेल खान्छ, अध्ययनको विषय हुन सक्छ । वस्तुजस्तो ‘भण्डारण गरेर राख्न नसकिने’ र ‘नष्ट हुने गुण’ शेयरमा नहुने भएकाले हरेक वर्ष प्राप्त हुने प्रतिफलले लगानीलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गरेको हुन्छ । ‘ओभर स्पेकुलेशन’ गरी कमसल शेयरलाई बढी मूल्य तिर्दा यस्ता कम्पनीको भाउमा जुनसुकै बेला गिरावट आउने हुँदा गुणस्तरीय शेयरमा लगानी बढाएको खण्डमा उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनुका साथै आपूर्ति बढी भयो भन्ने अवस्था नै आउँदैन । संसारको अनुभवले तत्कालीन पूँजीगत लाभका लागि भन्दा वार्षिक प्रतिफलका लागि लगानी गर्नेले उच्च लाभ लिएका छन् । प्रतिफललाई अधिक र स्पेकुलेशनलाई न्यून भार दिएर लगानी गरेमा जति आपूर्ति बढे पनि सहजै खपत हुन्छ । पूँजीगत लाभको लागि बेच्न दौडिहाल्ने प्रवृत्तिले विक्री चाप बढेकाले मूल्यमा आएको कमीलाई अधिक आपूर्ति भएको भन्ने भनाइसँग सहमत हुन सकिन्न ।

सूचना सम्प्रेषण र लगानी सचेतना

सूचीकृत कम्पनीले धितोपत्र कानूनमा सूचीबद्ध गरिएका मूल्य संवेदनशील घटना र परिस्थिति तुरुन्त जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्ता घटना भइरहँदा पनि बोर्डले कम्पनीलाई यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्न लगाएको पाइँदैन । गत भदौ महीनामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कले द्विविधायुक्त सूचना दिएकोमा त्यसका अधिकारी र पदाधिकारीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुको सट्टा कारोबार रद्द गरेर उन्मुक्ति दिइयो । त्यस्तै, कानूनविपरीत बूक क्लोजसम्बन्धी सूचना दिने चिलिमे र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी पनि कारबाहीको दायरामा आएनन् । कात्तिक २३ गते साधारणसभा प्रयोजनका लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गरेको देव विकास बैङ्कले अहिलेसम्म साधारणसभा नगर्दा पनि बोर्डले केही सोधेको छैन । सूचना सम्प्रेषण र पारदर्शिताका यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । त्रैमासिक वित्तीय विवरणसमेत प्रकाशन नहुने घटना पनि कैयौं छन् । निश्चित अवधि हुने म्युचुअल फण्डले शुरू भएको र समाप्त हुने मिति उल्लेख गर्दैनन् । यस्ता फण्डले सार्वजनिक गर्ने मासिक वित्तीय विवरणमा असङ्ख्य विरोधाभासपूर्ण तथ्य भेटिएको छ ।

लगानी सचेतना, शेयर र शेयरबजारसम्बन्धी ज्ञानको पाटो झन् अन्धकारमय छ । बोर्ड र एक्सचेञ्जले निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारण गरी आफैँले शैक्षिक कार्यक्रम चलाउनुपर्नेमा यस्तो हुनसकेको छैन । ‘यहाँ ट्युशन पढाइन्छ’को शैलीमा मनपरी चलाइएका तालीमको पाठ्यक्रम कस्तो छ, प्रशिक्षक कस्ता छन् भन्नेबारेमा अहिलेसम्म खोजीनीति गरिएको छैन । ‘शेयर’ र ‘शेयरबजार’को सैद्धान्तिक पक्ष नबुझेकाले दिने प्रशिक्षणले शेयर लगानीलाई ‘कमोडिटी बजार’भन्दा पनि रद्दी बनाएको छ । यस्ता प्रशिक्षणमा प्रशिक्षकले यस्तो र उस्तो भए भाउ बढ्छ, फलानोले एफपीओ ल्याउँछ, जगेडा कोष बढ्छ, अर्काे वर्ष धेरै बोनस दिन्छ, हकप्रद पनि दिन्छ (वास्तवमा हकप्रद लिने) भन्दै स्पेकुलेशन गर्न प्रेरित गर्दै ‘ट्रेडर’ बनाएका छन् । स्टक एक्सचेञ्ज र दलाललाई तथानाम गाली गर्नु मूलपाठ र प्रशिक्षकको गायत्रीमन्त्र बनेको हुन्छ ।

अन्त्यमा, शेयरबजारमा केही नीतिगत र संरचात्मक समस्या छन् । सबैभन्दा बढी समस्या बोर्डमा छ, बोर्ड नसुध्रेसम्म केही हुन्न र बोर्डलाई सुधार्न वर्तमान अर्थमन्त्रीले पहलकदमी लिनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

२०७४ चैत्र २६ गते अभियानमा दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/2018/04/09/194874