विपिसी, एफपिओ र धितोपत्र कानून

नेपाल धितोपत्र बोर्डले वुटवल पावर कम्पनी (विपिसी) लाई ४० लाख ८१ हजार कित्ता साधारण शेयर परल मूल्य रु. १ सयमा रु. ४ सय १ प्रिमियम थप गरी रु. ५ सय १ मा फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपिओ) विधिबाट बेच्न स्वीकृति दिएको छ l आइपिओमा नगई एफपिओमा गएको, स्थानीयलाई शेयर नदिई कानून उल्लंघन गरेको जस्ता नितान्त मनोगत विषय उठान गरी अफवाह फैलाउने कार्य भएको छ l कम्पनीले प्रिमियममा शेयर बेच्ने निर्णय गरी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि आवेदन दिएर स्वीकृति लिउन्जेलसम्म कुनै प्रश्न उठेन तर बिक्री गर्ने प्रकिया शुरु गरेपछि अफवाह फैलाउने कार्य शुरु भएको छ l  

संक्षिप्त इतिहास शेयर संरचना

बि.सं. २०२२ सालमा नर्वेजियन इन्जिनियर ओड हफ्टनको अगुवाइमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीकोरुपमा स्थापित भइ २०५० सालमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको हो l नेपाल सरकारको उल्लेखनीय शेयर स्वामित्व रहेको यस कम्पनीलाई निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार ७५ प्रतिशत शेयर निजि क्षेत्रका संगठित संस्थालाई विक्री गरी विनिवेश गरेको थियो l पछी थप १२ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण तथा कम्पनीका कर्मचारीलाई बेचेको थियो l अझसम्म पनि सरकारको केही हिस्सा शेयर बाँकी रहेको देख्न सकिन्छ l एफपिओ अघि र पछी कायम हुने शेयर संरचना तालिकामा उल्लेख गरीएको छ l

एफपिओ अघि			एफपिओ पश्चात
समुह	शेयरधनीहरु	शेयर (प्रतिशत)	समुह	शेयरधनीहरु	शेयर (प्रतिशत)
क	संस्थापक शेयरधनी	११.८८	क	संस्थापक शेयरधनी	९.७
ख	अन्य शेयरधनी	७५	ख	अन्य शेयरधनी	६१.२
ग	सर्वसाधारण (कर्मचारी सहित)	१३.१२	ग	सर्वसाधारण (कर्मचारी सहित)	२९.१

शेयरधनीको संरचना अनुसार समुह 'क' मा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनआईडिसि डेभलपमेन्ट बैंक र आईकेएन नेपाल, युनाइटेड मिसन टु नेपाल जस्ता संस्था र समुह 'ख' मा निजीकरण मार्फत कायम हुन आएको सांग्रिला इनर्जी नामक संगठित संस्था रहेको छ l

आइपिओको प्रसंग

कम्पनी आइपिओमा नगई एफपीओमा गएको सन्दर्भमा तत्कालीन अवस्थामा प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्था दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ l विपिसिको शेयर नीजिकरण ऐन अनुसार निजि क्षेत्रका संगठित संस्था र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरीएकोले धितोपत्र कानूनको पूर्ण पालना भयो वा भएन सामान्यतया प्रश्न उठाउन सकिन्न l प्रचलनमा रहेको धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० को दफा २(झ) मा 'निष्काशन' भन्नाले संगठित संस्थाले धितोपत्र बिक्री गर्न सार्वजनिकरुपमा गरेको आव्हान वा लगानीकर्ता समक्ष राखेको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ र सो शब्दले तत्सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न गरीएको अन्य व्यवस्थाहरु समेतलाई जनाउँछ भनि परिभाषा गरेको छ l यो परिभाषामा भएको 'अन्य व्यवस्था' भन्नाले सरकारले निजीकरण ऐन अनुरुप विपिसिको शेयर स्वामित्व निजि क्षेत्रका संगठित संस्था र नागरीक लगानी कोषको विक्री प्रवन्धकत्वमा सर्वसाधारणलाई लिलामी विधि मार्फत गरेको हस्तान्तरणलाई 'आइपिओ' भन्नुपर्ने हुन्छ l त्यस्तै दफा ७झ मा 'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डले निष्काशन हुने धितोपत्रको सिमा र किसिम तोकी सोको आधारमा कुनै संगठित संस्थाले धितोपत्र निष्काशन गर्दा बोर्डसमक्ष दर्ता गराउनु नपर्ने गरी छुट दिनसक्नेछ' भन्ने अर्को व्यवस्थाले विपिसिको धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न निस्क्रिय बनेको छ l धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ लागु भएपछि बोर्डमा दर्ता नभएका धितोपत्र १ वर्षभित्र दर्ता गराउनुपर्नेछ भन्ने दफा २७(४) को व्यवस्थाले विपिसिको धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको छैन भन्ने प्रश्न गर्नुको औचित्य सकिएको छ l बोर्डमा दर्ता भएको आधारमा विपिसिले हकप्रद समेत जारी गरीसकेको छ l एफपिओ पनि यसैको निरन्तरता हो l

स्थानीय शेयरको प्रसंग

जलविद्युत आयोजनाले स्थानीय वासिन्दालाई शेयर दिनुपर्ने वाध्यकारी कानूनी व्यवस्थाको शुरुवात 'धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ को नियम ७ २०६७ सालमा संशोधन गरी गरीएको हो l 'कानुनको पश्चातदर्शी असर हुन्न' भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ l यसको अर्थ अगिल्लो समयमा प्रचलनमा नरहेको कुरा वा विषयवस्तु पछिल्लोपटक कानुन संशोधन भएर वा नयाँ कानुन बनेर लागु हुनसक्दैन l कानूनको पश्चातदर्शी असरका केही अपवाद छन् तर, शेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा भने पश्चातदर्शी कानुनको उपयोग गर्न सकिन्न l २०६० सालमा १२ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गरीसकेकोले ७ वर्षपछि स्थानीयलाई शेयर दिने गरी कानुनमा भएको संशोधन विपिसिको हकमा लागु हुनसक्दैन l

संकलित रकम उपयोग

आइपिओ, एफपिओ, हकप्रद र बोनस पूँजी प्राप्ति हुने वित्तीय उपकरण हुन् l यस्ता वित्तीय उपकरणमार्फत प्राप्त गरीएका रकम कम्पनीले साधारण र पूँजीगत दुबै क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्छन l पूँजीबजारबाट रकम प्राप्त गर्नुको मुल उद्देश्य कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न साधारण तथा पूँजीगत खर्च गरी लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनको लागि हो l विपिसिले एफपिओबाट प्राप्त हुने रु. ४० करोड ८१ लाख र प्रिमियम वापत प्राप्त हुने रकम न्यादी र काबेली 'ए' आयोजनामा लगानी गर्ने र बाँकी रहेमा आँधीखोला स्तरवृद्धि आयोजना तथा कम्पनीको कार्यालय भवन निर्माण आयोजनाको लागि लिइएको ऋण चुक्ता गर्न उपयोग गरीने बताएको छ l

उपयोगको अनुगमन

जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रत्यक्षरुपमा नियमन गर्ने निकाय नरहेको अवस्थामा बोर्डले नै नियमन गरी प्राप्त रकम उपयोग भए/नभएको अनुगमन/निरीक्षण गर्नुपर्छ l सबै क्षेत्रमा नियमन निकाय गठन गराउन नसकिने हुँदा जुन-जुन क्षेत्रमा नियमन गर्ने प्रत्यक्ष निकाय छैनन त्यसको नियमन बोर्डले गर्नुपर्छ l नियमकलाई पूँजीबजारबाट प्राप्त गरीएको रकम उचित तवरले खर्च गरीएको वा नगरीएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने र कारवाही गर्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ l हालै बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनले 'ड्रागन स्विटर एण्ड स्पिनिंग लिमिटेड' लाई विवरणपत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम मेशिनरी सामान खरिद नगरेको हुँदा लगानीकर्तालाई भविष्यमा प्रतिफल दिन असफल हुने भन्दै ३० लाख टाका जरिवाना गरेको छ l सन् २०१५ मा कम्पनीले मेशिनरी सामान आयात र भवन निर्माण गर्ने भन्दै ४० करोड टाका बराबरको आइपिओ जारी गरेको थियो l

लगानीमा अन्तर्निहित जोखिम

शेयर लगानीमा हुने अन्तर्निहित जोखिम पक्षको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी लगानीकर्ता स्वयमको हुन्छ l शेयर लगानीबाट निश्चित नाफाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्न l विवरणपत्रको पहिलो पृष्ठमा नै लगानीमा हुने जोखिम सम्बन्धि उदघोषण गरीएको हुन्छ l त्यस्तै नियमकले स्वीकृति दिएकै आधारमा जोखिमको प्रत्याभूति गरीएको र आर्थिक सक्षमताको बारेमा जिम्मेवारी लिएको मानिन्न l तर लगानीकर्तालाई जोखिम तत्त्वको विश्लेषण गर्नपुग्ने पर्याप्त सूचना विवरणपत्रमा उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ l रेटिंग एजेन्सीले दिएको ग्रेडिंग संकेतलाई लगानीको लागि आधार बनाउन सकिन्छ l शेयर लगानीमा अन्तर्निहित जोखिम तथा सोको व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापकको धारणा समेत विवरणपत्रमा उल्लेखित हुने हुँदा त्यसको पर्याप्त अध्ययन पश्चात लगानी सम्बन्धि निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ l परल वा प्रिमियम सहितको मूल्यमा जारी गरीएको शेयरको मूल्य स्टक एक्सचेन्जमा हुने कारोबारले नजनाउने भएकोले शेयर मूल्यमा हुनसक्ने परिवर्तनको जोखिम तत्त्व अन्तर्निहित हुने हुँदा यस्ता जोखिम तत्त्वको आफैले विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्ने/नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ l

अन्तमा, विपिसिले जारी गरेको एफपिओको सन्दर्भमा आएका अफवाहको कुनै कानुनी आधार छैन भन्ने प्रसंग माथि विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख भईसकेको छ l कम्पनीले पर्याप्त नाफा आर्जन गरी लाभ दिन सक्दैन भन्ने लागेमा लगानी गर्ने/नगर्ने निर्णयको अधिनायकत्व लगानीकर्तामा नै अन्तर्निहित हुनुपर्छ l आचार्य चाणक्यले 'अद्रव्यप्रयत्नो बालुकापीडनादनन्य: (चाणक्यसूत्राणि ३२०) अर्थात 'भोक मेटाउन वालुवा उमाल्नु निरर्थक भए जस्तै भ्रान्त उपायले सुखान्वेषण पनि व्यर्थ हुन्छ' भनेका छन् l   

 

अभियान दैनिकमा प्रकाशित