सामुदायिक लघुवित्तको आईपिओ र धितोपत्र वोर्ड

नेपाल धितोपत्र वोर्डबाट स्विकृत 'सामुदायिक लघुवित्त' को साधारण शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अन्तिम क्षणमा आएर स्थगित भएको छ । किन स्थगित गरियो वा भयो भन्ने सन्दर्भमा बिक्री प्रवन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिंगले वोर्डको 'रोक्नु' भन्ने निर्देशन अनुरुप रोकिएको जनाए पनि वोर्डले भने औपचारिकरुपमा केहि बताएको छैन । 

निष्काशन प्रक्रिया र उदघोषण

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को दफा २७ मा धितोपत्र दर्ता र स्वीकृतिको सम्बन्धमा व्यवस्था छ । दफा २७(३) मा वोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरि दर्ता गर्ने र दफा ३० मा वोर्डबाट विवरणपत्र स्विकृत गराई प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ३१ मा लगानीकर्ताले निष्काशनकर्ताको सम्पत्ति तथा दायित्व, आर्थिक स्थिति, नाफा-नोक्सान, भविष्यमा अपेक्षित कुराहरु सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्न पर्याप्त हुने जानकारी समावेश भएको विवरणपत्र स्विकृत हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३२ मा पूँजी तथा अन्य जानकारी, संस्थाले गर्ने मुख्य कार्यहरु, कानूनी कारवाही सम्बन्धि जानकारी, आर्थिक स्थिति, सामान्य प्रशासन, व्यवस्थापन, आर्थिक विवरण तयार गर्ने विशेषज्ञ सम्बन्धि जानकारी र अन्य कुराहरु खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विवरणपत्रमा लेखिएका कुराहरुको सत्यतथ्य र जवाफदेहिता निष्काशक कम्पनी, संचालक र विवरणपत्र तयार गर्ने विशेषज्ञले व्यक्तिगत वा सामुहिकरुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निष्काशनकर्ता कम्पनीका संस्थापक/संचालकले व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र आर्थिक पक्ष सम्बन्धमा उपलब्ध गराएको जानकारी तथ्यगत, पूर्ण र सहि देखिएकोले लगानी सम्बन्धि निर्णय लिन मद्दत पुग्ने कुरा प्रति विश्वस्त भएर धितोपत्र सम्बन्धि ऐन र नियमावली अनुरुपको योग्यता पुगेको प्रतिवद्धतापत्र (ड्यु डिलिजेन्स सर्टिफिकेट) पेश गरेको उदघोषण विक्री प्रवन्धकले विवरणपत्रको दोश्रो पानामा उल्लेख गरेको हुन्छ । निष्काशक कम्पनी र संचालकको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता, नियमन निकायको नियम व्यवस्थाको पालना भएको उदघोषण, संस्थापक तथा कार्यकारी प्रमुखको उदघोषण सहितको व्यहोरा विवरणपत्रमा उल्लेख हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकको भूमिका 

केन्द्रीय बैंकले निष्काशन रोक्न निर्देशन दियो भन्ने समाचार आएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गरेको व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । बाफियाको दफा १०(३) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८३(१) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको वित्तीय उपकरण जारी गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, स्वीकृति दिँदा शर्त तोक्नसक्ने र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । बाफियाको दफा ८(१) मा सार्वजनिक निष्काशन गर्नु अगावै धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी विवरणपत्र राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराउनुपर्ने, ८(२) मा ८(१) बमोजिम दर्ता नगराएसम्म प्रकाशन गर्न नपाउने, ८(३) मा वोर्डबाट स्वीकृत गरेको जानकारी लिखितरुपमा प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बाफियाको दफा १० मा बिक्री, बाँडफाँड, विनिमय सम्बन्धी कार्य धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिंग कानुनमा बैंकिंग संस्थाको धितोपत्र जारी हुने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था यति नै हो ।  

बैंकिंग व्यवसाय संचालनको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ५(१)(च) मा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिंग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने अधिकार रहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थालाई 'समस्याग्रस्त' घोषणा गर्नसक्ने र त्यस्ता संस्थालाई आफूले नियन्त्रणमा लिनसक्ने व्यवस्था छ । 'समस्याग्रस्त घोषणा वा शिघ्र सुधारात्मक कारवाही' को स्थिति भोगिरहेका कम्पनीको धितोपत्र कारोबार भईरहेको सन्दर्भमा निष्काशन नै रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्न ।

रोकिन सक्ने स्थिति 

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को नियम नियम १२ मा स्वीकृतिको लागि वोर्ड समक्ष पेश भएको विवरणपत्र आवश्यक जाँचबुझ गर्दा र समावेश गर्नुपर्ने कुनै व्यहोरा छूट भएको, समावेश भएको व्यहोरा संशोधन वा थपघट गर्नपर्ने देखिएमा वोर्डले त्यस्ता कुरा थपघट वा संशोधन गरि पेश गर्न निर्देशन दिने र निर्देशन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १३(३) मा विक्री खुला हुनुपूर्व स्विकृत भएको विवरणपत्रमा नियमक निकायको नियमन व्यवस्था, निर्देशन वा अन्य कुनै कारणबाट व्यवसाय संचालनको क्रममा हुने सामान्य परिवर्तन बाहेक लगानीको निर्णयमा खास असर पर्ने गरि तात्त्विक परिवर्तन भएमा परिवर्तित भएको विवरण समावेश गरी वोर्डबाट स्विकृत गराएर मात्र निष्काशन सम्बन्धि कार्य शुरु गर्नुपर्ने, नियम १३(४) मा सार्वजनिक निष्काशनको लागि खुला भएको अवधिमा भवितव्य वा अन्य कुनै कारणबाट स्विकृत विवरणपत्रमा उल्लेखित विवरणमा तात्त्विक असर पर्ने गरि परिवर्तन भएमा आवेदन लिने कार्य स्थगन गरि त्यस्तो घटना र सो बाट परेको प्रभाव एवम परिवर्तन सम्बन्धि विवरण कम्पनीले विक्री प्रवन्धक मार्फत राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अविलम्व प्रकाशन गराई लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने र त्यसको जानकारी वोर्डलाई समेत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

अनुत्तरित प्रश्नहरु

माथि विभिन्न अनुच्छेदमा गरिएको चर्चा पश्चात धितोपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया रोकिनुपर्ने तात्त्विक परिस्थिति छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । विक्री प्रवन्धकले वोर्डको निर्देशन भन्यो, वोर्डले अनौपचारिकरुपमा केन्द्रीय बैंकले रोक्न निर्देशन दिएको भनेर पन्छायो । 'स्थलगत अनुगमनको क्रममा गम्भिर कैफियत, संस्थागत सुशासनमा समस्या र वित्तीय सूचकहरु अवास्तविक' भएको भन्ने आधारमा केन्द्रीय बैंकले विक्री रोक्न निर्देशन दिएको भन्ने समाचार प्रकाशन भए पनि औपचारिकरुपमा यस्तो जानकारी दिएको भेटिएको छैन । भनिए जस्तै स्थिति आएको हो भने 'समस्याग्रस्त वा शिघ्र सुधारात्मक कारवाही' को प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अधिकार छ तर यसतर्फ केहि भएको जानकारी आएको छैन । त्यस्तै वोर्डले आफूकहाँ विवरणपत्र आएपछि अध्ययनको क्रममा क्रेडिट रेटिंग नियमावली २०६८ को नियम ३(१)(क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार 'रेटिंग' गराउन निर्देशन दिनसक्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि किन यसो गरेन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।  

  

धितोपत्र बजारको नियमक को ?

निष्काशक कम्पनीले धितोपत्र सम्बन्धि कानूनी प्रक्रिया पुरा गरि वोर्डमा निवेदन दिएपछी प्रस्तावको अध्ययन पश्चात टिप्पणी पठाउने र सो प्राप्त भएपछि त्यसको पनि अध्ययन हुने विभिन्न चरण पुरा भएपछि वोर्डले स्वीकृति दिनेगर्छ । नियमन हुने क्षेत्रका कम्पनीको हकमा कुनै दुविधा भएमा नियमकबाट सम्पुष्टि वा पुनर्पुष्टि गर्न लगाउन सकिने हुन्छ । तर विक्री गरिने मिति समेत तोकेर आव्हानपत्र जारी भैसकेपछि स्वीकृति दिने वोर्डले कारण नखोली किन स्थगन गर्यो भन्ने मूल प्रश्न उभिएको छ । सामुदायिकको धितोपत्र बिक्री रोक्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको भन्ने समाचारले धितोपत्र बजारको नियमक वोर्ड हो कि नेपाल राष्ट्र बैंक हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । 

अन्तमा, अवास्तविक र झुटो विवरण दिने कम्पनीलाई जरिवाना र कम्पनीले दिएको जानकारी जाँचबुझ नगर्ने विक्री प्रवन्धकलाई बिक्री प्रवन्धकत्व गर्न नपाउने गरि निश्चित अवधिसम्म निलम्वन गर्न वा जरिवाना लिएर सचेत गराउन सकिन्छ । सन् २०१४/१५ मा आइपिओ सम्बन्धि विवरणमा जग्गा प्राप्ति भएको झुटो जानकारी दिने 'ड्रागन स्विटर एण्ड स्पिनिंग लिमिटेड' र जाँचबुझ नगर्ने प्रवन्धकलाई बंगलादेश सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिसनले ५/५ लाख टाका जरिवाना गरेको यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

आर्थिक अभियान, २०७४ माघ १५ गते