लाभांशको अन्योल

आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत कम्पनीले कति नाफा कमाए र कति लाभांश घोषणा गर्लान भन्ने कौतुहलताको जोडघटाउ शुरु हुन्छ र यहि आधारमा शेयरको भाउ घटबढ हुन्छ ।  यसवर्ष लाभांश घोषणासँगै अन्योल पनि घोषणा भयो । सिटिजन्स बैंकले भाद्र महिनामा करिब २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेपछि सोहि महिना बाँडफाँड भएको हकप्रदले पाउने कि नपाउने भन्ने बहस सतहमा आयो । बैंकले अगिल्लो आर्थिक वर्ष कायम पूँजीलाई आधार मानेर लाभांश घोषणा गरेको थियो । तर साधारणसभामा हकप्रद र अवितरित हकप्रद लिलामी मार्फत प्राप्त गर्नेले समेत लाभांश पाउने गरि प्रस्ताव पारित गर्यो । हकप्रद समेत लिएकालाई केहि फरक नपरे पनि नेप्सेमा आएको सूचनालाई आधार मानेर २५ प्रतिशत बोनस पाउने आशामा शेयर किनेकालाई भने धोका भयो । यसप्रकारको धोका र अन्योलको सिलसिला टुंगिएको छैन । हकप्रद बिक्री गरि बाँडफाँड नभएको मुक्तिनाथ र मितेरी बैंकले घोषणा गरेको क्रमशः ३४ र ३० प्रतिशत बोनस कसले पाउने कसले नपाउने भन्ने अन्योल अझ पनि कायम छ । मुक्तिनाथ बैंकको शेयर रजिष्ट्रारका उच्च अधिकारीले हकप्रदले बोनस नपाउने बताए पनि नेप्सेले भने हकप्रदलाई समेत जोडेर मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । त्यस्तै मितेरीका कार्यकारी प्रमुखले समेत यस्तै कुरा बताएका थिए । दुबै बैंक सम्वद्ध अधिकारीले बताएको भन्दा फरक तरिकाले शेयरधनी दर्ता पुस्तक बन्द भएपछिको कारोबार मूल्य समायोजन गर्दा बिक्री हुँदै गरेको हकप्रदलाई समेत आधार मानेर गरिएको छ । अझ कति कम्पनीका शेयरधनीले यस्तै धोका र अन्योल व्यहोर्ने हुन् विस्तारै खुल्दै जानेछ । 

अन्योलको प्रस्थान विन्दु 

लाभांशमा यस्तो अन्योल आएको यहि वर्षबाट भने हैन । गत वर्षको मध्यतिर फर्दर पब्लिक अफर (एफपिओ) जारी गरेको शिखर इन्सुरेन्सले एफपिओ किन्नेले समेत लाभांश प्राप्त गर्ने निर्णय गर्दै बाँडफाँड भएपछी साधारणसभा गर्यो । लाभांश सम्बन्धि अन्योलको प्रस्थान विन्दु यहीँबाट शुरु भएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । शिखरले एफपिओ जारी गरेको केहि समयपछी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एनआइबि) ले जारी गरेको एफपिओ किन्नेको लर्को लाग्यो र अहिलेसम्मको अधिक रकम संकलन भयो । यसो हुनुको एउटा कारण शिखर पनि थियो । शिखरले एफपिओलाई समेत लाभांश दिएकोले एनआईविले घोषणा गरेको ३३ प्रतिशत लाभांश पाइन्छ भन्ने लालसाले प्रेरित गरेको थियो । जबकी शिखर र एनआईविले घोषणा गरेका लाभांशको प्रकृति नै फरक थियो । शिखरले घोषणा मात्र गरेको थियो भने एनआइवीले घोषणा गरेको बोनस साधारणसभाबाट पारित समेत गरिसकेको थियो र बोनस पछी कायम पूँजीलाई आधार मानेर एफपिओ जारी गरेको थियो । एनआईविले चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत बोनस र २१ प्रतिशत नगद सहित साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको छ तैपनि गत वर्ष एफपिओ किनेका लगानीकर्ता अहिले पनि गत वर्षको ३३ प्रतिशत बोनस कहिले पाइन्छ भने प्रश्न गरिरहेका छन् । 

अन्योलका पोकाहरु 

यस्ता अन्योलका पोकाहरु अनगिन्ती छन । अन्योल कसरी सिर्जना भएका छन् त्यसको सानो उदाहरण मात्र देखाईएको हो । हकप्रद विक्री गरिसकेका मेगा, सेन्चुरी, कृषि, सिद्धार्थ लगायत दर्जन भन्दा बढी बैंकहरुले लाभांश घोषणा गर्न बाँकी हुँदा लगानीकर्ताहरु अन्योलमा परेका छन् । वित्तीय विवरण हेरेर लाभांशको अंक अनुमान गरेर लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता समेत अन्योल छन् भने वित्तीय विवरण हेर्न सिक्दै गरेका वा जान्दै नजान्नेले कसरी निर्णय लिन सक्लान ? हकप्रदको स्वीकृति पाएर शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गरिसकेको तर विक्री शुरु नगरेको एक विकास बैंकले घोषणा गरेको २० प्रतिशत बोनस हकप्रदलाई समेत दिनेभएको छ । यसो गर्दा उसको बोनस घटेर ८ प्रतिशतमा झर्छ तर उसले नेप्सेमा २० प्रतिशत लाभांश दिने भनेर जारी गरेको सुचनाले कयौं लगानीकर्तालाई झुक्याएको छ । यस्तै अन्योल माछापुच्छ्रे बैंकले घोषणा गरेको बोनसले पनि सिर्जना गरेकोछ । हकप्रद विक्री गरिरहेको हिमालयन बैंकले लाभांश घोषणा गर्दा हकप्रदले पाउँदैन भनेर सूचना सम्प्रेषण गरेजस्तो अन्य कम्पनीले प्रष्ट पारेनन् । 

संस्थागत अराजकता र जालसाजी

अहिले शेयरवजारमा लाभांशले जे स्थिति ल्याइरहेको छ त्यो स्वस्थ र स्वच्छताको परिचायक हैन । यसलाई ‘संस्थागत अराजकता र जालसाजी’ भन्न सकिन्छ । यस्ता अराजकतालाई मलजल पुर्याउनसक्ने समस्त गतिविधि बन्द गरिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि यस वर्ष बैंकका हकप्रद अलि बढी नै आए । एकैपटक धेरै कम्पनीको हकप्रद आएकोले व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको होला तर कठिन भयो भन्दैमा अराजकता नै आउने गरि अन्योल सिर्जना गर्नुहुँदैन । सहज बेलामा जसले पनि सजिलै काम गर्छ असहज र जटिल परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउनु कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको परिचायक हो । 

जिम्मेवारी कसको ?

जोखिम लिएर लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता शेयरवजारका आधारभूत पक्ष हुन् । शेयर लगानीमा जोखिम छँदैछ झन् त्यसमाथि अन्योल सिर्जना गरिदिएपछि जोखिम अझ बढ्छ । शेयरवजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गराइदिने कार्य धितोपत्र वोर्डको हो तर नियमक नै अन्धो र बहिरो भएपछी कसले हेर्ने अनि कसलाई सुनाउने ? कम्पनीले अराजकता ल्याउन खोजेमा त्यसलाई नियमन गर्ने निकायले रोक्ने चेष्टा नगर्नु खेद्जन्य कार्य हो । लाभांश सम्बन्धमा भएका अराजक गतिविधिलाई उचित सम्बोधन गरि एकरुपता ल्याउने कार्य नियमकले नगरीदिएमा ‘कर्पोरेट डिसअर्डर’ ले संस्थागत स्वरूप लिन्छ र यसले फस्टाउँदो, विस्तारित र व्यवसायिक हुने क्रममा रहेको शेयरवजारलाई गम्भीर असर पार्दा आमलगानीकर्ता विचलित हुन्छन । जोखिमलाई न्यूनीकरण गराउनको लागि बेलैमा सहि र यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्नु र गर्न लगाउनु नियमकको प्राथमिक कर्तव्य एवम दायित्व हो । सहि अर्थमा नियमन भनेको पनि यहि हो । 

अबको बाटो 

सूचना प्राप्त गर्ने विषयलाई संबिधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । धितोपत्र कानूनमा लाभांश घोषणा सहित २५ वटा घटनालाई कम्पनीको शेयर मूल्यमा प्रभाव पार्ने विशेष परिस्थिति भनिएको छ । लगानीकर्ताले सहि सूचना र जानकारी पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । सूचनाबाट लगानीकर्ता बन्चित हुनुहुन्न । लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि जुनसुकै विधिबाट पूँजी थपिएको भए पनि ‘एक आर्थिक वर्षमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी’ लाई मूल आधार बनाइनुपर्छ । यसो गर्दा सबैले सहजरुपमा बुझ्न सक्छन र बुझाउन पनि सकिन्छ । अगिल्लो आर्थिक वर्ष भएको आम्दानी पछिल्लो आर्थिक वर्षमा थपिएको पूँजीलाई समेत दिनु तर्कसंगत र न्यायसंगत हुनसक्दैन । आर्थिक वर्षको अर्थ सरकार र संगठित संस्थाको कारोबारलाई वार्षिकरुपमा अलग पार्नु हो । जसले गर्दा कुन वर्ष कति आम्दानी भयो कति लाभांश बाँडियो त्यसको लेखाजोखा गर्न सजिलो हुन्छ । कानुनको क्षेत्रमा ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने एउटा उक्ति प्रचलित छ । यहि उक्तिलाई शेयरवजारको सन्दर्भमा पनि लागू गरि ढिलोमा पौष मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरि लाभांश वितरण गर्न लगाउनुपर्छ । वोर्ड शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षक हो । सरंक्षकले गलत अभ्यास हुन लागेमा वा हुन् लागेको जानकारी पाउनासाथ त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ नत्र गलत अभ्यासले गलत परिणाम ल्याउँछ र त्यसलाई सहि ठाउँमा ल्याउन पहल गर्दा सिर्जनात्मक कार्य गर्नुपर्ने समय त्यसै खेर जान्छ । बोर्ड बेलैमा सचेत बनोस र शेयरवजार सुदृढ एवम शुद्ध बनाउन पहल गरोस ।

१९ मंगसिर २०७३ कारोबार