एफपिओ र भित्रि खेल

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सालको मौद्रिक नीतिले पुननिर्माण, पुनस्थापना र पूर्वाधार विकासको लागि ठूलै धनराशी आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि बैंकिंग क्षेत्र नै शसक्त हुनुपर्ने हुँदा २०७४ असार भित्र कम्तिमा चार गुणा पूँजी वृद्धि गर्न दिएको निर्देशन सकिन ८ महिना मात्र बाँकी छ । पूँजी वृद्धि गर्न बैंकहरुले के के गर्दैछन त्यसबारेको संक्षिप्त चर्चा यो आलेखमा गरिनेछ । 

स्वदेशी लगानीका बैंकहरुले बोनस र हकप्रद दिँदै तथा स-साना बैंक गाभ्दै पूँजी पुर्याउने शुरुवात गरिसकेका छन् भने विदेशी लगानीका नबिल, हिमालयन, नेपाल बंगलादेश, एनएमविले समयमा नै पूँजी बढाउने संकेत गरिसकेका छन् । चार्टड, एसविआई र एभरेष्टले के गर्लान भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेको बेला एसविआईले ‘प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद’ जारी गर्ने घोषणा गरेपनि कानूनी व्यवस्थाको अभाव भन्दै नियमकहरुले अस्वीकार गरेपछी सर्वसाधारणतर्फको हिस्सा बढाउने भन्दै नयाँ शेयर (एफपिओ) को शरणमा पुगेको छ र धितोपत्र वोर्डमा एफपिओ जारी गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । त्यस्तै चार्टर्ड बैंक पनि यहि बाटोमा आउन लागेको छ । 

एफपिओप्रतिको आकर्षण किन ?

धितोपत्र सम्बन्धि कानूनमा ‘नयाँ निष्काशन’ नाम दिईएको भएपनि फर्दर पब्लिक अफरको नामले बढी चर्चित यस प्रकारको शेयर जारी गर्न आकर्षण बढ्नुको कारण भने व्यापारै नगरी सित्तैमा प्रिमियम वापत प्राप्त हुने अरवौं रकम नै हो । यस्ता शेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्न पाइने र अंकित मूल्य भन्दा बढी लिइएको रकम सिधै वासलातमा ‘शेयर प्रिमियम’ शीर्षकमा देखाउन पाइन्छ । सर्वसाधारणलाई आफ्नो कम्पनीको बजार मूल्य अधिक देखाएर (कृतिम मूल्य वृद्धि समेत गराई) त्यो भन्दा केहि कम मूल्यमा ‘एफपिओ’ किन्न लगाउने र त्यसरी थप आएको रकम पछी तिनै शेयरधनीलाई बोनस दिने भन्दै लोभ्याउन पाइन्छ । एफपिओमा संस्थापकले एक पैसा पनि हाल्नुपर्दैन सर्वसाधारणले प्रिमियम वापत तिरेको रकममा अर्को वर्षदेखि मस्ति लुट्न पाइन्छ । नेपाल जस्तो ‘कर्पोरेट कल्चर’ नै नभएको र कम्पनीलाई बाउको अंश ठान्ने संस्थापक सर्वकालीन मालिक हुन्छन साधारण शेयरधनीलाई शेयर दिएर गुण लगाएको ठान्छन । 

कसरी रोक्ने ?

यस्ता कार्यलाई सिधै लूटको संज्ञा दिन सकिन्छ र लुटको साक्षी किनारा सहिछाप गर्ने कार्य नेपाल धितोपत्र वोर्डले गरिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । शेयरधनीको ‘संरक्षक/अभिभावक’ वोर्डले अहिलेसम्म शेयरधनीको हित संरक्षणकै लागि भनेर ठोसरुपमा केन्द्रित भएको देख्न पाइएन । जबकी धितोपत्र ऐनको प्रस्तावनामा नै ‘लगानीकर्ताको हित संरक्षण’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कानुनमा भएको अक्षरलाई नजरअन्दाज गरि कम्पनी हितार्थ कार्य गर्नु वोर्डको विडम्वना हो । वोर्डको गतिविधि हेर्दा अकबर-वीरबलको एउटा किस्सा जहिले पनि सान्दर्भिक देखिन्छ – 

‘एकपटक तरकारीको विषयमा कुरा चल्दा अकबरले बैगनको खुब तारिफ गरेछन र बिरवलले पनि त्यसको झन् बढी तारिफ गरेछन । एकदिन बैगनको तरकारी खाएपछि अकबरको पेट खराव भएछ र बैगनको घृणा गर्न थालेछन र विरवलले पनि घृणा गर्दै सहि थापेछन् बैगनलाई समस्त भारतवर्षबाट मास्नुपर्ने बताएछन् । अकबरलाई साह्रै रिस उठेछ र भनेछन मैले तारिफ गर्दा तारिफ गर्छौ घृणा गर्दा घृणा गर्छौ तिमी एकै कुरामा किन अडिन सक्दैनौ ? अनि विरवलले उत्तर दिएछन् – महाराज म बैगनको नोकर हैन हजुरको नोकर हुँ ।’

यो किस्साको विरवल र धितोपत्र वोर्डमा केहि फरक छैन । वोर्ड जहिलेपनि अकवर (कम्पनी) कै हितमा बोल्छ र काम गर्छ । वोर्डले आँखा चिम्लेर कम्पनीको पक्षमा निरन्तर निर्णय गर्दै आइरहेको कयौं उदाहरण दिन सकिन्छ । केहि समय अघि केहि कम्पनीले एफपिओ जारी गर्न वोर्डमा दर्ता गराएको प्रस्तावको प्रिमियम मूल्य वोर्डको वेवमा समेत उल्लेख गरिएको थियो । तर हालै प्रस्ताव दर्ता गराएको नेपाल लाईफ इन्सुरेन्स र नेपाल एसविआई बैंकको एफपिओको प्रिमियम मूल्य कति हो उल्लेख भेटिन्न । वोर्डलाई प्रिमियम मूल्य उल्लेख गर्न कसले रोकेछ ? ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘लगानीकर्ताको हित संरक्षण’ भनेको सायद यहि होला ।

त्रुटी मूल्य निर्धारणमा 

वोर्डले वेवमा प्रिमियम मूल्य उल्लेख नगर्नुको कारण त्रुटिपूर्णरुपमा आफैंले कम्पनी हितार्थ निर्धारण गरेको विधि हो भन्दा फरक पर्ने अवस्था छैन । नेपाल लाईफ इन्सुरेन्सले अंकित मूल्यमा रु. २ हजार ८ सय ५१ थप गरि रु. २ हजार ९ सय ५१ मा एफपिओ जारी गर्ने सूचना नेप्सेमा पठाएपछी एफपिओ सम्बन्धि बहस सतहमा आयो । वोर्डले हतार-हतार एफपिओको मूल्य निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी गराइयो तर जब यसको प्रतिवेदन आयो पढ्दा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ बाहेक केहि भेटिएन । किनकि प्रतिवेदन ‘नेपाल लाईफलाई जसरी पनि चोखो पार्न सुनपानी छर्कने’ बाहेक अरु केहि थिएन । मूल्य निर्धारणको लागि प्रचलित रहेको नेटवर्थको ३ गुणालाई नै बढी भार दिएर आधार तय गर्नुपर्नेमा बजार मूल्यलाई बढी भार दिईयो जुन सर्वार्थ गलत थियो । स्मरण रहोस गत श्रावण महिनामा वोर्डका अध्यक्षले बैंकको शेयर मूल्य धेरै बढ्यो हकप्रदले प्रतिशेयर आम्दानी कायम राख्न सक्दैन भन्दै लेख लेखेका थिए । तर अचम्म उही वोर्डका अध्यक्ष अहिले ‘म कुटे जस्तो गर्छु तँ रोए जस्तो गर’ को शैलीमा मूल्य निर्धारणलाई वैज्ञानिक र सर्वसम्मत भन्दै अधिक मूल्य राखिएको एफपिओलाई स्वीकृत दिने तयारीमा छन् । सम्भवत वोर्ड साख निर्धारण प्रतिवेदनको पर्खाईमा होला । वोर्डको वेवमा मूल्य नराखिए पनि अंकित मूल्यमा रु. १ हजार ८ सय ५१ थप गरि नेपाल लाईफको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यसलाई हेर्दा रु. ५ सय पर्ने मालको दोब्बर मूल्य कायम गरि २५ प्रतिशत छूट दिएको भन्दा के कुरामा फरक भयो ? यसबाट नेपाल लाईफले ६ अर्व भन्दा बढी रकम शेयर प्रिमियम वापत प्राप्त गर्छ । नेपाल लाईफले उन्मुक्ति पाएमा अधिक मूल्य राखेर एफपिओ जारी गर्ने परिपाटी संस्थागत हुनेछ । एसविआई र चार्टडले यो बाटो पछ्याईसकेका छन् । एसविआईले कति मूल्य राखेको छ त्यो जानकारी गराएको छैन तर चार्टर्डले करिव ३ अर्व बराबरको प्रिमियम जम्मा गर्ने र सोहि रकमलाई अर्को वर्ष पूँजीकरण गर्ने गरि कार्ययोजना अघि बढाएको छ । कम्पनीले जनमानसको विश्वास जितेर स्वच्छ व्यापार गरेर कमाउने कि यसरी लुटेर कमाएँ भन्ने ? वोर्ड, वोर्डका पदाधिकारी र त्यसका उच्च अधिकारीले लगानीकर्तालाई के जवाफ दिन्छन ?  

के गर्ने ?

वोर्डले गर्नुपर्ने कार्यका सूची यो सानो लेखमा बनाएर साध्य छैन । क्रमशः लेख्दै जाउँला । बजार मूल्यलाई आधार मानेर बढी भार दिई त्रुटिपूर्ण निर्धारण गरिएको एफपिओको मूल्य सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन खारेज गरि साविककै नेटवर्थको तीन गुणालाई मुख्य आधार बनाएर मात्र एफपिओलाई स्वीकृति दिनेतर्फ वोर्ड लागेर साँच्चिकै ‘लगानीकर्ता हित सरंक्षणमा’ लागेको देखाउने बेला आएको छ । वोर्ड पूँजी बजारको नियमक भएकोले लगानीकर्ताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ । ऐनको मूल उद्देश्य पनि यहि नै हो । सँगै स्थापना भएको भारतको पूँजीबजार नियमक संसारकै अब्बल नियमक भैसक्यो तर हाम्रो नियमक भने अहिले पनि साधारण र हकप्रद शेयर आवेदनमा नै अलमल गरेर पूँजीबजार विकास हुनसक्दैन ।संस्थाको लागि व्यक्तिले  जस्तो उमेर  हद पार गर्नुपर्दैन । गर्नको लागि स्थापना भएको साल नै वयस्क उमेर जत्तिकै हो । उमेरै चाहिने भए नेपाल धितोपत्र वोर्ड  अहिले २० वर्ष नाघिसकेको छ तैपनि वोर्डले पूँजी बजारलाई गतिशील बनाउन सकेको छैन । वोर्ड लगानीकर्तामैत्री हुनसकेमा मात्रै पूँजीबजार विकास भइ शुद्ध र सुदृढ हुन्छ ।   

       

५ मंगसिर २०७३, कारोबार दैनिक