विकृति बन्दै अवितरित हकप्रद

व्यवसाय  संचालनको लागि नभई नहुने प्राथमिक तत्व पूँजी हो । पूँजीको प्रवन्धन नभएसम्म व्यवसाय गर्न सकिन्न । व्यवसाय शुरु गर्दाको पूँजी संधैको लागि पर्याप्त हुन्न । व्यवसाय र देशीय अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै आवश्यकता अनुसार पूँजी  थप  गर्दै  जानुपर्छ । आर्जित आम्दानी पूँजीकरण गर्ने, शेयरधनीलाई थप पूँजी हाल्न लगाउने जस्ता विभिन्न वित्तीय उपकरणहरु आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्नुपर्छ  । पूँजी  थप्ने  विभिन्न वित्तीय उपकरण मध्ये  शेयरधनीलाई पूँजी हाल्न लगाउने ‘हकप्रद’ पनि एक हो ।

कानूनी व्यवस्था

धितोपत्र कानुनमा 'हकप्रद' को परिभाषा भेटिन्न । ऐनमा 'संगठित संस्थाले  निष्काशन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरि राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ'  भनेर  'हकप्रद निष्काशन' को परिभाषा गरेको छ । यो परिभाषाले 'हकप्रद' के हो प्रष्ट पार्दैन । ऐनमा हकप्रदको परिभाषा नगरे पनि  धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३  को नियम १७(१) मा 'संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरुलाइ धितोपत्र जारी गरि पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निष्काशन गर्न सक्नेछ' भनेर गरिएको व्यवस्था भने केही हदसम्म परिभाषा हो भन्न सकिन्छ । विद्यमान व्यवस्थामा हकप्रद जारी गर्ने सम्बधि प्रस्ताव साधारण वा विशेष साधारणसभाले पारित गरेको चार महिनाभित्र धितोपत्र वोर्डमा आवेदन गर्नुपर्ने र वोर्डबाट स्वीकृति पाएको दुई महिनाभित्र विक्री शुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हकप्रद सम्बन्धि सारभूत कानूनी व्यवस्था यति हो ।

विकृति बनेको हकप्रद

पूँजीबजार हकप्रदमय बनेको छ । हकप्रद नदिने कम्पनी त बेकामे हो कि जस्तो पनि देखिएको छ । एकल शेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनीले पनि हकप्रद जारी गर्ने सूचना प्रकाशन गर्नसक्छन भन्ने ठट्टा समेत गर्न थालिएको छ । हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गर्दै रद्द गर्ने प्रवृतिले बजार भाउ बढाएर आफन्तको शेयर बेच्ने अस्त्र बन्न लागेको पनि देखिएको छ । जारी गरिहाले पनि शेयरधनीलाई सकेसम्म सूचना नदिई वा अल्पसूचना दिई बाँकी रहेको वा मनसायपूर्वक बाँकी रहन बाध्य पारिएको हकप्रद लिलामी गर्ने र कम्पनीको जगेडा कोष मजबूत बनाउन गरिने प्रयास पनि विकृतिको अर्को स्वरूप हो । एक वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद जारी गर्न पाइने र सूचीकरण भएको १८० दिन पुग्नुपर्ने नियमलाई समेत वेवास्ता गरेको देखिइसकेको छ । कम्पनीको शेयर भाउ स्थिर राख्न वा अझ बढाउन धितोपत्र सम्बन्धि कानून उल्लंघन गरिनु विकृतिको चरमसीमा हो । हकप्रद व्यवस्थित र उद्देश्यमुलक बन्न सकेको छैन । पूँजीबजारलाई चलायमान बनाएर राख्ने उपकरणको दुरुपयोग हुँदा अन्ततः पूँजीबजारलाई नै घातक असर पर्ने र संस्थागत अराजकता ल्याउनसक्छ । यसको लागि बेलैमा नियमकले हकप्रद सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था गरिहाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

किन बिक्दैन हकप्रद

जारी गरिएका हकप्रद शेयर सबै विक्री हुँदैन । विक्री नहुनुका बिभिन्न कारणहरु छन् । सूचना सम्प्रेषण पर्याप्त नहुनु भए पनि अल्पसूचना मात्र दिनु, साधारण शेयर आवेदन मागिएका क्षेत्रमा केन्द्र नराखिनु, केन्द्र अत्यन्तै कम राखिनु, आरक्षित शेयर दिईएका जिल्लामा संकलन केन्द्र नराखिनु, काठमाडौँमा मात्र संकलन केन्द्र राखिनु, खण्डित कित्ता आवेदन गर्न रोक लगाउनु जस्ता अनगिन्ति कारणहरु विद्यमान छन । शेयरबजारमा कम्पनीको मूल्य बढ्दो क्रममा छ भने कम्पनीहरु हकप्रद नभराउनको लागि सकेसम्म प्रयास गर्छन । यसो गर्दा वर्षभरिमा कम्पनीले व्यापार गरेर कमाउने भन्दा बढी रकम अवितरित हकप्रद लिलामी मार्फत बेचेर प्राप्त गर्ने प्रिमियम अधिक हुनु हो । यसले कम्पनीहरु लगानीकर्ता मैत्रेय स्वभावका छैनन् भन्ने देखाउँछ । कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरुले साधारण शेयरधनीलाई आफ्नो भाग खोस्न आएका सौतेला वा झड्केला सन्तानलाई शेयर दिएर गुण लगाएको सम्झनु संस्थागत संस्कारको विकास नभएको पुष्टि हुन्छ । यसवाहेक प्रतिकूल परिस्थितिमा हकप्रद जारी गरिनु पनि हकप्रद विक्री नहुनुको एउटा कारण हो तर यो सर्वमान्य परिस्थिति भने हैन । 

नियमनको उद्देश्य र सिद्धान्त

पूँजीबजारको नियमन लगानीकर्ता हित संरक्षणको लागि गरिन्छ । पूँजीबजार नियमकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ‘International Organization of Securities Commissions-IOSCO’ को सदस्य भईसकेकोले यसले तयार गरेको ‘पूँजीबजार नियमनको उद्देश्य र सिद्धान्त’ सम्बन्धि अधिनमा रही नियमनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । संगठनले तयार पारेको तीसवटा सिद्धान्तहरु मुख्यतः निम्नलिखित तीनवटा उद्देश्यमा आधारित छन् : (१) लगानीकर्ताको हित संरक्षण, (२) प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण र (३) स्वच्छ, सक्षम तथा पारदर्शी बजार सुनिश्चितता । उल्लेखित तीनवटा उद्देश्यमा आधारित तीसवटा सिद्धान्तहरुको पूर्ण कार्यन्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानूनी दायरा पनि निर्माण गरिनुपर्छ । कानून विना नियमन हुनसक्दैन । अहिलेसम्म वोर्डले हकप्रद सम्बन्धि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगर्दा हकप्रद विकृतितर्फ उन्मुख भएको हो । अविलम्ब हकप्रद सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेर पूँजीबजारको प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गरि स्वच्छ, सक्षम र पारदर्शी बजार निर्माण गरि लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्छ ।

प्रत्याभूत र थप कित्ता आवेदन

                          

केहि अपवादको स्थितिमा बाहेक कम्पनीले शुद्ध मनसाय लिने हो भने हकप्रद बिकाउन कुनै गाह्रो छैन । केहि समय अघिसम्म खण्डित शेयर आवेदन गर्न नदिएको र पर्याप्त संकलन केन्द्र नराखेको विषयमा आवाज उठेपछि वोर्डले खण्डित शेयरलाई पूर्ण कित्ता दिन र पर्याप्त केन्द्र राख्न दिएको निर्देशन स्मरणीय छ । तर यस्ता कार्य आवाज उठेपछि मात्र सम्बोधन हुने परिपाटीको शिघ्र अन्त्य हुनुपर्छ । हकप्रदमा भएका थुप्रै विकृति मध्ये अवितरितको संज्ञा दिई लिलामीमार्फत बेचेर कम्पनीले जगेडा कोष बढाउने प्रवृतिलाई यथाशिघ्र रोक्नुपर्छ ।  

बिक्रि खुला गरिएको सम्पूर्ण हकप्रद शेयर बिक्रि हुन्न भन्ने विषयलाई नियमावलीले स्वीकार गरेको छ । बिक्रि हुन नसकी बाँकी रहेमा लिलाम बढाबढ प्रक्रियामार्फत बिक्रि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी भएकोछ । सुधारका लागि धेरै विकल्प उपलब्ध हुनसक्छ । बंगलादेशमा हकप्रद शेयर जारी गर्नु अघि प्रत्याभूति गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशको यो व्यवस्थालाई अनुकरण गर्न सकिन्छ । यसबाहेक हकप्रद लिन योग्य साविकको शेयरधनीलाई नै थप शेयर लिनसक्ने व्यवस्था गरेर अवितरित हुनसक्ने जोखिम कम गर्न सकिन्छ । यस्तो सुबिधा नेपालमा पहिले दिने गरिएको थियो तर अहिले लिलामी गर्न पल्केका कारण इतिहास बनिसकेको छ ।

हकप्रद अवितरित हुने समस्या समाधानको लागि वोर्डले बंगलादेशमा प्रचलनमा रहेको ‘प्रत्याभूत’ सम्बन्धि व्यवस्थालाई आधार बनाउन सक्छ । नेपालमा पहिले नै प्रचलनमा रहेको ‘थप कित्ता आवेदन दिन’ पाइने प्रचलन र बंगलादेशको प्रचलन एकीकरण गरि दुबै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अवितरित रहनसक्ने शेयर संचालनमा रहेका ‘म्युचुअल फण्ड’ लाई कोषको आकारको आधारमा समानुपातिकरुपमा प्रत्याभूत गर्न लगाउने र साबिकका शेयरधनीलाई आवेदन गर्न पाउने कित्तामा थप भर्न पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यति गर्दा पनि बाँकी रहन गएमा प्रत्याभूतकर्ता म्युचुअल फण्डलाई बाँकी रहे जति शेयर प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था मिलाएमा अवितरित हकप्रदको समस्या सदाको लागि समाप्त हुनसक्छ । प्रत्याभूत गर्ने म्युचुअल फण्डको योजना अवधि ६ महिना भन्दा कम भएकालाई नदिने व्यवस्था गर्नसकिन्छ । म्युचुअल फण्ड संचालनमा नरहेको अवस्थामा प्रत्याभूति गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनीलाई प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ । यसतर्फ वोर्डको ध्यान जानु लगानीकर्ता हित संरक्षणको लागि कोशेढुङ्गो हुनसक्छ ।

१६ माघ २०७३, कारोबार