सञ्चालकको स्वघोषणा खोइ ?

कम्पनीलाई कानुनले व्यक्ति माने पनि आफैँ सञ्चालन नहुने भएकोले यसको सञ्चालन प्राकृतिक व्यक्तिले गर्छन् l यस्ता व्यक्तिलाई सञ्चालक र यिनको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ l प्राइभेट कम्पनीमा कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम बढीमा ११ जना तथा पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा ३ र बढीमा ११ जना सञ्चालक हुन्छन् l महिला पनि शेयरधनी भएका पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा एकजना महिला पनि सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ l पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म भएमा १ र ११ जनासम्म सञ्चालक भएमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छन् l सञ्चालकलाई महिला, स्वतन्त्र र अन्य जे जे भनिए पनि यी सबैको काम, कर्तव्य र वहन गर्नुपर्ने दायित्व एकै हुन्छ l स्वतन्त्रबाहेक महिला वा पुरुष सञ्चालकको योग्यता/अयोग्यता एकै हुन्छ l स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा भने केही फरक हुन्छ l प्राइभेट र असूचीकृत कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनीको स्वीकृति लिएर आफूले धारण गरेको शेयर बेच्न सक्छन तर, सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालकले शेयर किनबेच गर्न सक्दैनन् l सूचीकृत कम्पनीका सञ्चालकलाई धेरै कुरामा बन्देज लगाईएको भए पनि शेयरबजारको अग्रपंक्ति (फ्रण्टलाईन) को नियामक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले के कस्ता स्वघोषण गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको छैन l

सञ्चालकका शर्तबन्देज

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१क) मा ‘सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा कम्पनीको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपले सङ्लग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक बर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ l तर, नियमावलीको नियम ३८(२) मा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाईने गरी तोकिएको समयावधि (लकइन पिरियड) भित्र त्यस्तो कम्पनीको धितोपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण नभएको कारणले कम्पनी सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन गएमा त्यस्तो शेयरवालाको बीच धितोपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न बोर्डले स्वीकृति दिनसक्नेछ ।

नियम ३८(३) मा धितोपत्र धारकको मृत्यु भएको अवस्थामा सम्बन्धित हकवालाको नाममा हस्तान्तरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ l नियम ३९(१) मा निश्चित अवधिका लागि बिक्री गर्न नपाइने शेयर प्रमाणपत्रहरुमा कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म शेयर हस्तान्तरण गर्न बन्देज रहने हो, सो व्यहोराको छाप लगाएको हुनुपर्ने नियम ३९(२) मा अभौतिकरुपमा जारी गरेको धितोपत्र भएमा शेयर हस्तान्तरण गर्न बन्देज रहने मितिसम्म कारोबार नहुने गरी केन्द्रीय निक्षेपक (सिडीएस) मा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा उल्लेखित व्यक्तिले पदमा रहेका बखत धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ अनुसार भित्री कारोबार गरेमा त्यो दण्डनीय हुन्छ l उक्त दफा ९१ मा’कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने सार्वजनिक नभएका भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरुलाई कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामाबाहेक अरु कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ l यसैको स्पष्टीकरणमा ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l

भित्री कारोबारमा को को सङ्लग्न हुनसक्छन भन्ने विषयमा ऐनको दफा ९२(१) मा (१) कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनी, (२) सो कम्पनीलाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (बाह्य लेखापरीक्षक, कानूनी सल्लाहकार आदि) र (३) माथि (१) र (२) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेलाई सूचना र जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति (लेखापरीक्षण वा ल फर्मको कर्मचारी, सञ्चालक, शेयरधनी वा कर्मचारीको नातेदार आदि) मानिएको छ l ऐनको दफा ९२ मा उल्लेखित व्यक्ति र नियमावलीको नियम ३८ मा उल्लेख गरिएका व्यक्ति लगभग एकै हुन् l दफा ९२ मा उल्लेखित व्यक्तिले दफा ९१ अनुसारको कारोबार गरेमा यसलाई वित्तीय अपराधको रुपमा परिभाषा गरि दण्डनीय बनाईएको छ l यस्ता व्यक्तिले ऐनको दफा ९१ मा उल्लेखित कारोबार गरेको ठहरेमा ऐनको दफा १०१ अनुसार विगोबमोजिम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले उल्लेखित सजाय पाएमा ऐनको दफा १०८ अनुसार त्यस्तो सजाय पाएको मितिले १० वर्षको अवधि पूरा नभएसम्म कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन अयोग्य हुने व्यवस्था छ l

स्वघोषणा खै ?

पङ्क्तिकार स्वयम् नेप्सेमा सूचीकृत एक जलविद्युत कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएको ८ महिना पूरा हुँदा पनि नेप्सेलाई कम्पनीले सञ्चालक समितिक गठन भएको बेहोरायुक्त पत्राचार गरेकोबाहेक सञ्चालकको तर्फबाट कुनै पनि स्वघोषणासम्बन्धी कागजात बुझाएको छैन l नियमावलीको नियम ३८ र ऐनको दफा ९२ मा वर्णित व्यक्तिले शेयर कारोबार र भित्री कारोबार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरे पनि उल्लेखित व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुनै पनि किसिमको कानुनी व्यवस्था छैन l स्वतन्त्र सञ्चालक भएको कारण पङ्क्तिकारसँग उक्त कम्पनीको तत्काल शेयर नभए पनि भविष्यमा किन्नसक्ने हुँदा पङ्क्तिकारलाई  शेयर किन्न रोक लगाउने कुनै संयन्त्र छैन l शेयर कारोबार र भित्री कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था गरेर मात्र ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित उद्देश्य पूरा हुँदैन l

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९२ अनुसार सञ्चालकले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिदबिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष सङ्लग्नता भएको वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भए/नभएको, (२) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए/नभएको, (३) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे/नरहेको र (४) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय खोली स्वघोषणा गरि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ l यस्ता स्वघोषणा सूचीकृत र असूचीकृत सबै प्रकारका कम्पनी सञ्चालकले गर्नुपर्छ l तत्पश्चात कम्पनीले यस्ता स्वघोषणा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ l नियमावलीको नियम ३८ अनुसार सामान्य अवस्थामा हुनसक्ने शेयर कारोबार र ऐनको दफा ९१ मा उल्लेखित भित्री कारोबार रोक्ने कानुनी पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छैन l नियम ३९ को व्यवस्थाले नियमावलीको नियम ३८ र ऐनको दफा ९१ लाई समेट्दैन l

के के हुनुपर्छ स्वघोषणामा ?

सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र कम्पनी ऐनको दफा ९२ उल्लेखित विषयका अतिरिक्त (१) सञ्चालकको तत्काल खोलिएका सम्पूर्ण हितग्राही खाता र भविष्यमा खोलिएमा वा कुनै हितग्राही खाता बन्द गरिएमा त्यसको अद्यावधिक विवरण, (२) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालक रहेको भए ति कम्पनीको नाम, (३) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा आधारभूत शेयरधनी भएमा उक्त कम्पनीको नाम, (४) कुनै फौजदारी अभियोग लागि सजाय पाएको भए सजाय भुक्तान भएको वर्ष (५) परिवारको सदस्यको नाममा खोलिएका सम्पूर्ण हितग्राही खाता र भविष्यमा खोलिएमा वा कुनै हितग्राही खाता बन्द गरिएमा त्यसको अद्यावधिक विवरण, (६) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा परिवारका सदस्य सञ्चालक रहेको भए ति कम्पनीको नाम, (७) अन्य सूचीकृत वा असूचीकृत कम्पनीमा परिवारका सदस्य आधारभूत शेयरधनी भएमा उक्त कम्पनीको नाम, (८) कर चुक्ता (९) सञ्चालक र तिनका परिवारको सदस्य कुनै इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा सञ्चालक वा शेयरधनी भए/नभएको विवरण जस्ता अन्य आवश्यक विवरण स्वघोषणा गर्न लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ l यस्तै किसिमको स्वघोषणा कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा कम्पनीको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले सङ्लग्न व्यक्तिको लागि पनि गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ l 

यस्तो स्वघोषणाको फारम अनलाईनबाटै भर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ l यी विवरण आएपछि नेप्से आफैँले उल्लेखित तत् तत् व्यक्तिले तत् तत् कम्पनीको शेयर किन्न वा बेच्न नसक्ने गरि प्रबन्ध गराउनुपर्छ l यति गर्दैमा भित्री कारोबार रोकिने भन्ने हैन, भित्री कारोबार उल्लेखित व्यक्ति आफूले सूचना लिएर अन्य व्यक्तिबाट पनि गर्न/गराउन   सक्छन l तर, नियम ३८ अनुसार हुने कारोबारलाई भने पूर्णतः रोक्न सकिन्छ l यद्यपि उल्लेखित व्यक्तिलाई पदमा रहँदाका बखत शेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छैन l यी व्यक्तिलाई स्वघोषणा गरेर त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिन अघि बेच्न र त्रैमासिक अवधिको वित्तीय विवरण प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र किन्न दिनुपर्छ l तोकिएको समयबाहेक अन्य समयमा किनबेच गरेमा भने त्यस्तो कार्यलाई ऐनको दफा ९१ विपरित कार्य गरेको मानिने व्यवस्था गर्नुपर्छ l 

२०८०/८/१२ अन्नपूर्ण पोष्ट 

https://annapurnapost.com/story/447193/

आईपीओ र हकप्रद रोक्न मिल्छ ?

आईपीओ र हकप्रदले शेयर आपूर्ति बढाई शेयर मूल्यमा गिरावट आएकोले यस्ता वित्तीय उपकरण जारी गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल आइपीओ र हकप्रद तत्काल दर्ता नगर्ने र दर्ता भएकालाई पनि स्वीकृति नदिने आशयको समाचार प्रकाशित भए पनि बोर्डले आईपीओ दर्ता गरिरहेको छ l  वित्तीयरुपमा कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ र हकप्रद स्वीकृति दिएको भन्ने प्रसङ्ग पनि आएका छन् l विश्व लगानीकर्ता सप्ताह, २०८० मनाउने कार्यक्रमको सिलसिलामा बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कमजोर कम्पनीले नै हकप्रद जारी गर्ने हो भने टिप्पणी गरेका थिए l उनले गरेको टिप्पणीमाथि प्रतिटिप्पणीको ओइरो लागेको थियो l हकप्रद किन मागिन्छ ? हकप्रद ल्याउनमा बोर्डको के भूमिका हुन्छ ? हकप्रद सम्बन्धमा बोर्डले थप के गर्न आवश्यक छ ? लगानीकर्ताको के भूमिका हुन्छ ? कम्पनी सञ्चालक समितिको कस्तो भूमिका हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर र आईपीओ रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने विषयमा यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ l  

आईपीओसम्बन्धी कानुन

कुनै पनि क्षेत्रका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न सक्छन l प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका कम्पनी पनि पब्लिक कम्पनीको योग्यता पुर्याएर पब्लिकमा रुपान्तरण हुनसक्छन् l कुनै पनि कम्पनीको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l समस्त कम्पनीको दर्ता कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा हुन्छ l कम्पनीले गर्ने व्यवसायअनुसार तत् तत् कानुनले तोकेको निकायबाट कारोबार इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ l कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरुआत गर्नुअघि रजिष्ट्रार कार्यालयबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ l कम्पनी ऐनले सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले तोकेको शर्त र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l बैंकिंग र बिमा कम्पनीले अनिवार्य आईपीओमा जानुपर्छ भने अन्य कम्पनी  स्वेच्छिकरुपमा जान सक्छन l आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको पहिलो योग्यता पब्लिकमा दर्ता हुनु हो l कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस्ता कम्पनीको सङ्ख्या १ हजार ९ सय ५८ वटा छ l पहिलो योग्यता पुगेका  कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको अधिनमा रहेर सूचीकरणमा आउन सक्छन l आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियामावली, २०७३ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ l नियमावलीको नियम ९ मा नियामक निकाय भएका कम्पनीको हकमा नियामकले तोकेको र अन्यको हकमा जारी पूँजीको कम्तिमा १० र बढीमा ४९ प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्छ l नियामावलीको नियम ९(३) अनुसार बैंक र बिमाबाहेकका कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न ११ वटा शर्त तोकेको छ l यी शर्त पूरा गरेर आउने कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न सक्छन l त्यस्तै, नियमावलीको नियम ९ख. अनुसार रेटिङसमेत गराएको हुनुपर्छ l बोर्डले विवरणपत्रसहित निवेदन प्राप्त भएपछि त्यसको जाँचबुझ गरि स्वीकृति दिन्छ l

हकप्रदसम्बन्धी कानुन

धितोपत्रसम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा 'हकप्रद निर्गमन (निष्काशन) भन्नाले कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरिद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ' भनेको छ l त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्काशन) नियमावली, २०७३ को नियम १७ देखि २१ सम्म र धितोपत्र निर्गमन (निष्कासन) तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ को दफा १२ देखि १५ सम्म हकप्रदसम्बन्धी व्यवस्था छ l नियमावलीको नियम १७(१) मा 'कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीलाइ धितोपत्र जारी गरि पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महिनाभित्रमा साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष सभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महिनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l नियम १८, १९ २० र २१ मा क्रमशः हकप्रद खुला रहने अवधि, हकप्रद शेयर खरिद गर्न मनोनयन गर्न सकिने, हकप्रद शेयरको बाँडफाँड गर्नुपर्ने समयावधि र लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कुरा छन् l

त्यस्तै, निर्देशिकाको दफा १२ मा हकप्रद शेयर निर्गमनको लागि पूरा हुनुपर्ने अवस्था, दफा १३ मा बैङ्क, वित्तीय वा बीमाबाहेकका कम्पनीको हकप्रद, दफा १४ मा हकप्रद शेयर निर्गमनका अन्य व्यवस्था र दफा १५ मा हकप्रद शेयर लिलाम बढाबढ गर्ने प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था छ l निर्देशिकाको दफा १३(१)(ख) मा ‘बैंकिंग र बिमा कम्पनीबाहेकले आइपीओ निर्गमन गरेको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको’ भन्ने व्यवस्था छ l हकप्रदसम्बन्धि सारभूत कानुनी व्यवस्था यति हो ।

हकप्रदमा कसको भूमिका

बोर्डले कमजोर कम्पनीलाई हकप्रद दियो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन l मजबुत वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्दैनन् l हकप्रद जारी गर्ने भेनेकै कमजोर कम्पनीले हो l कम्पनी कमजोर हुँदैमा हकप्रद जारी गर्न पाइन्न भन्ने हो भने हकप्रद भन्ने वित्तीय औजारको औचित्य के रह्यो र ? सवल भनिएका कम्पनी कमजोर र कमजोर भनिएका कम्पनी सवल बन्नसक्छन l कमजोरभित्र पनि सवल देखिने भित्री पाटो हुन्छ l कमजोर लाग्नेले त्यस्ता कम्पनी छाड्न सक्ने विकल्प पनि छ l हकप्रदको शुरुआत बोर्डबाट हैन, कम्पनीबाट हुन्छ l कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरि शेयरधनीको सभा (साधारण वा विशेष) ले पारित गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुनले तोकेअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेपछि बोर्डले स्वीकृति दिन्छ l हकप्रद जारी गर्ने/नगर्नेसम्बन्धी सर्वाधिर शेयरधनीमै अन्तर्निहित हुनेहुँदा यसमा शेयरधनी नै मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ l हकप्रद एक वित्तीय उपकरण भएको हुँदा यसलाई जारी गर्ने नगर्ने/निर्णय गर्ने अधिकार कम्पनीको सभाबाहेक अरुलाई छैन l सभामा शेयरधनीले यसको आवश्यकता, प्राप्त हुने रकमको उपयोग गर्ने क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल यी आदि विषयमा शेयरधनीले सञ्चालकलाई प्रश्न र प्रतिप्रश्न गर्नुपर्छ l कुनै कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद जारी रकम उठाउने प्रस्ताव ल्याएमा (१) त्यसबाट प्राप्त हुने रकम कहाँ-कहाँ कति-कति लगानी हुन्छ ? (२) त्यसबाट कति वर्षमा कति प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ? र (३) प्रतिफल प्राप्त हुने आधार के के हुन् ? यी आदि कुरामा शेयरधनीले सञ्चालकलाई प्रश्न गर्नुपर्छ l सभाले पारित नगरेसम्म हकप्रद कार्यान्वयनमा नआउने हुँदा उचित कारण आए मात्र यसलाई पारित गर्नुपर्छ l बोर्डले पनि हकप्रदको सम्बन्धमा हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्छ l हकप्रद अलि अव्यवस्थित भएको कुरा साँचो हो l यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि बोर्डले मुख्यतः (१) शेयरधनीलाई थप आवेदन गर्न दिने, (२) आधारभूत शेयरधनीलाई अन्य शेयरधनीले नलिएको शेयर लिन प्रतिवद्ध गराउने र (३) १ र २ मा उल्लेखित कार्य गर्दा पनि नबिकेमा प्रत्याभूत गराउने गरि हकप्रदसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेमा अव्यस्थित हकप्रद धेरै हदसम्म व्यवस्थित हुन्छ l  

रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

आईपीओ र हकप्रद रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको निरपेक्ष जवाफ पाउन सकिन्न l तर, देशमा प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना भएमा यस्तो बेला कुनै पनि निर्गमन केही समय स्थगन गर्न भने सकिन्छ l अहिले देशमा केही प्रतिकूल समय जस्तो देखिए पनि आईपीओ र हकप्रद निर्गमन स्थगन गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति देखिईहालेको छैन l  पछिल्लो समयमा जारी भएका आईपीओ हकप्रद पूर्णरुपमा बिक्री भएका छन् l सम्भवत अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो परिमाण (१० करोड ५९ लाख कित्ता) को अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको हकप्रद पूर्णरुपमा बिकेको सरह मान्नुपर्ने हुन्छ l हकप्रदमा प्रत्याभूत गराउने प्रचलन नभएको हुँदा पूर्णरुपमा कुनै पनि हकप्रद बिक्दैनन l जति प्रयास गर्दा पनि केही हकप्रद शेयर बाँकी रहन्छन् l यसरी बाँकी रहेका हकप्रद लिलामी गर्दा प्रिमियममै बिकिरहेको छ l यसले हकप्रद बिक्रीमा कुनै समस्या छैन भन्ने सङ्केत गर्छ l त्यस्तै, आईपीओको हकमा पनि कुनै समस्या देखिएको छैन l केही वर्ष अघि आईपीओ बिक्नै छोडेको थियो तर, अहिले मागभन्दा कयौं गुणा बढी आवेदन परेर माग्ने जतिले नपाएको उदाहरण प्रशस्तै छ l यस्तो अवस्थामा आईपीओ र हकप्रदले आपूर्ति बढायो र मूल्य घट्यो भन्ने कुराले कुनै सार्थक अर्थ दिंदैन l एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले ३ करोडभन्दा बढि कित्ता बोनस शेयर थप्दा आपूर्ति नबढ्ने अनि नयाँ कम्पनी सूचीकरणमा आउँदा आपूर्ति बढ्यो भन्ने कुरा तर्कयुक्त छैन l शेयरको मूल्य बढ्नको लागि पहिलो कुरा कम्पनीको आम्दानी देखिनुपर्छ l तर, आम्दानी नै नभएका कम्पनीको पनि शेयर मूल्य अधिक छ l खासगरी वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ l यसो हुनुको मूल कारण गुणात्मक (प्रतिशेयर) आम्दानीमा देखिएको कमि हो l वाणिज्य बैंकको आम्दानी घट्नुमा अत्याधिक पूँजीको भारबाहेक अरु केही हैन l

 

आईपीओ वा हकप्रद पूँजीबजारका वित्तीय उपकरण भएका हुँदा यसलाई निरपेक्षरुपमा बन्द गर्न सकिन्न l सापेक्षरुपमा भने यसलाई केही समय स्थगन गर्न सकिन्छ l तर, यस्ता उपकरण जारी गर्न नदिई रोक्दा त्यसले कम्पनीको योजना नै अवरुद्ध हुने त्यसले लागत बढ्ने हुन्छ l तर, बजार अत्याधिक घट्दो अवस्थामा रहेको बेला र आईपीओ नबिक्ने अवस्था भएमा कम्पनी आफैले नै स्थगन गर्छन् l त्यस्तै, नियामकले पनि कम्पनीलाई स्थगन गर्न लगाउँछन् l उदाहरणको लागि सन् २०१५/१६ मा चिनियाँ शेयरबजारमा निरन्तर गिरावट आउन थालेपछि नयाँ शेयर जारी गर्न तत्काल स्थगन (रोक्न) लगाएको थियो । यस्तै अवस्था आएमा भने नेपालमा पनि परिस्थिति हेरी केही समय स्थगनसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ l तर, आईपीओ र हकप्रद बिक्री भईरहेको अवस्थामा रोक लगाउनु आवश्यक छैन l बरु आईपीओ निर्गमनमा अलि कडाई गर्न विद्यमान व्यवस्था अपुग देखिएमा त्यसमा पुनरावलोकन गरेर थप शर्त र मापदण्ड तोक्न भने सकिन्छ l 

२०८०/८/५ अन्नपूर्ण पोष्ट

https://annapurnapost.com/story/446768/

 

  

आइपीओमा प्रिमियम

 कति उचित कति अनुचित

नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग (आईपीओ) जारी गर्न स्वीकृति दिन थालेको छ l कम्पनीले शेयर बिक्री गर्दा अङ्कित मूल्यमा केही रकम थप गरेर बिक्री गर्छ भने त्यस्तो रकमलाई ‘प्रिमियम’ भनिन्छ l अङ्कित मूल्यमा थपिने यस्ता रकम कम्पनीको लाभ वा नाफाको रुपमा गणना नहुने हुँदा यसलाई प्रिमियम भनिएको हो l पूँजीसरह वासलातमा शेयर प्रिमियमको रुपमा लेखाङ्कन हुने यस्तो रकम कानुनले तोकेको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाईन्छ l कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्नु सामान्य कुरो भए पनि  नेपालमा भने यस्तो अभ्यास त्यति धेरै हुनसकेको थिएन l पछिल्लो समयमा कम्पनीले यसको उपयोग गर्न थालेका छन् l आइपीओ र एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग) मात्र हैन, हकप्रद पनि प्रिमियम मूल्यमा जारी हुनसक्ने भए पनि नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन l

शेयर प्रिमियमको कानुन

शेयर प्रिमियमको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l ऐनको दफा २(ल) मा ‘प्रिमियम मूल्यको शेयर भन्नाले शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा २९(१) मा ‘धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन (निष्काशन) गर्नसक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ l प्राइभेट र शेयर जारी नगर्ने पब्लिक कम्पनीले पनि प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्नसक्छन् l यस्ता कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्दाको प्रक्रिया भने पब्लिक कम्पनीकोभन्दा फरक हुन्छ l यस्ता कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारणसभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ l दफा २९(२) मा अङ्कित मूल्यभन्दा बढि रकम ‘प्रिमियम खाता’ खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l यस्तो रकमको उपयोग सम्बन्धमा दफा २९(३) मा उल्लेख गरिएको छ l उक्त दफाअनुसार यस्तो रकम (१) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न, (२) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, (३) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न, र (४) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न सकिन्छ l भारतमा भने यस्तो रकम आफ्नो शेयर आफैँ किन्न (बाई ब्याक) मा समेत उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ l

 प्रिमियम निर्धारक कानुन

देशको सर्वोच्च कानुन सम्बिधान भए जस्तै शेयर प्रिमियमको सर्वोच्च कानुन कम्पनी ऐन हो l संसारका हरेक देशको कम्पनी कानुनमा प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ l प्रिमियम कति निर्धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै सिमा नभए पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था मुख्य आधार हुन्छ  l नेपालको धितोपत्र कानुनमा २ वटा विधि अपनाएर मूल्य निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ l कम्पनी ऐनले सूचीकरणमा आउने व्यवस्था गरेका कम्पनीको लागि प्रिमियम निर्धारण गर्ने अधिकार धितोपत्रसम्बन्धी कानुनलाई दिएको छ l

प्रिमियम निर्धारण गर्ने कानुनको रुपमा धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ रहेको छ l उक्त नियमावलीको नियम २५ अनुसार (१) पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, तर कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भई पछिल्लो २ वर्ष नाफामा रहेको (२) प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, (३) साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने निर्णय गरेको, (४) कम्पनीभन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाईएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रमाणित गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, (५) कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, नियम २५क. अनुसार (१) कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्य, (२) १ अर्ब रुपैयाँभन्दा घटी चुक्ता भएका कम्पनीको हकमा साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्यांङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्य, (३) माथि १ र २ बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रिमियम मूल्यलाई सम्बन्धित प्रत्याभुतकर्तालेसमेत प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने र (४) माथि १ र २ बमोजिम कायम भएको औषत मूल्य र कम्पनीको साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको २ गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियमसहितको मूल्य कायम गर्नुपर्ने र (५) माथि १ र २ बमोजिमका विधि अवलम्बन गर्दा लिइएका मान्यता तथा आधार खुलाई सो को औचित्यसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उचित कि अनुचित

कम्पनीले प्रिमियममा किन आईपीओजारी गर्छन ? यसको लाभ कसले कसरी लिन्छन वा लिनसक्छन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिन्छ l प्रिमियममा शेयर जारी गरिने कुरालाई संसारभर सामान्यरुपमा लिइन्छ l नेपालमा पनि यसको शुरुआत हुनुलाई सुखद मान्नुपर्ने हुन्छ l आईपीओ मात्र हैन, हकप्रद पनि प्रिमियम मूल्यमा जारी हुन्छ भन्दा अलि अनौठो लागे पनि यो यथार्थ हो र स्वीकार्य छ l सन् २०२० मा भारतमा रिलायन्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेडले १५ शेयर बराबर १ शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो l अङ्कित मूल्य १० भारतीय रुपैयाँ (भारु) रहेको कम्पनीले बजार मूल्यमा करिब १५ प्रतिशत छूट दिँदै १ हजार २ सय ४७ प्रिमियम थप गरेर १ हजार २ सय ५७ भारुमा जारी गरेको थियो l यसबाट कम्पनीले प्रिमियमसहित ५ खर्ब ३१ अर्ब २४ करोड २० लाख ५ लाख ७ सय ५८ भारु उठाएको थियो । कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कार्य किन उचित हो भन्ने विषयमा बुँदागतरुपमा चर्चा गरिन्छ ।

 

१.     पूँजी प्राप्ति : कम्पनीले परल वा प्रिमियम जुन मूल्यमा शेयर जारी गरे पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पूँजी प्राप्ति हो l परल मूल्यमा उठाएको रकम त्यति पर्याप्त नहुने र प्रशासनिकलगायतमा खर्च हुने हुँदा नगण्य रकम मात्रै व्यवसायिक गतिविधिका लागि उपलब्ध हुन्छ । यस्ता रकमले चुक्ता पूँजी र शेयरधनीको सङ्ख्या बढाउनेबाहेक उल्लेख्य योगदान दिँदैन । परल मूल्यमा प्रिमियम थप हुँदा त्यसरी प्राप्त हुने रकमले व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्दै नयाँ नयाँ प्रविधि उपयोगमा ल्याएर व्यवसाय विस्तार गर्न रकम उपलब्ध हुन्छ । यस्ता रकम अनुसन्धान, विकास, पूँजीगत खर्च, अर्को कम्पनी प्राप्ति (एक्विजिसन), इत्यादिको लागि खर्च हुनेहुँदा यसले कम्पनीको आय वृद्धि गराउँछ l यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आईपीओ जारी गर्नुलाई सहभागीता बढाउने मात्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ l यसको  सैद्धान्तिक पक्षबाट हेर्दा यसले पूँजी र सहभागीता मात्र हैन उच्च व्यवस्थापक, नेतृत्वकर्ता, व्यवसायिक दक्षता, व्यवसायिक विज्ञता, नयाँ सोच पनि भित्र्याउँछ l जसले गर्दा कम्पनीले तीव्र गतिमा व्यवसाय विस्तार गरि उच्च नाफामा कम्पनीलाई लैजान्छ l यसैकारण आईपीओमा संस्थागत र उच्च नेटवर्थ भएका व्यक्ति र संस्थाको लागि विशेष आरक्षण दिइन्छ l

 

२.      उच्च आम्दानी : परल मूल्यमा जारी गरिएको आईपीओभन्दा प्रिमियममा जारी गरिएको आईपीओ कम्पनी र शेयरधनी दुबैको लागि कयौं गुणा हितकारी हुन्छ l व्यवसाय सञ्चालनमा आएर नाफा कमाउन लामो समय लाग्छ l सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूँजी अभावले थुप्रै व्यवसायिक अवसर गुमाउनुपर्ने हुन्छ l परल वा प्रिमियम मूल्यमा जारी आइपीओबाट प्राप्त रकमको ब्याज पनि तिर्नु नपर्ने र फिर्ता पनि गर्नु नपर्ने हुँदा यसले कम्पनीको आम्दानी बढाउने अवसर प्राप्त हुन्छ l आम्दानी आय बढ्दा त्यसको लाभ स्वत: शेयरधनीले प्राप्त गर्ने हुँदा परल वा प्रिमियम दुवै आईपीओले लगानीकर्ताको लागि उच्च लाभ दिनसक्छ l अझ परलभन्दा प्रिमियम मूल्यको आइपीओले बढी लाभ दिन्छ l

 

३.     ऋणमोचन : कम्पनी शुरुआत हुनेबित्तिकै नाफा हुन्छ भन्ने छैन l स्वपूँजीले नपुगेर ऋण पनि लिनुपरेको हुन्छ l उक्त ऋणको साँवा ब्याज तिर्दा आम्दानी त्यसैमा सकिन्छ l कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा प्राप्त हुने थप रकमले ऋणमोचन गर्न सकिन्छ l यसरी ऋणमोचन हुँदा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी बढ्छ l आईपीओमा थपिएको प्रिमियमले कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा कुनै वृद्धि नहुने हुँदा ऋण मोचनपश्चात बढ्ने आम्दानीले प्रतिशेयर आम्दानी पनि उच्च अङ्कले वृद्धि हुन्छ l यसले शेयरको मूल्यसमेत बढ्दा यसको फाइदा पनि शेयरधनीले नै प्राप्त गर्छन् l  

 

यसका अतिरिक्त अन्य ससाना कारण पनि थप्न सकिन्छ l तर मुख्य र महत्त्वपूर्ण पाटो यिनै ३ वटा हुन् l समग्रतामा हेर्दा आईपीओ (परल वा प्रिमियम) ले पूँजी जुटाउन सहजता दिन्छ l यसले कम्पनीका परिलक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारिता दिन्छ l माथि उल्लेखित तथ्यको आधारमा प्रिमियममा शेयर जारी हुनु उचित छ l

 

अनुचित हो कि हैन भन्ने प्रसंगमा भने यसको मूल्य निर्धारण पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ l यसमा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित जगेडा कोषलाई आधार लिने कि नलिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ l त्यस्तै, भारतले अपनाएको विधिको पनि तुलनात्मक अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ l भारतमा पिई (प्राइस अर्निङ्ग) र पिईजी (प्रोफिट अर्निङ्ग ग्रोथ) अनुपातको आधार लिइएको देखिन्छ l नेपालमा पूँजीको आधारमा सञ्चालन अवधि घटीबढी गरिएको विषय भने अनुचित छ l १ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले पछिल्लो २ वर्ष नाफामा रहेको भए हुने र अन्यलाई ३ वर्ष तोकिनु चाँहि उचित हो भन्ने आधार र कारण देखिन्न l प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिइएको विषयमा अहिले उठेको विवाद प्रिमियम निर्धारण विधिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिनैहुन्न भन्नेमा विषयमा केन्द्रित हुनु अनुचित छ l

 

निष्कर्षमा, प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरिने कुरो उचित छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर, मूल्य निर्धारण विधिमा अपनाईएको पूँजी र सञ्चालन अवधिको हद एकै कायम गर्नुपर्छ l त्यस्तै, नेटवर्थको २ गुणा वा पूँजीकृत भएको क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग, डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ भन्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ l

२०८०/७/२१ 

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित

https://annapurnapost.com/story/445965/

कम्पनी सञ्चालकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

इन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रीय र कर्मेन्द्रीय) नभए पनि कानुनले कम्पनीलाई व्यक्ति मान्दछ l व्यक्ति मानिए पनि कम्पनी आफैँ सञ्चालन नहुने हुँदा यसलाई प्राकृतिक व्यक्तिले सञ्चालन गर्छन् l यस्ता व्यक्तिलाई सञ्चालक र यसको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ l सञ्चालकको वैकल्पिक सञ्चालक पनि हुन्छन् l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा ‘सञ्चालक भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालकसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ l त्यस्तै, दफा २(य) मा ‘सञ्चालक समिति भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l

सञ्चालक र सञ्चालक समिति

कम्पनी ऐनको दफा ८६(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन् l दफा ८६(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुनसक्छन् l पब्लिक कम्पनीमा महिला पनि शेयरधनी भएमा कम्तिमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्छ l पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा १ जना र ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l यिनै सञ्चालकले आफूमध्येबाट एकजना सञ्चालकलाई अध्यक्ष चयन गर्छन् l

सञ्चालकको नियुक्ति

सञ्चालकको नियुक्ति सामान्यतया: ऐनको दफा ८९ र कम्पनीको नियमावलीको अधिनमा रही साधारण सभाले गर्छ l तर, अपवादको रुपमा सञ्चालक समिति र संस्थापक शेयरधनीले पनि सञ्चालक नियुक्त गर्छन् l कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीले सञ्चालक नियुक्त गर्छन् l संस्थापक शेयरधनी र वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त सञ्चालकको पद कुनै बेहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्छ l ऐनको दफा ८७(२) मा कुनै संगठित संस्था (कम्पनी) शेयरधनी भएमा सो कम्पनीले ग्रहण गरेको शेयर सङ्ख्याको अनुपातमा सञ्चालक र तिनको वैकल्पिक सञ्चालक नियुक्त गर्नसक्छन l मूल सञ्चालक कुनै बेहोराले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन असमर्थ भएमा वैकल्पिक सञ्चालक बैठकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न योग्य हुन्छन l ऐनको दफा ८८ अनुसार सञ्चालक हुनको लागि नियमावलीमा शेयर सङ्ख्या तोकिएको भए सो बमोजिमको शेयर लिएको हुनुपर्छ l नियमावलीमा यस्तो सङ्ख्या नतोकिएमा कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्छ l स्वतन्त्र र संस्थागत शेयरधनीको तर्फबाट मनोनयन हुने सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले शेयर लिएको हुनुपर्दैन l ऐनको दफा ९२ अनुसार सञ्चालकले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिदबिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भए/नभएको, (२) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए/नभएको, (३) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे/नरहेको र (४) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय खोली स्वघोषणा गरि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ l

सञ्चालकको अयोग्यता

जोसुकै व्यक्ति कम्पनीमा सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l कस्ता कस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ८९(१) मा व्यवस्था गरिएको छ l उक्त दफामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी ५ वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको ३ वर्ष पूरा नभएको, (६) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको तर, एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्छ, (७) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनी, (८) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले ६ महिना ननाघेको, (९) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (१०) लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी ऐनअनुसार कार्यालय (कम्पनी रजिष्ट्रार) मा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (११) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना रकम तिर्न बाँकी रहेको, (१२) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त हुने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l

त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालकको पनि अयोग्यता तोकिएको छ l ऐनको दफा ८९(२) अनुसार (१) दफा ८९(१) मा उल्लेखित व्यक्ति, (ख) सम्बन्धित कम्पनीको शेयरधनी, (ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको व्यक्ति, (घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, (ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार र (च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l

कार्यकाल र पद रिक्तता

कुनै पनि निकायमा नियुक्त व्यक्तिले एउटा निश्चित समय पूरा गरेपछि अवकाश प्राप्त गर्छ l ऐनको दफा ९०(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ l दफा ९०(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम बढीमा ४ वर्ष हुन्छ l नेपाल सरकार वा संस्थागत निकायद्वारा नियुक्त (मनोनित) सञ्चालक नियुक्त गर्ने संस्थाको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म बहाल रहन्छन् l कम्पनी दर्ता भएपश्चात संस्थापकद्वारा नियुक्त सञ्चालक प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म मात्र बहाल रहन्छन l कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुँदै पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त सञ्चालक बाँकी कार्यकालसम्म बहाल रहन्छन् l दफा ९०(३) अनुसार प्रचलित कानून वा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक एक कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालकको पुनः नियुक्त हुनसक्छन l

कम्पनीमा नियुक्त व्यक्तिले सामान्यतया: सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाशप्राप्त गर्छ l यसबाहेक जुनसुकै बेला पनि अवकाश पाउन सक्छ l ऐनको दफा ८९(३) अनुसार (१) दफा ८९(१) र (२) मा लेखिएबमोजिम योग्यता पुगेर नियुक्त सञ्चालक नियुक्त भईसकेपछि कुनै योग्यताबाट अयोग्य भएमा, (२) साधारण सभाले सञ्चालकबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा, (३) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेमा, (४) कम्पनीको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट ठहर भएमा, (५) कम्पनी ऐनबमोजिम सञ्चालकले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको वा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा, (६) प्रचलित कानूनबमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी अधिकारप्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखी कालो सूचीको अवधि कायम रहेको भएमा सञ्चालक पदमुक्त हुन्छन् l कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन वा बहाल रहन अयोग्य ठहर्याउनु अघि कम्पनीले निजलाई सो कुराको सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्छ ।

सञ्चालकको दायित्व

दायित्वलाई देवानी र फौजदारी गरि दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ l वैशेषिक दर्शनका प्रणेता महर्षि कणादका अनुसार ‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म: अर्थात् अभ्युदय (उन्नति) तथा निःश्रेयस (मोक्ष) बाट परलौकिक उन्नति एवं कल्याणको बोध हुन्छ l यही बोध नै दायित्व हो l निर्जीव कम्पनीले पनि यी दायित्व वोध गरि वहन गर्नुपर्छ l तर, यस्तो दायित्व वोध कम्पनी आफैँले गर्न नसक्ने हुँदा यसको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्छ l कम्पनीमा शेयरधनीको सिमित दायित्व र कम्पनी तथा शेयरधनीको ‘अलगअलग’ व्यक्तित्व हुन्छ l यस हिसाबले कम्पनी आफैले दायित्व वहन गर्छ भन्ने बुझिन्छ तर, यस सिद्धान्तको अपवादको रुपमा कम्पनीका सञ्चालकको दायित्व शेयरधनीको झैँ सिमित हुँदैन l यसको कारण सबै शेयरधनी प्रत्यक्षरुपमा कम्पनी सञ्चालनमा सहभागी नहुने हुँदा शेयरधनीको दायित्व सिमित गरिएको हो l ऐन/नियमले दिएको अख्तियारी नाघेर गरेको कार्यको जवाफदेही सञ्चालक हुनुपर्छ l मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा ‘कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानि-नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी व्यक्ति (कम्पनी) को हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर, कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा वदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार हुनेछ’। त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस संहिता वा कानूनबमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ l

 

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा कम्पनीका सञ्चालक लगायतलाई तोकिएको कार्य नगरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ l यसमा भएको कैदको व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलगायतले व्यहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व हो l त्यस्तै, दफा १६१ मा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना मात्र हुने व्यवस्था देवानी दायित्व हो l कम्पनी दर्ता हुनुसाथ जे मन लाग्यो त्यही कारोबार गर्न पाइँदैन l व्यवसाय गर्न कुनै निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेमा सो अनुमति लिएर मात्र कारोबार गर्न पाइन्छ l पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्नुअघि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकोसमेत अनुमति लिनुपर्छ l यसरी अनुमति नलिई कारोबार गरेमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरेमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ

                   

युनिटी लाईफ ईन्टरनेशनल लिमिटेड (नेपाल कानुन पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको ‘देवानी तथा फौजदारी’ दायित्व विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ l कम्पनीको नामबाट भए गरेका कामकारवाहीमा सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अदालतले व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यवसायिक सुगमताको लागि दिइएको सुविधा हो र यो सुविधा प्रचलित कानूनअनुरूप कम्पनीको पूर्व निर्धारित उद्देश्यअनुरूप भए गरेका वा सञ्चालन भएका कारोवारहरूको सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुने’ भनेको छ l त्यस्तै, कम्पनीको अस्तित्व र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिस्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने’ भनिएको छ l कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरुपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति विरुद्ध कारवाही चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख छ l

२०८९/७/२१ मा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित

https://annapurnapost.com/story/445441/

शेयर धितो कर्जामा सीमा

कति उचित कति अनुचित

नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो राखेर लिईने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा केही लचकता अपनाएर व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ क्रमशः १५ र २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ l शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमाले शेयरबजार बढ्न नसकेको भन्ने सरोकारवालाले आरोप लागाईरहेका छन् l शेयरबजारमा उतारचढाव आइरहन्छ l यस्तै उतारचढाव नै शेयरबजारको मूल प्रवृति र प्रकृति हो l शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमाकै कारण शेयरबजार बढ्न नसकेको हो वा होइन त्यसको अर्कै पाटो होला तर,  शेयर धितो कर्जामा सीमा लगाउने कार्य उचित हो कि हैन भन्ने मूल चर्चाको विषय बनेको छ l

साम्पत्तिक अधिकार र मौद्रिक नीति

सम्पत्तिलाई मूलत: चल र अचल गरि दुई प्रकारले वर्गीकरण गरिन्छ l नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ट) मा ‘जग्गा जमिन, जग्गाबाट हुने लाभ र जमिनमा जडिएको चिजवस्तुसमेत जनाउँछ’ भनिएको छ l त्यस्तै, सोहि दफा २(ण) मा ‘चल सम्पत्ति भन्नाले अचल सम्पत्तिबाहेक अरु हरेक किसिमको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ l सम्पत्ति प्राप्त हुने विषयमा शास्त्रीय विद्वान मनुले ७ वटा विधि बताएका छन् । मनुकै शब्दमा ‘सप्त वित्तगमा धर्मा दायो लाभ: क्रयो जय: । प्रयोगः कर्मयोगश्च सत् प्रतिग्रह एव च ।।’ दाय (उत्तराधिकार वा अंश), लाभ (व्यवसायिक नाफा), क्रय (खरीद), जय (बाजी, जुवा, पुरस्कार), प्रयोग (कृषि, लगानी), कर्मयोग (नोकरी आदी सेवाबाट प्राप्त पारिश्रमिक), सत् प्रतिग्रह (दान) बाट सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ । आधुनिक कालमा पनि करिब यहि ७ तरिकाबाट नै सम्पत्ति प्राप्त हुनसक्छ । शेयर पनि सम्पत्तिको एउटा स्वरूप हो l शेयर लगानीबाट प्रतिफलको रुपमा लाभांश प्राप्त हुन्छ l कम्पनी सूचीकृत भएको अवस्थामा पूँजीगत लाभ पनि प्राप्त हुन्छ l लाभांश र पूँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भने हुन्न l कुनै पनि व्यक्तिले चल-अचल दुबै प्रकारको सम्पत्ति कुनै साहु/महाजनकोमा वा बैंक/वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक राखेर कर्जा लिएर व्यावसायिक गतिविधि बढाउन वा आफ्नो घरघरायसी गर्जो टार्न सक्छन् l अरु कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति धितोबन्धक राखेर कर्जा लिन कुनै सीमा बन्देज छैन तर, शेयर धितोबन्धक राखेर कर्जा लिनमा केन्द्रीय बैंकले रोक जत्तिकै लगाएको छ l केन्द्रीय बैंकले चल सम्पत्तिको रुपमा रहेको शेयर धितो कर्जामा लगाएको विद्यमान सीमाले साम्पत्तिक अधिकारको उपयोग र उपभोगमाथि अवाञ्छितरुपमा निषेध गरेको छ l

 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करणको रुपमा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था असान्दर्भिक थियो l उक्त नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्था गरेर साम्पत्तिक अधिकारको भोग माथि पहिलोपटक घोषितरुपमै प्रतिवन्ध लगायो l त्यतिबेलैदेखि यसको बारेमा व्यापक चर्चा र बहस हुँदै आए पनि यसलाई हटाउनेतर्फ केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन l बरु हुने भए शेयरलाई सम्पत्तिको सूचीबाटै हटाएर शेयर धितो राखेर कर्जा लिन वा दिन पूर्णत: बन्देजै लगाउने जस्तो मनस्थितिमा देखिन्छ l शेयर धितो राखेर कर्जा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढि कर्जा लिन नपाइने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि नहुँदासमेत यसलाई हटाउन र पुष्टि हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको छैन l तर, सरोकारवाला र सम्वद्ध पक्षले दिएको चौतर्फी दवावका कारण आव २०७९/०८० को बीसौं संस्करणको मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाए जस्तो गरेर एकै वा समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म शेयर धितो कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा नयाँ कुरा केही थिएन l यसमा शब्दजाल मात्र थियो l तर, शब्दजाल पनि धेरै टिक्न सकेन l २०८० असोज महिनामा यसमा एकीकृत निर्देशनमार्फत फेरी शब्दजाल हाल्ने काम गरियो l यस निर्देशनमा अघिल्लोपटकका व्यवस्थाभन्दा के कुरामा फरक थियो भने व्यक्तिगततर्फ सीमा बढाईएको छ र ‘संस्थागत’ भन्ने एउटा नयाँ शब्दजाल हालेर २० करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ l निर्देशनमार्फत आएको यो संशोधित व्यवस्थाले पनि सीमालाई भने कायम राख्यो l यस्ता सीमा लगाउने व्यवस्था साम्पत्तिक अधिकारको उपभोगमाथिको अवाञ्छित हस्तक्षेप नै हो l  

 उचित कि अनुचित

कुनै पनि कुराको एउटा सीमा र हद हुन्छ l यसलाई असान्दर्भिक र औचित्यहिन भनिहाल्न सकिन्न तर, त्यो सीमा स्वीकार्य हदसम्मको हुनुपर्छ l केन्द्रीय बैंकले हरेक प्रकारको कर्जामा सीमा लगाएको छ l कुनै क्षेत्रमा न्यूनतम निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने गरि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ l यो पनि एकप्रकारको सीमा नै हो l त्यस्तै, कुनै क्षेत्रमा अधिकतम प्रवाह गर्न सकिने कर्जाको सीमा लगाईएको छ l यी दुवै प्रकारका सीमालाई अनुचित भन्न सकिन्न l न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रमा समयसीमा पनि दिइएको हुन्छ l शेयर धितो कर्जामा पनि सीमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सामान्यतया: कसैको पनि दुईमत हुन्न l तर, यस्तो सीमा उचित र स्वीकार्य स्तरको हुनुपर्छ l तर, आव २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले लगाएको शेयर धितो कर्जाको सीमा भने अनुचित प्रकारको सीमा हो l २०७८ सालअघि पनि शेयर धितो कर्जामा लगाईएको सीमा पनि अनुचित थियो l त्यतिबेला प्राथमिक पूँजीको निश्चित प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो l पूँजीकोष गणनाको लागि उपयोग हुने प्राथमिक पूँजीलाई शेयर धितो कर्जासँग लगेर जोडियो l त्यतिबेला यस्तो व्यवस्था किन गरियो त्यसको पनि केन्द्रीय बैंकसँग जवाफ थिएन l अन्य सबै प्रकारका कर्जामा कुल कर्जाको आधारमा क्षेत्रगतरुपमा यति यति भनेर सीमा लगाइन्थ्यो तर, शेयर धितो कर्जालाई पूँजीसँग जोडेर ‘कहीँ नभएको जात्रा झैँ‘  देखाइयो l केन्द्रीय बैंकको यस्ता जात्रा शेयर धितो कर्जामा मात्र हैन, लाभांशमा पनि केही वर्ष देखियो l लाभांश वितरणमा वितरणयोग्य नाफाको ७० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत नगद मात्र वितरण गर्नुपर्ने निर्देशनको पनि औचित्य थिएन l त्यतिबेला किन यस्तो व्यवस्था गरियो र अहिले किन हटाईयो त्यसको पनि जवाफ केन्द्रीय बैंकसँग छैन l सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकका यस्ता ‘अल्लारे नीति’ ले न बैंकिंग प्रणालीको यथोचित विकास हुन्छ न सरकारले नै यथोचित सल्लाह पाउँछ l केन्द्रीय बैंकले यस्ता ‘अल्लारे’ हैन, ‘ठोस र परिणाममुलक’ नीति लिनुपर्छ l शेयर धितो कर्जामा २०७८ देखि अपनाईदै आएको ‘व्यक्ति केन्द्रित’ नीतिमा अविलम्ब पुनर्विचार गरि ‘क्षेत्रगत’ कर्जा नीति अपनाउनुपर्छ l शेयर धितो लिएर प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा लगाउँदा अन्य कर्जासरह कुल कर्जाको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्छ र यस्तो प्रतिशत तोकिंदा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिन नचाहेमा नदिन पनि सक्ने गरि इच्छाधिन बनाउनुपर्छ l यस्तो किसिमले लगाईएको सीमालाई भने उचित मान्न सकिन्छ र स्वीकार्य पनि हुन्छ l

३० असोज २०८० अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित 

https://www.annapurnapost.com/story/444719/

 

कम्पनीको सभाः अन्य देशको अनुभव र नेपालको कानुनी व्यवस्था

कम्पनीको सभासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

 

कम्पनी सञ्चालनका क्रममा विभिन्न बैठक र सभा हुन्छ l वर्षैपिच्छे तोकिएको समयभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ l त्यस्तै, आवश्यतानुसार विशेष सभा पनि गर्नुपर्छ l सामान्यतया: कम्पनीका सभा भन्नाले यही दुइवटा (साधारण र विशेष) लाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ मा शेयरधनीको उपस्थिति हुने जमघटलाई ‘सभा’ र सञ्चालक मात्र उपस्थित हुने जमघटलाई ‘बैठक’ भनिएको छ l त्यस्तै, लेखापरीक्षणलगायतका समितिको जमघटलाई पनि बैठक भनिएकोछ l तर, वृहतरुपमा सञ्चालक, विभिन्न समिति, साहु, डिवेञ्चरधारक, अग्राधिकार शेयरधारकको बैठकलाई पनि सभा भनिन्छ l

 

अदालती व्याख्यामा सभा

 

कम्पनी ऐनमा सभा र बैठकको परिभाषा गरिएको छैन l कम्पनी सञ्चालनको क्रममा वर्षभरिमा थुप्रै बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनी ऐनमा सहभागीताको आधारमा सभा र बैठक भनिए पनि अदालती व्याख्यामा यी दुबैलाई सभा भनिएको छ l शार्प विरुद्ध डावेस (१९७१) को मुद्दामा बेलायतको एउटा अदालतले सभाको व्याख्या गर्दै ‘कानूनी उद्देश्यका लागि हुने मानिसहरूको भेला’ वा ‘कुनै पनि वैध उद्देश्यका लागि कम्तिमा दुई व्यक्तिको भेला’ भनेको छ। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले मोहमम्द रफिकुल इस्लाम विरुद्ध मोस्ताफा जमाल (२०१४) को एउटा मुद्दामा ‘बैठक वा सभा शब्द’ ले साधारण र विशेष सभा मात्र हैन, सञ्चालक समिति बैठक र अन्य समितिको बैठकलाई पनि जनाउँछ भनेको छ l यी दुई अदालती निर्णयको आधारमा सञ्चालक समिति तथा लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, मानव संशाधनलगायत आवश्यकताअनुसार गठन हुने समिति, साहु, डिवेञ्चरधारक, अग्राधिकार शेयरधारकको बैठक पनि सभाकै कोटिमा पर्छन् l साधारण सभालाई देशको संसद र सञ्चालक समितिलाई सरकार जस्तै मान्न सकिन्छ l सञ्चालक समितिले हरेक वर्ष साधारण सभा र आवश्यकताअनुसार विशेष सभा आव्हान गर्छ l

 

वार्षिक साधारण सभा

कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनी दर्ता भएको एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना अर्थात् पुष मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l ऐनको दफा ६७(२) अनुसार वार्षिक साधरण सभा गर्नको लागि सभा हुने ठाउँ, मिति र छलफल गर्ने विषय खोली शेयरधनीले उपलब्ध गराएको ठेगानामा सूचना पठाउनु पर्छ । पब्लिक कम्पनीको हकमा यस्तो सूचना कम्तीमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्नुपर्छ । दफा ६७(४) अनुसार पब्लिक कम्पनीको साधारण सभा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको वा अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने नजिकको जिल्लामा गर्न सकिन्छ l साधारण सभामा सामान्य (साधारण) र विशेष दुवै प्रस्ताव पेश हुनसक्छ l ऐनको दफा ७३(२) मा कम्पनीको नियमावलीमा गणपूरक सङ्ख्याको लागि बढी सङ्ख्या तोकिएकोमा बाहेक पब्लिक कम्पनीको बाँडफाँड (चुक्ता) भएको कुल शेयर सङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरधनीहरुमध्ये कम्तीमा तीनजना शेयरधनीहरु स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित नभई सभाको काम कारबाही नहुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ७६(२) अनुसार कुनै पब्लिक कम्पनीले सभा गर्ने म्याद नाघेको तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशन प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिनसक्छन । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारण सभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । अदालतको आदेशबमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा जतिसुकै शेयरधनी उपस्थित भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

ऐनको दफा ७७(१) अनुसार प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा साधारण प्रस्तावको रुपमा सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षण भईसकेको वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सञ्चालकको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । नगद लाभांश, लेखापरीक्षको नियुक्ति र सञ्चालकको निर्वाचन पनि साधारण प्रस्ताव अन्तर्गत पर्छन् l दफा ७७(२) अनुसार जम्मा मत सङ्ख्याको कम्तीमा पाँच प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी वा शेयरधनीहरुले चाहेमा साधारण सभाको सूचना प्रकाशन हुनु अगावै सञ्चालक समितिसमक्ष निवेदन दिई कुनै विषय वार्षिक साधारण सभामा छलफल र निर्णयका लागि पेश गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था छ l साधारण सभामा के के विषयमा छलफल वा निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यसको प्रष्ट विवरण दिनुपर्छ l योंग विरुद्ध लेडिज इम्पेरीयल क्लब (१९२०) को एउटा मुद्दामा सभाको सूचनामा के विषयमा छलफल हुँदैछ वा हुनेछ भन्ने बारेमा पर्याप्त खुलासा नगरिएको कारण अदालतले उक्त सभाको कार्यवाहीलाई अमान्य घोषणा गरेको थियो l शेयरधनीले अर्को शेयरधनीलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्नसक्छन। संस्थागत शेयरधनीले प्रोक्सी नियुक्त गर्न सक्दैनन् l भारतमा युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड विरुद्ध कम्पनी ल बोर्ड (२००२) को एउटा मुद्दामा कानुनले व्यक्तिको मान्यता दिएको संस्था (कम्पनी) कृतिम व्यक्ति भएकोले आफैँ सभास्थलमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न सक्दैनन् भनेको छ l

विशेष सभा

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८२(१) मा साधारण सभा सम्पन्न भईसकेपछि वा हुनु अगावै आवश्यक परेमा जुनसुकै बेला विशेष सभा बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ l दफा ८२(२) मा कम्पनीको हिसाबकिताबको जाँचबुझ गर्दा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा लेखापरीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउन सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्नसक्ने र सो बमोजिम विशेष सभा बोलाउनुपर्छ l सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने र कार्यालयले विशेष सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । दफा ८२(३) मा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनी वा शेयरधनी सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनीले कारण खुलाई विशेष सभा बोलाउन माग गरेमा सञ्चालक समितिले ३० दिनभित्र विशेष सभा बोलाउनुपर्छ । दफा ८२(४) मा यसरी शेयरधनीले माग गर्दा पनि कम्पनीले विशेष सभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजूरी गर्नसक्ने र त्यस्तो उजूरी परेमा कार्यालयले त्यस्तो सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक निरीक्षण जाँचको फलस्वरुप वा कुनै कारणले विशेष सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले त्यस्तो सभा स्वयं बोलाउन वा सञ्चालक समितिमार्फत बोलाउन लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।

ऐनको दफा ८३ अनुसार (१) अधिकृत पूँजी वृद्धि, (२) शेयर पूँजी घटाउने वा हेरफेर, (३) नाम वा मुख्य उद्देश्य परिवर्तन, (४) कम्पनी गाभिने, (५) बोनस शेयर जारी गर्ने, (६) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने, (७) डिस्काउण्टमा शेयर बिक्री गर्ने, (८) प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा वा पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुने विषय र (९) कम्पनी ऐन वा कम्पनीको नियमावलीमा कम्पनीले विषेश प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भनिएको अन्य विषय विशेष प्रस्तावका रुपमा साधारण वा विशेष सभामा पेश गर्नुपर्छ l त्यस्तै, ऐनको दफा १०५ अनुसार सञ्चालकको अख्तियारीमा लगाईएको प्रतिवन्धअनुसारका प्रस्तावमा पनि विशेष सभा गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ l यस अन्तर्गत (१) आफूले सञ्चालन गरी आएको एक वा एकभन्दा बढी व्यवसाय (अन्डरटेकिङ) को ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय कुनै तरिकाबाट कसैलाई हक छाडिदिँदा, (२) नियमित व्यवसायिक कारोबारको सिलसिलामा कम्पनीले बैंक वा वित्तबाट ६ महिनाभन्दा कम अवधिको लागि लिएको ऋण सुविधाबाहेक चुक्ता पूँजी र सञ्चित नाफाको जम्मा रकमभन्दा बढी हुने गरी ऋण लिन र (ग) कम्पनीको कर्मचारी वा आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि दिएको अनुदान, चन्दा, उपहार आदिमा गरिएको खर्चबाहेक एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ वा कम्पनीको विगत तीन आर्थिक वर्षको सरदर खुद नाफाको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकमभन्दा बढी रकमको चन्दा, अनुदान वा दान दिन पनि विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ l विशेष प्रस्ताव विशेष सभामा मात्र पेश हुन्छ भन्ने हुन्न र यस्ता प्रस्ताव वार्षिक साधारण सभामा पनि पेश हुन सक्छ l

नयाँ ऐनको आवश्यकता

भारतमा स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस र गान्धी जयन्तीका दिन साधारण वा विशेष सभा बस्न सक्दैन l अन्य सार्वजनिक विदाको दिन सभा आव्हान हुनसक्छ l नेपालमा यस्ता दिन नतोकिएको हुँदा जुनसुकै दिन पनि सभा बस्नसक्छ l नेपालमा पनि साधारण सभा बस्न नसक्ने दिन तोक्नुपर्ने देखिन्छ l नेपालमा एउटा साधरण सभा र अर्को साधारण सभा बिचको अन्तर कति हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नहुँदा वर्षौंसम्म साधारण सभा हुन सकेको छैन l भारत र बंगलादेशमा यस्तो अन्तर १५ महिनाभन्दा बढि नहुने व्यवस्था छ l कम्पनी एउटा वृहद अवधारणा भएकोले यससँग सम्बन्धित विषयमा उठ्ने कानुनी प्रश्नको निरोपण गर्न सामान्य अदालतलाई अदालत तोक्नु कार्यविशिष्टीकरण विपरित छ l कम्पनी ऐन आफैँमा विशेष कानुन भएको हुँदा यस्ता मुद्दामामिला हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन हुनु आवश्यक भईसकेको छ l कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई एउटा मन्त्रालयको विभागीय स्वरुपमा सिमित राख्दा कम्पनीको उचित नियमन हुन सकेको छैन l भारतमा जस्तै कम्पनी मामला मन्त्रालय नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ l तत्कालै यसो गर्न नसकिने भएमा यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएर मन्त्रालयको विभागीय स्वरुपबाट मुक्त गर्नु जरुरी छ l कम्पनी ऐनलाई संसोधन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले मस्यौदा विधेयक तयार गरेको भए पनि विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्नुभन्दा विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गरि सोको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ l

क्यानडा नेपाल डट कममा प्रकाशित 

आइतबार, चैत १९, २०७९

https://www.canadanepal.com/detail/187016